Bhagya

This PSEB 9th Class Social Science Notes Civics Chapter 4 India’s Parliamentary Democracy will help you in revision during exams.

India’s Parliamentary Democracy PSEB 9th Class SST Notes

→ There are three organs of government-legislature, executive, and judiciary.

→ The major function of the legislature is to make laws, the executive is to implement the laws and the judiciary is to use the laws.

→ Our country has the parliamentary form of government which means that the members of the council of ministers must be the members of Parliament.

→ Any minister can remain on his post until he enjoys a majority in Legislature.

→ In the parliamentary form of government, there is a constitutional Head of the country who is given enormous powers.

→ But practically he cannot use his powers. In his name, his powers are used by the Council of Ministers.

→ In this system, the administration of the country is run by the political party, for a fixed period of time which enjoys a majority in the Parliament (Lok Sabha).

→ In the Parliamentary form of government, Prime Minister is the leader of the Council of Ministers and the leader of the majority party. He uses all the powers assigned to the President.

→ Article 79 of the Indian Constitution has made arrangements for the Parliament which consists of Lok Sabha and Rajya Sabha and the President.

→ Lok Sabha is elected by the whole public on the basis of Universal Adult Franchise and it represents the people.

→ Rajya Sabha represents the states and its members are elected indirectly by the members of State Legislative Assemblies.

→ The Constitutional Head of the country is the President who is elected by the elected members of an electoral college.

→ The whole of the country’s administration is run in the name of the President.

→ The Constitution has given many powers to the President but an arrangement has been made that he will use all of his powers on the advice of the council of ministers.

→ He is given many legislative, executive, financial, judicial, emergency powers, etc.

→ To aid Prime Minister, a council of ministers is appointed which consists of three types of ministers-Cabinet Minister, Minister of State, and Deputy Minister.

→ In the Parliamentary form of government, actual power lies in the hands of the Prime Minister.

→ Whichever political party gets a clear-cut majority after the Lok Sabha elections, elects its leader who is appointed as the Prime Minister by the President.

→ After looking at the powers of the Prime Minister, it seems that he is above all but it’s not that.

→ His powers are limited to an extent and he cannot oppose public opinion.

भारतीय संसदीय लोकतंत्र PSEB 9th Class SST Notes

→ सरकार के तीन अंग होते हैं-विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। विधानपालिका का कार्य है-कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य है-कानूनों को लागू करना तथा न्यायपालिका का कार्य है कानूनों को लागू करना।

→ हमारे देश में संसदीय कार्यप्रणाली है अर्थात् मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए संसद् का सदस्य होना आवश्यक है। मंत्री उस समय तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक उन्हें विधानपालिका में बहुमत प्राप्त होता है।

→ संसदीय कार्यप्रणाली में देश का एक संवैधानिक मुखिया होता है जिसके पास बहुत-सी शक्तियां होती हैं। परंतु वह व्यावहारिक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। ये शक्तियां मंत्रिमंडल उसके नाम पर प्रयोग करता है।

→ इस व्यवस्था में देश का शासन उस राजनीतिक दल द्वारा निश्चित समय के लिए चलाया जाता है जिसके पास संसद् (लोक सभा) में बहुमत होता है।

→ संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है तथा वह बहुमत दल का नेता होता है। राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग भी वह ही करता है।

→ भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत में संसद् की व्यवस्था की गई है जिसमें लोक सभा, राज्य सभा व राष्ट्रपति शामिल है।

→ लोकसभा को संपूर्ण जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा चुना जाता है तथा यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है।

→ राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है तथा इसके सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं द्वारा किया जाता है।

→ देश के संवैधानिक मुखिया को राष्ट्रपति कहते हैं जिसे निर्वाचक मंडल के चुने हुए सदस्यों द्वारा चुना जाता है। देश का संपूर्ण शासन राष्ट्रपति के नाम पर चलता है।

→ राष्ट्रपति को संविधान ने बहुत-सी शक्तियां दी हैं परंतु यह व्यवस्था भी की गई है कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करेगा। उसे कई प्रकार की वैधानिक कार्यकारी, वित्तीय, न्यायिक आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं।

→ प्रधानमंत्री की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल नियुक्त किया जाता है जिसमें तीन प्रकार के मंत्री होते हैं तथा वह हैं-कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री तथा उपमंत्री। इन मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है।

→ संसदीय सरकार में वास्तविक शासन प्रधानमंत्री ही चलाता है। जिस दल को लोकसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है वह अपने एक नेता का चुनाव करता है जिसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है।

→ चाहे प्रधानमंत्री की शक्तियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह देश का सर्वोसर्वा होता है परंतु ऐसा नहीं है। उसकी शक्तियां भी एक दायरे में बँधी होती हैं तथा वह भी जनादेश का विरोध नहीं कर सकता।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ PSEB 9th Class SST Notes

→ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ । ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ।

→ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

→ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਪਰ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

→ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਦ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

→ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

→ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 79 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ | ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ· ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

→ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਰਾਜ ਸਭਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

→ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਚਕ ਮੰਡਲ (Electoral College) ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ।

→ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ।

→ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਵਿੱਤੀ, ਨਿਆਂਇਕ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

→ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ-ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

→ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ।

→ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਸਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।

This PSEB 9th Class Social Science Notes Civics Chapter 3 Establishment of Indian Democracy and its Nature will help you in revision during exams.

Establishment of Indian Democracy and its Nature PSEB 9th Class SST Notes

→ Man is a social animal and while living in society, he is required to follow certain rules.

→ It helps not only in one’s personality development but also helps in the smooth functioning of society.

→ To run society smoothly, the state forms certain rules which are formed according to the constitution of the country.

→ The Constitution is a legal document or a book of rules and regulations according to which a country is governed.

→ The process of the making of the Indian Constitution was initiated even before the Indian independence.

→ According to the clauses of the Cabinet Mission 1946, indirect elections for the Constituent Assembly were held.

→ The Constituent Assembly had 389 members which remained 299 after the Indian Independence as a separate Constituent Assembly was formed for Pakistan.

→ Many individuals gave great contributions to the making of the Indian Constitution and some of them were Dr. Rajendra Prasad, Jawahar Lal Nehru, Dr. B.R. Ambedkar, and Sardar Vallabh Bhai Patel, J.B. kriplani, Maulana Abul Kalam Azad, T.T. Kishnamachari, etc.

→ On 26th November 1949 rough sketch of the Indian Constitution was passed by the Constituent Assembly but it come into force on 26th January 1950. With this, India became a Republic country.

→ The Constitution starts with the Preamble which can also be called as the essence of the Constitution.

→ All the basic principles of the constitution are given in the Preamble.

→ Our Constitution is a written constitution in which all the rules of running the administration are given.

→ That’s why it is the lengthiest among all the constitutions of the world.

→ Many sources were used in the making of our constitution.

→ The constitution of Britain, U.S.A. Canada, Australia, Ireland, Germany, erstwhile U.S.S.R., South Africa, Japan, etc. were consulted.

→ The laws made by the British Parliament before 1947 also became its important parts.

→ Our constitution has given India the status of a Sovereign, Democratic, Republic, Socialist, and Secular State.

→ Indian Constitution has given us a federal structure which means powers will be divided among Central and State governments.

→ Along with this, a few unitary features are also given according to which the Central government is more powerful.

→ Democratic setup has been established in India which gives all the citizens the right to elect their government. It is known as Universal Adult Franchise.

→ Our Constitution can be amended but for this, consent of the Parliament as well as of the states is required.

→ First Constitutional Amendment was made in 1951 and till today, 103 amendments have been made.

भारतीय लोकतंत्र की स्थापना एवं स्वरूप PSEB 9th Class SST Notes

→ मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसे कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है जिससे उसके व्यक्तित्व का भी विकास हो जाता है तथा समाज भी सुचारु रूप से चलता रहता है।

→ समाज को सुचारु रूप से चलाने के लिए राज्य कुछ नियम बनाता है तथा यह नियम देश के संविधान के अनुसार बनाए जाते हैं।

→ संविधान नियमों का एक दस्तावेज होता है जिसमें देश के शासन प्रबंध को चलाने के सभी नियम दिए जाते हैं।

→ भारतीय संविधान को बनाने का कार्य स्वतंत्रता से पहले ही शुरू हो गया था। 1946 के कैबिनेट मिशन की सिफारिशों अनुसार संविधान सभा का निर्माण अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से किया गया जिसके कुल 389 सदस्य थे।

→ देश में विभाजन के पश्चात् यह संख्या 299 रह गई क्योंकि पाकिस्तान की संविधान सभा अलग से बना दी गई थी तथा कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए थे।

→ संविधान निर्माण में कुछ लोगों का बहुत ही महत्त्वपूर्ण योगदान था जिनमें डॉ. राजेंद्र प्रसाद, जवाहर लाल नेहरू, डॉ०बी०आर० अंबेदकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जे०पी० कृपलानी, टी०टी० कृष्णामचारी प्रमुख थे।

→ 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा ने संविधान को पास कर दिया था परंतु इसे लागू 26 जनवरी, 1950 को किया गया। इससे हमारा देश गणराज्य बन गया।

→ संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है तथा इसे हम संविधान का निचोड़ भी कह सकते हैं। संविधान के सभी मूल सिद्धांत प्रस्तावना में दिए गए हैं।

→ हमारा संविधान एक लिखित संविधान है जिसमें शासन चलाने के सभी नियम दिए गए हैं। इस कारण यह विश्व में सबसे लंबा संविधान है।

→ हमारे संविधान का निर्माण करने में कई स्रोतों का सहारा लिया गया था जिनमें ब्रिटेन, अमेरिका, कैनेडा, आयरलैंड, जर्मनी, भूतपूर्व सोवियत संघ, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि के संविधान प्रमुख थे।

→ 1947 से पहले जो कानून ब्रिटिश संसद् ने भारत के लिए बनाए थे वह भी इसका महत्त्वपूर्ण भाग बने।

→ संविधान ने भारत को एक प्रभुता संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का दर्जा दिया है।

→ भारत के संविधान ने भारत में संघात्मक ढांचा दिया है जिसका अर्थ है कि शक्तियां केंद्र तथा राज्य सरकारों में विभाजित होंगी।

→ परंतु इसके साथ ही देश में एकात्मकता के लक्षण भी दिए है जिसके अनुसार केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है।

→ देश के संविधान ने देश में लोकतंत्र की स्थापना की है तथा देश के सभी वयस्क नागरिकों को सरकार चुनने का अधिकार दिया है जिसे सर्वव्यापक वयस्क मताधिकार कहते हैं।

→ हमारे संविधान में परिवर्तन अथवा संशोधन किया जा सकता है परंतु इसके लिए संसद के 2/3 बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता है। पहला संवैधानिक संशोधन 1951 में किया गया था। अब तक इसमें 103 संशोधन हो चुके हैं।

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪ PSEB 9th Class SST Notes

→ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ । ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤੱਵ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

→ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

→ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

→ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । 1946 ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੁਨਾਵ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ 389 ਮੈਂਬਰ ਸਨ।

→ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 299 ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ।

→ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਜੇ. ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਟੀ. ਟੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ ।

→ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ।

→ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

→ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਲਿਖਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਹੈ ।

→ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੇਨੈਡਾ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ, ਆਸਟਰੇਲੀਆਂ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ । 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਬਣੇ ।

→ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਗਣਰਾਜ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

→ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਕਾਤਮਕ ਲੱਛਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ।

→ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

→ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ 13 ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਪਹਿਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1951 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 103 ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।

This PSEB 9th Class Social Science Notes Civics Chapter 2 Democracy: Meaning and Importance will help you in revision during exams.

Democracy: Meaning and Importance PSEB 9th Class SST Notes

→ Democracy is a type of government elected by the people for a fixed period of time through a universal adult franchise.

→ Democracy is an English word that is made up of two Greek words Demos and Croatia.

→ The meaning of Demos is people and Kratia means ‘Rule’.

→ So the meaning of Democracy is the ‘rule of people’.

→ Democracy is an organisation system in which free and fair participation of the people is ensured to achieve political power.

→ The best definition of Democracy was given by the 16th President of the U.S.A. Abraham Lincoln says that “Democracy is a type of government elected of the people, by the people, and for the people”.

→ The basic concept of democracy is that it gives freedom to everyone to express his/her ideas and to criticize any one.

→ Presently, democracy is of great importance because it is the protector of individual freedom, a symbol of peace and progress, represents the whole public, etc.

→ In the present age, many obstacles are coming in the way of democracy such as casteism, communalism, regionalism, poverty, indifferent attitude towards social development, etc.

→ There are few prerequisites for the success of democracy such as there should be political freedom, there must be economic and social equality, people must be educated and conscious, their moral character should be of high quality, etc.

→ There are many countries where people are deceived in the name of democracy such as Pakistan, China, Fiji, Mexico, etc.

→ In Pakistan, the army always controls democracy.

→ In China, there is only one political party.

→ In Fiji there is a difference in the value of a vote and in Mexico, the government uses unfair means to win elections.

→ Democracy is of two types-direct and indirect.

→ Indirect democracy is also known as the representative democracy in which people directly elect their leaders.

→ Presently, with the increase in population, direct democracy is not possible.

→ It was possible in the republic states of Greece where the population was only thousands.

लोकतंत्र का अर्थ एवं महत्त्व PSEB 9th Class SST Notes

→ लोकतंत्र एक प्रकार की सरकार है जिसे जनता द्वारा एक निश्चित समय के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से चुना जाता है।

→ लोकतंत्र अंग्रेजी के शब्द Democracy का हिंदी अनुवाद है। (Democracy) Damos तथा cratia दो यूनानी शब्दों से बना है।

→ (Demos) का अर्थ है, जनता तथा Cratia का अर्थ है, शासन। इस प्रकार Democracy का अर्थ है, जनता का शासन।

→ लोकतंत्र एक ऐसी संगठनात्मक व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए लोगों की स्वतंत्र प्रतिभागिता को विश्वसनीय बनाया जाता है।

→ लोकतंत्र की सबसे उपयुक्त परिभाषा अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी थी। उनके अनुसार लोकतंत्र जनता की, जनता के लिए तथा जनता द्वारा निर्वाचित सरकार है।

→ लोकतंत्र का सबसे प्रथम आधारभूत सिद्धांत यह है कि इसमें सभी को अपने विचार प्रकट करने तथा आलोचना करने की स्वतंत्रता होती है।

→ लोकतंत्र का आजकल के समय में काफी अंतर है क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का लक्ष्य है, यह शक्ति व प्रगति का सूचक है, यह संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करती है इत्यादि।

→ आजकल के समय में लोकतंत्र के रास्ते में कई बाधाएं आ रही हैं जैसे कि जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद निर्धनता, समाज के विकास के प्रति उदासीनता इत्यादि।

→ लोकतंत्र की स्वतंत्रता के लिए कुछेक आवश्यक शर्ते हैं जैसे कि इसमें राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, आर्थिक तथा सामाजिक समानता होनी चाहिए, लोग साक्षर तथा चेतन होने चाहिए, उनका नैतिक व्यवहार उच्च कोटि का होना चाहिए इत्यादि।

→ बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर लोकतंत्र के नाम पर जनता से धोखा होता है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान, चीन, फिजी, मैक्सिको इत्यादि।

→ पाकिस्तान में लोकतंत्र पर हमेशा सेना का पहरा होता है। चीन में केवल एक ही राजनीतिक दल है, फिजी में वोट की शक्ति का अंतर है तथा मैक्सिकों में सरकार चुनाव जीतने के लिए गलत हथकंडे अपनाती है।

→ लोकतंत्र दो प्रकार का होता है-प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि चुनती है।

→ आजकल के समय में जनसंख्या के काफी बढ़ने के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र मुमकिन नहीं है। यह तो प्राचीन समय के यूनान जैसे नगर राज्यों में होता था जहां पर जनसंख्या हजारों में होती थी।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ PSEB 9th Class SST Notes

→ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

→ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ Democracy ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ । Democracy, Demos ਅਤੇ Cratia ਦੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ।

→ Demos ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਨਤਾ ਅਤੇ Cratia ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Democracy ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ।

→ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

→ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 16ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ।

→ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

→ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਦਿ ।

→ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ, ਖੇਤਰਵਾਦ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਆਦਿ ।

→ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਦਿ ।

→ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਫਿਜ਼ੀ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਆਦਿ।

→ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਨਾ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

→ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਦੀ ਹੈ।

→ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੂਨਾਨ ਵਰਗੇ ਨਗਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

This PSEB 9th Class Social Science Notes Civics Chapter 1 History, Development and Expansion of the Modern Democracy will help you in revision during exams.

History, Development and Expansion of the Modern Democracy PSEB 9th Class SST Notes

→ Since ancient times, there have been many types of administrative systems in the whole world such as Monarchy, Dictatorship, Authoritarianism, Totalitarianism but democracy is most prevalent in the modern world.

→ Democracy in the whole world started in the republics of Greece and Rome where direct democracy was available.

→ Here citizens of the state directly participated in the decision-making process of administration.

→ During ancient times in India, many states adopted the republican system.

→ During the times of Chola Kings, there had been some sort of democracy at the grass-root level.

→ The medieval period is also known as the feudal period when feudal lords were of great importance.

→ Consequently, democracy did not have a chance to come forward.

→ During modern times, the autocratic systems of kings were challenged and their powers were either removed or restricted by the Parliament.

→ The 20th century is known as the golden era for democracy when after the end of imperialism, many countries established democracy as the alternate system to imperialism.

→ After the second world war, many countries got freedom from the imperialist powers and they established democracy. India was one such country.

→ In Chile, Salvador Allende established democracy and did many works of social welfare.

→ But rich people didn’t like his works and with the help of army general Augusto Pinochet, overthrew Allende’s government and established military rule over there.

→ After 17 years of his rule, Pinochet decided to have a referendum from the public which they opposed and he was forced to relinquish the power.

→ Poland was a communist country where workers did a strike that spread on a large scale.

→ The government accepted their demands and workers formed a trade union called ‘Solidarity’.

→ In 1989, independent elections were held in Poland in which solidarity won a complete majority.

→ In this way, democracy was established in Poland.

→ Many Asian and African countries were the victims of Colonialism and European countries made them their colonies.

→ After the second world war, when their power was reduced, colonial countries started giving freedom to their colonies. India was one such country.

→ Ghana in Africa was the first country that gained independence from the British in, 1957 A.D.

→ At the international level, there is an institution called United Nations Organisation where all the decisions are taken in a democratic way. Each country is having equal voting right. It has 193 members.

→ There is one of the six organs of the United Nations Organisation which tries to solve the disputes between the countries.

→ Security Council has 15 members out of which 5 members (U.S.A., U.K., France, Russia, and China) are the permanent members and 10 are temporary members elected for a term of two years.

→ There is another organization at an international level called the International Monetary Fund with 188 members.

→ All these countries have voting rights in it but their power of voting is fixed according to their financial contribution to the organisation.

→ After looking at the functioning of the International Organisations although it seems that they work for the establishment of democracy but they don’t have democracy in their normal functioning.

वर्तमान लोकतंत्र का इतिहास, विकास एवं विस्तार PSEB 9th Class SST Notes

→ प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक संसार में कई प्रकार की शासन व्यवस्थाएं प्रचलित रही हैं, जिनमें राजतंत्र, तानाशाही, सत्तावादी, सर्वसत्तावादी, सैनिक तानाशाही इत्यादि प्रमुख हैं।

→ संसार में लोकतंत्र की शुरुआत यूनान तथा रोमन गणराज्यों से हुई जहां नगर, राज्यों में प्रत्यक्ष व सीधा लोकतंत्र प्रचलित था। यहां राज्य के नागरिक प्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक नीति से संबंधित निर्णय लेते थे।

→ प्राचीनकालीन भारत के कुछ राज्यों में भी गणतंत्र को स्वीकार किया गया था। चोलवंश के काल में निम्न स्तर पर लोकतंत्र के कुछ उदाहरण मौजूद हैं।

→ मध्यकाल को सामंतवाद का युग भी कहा जाता है जब सामंतों का बोलबाला था। इस कारण इस समय में लोकतंत्र उभर कर सामने नहीं आ पाया।

→ आधुनिक काल में शासकों की निरंकुश व्यवस्थाओं को चुनौती मिली तथा राजाओं की शक्तियों को या तो खत्म कर दिया गया या फिर उन्हें सीमित कर दिया गया।

→ 20वीं शताब्दी को लोकतंत्र का स्वर्णिम युग कहा जाता है जब साम्राज्यवाद की समाप्ति के पश्चात् बहुत से देशों में लोकतंत्र को स्थापित किया गया।

→ द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् बहुत से देशों को साम्राज्यवादी देशों से स्वतंत्रता मिली तथा उन्होंने अपने देशों में लोकतंत्र स्थापित किया। भारत भी उन देशों में से था।

→ चिल्ली में साल्वाडोर एलेंडे ने लोकतंत्र स्थापित किया तथा जनता के कल्याण के कार्य किए। परंतु अमीर लोगों को यह पसंद नहीं आया तथा उन्होंने सैनिक जनरल पिनोशे के साथ मिलकर एलेंड़े की सरकार को खत्म करके वहां सैनिक शासन स्थापित किया।

→ 17 वर्षों पश्चात् पिनोशे ने जनमत संग्रह करवाया जिसमें जनता ने उसका विरोध किया तथा उसे सत्ता छोड़नी पड़ी।

→ पोलैंड एक साम्यवादी देश था जहां मजदूरों ने हड़ताल कर दी जो व्यापक स्तर पर फैल गई। सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा तथा मज़दूरों ने ‘सोलिडेरिटी’ नामक व्यापार संघ की स्थापना की।

→ 1990 में देश में स्वतंत्र चुनाव हुए तथा सोलिडेरिटी संघ को विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार वहां पर भी लोकतंत्र स्थापित हुआ।

→ अफ्रीका तथा एशिया के बहुत से देश साम्राज्यवाद का शिकार थे तथा यूरोप के देशों ने उन्हें अपना गुलाम बनाया हुआ था।

→ द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् जब साम्राज्यवादी देशों की अपनी शक्ति खत्म हो गई तो इन्होंने अपने उपनिवेशों को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया।

→ भारत भी उनमें से था। अफ्रीका में घाना पहला देश था जिसे 1957 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

→ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ नामक एक संस्था है जहां पर लोकतांत्रिक ढंग से निर्णय लिए जाते हैं तथा प्रत्येक देश को एक समान मताधिकार प्राप्त हैं। इसके 193 राष्ट्र सदस्य हैं।

→ संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सुरक्षा परिषद् है जो विश्व के अलग अलग देशों में झगड़े निपटाने का कार्य करती है।

→ सुरक्षा परिषद् के 15 सदस्य हैं जिनमें 5 स्थायी सदस्य (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तथा चीन) हैं तथा 10 अस्थायी देश हैं जो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं।

→ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक अन्य संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I.M.F.) भी है जिसमें 188 राष्ट्र सदस्य हैं। इन सभी देशों के पास मत देने का अधिकार है परंतु उसके मत की शक्ति उस देश द्वारा संस्था को दी गई राशि के अनुसार निश्चित होती है।

→ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की कार्य प्रणाली देख कर तो ऐसा लगता है कि ये संस्थाएं लोकतंत्र की स्थापना के लिए कार्य करती हैं परंतु इनकी स्वयं की कार्य प्रणाली ही लोकतांत्रिक नहीं है।

ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ PSEB 9th Class SST Notes

→ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਤੰਤਰ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਸੱਤਾਵਾਦੀ, ਸਰਵਸੱਤਾਵਾਦੀ, ਸੈਨਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ।

→ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੂਨਾਨ ਅਤੇ ਰੋਮ ਗਣਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ । ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ।

→ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਚੋਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉਦਾਹਰਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ।

→ ਮੱਧਕਾਲ ਨੂੰ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਮੰਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ।

→ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

→ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ | ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

→ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ । ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ ।

→ ਚਿਲੀ ਵਿਚ ਸਾਲਵਾਡੋਰ ਅਲੈਂਡੇ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ । ਪਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਜਨਰਲ ਪਿਨੋਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਲੈਂਡੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ।

→ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿਨੋਸ਼ੇ ਨੇ ਜਨਮਤ ਸੰਨ੍ਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ।

→ ਪੋਲੈਂਡ ਇੱਕ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਗਈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੋਲੀਡੈਰਟੀ (Solidarity) ਨਾਮਕ ਵਪਾਰਕ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ।

→ 1990 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਚੁਨਾਵ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੋਲੀਡੈਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ।

→ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ।

→ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ । ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਘਾਨਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ 1957 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ।

→ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਇਸਦੇ 193 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ।

→ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

→ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ।

→ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (I.M.F.) ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 188 ਮੈਂਬਰ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

→ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

This PSEB 9th Class Social Science Notes History Chapter 8 Social History of Clothing will help you in revision during exams.

Social History of Clothing PSEB 9th Class SST Notes

→ Sumptuary Laws:

• The Sumptuary Laws of Medieval France controlled the behaviour of the lower class.
• According to these Laws, they were not allowed to wear the dress as nobles wore.

→ Women’s Beauty and Clothing:

• In England, women’s beauty was given special emphases.
• They were given a specific type of tight clothes to wear to show their physical beauty.

→ Women’s reaction towards Clothing:

• All the women did not accept the clothing pattern.
• Many opposed such tight dresses as they caused deformities and illness among young girls.

→ New Material:

• During the 17th century, most British women were clothes made of Linen, flex or wool which were difficult to wash.
• Later on, they started wearing cotton clothes.
• They were cheap as well as easy to wash.

→ World Wars and Clothing:

• As a result of the two World Wars, many changes came in clothing.
• Working women started wearing uniforms of blouse and trousers with scarves.
• By the twentieth century, the usage of clothes increased.

→ Western Clothes in India:

• Parsis were the first in India to adopt western clothes.
• Bengalis working in offices and those who converted to Christianity also started using western clothes.

→ Courts and Footwear:

• During British rule, there was a restriction On wearing footwear in the courts.
• This rule becomes a subject of conflict.

→ Swadeshi Movement:

• This movement was initiated in 1905 against Lord Curzon’s decision to partition Bengal.
• It boycotted the British goods and called for adopting locally made goods.
• It gave great encouragement to the Indian industries.

→ Khadi:

• Mahatma Gandhi’s dream was to cloth the whole nation in Khadi.
• But many groups were attracted to western clothes.
• Except for this, Khadi was a little bit expensive.
• So, Gandhiji’s dream remained a dream.

पहनावे का सामाजिक इतिहास PSEB 9th Class SST Notes

→ सम्प्चुअरी कानून – मध्यकालीन फ्रांस के ये कानून निम्न वर्ग के व्यवहार को नियंत्रित करते थे। इनके अनुसार वे लोग राजवंश के लोगों जैसी वेश-भूषा धारण नहीं कर सकते थे।

→ नारी सुंदरता तथा वस्त्र – इंग्लैंड में नारी सुंदरता को विशेष महत्त्व दिया जाता था। अतः उन्हें विशेष प्रकार के तंग वस्त्र पहनाए जाते थे ताकि उनकी शारीरिक बनावट में निखार आए।

→ वस्त्रों के प्रति स्त्रियों की प्रतिक्रिया – सभी-स्त्रियों ने निर्धारित वस्त्र-शैली को स्वीकार न किया। कई स्त्रियों ने पीड़ा और कष्ट देने वाले वस्त्रों का विरोध किया।

→ नयी सामग्री – 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन की अधिकतर स्त्रियां फ्लैक्स, लिनन या ऊन से बने वस्त्र पहनती थीं जिन्हें धोना कठिन था। बाद में वे सूती वस्त्र (कपास से बने) पहनने लगीं। ये सस्ते भी थे और इन्हें धोना भी आसान था।

→ महायुद्ध और पहरावा – दो महायुद्धों के परिणामस्वरूप पहरावे में काफ़ी अंतर आया। कामकाजी महिलाएं पतलून, ब्लाऊज़ तथा स्कार्फ पहनने लगीं।

→ भारत में पश्चिमी वस्त्र – भारत में पश्चिमी वस्त्रों को सर्वप्रथम पारसियों ने अपनाया। दफ्तरों में काम करने वाले बंगाली बाबू तथा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले पिछड़े लोग भी पश्चिमी वस्त्र पहनने लगे।

→ जूतों सम्बन्धी टकराव – ब्रिटिश काल में अदालतों में जूते पहन कर जाने पर रोक थी। यह नियम टकराव का विषय बन गया।

→ स्वदेशी आंदोलन – यह आंदोलन 1905 के बंगाल-विभाजन (लॉर्ड कर्जन द्वारा) के विरोध में चला। इसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तथा स्वदेशी माल के प्रयोग पर बल दिया गया। इससे भारतीय उद्योगों को बल मिला।

→ खादी – गांधी जी पूरे भारत को खादी पहनाना चाहते थे। परंतु कुछ वर्गों में पश्चिमी वस्त्रों का आकर्षण था। इसके अतिरिक्त खादी अपेक्षाकृत महंगी थी। अतः गांधी जी का सपना पूरा न हो सका।

→ फिफ्टी – सिक्ख सैनिक पाँच मीटर की पगड़ी बांधते थे, परंतु युद्ध के दौरान हमेशा भारी और लंबी पगड़ी पहनना संभव नहीं था। इसलिए सैनिकों के लिए पगड़ी की लंबाई कम करके दो मीटर कर दी गई। इस छोटी पगड़ी को फिफ्टी कहा जाता था।

→ पंजाबी लोगों का पहनावा एवं सभ्यता – पंजाबी लोगों के पहनावे और सभ्यता पर अंग्रेजी शासन का बहुत कम प्रभाव पड़ा। स्त्रियों का पहनावा लंबा कुर्ता, सलवार तथा दुपट्टा ही रहा। पुरुष मुख्य रूप से कुर्ता, पायजामा तथा पगड़ी पहनते थे।

→ शादी विवाह पर रंगदार तथा सजावट वाले कपड़े पहनने का रिवाज़ था। शोक के समय सफेद अथवा हल्के रंग के वस्त्र पहने जाते थे। परंतु आज के ग्लोबल विश्व में पंजाबी पहनावे का रूप बदलता जा रहा है।

→ 1842 – अंग्रेज़ वैज्ञानिक लुइस सुबाब द्वारा कृत्रिम रेशों से कपड़ा तैयार करने की मशीन का निर्माण।

→ 1830 ई. – इग्लैंड में महिला संस्थानों द्वारा स्त्रियों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग।

→ 1870 ई. – दो संस्थाओं नेशनल वुमैन सफरेज़ एसोसिएशन और ‘अमेरिकन वुमैन सफरेज़ एसोसिएशन’ द्वारा स्त्रियों के पहनावे में सुधार के लिए आंदोलन।

ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ PSEB 9th Class SST Notes

→ 1842 ਈ: – ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲੂਈਸ ਸੁਬਾਬ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਟੀ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ।

→ 1830 ਈ: – ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ।

→ 1870 ਈ: – ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੁਮੈਨ ਸਫਰੇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ‘ਅਮੇਰਿਕਨ ਵੁਮੈਨ ਸਫਰੇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ।

This PSEB 9th Class Social Science Notes History Chapter 7 Forest Society and Colonialism will help you in revision during exams.

Forest Society and Colonialism PSEB 9th Class SST Notes

→ Products available in the forests: We get many products from the forests such as furniture wood, fuel, fruit, gum, honey, wood for making paper, leaves for making bidi, etc.

→ Deforestation: The meaning of deforestation is cutting trees. Forests were cut down for many purposes such as the expansion of agriculture and railway, for ship-building, etc.

→ Bagaan: Large farmhouses where trees of a single type were planted in straight rows were called Bagan.

→ Timber Trees: Timber wood is quite strong. It is available in the form of Seal and Teak trees.

→ Control on Forests: After coming to know the importance of forests, the colonial rulers established a forest department and passed many laws to control the forests.

→ Impact of Forest Control: With the government’s control of forests, the tribals were deprived of their means of livelihood. So, they started thinking about the revolts against the government.

→ Shifting Agriculture: In this type of agriculture, forests are cleared to get agricultural land. After doing agriculture for 2-3 years, the land is left alone and the same process is done on the nearby forest land. After the government’s control of forests, such agricultural practice was banned.

→ Scientific Forestry: The system under the control of the forest department in which old trees are cut down and new trees are planted.

→ Bastar: Bastar is located in Chhattisgarh, bordering Andhra Pradesh, Odisha, and Maharashtra. Tribals of this area revolted against the British as they were widely affected by the British forest policies. These revolts were started by the Dhruva tribe.

→ Java: Java is now famous as a rice-producing island in Indonesia. Dutch rulers greatly exploited its forest resources and made the locals labourers. Consequently, locals revolted and it took three months to crush the revolt.

→ 1855: Lord Dalhousie made laws for the protection of forests.

→ 1864: Indian Forest Department was established.

→ 1865: Indian Forest Act was passed.

→ 1878: Indian forest Act was amended and three categories of forests were formed.

→ 1906: Imperial forest Research Centre was established at Dehradun.

वन्य समाज तथा बस्तीवाद PSEB 9th Class SST Notes

→ वनों का महत्त्व – वन मानव समाज के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण संसाधन हैं। वनों से हमें इमारती लकड़ी, ईंधन, फल, गोंद, शहद, कागज़ तथा अन्य कई उत्पाद प्राप्त होते हैं। ग्रामीणों के लिए वन आजीविका का महत्त्वपूर्ण साधन हैं।

→ वनोन्मूलन – वनोन्मूलन का अर्थ है-वनों की सफ़ाई। कृषि के विस्तार, रेलवे के विस्तार, जलयान निर्माण आदि कई कार्यों के लिए वनों को बड़े पैमाने पर काटा गया।

→ बागान – ऐसे बड़े-बड़े फार्म जहां एक सीधी पंक्ति में एक ही प्रजाति के वृक्ष लगाए जाते हैं, बागान कहलाते हैं।

→ इमारती लकड़ी के वृक्ष – इमारती लकड़ी मज़बूत तथा कठोर होती है। यह मुख्य साल तथा टीक के वृक्षों से मिलती है।

→ वनों पर नियंत्रण – वनों का महत्त्व ज्ञात होने के बाद औपनिवेशिक शासकों ने वन विभाग की स्थापना की और वन अधिनियम पारित करके वनों पर नियंत्रण कर लिया।

→ वन नियंत्रण के प्रभाव – वनों पर सरकार के नियंत्रण से वनों पर निर्भर रहने वाले आदिवासी कबीलों की रोजी-रोटी छिन गई और उनमें सरकार के विरुद्ध विद्रोह के भाव जाग उठे।

→ स्थानांतरी (झूम) खेती – इस प्रकार की खेती में वनों को साफ़ करके खेत प्राप्त किए जाते हैं।

→ एक-दो वर्ष तक वहां पर कृषि करके उन्हें छोड़ दिया जाता है और किसी अन्य स्थान पर खेत बना लिए जाते हैं। वनों पर सरकारी नियंत्रण के पश्चात् इस प्रकार की कृषि पर रोक लगा दी गई।

→ वैज्ञानिक वानिकी – वन विभाग के नियंत्रण में वृक्ष काटने की वह प्रणली जिसमें पुराने वृक्ष काटे जाते हैं और नए वृक्ष उगाए जाते हैं।

→ बस्तर – बस्तर एक पठार पर स्थित है। वन नियंत्रण से प्रभावित यहां के आदिवासी कबीलों ने अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध विद्रोह किए। इन विद्रोहों का आरंभ ध्रुव कबीले द्वारा हुआ।

→ जावा – जावा इंडोनेशिया का एक प्रदेश है। यहां के डच शासकों ने यहां के वनों का खूब शोषण किया और वहां के स्थानीय लोगों को मज़दूर बनाकर रख दिया।

→ फलस्वरूप उन्होंने विद्रोह कर दिया जिसे दबाने में तीन महीने लग गए।

→ 1855 ई० – लार्ड डल्हौज़ी ने वनों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए। इसकी अधीन मालाबार की पहाड़ियों में सागवान और नीलगिरि की पहाड़ियों में बबूल (कीकर) के वृक्ष लगाए गए।

→ 1864 ई० – वनों की रक्षा संबंधी कानूनों/नियमों की पालना हित भारतीय वन विभाग की स्थापना की गई। इसका मुख्य लक्ष्य व्यापारिक बाग़बानी को प्रोत्साहित करना था।

→ 1865 ई० – भारतीय वन अधिनियम 1865, वनों के प्रबंधन संबंधी कानून बनाने से संबंधित था।

→ 1878 ई० – भारतीय वन अधिनियम 1878 इस अधिनियम के अंतर्गत वनों की तीन श्रेणियां बना दी गईं-

• आरक्षित वन
• सुरक्षित वन
• ग्रामीण वन।

→ इस कानून से जंगलों को निजी संपत्ति से सरकारी संपत्ति बनाने के अधिकार दिए गए और लोगों के जंगलों में जाने व उनका प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

→ 1906 ई० –  इंपीरियल वन अनुसंधान केंद्र, देहरादून की स्थापना की गई।

→ 1927 ई० –  वनों से संबंधित कानूनों को मजबूत करने, जंगली लकड़ी का उत्पादन बढ़ाने, इमारती लकड़ी व अन्य वन्य उपजों पर कर लगाने के उद्देश्य से भारतीय वन अधिनियम 1927 लागू किया गया। इस कानून में उल्लंघन करने वालों को कारावास व भारी जुर्माने का प्रावधान था।

ਵਣ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ PSEB 9th Class SST Notes

→ 1855 ਈ: – ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ । ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲਾਬਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਗਵਾਨ ਅਤੇ ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਗਏ ।

→ 1864 ਈ: – ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ! ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ।

→ 1865 ਈ: – ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਐਕਟ 1865, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ :

→ 1878 ਈ: – ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਐਕਟ 1878 ਈ:, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾ । ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ-

• ਰਾਖਵੇਂ ਵਣ
• ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਣ
• ਗਾਮੀਣ ਵਣ ।
  ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ।

→ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।

→ 1906 ਈ: – ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਵਣ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

→ 1927 ਈ: – ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜੰਗਲੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਉਤਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਐਕਟ 1927 ਈ: ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੀ ।