Punjab State Board PSEB 10th Class Social Science Book Solutions Civics Source Based Questions and Answers.
PSEB Solutions for Class 10 Social Science Civics Source Based Questions and Answers.
1. ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਮੌਲਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-
1. ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?
2. ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਕਿਸੇ ਤਿੰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ-
1. ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਲੇਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
2. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ-
- ਭਾਰਤ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ-ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ।
- ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ।
- ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ।
- ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ ।
- ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੌਰਵ ਵਧੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇ ।
2. ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਇਕ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ । ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਕਰਤੱਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤੱਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । 1976 ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਨਵਾਂ ਭਾਗ IVA ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸ ਕਰਤੱਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਸੰਨ 2002 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 86ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਰਤੱਵ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-
1. ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?
2. ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰਤੱਵ ਦੱਸੋ ।
ਉੱਤਰ-
1. ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਕਈ ਕਰਤੱਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1976 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
2. ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ-
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ।
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ।
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ।
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਕਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ।
- ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਵਰਗੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਸਪਰ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀਭਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ।
- ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ।
- ਵਣਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ।
- ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੁਭਾਅ, ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ।
- ਸਰਵਜਨਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ।
3. ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ । ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ, ਚੇਤੰਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਵਾਲਾ, ਪੜਿਆ-ਲਿਖਿਆ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤੇ ਯੋਗ ਨੇਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਐੱਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਚੰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਿਤ ਦਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ । ਜੇ. ਐੱਸ. ਮਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਦਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-
1. ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ?
2. ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੋ ।
ਉੱਤਰ-
1. ਲਿੰਕਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
2. ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ-
- ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ – ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਗ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ – ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ ।
- ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ – ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ।
- ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ – ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ । ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । - ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ – ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
- ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।
4. ਲੋਕਮਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਲੋਕਮਤ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਦਾ ਯੁਗ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਯੁਗ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਲੋਕਮਤ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਮਤ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਮਤ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰਤ ਜਨਮਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-
1. ਲੋਕਮਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?
2. ਲੋਕਮਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸੋ ।
ਉੱਤਰ-
1. ਲੋਕਮਤ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਂ ਮਤ ਤੋਂ ਹੈ ।
2. ਲੋਕਮਤ ਜਾਂ ਜਨਮਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹੀ ਯਤਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰਹੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ‘ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਨਮਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
5. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ । ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੋਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਰ ਔਕੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹੁਮੱਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-
1. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?
2. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ (ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ ।
ਉੱਤਰ-
1. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-
- ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
- ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਿਆਗ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਤਿਆਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਗ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੁਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
- ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
- ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
6. ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-
1. ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
2. ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
1. ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
2. ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ
ਸੰਕਟਕਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
7. ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ-ਰੂਸ ਅਤੇ ਐਂਗਲੋ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁੱਟ । ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ । ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-
1. ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ?
2. ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ।
ਉੱਤਰ-
1. ਭਾਰਤ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਿਯਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਯ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ।
2. ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਥੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ।
ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਅਰਥ – ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਗੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ । ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਗੁਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ । ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖਾਂਗੇ । ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ – ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ-ਐਂਗਲੋ-ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁੱਟ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁੱਟ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੀਤ-ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਨਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ।