This PSEB 10th Class Social Science Notes Civics Chapter 2 The Central Government will help you in revision during exams.
The Central Government PSEB 10th Class SST Notes
Indian Parliament:
- The Union Legislative of India is called the Parliament.
- Constitutionally Parliament consists of President and two Houses: Lok Sabha and Rajya Sabha.
- The Parliament can make laws on all the subjects of national importance.
- It is the supreme law-making body.
Speaker of the Lok Sabha and the Chairman of the Rajya Sabha:
- The Head of Lok Sabha is called the Speaker.
- He is elected, by the members of Lok Sabha.
- He conducts the business of the Lok Sabha and maintains the discipline in the House.
- The Vice-President is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha.
Election Process:
- A bill has to pass through different stages before it becomes a law.
- Presentation of the bill in the House
- First reading
- Second reading
- Third reading
- The signing of the President
- A money bill can only be presented in the Lok Sabha only by a minister.
Qualifications for the office of President and the method of his election:
- Only that person can contest the election of President who fulfills the qualification for the election of a member of Lok Sabha.
- He must be of 35 years of age.
- He must not hold any office of profit in the govt.
- The President is elected by an electoral college.
- The President can be removed from his office even before the completion of his term by impeachment.
Executive Powers of the President:
- The President appoints the Prime Minister and appoints other ministers on his advice.
- He appoints Governors of states, Chief Justice of India, Chief Election Commissioner, Comptroller and Auditor General of
- India, the Chairman of the Public Service Commission, and Ambassadors of India.
Judicial Powers of the President:
- The President appoints the Chief Justice of India and other judges on his recommendation.
- He also appoints the Chief Justice of High Courts.
- He can remit sentences.
Emergency Powers:
- President can declare an external emergency (Art. 352), an Emergency in the states (Art. 356), and Financial Emergency (Art. 360).
- In the absence of the President, his powers are exercised by the Vice-President.
Position of Prime Minister in India:
- Although the Constitution provides important powers to President actually they are exercised by the Prime Minister.
- So the President is the Nominal Head of the state.
Vice-President:
- He is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha.
- His term is five years.
Prime Minister and the Cabinet:
- The President appoints the leader of the majority party in the Lok Sabha as the Prime Minister of India.
- The Cabinet is responsible to the Lok Sabha.
Supreme Court:
- The Constitution provides for the appointment of the Chief Justice of the Supreme Court.
- Supreme Court has one Chief Justice and other judges.
- Besides the original jurisdiction, the Supreme Court has appellate jurisdiction and advisory functions.
केन्द्रीय सरकार PSEB 10th Class SST Notes
→ संसद्-भारतीय संसद् के दो सदन-लोकसभा तथा राज्यसभा हैं। लोकसभा निम्न सदन है। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है।
→ राज्यसभा स्थाई सदन है। हर दो वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य सेवा-निवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इसके सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि माने जाते हैं।
→ लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा का सभापति-लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है। इसका चुनाव स्वयं सदस्य अपने में से करते हैं। वह सदन की कार्यवाही चलाता है और उनमें अनुशासन बनाए रखता है। भारत का उप-राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
→ विधायी प्रक्रिया-विधेयक को कानून बनने के लिए इन अवस्थाओं में से गुज़रना पड़ता है-विधेयक का सदन में पेश किया जाना-प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन (प्रवर समिति के पास), तृतीय वाचन, राष्ट्रपति की स्वीकृति। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
→ राष्ट्रपति पद की योग्यताएं तथा निर्वाचन-वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जो लोकसभा के लिए निर्धारित योग्यताएं पूरी करता हो, वह कम-से-कम 35 वर्ष का हो तथा किसी लाभ के सरकारी पद पर आसीन न हो।
→ राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल करता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उसकी अवधि (कार्यकाल) पूरी होने से पहले भी हटाया जा सकता है।
→ राष्ट्रपति की कार्य-पालिका शक्तियां-राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की नियुक्ति करता है तथा उसकी सलाह से वह अन्य मन्त्रियों को नियुक्त करता है।
→ वह राज्यपालों, भारत के महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा विदेशों में राजदूतों की नियुक्तियां भी करता है।
→ न्यायिक शक्तियां-राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उसके परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है । वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह किसी अपराधी को क्षमादान दे सकता है।
→ संकटकालीन शक्तियां- राष्ट्रपति (i) बाहरी आक्रमण, (ii) आन्तरिक विद्रोह तथा किसी राज्य में संवैधानिक तन्त्र की असफलता और (iii) वित्तीय संकट के समय संकटकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन उप-राष्ट्रपति करता है।
→ संविधान में प्रधानमन्त्री की स्थिति-सभी महत्त्वपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, परन्तु व्यवहार में इन सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् द्वारा होता है।
→ इस प्रकार राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमन्त्री तथा उसका मन्त्रिपरिषद् वास्तविक कार्यपालिका है।
→ उप-राष्ट्रपति-उसका कार्यकाल पांच वर्ष है। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है।
→ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्-राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमन्त्री नियुक्त करता है और उसकी सलाह से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है। मन्त्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
→ उच्चतम न्यायालय-संविधान में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। आरम्भिक क्षेत्राधिकार के साथ-साथ इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ PSEB 10th Class SST Notes
→ ਸੰਸਦ-ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋ ਸਦਨ ਹਨ-ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ । ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਲਗ਼ ਮਤ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ ।
→ ਹਰੇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
→ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਪੀਕਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
→ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ-ਬਿਲ ਦਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤ, ਦੂਸਰੀ ਪੜ੍ਹਤ (ਉੱਚ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ), ਤੀਜੀ ਪੜ੍ਹਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ । ਧਨ ਬਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
→ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ।
→ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਚੋਣ-ਮੰਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
→ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਸਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮਹਾਂਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ, ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
→ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (Supreme Court) ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
→ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
- ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ
- ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ
- ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
→ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
→ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ-ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਦੀ ਹੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ।
→ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ-ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
→ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
→ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (Chief Justice) ਅਤੇ 33 ਦੂਸਰੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੈ ।