Punjab State Board PSEB 12th Class Political Science Book Solutions Chapter 18 भारत की विदेश नीति-निर्धारक तत्त्व एवं मूलभूत सिद्धान्त Textbook Exercise Questions and Answers.
PSEB Solutions for Class 12 Political Science Chapter 18 भारत की विदेश नीति-निर्धारक तत्त्व एवं मूलभूत सिद्धान्त
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-
प्रश्न 1.
भारत की विदेश नीति से आप क्या समझते हैं ? भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के बारे में लिखिए।
(What do you understand by Foreign Policy of India ? Discuss about the Determinants of Indian Foreign Policy.)
अथवा
भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले विभिन्न तत्वों की चर्चा कीजिए। (Explain the various determinants of India’s Foreign Policy.)
उत्तर-
विदेश नीति का अर्थ-आधुनिक युग अन्तर्राष्ट्रीयवाद का युग है। विश्व का प्रत्येक राज्य आत्मनिर्भर नहीं है। प्रत्येक राज्य को अपने हितों को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों से सम्बन्ध स्थापित करने पड़ते हैं। इन सम्बन्धों का संचालन विदेश नीति द्वारा किया जाता है। साधारण शब्दों में विदेश नीति उन सिद्धान्तों और साधनों का एक समूह है जिसे राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को परिभाषित करने के लिए, अपने उद्देश्यों को सही बताने के लिए और उनको प्राप्त करने के लिए अपनाते हैं। विभिन्न राष्ट्र दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए और अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को अपने व्यवहार के अनुसार बनाने के लिए विदेश नीति का प्रयोग करता है।
डॉ० महेन्द्र कुमार के शब्दों में, “विदेश नीति कार्यों की सोची-समझी क्रिया दिशा है, जिससे राष्ट्रीय हित की विचारधारा के अनुसार विदेशी सम्बन्धों में उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है।”
रुथना स्वामी के शब्दों में, “विदेश नीति ऐसे सिद्धान्तों और व्यवहार का समूह है जिनके द्वारा राज्य के अन्य राज्यों के साथ सम्बन्धों को नियमित किया जाता है।”
1947 में स्वन्तत्र होने के पश्चात् भारत को स्वतन्त्र रूप से अपनी विदेश नीति बनाने का अवसर मिला। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अपनी विदेश नीति में परिवर्तन किए। भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने में अनेक तत्त्वों ने सहयोग दिया है। ये तत्त्व अग्रलिखित हैं
1. संवैधानिक आधार (Constitutional Basis) भारत के संविधान में राज्यनीति के निर्देशक सिद्धान्तों को केवल राज्य की आन्तरिक नीति से सम्बन्धित ही निर्देश नहीं दिए गए, बल्कि भारत को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए। इस विषय में भी निर्देश दिए गए हैं।
अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य को निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा गया है –
(क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा को बढ़ावा देना।
(ख) दूसरे राज्यों के साथ न्यायपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखना।
(ग) अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों, समझौतों तथा कानूनों के लिए सम्मान उत्पन्न करना।
(घ) अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के लिए मध्यस्थ का रास्ता अपनाना। राज्यनीति के इन निर्देशक सिद्धान्तों ने भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2. भौगोलिक तत्त्व (Geographical Factors)-भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में भौगोलिक तत्त्व ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत का समुद्र तट बहुत विशाल है। भारत के समुद्र तट की लम्बाई 3500 मील के लगभग है। हिन्द महासागर पर जिस किसी का भी प्रभुत्व हो वह आसानी से भारत के विदेशी व्यापार को अपने हाथ में ले सकता है और राजनीतिक दृष्टि से भी भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अंग्रेज़ों का भारत में शासन स्थापित करने का कारण उनकी समुद्री शक्ति ही थी। भारत की सुरक्षा के लिए नौ-सेना का शक्तिशाली होना अति आवश्यक है और इसलिए भारत अपनी नौ-सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए लगा हुआ है। परन्तु भारत की नौ-सेना को इंग्लैण्ड, अमेरिका तथा रूस की नौ-सेना के मुकाबले में आने में अभी काफ़ी समय लगेगा। इसलिए भारत ने ब्रिटेन के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखे हैं।
भारत की सीमाएं पाकिस्तान, चीन, नेपाल और बर्मा के साथ लगती हैं। कश्मीर राज्य के कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं, जिनकी सीमा अफगानिस्तान और रूस के साथ लगती है। यद्यपि इस समय वे पाकिस्तान के कब्जे में हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर चीन है। चीन और भारत के बीच में हिमालय है जो प्राचीन और मध्ययुगों में प्रहरी का काम करता था। इसी कारण भारत पर कभी कोई महत्त्वपूर्ण आक्रमण उत्तर की ओर से नहीं हुआ था। परन्तु अब स्थिति बदल गई है। यह स्थिति वायुयानों के निर्माण के कारण और अन्य शस्त्रों के आविष्कारों से बदली है। 1962 में चीन के आक्रमण ने भारत की आंखें खोल दी हैं। उत्तरी सीमा की सुरक्षा के लिए चीन के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध होने आवश्यक हैं। इसलिए भारत का आरम्भ से ही यह प्रयास रहा है कि आज भी सरकार साम्यवादी चीन से सम्बन्ध सुधारने का प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त भारत ने गुट-निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया है ताकि चीन से शत्रुता न हो।
विश्व की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में साम्यवादी गुट और पश्चिमी गुट में जो विरोध है उसके कारण दोनों ही गुट इस प्रयत्न में रहे हैं कि भारत के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करें। भारत की भौगोलिक स्थिति हिन्द महासागर के मध्य में है। समुद्र मार्ग से उसका सम्बन्ध पश्चिमी एशिया और दक्षिणी-पूर्वी एशिया के राज्यों के साथ समान रूप से है। उत्तर में स्थित चीन और रूस भी इससे अधिक दूरी पर नहीं हैं और उनकी सीमाएं भी भारत के साथ लगती हैं। इस स्थिति में किसी एक गुट में शामिल होना और उसके साथ सैनिक सन्धियां करना भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक है। भारत की तटस्थता की नीति इन्हीं भौगोलिक तत्त्वों का परिणाम है।
3. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)-किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति पर उस राष्ट्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का प्रभाव होता है और भारतीय विदेश नीति भी अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के प्रभाव से मुक्त नहीं है। 200 वर्ष के दीर्घकाल तक भारत को अंग्रेज़ों की दासता में रहना पड़ा, फलस्वरूप भारत अन्य राष्ट्रों की तुलना में ग्रेट ब्रिटेन के सम्पर्क में अधिक रहा और इसी कारण इंग्लैण्ड की सभ्यता व संस्कृति का भारत पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। अंग्रेज़ी भाषा ने भारत में दूसरी भाषा का स्थान प्राप्त कर लिया है और विश्व का ज्ञान वस्तुतः भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा ही हुआ। अत: दोनों के विचारों व दृष्टिकोण में समानता होनी स्वाभाविक है। यद्यपि भारतीयों ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए निरन्तर कष्ट सहे और अथक संघर्ष किया, परन्तु सशस्त्र क्रान्ति की आवश्यकता नहीं पड़ी और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् बदलती हुई परिस्थितियों के कारण अंग्रेज़ों ने स्वयं अपने प्रभुत्व का अन्त कर दिया जिस कारण दोनों देशों में इस पृष्ठभूमि के कारण आज भी मित्रता बनी हुई है और भारत राष्ट्रमण्डल का सदस्य भी है।
भारत व पाकिस्तान के सम्बन्धों के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का महत्त्वपूर्ण योगदान है। स्वतन्त्रता संघर्ष में मुसलमानों ने एक पृथक् राष्ट्र की मांग की और भारत दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। भारतीय इस विभाजन का कारण मुसलमानों को मानते हैं। भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है इसलिए वह किसी धर्म से मतभेद नहीं करता, पाकिस्तान एक इस्लामी राज्य है और भारत में रहने वाले 18 करोड़ मुसलमानों के प्रति अपनी विशेष ज़िम्मेदारी का अहसास करवाना चाहता है। मध्यकालीन युग में मुसलमानों ने भारत को रौंदा व शासन किया और आज भी पाकिस्तान ऐसा अनुभव करता है कि वह पुनः भारत को जीत सकता है। मध्यकालीन युग की स्मृति आज भी दोनों राष्ट्रों के सम्बन्धों व धारणाओं को प्रभावित करती है। कश्मीर समस्या इसी कारण हल नहीं हो पा रही क्योंकि पाकिस्तान वहां के बहुसंख्यक मुसलमानों पर अपना अधिकार मानता है जबकि भारत कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है। भौगोलिक दृष्टि से इन दोनों राष्ट्रों का हित सहयोग की नीति के अन्तर्गत है, परन्तु ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इनके सम्बन्धों को कटु बनाती है।
चिरकाल तक साम्राज्यवाद के कारण शोषित व परतन्त्र रहने के कारण भारत की विदेश नीति पर प्रभाव पड़ा है और अब इसकी विदेश नीति का मुख्य सिद्धान्त साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध करना है और इसी कारण भारत एशिया व अफ्रीका में होने वाले स्वाधीनता संघर्षों का समर्थन करता रहा है।
4. आर्थिक तत्त्व (Economic Factors)-भारत की विदेश नीति के निर्धारण में आर्थिक तत्त्व ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब भारत स्वतन्त्र हुआ उस समय भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। भारत में उस समय अनाज की भारी कमी थी और वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही थीं। भारत अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए अमेरिका और ब्रिटेन पर निर्भर करता था। भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः ब्रिटेन व अमेरिका के साथ था। जिन मशीनरियों व खाद्य सामग्रियों को विदेशों में मंगवाना होता है वह भी उसे इन देशों से ही मुख्यतः प्राप्त करनी होती हैं और साथ ही अमेरिका व ब्रिटेन की पर्याप्त पूँजी भारत के अनेक कल-कारखानों में लगी हुई है और इनके साथ में यह स्वाभाविक था कि भारत की विदेश नीति पश्चिमी पूंजीवादी राज्यों के प्रति सद्भावनापूर्ण रही। 1950 के पश्चात् भारत और सोवियत संघ धीरे-धीरे एक-दूसरे के नजदीक आने लगे और भारत सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों से तकनीकी तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करने लगा।
दोनों गुटों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए भारत ने गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाई। पिछले कुछ वर्षों में भारत व रूस में भी व्यापारिक सम्बन्धों में वृद्धि हुई है, परन्तु अमेरिका व ब्रिटेन की तुलना में भारत का व्यापार साम्यवादी देशों के साथ अभी बहुत कम है। यदि भारत का सम्बन्ध पूंजीवादी राष्ट्र से मैत्रीपूर्ण न रहे तो इस विदेशी नीति के परिवर्तन से उसकी आर्थिक व्यवस्था को भारी आघात पहुंच सकता है। आजकल भारत अपने विदेशी व्यापार में वृद्धि करने के लिए एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर रहा है। वास्तव में भारत की विदेश नीति और इसके आर्थिक विकास में घनिष्ट सम्बन्ध है।
(क) जनसंख्या (Population) हमारे देश की विदेशी नीति को इसकी जनसंख्या भी प्रभावित करती है। इसी के कारण किसी राष्ट्र का विकास मन्द हो सकता है और एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की सहायता पर निर्भर होना पड़ता है। जनसंख्या के कारण ही बड़ा राष्ट्र भी थोड़ी जनसंख्या वाले राज्य की तुलना में कमज़ोर प्रतीत होता है। भारत जैसा विशाल देश जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास के कार्यों में जापान और अमेरिका की तुलना में कमजोर रह जाता है। इसके अतिरिक्त हमें सैनिक व्यय में भी कटौती करनी पड़ती है। इस जनसंख्या के कारण ही हमें विदेशों पर खाद्य सामग्री के लिए भी आश्रित होना पड़ता है। मोरगैन्थों के अनुसार, भारत ऐसा प्रमुख उदाहरण है, जिसकी विदेश नीति अन्न संकट के कारण कमज़ोर हुई है।
(ख) प्राकृतिक सम्पदा (Natural Sources)-किसी राष्ट्र की विदेशी नीति को निःसन्देह उस देश की प्राकृतिक सम्पदाएं भी पर्याप्त प्रभावित करती हैं। प्राकृतिक सम्पदाएं राष्ट्र के उद्योग व व्यापार के विकास का कारण होती हैं। अमेरिका व रूस के पास प्राकृतिक सम्पदाएं अधिक थीं जिनसे ये राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर बने और सैनिक शक्ति को प्राप्त करने में सफल हुए। भारत की स्वतन्त्र विदेश नीति में भी इन प्राकृतिक सम्पदाओं का अपना स्थान है।
(ग) प्राविधिकी (Technology)-प्रत्येक राष्ट्र को आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए प्रारम्भ में विदेशी सहायता व प्राविधिकी पर निर्भर होना पड़ा है। उदाहरणतया अमेरिका प्रारम्भ में विदेशी धन व प्राविधिकी पर निर्भर रहा, जापान को समृद्ध व सशक्त बनने के लिए विदेशी धन पर नहीं बल्कि विदेशी प्राविधिकी पर अधिक आश्रित होना पड़ा, इसी तरह रूस को भी औद्योगिक राष्ट्र बनने के लिए विदेशी धन व प्राविधिकी की सहायता लेनी पड़ी। 1949 के पश्चात् चीनी समृद्धि के लिए रूसी पूंजी व प्राविधिकी उत्तरदायी है।
5. राष्ट्रीय हित (National Interest)-विदेश नीति के निमार्ण में राष्ट्रीय हित ने सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसम्बर, 1947 को संविधान सभा में पण्डित नेहरू ने कहा था कि “आप चाहे कोई भी नीति अपनाएं, विदेश नीति का निर्धारण करने की कला राष्ट्रीय हित के सम्पादन में ही निहित है। हम अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सहयोग और स्वतन्त्रता की चाहे कितनी ही बातें करें और उनका कैसा ही अर्थ लगाएं पर अन्त में एक सरकार अपने राष्ट्र की भलाई के लिए ही कार्य करती है और कोई भी सरकार ऐसा कदम नहीं उठा सकती जो उसके राष्ट्र के लिए अहितकर हो। अतः सरकार का स्वरूप चाहे साम्राज्यवादी हो या साम्यवादी अथवा समाजवादी, उसका विदेश मन्त्री मूलत: राष्ट्रीय हित के लिए ही सोचता है।”
6. विचारधारा का प्रभाव (Impact of Ideology)-विदेश नीति का निर्माण करने से उस देश की विचारधारा का महत्त्वपूर्ण प्रभाव होता है। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय कांग्रेस ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तरह-तरह के आदर्श संसार के सामने प्रस्तुत किए थे। कांग्रेस ने सदैव विश्व शान्ति और शान्तिपूर्ण सह-जीवन का समर्थन तथा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का घोर विरोध किया। सत्तारूढ़ होने पर कांग्रेस को अपनी विदेश नीति का निर्माण इन्हीं आदर्शों पर करना था। कांग्रेस महात्मा गांधी के आदर्शों तथा सिद्धान्तों से भी काफ़ी प्रभावित थी।
अत: भारत की विदेश नीति गांधीवाद से काफ़ी प्रभावित थी। इसलिए भारत की विदेश नीति में विश्व-शान्ति पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। समाजवादी देशों के प्रति भारत की सहानुभूति बहुत कुछ मार्क्सवादी प्रभाव का परिणाम मानी जाती है। पश्चिमी के उदारवाद का भी भारत की विदेश नीति पर काफ़ी प्रभाव है। हमारी विदेश नीति के निर्माता पं० नेहरू पश्चिमी लोकतन्त्रीय परम्पराओं से बहुत प्रभावित थे। वे पश्चिमी लोकतन्त्र और साम्यवाद दोनों की अच्छाइयों को पसन्द करते थे और उनकी बुराइयों से दूर रहना चाहते थे। अतः गुट-निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया गया। वर्तमान में साम्यवादी विचारधारा लुप्त होती जा रही है। साम्यवादी देशों ने अपनी विचारधाराओं में परिवर्तन किए हैं। इसलिए अब वह आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण पर बल दे रहे हैं। भारत पर भी इस विचारधारा के स्पष्ट चिन्ह दिखाई दे रहे हैं।
7. अन्तर्राष्ट्रीय तत्त्व (International Factors)—भारत की विदेश नीति के निर्धारण में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब भारत स्वतन्त्र हुआ उस समय रूसी गुट और अमरीकी गुट में शीत युद्ध चल रहा था। संसार के प्रायः सभी देश उस समय दो गुटों में विभाजित थे। पं० जवाहर लाल नेहरू ने किसी एक गुट में शामिल होने के स्थान पर गुटों से अलग रहना देश के हित में समझा। अत: भारत ने गुट-निरपेक्ष नीति का अनुसरण किया। पिछले कुछ वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में परिवर्तन हुआ है। अमेरिका और चीन के सम्बन्धों में सुधार हुआ है और अमेरिका और पाकिस्तान बहुत नज़दीक है। इस अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण भारत और रूस और समीप आए हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में अमेरिका ही एकमात्र सुपर शक्ति रह गया है। इसीलिए भारत भी अमेरिका के साथ अपने आर्थिक, सामाजिक सम्बन्धों को मज़बूत बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है।
8. सैनिक तत्त्व (Military Factors)-सैनिक तत्त्व ने भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया है। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत सैनिक दृष्टि से बहुत निर्बल था। इसलिए भारत ने दोनों गुटों से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाई। 1954 में अमेरिका और पाकिस्तान में एक सैनिक सन्धि हुई जिस कारण पाकिस्तान को अमेरिका से बहुत अधिक सैनिक सहायता मिली। भारत ने अमेरिका की इस नीति का विरोध किया और भारत ने सैनिक सहायता सोवियत संघ से प्राप्त करनी शुरू कर दी। 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका ने खुलेआम पाकिस्तान का साथ दिया और भारत पर दबाव डालने के लिए अपना सातवां जंगी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा तो भारत को सोवियत संघ से 20 वर्षीय सन्धि करनी पड़ी। आजकल अमेरिका पाकिस्तान को आधुनिकतम हथियार दे रहा है, जिसका भारत ने अमरीका से विरोध किया है पर अमेरिका अपनी नीति पर अटल है। अतः भारत को भी अपनी रक्षा के लिए रूस तथा अन्य देशों से आधुनिकतम हथियार खरीदने पड़ रहे हैं।
9. राष्ट्रीय संघर्ष (National Struggle)—भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन ने विदेश नीति के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। (1) राष्ट्रीय आन्दोलन ने भारत में महाशक्तियों के संघर्ष को मोहरा बनने से बचने का संकल्प उत्पन्न किया। (2) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में गुट-निरपेक्ष रहते हुए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की भावना जागृत हुई। (3) प्रत्येक तरह के उपनिवेशवाद, जातिवाद व रंग मतभेद का विरोध करने का साहस उत्पन्न हुआ व (4) स्वाधीनता संघर्ष के लिए सहानुभूति उत्पन्न हुई।
10. वैयक्तिक तत्त्व (Personal Factors) भारतीय विदेश नीति पर इस राष्ट्र के महान् नेताओं के वैयक्तिक तत्त्वों का भी प्रभाव पड़ा। पण्डित जवाहर लाल नेहरू के विचारों से हमारी विदेश नीति पर्याप्त प्रभावित हुई। पण्डित नेहरू साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व फासिस्टवाद के घोर विरोधी थे और वह समस्याओं का समाधान करने के लिए शान्तिपूर्ण मार्ग के समर्थक थे। वह मैत्री-सहयोग व सह-अस्तित्व के पोषक थे। साथ ही अन्याय का विरोध करने के लिए शक्ति प्रयोग के समर्थक भी थे। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने अपने विचारों द्वारा हमारी विदेश नीति के ढांचे को ढाला।
पण्डित जवाहर लाल नेहरू के अतिरिक्त डॉ० राधाकृष्णन, कृष्णा मेनन, पणिक्कर जैसे महान नेताओं के विचारों ने भी हमारी विदेश नीति को प्रभावित किया। साम्यवादी चीन के प्रति जो प्रारम्भिक वर्षों में नीति अपनाई गई उसमें मुख्य रूप से पणिक्कर के व्यक्तित्व का प्रभाव था और भारत चीन की मैत्री का उचित अनुमान न लगा सका। उस समय पणिक्कर चीन में भारतीय राजदूत थे और पण्डित नेहरू उन्हीं की रिपोर्टों के आधार पर चीन के विषय में गलत अनुमान लगाते रहे। फलस्वरूप हमें चीन के हाथों मुंह की खानी पड़ीं, परन्तु 1962 की घटना ने हमारी विदेश नीति को यथार्थवाद की ओर अग्रसर किया। स्वर्गीय शास्त्री जी व भूतपूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी के काल में हमने अपनी विदेश नीति के मूल तत्त्वों को कायम रखते हुए उसमें व्यावहारिक तत्त्वों का भी प्रयोग किया।
शान्ति-प्रियता, सहिष्णुता, मैत्री, सहयोग एवं सह-अस्तित्व के तत्त्व आज भी हमारी विदेश नीति के आधार पर स्तम्भ हैं, किन्तु इन आधार स्तम्भों का धरातल व्यावहारिकता व यथार्थवाद पर आधारित है। शान्ति के गगनभेदी नारे ही केवल शान्ति स्थापित नहीं कर सकते हैं बल्कि इन नारों को गुन्ज़ाने वाले भारत को सर्वप्रथम सशक्त व समर्थ राष्ट्र बनाना ज़रूरी है। शत्रु राष्ट्रों का मुकाबला करने के लिए भारत को एक शक्तिशाली सैन्य राष्ट्र बनाना अनिवार्य हैं अन्यथा शान्ति व सहयोग का नारा गुन्जायमान होने के स्थान पर कण्ठ में अवरुद्ध होकर रह जाएगा। यद्यपि भारत की किसी प्रकार की आक्रामक व विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा नहीं है किन्तु आत्म-रक्षा के लिए सैनिक दृढ़ता अनिवार्य है तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी आवाज़ बुलन्द रह सकेगी।
प्रश्न 2.
भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धान्तों का वर्णन करो। (Explain the main features of India’s Foreign Policy.)
अथवा
भारत की विदेश नीति के मौलिक सिद्धान्तों का वर्णन करो। (Describe Basic Principles of the Foreign Policy of India.)
अथवा
भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धान्तों का वर्णन करो। (Describe main Basic Principles of Foreign Policy of India.)
अथवा
विदेश नीति क्या होती है ? भारतीय विदेश नीति के अधीन पंचशील तथा गुट-निरपेक्षता का वर्णन करें।
(What do you mean by ‘Foreign Policy’ ? Discuss the Principles of ‘Non-Alignment’ and ‘Panchsheel’ under Indian foreign policy.)
उत्तर-
विदेश नीति का अर्थ-इसके लिए प्रश्न नं. 1 देखें।
भारत 15 अगस्त, 1947 को स्वतन्त्र हुआ। यद्यपि यह सत्य है कि भारत ब्रिटिश शासन के दौरान भी अपनी विदेश नीति का निर्माण करता था और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भाग लेता था, परन्तु वास्तव में भारत के नेता चाहते थे कि वह एक स्वतन्त्र विदेश नीति का निर्माण करें जोकि ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर सम्भव था। अत: 1947 में जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो यह सुनहरा अवसर भारत के नेताओं को प्राप्त हुआ और भारत ने एक नए ढंग से अपनी विदेश नीति का निर्माण करना शुरू किया। परन्तु यह शुभारम्भ बिल्कुल नया नहीं था। मार्च, 1950 में लोकसभा में भाषण देते हुए पं० जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, “यह नहीं समझा जाना चाहिए कि हम विदेश नीति के क्षेत्र में एकदम नया शुभारम्भ कर रहे हैं। यह एक ऐसी नीति है जो हमारे अतीत के इतिहास से और हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़ी हुई है। इसका विकास उन सिद्धान्तों के अनुसार हुआ है जिनकी घोषणा अतीत के समय-समय पर करते रहे हैं।”
पामर एवं पार्किंस (Palmer and Perkins) के शब्दों में, “भारत की विदेश नीति की जड़ें विगत कई शताब्दियों में विकसित सभ्यताओं के मूल में छिपी हैं और चिन्तन शैलियां, ब्रिटिश नीतियों की विरासत, स्वाधीनता आन्दोलन तथा विदेशी मामलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहुंच, गांधीवादी दर्शन के प्रभाव, अहिंसा तथा साध्य और साधनों के महत्त्व के गांधीवादी सिद्धान्तों आदि का प्रभावशाली योग रहा है।”
भारत की विदेश नीति की विशेषताएं (FEATURES OF INDIA’S FOREIGN POLICY)-
भारत की विदेश नीति की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं-
1. गुट-निरपेक्षता की नीति (Non-Alignment) भारत की विदेश नीति की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता गटनिरपेक्षता है। भारत एक गुट-निरपेक्ष देश है और इसकी विदेश नीति भी गुट-निरपेक्षता पर आधारित है। पं० नेहरू ने कहा था-“जहां तक सम्भव हो, हम इन शक्ति गुटों से अलग रहना चाहते हैं, जिनके कारण पहले भी महायुद्ध हुए हैं और भविष्य में भी हो सकते हैं।” गुट-निरपेक्षता का अर्थ है-अपनी स्वतन्त्र नीति। जब तक भारत के प्रधानमन्त्री नेहरू रहे तब तक भारत पूर्ण रूप से गुट-निरपेक्षता की नीति पर बल देता रहा। अप्रैल, 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ जिसमें गुट-निरपेक्षता का नारा दिया गया और उस समय से यह काफ़ी लोकप्रिय है। परन्तु 1962 में जब भारत पर चीन ने आक्रमण किया और भारत की युद्ध में हार हुई तो इसका विश्वास गुट-निरपेक्षता पर धीरे-धीरे कम होने लगा और भारत ने भी अन्य गुटों में शामिल होने वाले देशों की तरह सोवियत संघ की ओर हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। इन सम्बन्धों को और घनिष्ठ बनाने के लिए भारत ने रूस के साथ 1971 में एक महत्त्वपूर्ण सन्धि की। इस सन्धि के कारण आलोचकों ने भारत की विदेश नीति पर यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि भारत की विदेश नीति गुट-निरपेक्ष नहीं रही है, परन्तु यह आरोप सही नहीं है।
गुट-निरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि भारत अन्य देशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकता। भूतपूर्व जनता सरकार ने मार्च, 1977 में सत्ता में आने पर गुट-निरपेक्षता की नीति पर बल दिया। जनता पार्टी ने यह घोषणा की थी कि जिस गुट-निरपेक्षता को श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा महत्त्व दिया गया था अब उसे पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। सातवां गुट-निरपेक्ष सम्मेलन मार्च, 1983 में दिल्ली में हुआ। भारत ने 7 मार्च, 1983 को गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का नेतृत्व सम्भाल लिया जबकि तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का नेतृत्व सम्भालते हुए सभी देशों से विश्व शान्ति, पूर्ण-नि:शस्त्रीकरण और नई आर्थिक व्यवस्था के लिए अभियान और ज्यादा तेज़ करने का आह्वान किया। इन्दिरा गांधी के पश्चात् श्री राजीव गांधी ने, वी० पी० सिंह ने, चन्द्रशेखर, पी० वी० नरसिम्हा राव, एच० डी० देवेगौड़ा, इन्द्र कुमार गुजराल, डा० मनमोहन सिंह और श्री नरेन्द्र मोदी ने गुट-निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया।
2. विश्व शान्ति और सुरक्षा की नीति (Policy of World Peace and Security)-भारत की विदेश नीति का सिद्धान्त, विश्वशान्ति और सुरक्षा को बनाए रखना है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाने के पक्ष में है। इसके लिए भारत आपसी बातचीत द्वारा या मध्यस्थता के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के पक्ष में है। भारत ने सदैव विश्वशान्ति की स्थापना और सुरक्षा की नीति ही अपनाई है। यद्यपि पाकिस्तान ने भारत पर कई बार आक्रमण किया है तब भी भारत ने आपसी बातचीत के द्वारा पाकिस्तान से सम्बन्ध सुधारने की कोशिश की है। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया और भारत का काफ़ी क्षेत्र अपने अधीन कर लिया तब भी भारत-चीन के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए प्रयास कर रहा है।
3. साम्राज्यवादियों तथा उपनिवेशियों का विरोध (Opposition of Imperialists and Colonialists)भारत स्वयं ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शिकार रहा है जिस कारण भारत ने सदैव साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध किया है। भारत साम्राज्यवाद को विश्वशान्ति का शत्रु मानता है और साम्राज्यवाद युद्ध को जन्म देता है। इसलिए भारत के नेताओं ने समय-समय पर दूसरे देशों में जाकर व संयुक्त राष्ट्र में भाषण देकर दूसरे देशों की समस्याओं को सुलझाने के साथ-साथ गुलाम देशों को साम्राज्यवाद से मुक्त करवाने का प्रयत्न किया है। भारत ने सभी गुलाम देशों में चल रहे राष्ट्रीय आन्दोलन का समर्थन किया है और जब भी साम्राज्यवाद ने अपने पैर जमाने का प्रयास किया है तभी भारत ने उसका विरोध किया है। उदाहरण के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् जब हालैण्ड ने इण्डोनेशिया पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहा तो भारत ने उसका विरोध किया। इसीलिए भारत ने एशिया तथा अफ्रीका के देशों को संगठित किया और संयुक्त राष्ट्र में इण्डोनेशिया की स्वतन्त्रता का प्रश्न उठाया। सच्चाई यह है कि इण्डोनेशिया को स्वतन्त्र करवाने में भारत ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
1956 में जब इंग्लैण्ड तथा फ्रांस ने मिल कर स्वेज नहर पर कब्जा करने के लिए हमला किया तब भारत ने मिस्र (Egypt) का साथ दिया और इंग्लैण्ड तथा फ्रांस को आक्रमणकारी घोषित किया। इसी प्रकार भारत ने मलाया, अल्जीरिया, कांगो, मोराक्को आदि देशों को स्वतन्त्र करवाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा (Cuba) पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया तब भारत ने इसका विरोध किया। भारत की भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को सम्बोधित करते हुए उपनिवेशवाद को पूरी तरह समाप्त करने की अपील की। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने उपनिवेशवाद को पूरी तरह समाप्त करने की अपील की।
भूतपूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने उपनिवेशवाद विरोधी नीति को बुलन्द किया है। सितम्बर, 1986 में भारत के विदेश मन्त्री शिवशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में नामीबिया को दक्षिण अफ्रीका से मुक्त कराने के लिए एक दस सूत्रीय कार्यवाही योजना का प्रस्ताव रखा। दिसम्बर, 1989 में भारत ने पनामा में अमरीकी सैनिक हस्तक्षेप की निन्दा करते हुए मांग की कि वहां से अपनी सेनाएं तुरन्त वापस बुलाए।
4. जाति, रंग व भेदभाव की नीति के विरुद्ध (Opposed to the Policy of Caste, Colour and Discriminations etc.)-भारत की विदेश नीति का एक अन्य मूल सिद्धान्त यह है कि भारत ने जाति, रंग व भेदभाव की नीति के विरुद्ध सदैव आवाज़ उठाई है। भारत शुरू से ही जाति-पाति के बन्धन को समाप्त करने के पक्ष में रहा है और उसने अपनी विदेश नीति द्वारा समय-समय पर ऐसे प्रयत्न किए हैं जिनसे वह इस नीति को विश्व से समाप्त कर सके। अमेरिका में नीग्रो तथा दक्षिणी अफ्रीका में काले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार का विरोध किया है और इसी तरह रोडेशिया (जिम्बाब्वे) में भारत गोरे लोगों के शासन को समाप्त करवाने के पक्ष में रहा है। राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्दर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विश्व नेताओं से अपनी बातचीत में दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति की कड़ी आलोचना की है।
राजीव गांधी ने रंगभेद की नीति को मानवता के नाम पर कलंक बताते हुए कहा है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने के लिए विश्व समुदाय तत्काल व्यापक व सम्बद्ध कार्यक्रम प्रारम्भ करे। राजीव गांधी के मतानुसार रंगभेद को समाप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकार के खिलाफ व्यापक और अनिवार्य आर्थिक प्रतिबन्ध लगाना है। श्री राजीव गांधी ने विश्व समुदाय का आह्वान किया कि प्रिटोरिया शासन का समर्थन करने वाली एक मात्र आधा दर्जन सरकारों को पीछे धकेल कर दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध कठोर कदम उठाए और उसे मज़बूर करे कि वह अश्वेतों से बातचीत करें और रंगभेद की नीति समाप्त करें। जाति, रंग व भेदभाव को खत्म करने के लिए 27 अप्रैल, 1994 को दक्षिणी अफ्रीका में बहु-जातीय चुनाव हुए।
5. अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध (Friendly relations with other States)-भारत की विदेश नीति की एक अन्य विशेषता यह है कि भारत विश्व के अन्य देशों से अच्छे सम्बन्ध बनाने के लिए सदैव तैयार रहता है। भारत ने न केवल मित्रतापूर्ण सम्बन्ध एशिया के देशों से ही बढ़ाए हैं बल्कि उसने विश्व के अन्य देशों से भी अपने सम्बन्ध बढ़ाए हैं। प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कई बार स्पष्ट शब्दों में घोषणा की थी कि भारत सभी देशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है। 11 फरवरी, 1981 को प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी ने निर्गुट राष्ट्रों के विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमने उपनिवेशवाद से मुक्ति पाई है और अब सभी देशों को मित्र बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। हमें अन्यों की सुरक्षा की छतरी नहीं चाहिए, हम तो सभी देशों को मित्र बनाना चाहते हैं।
श्रीमती गांधी ने कहा जहां मैत्री है हम उसे मज़बूत करना चाहते हैं, जहां उदासीनता है वहां सद्भाव और रुचि पैदा करने का प्रयत्न और जहां शत्रुता है वहां हम उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने कई बार स्पष्ट घोषणा की कि भारत सभी देशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है। वी० पी० सिंह और पी० वी० नरसिम्हा राव की सरकार ने अन्य देशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रयास किए। निःसन्देह भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देशों के साथ ही बड़ी शक्तियों के साथ भी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम करने के लिए कुछ भी कसर नहीं उठा रखी है। वर्तमान समय में श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार भी अन्य देशों से मित्रता के सम्बन्ध कायम करने के प्रयत्न कर रही है।
6. एशियाई अफ्रीकी देशों का संगठन (Unity of Afro-Asian Countries)-भारत ने पारस्परिक आर्थिक तथा राजनीतिक सम्बन्धों को मज़बूत बनाने के लिए एशिया तथा अफ्रीका के देशों को संगठित करने का प्रयास किया है। भारत का विचार है कि ये देश संगठित होकर उपनिवेशवाद का अच्छी तरह से विरोध कर सकेंगे तथा अन्य एशियाई और अफ्रीकी देशों की स्वतन्त्रता के लिए वातावरण उत्पन्न कर सकेंगे। इसके अतिरिक्ति एशिया तथा अफ्रीकी देशों का संगठन होना इसलिए भी आवश्यक है ताकि वे अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकें। साम्राज्यवादी देश अथवा विकसित देश यह समझते हैं कि एशिया तथा अफ्रीका के अविकसित देश आर्थिक तथा तकनीकी सहायता के लिए उन पर निर्भर रहेंगे और वे इस प्रकार उन पर अपना प्रभुत्व जमा सकेंगे।
परन्तु भारत ने अच्छी तरह समझ लिया कि इन देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा नव उपनिवेशवाद (NeoColonialism) है। इन देशों की मुख्य समस्या राष्ट्र निर्माण है। राष्ट्र निर्माण के दो पहलू हैं-आर्थिक और राजनीतिक। आर्थिक क्षेत्र में इन देशों को मुख्य शक्तियां सहायता देकर उसकी राजनीतिक स्वतन्त्रता को समाप्त करने के लिए तैयार बैठी थीं। अतः यह डर था कि कहीं से अविकसित देश आर्थिक सहायता के बदले महान् शक्तियों से अपनी स्वतन्त्रता का सौदा न कर बैठें। इस स्थिति के भयंकर परिणाम हो सकते हैं।
अतः भारत ने अपने हितों और अन्य देशों के हितों को देखते हुए एशिया-अफ्रीका के देशों को संगठित किया ताकि ये देश किसी गुट में सम्मिलित न हों और स्वतन्त्रता के मूल्य को समझें। भारत ने इन देशों को गुट-निरपेक्षता का रास्ता दिखाया तथा अनेक देशों ने गुट-निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया और इस प्रकार गुट-निरपेक्ष दोनों का एक गुट बन गया। – इस दिशा में भारत ने 1947 में ही काम करना आरम्भ कर दिया था। 1947 में दिल्ली में एशियाई देशों का सम्मेलन हुआ जिसमें एशिया के देशों के लगभग सभी राष्ट्रवादी नेता सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में उपनिवेशवाद को एशिया में से समाप्त करने का प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रकार एशिया के देशों का संगठन दिल्ली में आरम्भ हुआ।
18 अप्रैल, 1995 में बांडुंग सम्मेलन हुआ। जिसमें 29 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में उपनिवेशवाद की निन्दा की गई और पंचशील सिद्धान्तों को स्वीकार किया गया। भारत के प्रधानमन्त्री पं० नेहरू संयुक्त अरब गणराज्य (United Arab Republic) के कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने दिल्ली में एक सम्मेलन किया और एशिया तथा अफ्रीका के देशों को संगठित करने पर विचार किया। इस प्रकार भारत ने एशिया और अफ्रीका के देशों को संगठित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। मई, 1994 को दक्षिणी अफ्रीका गुट निरपेक्ष देशों के समूह में शामिल हो गया।
7. संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्तों को महत्त्व देना (Importance to Principles of United Nations)-भारत की विदेश नीति में संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्तों को भी महत्त्व दिया गया है और भारत द्वारा सदा से ही यह प्रयास किया गया है कि वह विश्वशान्ति स्थापित करने के लिए युद्धों को रोके। भारत ने सदैव संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्तों का पालन किया है और कभी किसी देश पर हमला नहीं किया है।
1947 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया तब भारत ने शीघ्र ही इस विवाद को संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दिया। इसी तरह 1965 और 1977 में भारत-पाकिस्तान युद्ध होने पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र की अपील पर तुरन्त युद्ध बन्द कर दिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया है और संयुक्त राष्ट्र के साथ पूरा सहयोग दिया है। भारत 7 बार सुरक्षा परिषद् का अस्थायी सदस्य रह चुका है। भारत के डॉ० नगेन्द्र सिंह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। 1989 में न्यायमूर्ति आर० एस० पाठक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने। भारत संयुक्त राष्ट्र की 18 सदस्यीय निःशस्त्रीकरण समिति का सदस्य है। भारत ने समय-समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शान्ति की स्थापना के लिए की गई कार्यवाहियों का न केवल समर्थन किया है बल्कि सहयोग भी दिया है।
8. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत तटस्थ नहीं है (India is not neutral in International Politics)यद्यपि भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार गुट-निरपेक्षता है, परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में बिल्कुल भाग नहीं लेता। भारत किसी गुट में शामिल न होने के कारण ठीक को ठीक तथा गलत को गलत कहने वाली नीति अपनाता है। पं० नेहरू के ये शब्द आज भी सजीव हैं-“जहां स्वतन्त्रता के लिए खतरा उपस्थित हो, आपको धमकी दी जाती हो तथा जहां आक्रमण होता हो, वहां न तो हम तटस्थ रह सकते हैं और न ही तटस्थ रहेंगे।”
भारत न तो रूस का पक्षपात करता है और न ही अमेरिका का। यही कारण है कि जब कोरिया का युद्ध हुआ तो भारत ने अन्य गुट-निरपेक्ष देशों की भान्ति सोवियत संघ को दोषी ठहराया और वियतनाम के युद्ध में अमेरिका को ज़िम्मेदार ठहराया।
9. राष्ट्रमण्डल की सदस्यता (Membership of Commonwealth of Nations)-भारत की विदेश नीति की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता राष्ट्रमण्डल की सदस्यता है। जब भारत स्वतन्त्र हुआ तब कुछ नेताओं का विचार था कि भारत को राष्ट्रमण्डल का सदस्य नहीं रहना चाहिए क्योंकि इसकी सदस्यता भारत की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध है। परन्तु भारत का राष्ट्रमण्डल का सदस्य बनने में ही हित था और राष्ट्रमण्डल की सदस्यता की भारत की स्वाधीनता में बाधा नहीं है। राष्ट्रमण्डल स्वतन्त्र राष्ट्रों का एक स्वैच्छिक समुदाय है जो आपसी सहयोग तथा सफलता द्वारा अपनी आम समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करते हैं। राष्ट्रमण्डल की सदस्यता ने भारत को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाने के योग्य बनाया है। राष्ट्रमण्डल की सदस्यता भारत के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है।
10. निःशस्त्रीकरण का समर्थन (Support of Disarmament)-भारत की विदेश नीति का महत्त्वपूर्ण पहलू निःशस्त्रीकरण का समर्थन है। भारत ने सदा ही निःशस्त्रीकरण का समर्थन किया। भारत का अटल विश्वास है कि शस्त्रों की होड़ में स्थायी विश्व शान्ति की स्थापना नहीं हो सकती। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने कई बार यह कहा था कि शस्त्रीकरण की होड़ से विश्व शान्ति को खतरा पैदा हो गया है और इस बात पर जोर दिया है कि निःशस्त्रीकरण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भारत ने सम्पूर्ण नि:शस्त्रीकरण के लिए कई बार प्रस्ताव पेश किए हैं। अक्तूबर, 1987 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में यह प्रस्ताव रखा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा परमाणु हथियार वाले सभी देशों को इन हथियारों का प्रसार रोकने के लिए सहमत कराए और साथ ही इन हथियारों का उत्पादन पूरी तरह रोकना चाहिए तथा हथियारों को बनाने के लिए काम में आने वाले विस्फोटक पदार्थ के उत्पादन में भी पूरी तरह कटौती करनी चाहिए।
11. भारत की परमाणु नीति (Atomic Policy of India)-भारत की विदेश नीति का एक महत्त्वपूर्ण पहलू इसकी परमाणु नीति है। हालांकि स्वतन्त्रता के एक लम्बे समय तक भारत परमाणु सामग्री में अधिक सम्पन्न नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी परमाणु नीति बिल्कुल स्पष्ट थी। 1974 और 1998 में किए गए परमाणु विस्फोटों ने भारत की परमाणु क्षमता से विश्व को अवगत करा दिया है। अब भारत एक परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र है। इन्दिरा गांधी से लेकर वर्तमान सरकारों तक सभी का भारत की परमाणु नीति के विषय में एक स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है। भारत परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण उपायों के प्रयोग करने का समर्थक रहा है। भारत हमेशा निःशस्त्रीकरण का समर्थक रहा है और विश्व में परमाणु अस्त्रों की होड़ की कड़ी आलोचना करता है। इतना ही नहीं भारत सरकार का यह भी कहना है कि वह आक्रमण के समय परमाणु हथियार गिराने की पहल नहीं करेगी।
भारत एक निश्चित समय-सीमा के अन्तर्गत विश्व से सभी परमाणु अस्त्रों की समाप्ति चाहता है। भारत परमाणु शक्ति के विषय में किसी भी भेदभावपूर्ण संधि को स्वीकार नहीं करता। यही कारण है कि उसने 1968 में परमाणु सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किए। वर्तमान में भी भारत ने ‘व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध सन्धि’ (सी० टी० बी० टी०) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि यह सन्धि भी भेदभावपूर्ण है। आज भारत की परमाणु नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि उसने परमाणु बम बनाने के सभी विकल्प खुले रखे हुए हैं।
12. पंचशील (Panchsheel)-भारत की विदेश नीति का एक और महत्त्वपूर्ण भाग है पंचशील, जो भारत की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक महत्त्वपूर्ण देन है। यह सिद्धान्त 1954 में बड़ा लोकप्रिय हुआ जब भारत और चीन के बीच तिब्बत प्रश्न पर सन्धि हुई। राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने के लिए पांच सिद्धान्तों की रचना की गई, जिसे पंचशील के नाम से पुकारा जाता है। भारत द्वारा जब भी कोई निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर लिया जाता है तो वह इन पांच सिद्धान्तों को सामने रख कर लेता है। भारत ने सदैव प्रयास किया है कि इन पांच सिद्धान्तों को अन्य देश भी स्वीकार करें। ये सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-
- राष्ट्रों को एक-दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना चाहिए।
- किसी राष्ट्र को दूसरे पर आक्रमण नहीं करना चाहिए।
- कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे।
- विश्व के सभी देश एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें चाहे वह अमीर हों या गरीब, कम क्षेत्र वाले हों या अधिक क्षेत्र वाले, छोटे हों या बड़े।
- शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व अर्थात् सभी राष्ट्र एक-दूसरे के साथ मिल-जुल कर शान्तिपूर्वक रहें।
अप्रैल, 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ जिसमें विश्व के सभी गुट-निरपेक्ष देशों ने भाग लिया और भारत ने भी भाग लिया, जिसके दौरान पंचशील सिद्धान्तों में पांच और सिद्धान्त जोड़ दिए गए
- मानवीय मौलिक अधिकारों का सम्मान करना।
- अकेले अथवा सामूहिक ढंग से आत्म-सुरक्षा करना अर्थात् यदि कोई देश भारत पर आक्रमण कर देता है तो वह चुपचाप न बैठ कर आक्रमणकारी का मुकाबला करेगा। परन्तु स्वयं युद्ध के लिए कभी पहल नहीं करेगा। 1962 में चीन आक्रमण, 1965 में पाकिस्तान तथा 1971 में बंगला देश की समस्या को लेकर पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत ने डट कर मुकाबला किया।
- भारत जितने भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समझौते या सन्धियां करेगा वह आत्म-निर्भर हो कर करेगा न किसी दबाव में आकर करेगा।
- विभिन्न देशों के साथ होने वाले झगड़ों को भारत शान्तिपूर्वक निपटाएगा।
13. क्षेत्रीय सहयोग (Regional Co-operation)-भारत का सदा ही क्षेत्रीय सहयोग में विश्वास रहा है। भारत ने क्षेत्रीय सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए 1985 में क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण-एशियाई संघ (South Asian Association of Regional Co-operation) की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे संक्षेप में ‘सार्क’ (SAARC) कहा जाता है। इस संघ में भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान तथा मालद्वीप भी शामिल हैं।
प्रश्न 3.
परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति की प्रासंगिकता की व्याख्या करें।
(Discuss the Relevance of India’s Policy of Non-alignment in changing International Scenario.)
उत्तर-
शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात् फरवरी, 1992 में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन में मिस्र ने कहा था कि सोवियत संघ के विघटन, सोवियत गुट तथा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। अत: इसे समाप्त कर देना चाहिए। परन्तु न तो यह कहना उचित होगा कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन अप्रासंगिक हो गया और न ही यह कि इसे समाप्त कर देना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का औचित्य निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है-
- गुट-निरपेक्ष आन्दोलन विकासशील देशों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
- निशस्त्रीकरण, विश्व शान्ति एवं मानवाधिकारों का सुरक्षा के लिए गुट-निरपेक्ष आन्दोलन आज भी प्रासंगिक
- नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए गुट-निरपेक्ष आन्दोलन आवश्यक है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका के प्रभुत्व से मुक्त करवाने के लिए भी इसका औचित्य है।
- उन्नत एवं विकासशील देशों में सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए गुट-निरपेक्ष आन्दोलन आवश्यक है।
- अशिक्षा बेरोजगारी, आर्थिक समानता जैसी समस्याओं के समूल नाश के लिए गुट-निरपेक्ष आन्दोलन आवश्यक है।
- गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का लोकतांत्रिक स्वरूप इसकी सार्थकता को प्रकट करता है।
- गुट-निरपेक्ष देशों की एकजुटता ही इन देशों के हितों की रक्षा कर सकती है।
- गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में लगातार बढ़ती सदस्य संख्या इसके महत्त्व एवं प्रासंगिकता को दर्शाती है। आज गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या 25 से बढ़कर 120 हो गई है अगर आज इस आन्दोलन का कोई औचित्य नहीं रह गया है या कोई देश इसे समाप्त करने की मांग कर रहा है तो फिर इसकी सदस्य संख्या बढ़ क्यों रही है। इसकी बढ़ रही सदस्य संख्या इसकी सार्थकता, महत्त्व एवं इसकी ज़रूरत को दर्शाती है।
- गुट-निरपेक्ष देशों का आज भी इस आन्दोलन के सिद्धान्तों में विश्वास एवं इसके प्रति निष्ठा इसके महत्त्व को बनाए गए हैं।
अत: यह कहना कि वर्तमान एक ध्रुवीय विश्व में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन अप्रासंगिक हो गया है, उचित नहीं लगता।
लघु उत्तरीय प्रश्न-
प्रश्न 1.
विदेश नीति से क्या भाव है ?
अथवा
विदेश नीति से आपका क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
विदेश नीति उन सिद्धान्तों और साधनों का एक समूह है जो राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय हितों को परिभाषित करने, अपने उद्देश्यों को सही बताने और उनको प्राप्त करने के लिए अपनाते हैं। विभिन्न राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए और अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को अपने व्यवहार के अनुसार बनाने के लिए विदेश नीति का प्रयोग करता है।
डॉ० महेन्द्र कुमार के शब्दों में, “विदेश नीति कार्यों की सोची समझी क्रिया दिशा है जिससे राष्ट्रीय हित की विचारधारा के अनुसार विदेशी सम्बन्धों में उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है।”
रुथना स्वामी के शब्दों में, “विदेश नीति ऐसे सिद्धान्तों और व्यवहार का समूह है जिनके द्वारा राज्य के अन्य राज्यों के साथ सम्बन्धों को नियमित,किया जाता है।”
प्रश्न 2.
गुट-निरपेक्षता का क्या अर्थ है ?
अथवा
भारत की गुट-निरपेक्ष विदेश नीति से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
गुट-निरपेक्षता का अर्थ है किसी शक्ति गुट में शामिल न होना और शक्तिशाली गुटों के सैनिक बन्धनों व अन्य सन्धियों से दूर रहना। पण्डित नेहरू ने कहा था, “जहां तक सम्भव होगा हम उन शक्ति गुटों से अलग रहना चाहते हैं जिनके कारण पहले भी महायुद्ध हुए हैं और भविष्य में भी हो सकते हैं।” गुट-निरपेक्षता का यह भी अर्थ है कि देश अपनी नीति का निर्माण स्वतन्त्रता से करेगा न कि किसी गुट के दबाव में आकर । गुंट-निरपेक्षता का अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थता नहीं है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के हल के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना है। पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि गुट-निरपेक्षता का अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उदासीनता नहीं है। स्वर्गीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी के अनुसार, “गुट-निरपेक्षता में न तो तटस्थता है और न ही समस्याओं के प्रति उदासीनता। इसमें सिद्धान्त के आधार पर सक्रिय और स्वतन्त्र रूप से निर्णय करने की भावना निहित है।” भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति एक सकारात्मक नीति है, केवल नकारात्मक नहीं है।
प्रश्न 3.
भारतीय विदेश नीति की तीन विशेषताएं बताइए।
अथवा
भारत की विदेश नीति के कोई चार मूल सिद्धान्त लिखिए।
उत्तर-
भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं या सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-
- गुट-निरपेक्षता–भारत की विदेश नीति की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता गुट-निरपेक्षता है।
- विश्व शान्ति और सुरक्षा की नीति-भारत की विदेश नीति का आधारभूत सिद्धान्त विश्व शान्ति और सुरक्षा को बनाए रखना है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाने के पक्ष में है। भारत ने सदैव विश्व शान्ति की स्थापना और सुरक्षा की नीति अपनाई है।
- साम्राज्यवादियों तथा उपनिवेशों का विरोध-भारत स्वयं ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शिकार रहा है जिसके कारण भारत ने सदैव साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध किया है। भारत साम्राज्यवाद को विश्व शान्ति का शत्रु मानता है और साम्राज्यवाद युद्ध को जन्म देता है।
- भारत ने सदैव ही जाति, रंग व भेदभाव की नीति के विरुद्ध विश्व में आवाज़ उठाई है।
प्रश्न 4.
पंचशील क्या है ? भारतीय पंचशील के सिद्धान्त बताएं।
अथवा
पंचशील से आपका क्या भाव है ?
उत्तर-
पंचशील भारत की विदेश नीति का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। पंचशील भारत की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक महत्त्वपूर्ण देन है। यह सिद्धान्त 1954 में बड़ा लोकप्रिय हुआ जब भारत और चीन के बीच तिब्बत के प्रश्न पर सन्धि हुई। दोनों राज्यों के बीच मैत्री के सम्बन्ध बनाए रखने के लिए पांच सिद्धान्तों की रचना की गई, जिन्हें पंचशील के नाम से पुकारा जाता है। ये सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-
- राष्ट्र को एक-दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना चाहिए।
- किसी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करना चाहिए।
- विश्व के सभी देश एक-दूसरे के समान माने जाएं तथा सहयोग करें चाहे वे अमीर हों या ग़रीब, कम क्षेत्र वाले हों या बड़े क्षेत्र वाले, छोटे हों या बड़े।
- कोई भी राष्ट्र दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे।
- शान्तिपूर्ण सह-अस्तुित्व अर्थात् सभी राष्ट्र एक-दूसरे के साथ मिल-जुलकर रहें।
प्रश्न 5.
भारतीय विदेश नीति के मुख्य निर्धारक तत्त्वों का वर्णन करें।
अथवा
भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले किन्हीं चार तत्त्वों का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में अनेक तत्त्वों ने सहयोग दिया है जिसमें मुख्य निम्नलिखित हैं.
- संवैधानिक आधार–भारत के संविधान में राज्यनीति के निर्देशक सिद्धान्तों में भारत को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए, बताया गया है। अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए तथा दूसरे राज्यों के साथ न्यायपूर्ण सम्बन्ध बनाने चाहिए।
- राष्ट्रीय हित-विदेशी नीति के निर्माण में राष्ट्रीय हित ने सर्वाधिक भूमिका निभाई है। भारत ने गुट-निरपेक्षता की नीति अपने हितों की रक्षा के लिए अपनाई है। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रमण्डल का सदस्य और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना स्वीकार किया है।
- आर्थिक तत्त्व-भारत की विदेश नीति के निर्धारण में आर्थिक तत्त्व ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- राष्ट्रीय हित-भारतीय विदेश नीति का एक अन्य निर्धारक तत्व राष्ट्रीय हित है।
प्रश्न 6.
भारत की परमाणु नीति क्या है ?
अथवा
भारत की परमाणु नीति का वर्णन करें।
उत्तर-
भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र है और वह स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी विदेश नीति का संचालन करता है। भारत की विदेश नीति का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष उसकी परमाणु नीति (Atomic Policy) है। हालांकि स्वतन्त्रता के एक लम्बे समय तक भारत परमाणु सामग्री में अधिक सम्पन्न नहीं था लेकिन फिर भी उसकी परमाणु नीति बिल्कुल स्पष्ट थी। 1974 और 1998 में किए गए परमाणु विस्फोटों ने भारत की परमाणु क्षमता से विश्व को अवगत करा दिया है। अब भारत एक परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र है। इन्दिरा गान्धी से लेकर वर्तमान सरकारों तक सभी का भारत की परमाणु नीति के विषय में एक स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है। भारत परमाणु शक्ति का शान्तिपूर्ण उपायों के लिए प्रयोग करने का समर्थक रहा है। भारत हमेशा निःशस्त्रीकरण का समर्थक रहा है और विश्व में परमाणु अस्त्रों की होड़ की कड़ी आलोचना करता है। इतना ही नहीं भारत सरकार का यह भी कहना है कि वह आक्रमण के समय परमाणु बम गिराने की पहल नहीं करेगी।
प्रश्न 7.
भारत की अपने पड़ोसी देशों के प्रति क्या नीति है ?
उत्तर-
भारत सदैव ही पड़ोसी देशों से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध चाहता है। भारत का मानना है कि बिना मित्रतापूर्ण सम्बन्ध के कोई भी देश सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विकास नहीं कर सकता। इसलिए भारत ने पाकिस्तान, चीन, बंग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एवं भूटान आदि पड़ोसी देशों से सम्बन्ध मधुर बनाये रखने के लिए समय-समय पर कई कदम उठाये हैं। उन्हीं महत्त्वपूर्ण कदमों में एक कदम सार्क की स्थापना है। इससे न केवल भारत के अन्य देशों के साथ सम्बन्ध ही मधुर होंगे, बल्कि दक्षिण एशिया और अधिक विकास कर सकेगा। भारत की नीति यह है कि पड़ोसी देशों के साथ जो भी मतभेद हैं, उन्हें युद्ध से नहीं, बल्कि बातचीत द्वारा हल किया जाना चाहिए।
प्रश्न 8.
इसका क्या भाव है कि भारत उपनिवेशवाद और नस्लवाद का विरोधी है ?
अथवा
भारत की नस्लवाद के प्रति क्या नीति है?
उत्तर-
भारत ने सदैव ही उपनिवेशवाद तथा नस्लवाद का विरोध किया है। भारत स्वयं ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शिकार रहा है जिस कारण भारत ने सदैव साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध किया है। भारत उपनिवेशवाद को विश्व-शान्ति का शत्रु मानता है इसलिए भारत के नेताओं ने समय-समय पर दूसरे देशों में जाकर व संयुक्त राष्ट्र में भाषण देकर दूसरे देशों की समस्याओं को सुलझाने के साथ-साथ गुलाम देशों को उपनिवेशवाद से मुक्त करवाने का प्रयत्न किया है।
भारत की विदेश नीति का एक अन्य मूल सिद्धान्त यह है कि भारत ने जाति, रंग व भेदभाव की नीति के विरुद्ध सदैव आवाज़ उठाई है। भारत शुरू से ही जाति-पाति के बन्धन को समाप्त करने के पक्ष में रहा है और उसने अपनी विदेश नीति द्वारा समय-समय पर ऐसे प्रयत्न किए हैं जिनसे वह इस नीति को विश्व से समाप्त कर सके। अमेरिका में नीग्रो तथा दक्षिणी अफ्रीका में काले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा। भारत ने दक्षिणी अफ्रीका की सरकार का विरोध किया और इसी तरह रोडेशिया (जिम्बाब्बे) में भारत गोरे लोगों के शासन को समाप्त करवाने के पक्ष में रहा।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न-
प्रश्न 1.
गुट-निरपेक्षता का क्या अर्थ है ?
उत्तर-
गुट-निरपेक्षता का अर्थ है किसी शक्ति गुट में शामिल न होना और शक्तिशाली गुटों के सैनिक बन्धनों व अन्य सन्धियों से दूर रहना। गुट-निरपेक्षता का अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थता नहीं है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के हल के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना है। पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उदासीनता नहीं है।
प्रश्न 2.
भारत की विदेश नीति की दो विशेषताएं लिखें।
उत्तर-
- गुट-निरपेक्षता–भारत की विदेश नीति की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता गुट-निरपेक्षता है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है किसी गुट में शामिल न होना और स्वतन्त्र नीति का अनुसरण करना। भारत सरकार ने सदा ही गुट-निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया है।
- विश्व-शान्ति और सुरक्षा की नीति-भारत की विदेश नीति का आधारभूत सिद्धान्त विश्व-शान्ति और सुरक्षा को बनाए रखना है। ..
प्रश्न 3.
पंचशील से आपका क्या भाव है?
उत्तर-
पंचशील भारत की विदेश नीति का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। पंचशील भारत की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक महत्त्वपूर्ण देन है। यह सिद्धान्त 1954 में बड़ा लोकप्रिय हुआ जब भारत और चीन के बीच तिब्बत के प्रश्न पर सन्धि हुई। दोनों राज्यों के बीच मैत्री के सम्बन्ध बनाए रखने के लिए पांच सिद्धान्तों की रचना की गई, जिन्हें पंचशील के नाम से पुकारा जाता है।
प्रश्न 4.
पंचशील के कोई दो सिद्धान्त लिखें।
उत्तर-
- राष्ट्र को एक-दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना चाहिए।
- किसी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करना चाहिए।
प्रश्न 5.
भारतीय विदेश नीति के मुख्य निर्धारक तत्त्वों का वर्णन करो।
उत्तर-
- संवैधानिक आधार-भारत के संविधान में राज्यनीति के निर्देशक सिद्धान्तों में भारत को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए, बताया गया है।
- राष्ट्रीय हित-विदेश नीति के निर्माण में राष्ट्रीय हित ने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने गुट-निरपेक्षता की नीति अपने हितों की रक्षा के लिए अपनाई है।
प्रश्न 6.
विदेश नीति से आपका क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
विदेश नीति उन सिद्धान्तों और साधनों का एक समूह है जो राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को परिभाषित करे, अपने उद्देश्यों को सही बताए और उनको प्राप्त करने के लिए अपनाते हैं। विभिन्न राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए और अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को अपने व्यवहार के अनुसार बनाने के लिए विदेश नीति का प्रयोग करते हैं।
प्रश्न 7.
भारत की परमाणु नीति क्या है?
उत्तर-
भारत की विदेश नीति का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष उसकी परमाणु नीति (Atomic Policy) है। हालांकि स्वतन्त्रता के एक लम्बे समय तक भारत परमाण सामग्री में अधिक सम्पन्न नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी परमाणु नीति बिल्कुल स्पष्ट थी 1974 और 1998 में किए गए परमाणु विस्फोटों ने भारत की परमाणु क्षमता से विश्व को अवगत करा दिया है। भारत परमाणु शक्ति का शान्तिपूर्ण उपायों के लिए प्रयोग करने का समर्थक रहा है।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न-
प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर
प्रश्न 1.
विदेश नीति से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर-
विदेश नीति उन नियमों और सिद्धान्तों का समूह है जिनके माध्यम से एक देश दूसरे देश के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है।
प्रश्न 2.
भारत की विदेश नीति का निर्माता किसे माना जाता है ?
उत्तर-
पण्डित जवाहर लाल नेहरू।
प्रश्न 3.
भारत की विदेश नीति के कोई दो आधारभूत सिद्धान्त लिखो। .
उत्तर-
- गुट-निरपेक्षता
- पंचशील।
प्रश्न 4.
भारतीय विदेश नीति के कोई दो निर्धारक तत्त्व बताओ।
उत्तर-
- भारत की भौगोलिक स्थिति
- भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास।
प्रश्न 5.
पंचशील से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर-
पंचशील उन पांच सिद्धान्तों का समूह है जिनका वर्णन 1954 में भारत और चीन के बीच हुए एक समझौते की प्रस्तावना में किया गया था।
प्रश्न 6.
पंचशील के दो मुख्य सिद्धान्त क्या हैं ?
उत्तर-
- एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखण्डता और प्रभुसत्ता का परस्पर सम्मान।
- किसी राष्ट्र को दूसरे पर आक्रमण नही करना चाहिए।
प्रश्न 7.
भारत की अपने पड़ोसी देशों के प्रति क्या नीति है ?
उत्तर-
भारत ने अपने पड़ोसियों के प्रति मित्रता एवं सहयोग की नीति अपनाई है।
प्रश्न 8.
भारत के विश्व के देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने का कोई एक सिद्धान्त बताइए।
उत्तर-
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बढ़ावा।
प्रश्न 9.
क्या भारत पंचशील के सिद्धान्तों में विश्वास रखता है ?
उत्तर-
हाँ, भारत पंचशील के सिद्धान्तों में विश्वास रखता है।
प्रश्न 10.
किस भारतीय प्रधानमन्त्री को पंचशील सिद्धान्तों का प्रतिपादक माना जाता है ?
उत्तर-
पं० जवाहर लाल नेहरू को।
प्रश्न II. खाली स्थान भरें-
1. भारत को …………… को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई।
2. भारतीय …………… की महत्त्वपूर्ण विशेषता गुट-निरपेक्षता है।
3. भारतीय विदेश नीति के निर्माता …………… हैं।
4. बाडुंग सम्मेलन सन् ………… में हुआ।
5. भारत ने सदैव ही रंगभेद एवं साम्राज्यवाद का ………….. किया है।
उत्तर-
- 15 अगस्त, 1947
- विदेश नीति
- पं० जवाहर लाल नेहरू
- 1955
- विरोध।
प्रश्न III. निम्नलिखित वाक्यों में से सही या ग़लत का चुनाव करें
1. भारत एक शांतिप्रिय देश है।
2. भारत एक साम्राज्यवादी देश है।
3. भारत एक उपनिवेशवादी देश है।
4. आर्थिक तत्त्व भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करते हैं।
5. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारतीय विदेश नीति को प्रभावित नहीं करती।
उत्तर-
- सही
- ग़लत
- ग़लत
- सही
- ग़लत।
प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न
प्रश्न 1.
निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय विदेश नीति का आंतरिक निर्धारक तत्त्व है ?
(क) संवैधानिक आधार
(ख) भौगोलिक तत्त्व
(ग) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
(घ) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(घ) उपरोक्त सभी।
प्रश्न 2.
निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय विदेश नीति का बाहरी निर्धारक तत्त्व है?
(क) राष्ट्रीय हित
(ख) अंतर्राष्ट्रीय संगठन
(ग) आर्थिक तत्त्व
(घ) संवैधानिक आधार।
उत्तर-
(ख) अंतर्राष्ट्रीय संगठन
प्रश्न 3.
निम्नलिखित में से कौन-सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता है ?
(क) गुट-निरपेक्षता
(ख) साम्राज्यवादियों का विरोध
(ग) उपनिवेशवादियों का विरोध
(घ) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(घ) उपरोक्त सभी।
प्रश्न 4.
पंचशील के सिद्धान्तों का प्रतिपादन कब किया गया ?
(क) 1954
(ख) 1956
(ग) 1958
(घ) 1960
उत्तर-
(क) 1954
प्रश्न 5.
निम्नलिखित में से कौन-सा पंचशील का सिद्धान्त है ?
(क) राष्ट्रों को एक-दूसरे की प्रभुसत्ता का सम्मान करना चाहिए
(ख) एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा।
(ग) एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
(घ) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(घ) उपरोक्त सभी।