Loading [MathJax]/jax/output/HTML-CSS/config.js

PSEB 10th Class SST Notes Economics Chapter 1 Basic Concepts

This PSEB 10th Class Social Science Notes Economics Chapter 1 Basic Concepts will help you in revision during exams.

Basic Concepts PSEB 10th Class SST Notes

→ Basic Concepts: Basic concepts are those words that have special meaning in Economics.

→ National Income: National Income is the earned income by the normal residents of a country during one year.

→ Per Capita Income: It is the average income earned by the people of a country in a definite period of time.

→ Consumption: Consumption is the expenditure made on consumption during one year in an economy.

PSEB 10th Class SST Notes Economics Chapter 1 Basic Concepts

→ Saving: The difference between income and consumption is called saving.

→ Investment: When production is more than consumption during an accounting year, that is called investment.

→ Capital Formation: An addition to capital stock is called capital formation.

→ Disguised Unemployment: Disguised unemployment is that situation when more people are doing the same work which a few people can do.

→ Full Employment: Full employment is a situation in which all the people who are willing to work at existing wage rates get work without any difficulty.

→ Structural Unemployment: It rises due to the structural changes in the economy, like the exports, etc.

→ Technical Unemployment: It arises due to the changes in the techniques of production.

→ Inflation: Inflation means a constant rise in prices.

→ Money Supply: It means currency and deposits of banks available to the people of the country.

→ Government Budget: Government Budget is the detailed account of its estimated revenue and expenditure.

→ Deficit Financing: It is the method by which government meets the budgetary deficits by taking loans from the Central Bank.

PSEB 10th Class SST Notes Economics Chapter 1 Basic Concepts

→ Public Finance: Public Finance means the financial sources of the government, i.e. revenue and expenditure.

→ Public Debt: Public debt means all types of loans taken by the Government.

→ Poverty Line: The poverty line is the method of measuring the poverty of any country.

→ Growth Rate: Growth rate implies that in comparison to a particular year with any other year how much percentage change took place in any economic element.

→ Foreign Aid: It means capital investment, loans, and grants in any country by foreign governments, individual banks, and international institutions.

→ Balance of Payments: Balance of Payments is the account of receipts and payments of the govt, of one country from other countries during a period of one year.

→ Monetary Policy: It is related to affecting the level and structure of aggregate demand by controlling the rate of interest and the availability of credit.

→ Fiscal Policy: The policy related to the government’s income and expenditure is called fiscal policy.

आधारभूत धारणाएं PSEB 10th Class SST Notes

→ राष्ट्रीय आय-राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासियों की एक वर्ष में उत्पादक सेवाओं के बदले अर्जित साधन आय है।

→ प्रति व्यक्ति आय-प्रति व्यक्ति आय देश के लोगों द्वारा निश्चित समय में अर्जित औसत आय होती है।

→ उपभोग-एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उपभोग पर किया गया व्यय उपभोग कहलाता है।

→ बचत-आय में से उपभोग घटाने पर जो शेष रहता है उसे बचत कहते हैं।

→ निवेश-पूंजी स्टॉक में वृद्धि ही निवेश कहलाता है।

→ पूंजी निर्माण-आय का वह भाग जिससे अधिक उत्पादन सम्भव होता है पूंजी निर्माण कहलाता है।

→ छुपी हुई बेरोज़गारी-आवश्यकता से अधिक श्रमिक जब किसी कार्य में लगे होते हैं तो इस आधिक्य को छुपी हुई बेरोज़गारी कहते हैं।

→ पूर्ण रोज़गार–पूर्ण रोजगार से अभिप्राय ऐसी अवस्था से है जिसमें वे सारे लोग जो मज़दूरी की वर्तमान दर पर काम करने के लिए तैयार हैं, बिना किसी कठिनाई के काम प्राप्त कर लेते हैं।

→ मुद्रा-स्फीति-सामान्य कीमत स्तर में लगातार तथा अत्यन्त वृद्धि को ही मुद्रा-स्फीति कहते हैं।

→ मुद्रा पूर्ति-सामान्यतः देश के लोगों के पास नकदी व बैंक जमाओं को ही मुद्रा पूर्ति कहते हैं।

→ सरकारी बजट-सरकार की अनुमानित आय और व्यय का वार्षिक विवरण ही सरकारी बजट होता है।

→ घाटे की वित्त व्यवस्था-जब सरकार बजट में घाटा दर्शाने के लिए जानबूझ कर सार्वजनिक आय और व्यय में अंतर दर्शाती है और इस घाटे को उन विधियों द्वारा पूरी करती है जिससे मुद्रा पूर्ति में वृद्धि हो तो उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं।

→ सार्वजनिक वित्त-सार्वजनिक वित्त से अभिप्राय सरकार के वित्तीय साधनों अर्थात् आय और व्यय से है।

→ प्रत्यक्ष कर-प्रत्यक्ष कर वह होता है जिसका भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर इसे लगाया जाता है। जैसे आय कर।

→ अप्रत्यक्ष कर-अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसका भुगतान किसी और व्यक्ति द्वारा होता है तथा इसे लगाया किसी और व्यक्ति पर होता है। जैसे बिक्री कर।

→ सार्वजनिक ऋण-सार्वजनिक ऋण सरकार द्वारा व्यापारिक बैंकों, व्यापारिक संस्थाओं तथा व्यक्तियों से लिया गया ऋण होता है।

→ निर्धनता रेखा-निर्धनता रेखा से आशय उस राशि से है जो एक व्यक्ति के लिए प्रतिमाह न्यूनतम उपभोग करने के लिए आवश्यक है।

→ वृद्धि दर-वृद्धि दर वह प्रतिशत दर है जिससे यह पता चलता है कि एक वर्ष की तुलना में दूसरे वर्ष में राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है।

→ विदेशी सहायता-विदेशी सहायता से अभिप्राय विदेशी पूंजी, विदेशी ऋण तथा विदेशी अनुदान से है।

→ भुगतान संतुलन-भुगतान संतुलन किसी देश के दूसरे देशों के साथ एक निश्चित अवधि में किए जाने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सौदों का व्यवस्थित लेखा होता है।

→ मौद्रिक नीति-मौद्रिक नीति वह नीति होती है जिसके द्वारा किसी देश की सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मुद्रा पूर्ति, मुद्रा की लागत या ब्याज की दर तथा मुद्रा की उपलब्धता को नियन्त्रित करती है।

→ राजकोषीय नीति-सरकार की आय और व्यय सम्बन्धी नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं।

ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ PSEB 10th Class SST Notes

→ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਰਜਿਤ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ ਹੈ।

→ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ-ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਰਜਿਤ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

→ ਉਪਭੋਗ-ਇਕ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚ ਉਪਭੋਗ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

→ ਬੱਚਤ-ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਉਪਭੋਗ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬੱਚਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

→ ਨਿਵੇਸ਼-ਪੂੰਜੀ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

→ ਪੁੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ-ਆਮਦਨ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

→ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ-ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਧੁ ਨੂੰ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

→ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।

→ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ-ਸਾਧਾਰਨ ਕੀਮਤ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

→ ਮੁਦਰਾ ਪੂਰਤੀ-ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਦਰਾ ਪੂਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

→ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

→ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ-ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਵਜਨਕ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਪੁਰਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

→ ਸਰਵਜਨਕ ਵਿੱਤ-ਸਰਵਜਨਕ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਰਥਾਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਹੈ ।

→ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ-ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ।

→ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ-ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਉਹ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ . ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ।

→ ਸਰਵਜਨਕ ਕਰਜ਼-ਸਰਵਜਨਕ ਕਰਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

→ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ-ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਪਭੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

→ ਵਾਧਾ ਦਰ-ਵਾਧਾ ਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

→ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨੁਦਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ।

→ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ-ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸਚਿਤ ਅਵਧੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

→ ਮੁਦਰਿਕ ਨੀਤੀ-ਮੁਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਿਸਚਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਪੁਰਤੀ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

→ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

Leave a Comment