Punjab State Board PSEB 10th Class Social Science Book Solutions Civics Chapter 1 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ Textbook Exercise Questions and Answers.
PSEB Solutions for Class 10 Social Science Civics Chapter 1 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
SST Guide for Class 10 PSEB ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ Textbook Questions and Answers
ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
(ੳ) ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ 1-15 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਉ-
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਲੇਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, “ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ।
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ – ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਸੰਘਾਤਮਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਜਾਂ
ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਖੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ,
ਜਾਂ
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ,
ਜਾਂ
ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ,
ਜਾਂ
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੱਸੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ।
ਜਾਂ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ।
(ਅ) ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ 50-60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਉ-
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਭਾਰਤ ਇਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ । ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਗਣਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ-
- ਭਾਰਤ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ-ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ।
- ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ।
- ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ।
- ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ ।
- ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੌਰਵ ਵਧੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ-
(ੳ) ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ,
(ਅ) ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ,
(ੲ) ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ,
(ਸ) ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ।
ਉੱਤਰ-
(ੳ) ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ – ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹ-
- ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ – ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ-ਸਮਾਨ ਹਨ । ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
- ਭੇਦ-ਭਾਵ ਉੱਤੇ ਰੋਕ – ਸਰਕਾਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੂਹਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ-ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
- ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ – ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
- ਛੂਆ – ਛੂਤ ਉੱਤੇ ਰੋਕ-ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਦੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
- ਉਪਾਧੀਆਂ ਤੇ ਖਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ – ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਉਪਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਧੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ।
(ਅ) ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ – ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਥੰਮ ਹੈ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ-ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ।
ਸਾਧਾਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ – ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ-
- ਭਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ,
- ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ,
- ਸੰਘ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ,
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ,
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ,
- ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ-
- ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
- ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ।
- ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੰਥਦਾ ।
- ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
(ੲ) ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ – ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ-
- ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਬਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਵਜਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
- 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ, ਖਾਣਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇ ।
(ਸ) ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ – ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਰੱਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ
(ੳ) ਸਮਾਜਵਾਦੀ
(ਅ) ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ
(ੲ) ਉਦਾਰਵਾਦੀ ।
ਉੱਤਰ-
(ੳ) ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ-
- ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਵਜਨਿਕ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ ।
- ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ।
- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਹੋਵੇ ।
- ਆਰਥਿਕ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ।
(ਅ) ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ – ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ‘ ਝਲਕ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ-
- ਰਾਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇ । ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ।
- ਰਾਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ।
- ਰਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ।
- ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ।
(ੲ) ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ-
- ਰਾਜ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੁ ਕਰੇ ।
- ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ।
- ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗਠਿਤ ਕਰੇ ।
- ਉਹ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਮੂਲ ਭੇਦ ਦੱਸੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੂਲ ਫ਼ਰਕ ਹਨ-
- ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਆਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
- ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ | ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ।
- ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਸ਼ਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹਨ ।
- ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ-
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ।
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ।
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ।
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਕਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ।
- ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਵਰਗੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਸਪਰ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀਭਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ
- ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ।
- ਵਣਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ।
- ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੁਭਾਅ, ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ।
- ਸਰਵਜਨਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ।
- ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉੱਤਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ।
ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਕਈ ਕਰਤੱਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1976 ਵਿਚ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਮਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ-
- ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 395 ਅਨੁਛੇਦ ਅਤੇ 9 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
- ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਰਣਨ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
- ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਛੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 10 ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
- ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸ਼ਕਤੀ-ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ-
- ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
- ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
- ਲਗਪਗ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
- ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ – ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ-
- ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਬਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਵਜਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
- 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ, ਖਾਣਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇ ।
PSEB 10th Class Social Science Guide ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ Important Questions and Answers
ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (Objective Type Questions)
I. ਉੱਤਰ ਇਕ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ-
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ?
ਉੱਤਰ-
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ?
ਉੱਤਰ-
26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਇਕ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਹੈ ।
ਉੱਤਰ-
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਹੈ ? ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ-ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ?
ਉੱਤਰ-
ਇਹ ਸ਼ਬਦ 1976 ਵਿਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10.
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੌਣ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11.
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12.
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 13.
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14.
ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ-ਸਥਾਨ, ਵਰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15.
ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 16.
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸੋ ।
ਉੱਤਰ-
14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 17.
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂਯੋਗ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਆਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 18.
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਕਰਤੱਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 19.
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ (ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਉੱਤਰ-
ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 20.
ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਭਾਰਤ ਦਾ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 21.
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਛੇਦ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
395.
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 22.
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
9.
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 23.
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 24.
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 25.
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ 10 ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
51A ਵਿਚ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 26.
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 27.
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
19ਵੇਂ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 28.
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 29.
1975 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ-
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 30.
ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ?
ਉੱਤਰ-
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 31.
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਤੰਭ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 32.
ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 33.
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਰਾਜ-ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 34.
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ
(ਉ) ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਧਾਰੀ,
(ਅ) ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ (ਰਾਜ),
(ੲ) ਸਮਾਜਵਾਦੀ,
(ਸ) ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ, ਗਣਤੰਤਰ ।
ਉੱਤਰ-
(ੳ) ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਧਾਰੀ – ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ।
(ਅ) ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ – ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ।
(ੲ) ਸਮਾਜਵਾਦੀ – ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ।
(ਸ) ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ – ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ।
(ਹ) ਗਣਤੰਤਰ – ਗਣਤੰਤਰ ਜਾਂ ਗਣਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 35.
ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
II. ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ-
1. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ………………………….. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ।
ਉੱਤਰ-
26 ਜਨਵਰੀ, 1950
2. ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ……………………….. ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਉੱਤਰ-
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
3. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ …………………………. ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਉੱਤਰ-
ਛੇ
4. ਭਾਰਤ ਵਿਚ ………………………… ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਉੱਤਰ-
14
5. ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ (ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ) ………………………….. ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ।
ਉੱਤਰ-
ਆਇਰਲੈਂਡ
6. ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ………………………….. ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਉੱਤਰ-
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
7. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ …………………………….. ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ।
ਉੱਤਰ-
ਨੌਂ
8. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ……………………………. ਅਨੁਛੇਦ ਹਨ ।
ਉੱਤਰ-
395
9. ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ……………………….. ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ।
ਉੱਤਰ-
ਭਾਰਤ
10. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ (ਬੁਨਿਆਦੀ) ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ………………………… ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਉੱਤਰ-
ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ।
III. ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ?
(A) ਨੌਵੇਂ
(B) 19ਵੇਂ
(C) 29ਵੇਂ
(D) 39ਵੇਂ ।
ਉੱਤਰ-
(B) 19ਵੇਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ-
(A) ਕਾਨੂੰਨੀ
(B) ਨੈਤਿਕ
(C) ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
(D) ਸੈਨਿਕ ।
ਉੱਤਰ-
(A) ਕਾਨੂੰਨੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ?
(A) ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ
(B) ਸੀਮਿਤ ਸ਼ਕਤੀ
(C) ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ
(D) ਦਮਨਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ।
ਉੱਤਰ-
(C) ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ?
(A) ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
(B) ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
(C) ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
(D) ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ।
ਉੱਤਰ-
(D) ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ?
(A) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ
(B) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ
(C) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ
(D) ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ।
ਉੱਤਰ-
(D) ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ।
IV. ਸਹੀ-ਗਲਤ ਕਥਨ-
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਸਹੀ ਕਥਨਾਂ ‘ਤੇ (√) ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕਥਨਾਂ ਉੱਪਰ (×) ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ :
1. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 395 ਅਨੁਛੇਦ ਹਨ ।
2. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ।
3. ਗਣਤੰਤਰ ਜਾਂ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
4. ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ।
5. ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਉੱਤਰ-
1. √
2. ×
3. ×
4. √
5. ×
V. ਸਹੀ-ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ-
| 1. ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ | ਰਾਜ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ |
| 2. ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ |
| 3. ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
| 4. ਗਣਤੰਤਰ | ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ । |
ਉੱਤਰ-
| 1. ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ |
| 2. ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
| 3. ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ | ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ |
| 4. ਗਣਤੰਤਰ | ਰਾਜ, ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ । |
ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (Shot Answer Type Questions)
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਅਰਥ – ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਮੌਲਿਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਮਹੱਤਵ – ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-
- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
- ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ । ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
‘ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾਂ’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਕਿਸ ਤਰਾਂ ?
ਉੱਤਰ-
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰੰਭਿਕ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-
- ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ ?
- ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ।
- ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ-
- ਇਹ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ 395 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 9 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ।
- ਇਹ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ।
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ-ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
- ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਕਾਤਮਕ ਹੈ ।
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਦਨ ਹਨ-ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ।
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ।
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ।
- ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 6 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 10 ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਿਖੋ ।
(ੳ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ।
(ਅ) ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ਼ ਮਤ-ਅਧਿਕਾਰ ।
(ੲ) ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ।
ਉੱਤਰ-
(ੳ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ – ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ) ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ (ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ) ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
(ਅ) ਬਾਲ ਮਤ-ਅਧਿਕਾਰ – ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ਼ ਮਤ-ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
(ੲ) ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ – ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਘੀ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ-ਬੱਧ ਕਰੋ ।
ਜਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ-
- ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ,
- ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ,
- ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ,
- ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ,
- ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ,
- ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-
- ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ।
- ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰ (Tax) ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ | ਹਰੇਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਚਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ-
- ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ – ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
- ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
- ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ – ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
- ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ – ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਲ ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਨ । ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ-ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ-
- ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ।
- ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ।
- ਧਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ।
- ਬੇਕਾਰੀ, ਬੁਢਾਪੇ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ।