This PSEB 10th Class Social Science Notes Civics Chapter 3 The State Government will help you in revision during exams.
The State Government PSEB 10th Class SST Notes
State Legislature:
- There are two Houses-State Legislatures of some states have two Houses while in others there is only one House.
- The Lower House is called Legislative Assembly and the Upper House is called Legislative Council.
- In the states where there is one House, it is called Legislative Assembly.
Legislative Assembly:
- The maximum number of members of the Legislative Assembly is 500 and the minimum number is 60.
- The minimum qualification of membership for the Legislative Assembly is 25 years or more.
- He should not be holding any office of profit.
- Its term is 5 years.
Legislative Council:
- Legislative Council is a permanent House.
- One-third of its members retire every two years.
- The term of a member is six years.
- One-third of the members of this House are elected by Legislative Assembly, one more by Municipal Corporations and
- Councils, one-twelfth by men of graduates, and the other one-twelfth by the teachers of schools, colleges, and universities.
- The rest of the members are nominated by governor.
State Executives:
Governors, Chief Ministers, and Council of Ministers.
Governor:
- The Governor is appointed by the President for five years.
- All the executive actions of the state are taken in his name.
- But in actual practice, these powers are exercised by the Chief Minister.
- All important decisions are taken in the name of the Governor.
- Any bill passed by State Legislature becomes law only after it has been signed by the Governor.
- He can also issue ordinances in the absence of the Legislature.
- He also enjoys some executive powers.
President Rule:
- On the recommendation of the Governor, the President can declare an emergency in the state.
- In a time of Emergency in the state, the Governor can exercise all the executive powers at his discretion.
Chief Minister and Council of Ministers:
- The Governor appoints the leader of the majority party as the Chief Minister.
- He appoints other Ministers on his recommendation.
- The Council of Ministers is jointly responsible to the Legislature.
High Court:
- In every state, there is one High Court.
- Sometimes two or more two states can have jointly one High Court.
Jurisdiction of High Court:
Original, appellate, and administrative jurisdiction.
Original Jurisdiction:
Any case regarding the fundamental rights can be brought directly to the High Court.
Appellate Jurisdiction:
High Court hears appeals against the decision of the lower court in most of the revenue and criminal cases.
Administrative Jurisdiction:
The High Court has the power to supervise and control the Lower House in its jurisdiction.
Subordinate Courts:
- Subordinate courts are supervised by the High Court.
- These include District and Sessions Courts and Lower Courts.
Lok Adalat:
The Lok Adalats have been set up in the states with a view to providing speedy and cheap justice to the poor.
राज्य सरकार PSEB 10th Class SST Notes
→ राज्य विधानमण्डल-कुछ राज्यों के विधानमण्डलों में दो सदन हैं तथा अन्य में केवल एक ही सदन है। द्विसदनीय विधानमण्डल में निम्न सदन को विधानसभा तथा उच्च सदन को विधानपरिषद् कहते हैं। एक सदनीय विधानमण्डल में केवल विधानसभा होती है।
→ विधानसभा-विधानसभा की सदस्य संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार परअधिक-से-अधिक 500 सदस्य। चुनाव के लिए योग्यताएं-25 वर्ष या इससे अधिक आयु तथा लाभप्रद सरकारी पद पर न हो। इसका कार्यकाल 5 वर्ष है।
→ विधानपरिषद्-राज्य का उच्च तथा स्थायी सदन। एक तिहाई सदस्य हर दो वर्ष पश्चात् सेवानिवृत्त। इसके एक तिहाई सदस्य विधानसभा द्वारा, एक तिहाई नगर पालिकाओं तथा परिषदों द्वारा, बारहवां भाग स्नातकों द्वारा, एक अन्य बारहवां भाग स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा चुना जाता है। शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं।
→ राज्य कार्यपालिका-राज्यपाल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्।
→ राज्यपाल-राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा पांच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं, परन्तु उनका वास्तविक प्रयोग मुख्यमन्त्री करता है। सारी महत्त्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल के नाम पर की जाती हैं।
→ राज्यपाल के हस्ताक्षर के पश्चात् ही कोई विधेयक कानून का रूप लेता है। वह अध्यादेश भी जारी कर सकता है। उसके पास स्वविवेक शक्तियां भी हैं।
→ राष्ट्रपति शासन-राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर वहां संवैधानिक आपात्काल की घोषणा कर राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। इस अवधि में राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल करता है।
→ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद-राज्यपाल विधानसभा में बहमत दल के नेता को मुख्यमन्त्री नियुक्त करता है और उसकी सिफ़ारिश से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है। मन्त्रिपरिषद् संयुक्त रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
→ उच्च न्यायालय-प्रत्येक राज्य के शिखर पर.उच्च न्यायालय होता है। कभी-कभी दो या दो से अधिक राज्यों का साझा उच्च न्यायालय भी हो सकता है।
→ उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार-आरम्भिक, अपील सम्बन्धी तथा प्रशासकीय क्षेत्राधिकार।
→ आरम्भिक क्षेत्राधिकार- इसमें संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सम्बन्धी मामले आते हैं।
→ अपील सम्बन्धी क्षेत्राधिकार-इसके अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना आता है।
→ प्रशासकीय क्षेत्राधिकार-इस क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करता है तथा उन पर कड़ा नियन्त्रण रखता है।
→ अधीनस्थ न्यायालय-उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। इसमें जिले के न्यायालय तथा उससे नीचे के न्यायालय शामिल हैं।
→ लोक अदालत-निर्धन तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को शीघ्र तथा कम खर्चीला न्याय दिलाने के लिए लोक अदालतों की व्यवस्था है।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ PSEB 10th Class SST Notes
→ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ-ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸਦਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਸਦਨ ਹੈ । ਦੋ-ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਕ-ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
→ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਮੈਂਬਰ ਹੈ । ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੈ ।
→ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ-ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਤੇ ਸਥਾਈ ਸੰਦਨ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਇਕਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ, ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਨਗਰ-ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, \(\frac{1}{12}\) ਭਾਗ ਗੈਜੂਏਟਾਂ ਵੱਲੋਂ, \(\frac{1}{12}\) ਭਾਗ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
→ ਰਾਜ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ-ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ।
→ ਰਾਜਪਾਲ-ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
→ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈ-ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ।
→ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
→ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ-ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੰਤਰੀ-ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
→ ਹਾਈ ਕੋਰਟ-ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਦੀ-ਕਦੀ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
→ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ-ਮੁੱਢਲੀ ਅਪੀਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ।
→ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ-ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।
→ ਅਪੀਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ-ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।
→ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ-ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ।
→ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ-ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
→ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ-ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਹੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।