This PSEB 8th Class Social Science Notes Chapter 28 Judiciary and Its Special Jurisdiction will help you in revision during exams.
Judiciary and Its Special Jurisdiction PSEB 8th Class SST Notes
→ Parts of Government: There are main parts of government – Executive, Legislative, and Judiciary.
→ Legislative makes the law, Executive implements the law, and Judiciary does the work of justice.
→ Single Judiciary: The structure of a single judiciary has been kept in India.
→ All the courts right from the top and the bottom, are connected with each other.
→ Freedom of Judiciary: Special provisions are kept to make Judiciary independent and impartial.
→ For example, it has been kept separate from legislative and executive so that it can give its decisions independently.
→ Appellate Jurisdiction of Supreme Court: Supreme Court listens to the suits filed against the decisions of high courts of states.
→ As it is the highest court of the country, that’s why its decisions cannot be challenged anywhere.
→ Civil Suits: Appeal can be made in the Supreme Court against the decisions of any civil case.
→ But it should be proved by the high court that there is a definite legal question of general importance in this case.
→ In special cases, Supreme Court can listen to the appeal without the approval of the High Court.
→ Public Interest Litigation (P.I.L.): Any person can file a case of public interest in the court as P.I.L. who is not directly related to the case or suit.
→ Court listens to these cases in a regular way as it listens to other cases.
→ First Investigation Report (F.I.R.): It is necessary to inform the police at first instance in case of any incident occur. It is known as F.I.R. or First Investigation Report.
न्यायपालिका की कार्यविधि तथा विशेषाधिकार PSEB 8th Class SST Notes
→ सरकार के अंग – सरकार के तीन मुख्य अंग होते हैं-विधानपालिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। विधानपालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका न्याय करती है।
→ एकल न्यायपालिका – भारत में एकल न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। ऊपर से लेकर नीचे तक सभी न्यायालय आपस में जुड़े हुए हैं।
→ न्यायपालिका की स्वतन्त्रता – न्यायपालिका को स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
→ उदाहरण के लिए इसे विधानपालिका तथा कार्यपालिका से अलग रखा गया है, ताकि वह स्वतन्त्र रह कर निर्णय दे सके।
→ सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार – सर्वोच्च न्यायालय राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनता है।
→ देश का सबसे ऊंचा न्यायालय होने के कारण इसके निर्णय को अन्तिम माना जाता है।
→ दीवानी अपीलें – किसी भी दीवानी विवाद के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। परन्तु उच्च-न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि विवाद में साधारण महत्त्व का कोई ठोस कानूनी प्रश्न है।
→ विशेष केसों में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की स्वीकृति के बिना भी अपील सुन सकता है।
→ जन-हित-मुकद्दमेंबाजी – जन-हित-मुकद्दमेंबाज़ी में सार्वजनिक हित में कोई भी व्यक्ति, जिसका किसी मुकद्दमें से सीधा सम्बन्ध नहीं है, अदालत में मुकद्दमा दायर कर सकता है।
→ अदालतों द्वारा उस मुकद्दमें की सुनवाई भी नियमित मुकद्दमों के समान ही की जाती है।
→ मुकद्दमें – मुकद्दमें मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं- दीवानी तथा फ़ौजदारी।
→ एफ० आई० आर० किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर सबसे पहले पुलिस को सूचित करना होता है। इसे एफ० आई० आर० अथवा प्राथमिक सूचना शिकायत कहा जाता है।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ PSEB 8th Class SST Notes
→ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗ-ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ । ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਧਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
→ ਇਕਹਿਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕਹਿਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।
→ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ-ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਦੇ ਸਕੇ ।
→ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪੀਲੀ ਖੇਤਰਾਧਿਕਾਰ-ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
→ ਦੀਵਾਨੀ ਅਪੀਲਾਂ-ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਸਧਾਰਨ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ।
→ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
→ ਜਨਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ-ਜਨਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਰਵਜਨਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
→ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਆਮ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
→ ਮੁਕੱਦਮੇ-ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ।
→ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ.-ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
→ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।