Punjab State Board PSEB 9th Class Social Science Book Solutions Civics Chapter 6 ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ Textbook Exercise Questions and Answers.
PSEB Solutions for Class 9 Social Science Civics Chapter 6 ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ
Social Science Guide for Class 9 PSEB ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ Textbook Questions and Answers
ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
(ੳ) ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ………… ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਉੱਤਰ-
ਛੇ,
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ …………. ਰਾਹੀਂ …………. ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਉੱਤਰ-
21A, 86ਵੇਂ ।
(ਅ) ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
(1) ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
(2) ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
(3) ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ
(4) ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ।
ਉੱਤਰ-
(3) ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ।
(1) ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ।
(2) ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ।
(3) ਉਹ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹੋਣ ।
(4) ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਕੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ।
ਉੱਤਰ-
(4) ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਕੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ।
‘
(ਈ) ਠੀਕ/ਗਲਤ ਦੱਸੋ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ |
ਉੱਤਰ-
(✓)
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ ।
ਉੱਤਰ-
(✓)
II. ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਉਸ ਬਿਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ-
ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ-
ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਚਿਤ ਦਾਅਵਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ॥
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ; ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?
ਉੱਤਰ-
1978 ਵਿਚ 4ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਕੋਈ ਦੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ !
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਅਨੁਛੇਦ 21-A.
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਅਨੁਛੇਦ 14-32 ਤੱਕ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10.
ਛੂਤਛਾਤ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਅਧੀਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਅਨੁਛੇਦ 17 ਅਧੀਨ ਛੂਤਛਾਤ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
III. ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਰਣਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ।
- ਅਨੁਛੇਦ 15 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ, ਵੰਸ਼, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ।
- ਅਨੁਛੇਦ 16 ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
- ਅਨੁਛੇਦ 17 ਨਾਲ ਛੂਤਛਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
- ਅਨੁਛੇਦ 18 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਾਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਧੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਨਿਆਂਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ । ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ –
- ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।
- ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ।
- ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
- ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਅਨੁਛੇਦ 25 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਆਦਿ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਕੁਝ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਅਨੁਛੇਦ 19 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਸੰਘ ਜਾਂ ਸਮੁਦਾਇ ਬਣਾਉਣ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਹੈ । ਅਨੁਛੇਦ 20 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਅਨੁਛੇਦ 23 ਅਤੇ 24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
- ਅਨੁਛੇਦ 23 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਿਆਂ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬੇਗਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
- ਅਨੁਛੇਦ 24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ? ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਓ ।
ਉੱਤਰ-
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਲਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
- ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ । ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
- ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ । ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
IV. ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ? ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ-ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
- ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ-ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਦੀਆਂ 24 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
- ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ । ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਰੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
- ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ-ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਰਨ ਅਤੇ ਅਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
- ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂ ਯੋਗ ਹਨ-ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ।
- ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ-ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ । ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ | ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।
- ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰੂਪ-ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ/ਸੰਘ ਬਨਾਉਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ-ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਅਨੁਛੇਦ 20 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (Art. 20-22) ਅਨੁਛੇਦ 20, ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
- ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੋੜਨ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
- ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
- ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਅਨੁਛੇਦ 21 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਿਆ-ਅਨੁਛੇਦ 22 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
- ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
- ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ।
- ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
- ਬਿਨਾਂ ਮਜਿਸਟੇਰਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ –
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ।
- ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏਗੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿੱਟਾਂ (Writs) ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਹਨ –
- ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ (Habeas corpus)
- ਫਰਮਾਨ ਲੇਖ (Mandamus)
- ਮਨਾਹੀ ਲੇਖ (Certioreri)
- ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਛਾ ਲੇਖ (Prohibition)
- ਉਤਪ੍ਰੇਖਣ ਲੇਖ (Quo-warranto)