Punjab State Board PSEB 8th Class Social Science Book Solutions History Chapter 11 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਣਤਰ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ Textbook Exercise Questions and Answers.
PSEB Solutions for Class 8 Social Science History Chapter 11 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਣਤਰ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
SST Guide for Class 8 PSEB ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਣਤਰ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ Textbook Questions and Answers
ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ :
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?
ਉੱਤਰ-
ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 1773 ਈ: ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਿਆ ?
ਉੱਤਰ-
ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ 1784 ਵਿਚ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਿਆ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ-
ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮੋਢੀ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਸੀ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ-
ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਸੀ । ਉਸਨੇ 1863 ਈ: ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ।
ਪਸ਼ਨ 5.
ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ-
ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ?
ਉੱਤਰ-
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ । ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਇੰਡੀਅਨ ਲਾ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ-
ਇੰਡੀਅਨ ਲਾ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1833 ਈ: ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
1773 ਈ: ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਈਸਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ-
- ਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ।
- ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ।
- ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਯੁੱਧ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1784 ਈ: ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ-
- ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
- ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਕ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ।
- ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
- ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨੱਈ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10.
1858 ਈ: ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ? (P.B. 2010 Set-B)
ਉੱਤਰ-
1857 ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ | ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ । ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ-
- ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
- ਤੋਪਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ।
- ਮਦਰਾਸ (ਚੇਨੱਈ ਅਤੇ ਬੰਬਈ (ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਆਂ ਨੂੰ 2:1 ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ।
- ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਟੁਕੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ।
- ਹੁਣ ਇਕ ਸੈਨਿਕ ਟੁਕੜੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ।
- ਅਵਧ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ 1857 ਈ: ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ । ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਗੋਰਖਿਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਜਾਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11.
ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ । ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ ।
- ਵਾਰੇਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸਦਰ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ।
- 1773 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ‘ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਕੋਡ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ।
- 1832 ਈ: ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਿਊਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ।
- 1833 ਈ: ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਲਈ “ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
- ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ।
ਇੰਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ । ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । 1883 ਈ: ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੇ ਇਲਬਰਟ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ।
PSEB 8th Class Social Science Guide ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਣਤਰ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ Important Questions and Answers
ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
(ੳ) ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ :
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ, 1853 ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ । ਉਹ ਕੀ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ-
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
1784 ਈ: ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ-
ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਮ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ?
ਉੱਤਰ-
ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ, 1773 ਈ: ਦੁਆਰਾ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
1935 ਦੇ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੋਈ ?
ਉੱਤਰ-
ਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ‘ਜਿਊਰੀ ਪ੍ਰਥਾ’ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ 1832 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ?
ਉੱਤਰ-
ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
1883 ਦੇ ਇਕ ਬਿਲ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ-
ਇੱਲਬਰਟ ਬਿੱਲ ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
(ਅ) ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ :
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਾਏ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ) ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੀ ?
(i) ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ
(ii) ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ
(iii) ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1853
(iv) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ।
ਉੱਤਰ-
(ii) ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ?
(i) ਸਰਵਜਨਿਕ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ
(ii) ਸੈਨਾ
(iii) ਪੁਲਿਸ
(iv) ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ।
ਉੱਤਰ-
(i) ਸਰਵਜਨਿਕ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
1886 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ । ਇਸਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ?
(i) 10
(ii) 12
(iii) 15
(iv) 18.
ਉੱਤਰ-
(iii) 15
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ‘ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਕੋਡ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ?
(i) ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ
(ii) ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ
(iii) ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ
(iv) ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ।
ਉੱਤਰ-
(iii) ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ?
(i) 1773 ਈ:
(ii) 1784 ਈ:
(iii) 1757 ਈ:
(iv) 1833 ਈ:
ਉੱਤਰ-
(ii) 1784 ਈ:
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੈਲੀ ਬਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ?
(i) 1833 ਈ:
(ii) 1853 ਈ:
(iii) 1806 ਈ:
(iv) 1818 ਈ: |
ਉੱਤਰ-
(iii) 1806 ਈ:
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਿਊਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ?
(i) ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ
(ii) ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ
(iii) ਵਾਰੇਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼
(iv) ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ।
ਉੱਤਰ-
(iv) ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ।
(ੲ) ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ :
1. 1886 ਈ: ਵਿਚ ਲਾਰਡ ………………………. ਨੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ।
2. ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 2:1 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ………………………… ਈ: ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
3. 1773 ਈ: ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ……………………….. ਵਿੱਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਉੱਤਰ-
1. ਰਿਪਨ,
2. 1857
3. ਕਲਕੱਤਾ ।
(ਸ) ਠੀਕ ਕਥਨਾਂ ਤੇ ਸਹੀ (√) ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕਥਨਾਂ ਤੇ (×) ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਓ :
1. ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ | ਕਰਨਾ ਸੀ ।
2. ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਥਾਣਾ ਇਕ ਦਰੋਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ।
3. 1773 ਈ: ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਉੱਤਰ-
1. (√)
2. (√)
3. (√)
(ਹ) ਸਹੀ ਜੋੜੇ ਬਣਾਓ :
| 1. ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ | 1935 ਈ: |
| 2. ਸੰਘੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ | 1926 ਈ: |
| 3. ਅਲੱਗ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ | 1832 ਈ: |
| 4. ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਿਉਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ | 1853 ਈ: |
ਉੱਤਰ-
| 1. ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ | 1926 ਈ: |
| 2. ਸੰਘੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ | 1935 ਈ: |
| 3. ਅਲੱਗ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ | 1853 ਈ: |
| 4. ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਿਉਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ | 1832 ਈ: |
ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ-
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ (ਆਧਾਰ) ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੈਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ. 3.
ਰੈਗੁਲੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ?
ਉੱਤਰ-
ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1773 ਈ: ਅਤੇ 1784 ਈ: ਵਿਚ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ? ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਹਲਿਬਰੀ ਕਾਲਜ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ?
ਉੱਤਰ-
ਹੇਲਿਬਰੀ ਕਾਲਜ 1806 ਈ: ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ । ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਲੀ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ? ਇਸਨੇ ਕੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ?
ਉੱਤਰ-
ਲੀ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1923 ਈ: ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਸ਼ਿਮਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸੀ । ਇਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰਕ ਦਿਓ ।
ਉੱਤਰ-
- ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ, ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ।
- ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ।
ਪਸ਼ਨ 8.
ਇਲਬਰਟ ਬਿੱਲ ਕੀ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ-
ਇਲਬਰਟ ਬਿੱਲ 1883 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਇ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ?
ਉੱਤਰ-
ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1773 ਈ: ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10. ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਿਊਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ? ਉੱਤਰ-ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਿਊਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1832 ਈ: ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ।
ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1858 ਈ: ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ-
1858 ਈ: ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਿਸ਼ਟ ਸਨ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਖੂਬ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ । ਕਲਾਈਵ ਅਤੇ ਵਾਰੇਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਏ । ਵਾਰੇਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਭਾਰਤ ਆਇਆ । ਉਸਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਸਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈਣ । 1853 ਈ: ਤਕ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ 1853 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਿਵਿਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ । ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਏਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ-ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ।
ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀੜੇ-
1. ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ – 1773 ਈ: ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ-
- ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ।
- ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ।
- ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਯੁੱਧ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ।
2. ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ – ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1784 ਵਿਚ ਰੈਗੁਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
- ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
- ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਕ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ।
- ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
- ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ।
3. ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ, 1833-
- 1833 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਲ ਲਗਾ ਸਕੇ ।
- ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
4. ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ, 1853 – 1853 ਈ: ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 12 ਮੈਂਬਰ ਸਨ । ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵੱਧ ਗਿਆ । ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮੋਢੀ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭੇਟਾਂ (ਤੋਹਫ਼ੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਉਸਨੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ ਯੂਰਪੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ।
ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1885 ਤਕ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ-
(1) 1806 ਈ: ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੇਲਿਬਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ । ਇੱਥੇ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ।
(2) 1833 ਈ: ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ।
(3) 1853 ਈ: ਤਕ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ 1853 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀ । ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਹ ਉਮਰ 1864 ਵਿਚ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ 1876 ਵਿਚ 19 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਸਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੀ । ਉਸਨੇ 1863 ਈ: ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
(4) ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ । ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ | ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ।
1886 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ-
(1) 1886 ਈ: ਵਿਚ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ-
- ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ-ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ।
- ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਵਿਸ-ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ।
- ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ-ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ।
1892 ਈ: ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ।
(2) 1918 ਵਿਚ ਮੋਟੇਗੂ-ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ 337 ਸਥਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, 1919 ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
(3) 1926 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 1935 ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪਾਂਤਿਕ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੈਨਿਕ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੈਨਿਕ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ।
1. ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ – ਸੈਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਸੀ । ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ । 1856 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ 2,33,000 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 45,300 ਯੂਰਪੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਬੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1857 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
1857 ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ | ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ । ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ-
- ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
- ਤੋਪਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ।
- ਮਦਰਾਸ (ਚੇਨੱਈ ਅਤੇ ਬੰਬਈ (ਮੁੰਬਈ) ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ 2 :1 ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ।
- ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਟੁਕੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
- ਹੁਣ ਇਕ ਸੈਨਿਕ ਟੁਕੜੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ।
- ਅਵਧ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ 1857 ਈ: ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ | ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਗੋਰਖਿਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਜਾਤ ਮੰਨ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ।
2. ਪੁਲਿਸ-ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ । ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਥਾਣਾ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ । ਹਰੇਕ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ । ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ।
3. ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ – ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ । ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ ।
- ਵਾਰੇਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸਦਰ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ।
- 1773 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕਲਕੱਤਾ (ਕੋਲਕਾਤਾ) ਵਿਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ‘ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਕੋਡ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ।
- 1832 ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਿਉਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ।
- 1833 ਈ: ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
- ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ।
ਐਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ । ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । 1883 ਈ: ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੇ ਐਲਬਰਟ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ।