This PSEB 9th Class Social Science Notes Civics Chapter 6 Fundamental Rights of Citizens under Constitution will help you in revision during exams.
Fundamental Rights of Citizens under Constitution PSEB 9th Class SST Notes
→ While living in society, people enjoy many facilities such as equality, expression of speech, to move anywhere, to adopt any occupation, to follow any religion, etc. Such facilities are called rights.
→ We can say that the rights are such genuine demands of an individual or group of individuals which are recognized by society and state.
→ To give citizens a happy life and to maintain the dignity of individuals, our Constitution has given us a few rights which are known as fundamental rights.
→ These are given in the 3rd part and under Articles 12-35 of the Constitution.
→ Our rights are quite lengthy and extensive, positive and negative, they are limited but justiceable and they cannot be violated.
→ Initially, the Indian citizens were given seven fundamental rights out of which the right to property was deleted in 1978 through the 44th constitutional amendment and was made a legal right Consequently this number came down to six.
→ In 2002, through the 86th constitutional amendment, children were given the Right to Education (RTE) and it was kept under Article 21A.
→ We are given six fundamental rights and these are:
- Right to Equality (Articles 14-18)
- Right to Freedom (Articles 19-22)
- Right against Exploitation (Articles 23-24)
- Right to Freedom of Religion (Articles 25-28)
- Cultural and Educational Right (Articles 29-30)
- Right to Constitutional Remedy (Articles 32)
→ In our country, many provisions are kept to maintain the security and independence of the judiciary.
→ This is done so that judiciary must give its decisions without any fear.
→ Our courts (Supreme Court and High Courts) are given the power of judicial review.
→ It means that the judiciary can check any law made by the legislature.
→ If it feels that the law made by the legislature is against the basic structure of the Constitution, it can declare that law illegal (null and void).
→ The power of judicial review is given so that the different organs of government must work according to their jurisdiction and according to the spirit of the Constitution.
→ Fundamental Rights are fundamental because they are very much necessary for the all-around development of an individual.
संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार PSEB 9th Class SST Notes
→ समाज में रहते हुए लोग कई प्रकार की सुविधाओं का प्रयोग करते हैं जैसे कि समानता, अभिव्यक्ति, कहीं भी आना जाना, कोई भी पेशा अपनाना, किसी भी धर्म को मानना इत्यादि। इन सभी सुविधाओं को अधिकार कहा जाता है।
→ अधिकार को हम व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की उस उचित मांग का नाम दे सकते हैं जिन्हें समाज तथा राज्य मान्यता देता है व जिसके बिना अच्छा जीवन जीना मुमकिन ही नहीं है।
→ हमारे देश के संविधान ने नागरिकों को अच्छा जीवन देने व उनका गौरव बरकरार रखने के लिए कुछ अधिकार दिए हैं जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। यह संविधान के तीसरे भाग तथा अनुच्छेद 12 35 तक दर्ज हैं।
→ हमारे मौलिक अधिकार अत्यंत विस्तृत हैं, उनका नकारात्मक व सकारात्मक स्वरूप होता है, यह असीमित नहीं है परंतु न्यायसंगत है तथा इनकी उल्लंघना नहीं की जा सकती।
→ शुरुआत में नागरिकों को सात प्रकार के अधिकार दिए गए थे जिनमें से संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44 वें संवैधानिक संशोधन से हटा कर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इस कारण हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या छः रह गई थी।
→ सन् 2002 में 86 वें संशोधन द्वारा बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था परंतु इसे कोई नया नंबर न देकर अनुच्छेद 21A में डाल दिया गया था।
→ हमारे छ: मौलिक अधिकार इस प्रकार हैं-
- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24)
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)
- सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
→ हमारे देश में न्यायपालिका की सुरक्षा व स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के कई प्रावधान किए गए हैं। यह सब इसलिए किया गया है ताकि न्यायपालिका निडर होकर अपना निर्णय दे सके।
→ हमारे न्यायालय (उच्चतम तथा उच्च) को न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार दिया गया है जिसका अर्थ है कि न्यायपालिका विधानपालिका द्वारा बनाए कानून का निरीक्षण भी कर सकती है।
→ अगर उसे लगता है कि यह कानून संविधान में मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है तो इसे निरस्त (Null and Void) भी किया जा सकता है।
→ उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि सरकार के सभी अंग अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य करें तथा संविधान की आत्मा के अनुरूप कार्य करें।
→ मौलिक अधिकार इसलिए मौलिक हैं क्योंकि यह व्यक्ति के सर्वपक्षीय विकास के लिए आवश्यक हैं।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ PSEB 9th Class SST Notes
→ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਨਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆਦਿ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
→ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਉਸ ਉੱਚਿਤ ਮੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
→ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੌਰਵ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 12-35 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ ।
→ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
→ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ 1978 ਵਿੱਚ 44ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ।
→ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ 86ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਨੁਛੇਦ 21A ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
→ ਸਾਡੇ ਛੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-
- ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 18)
- ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਅਨੁਛੇਦ 19 ਤੋਂ 22)
- ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ (ਅਨੁਛੇਦ 23 ਤੋਂ 24)
- ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਅਨੁਛੇਦ 25 ਤੋਂ 28)
- ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ (ਅਨੁਛੇਦ 29 ਤੋਂ 30)
- ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਅਨੁਛੇਦ 32)
→ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਕੇ ।
→ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਤੇ ਉੱਚ) ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
→ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ (Null and Void) ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
→ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ।
→ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।