Punjab State Board PSEB 8th Class Social Science Book Solutions Civics Chapter 28 ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ Textbook Exercise Questions and Answers.
PSEB Solutions for Class 8 Social Science Civics Chapter 28 ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ
SST Guide for Class 8 PSEB ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ Textbook Questions and Answers
ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
I. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ 1 ਤੋਂ 15 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਿਓ :
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਮੁੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਮੁੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-ਸਿਵਿਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ । ਸਿਵਿਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਸੰਪੱਤੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ, ਲੜਾਈ-ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਸਿਵਿਲ (ਦੀਵਾਨੀ) ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਸਿਵਿਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਜਨਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ (P.I.L.) ਕੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਜਨਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰਵਜਨਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਨਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. (ਮੁੱਢਲੀ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ) ਕੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ-ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ । ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
II. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ 50-60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਿਓ :
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ’, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਖੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਨਿਆਂਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੋਈ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ (ਆਰਡੀਨੈਂਸ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕਹਿਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਨ । ਸਥਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ-ਨਿਗਮਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਸਿਵਿਲ (ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ, ਲੜਾਈ-ਝਗੜਿਆਂ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਣਉੱਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਰੀਰਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੀਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਰਾਦਾ-ਏ-ਕਤਲ (Intention to Murder) ਜਾਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 134 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਿਵਿਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. (ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ) ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ । ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ । ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ।
PSEB 8th Class Social Science Guide ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ Important Questions and Answers
ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
(ੳ) ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ :
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੱਸੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 136 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ’ (Special Courts Act) ਕੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਸਿਵਿਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।
(ਅ) ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ :
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕ ਵੱਜਦੇ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗੀ ?
(i) ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ
(ii) ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ
(iii) ਜਨਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮਾ
(iv) ਅਪੀਲ ।
ਉੱਤਰ-
(iii) ਜਨਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਜਨਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
(i) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਧੀਸ਼
(ii) ਮੁੱਖ ਜੱਜ
(iii) ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ
(iv) ਰਾਜਪਾਲ ।
ਉੱਤਰ-
(iii) ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ । ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. (FI.R.) ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ?
(i) ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ
(ii) ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ
(iii) ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ
(iv) ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ।
ਉੱਤਰ-
(ii) ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ?
(i) ਧਾਰਾ-134
(ii) ਧਾਰਾ-135
(iii) ਧਾਰਾ-136
(iv) ਧਾਰਾ-137.
ਉੱਤਰ-
(iii) ਧਾਰਾ-136
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
(i) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ
(ii) ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ
(iii) ਰਾਜ ਪੱਧਰ
(iv) ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ।
ਉੱਤਰ-
(iii) ਰਾਜ ਪੱਧਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਜਨ-ਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
(i) ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ।
(ii) ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ
(iii) ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ
(iv) ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ।
ਉੱਤਰ-
(iii) ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ
(ੲ) ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ :
1. ……………………….. ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।
ਉੱਤਰ-
FIR
2. ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ……………………. ਹੈ ।
ਉੱਤਰ-
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ/ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
3. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ………………………… ਹਨ ।
ਉੱਤਰ-
ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ
4. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ………………………… ਸਾਲ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ …………………….. ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਦਵੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।
ਉੱਤਰ-
65, 62
5. ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਤੋਂ ਭਾਵ ……………………….. ਹੈ ।
ਉੱਤਰ-
ਜਨਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮੇ
6. ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਧਾਰਾ ………… ਅਧੀਨ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਉੱਤਰ-
134.
(ਸ) ਠੀਕ ਕਥਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ (√) ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕਥਨਾਂ ‘ਤੇ ਗਲਤ (×) ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਓ :
1. ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
2. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ।
3. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ।
4. ਜੱਜ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
5. ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਝਗੜਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਝਗੜਾ ਹੈ ।
ਉੱਤਰ-
1. (√)
2. (×)
3. (×)
4. (×)
5. (×)
(ਹ) ਸਹੀ ਜੋੜੇ ਬਣਾਓ :
| 1. ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ | ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ |
| 2. ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ | ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ |
| 3. ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ | ਦਿੱਲੀ |
| 4. ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ | ਮਾਰ-ਕੁੱਟ, ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ । |
ਉੱਤਰ-
| 1. ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ | ਦਿੱਲੀ |
| 2. ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ | ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ |
| 3. ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ | ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ |
| 4. ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ | ਮਾਰ-ਕੁੱਟ, ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ । |
ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕਹਿਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ’ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ । ਸਥਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ-ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ । ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕਹਿਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ –
- ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ।
- ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
- ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
- ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੇਤਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੀ (ਪਾਥਮਿਕ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀਕੀ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹੈ । ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. (ਥਾਣੇਦਾਰ) ਤਕ ਪੁਹੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਉਸ ਮੁੱਢਲੀ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪ-ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ-
- ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ।
- ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
- ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
- ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਅਧਿਕ ਹੈ । ਇਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਦੇ ਹਨ । ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਨ ਲਈ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ? ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਹ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉੱਪਰਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਵਾਦ) ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਉਹ ਉਸਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਖੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ।
1. ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲਾਂ-
- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨੀ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
- ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
2. ਦੀਵਾਨੀ ਅਪੀਲਾਂ-
- ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸਧਾਰਨ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
- ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
3. ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪੀਲਾਂ – ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ-
- ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ।
- ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ।
- ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਪੀਲ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 136 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ।