Bhagya

Punjab State Board PSEB 3rd Class Maths Book Solutions Chapter 1 Numbers Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 3 Maths Chapter 1 Numbers

(Page No: 1)

Do you remember?

Question 1.
Complete the counting in blanks:

Solution.

(Page No: 2)

Question 2.
Write the given numbers in words :

Solution.

Question 3.
Write in the expanded form :

Solution.

Question 4.
Tell the place value of encircled digit-

a.

Solution.
5 × 10 = 50

b.

Solution.
4 × 1 = 4

Question 5.
Put the sign of >, < or =

a.

Solution.

b.

Solution.

c.

Solution.

(Page No: 3)

a.

Solution.

b.

Solution.

c.

Solution.

d.

Solution.

Question 7.
Write the greatest number in star-

a.

Solution.

b.

Solution.

c.

Solution.

d.

Solution.

Question 8.
Write in ascending order.

a.

Solution.

b.

Solution.

c.

Solution.

 

Question 9.
Write in descending order.

Question a.

Solution.

Question b.

Solution.

Question c.

Solution.

(Page No: 4)

Question 10.
Put the beads in abacus for given number.

a.

Solution.

b.

Solution.

c.

Solution.

d.

Solution.

 

Question 11.
Count the beads in abacus and write the number:

Solution.

Question 12.
Fill same colour by matching the four colours :

Solution.

(Page No: 13)

Let’s do:

Question 1.
According to the beads on abacus, write the numbers in figures and words t

Solution.

Question 2.
Put the beads in abacus according to the given number :-

Solution.

Question 3.
Count the currency notes, Write the number in figures and words:

a.

Solution.

b.

Solution.

c.

Solution.

(Page No: 14-15)

Question 4.
Write counting:

Solution.

Write counting from 200 to 299.

Solution.

Write counting from 300 to 399.

Solution.

Write counting from 400 to 499

Solution.

Write counting from 500 to 599.

Solution.

(Page No: 16)

Write counting from 600 to 599.

Solution.

Write counting from 700 to 799

Solution.

Write counting from 800 to 899

Solution.

Write counting from 900 to 999.

Solution.

(Page No: 17)

Question 5.
Write backward counting :

a.

Solution.

b.

Solution.

c.

Solution.

(Page No: 18)

Question 6.
Write the number just after the given number :

Solution.

Question 7.
Write the number just before the given number :

Solution.

Question 8.
Write the number in between the given numbers.

Solution.

(Page No: 18)
In Our daily Life:

Solution.

(Page No: 19)

Question 9.
Write the given number in words:

Solution.

Question 10.
Write the numbers in figures:

Solution.

(Page No: 22)

Let’s do:

Find the place value of the encircled digit in the number :

Solution.

(Page No: 25)

Let’s do:

Question 1.
Write in expanded form:

Solution.

Question 2.
Write the expanded form of the following numbers :

Solution.

Question 3.
Write the number from expanded form :

Solution.

(Page No: 28)

Let’s do:

Question 1.
Fill in the blanks spaces with sign >, < Or = :

Solution.

Question 2.
Write the smallest number in small fish and greater number in the big fish:

Solution.

Question 3.
Write the smallest number in small fish and greatest number in big fish:

Solution.

(Page No: 29)

Let’s do:

Write in the ascending order :

Solution.

(Page No: 30)

Write in the descending order :

Solution.

Write in the ascending order :

Solution.

Write in the descending order :

Solution.

(Page No: 31)

Counting by different methods:

Jump 2 steps:

Solution.

Jump 3 steps:

Solution.

Jump 5 steps:

Solution.

Jump 10 steps:

Solution.

(Page No: 33)

Let’s Do:

Question 1.
Make the smallest 3 digits number :
(i) 8, 4, 2
(ii) 7, 2, 5
(iii) 1, 0, 8
(iv) 3, 8, 1
(v) 9, 6, 7
(vi) 7, 9, 8
Solution.
(i) 248
(ii) 257
(iii) 108
(iv) 138
(v) 679
(vi) 789

Question 2.
Make the greatest 3 digits number :
(i) 6, 0, 2
(ii) 4, 1, 3
(iii) 5, 9, 7
Solution.
(i) 620
(ii) 431
(iii) 975

Question 3.
Make the greatest 3-digits number by repeating the digits :
(i) 5, 1
(ii) 8, 2
(iii) 5, 8
Solution.
(i) 551
(ii) 882
(iii) 885

Question 4.
Make the smallest 3-digits number by repeating the digits :
(i) 2, 5
(ii) 7, 6
(iii) 7, 2
Solution.
(i) 225
(ii) 667
(iii) 227

Question 5.
Encircle the correct answer :

Solution.

Question 6.
Fill in the blanks.
a. The number ___________ is just before the smallest 2 digits number.
Solution.
9

b. The number ___________ is just before the greatest 2 digits number.
Solution.
98

c. The number ___________ is just after the smallest 3 digits number.
Solution.
101

d. The number ___________ is just after the greatest 3 digits number.
Solution.
1000

Question 7.
Form three digits number :

That has 6 at tens place, has 2 more than 7 at ones place and has a digit between 4 and 6 at hundreds place.
Solution.
569

(Page No: 34)

Worksheet:

Question 1.
Write the numbers in figures and words mentioned by currency notes:

Solution.

Question 2.
Show the numbers on the abacus:

Solution.

Question 3.
Think, understand and complete the counting :

Solution.

Question 4.
Write the backward counting :

Solution.

Question 5.
Write the place value of the encircled digit:

Solution.

Question 6.
Write in words:

Solution.

Question 7.
Write in figures:

Solution.

Question 8.
Write in the expanded form:

Solution.

Question 9.
Form the numbers:

Solution.

Question 10.
From the abacus, write the numbers in figures and words:

Solution.

Question 11.
How many notes of Rs. 100, Rs. 10 and Rupee 1 make a number 347?
Sol.
3 notes of 100 – 100. 4 notes of 10 – 10 and 7 notes of 1 – 1 make a number 347.

Question 12.
How many notes of Rs. 100, Rs. 10 and Rupee 1 make a number 865 ?
Solution.
8 notes of 100 – 100, 6 notes of 10 – 10 and 5 notes of 1 – 1 make a number 865.

Multiple Choice Questions:

Question 1.
Avneet’s house No. is eight hundred fifty nine. Help Tarun to find Avneet’s
(a)

(b)

(c)

(d)

Answer.

(d)

Question 2.
Which number will come first on writing 815, 851, 581, 518 in the ascending order ?
(a) 581
(b) 518
(c) 851
(d) 815.
Answer.
(b) 518.

Question 3.
Form three digits number that has 6 at tens place, 2 more than 7 at ones place and digit between 4 and 6 at hundreds placed.
(a) 426
(b) 965
(c) 746
(d) 569.
Answer.
(d) 569.

Punjab State Board PSEB 12th Class Economics Book Solutions Chapter 19 भारत में कृषि Textbook Exercise Questions, and Answers.

PSEB Solutions for Class 12 Economics Chapter 19 भारत में कृषि

PSEB 12th Class Economics भारत में कृषि Textbook Questions and Answers

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

प्रश्न 1.
भारत में कृषि का क्या महत्त्व है ?
उत्तर-
भारत में कृषि का महत्त्वभारत की राष्ट्रीय आय का अधिक भाग कृषि से प्राप्त होता है और कृषि उत्पादन रोज़गार का मुख्य स्रोत है।

प्रश्न 2.
कृषि उत्पादन तथा कृषि उत्पादकता में क्या अन्तर है ?
उत्तर-
कृषि उत्पादकता में खाद्य उपज जैसे गेहूं इत्यादि और कृषि उत्पादकता द्वारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन का माप किया जाता है।

प्रश्न 3.
भूमि सुधारों से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
भूमि सुधारों से अभिप्राय है

• ज़मींदारी प्रथा का खात्मा
• काश्तकारी प्रथा में सुधार
• चकबंदी
• भूमि की अधिक-से-अधिक सीमा निर्धारित करना
• सहकारी खेती।

प्रश्न 4.
भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कोई दो कारण बताओ।
उत्तर-

1. सिंचाई की कमी।
2. कृषि के पुराने ढंग।

प्रश्न 5.
किसी खेत में पशुओं तथा फ़सलों के उत्पादन सम्बन्धी कला तथा विज्ञान को ……….. कहते हैं।
(a) अर्थशास्त्र
(b) समाजशास्त्र
(c) कृषि
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं।
उत्तर-
(c) कृषि।

प्रश्न 6.
कृषि उत्पादकता में .. …………. उत्पादन का माप किया जाता है।
(a) कुल उत्पादन
(b) प्रति हेक्टेयर
(c) फसलों के
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं।
उत्तर-
(b) प्रति हेक्टेयर।

प्रश्न 7.
कृषि उत्पादन में ………….. में परिवर्तन का माप किया जाता है।
उत्तर-
उपज।

प्रश्न 8.
भूमि के भू-स्वामी से सम्बन्धित तत्त्वों को ……………. तत्त्व कहा जाता है।
उत्तर-
संस्थागत तत्त्व।

प्रश्न 9.
(1) ज़मींदारी प्रथा की समाप्ति
(2) चक्कबंदी
(3) सहकारी खेती आदि को ……………… सुधार कहा जाता है।
उत्तर-
भूमि सुधार।

प्रश्न 10.
गेहूं, चावल, दालें, आदि फ़सलों को ……………. फ़सलें कहा जाता है।
उत्तर-
खाद्य फ़सलें।

प्रश्न 11.
भारत में वर्ष 2019-20 में 296.65 मिलियन टन अनाज की पैदावार हुई।
उत्तर-
सही।

प्रश्न 12.
जिस नीति द्वारा उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, कृषि, वित्त आदि में सुधार किया गया है उसको नई कृषि नीति कहा जाता है।
उत्तर-
सही।

प्रश्न 13.
कृषि से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
एक खेत में फसलों तथा पशुओं की पैदावार को कृषि कहा जाता है।

प्रश्न 14.
कृषि में संस्थागत तत्त्वों से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
भूमि के आकार और स्वामित्व से सम्बन्धित तत्त्वों को कृषि के संस्थागत तत्त्व कहा जाता है।

प्रश्न 15.
कृषि में तकनीकी तत्त्वों से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
कृषि में खेतीबाड़ी की विधियों को कृषि के तकनीकी तत्त्व कहा जाता है।

प्रश्न 16.
भारत में कृषि की उत्पादकता के पिछड़ेपन के लिए मुख्य तीन प्रकार के तत्त्व कौन-कौन से हैं?
उत्तर-
भारत में कृषि उत्पादकता के पिछड़ेपन के लिए मानवीय, संस्थागत और तकनीकी तत्त्व आते हैं।

प्रश्न 17.
नई कृषि नीति से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
भारत में उन्नत बीज, रासायनिक खाद्य, सिंचाई और कृषि सुधारों को कृषि की नई नीति कहा जाता है।

प्रश्न 18.
हरित क्रान्ति से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
भारत में नई कृषि के फलस्वरूप अनाज की वृद्धि को हरित क्रान्ति कहा जाता है।

प्रश्न 19.
भारत में 2019-20 में चावल का उत्पादन 117.47 मिलियन टन और गेहूँ का उत्पादन 106.21 मिलियन टन हुआ।
उत्तर-
सही।

II. अति लघु उत्तरीय प्रश्न (Very Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
भारत में कवि की कोई दो समस्याएं बताएं।
उत्तर-
1. कम उत्पादकता (Less Productivity)-भारत में विकसित देशों की तुलना में प्रति श्रमिक उत्पादकता बहुत कम है। भारत में प्रति श्रमिक उत्पादकता 1146 डालर जबकि नार्वे में 97879 डालर है। इसी तरह विभिन्न फसलों का उत्पादन भी बहुत कम है। गेहूं, चावल, कपास, पटसन इत्यादि उपज की पैदावार पश्चिमी देशों से बहुत कम है।

2. कृषि उत्पादन तथा रोज़गार (Agriculture and Employment)-भारत में कृषि रोज़गार का महत्त्वपूर्ण साधन है। 1951 में 97 मिलियन लोगों को रोज़गार कृषि उत्पादन में प्राप्त होता था। 2019-20 में 519 मिलियन लोग (57.9%) कृषि उत्पादन के पेशे में लगे हुए थे। भारत में लगभग दो तिहाई जनसंख्या का कृषि उत्पादन क्षेत्र पर निर्भर रहना, जहां कृषि के महत्त्व का सूचक है, वहां देश के अल्पविकसित होने का प्रमाण है।

प्रश्न 2.
भारत में कृषि की कोई दो विशेषताएं बताएं।
उत्तर-
भारत में कृषि उत्पादन की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं-
1. कम उत्पादकता- भारत में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो हुई है परंतु विश्व के कई देशों से यह अब भी बहुत कम है। 2019-20 में भारत में गेहूं का उत्पादन 3307 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि इंग्लैंड में 8810 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। चावल को पैदावार भारत में 2659 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है जबकि अमेरिका में 686 किलोगाम पनि हेक्टेयर है ! इस्पसे गना लगता है कि भारत की तुलना में प्रत्येक देशों में फसलों की उपज अति है।

2. क्षेत्रीय असमानता–भारतीय ताषि में क्षेत्रीय असमानता बहुत अधिक पाई जाती है। भारत के कई राज्यों जैसे कि हरियाणा, पंजाब, आग प्रदेश, महाराष्ट्र, इत्यादि में अनाज का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है। परन्तु कुछ राज्यों जैसे कि बिहार, छतीसगढ़, उड़ीसा इत्यादि में खुराक-अनाज के उत्पादन में बहुत कम वृद्धि हुई है।

प्रश्न 3.
भारत में कृषि की समस्याओं को हल करने के लिए कोई दो सुझाव दें।
उत्तर-

• जनसंख्या का कम दवाय-कृषि की उन्नति के लिए अनिवार्य है कि भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम किया जाए। इसीलिए उद्योगों का विकास अनिवार्य है।
• मशीनीकरण-कृषि के विकास के लिए नए यन्त्र बनाए जाने चाहिए। इससे उत्पादकता में वृद्धि होगी।

प्रश्न 4.
भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् किसी एक भूमि सुधार का वर्णन करें।
उत्तर-
भूमि की उच्चतम सीमा- भूमि की उच्चतम सीमा का अर्थ है कि एक मनुष्य अथवा परिवार अधिक-सेअधिक कितनी कृषि योग्य भूमि का मालिक हो सकता है। यदि किसी मनुष्य अथवा परिवार के पास उच्चतम सीमा से अधिक भूमि है तो भूमि भू-स्वामियों से ले ली जाएगी इसके बदले में मुआवजा दिया जाएगा। यह अधिक प्राप्त भूमि छोटे किसानों, काश्तकारों तथा भूमिहीन कृषि मज़दूरों में विभाजित की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में भूमि का समान तथा उचित वितरण करके उत्पादन में वृद्धि करना है।

प्रश्न 5.
कृषि की नई नीति से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
नई कृषि नीति का अर्थ- भारत में कृषि उत्पादन के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए लॉर्ड फाऊंडेशन की प्रधानगी अधीन एक दल 1959 में अमेरिका से आया। इस दल की सिफारिशों को ध्यान में रखकर जो नीति अपनाई गई उसको नई कृषि नीति कहा जाता है। नई कृषि नीति से अभिप्राय उस नीति से है जिसका उद्देश्य कृषि विकास के नए साधनों, उन्नत बीजों, रासायनिक खाद, सिंचाई, कृषि वित्त, पौधों की सुरक्षा करना तथा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

प्रश्न 6.
हरित क्रान्ति से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
भारत में नई कृषि नीति के परिणामस्वरूप अनाज में हुई 25% वृद्धि को हरित क्रान्ति का नाम दिया गया है। प्रो० जे० जी० हुगर के शब्दों में, “हरित क्रान्ति शब्द का प्रयोग 1968 में होने वाले आश्चर्यजनक परिवर्तन के लिए किया जाता है, जो भारत में अनाज के उत्पादन में हुआ था तथा अब भी जारी है।” हरित क्रान्ति के मुख्य कारण-

• सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि,
• रासायनिक खादों का प्रयोग,
• उन्नत बीज,
• बहु-फसली कृषि,
• आधुनिक कृषि यंत्र,
• साख सुविधाएं हैं।”

III. लयु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
भारत में कृषि के महत्त्व को स्पष्ट करो।
उत्तर-
भारत में कृषि बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि 60% जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है। कृषि के महत्त्व को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है-

1. राष्ट्रीय आय-भारत में राष्ट्रीय आय का लगभग आधा भाग कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है।
2. रोज़गार-भारत में कृषि रोज़गार का मुख्य स्रोत है। सन् 2015 में 60 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रही थी।
3. विदेशी व्यापार–भारत के विदेशी व्यापार में कृषि का बहुत महत्त्व है। कृषि पदार्थों का निर्यात करके विदेशों से मशीनों का आयात किया जाता है।
4. आर्थिक विकास- भारत की कृषि देश के आर्थिक विकास का आधार है। दशम् योजना में कृषि के विकास पर अधिक जोर दिया गया है।

प्रश्न 2.
भारत में कृषि विकास के लिए किए गए प्रयत्नों पर प्रकाश डालें।
उत्तर-
भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् कृषि के विकास के लिए बहुत प्रयत्न किए गए हैं।
1. उत्पादकता में वृद्धि-कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए नए बीजों का प्रयोग किया गया है। फसलों के ढांचे के रूप में परिवर्तन किया जा रहा है।
2. तकनीकी उपाय-तकनीकी उपायों में-

• सिंचाई का विस्तार,
• बहुफसली कृषि
• खाद्य
• अधिक उपज देने वाले बीज
• वैज्ञानिक ढंग से कृषि इत्यादि द्वारा कृषि विकास किया गया है।

3. संस्थागत उपाय-संस्थागत उपायों में

• ज़मींदारी का खात्मा
• काश्तकारी प्रथा
• साख-सुविधाएं
• बिक्री संबंधी सुधार शामिल हैं।

4. नई कृषि नीति-कृषि के विकास के लिए सरकार ने नई कृषि नीति अपनाई है, इसमें

• अनुसंधान
• पूंजी निर्माण
• बिक्री तथा स्टोरज़
• जल संरक्षण
• सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करना शामिल किए गए हैं।

प्रश्न 3.
हरित क्रान्ति से क्या अभिप्राय है? हरित क्रान्ति के प्रभावों का वर्णन करो।
उत्तर-
भारत में नई कृषि नीति के परिणामस्वरूप अनाज में हुई 25% वृद्धि को हरित क्रान्ति का नाम दिया गया है। प्रो० जे० जी० हुगर के शब्दों में, “हरित क्रान्ति शब्द का प्रयोग 1968 में होने वाले आश्चर्यजनक परिवर्तन के लिए किया जाता है, जो भारत में अनाज के उत्पादन में हुआ था तथा अब भी जारी है।” हरित क्रान्ति के मुख्य कारण-

• सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि,
• रासायनिक खादों का प्रयोग,
• उन्नत बीज,
• बहु-फसली कृषि,
• आधुनिक कृषि यंत्र,
• साख सुविधाएं हैं।

प्रभाव-हरित क्रांति के मुख्य प्रभाव निम्नलिखित हैं

1. हरित क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन में बहुत वृद्धि हो गई है।
2. हरित क्रांति के फलस्वरूप किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
3. हरित क्रांति से गांवों में रोज़गार बढ़ने की संभावना हो सकती है।
4. हरित क्रांति के कारण उद्योगों के विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ा है।
5. भारत में आर्थिक विकास तथा स्थिरता के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकी है।
6. देश में कीमतों के स्तर में कम वृद्धि हुई है।
7. हरित क्रान्ति के परिणामस्वरूप भोज्य पदार्थों के आयात में कमी आई है।

प्रश्न 4.
भारत में दूसरी हरित क्रान्ति के लिए क्या प्रयत्न किये गए?
उत्तर-
भारत में बाहरवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में दूसरी हरित क्रान्ति लाने के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किये गए-

1. सिंचाई सुविधाओं को दो गुणा क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा।
2. वर्षा के पानी से सिंचाई की जाएगी।
3. बेकार भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा।
4. खेती प्रति किसानों को अधिक ज्ञान प्रदान किया जाएगा।
5. साधारण फसलों के स्थान पर फल, फूल की खेती पर अधिक जोर दिया जाएगा।
6. पशुपालन तथा मछली पालन को अधिक महत्त्व दिया जाएगा।
7. कृषि मंडीकरण में सुधार करने की आवश्यकता है।
8. भूमि सुधारों को लागू किया जाएगा।
9. खोज के काम में तेजी लाई जाएगी।
10. कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाएगी।

ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य दूसरी हरित क्रान्ति को प्राप्त करना था।

IV. दीर्य उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
भारत के कृषि-उत्पादन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
(Explain the main features of Agriculture production in India.)
उत्तर-
कृषि उत्पादन को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। भारत में कुल मज़दूर शक्ति का 65% भाग कृषि उत्पादन में लगा हुआ है। 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद का 55.4% हिस्सा कृषि उत्पादन का योगदान था, जोकि 1990-91 में 30.9% रह गया। 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद का 25% भाग कृषि उत्पादन का योगदान था। 2019-20 में 296.65 मिलियन टन अनाज की पैदावार हुई।

भारत की कृषि उत्पादन की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-
1. कम उत्पादकता (Less Productivity)-भारत में विकसित देशों की तुलना में प्रति श्रमिक उत्पादकता बहुत कम है। भारत में प्रति श्रमिक उत्पादकता 1146 डालर जबकि नार्वे में 97879 डालर है। इसी तरह विभिन्न फसलों का उत्पादन भी बहुत कम है। गेहूं, चावल, कपास पटसन इत्यादि उपज की पैदावार पश्चिमी देशों से बहुत कम है।

2. कृषि उत्पादन तथा रोज़गार (Agriculture and Employment) भारत में कृषि रोज़गार का महत्त्वपूर्ण साधन है। 1951 में 97 मिलियन लोगों को रोज़गार कृषि उत्पादन में प्राप्त होता था। 2019-20 में 57.9% लोग कृषि उत्पादन के पेशे में लगे हुए थे। भारत में लगभग दो तिहाई जनसंख्या का कृषि उत्पादन क्षेत्र पर निर्भर रहना, जहां कृषि के महत्त्व का सूचक है, वहां देश के अल्पविकसित होने का प्रमाण है।

3. कृषि उत्पादन तथा उद्योग (Agriculture and Industry)-भारत जैसे अल्पविकसित देश में आर्थिक विकास की आरम्भिक स्थिति में कृषि का औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। इससे उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। कृषि के विकास से लोगों की आय बढ़ जाती है। इसीलिए औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है।

4. वर्षा पर अधिक निर्भरता (More Dependence on Rains)-भारत में कृषि उत्पादन प्रकृति पर अधिक निर्भर करती है। भारत में कुल भूमि का 70% हिस्सा वर्षा पर निर्भर करता है। यदि भारत में वर्षा नहीं पड़ती तो कोई फसल नहीं होती, क्योंकि पानी नहीं होता।

5. अर्द्ध व्यापारिक कृषि (Semi-Commercial Farming)—भारत में न तो कृषि जीवन निर्वाह के लिए की जाती है तथा न ही पूर्ण तौर पर व्यापारिक फ़सलों की बिजाई की जाती है। वास्तव में कृषि उत्पादन इन दोनों का मिश्रण है, जिसको अर्द्ध व्यापारिक कहा जाता है।

6. छोटे तथा सीमांत किसान (Small and Marginal Farmers)-देश में अधिकतर किसान छोटे तथा सीमांत हैं। इसका अभिप्राय है कि किसानों के पास भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े हैं, जिन पर जीवन निर्वाह के लिए कृषि की जाती है। बहुत-से किसानों के पास अपनी भूमि नहीं है, वह दूसरे किसानों से भूमि किराए पर लेकर कृषि करते हैं।

7. आन्तरिक व्यापार (Internal Trade)-भारत में 90% लोग अपन – 7765% हिस्सा अनाज, चाय, चीनी, दालें, दूध इत्यादि पर खर्च करते हैं। भारत जैसे अल्पविकसित देशों में कृषि का अधिक महत्त्व है।

8. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade)-बहुत-सी कृषि आधारित वस्तुएं जैसे कि चाय, चीनी, मसाले, तम्बाकू, तेलों के बीज निर्यात किए जाते हैं। इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में कृषि पैदावार में 4% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इस योजनाकाल में कृषि पर 1,34,636 करोड़ रुपए व्यय किए गए। 2020-21 में कृषि क्षेत्र में 3.4% वृद्धि की संभावना है।

प्रश्न 2.
भारत में कृषि उत्पादन की मुख्य समस्याओं का वर्णन करो। इन समस्याओं के हल के लिए सुझाव दीजिए।
(Explain the main problems of Agriculture Production in India. Suggest measures to solve the problems.)
अथवा
भारत के कृषि उत्पादन के पिछड़ेपन के कारण बताओ। पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सुझाव दीजिए।
(Discuss the main causes of backwardness of Agricultural Productivity. Suggest measures to remove the backwardness.)
उत्तर-
भारत में कृषि उत्पादन की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं
1. कम उत्पादकता-भारत में कृषि उत्पादकता में वृद्धि तो हुई है परंतु विश्व के कई देशों से यह अब भी बहुत कम है। 2019-20 में भारत में गेहूं का उत्पादन 3509 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि इंग्लैंड में 8810 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। चावल की पैदावार भारत में 2659 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है जबकि स्पेन में 6323 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इससे पता लगता है कि भारत की तुलना में प्रत्येक देशों में फसलों की उपज अधिक है।

2. क्षेत्रीय असमानता-भारतीय कृषि में क्षेत्रीय असमानता बहुत अधिक पाई जाती है। भारत के कई राज्यों जैसे कि हरियाणा, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि में अनाज का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है। परन्तु कुछ राज्यों जैसे कि बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इत्यादि में खुराक-अनाज के उत्पादन में बहुत कम वृद्धि हुई

3. संस्थागत तत्त्व-भारत में कृषि उत्पादन कम होने का एक कारण संस्थागत तत्त्व है। इसका एक मुख्य कारण भू-माल की प्रणाली (Land Tenure System) रही है। चाहे स्वतन्त्रता के पश्चात् ज़मींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया है, परंतु भू-मालिक आज भी मनमानी करते हैं। दूसरा, खेतों का छोटा आकार (Small size of farms) भी भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का कारण है। भारत में खेतों का औसत आकार लगभग 2.3 हेक्टेयर है।

4. भूमि पर जनसंख्या का भार-कृषि के पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण है हमारे देश में कृषि पर बहुत अधिक लोग निर्भर करते हैं। भारत में सामाजिक वातावरण भी कृषि के लिए रुकावट है। भारतीय किसान अनपढ़ तथा अज्ञानी हैं, इसलिए नई तकनीकों का प्रयोग आसानी से खेतों पर लागू नहीं कर सकता।

5. कृषि के पुराने ढंग-भारत में कृषि करने का ढंग पुराना है। आज भी पुराने कृषि यन्त्रों का प्रयोग किया जाता है। ट्रैक्टर तथा आधुनिक कृषि यन्त्रों का कम प्रयोग होता है। अधिक ऊपज वाले बीजों का भी कम प्रयोग किया जाता है। कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए खाद्य का अधिक महत्त्व है, परन्तु भारत के किसान उचित मात्रा में खाद्य का प्रयोग भी नहीं कर सकते।

6. तकनीकी तत्त्व-तकनीकी तत्त्वों में सिंचाई की कम सुविधा, मानसून का जुआ, मिट्टी के दोष, कमज़ोर पशु, पुराने यन्त्रों का प्रयोग, फसलों की बीमारियाँ, दोषपूर्वक बिक्री प्रथा, साख-सुविधाओं की कमी इत्यादि शामिल हैं।

समस्याओं का समाधान अथवा कृषि उत्पादन के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सुझाव –

• जनसंख्या का कम दबाव-कृषि की उन्नति के लिए अनिवार्य है कि भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम किया जाए। इसीलिए उद्योगों का विकास अनिवार्य है।
• मशीनीकरण-कृषि के विकास के लिए नए यन्त्र बनाए जाने चाहिए। इससे उत्पादकता में वृद्धि होगी।
• सिंचाई सुविधाएं-सबसे अधिक ध्यान सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करने की ओर देना चाहिए इससे आधुनिक खाद्य, अच्छे बीज तथा वैज्ञानिक कृषि सम्भव होगी।
• वित्त सुविधाएं-किसानों को सस्ते ब्याज पर काफ़ी मात्रा में धन मिलना चाहिए। व्यापारिक बैंकों को गांवों में अधिक-से-अधिक शाखाएं खोलनी चाहिए।
• भूमि सुधार-भारत में कृषि की उन्नति के लिए अनिवार्य है कि भूमि सुधार किए जाएं। काश्तकारी का लगान निश्चित होना चाहिए। यदि किसान लगान देते रहें, उनको बेदखल नहीं किया जाना चाहिए।
• कृषि मण्डीकरण-कृषि मण्डीकरण में अन्य सुधार करने की आवश्यकता है। किसानों को उनकी फ़सल की उचित कीमत दिलाने के प्रयत्न करने चाहिए। शिक्षा प्रसार, छोटे किसानों को सहायता, योग प्रशासन, नई तकनीक का प्रयोग इत्यादि बहुत-से उपायों से कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने की समस्याओं का हल किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप कृषि पैदावार 2019-20 में 296.65 मिलियन टन हुआ है।

प्रश्न 3.
भारत में स्वतन्त्रता के बाद होने वाले मुख्य भूमि सुधारों का वर्णन करो। भूमि सुधारों की धीमी गति के कारण तथा सफलता के लिए सुझाव दीजिए।
(Explain the main Land Reforms undertaken after the independence in India. Discuss the causes of slow progress and suggest measures for the success of Land Reforms.)
उत्तर-
कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए संस्थागत तत्त्वों (Institutional factors) का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। प्रो० मिर्डल अनुसार, “मनुष्य तथा भूमि में पाए जाने वाले नियोजित तथा संस्थागत पुनर्गठन को भूमि सुधार कहा जाता है” भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् निम्नलिखित भूमि सुधार किए गए-
1. ज़मींदारी प्रथा का अन्त-ब्रिटिश शासन दौरान ज़मींदारी प्रथा आरम्भ की गई थी। इसमें भूमि का स्वामी ज़मींदार होता था। वह किसानों को लगान पर भूमि काश्त करने के लिए देता था। 1950 में सबसे पहले बिहार में तथा बाद में सारे भारत में कानून पास किया गया, जिस अनुसार ज़मींदारी प्रथा का अन्त किया गया है। ज़मींदारी प्रथा में काश्तकारों का शोषण किया जाता था। ज़मींदारी प्रथा का खात्मा देश के भूमि सुधारों में पहला विशेष पग है।

2. काश्तकारी प्रथा में सुधार-जब कोई कृषि भूमि का मालिक स्वयं कृषि नहीं करता, बल्कि दूसरे मनुष्य को लगान पर जोतने के लिए भूमि दे देता है तो उस मनुष्य को काश्तकार (Tenant) कहते हैं। इस प्रथा को काश्तकारी प्रथा कहा जाता है। भारत में लगभग 40% भूमि इस प्रथा के अन्तर्गत है। इस सम्बन्ध में सुधार करने के लिए स्वतन्त्रता के पश्चात् कानून पास किए गए हैं। इस द्वारा लगान को निर्धारित किया गया है तथा काश्त अधिकारों की सुरक्षा सम्बन्धी कानून पास किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप भूमि उपज में वृद्धि हुई है।

3. भूमि की उच्चतम सीमा-भूमि की उच्चतम सीमा का अर्थ है एक मनुष्य अथवा परिवार अधिक-से अधिक कितनी कृषि योग्य भूमि का मालिक हो सकता है। यदि किसी मनुष्य अथवा परिवार के पास उच्चतम सीमा से अधिक भूमि है तो भूमि भू-स्वामियों से ले ली जाएगी इसके बदले में मुआवजा दिया जाएगा। यह अधिक प्राप्त भूमि छोटे किसानों, काश्तकारों तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों में विभाजित की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में भूमि का समान तथा उचित वितरण करके उत्पादन में वृद्धि करना है।

4. चकबन्दी-भारत में किसानों के खेत छोटे-छोटे तथा इधर-उधर बिखरे हुए हैं। जब तक खेतों का आकार उचित नहीं होगा भूमि तथा अन्य साधनों का उचित प्रयोग नहीं किया जा सकता। छोटे-छोटे खेतों को एक बड़े खेत में बदलने को चकबन्दी कहा जाता है। पंजाब तथा हरियाणा में चकबन्दी का काम पूरा हो चुका है। शेष राज्यों में यह कार्य तेजी से चल रहा है।

5. सहकारी कृषि-सहकारी कृषि वह कृषि है जिसमें प्रत्येक किसान का अपनी भूमि पर पूरा हक होता है, परन्तु कृषि सामूहिक रूप से की जाती है। परन्तु भारत में सहकारी कृषि में सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि किसान अपनी भूमि की साझ का प्रयोग करना पसन्द नहीं करते।। भूमि के सम्बन्ध में मिलकियत, उपज, काश्तकारों के अधिकारों सम्बन्धी रिकार्ड रखने के लिए कम्प्यूटर का 26 राज्यों में प्रयोग किया जा रहा है।

भूमि सुधारों की धीमी गति के कारण-भारत में भूमि सुधारों की धीमी गति के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-

1. भूमि सुधारों की नीति को धीरे-धीरे तथा बिना तालमेल के लागू किया गया।
2. राजनीतिक इच्छा की कमी के कारण भूमि सुधारों की प्रगति धीमी रही।
3. विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों का भिन्न-भिन्न होना।
4. भूमि सुधार सम्बन्धी कानून दोषपूर्ण होने के कारण मुकद्दमेबाजी होती है।
5. भूमि सुधारों की प्रभावपूर्ण अमल की कमी।

भूमि सुधारों की सफलता के लिए सुझाव-भूमि सुधारों की सफलता के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं-

• भूमि सम्बन्धी नए रिकार्ड तैयार किए जाएं।
• भूमि सुधार सम्बन्धी कानून सरल तथा स्पष्ट होने चाहिए।
• भूमि सुधारों में मुकद्दमे का फैसला करने के लिए विशेष अदालतों द्वारा कम समय में फैसले किए जाएं।
• भूमि सुधारों सम्बन्धी गांवों के लोगों को पूरी तरह प्रचार द्वारा जानकारी दी जाए।
• उच्चतम सीमा के कानून में दोष दूर करके एकत्रित की भूमि को तुरन्त काश्तकारों में विभाजित किया जाए।
• भूमि सुधारों के कारण जिन किसानों को भूमि प्राप्त होती है, उनको वित्त की सुविधा देनी चाहिए ताकि भूमि का उचित प्रयोग किया जा सके।

प्रश्न 4.
नई कृषि नीति से क्या अभिप्राय है? नई कृषि नीति की विशेषताओं तथा प्राप्तियों का वर्णन कीजिए।
(What is New Agricultural Strategy ? Discuss the main features and achievement of New Agricultural Strategy.)
उत्तर-
नई कृषि नीति का अर्थ-भारत में कृषि उत्पादन के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए लॉर्ड फाऊंडेशन की प्रधानगी अधीन एक दल 1959 में अमेरिका से आया। इस दल की सिफारिशों को ध्यान में रखकर जो नीति अपनाई गई उसको नई कृषि नीति कहा जाता है। नई कृषि नीति से अभिप्राय उस नीति से है जिसका उद्देश्य कृषि विकास के नए साधनों, उन्नत बीजों, रासायनिक खाद, सिंचाई, कृषि वित्त, पौधों की सुरक्षा करना तथा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। विशेषताएं-नई कृषि नीति की मुख्य विशेषताएं हैं-

1. नई कृषि तकनीक को अपनाया गया है।
2. देश के चुने हुए भागों में उन्नत बीज, सिंचाई, रासायनिक खाद का प्रयोग करना।
3. एक से अधिक फसलों की पैदावार करना।
4. ग्रामीण विकास के सभी कार्यों में तालमेल करना।
5. कृषि पदार्थों की उचित कीमत का निर्धारण करना।

भारत में नई कृषि नीति 17 जिलों में आरम्भ की गई। पंजाब में लुधियाना जिले में घनी कृषि जिला कार्यक्रम अपनाया गया है। नई कषि नीति की प्राप्तियां (Achievements of New Agricultural Strategy)-

1. खाद्य पदार्थों की उपज में वृद्धि-कृषि विकास की नई नीति से उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप 1966 में हरित क्रान्ति आ गई। अनाज का उत्पादन 1951 में 62 मिलियन टन था। 2017-18 में अनाज का उत्पादन 284.83 मिलियन टन हो गया।

2. प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि-कृषि वृद्धि की नई नीति के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। 1970-71 में गेहूँ का उत्पादन 23.8 मिलियन टन था। 2016-17 गेहूँ का उत्पादन 97.4 मिलियन टन हो गया।

3. दूसरे किसानों से प्रेरणा-कृषि की नई नीति की सफलता से इस प्रोग्राम के बाहर के क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को भी उन्नत बीजों, कीड़ेमार दवाइयों तथा खाद्यों का प्रयोग करने की प्रेरणा मिली है। किसान के दृष्टिकोण में परिवर्तन-नई कृषि नीति के परिणामस्वरूप किसानों की कृषि सम्बन्धी दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है तथा किसान की सामाजिक, आर्थिक तथा संस्थागत सोच बदल गई है।

5. वर्ष में एक से अधिक फ़सलें-नई कृषि नीति लागू होने के कारण किसान वर्ष में एक से अधिक फ़सलें प्राप्त करने लगे हैं। किसानों की आय तथा जीवन स्तर में वृद्धि हुई है।

6. अनाज में आत्म-निर्भरता-नई कृषि नीति लागू होने से कृषि उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इसलिए भारत में किसान आत्म-निर्भरता होने में सफल हुए हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की अनाज सम्बन्धी आवश्यकताओं को देश में से ही पूरा किया जाता है।

7. औद्योगिक विकास-नई कृषि नीति के परिणामस्वरूप अनाज का आयात नहीं किया जाएगा। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। उसका इस्तेमाल उद्योगों के विकास के लिए सम्भव होगा।

8. इंद्रधनुष क्रान्ति-राष्ट्रीय कृषि नीति 2015 में इंद्रधनुष क्रान्ति लाने का लक्ष्य रखा गया है। इन्द्रधनुष जैसे कृषि उत्पादन पैदावार में 4% वार्षिक वृद्धि (हरित क्रान्ति) दूध की पैदावार में वृद्धि (सफेद क्रान्ति) मछली पालन उद्योग का विकास (नीली क्रान्ति) करने का लक्ष्य रखा गया है। यह मुख्यतया नई कृषि नीति का परिणाम है।

9. न्यूनतम सुरक्षित मूल्य-वर्ष 2020-21 में गेहूँ की सुरक्षित कीमत ₹ 1975 प्रति क्विंटल तथा चावल की कीमत ₹ 1860 प्रति क्विंटल और कपास ₹ 4600 प्रति क्विंटल निर्धारण की गई है। दिल्ली-यूपी सीमा पर किसानों के प्रदर्शन के बाद केन्द्र सरकार ने रबी की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) इस प्रकार बढ़ा दिया है-

अनाज	MSP
1. गेहूँ	1975
2. सरसों	7520
3. चना	4800

प्रश्न 5.
भारत में हरित क्रान्ति की कठिनाइयां बताएं। उसमें सुधार के सुझाव दें।
(Discuss the deficulties of Green Revolution in India. Suggest measures for its improvement.)
उत्तर-
कठिनाइयां –
1. केवल गेहूं क्रान्ति-इसमें कोई सन्देह नहीं कि हरित क्रान्ति के अधीन कुछ फसलों का उत्पादन बहुत बढ़ा है परन्तु अधिकतर गेहूं का ही उत्पादन, आधुनिक बीज जैसे कल्याण, सोना सोनालिका, सफ़ेद लर्मा तथा छोण लर्मा आदि के प्रयोग से, बढ़ा है जिसके कारण अधिकतर लोग इसे गेहूं क्रान्ति का नाम देना पसन्द करते हैं। इसी कारण हरित क्रान्ति के अधीन दूसरी फसलों का उत्पादन भी बढ़ाना चाहिए।

2. केवल अनाज की फसलों में ही क्रान्ति-हरित क्रान्ति अनाज की फसलों में ही आई है। ऐसी क्रान्ति व्यापारिक फसलों में भी आनी चाहिए। व्यापारिक फसलों में अभी तक अधिक फसल देने वाले बीज प्रयोग नहीं किये गये हैं । इस कारण यदि इनकी ओर अधिक ध्यान न दिया गया तो व्यापारिक फसलें बहुत धीरे-धीरे उन्नति करेंगी। कई व्यक्तियों को तो इस बात का सन्देह है कि यदि व्यापारिक फसलों का उत्पादन बढ़ाया गया तो कुल उत्पादन बढ़ने के स्थान पर कम हो जाएगा। वह इसलिए कि लोग व्यापारिक फसलों के स्थान पर उपभोक्ता वस्तुएं बीजने लग जायेंगे।

3. केवल बड़े-बड़े किसानों को ही लाभ-इसके अतिरिक्त यह देखने में आया है कि छोटे किसानों को इसका कोई लाभ नहीं हुआ है। लाभ केवल बड़े किसानों को ही पहुंचा है। छोटे किसानों को तो हरित क्रान्ति के कारण हानि ही हुई है क्योंकि कृषि साधनों में वृद्धि के कारण उनकी उत्पादन लागत बहुत बढ़ गई है। इस तरह क्रान्ति के कारण धन के असमान वितरण में वृद्धि हुई है।

4. असन्तुलित विकास-कुछ विशेषज्ञों का विचार है कि यदि हरित क्रान्ति समस्त देश में न लाई गई तो कुछ भाग दूसरे भागों से आगे निकल जायेंगे अर्थात् आर्थिक रूप से उन्नत हो जायेंगे जिसके कारण देश में क्षेत्रीय असन्तुलन की समस्या पैदा हो जाएगी।

5. कृषि आदानों की काले बाज़ार में बिक्री-यह ठीक है कि कृषि आदानों (Inputs) की मांग बहुत बढ़ गई है और उनकी पूर्ति दुर्लभ हो गई है जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादनों की बिक्री काले बाज़ार में ऊंचे दामों पर हो रही है। धनी किसान उन्हें खरीद सकते थे, पर निर्धन किसान उन्हें खरीद नहीं पाते।

6. पूंजीकृत फार्मों को प्रोत्साहन-हरित क्रान्ति से बड़े-बड़े पूंजीकृत फार्मों को प्रोत्साहन मिल रहा है। बढ़िया खाद का प्रयोग करने में तथा ट्यूबवैल लगाने में काफ़ी मात्रा में धन लगाना पड़ता है। एक निर्धन किसान इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। इसका लाभ तो केवल धनी किसानों को ही हो रहा है जो बड़े-बड़े फार्म बना रहे हैं।

7. तालमेल का अभाव-हरित क्रान्ति की रफ्तार इस कारण भी धीमी है क्योंकि विभिन्न संस्थाओं में आपसी तालमेल नहीं है। सरकार तो अधिक बल केवल रासायनिक खाद के उत्पादन पर ही दे रही है। यह ठीक है कि हरित क्रान्ति लाने में खाद का बड़ा महत्त्व है, पर अकेली खाद भी क्या कर सकती है, जब तक किसान के पास पूंजी, मशीनें तथा सिंचाई आदि सुविधाओं का अभाव हो। ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं, खाद प्रदान करने वाली संस्थाओं, बीज प्रदान करने वाली संस्थाओं तथा सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं में तालमेल नहीं है।

सुझाव-
1. बढ़िया बीजों का खुला प्रयोग-हरित क्रान्ति को अधिक सफल बनाने के लिए देश में ऐसी सुविधाएं होनी चाहिएं जिनके साथ हरित क्रान्ति लानी सम्भव हो जाए। हम जानते हैं कि गेहूं की आधुनिक प्रकार की फसल की तरह दूसरी फसलों में अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। शुष्क भूमि पर अधिक उपज देने वाली फसलों के बीजों का प्रयोग करने के लिए किसानों को प्रेरणा देनी चाहिए।

2. उर्वरकों का खुला प्रयोग-उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। गोबर को खाद के रूप में प्रयोग पर अधिक बल देना चाहिए। रासायनिक खादों की मांग हरित क्रान्ति के साथ बढ़ेगी। इस कारण देश में और कारखाने खाद तैयार करने के लिए लगाने चाहिएं।

3. सिंचाई की सुविधाएं-हरित क्रान्ति को सफल बनाने के लिए अधिक बल सिंचाई की सुविधाओं को प्रदान करने पर देना चाहिए। सरकार को छोटे स्तर की सिंचाई योजनाएं बनानी चाहिएं। ट्यूबवैल लगाने के लिए ऋण की सुविधाएं देनी चाहिएं।

4. मशीनों का प्रयोग-हरित क्रान्ति को सफल बनाने के लिए अधिक मशीनों का प्रयोग आवश्यक है। इसलिए देश में सस्ती मशीनें बनानी चाहिएं। किसानों को मशीनें खरीदने के लिए ऋण देने चाहिएं। विशेषतया ऐसी मशीनें बनानी चाहिए, जो छोटे किसान भी प्रयोग कर सकें

5. लाभों का समान वितरण-अब तक हुई हरित क्रान्ति से पैदा हुए लाभ सभी धनी किसानों या बड़े किसानों को हुए हैं। छोटे किसानों को तो कृषि साधनों पर व्यय बढ़ने के कारण हानि ही हुई है। सरकार को अनुकूल रणनीति अपनाकर इन लाभों की असमान बांट पर नियन्त्रण रखना चाहिए।

6. अन्य प्रकार की क्रान्तियां-कृषक के उपज क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र जैसे दूध देने वाले पशु पालना, फल पैदा करना आदि में भी क्रान्ति लानी चाहिए।

Punjab State Board PSEB 12th Class Economics Book Solutions Chapter 18 आर्थिक नियोजन के उद्देश्य Textbook Exercise Questions, and Answers.

PSEB Solutions for Class 12 Economics Chapter 18 आर्थिक नियोजन के उद्देश्य

PSEB 12th Class Economics आर्थिक नियोजन के उद्देश्य Textbook Questions and Answers

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

प्रश्न 1.
आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
आर्थिक नियोजन से अभिप्राय देश के साधनों का प्रयोग राष्ट्रीय प्राथमिकताओं अनुसार करके निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है।

प्रश्न 2.
भारत में आर्थिक नियोजन का काल कितना है तथा आर्थिक नियोजन कब आरम्भ किया गया ?
उत्तर-
भारत में रूस के आर्थिक नियोजन की सफलता को देखते हुए पंचवर्षीय योजनाएं आरम्भ की गईं। प्रथम योजना 1951-56 तक बनाई गई।

प्रश्न 3.
भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1947 में प्रारम्भ हुई।
उत्तर-
ग़लत।

प्रश्न 4.
भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल ………… था।
उत्तर-
1951-56.

प्रश्न 5.
इस समय भारत में तेरहवीं योजना चल रही है।
उत्तर-
गलत।

प्रश्न 6.
बारहवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012-17 है।
उत्तर-
सही।

प्रश्न 7.
बारहवीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर का उद्देश्य 9% वार्षिक रखा गया है।
उत्तर-
सही।

प्रश्न 8.
नियोजन के उद्देश्य से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
नियोजन के उद्देश्यों से अभिप्राय दीर्घकाल में प्राप्त करने वाले उद्देश्यों से होता है।

प्रश्न 9.
योजनाओं के उद्देश्यों से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
योजनाओं के उद्देश्यों से अभिप्राय अल्पकालीन उद्देश्यों से होता है।

प्रश्न 10.
भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है।
उत्तर-
सही।

प्रश्न 11.
भारत में योजना आयोग के स्थान पर …………….. बन गया है।
उत्तर-
नीति आयोग।

प्रश्न 12.
भारत में तेहरवीं पंचवर्षीय योजना 2017-2022 चल रही है।
उत्तर-
गलत।

II. अति लघु उत्तरीय प्रश्न (Very Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
आर्थिक नियोजन को स्पष्ट करते भारत के योजना आयोग ने कहा, “आर्थिक नियोजन का अर्थ है, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार साधनों का आर्थिक क्रियाओं में प्रयोग करना।”

प्रश्न 2.
आर्थिक नियोजन के कोई दो उद्देश्य लिखें।
उत्तर-
भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य-भारत में आर्थिक योजनाओं के उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि-आर्थिक योजनाओं का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कृषि, उद्योग इत्यादि का विकास करके राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना है।
2. कृषि का विकास-कृषि के विकास में योजनाओं का योगदान महत्त्वपूर्ण रहा है। सन् 1966 से कृषि की तकनीक पर जोर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप हरित क्रान्ति हो सकी है। योजनाओं के काल में भोजन पदार्थों का उत्पादन तीन गुणा बढ़ गया है।

III. लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
भारत में योजना काल तथा प्रत्येक योजना के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के जीवनकाल का वर्णन इस प्रकार है –

1. प्रथम योजना (1951-56) के मुख्य उद्देश्य-

• कृषि पैदावार में वृद्धि
• आय तथा धन का समान वितरण।

2. द्वितीय योजना (1956-61) के मुख्य उद्देश्य-

• औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि
• भारी उद्योगों का विकास।

3. तीसरी योजना (1961-66) के मुख्य उद्देश्य-

• अनाज में आत्मनिर्भरता
• असमानता को दूर करना।

4. चौथी योजना (1969-74) के मुख्य उद्देश्य-

• विकास दर में वृद्धि
• कीमत स्थिरता।

5. पाँचवीं योजना (1974-79) के मुख्य उद्देश्य-

• गरीबी दूर करना
• यातायात तथा शक्ति का विकास 1979-80 एकवर्षीय योजना

6. छठी योजना (1980-85) के मुख्य उद्देश्य-

• ग़रीबों का जीवन स्तर ऊंचा करना
• असमानता दूर करना।

7. सातवीं योजना (1985-90) के मुख्य उद्देश्य-

• रोज़गार में वृद्धि
• कृषि उत्पादन में वृद्धि। 1990-92 एकवर्षीय योजनाएं

8. आठवीं योजना (1992-97) के मुख्य उद्देश्य-

• मानवीय शक्ति का पूर्ण प्रयोग
• सर्व शिक्षा अभियान।

9. नौवीं योजना (1997-2002) के मुख्य उद्देश्य-

• कृषि तथा ग्रामीण विकास
• जनसंख्या की वृद्धि पर रोक।

10. दशम् योजना (2002-07) के मुख्य उद्देश्य-

• जीवन स्तर का विकास
• असमानता को घटाना।

11. ग्यारहवीं योजना (2007-12) के मुख्य उद्देश्य-

• कृषि तथा ग्रामीण विकास
• रोज़गार में वृद्धि।

12. 12वीं योजना (2012-17) के मुख्य उद्देश्य-

• आर्थिक विकास में 9% वार्षिक वृद्धि
• कृषि में 4% वार्षिक वृद्धि

प्रश्न 2.
भारत में आर्थिक नियोजन के लम्बे समय के क्या उद्देश्य हैं ?
उत्तर-
भारत में आर्थिक नियोजन के लम्बे समय के उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि
2. आय तथा धन का समान वितरण
3. देश में मानवीय शक्ति का पूर्ण उपयोग तथा पूर्ण रोज़गार की स्थिति को प्राप्त करना।

प्रश्न 3.
भारत के आर्थिक नियोजन के अल्पकालीन उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
भारत में आर्थिक नियोजन के अल्पकालीन उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

• कृषि पैदावार में वृद्धि
• औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि
• अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता
• कीमत स्थिरता
• ग़रीबी दूर करना
• रोज़गार में वृद्धि
• शिक्षा का प्रसार
• जनसंख्या पर नियन्त्रण
• ऊँचा जीवन स्तर।

प्रश्न 4.
नीति आयोग पर नोट लिखें।
उत्तर-
नीति आयोग का पूरा नाम भारत परिवर्तन संस्थान [National Institute of Transforming India (NITI)] है। इस संस्था को योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। जनवरी 2015 को नीति आयोग के बनाने की मंजूरी दी। यह संस्था थिंक टैंक (Think Tank) के रूप में काम करेगी। इस संस्था ने 2017 के पश्चात् काम करना शुरू कर दिया है।

प्रश्न 5.
नीति आयोग और योजना आयोग में अन्तर बताएं।
उत्तर –

अन्तर का आधार	योजना आयोग	नीति आयोग
1. निर्माण	योजना आयोग का निर्माण 1 मार्च, 1950 में किया गया है।	नीति आयोग का निर्माण 2015 को किया गया है।
2. कार्य	इस का कार्य राज्य सरकारों को फंड वितरण करवाना है।	नीति आयोग सुझाव देने वाली संस्था है।
3. राज्य सरकारों का योगदान	समिति योगदान था।	राज्यों का महत्त्व बढ़ गया है।
4. योजना निर्माण	यह योजना का निर्माण करती है।	योजना आयोग योजना का निर्माण करता था जिस को राज्य लागू करते थे।

IV. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों का वर्णन करो। (Explain the main objectives of Economic Planning of India.)
उत्तर-
भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य-भारत में आर्थिक योजनाओं के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
1. राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि-आर्थिक योजनाओं का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कृषि, उद्योग इत्यादि का विकास करके राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना है।

2. कृषि का विकास-कृषि के विकास में योजनाओं का योगदान महत्त्वपूर्ण रहा है। सन् 1966 से कृषि की तकनीक पर जोर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप हरित क्रान्ति हो सकी है। योजनाओं के काल में भोजन पदार्थों का उत्पादन तीन गुणा बढ़ गया है।

3. उद्योगों का विकास- भारत में योजनाओं के परिणामस्वरूप बहुत सरलता मिली है। भारत के प्राथमिक तथा पूंजीगत उद्योग बहुत विकसित हुए हैं जैसे कि लोहा तथा इस्पात, मशीनरी, खाद्य रासायनिक उद्योगों ने विकास किया है।

4. जीवन स्तर में वृद्धि-पंचवर्षीय योजनाओं का एक उद्देश्य जीवन स्तर में वृद्धि करना है। देश में लोगों का जीवन स्तर कई बातों पर निर्भर करता है जैसे कि प्रति व्यक्ति आय, कीमतों में स्थिरता, आय का समान वितरण, टी० वी०, फ्रिज, कारें, स्कूटरों, टेलीफोन, इत्यादि की प्राप्ति।।

5. आर्थिक असमानताओं में कमी-भारत में प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अमीर तथा निर्धन में अन्तर को कम करना रहा है। आर्थिक असमानता देश में शोषण का प्रतीक होती है। इसलिए अमीर लोगों पर प्रगतिशील कर (Taxes) लगाए जाते हैं तो गरीब लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

6. रोज़गार में वृद्धि योजनाओं का एक उद्देश्य मानवीय शक्ति का अधिक प्रयोग करके रोज़गार में वृद्धि करना है। प्रत्येक योजना में विशेष प्रयत्न किया जाता है कि देश में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया जाए, जिससे राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हो सके।

7. आत्मनिर्भरता-पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य देश में कृषि, उद्योग इत्यादि क्षेत्रों को प्राप्त साधनों के अनुसार उत्पादन के संबंध में आत्मनिर्भर बनाना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात् आत्मनिर्भरता के उद्देश्य की ओर अधिक ध्यान दिया गया। बारहवीं योजना (2012-17) का मुख्य उद्देश्य निर्यात में वृद्धि करके तथा आंतरिक साधनों की सहायता से आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पूरा रखा गया।

8. आर्थिक स्थिरता-आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए आर्थिक स्थिरता के उद्देश्य की प्राप्ति अनिवार्य होती है। आर्थिक विकास से अभिप्राय है कि देश में अधिक तीव्रता तथा मंदी नहीं आनी चाहिए। कीमतों में बहुत वृद्धि अथवा कमी देश के आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए योजनाओं में आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है।

9. बहुपक्षीय विकास-योजनाओं में कृषि, उद्योग, यातायात, व्यापार, बिजली, सिंचाई इत्यादि बहुत-सी उत्पादन क्रियाओं के विकास को महत्त्व दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश का बहुपक्षीय विकास करना है।

10. सामाजिक कल्याण-भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का एक उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना है। स्वतन्त्रता के समय भारत गरीबी के कुचक्र में फंसा हुआ था। योजनाओं द्वारा भारत में गरीबी को घटाने के प्रयत्न किए गए हैं ताकि धन तथा आय की असमानता को घटाकर सामाजिक कल्याण में वृद्धि की जा सके।

योजना आयोग के अनुसार, “भारत में योजनाओं का मुख्य उद्देश्य जनता के जीवन स्तर में वृद्धि करना तथा आर्थिक सम्पन्न जीवन के मौके प्रदान करना है। नियोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के भौतिक, मानवीय तथा पूंजीगत साधनों का प्रभावशाली उपयोग करके वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करना तथा आय, धन और अवसर की असमानता को दूर करना है।” भारत की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में बढ़कर 88533 रुपए हो गई है। आर्थिक नियोजन के लिए NDA की सरकार ने योजना आयोग (Planning Commission) का नाम बदल कर नीति आयोग (NITI AAYOG) कर दिया है और इसके ढांचे में परिवर्तन किया है।

प्रश्न 2.
नीति आयोग और योजना आयोग में अन्तर बताएं। (Explain the difference between Niti Aayog and Planning Commission.)
अथवा
नीति आयोग से क्या अभिप्राय है ? नीति आयोग की संरचना तथा उद्देश्य बताएं। (What is Niti Aayog ? Explain the Composition and functions of Niti Aayog.)
उत्तर-
नीति आयोग (Niti Aayog) (National Institute for Transforming India)-नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (National Institute for Transforming India) भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग (Planning Commission) के स्थान पर बनाया गया है।

1. जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के बारे में जानकारी देने वाला मन्त्रिमण्डल का प्रस्ताव जारी किया गया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक (Think Tank) के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा। यह संस्था निर्देशात्मक एवं गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग, केन्द्र और राज्य स्तरों पर सरकार को प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक महत्त्वपूर्ण एवं तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आयात, देश के भीतर और अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार, नए नीतिगत विचारों का समावेश और महत्त्वपूर्ण विषयों पर आधारित समर्थन से सम्बन्धित मामले शामिल होंगे।

नीति आयोग और योजना आयोग में अन्तर (Difference between Niti Aayog and Planning Commission)-15 मार्च 1950 को एक प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग (Planning Commission) की स्थापना की गई थी। इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को मन्त्रिमण्डल के प्रस्ताव द्वारा नीति आयोग (Niti Aayog) की स्थापना की गई है। सरकार ने यह कदम राज्य सरकारों, विशेषज्ञों तथा प्रासंगिक संस्थानों सहित सभी हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद उठाया है। इन दोनों में मुख्य अन्तर इस प्रकार है1. योजना आयोग (Planning Commission) के पास यह शक्ति थी कि वह राज्य सरकारों को फंड प्रदान करता था, परन्तु अब यह शक्ति वित्त मन्त्रालय के पास होगी। नीति आयोग (Niti Aayog) एक सुझाव देने वाली संस्था के रूप में काम करेगी।

2. योजना आयोग (Planning Commission) में राज्य सरकारों का योगदान सीमित होता था। वह वर्ष में एक बार वार्षिक योजना पास करवाने के लिए आते थे। नीति आयोग (Niti Aayog) में राज्य सरकारों की भूमिका बढ़ गई है।

3. योजना आयोग (Planning Commission) जो योजना बनाता है वह उपर से नीचे की ओर लागू की जाती थी। नीति आयोग (Niti Aayog) में गावों से ऊपर की ओर योजना लागू होगी।

4. क्षेत्रीय कौंसिल (Regional Council) का काम नीति आयोग (Niti Aayog) को स्थानिक तथा क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत कराना होगा। योजना आयोग (Planning Commission) में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी।

5. योजना आयोग (Planning Commission) केन्द्रीय योजनाओं का निर्माण करता था परन्तु नीति आयोग (Niti Aayog) किसी योजना का निर्माण नहीं करेगा। इस का मुख्य कार्य निर्धारत प्रोग्राम को ठीक ढंग से संचालन करना होगा। इस प्रकार नीति आयोग एक विमर्श देने वाला संस्थान होगा।

6. नीति आयोग (Niti Aayog) का एक नया कार्य यह होगा कि आर्थिक नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) को महत्त्व देना। योजना आयोग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। नीति आयोग की कौंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमन्त्री और केन्द्रीय प्रशासक क्षेत्रों के प्रबन्धकों को शामिल किया गया है।

नीति आयोग की संरचना (Composition of Niti Aayog)- नीति आयोग की संरचना इस प्रकार है-

1. चेयरपर्सन (Chairperson)-प्रधानमन्त्री।
2. प्रबन्धकीय कौंसिल (Governing Council)-इस में सभी राज्यों के मुख्यमन्त्री, Union Territories के प्रबन्धक तथा अंडमान निकोबार के विधायक तथा लैफ्टीनेंट गवर्नर शामिल होंगे।
3. क्षेत्रीय कौंसिलें (Regional Councils)—इसमें क्षेत्र के मुख्यमन्त्री, केन्द्रीय गायक प्रदेशों के लैपटीनैंट गवर्नर होंगे जो कि अन्तर्राज्य तथा अन्तर-क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति विचार-विमर्श करेंगे।
4. प्रबन्धकीय ढांचा (Organizational Framework)-पूरा समय काम करने के लिए नीति आयोग में वाईस चेयरपर्सन, तीन पूरा समय सदस्य, दो अल्प समय सदस्य (जोकि महत्त्वपूर्ण विश्वविद्यालयों, खोज संस्थानों में से होंगे)। चार पद अथवा स्थिति के कारण (Ex-Officio) सदस्य जो केन्द्र सरकार में मन्त्री होंगे, एक मुख्यकार्यकारी अफसर (यह भारत सरकार में सैक्रेटरी के पद पर होगा) जो इसके संचालन और देख-रेख के लिए काम करेगा।
5. विभिन्न क्षेत्रों के निपुण (Experts of Various fields)-नीति आयोग में कृषि उद्योग, व्यापार आदि विभिन्न क्षेत्रों के निपुण लोगों को शामिल किया जाएगा।

नीति आयोग के कार्य अथवा उद्देश्य (Functions or Objectives of Niti Aayog) नीति आयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कार्य करेगा

1. राज्यों की सक्रिय भागीदारी (Active Involvement of States)-राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना जिसके द्वारा प्रधानमन्त्री और मुख्यमन्त्रियों को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप उपलब्ध कराना है।
2. सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना (Foster Co-operative Federalism)-भारत में सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्यों का सहयोग तथा भागीदारी को अधिक महत्त्व देना क्योंकि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।
3. ग्राम स्तर पर योजना (Plan at the Village Level)-ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तन्त्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाएगा।
4. राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुसार आर्थिक नीति (Economic Policy according to National Security)नीति आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र विशेष रूप से उसे सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक कार्य नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया गया है।
5. निम्न वर्गों पर विशेष ध्यान (More Attention to deprived classes)-उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देगा जिन पर आर्थिक विकास से उचित प्रकार से लाभान्वित ना हो पाने का जोखिम होगा।
6. दीर्घकाल और रणनीतिक नीति (Strategic and Long Term Policy)-दीर्घकाल और रणनीतिक नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करेगा और पहल करेगा और निगरानी करेगा।
7. थिंक टैंक (Think Tank) समान विचारधारा वाले और महत्त्वपूर्ण हितधारकों, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहन देगा।
8. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (International Co-operation)-राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों तथा हितधारकों के सहयोग से नए विचारों से उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाएगा।
9. अन्तर क्षेत्रीय और अन्तर विभागीय मुद्दों के लिए एक मंच (One Platform for inter-sectoral and inter-departmental issues)-विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अन्तर-क्षेत्रीय और अन्तर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
10. अत्याधुनिक कला संसाधन केन्द्र (Art Resource Centre)-आयोग का एक उद्देश्य यह भी है कि देश में आधुनिक कला संसाधन केन्द्र स्थापित किया जाए जिस की जानकारी विकास से जुड़े सभी लोगों को प्रदान की जाए।
11. सक्रिय मूल्यांकन (Proper Evaluation)-कार्यक्रमों और उपायों के संचालन का सक्रिय मूल्यांकन और सक्रिय निगरानी की जाएगी।
12. क्षमता निर्माण पर ज़ोर (Focus on capacity Building)-कार्यक्रमों और नीतियों के संचालन के लिए क्षमता निर्माण पर जोर देना भी नीति आयोग का उद्देश्य है।

Punjab State Board PSEB 12th Class Economics Book Solutions Chapter 17 स्वतन्त्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था Textbook Exercise Questions, and Answers.

PSEB Solutions for Class 12 Economics Chapter 17 स्वतन्त्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था

PSEB 12th Class Economics स्वतन्त्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था Textbook Questions and Answers

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

प्रश्न 1.
स्वतन्त्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या थी ?
उत्तर-
डॉ० करम सिंह गिल के अनुसार, “स्वतन्त्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित, गतिहीन, अर्द्ध-सामन्तवादी, घिसी हुई तथा खण्डित अर्थव्यवस्था थी।”

प्रश्न 2.
अर्थव्यवस्था की संरचना (Structive) से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति का ज्ञान उस अर्थव्यवस्था की संरचना से होता है। अर्थव्यवस्था की संरचना का अर्थ उसको उत्पादन के आधार पर क्षेत्रों में विभाजित करने से होता है।

प्रश्न 3.
स्वतन्त्रता के समय भारतीय कृषि की क्या दशा थी ?
अथवा
स्वतन्त्रता के समय प्राथमिक क्षेत्र की क्या अवस्था थी ?
उत्तर-
स्वतन्त्रता के समय कृषि देश का प्रमुख व्यवसाय बन गई परन्तु इसकी उत्पादकता इतनी कम थी कि भारत एक निर्धन देश बनकर रह गया।

प्रश्न 4.
स्वतन्त्रता के समय भारत का संरचनात्मक ढांचा अथवा मुख्य आर्थिक क्रियाएं क्या थी ?
उत्तर-
कृषि का महत्त्व बहुत अधिक था, जबकि उद्योगों का महत्त्व कम या तरश्री क्षेत्र अर्थात् सेवाएं यातायात, संचार, बैंकिंग, व्यापार इत्यादि का राष्ट्रीय आय में हिस्सा बहुत कम था।

प्रश्न 5.
स्वतन्त्रता के समय प्राथमिक, द्वितीयक तथा तरश्री क्षेत्र के महत्त्व अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक ढांचा किस तरह का था ?
उत्तर-
स्वतन्त्रता के समय प्राथमिक क्षेत्र द्वारा 1947 में राष्ट्रीय आय का 58.7% भाग उत्पादन किया गया। द्वितीयक क्षेत्रों द्वारा 14.3 प्रतिशत तथा तरश्री क्षेत्र द्वारा 27 प्रति भाग योगदान पाया गया।

प्रश्न 6.
प्राथमिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
प्राथमिक क्षेत्र में

• कृषि
• जंगलात तथा छतरियां बनाना।
• मछली पालन
• खाने तथा खनन को शामिल किया जाता है।

इन चार प्रकार की क्रियाओं को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। स्वतन्त्रता समय 72.7% लोग इस क्षेत्र में लगे हुए थे।

प्रश्न 7.
द्वितीयक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
द्वितीयक क्षेत्र में-

• निर्माण उद्योग
• बिजली तथा जल पूर्ति को शामिल किया जाता है।

इस क्षेत्र में स्वतन्त्रता के समय 10% लोग कार्य में लगे हुए थे।

प्रश्न 8.
तरश्री क्षेत्र से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
तरश्री क्षेत्र सेवाओं का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में-

• व्यापार
• संचार
• यातायात
• स्टोर सुविधाएं
• अन्य सेवाओं को शामिल किया जाता है।

स्वतन्त्रता के समय भारत में 2 प्रतिशत लोग तरश्री क्षेत्र में कार्य करते थे।

प्रश्न 9.
प्राथमिक क्षेत्र में उद्योगों को शामिल किया जाता है।
उत्तर-
ग़लत।

प्रश्न 10.
स्वतन्त्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ………….
(a) अल्पविकसित और गतिहीन
(b) सामन्तवादी और घिसी हुई
(c) खण्डित
(d) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(d) उपरोक्त सभी।

प्रश्न 11.
अर्थव्यवस्था की संरचना में ………………. क्षेत्र शामिल होता है।
(a) प्राथमिक क्षेत्र
(b) गौण क्षेत्र
(c) टरश्री क्षेत्र
(d) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(d) उपरोक्त सभी।

प्रश्न 12.
स्वतन्त्रता के समय भारत में मुख्य पेशा …………. था।
उत्तर-
कृषि।

प्रश्न 13. स्वतन्त्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था थी।
उत्तर-
ग़लत।

प्रश्न 14.
प्राथमिक क्षेत्र में ………. को शामिल किया जाता है।
(a) कृषि
(b) जंगलात तथा छत्तरियाँ बनाना
(c) मछली पालन
(d) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(d) उपरोक्त सभी।

प्रश्न 15.
द्वितीयक क्षेत्र में कृषि को शामिल किया जाता है।
उत्तर-
ग़लत।

प्रश्न 16.
टरश्री क्षेत्र सेवाओं से सम्बन्धित क्षेत्र होता है।
उत्तर-
सही।

प्रश्न 17.
अल्प-विकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जीवन स्तर नीचा होता है, ग़रीबी है और प्रति व्यक्ति आय कम होती है।
उत्तर-
सही।

प्रश्न 18.
गतिहीन अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आय में परिवर्तन की दर में बहुत कम परिवर्तन होता है।
उत्तर-
सही।

प्रश्न 19.
स्वतन्त्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था न तो पूर्ण सामन्तवादी थी और न ही पूर्ण पूंजीवादी थी बल्कि यह तो अर्द्ध-सामन्तवादी अर्थव्यवस्था थी।
उत्तर-
सही।

II. अति लप उत्तरीय प्रश्न (Very Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
स्वतन्त्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई दो विशेषताएँ बताएं।
उत्तर-
1. पिछड़ी हुई, गतिहीन, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था-डॉक्टर करम सिंह गिल के अनुसार, स्वतन्त्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई, गतिहीन तथा अल्पविकसित अर्थव्यवस्था थी। 1947-48 में प्रति व्यक्ति आय 250 रु० के लगभग थी। ब्रिटिश शासन काल के सौ वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की औसत वार्षिक वृद्धि दर 0.5 प्रतिशत के लगभग थी।

2. पिछड़ी हुई खेती-स्वतन्त्रता के समय भारत में 72% जनसंख्या कृषि पर कार्य करती थी। राष्ट्रीय आय का 57% भाग खेती द्वारा प्राप्त किया जाता था। कृषि की उत्पादकता बहुत कम थी। इसके कई कारण थे जैसे कि ज़मींदारी प्रथा, वर्षा पर निर्भरता, कृषि के पुराने ढंग तथा सिंचाई की कम सुविधाएं।

प्रश्न 2.
अल्पविकसित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था (Underdeveloped Economy) स्वतन्त्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती थी। 1947-48 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 230 रुपये के लगभग थी। देश की अधिकतर जनसंख्या बहुत अधिक निर्धन थी। लोगों को पेट भर भोजन नहीं मिलता था। रहने के लिए मकानों और पहनने के लिए कपड़ों का अभाव था। देश में अधिकतर लोग बेरोज़गार थे।

प्रश्न 3.
अर्द्ध सामन्तवादी अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
अर्द्ध-सामन्तवादी अर्थव्यवस्था (Semi Feudal Economy)-कृषि में पूरी तरह अंग्रेज़ों ने ज़मींदारी प्रथा प्रारंभ करके भूमि के स्वामित्व के अधिकार ज़मींदार को दे दिए। वास्तविक काश्तकार का भूमि पर कोई कानूनी अधिकार नहीं रह गया। स्थायी बन्दोबस्त वाले क्षेत्रों में लगान हमेशा के लिए निश्चित था परन्तु भूमि का किराया बढ़ता जा रहा था। इसलिए काश्तकारों ने भूमि उपकाश्तकारों को लगान पर देनी आरंभ कर दी।

सरकार तथा वास्तविक काश्तकार के बीच बहुत-से बिचौलिए उत्पन्न हो गए। ये बिचौलिए बिना कोई परिश्रम किए किसान से उसके उत्पादन का काफ़ी भाग प्राप्त कर लिया करते थे। किसानों की अवस्था बहुत खराब थी। भारत के जिन भागों में रैयतवाड़ी तथा मेंहलवाड़ी प्रथा थी वहां भी बड़े-बड़े किसानों ने भूमि काश्त के लिए काश्तकारों को दे दी थी। इस प्रकार इन क्षेत्रों सभी बहुत-से बिचौलिए उत्पन्न हो गए थे। इस प्रकार सारे भारत में ही भूमिपति तथा काश्तकार के सामन्तवादी सम्बन्ध पापित हो गए।

प्रश्न 4.
स्थिर अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है ?
उत्तर-
स्थिर अर्थव्यवस्था (Stagnent Economy)-अंग्रेज़ी शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग स्थिरता की अवस्था में थी। प्रति व्यक्ति वार्षिक आय वृद्धि की दर 0.5% थी। जनसंख्या में वृद्धि दर काफ़ी ऊंची थी। समस्यापूर्ण अर्थव्यवस्था-स्वतन्त्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था अनेक समस्याओं से घिरी हुई थी-जैसे शरणार्थियों के पुनः विस्थापन की समस्या, निर्धनता की समस्या, ऊँची कीमतों की समस्या, बेरोज़गारी की समस्या, खाद्यान्न की समस्या इत्यादि।

III. लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
स्वतन्त्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति को स्पष्ट करो।
उत्तर-
स्वतन्त्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति को डॉक्टर करम सिंह गिल ने निम्नलिखित अनुसार, स्पष्ट किया है-

1. अल्पविकसित अर्थव्यवस्था-अल्पविकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जीवन स्तर नीचा है, ग़रीबी है, प्रति व्यक्ति आय कम है, आर्थिक विकास की दर नीची है।
2. गतिहीन अर्थव्यवस्था गतिहीन अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय की दर में परिवर्तन बहुत कम होता है। भारत में बर्तानवी शासन दौरान प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि लगभग 0.5% वार्षिक दर पर हुई।
3. अर्द्ध-सामन्तवादी अर्थव्यवस्था-अंग्रेजों ने भारत में जागीरदारी प्रथा द्वारा इसको अर्द्ध-सामन्तवादी अर्थव्यवस्था बना दिया।
4. घिसी हुई अर्थव्यवस्था-एक अर्थव्यवस्था में साधनों का अधिक प्रयोग होने के कारण उनमें घिसावट तथा टूट-फूट हो जाती है। भारत में साधनों का प्रयोग दूसरे महायुद्ध समय किया गया।
5. खण्डित अर्थव्यवस्था-स्वतन्त्रता समय भारत के दो भाग हो गए। भारत तथा दूसरा पाकिस्तान। इसको बिखरी हुई अर्थव्यवस्था कहा जाता है।

प्रश्न 2.
स्वतन्त्रता समय भारतीय कृषि की क्या दशा थी?
उत्तर-
स्वतन्त्रता समय भारत की कृषि पिछड़ी हुई दशा में थी। 1947 में भारत की केवल 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती थी। इससे 527 लाख टन अनाज का उत्पादन किया जाता था। भारत में सिंचाई, बीज, खाद्य, आधुनिक तकनीकें, साख इत्यादि का कम प्रयोग किया जाता था। कृषि का व्यापारीकरण हो गया था अर्थात् कृषि जीवन निर्वाह की जगह पर बाज़ार में बिक्री के लिए की जाती थी। भूमि पर जनसंख्या का बहुत भार था। किसानों पर लगान का भार बहुत अधिक होने के कारण ऋण में फंसे हुए थे। देश की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी।

प्रश्न 3.
स्वतन्त्रता के समय भारतीय उद्योगों की क्या दशा थी?
उत्तर-
स्वतन्त्रता के समय भारतीय उद्योग पिछड़ी हुई दशा में थे। ब्रिटिश पूंजी की मदद से कुछ उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग स्थापित किए गए। इनमें कपड़ा, उद्योग, चीनी उद्योग, माचिस उद्योग, जूट उद्योग इत्यादि महत्त्वपूर्ण हैं। स्वतन्त्रता के समय कपड़े का उत्पादन 428 करोड़ वर्गमीटर, चीनी का 10 लाख टन तथा सीमेंट का उत्पादन 26 लाख टन हुआ।

कुछ नियति प्रोत्साहन उद्योग स्थापित हो चुके थे, क्योंकि बागान तथा खानों के उद्योगों का विकास किया गया। इन उद्योगों से प्राप्त लाभ बर्तानियों को भेजा जाता था। स्वतन्त्रता समय भारत में 12.5% जनसंख्या उद्योगों में लगी हुई थी। जबकि अमरीका में 32% तथा इंग्लैंड में 42% लोग उद्योगों के कार्य करते थे। अंग्रेज़ी शासन से पहले भारत के कुटीर उद्योग कलात्मक उत्पादन के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध थे, परन्तु अंग्रेज़ी नीति के परिणामस्वरूप उनका पतन हो गया।

प्रश्न 4.
स्वतन्त्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा व्यावसायिक ढांचे की व्याख्या करो।
उत्तर-
स्वतन्त्रता के समय भारत में उत्पादन (Output) का विवरण इस प्रकार है-

1. प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector)-प्रथमिक क्षेत्र द्वारा 1947 में राष्ट्रीय आय में 58.7 प्रतिशत योगदान पाया गया। इस क्षेत्र में कृषि, जंगलात तथा लंठा बनाना, मछली पालन तथा खानों को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में इस क्षेत्र का अधिक योगदान इस बात का प्रतीक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी।
2. द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector)-स्वतन्त्रता समय द्वितीयक क्षेत्र द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन में 14.3% योगदान था। इसमें उद्योग बिजली तथा जल पूर्ति को शामिल किया जाता है।
3. तरी क्षेत्र (Territary Sector)-इस क्षेत्र में बैंक, बीमा कम्पनियों इत्यादि सेवाओं को शामिल किया जाता है, जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय अथवा उत्पादन में 27% योगदान पाया गया। व्यावसायिक वितरण (Occupational Distribution) भारत में 72.7 प्रति जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में और 10.1 प्रतिशत जनसंख्या सेवा क्षेत्रों में लगी हुई थी।

प्रश्न 5.
स्वतन्त्रता के समय बर्तानवी राज्य द्वारा बस्तीवादी लूट-खसूट के रूपों का वर्णन करो।
अथवा
स्वतन्त्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का मुख्य कारण बताओ।
उत्तर-
स्वतन्त्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का मुख्य कारण देश में अंग्रेजों का लगभग 200 वर्ष का शासन तथा बस्तीवादी लूट-खसूट तथा शोषण था। भारतीय अर्थव्यवस्था की लूट-खसूट तथा शोषण निम्नलिखित अनुसार किया गया-

1. विदेशी व्यापार द्वारा शोषण-ब्रिटिश सरकार ने विदेशी व्यापार की ऐसी नीति अपनाई, जिस द्वारा कच्चा माल भारत से प्राप्त किया जाता था तथा तैयार माल भारत में बेचा जाता था। इस कारण इंग्लैंड तथा उद्योग विकसित हुए।
2. हस्तशिल्प तथा लघु उद्योगों का विनाश-अंग्रेज़ी शासन से पहले भारत में हस्तशिल्पकला तथा लघु उद्योग बहुत विकसित थे। अंग्रेजों ने इंग्लैण्ड में बने तैयार माल को कम मूल्य पर बेचकर भारत के हस्तशिल्प तथा लघु उद्योगों का विनाश किया।
3. लगान का दुरुपयोग- भारत में ज़मींदारी प्रथा आरम्भ की गई। इससे ब्रिटिश शासन को लगान के रूप में बहुत सी राशि प्राप्त हो जाती थी। उसका प्रयोग भारत में किए जाने वाले माल पर खर्च किया गया।
4. प्रबन्ध पर फिजूलखर्च-अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेजों को भारत के प्रशासन तथा सेना पर बहुत खर्च किया। उपनिवेश के रूप में भारत को पहले विश्व युद्ध (1914-18) तथा दूसरे विश्वयुद्ध (1939-45) दोनों में भाग लेना पड़ा तथा भार भी भारत का सहन करना पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का मुख्य कारण भारत की लूट-खसूट थी, जिसको दादा भाई नौरोजी ने निकास सिद्धान्त का नाम दिया है।

IV. दीर्य उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
स्वतन्त्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं थीं?
(What were the features of Indian Economy on the eve of Independence ?)
उत्तर-
स्वतन्त्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ-स्वतन्त्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखितानुसार थीं
1. पिछड़ी हुई, गतिहीन, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था-डॉक्टर करम सिंह गिल के अनुसार, स्वतन्त्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई, गतिहीन तथा अल्पविकसित अर्थव्यवस्था थी। 1947-48 में प्रति व्यक्ति आय 250 रु० के लगभग थी। ब्रिटिश शासन काल के सौ वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की औसत वार्षिक वृद्धि दर 0.5 प्रतिशत के लगभग थी।

2. पिछड़ी हुई खेती-स्वतन्त्रता के समय भारत में 72% जनसंख्या कृषि पर कार्य करती थी। राष्ट्रीय आय का 57% भाग खेती द्वारा योगदान पाया जाता था। कृषि की उत्पादकता बहुत कम थी। इसके कई कारण थे जैसे कि ज़मींदारी प्रथा, वर्षा पर निर्भरता, कृषि के पुराने ढंग तथा सिंचाई की कम सुविधाएं।

3. औद्योगिक पिछड़ापन-स्वतन्त्रता के समय औद्योगिक दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी। देश में बुनियादी तथा आधारभूत उद्योगों की कमी थी। देश में उपभोक्ता उद्योग जैसे कि सूती कपड़ा, चीनी, पटसन, सीमेंट इत्यादि मुख्य थे, परन्तु इन उद्योगों में उत्पादन कम किया जाता था।

4. घरेलू तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का पतन-ब्रिटिश शासन से पहले भारत में घरेलू तथा छोटे पैमाने के उद्योग विकसित थे, जिन द्वारा कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। इन वस्तुओं की विश्वभर में मांग की जाती थी। अंग्रेजों को बड़े पैमाने पर तैयार सामान भारत में भेजकर भारत के घरेलू तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को नष्ट कर दिया।

5. सामाजिक ऊपरी पूंजी का कम विकास-सामाजिक ऊपरी पूंजी का अर्थ रेलवे, यातायात के अन्य साधन, सड़कों, बैंकों इत्यादि के विकास से होता है, उस समय 97500 मील पक्की सड़कें 33.86 मीटर लम्बी रेलवे लाइन थी। बिजली का उत्पादन 20 लाख किलोवाट था तथा सिर्फ 3000 गांवों में बिजली की सुविधा थी। इस प्रकार सामाजिक ऊपरी पूंजी की कमी थी।

6. सीमित विदेशी व्यापार-1947-48 में 792 करोड़ रु० का विदेशी व्यापार किया गया। भारत में से कच्चा माल तथा कृषि पैदावार की वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। निर्यातों में सूती कपड़ा, कपास, अनाज, पटसन, चाय इत्यादि वस्तुएं शामिल थीं। भारत का विदेशी व्यापार अनुकूल था। इंग्लैंड तथा राष्ट्र मण्डल के अन्य देशों से भारत मुख्य तौर पर व्यापार करता था।

7. व्यावसायिक रचना-भारत में स्वतन्त्रता के समय 72.7 प्रतिशत जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र 10.1%, द्वितीयक क्षेत्र तथा 17.2% जनसंख्या सेवा क्षेत्रों में कार्य करती थी। इससे पता चलता है कि स्वतन्त्रता के समय कृषि लोगों का मुख्य पेशा था तथा उद्योग कम विकसित थे।

8. उत्पादन संरचना-स्वतन्त्रता के समय भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 58.7% था। इसमें कृषि, जंगल, मछली पालन तथा खनिज शामिल थे। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 14.3% तथा सेवा क्षेत्र का योगदान 27 प्रतिशत था। इस संरचना से पता चलता है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिकतम था जोकि भारत के पिछड़ेपन का सूचक है।

9. जनसंख्या की समस्या-स्वतन्त्रता के समय भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी। देश में 83% जनसंख्या अनपढ़ थी। जन्म दर 40 प्रति हज़ार तथा मृत्यु दर 27 थी। अधिक जन्मदर तथा मृत्युदर पिछडेपन का सचक थी।

10. पूंजी निर्माण की कम दर-स्वतन्त्रता के समय भारत में बचत तथा निवेश दर 7% थी इस कारण भी भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक तौर पर पिछड़ी हुई थी।

प्रश्न 2.
स्वतन्त्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति को स्पष्ट करें। (Discuss the nature of Indian Economy on the eve of Independence.)
उत्तर-
भारत में स्वतन्त्रता के समय अर्थव्यवस्था की हालत का वर्णन करते हुए डॉक्टर करम सिंह गिल ने कहा है, “स्वतन्त्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित, गतिहीन, अर्द्धसामन्ती अर्थव्यवस्था थी।”

1. पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था (Underdeveloped Economy) स्वतन्त्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती थी। 1947-48 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 230 रुपये के लगभग थी। देश की अधिकतर जनसंख्या बहुत अधिक निर्धन थी। लोगों को पेट भर भोजन नहीं मिलता था। रहने के लिए मकानों और पहनने के लिए कपड़ों का अभाव था। देश में अधिकतर लोग बेरोज़गार थे।

2. अर्द्ध-सामन्तवादी अर्थव्यवस्था (Semi Feudal Economy)-कृषि में पूरी तरह अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा प्रारंभ करके भूमि के स्वामित्व के अधिकार ज़मींदार को दे दिए। वास्तविक काश्तकार का भूमि पर कोई कानूनी अधिकार नहीं रह गया। स्थायी बन्दोबस्त वाले क्षेत्रों में लगान हमेशा के लिए निश्चित था परन्तु भूमि का किराया बढ़ता जा रहा था। इसलिए काश्तकारों ने भूमि उपकाश्तकारों को लगान पर देनी आरंभ कर दी। सरकार तथा वास्तविक काश्तकार के बीच बहुत-से बिचौलिए उत्पन्न हो गए।

ये बिचौलिए बिना कोई परिश्रम किए किसान से उसके उत्पादन का काफ़ी भाग प्राप्त कर लिया करते थे। किसानों की अवस्था बहुत खराब थी। भारत के जिन भागों में रैयतवाड़ी तथा महलवाड़ी प्रथा थी वहां भी बड़े-बड़े किसानों ने भूमि काश्त के लिए काश्तकारों को दे दी थी। इस प्रकार इन क्षेत्रों में भी बहुतसे बिचौलिए उत्पन्न हो गए थे। इस प्रकार सारे भारत में ही भूमिपति तथा काश्तकार के सामन्तवादी सम्बन्ध स्थापित हो गए।

3. विच्छेदित अर्थव्यवस्था (Disintegrated Economy)-स्वतन्त्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक विच्छेदित अर्थव्यवस्था थी। 1947 में जब ब्रिटिश शासन का अन्त हुआ तो इस देश की अर्थव्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था तथा पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में विभाजन कर दिया गया था। विभाजन ने देश की अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया था। अविभाजित भारत का 77 प्रतिशत क्षेत्रफल तथा 81 प्रतिशत जनसंख्या भारत के हिस्से में आई।

इसके विपरीत 23 प्रतिशत क्षेत्रफल तथा 19 प्रतिशत जनसंख्या पाकिस्तान के हिस्से में आई। देश का गेहूं, कपास तथा जूट पैदा करने वाला अधिकतर भाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। परन्तु अधिकतर कारखाने भारत के हिस्से में रह गये। विभाजन का एक प्रभाव तो यह हुआ कि कपड़े बनाने वाले कारखाने तो भारत में रह गये, परन्तु कपास पैदा करने वाले पश्चिमी पंजाब तथा सिंध के क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में आये। जूट के कारखाने कलकत्ता (कोलकाता) में थे परन्तु पटसन पैदा करने वाले खेत पूर्वी बंगाल में थे जो पाकिस्तान का एक भाग बन गया था। इस प्रकार भारत को अपने कारखानों के लिए कच्चा माल आयात करने के लिए पाकिस्तान पर निर्भर रहना पड़ा।

4. विहसित अर्थव्यवस्था (Deprecrated Economy) स्वतन्त्रता के अवसर पर भारतीय अर्थव्यवस्था एक विह्रसित अर्थव्यवस्था थी। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के साधनों का अधिक प्रयोग करने से उनमें घिसावट तथा टूट-फूट हो जाती है। परन्तु यदि किसी अर्थव्यवस्था के साधनों की घिसावट को दूर करने का कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता तो अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की मात्रा कम हो जाती है। इसके फलस्वरूप उत्पादन क्षमता भी कम हो जाती है।

ऐसी अर्थव्यवस्था को विह्रसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दूसरे महायुद्ध के पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था एक विह्रसित अर्थव्यवस्था बन गई थी। महायुद्ध के दौरान मशीनरी तथा अन्य औज़ारों का बहुत अधिक उपयोग किया गया। इसके फलस्वरूप इनमें घिसाई तथा टूट-फूट बहुत अधिक हुई। इन मशीनों को बदलने के लिए नयी मशीनें विदेशों से आयात की जानी थीं क्योंकि भारत में मशीनों का उत्पादन नहीं था। परन्तु युद्ध के कारण विदेशों से मशीनों का आयात करना सम्भव नहीं था, इसलिए भारत से काफ़ी उद्योगों की मशीनें बेकार हो गईं, इन उद्योगों की उत्पादन क्षमता कम हो गई।

5. स्थिर अर्थव्यवस्था (Stagnent Economy)-अंग्रेजी शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग स्थिरता की अवस्था में थी। प्रति व्यक्ति वार्षिक आय वृद्धि की दर 0.5% थी। जनसंख्या में वृद्धि दर काफ़ी ऊंची थी। समस्यापूर्ण अर्थव्यवस्था-स्वतन्त्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था अनेक समस्याओं से घिरी हुई थी-जैसे शरणार्थियों के पुनः विस्थापन की समस्या, निर्धनता की समस्या, ऊँची कीमतों की समस्या, बेरोज़गारी की समस्या, खाद्यान्न की समस्या इत्यादि।

Punjab State Board PSEB 12th Class Economics Book Solutions Chapter 16 विदेशी विनिमय दर Textbook Exercise Questions, and Answers.

PSEB Solutions for Class 12 Economics Chapter 16 विदेशी विनिमय दर

PSEB 12th Class Economics विदेशी विनिमय दर Textbook Questions and Answers

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

प्रश्न 1.
विदेशी विनिमय भण्डार से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
विदेशी मुद्रा तथा सोने के भण्डार को विदेशी विनिमय कहते हैं।

प्रश्न 2.
विदेशी विनिमय दर से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
प्रो० क्राऊथर के शब्दों में, “विदेशी विनिमय दर उस दर का माप है कि एक मुद्रा की इकाई के बदले दूसरी मुद्रा की कितनी इकाइयाँ मिलती हैं।”

प्रश्न 3.
सन्तुलन विनिमय दर से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
सन्तुलन विनिमय दर दो मुद्राओं में वह विनिमय दर है, जहां पर विदेशी मुद्रा की माँग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति एक-दूसरे के बराबर हो जाती है।

प्रश्न 4.
विदेशी मुद्रा बाजार की परिभाषा दें।
उत्तर-
विदेशी मुद्रा बाज़ार वह बाज़ार है, जिसमें विभिन्न देशों की मुद्राओं को बेचा-खरीदा जाता है।

प्रश्न 5.
विदेशी मुद्रा बाज़ार की भूमिकाएँ बताएँ।
उत्तर-
यह बाज़ार क्रय शक्ति के अंतरण, साख सुविधा और जोखिम से बचाव आदि भूमिकाएं निभाता है।

प्रश्न 6.
विदेशी मुद्रा बाज़ार में सन्तुलन कैसे स्थापित होता है ?
उत्तर-
स्वतन्त्र रूप से उच्चावचन कर रहे मुद्रा बाज़ार में विदेशी मुद्राओं की माँग तथा पूर्ति से सन्तुलन स्थापित होता है।

प्रश्न 7.
स्थिर विनिमय दर से क्या भाव है ?
उत्तर-
स्थिर विनिमय दर वह दर होती है, जो देश की सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

प्रश्न 8.
समता मान क्या है ?
उत्तर-
मुद्रा की इकाई में स्वर्ण मान की समानता के आधार पर निर्धारित होने वाली विदेशी विनिमय दर को समता मान कहा जाता है।

प्रश्न 9.
विनिमय दर की ब्रैनवुड प्रणाली से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
1945 में ब्रैनवुड के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I.M.F.) की स्थापना के साथ हर एक देश की करंसी का मूल्य सोने के रूप में निर्धारण किया गया। इसे स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहते हैं।

प्रश्न 10.
I.M.F. द्वारा स्थिर विनिमय दर कब तक प्रचलित रही ?
उत्तर-
स्थिर विनिमय दर 1946 से 1971 तक प्रचलित रही।

प्रश्न 11.
विश्व में 1972 के बाद विनिमय दर कैसे निर्धारण होती है ?
उत्तर-
विनिमय दर 1972 के बाद करंसी की माँग तथा पूर्ति द्वारा विदेशी विनिमय बाज़ार में निर्धारण होती है।

प्रश्न 12.
विदेशी मुद्रा में चालू बाज़ार (Spot Market) से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
यदि विदेशी मुद्रा की प्रकृति दैनिक किस्म की हो तो इसको चालू बाज़ार कहते हैं।

प्रश्न 13.
बढ़ोत्तरी बाज़ार से क्या अभिप्राय है ? ।
उत्तर-
यदि विदेशी मुद्रा का भुगतान भविष्य में करना होता है तो इसको बढ़ौत्तरी बाज़ार (Forward Market) कहा जाता है।

प्रश्न 14.
चलत सीमा बन्ध (Crawling Peg) से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
चलत सीमा बन्ध एक ऐसी स्थिति है, जिसमें देश की करंसी के मूल्य में 1% तक परिवर्तन किया जा सकता है।

प्रश्न 15.
प्रबन्धित तरल चलिता (Managed Floting) से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
प्रबन्धित तरल चलिता ऐसी स्थिति है, जिसमें करंसी का मूल्य नियमों तथा अधिनियमों के अनुसार ही निर्धारण किया जा सकता है और परिवर्तन सीमा नहीं होती।

प्रश्न 16.
NEER (Nominal Effective Exchange Rate) से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
किसी मुद्रा की औसत सापेक्ष शक्ति का मान प्रभावी विनिमय दर कहा जाता है।

प्रश्न 17.
REER (Real Effective Exchange Rate) से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) वास्तविक विनिमय दर होती है। यह प्रचलित कीमतों पर आधारित होती है।

प्रश्न 18.
RER (Real Exchange Rate) से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
वास्तविक विनिमय दर (RER) का अर्थ स्थिर कीमतों पर आधारित विनिमय दर से होता है। इसमें कीमत परिवर्तन के प्रभाव को दूर किया जाता है।

प्रश्न 19.
अवमूल्यन क्या है ?
उत्तर-
सरकार द्वारा अपने देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के मुकाबले कम करना ही अवमूल्यन होता है।

प्रश्न 20.
वह विनिमय दर जो देश की सरकार द्वारा निर्धारण की जाती है इसको ………….. कहते हैं।
(क) स्थिर विनिमय दर
(ख) परिवर्तनशील विनिमय दर
(ग) अनुमानित विनिमय दर
(घ) इनमें से कोई नहीं।
उत्तर-
(क) स्थिर विनिमय दर।

प्रश्न 21.
विनिमय दर का सन्तुलन ………………. द्वारा स्थापित होता है।
(क) सरकार
(ख) विश्व बैंक
(ग) केन्द्रीय बैंक
(घ) मांग तथा पूर्ति।
उत्तर-
(घ) मांग तथा पूर्ति।

प्रश्न 22.
विदेशी मुद्रा और सोने के भंडार को विदेशी मुद्रा कहा जाता है।
उत्तर-
सही।

प्रश्न 23. मुद्रा की एक इकाई में सोने की समानता के आधार पर निर्धारण होने वाली विदेशी विनिमय दर को समता मान कहा जाता है।
उत्तर-
सही।

प्रश्न 24.
जब विदेशी मुद्रा की प्रकृति दैनिक किस्म की हो तो इस को चालू बाज़ार कहा जाता है।
उत्तर-
सही।

प्रश्न 25.
सरकार द्वारा अपने देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में बढ़ाने को अवमूल्यन कहते ङ्केहैं।
उत्तर-
ग़लत।

प्रश्न 26.
विनिमय दर से अभिप्राय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में एक करंसी की बाकी करंसियों के रूप में
(क) कीमत से है
(ख) विनिमय के अनुपात से है
(ग) दोनों (क) और (ख)
(घ) वस्तु विनिमय से है।
उत्तर-
(क) कीमत से है।

II. अति लघु उत्तरीय प्रश्न (Very Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
विदेशी विनिमय दर से क्या भाव है ?
उत्तर-
प्रो० क्राऊघर के शब्दों में, “विनिमय दर इसका माप है कि एक मुद्रा की इकाई के बदले में दूसरी मुद्रा की कितनी और इकाइयां मिलती हैं। विनिमय दर उस दर को कहते हैं जिससे एक देश की करेन्सी की एक इकाई के बदले विदेशी मुद्रा की कितनी और इकाइयां मिल सकती हैं।”

प्रश्न 2.
विदेशी मुद्रा बाज़ार को परिभाषित करो।
उत्तर-
विदेशी मुद्रा बाज़ार वह बाज़ार है जहां भिन्न-भिन्न राष्ट्रों की मुद्रा का व्यापार होता है। हर एक देश अपनी मुद्रा को बेचकर दूसरे देश की मुद्रा की खरीद करता है ताकि विदेशों से वस्तुएं और सेवाएं आयात की जा सकें। जिस बाज़ार में अलग-अलग देशों की मुद्रा का विनिमय किया जाता है उस बाज़ार को विदेशी मुद्रा बाज़ार कहा जाता है।

प्रश्न 3.
सन्तुलन विनिमय दर से क्या भाव है ?
उत्तर-
सन्तुलन विनिमय दर दो मुद्रा में वह विनिमय दर है जहां पर विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति एक-दूसरे के बराबर होती है। विनिमय दर वह दर होती है जिससे एक देश की मुद्रा का विनिमय दूसरे देश की मुद्रा के साथ किया जाता है।

प्रश्न 4.
बढ़ौत्तरी बाज़ार (Forward Market) से क्या भाव है ?
उत्तर-
बढ़ौत्तरी बाज़ार वह बाज़ार है जिसमें विदेशी मुद्रा की खरीद-बेच की वृद्धि तो आज की जाती है परन्तु खरीद बेच निश्चित पहले निर्धारित समय के बाद की जाती है। इस बाज़ार में भविष्य की विनिमय दर का उल्लेख आज fabell GIII (A forward market is that in which the foreign exchange is promised to be delivered in future.)

प्रश्न 5.
विदेशी मुद्रा के चालू बाज़ार और वृद्धि बाज़ार में अन्तर करो।
उत्तर-
विदेशी मुद्रा का चालू बाज़ार वह बाज़ार होता है जहां दैनिक स्वभाव की खरीद बेच रोज़ाना की है। बढ़ौत्तरी बाज़ार में समझौता आज किया जाता है। परन्तु विदेशी मुद्रा की खरीद-बेच भविष्य में निश्चित समय के बाद होती है।

प्रश्न 6.
चलत सीमा बन्ध (Crawling Peg) और पबंदित तरलचलिता (Manged Float) में अन्तर बताएँ।
उत्तर-
चलत सीमा बन्ध एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें देश की करेन्सी का मूल्य 1% परिवर्तन किया जा सकता है। पबंधित तरलचलिता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें करेन्सी का मूल्य नियमों तथा अर्धनियमों के अनुसार ही किया जा सकता है तथा परिवर्तन सीमा नहीं होती।

प्रश्न 7.
विदेशी मुद्रा की मांग क्यों की जाती है ?
उत्तर-
विदेशी मुद्रा की मांग निम्नलिखित कारणों से की जाती है-

• बाकी विश्व से वस्तुएं तथा सेवाएं आयात करने के लिए।
• बाकी विश्व को अनुदान देने के लिए।
• बाकी विश्व में निवेश करने के लिए।
• अन्तर्राष्ट्रीय ऋण का भुगतान करने के लिए।

प्रश्न 8.
विदेशी मुद्रा की पूर्ति के स्त्रोत बताएं।
उत्तर-

1. घरेलू वस्तुओं की विदेशों में मांग हो तो वस्तुओं का निर्यात करके विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।
2. विदेशी निवेशकों द्वारा देश में किया गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।
3. देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में काम करके विदेशी मुद्रा का हस्तांतरण।

प्रश्न 9.
विदेशी विनिमय दर का सन्तुलन कैसे निर्धारित होता है ?
उत्तर-
विदेशी विनिमय दर का सन्तुलन दर को विदेशी मुद्रा की मांग तथा पूर्ति निर्धारण करती है।

प्रश्न 10.
स्थिर विनिमय दर से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
स्थिर विनिमय दर वह दर है जो कि देश की सरकार द्वारा निर्धारण की जाती है और विनिमय दर में परिवर्तन भी सरकार द्वारा ही किया जाता है। करेंसी का मूल्य, उसमें छुपी हुई सोने की मात्रा के अनुसार निश्चित किया जाता है।

प्रश्न 11.
लोचशील विनिमय दर से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
लोचशील विनिमय दर वह दर है जो कि देश मुद्रा की मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारण होती है। जिस बाज़ार में करेंसी की विनिमय दर निर्धारण होती है उस को विनिमय दर बाज़ार कहा जाता है। जिस प्रकार एक वस्तु की कीमत खुले बाज़ार में मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारण होती है वैसे ही देश की करेंसी का मूल्य मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारण होता है।

प्रश्न 12.
स्थिर विनिमय दर तथा लोचशील विनिमय दर में अन्तर बताएं।
उत्तर-
स्थिर विनिमय दर-स्थिर विनिमय दर वह दर है जो कि किसी देश की सरकार द्वारा निर्धारण की जाती है और इसमें परिवर्तन भी सरकार द्वारा ही किया जाता है। लोचशील विनिमय दर-लोचशील विनिमय दर वह दर है जो कि करेंसी की मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है और इसमें परिवर्तन मांग तथा पूर्ति में तबदीली कारण होता है।

III. लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
विदेशी मुद्रा बाजार से क्या भाव है ? विदेशी मुद्रा बाज़ार के मुख्य कार्य बताओ।
उत्तर-
विदेशी मुद्रा बाज़ार वह बाज़ार है जिसमें विदेशी मुद्रा का व्यापार किया जाता है। हर देश की मुद्रा की विनिमय दर उस मुद्रा की माँग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। विदेशी मुद्रा के मुख्य कार्य-

1. हस्तांतरण कार्य-विदेशी मुद्रा बाज़ार का मुख्य कार्य भिन्न-भिन्न देशों की करन्सी के व्यापार द्वारा खरीद शक्ति का हस्तांतरण करना होता है।
2. साख कार्य-विदेशी व्यापार करने के लिए विदेशी मुद्रा के रूप में साख मुद्रा का प्रबन्ध करना ही विदेशी ङ्के मुद्रा का मुख्य कार्य होता है।
3. जोखिम से बचाव का कार्य-विदेशी मुद्रा के मूल्य में उतार-चढ़ाव के जोखिम के बाद का काम ही विदेशी मुद्रा बाज़ार करता है, जहां माँग तथा पूर्ति द्वारा विदेशी मुद्रा का मूल्य निश्चित हो जाता है।

प्रश्न 2.
विदेशी मुद्रा की माँग तथा पूर्ति के चार स्त्रोत बताओ।
अथवा
विदेशी मुद्रा की मांग क्यों की जाती है ? इसकी पूर्ति कैसे होती है ?
उत्तर-
विदेशी मुद्रा की माँग (Demand for Foreign Exchange)

• विदेशों के साथ आयात तथा निर्यात करने के लिए।
• विदेशों को तोहफे तथा ग्रांट भेजने के लिए।
• विदेशों में परिसम्पत्तियां (Assets) खरीदने के लिए।
• विदेशी मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के कारण लाभ कमाने के लिए।

विदेशी मुद्रा की पूर्ति (Supply of Foreign Exchange)

1. विदेशी जब देश की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद निर्यात के लिए करते हैं तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति होती
2. विदेशों द्वारा देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के साथ विदेशी मुद्रा की पूर्ति होती है।
3. विदेशी मुद्रा के व्यापारी लाभ कमाने के लिए विदेशी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करते हैं।
4. देश के नागरिक जो विदेशों में रहते हैं उस परिवार को विदेशी मुद्रा के रूप में पैसे बेचते हैं ताकि विदेशी मुद्रा की पूर्ति हो सके।

प्रश्न 3.
स्थिर विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दर कैसे निर्धारित होती है ?
अथवा
स्थिर विनिमय दर कैसे निर्धारित होती है?
उत्तर-
स्थिर विनिमय दर सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। विश्व में 1880 से 1914 ई० तक स्वर्ण मान प्रणाली अपनाई जाती थी। इस प्रणाली में विदेशी मुद्रा में विनिमय करने के लिए करन्सी का मूल्य सोने के रूप में मापते थे। हर एक देश की मुद्रा विनिमय मूल्य सोने के मूल्य की तुलना द्वारा किया जाता था।

इस प्रकार सोने को विभिन्न-विभिन्न देशों की करन्सी में एक सांझी इकाई माना जाता था। उदाहरण के तौर पर अगर भारत में 1 ग्राम सोने का मूल्य ₹ 50 है और अमेरिका में सोने का मूल्य 1 डॉलर है तो भारत के रुपये का विनिमय मूल्य 50 होगा। डॉलर के रूप में इस विनिमय प्रणाली को स्वर्ण मान प्रणाली कहा जाता था| दूसरे महायुद्ध के बाद ब्रटनवुड प्रणाली अपनाई गई है जिसमें हर एक मुद्रा का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सोने के रूप में व्यक्त किया जाता था। हर एक मुद्रा के सोने के मूल्य की तुलना के साथ विनिमय दर निश्चित की जाती है।

प्रश्न 4.
विदेशी मुद्रा बाजार में सन्तुलन को स्पष्ट करो।
अथवा
विनिमय दर के सन्तुलन को स्पष्ट करो।
उत्तर-
विदेशी मुद्रा बाज़ार में विनिमय दर उस बिन्दु पर होती है जहां विदेशी मुद्रा की माँग और पूर्ति बराबर होती है। रेखाचित्र 1 अनुसार अमेरिका के डॉलर की माँग DD और SS है। सन्तुलन E बिन्दु पर होता है। इसलिए विनिमय दर निर्धारित हो जाती है। अगर विनिमय दर OR₁, हो जाए तो रुपये के रूप में डॉलर ज्यादा मात्रा में पैसे देने पड़ेंगे तो डॉलर की माँग R₁D₁ हो जाएगी। OR पूर्ति R₁S₁ हो जाएगी। इसलिए विनिमय दर OR₁ से कम होकर OR निश्चित हो जाएगी।

अगर किसी समय विनिमय दर OR₁ निश्चित होती है तो पूर्ति R₂S₂ कम है और माँग R₂D₂ ज्यादा है। इसलिए विनिमय रेखाचित्र 1 दर बढ़कर OR हो जाएगी। विनिमय दर का सन्तुलन माँग और पूर्ति द्वारा विदेशी मुद्रा बाज़ार में निर्धारित होता है।

प्रश्न 5.
स्थिर विनिमय दर कैसे निर्धारित होती है ?
उत्तर-
स्थिर विनिमय दर देश की सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और यह वह स्थिर दर रहती है। स्थिर विनिमय दर माँग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित नहीं होती बल्कि विनिमय दर 1920 से पहले स्वर्णमान प्रणाली द्वारा निर्धारित की जाती थी। इस प्रणाली में हर एक देश की मुद्रा का मूल्य सोने के रूप में परिभाषित किया जाता था। हर देश की मुद्रा के स्वर्ण मुद्रा मूल्य की तुलना करके विनिमय दर निर्धारित की जाती थी। उदाहरण के लिए रुपये का मूल्य = 2 ग्राम सोना और डॉलर का मूल्य 100 ग्राम सोना तो 1 डॉलर = 100/2 = ₹ 50 निर्धारित होता था। ब्रैटनवुड कुछ सुधार करके समान योजक सीमा प्रणाली अपनाई गई।

प्रश्न 6.
लोचशील विनिमय दर कैसे निर्धारित होती है ?
उत्तर-
लोचशील विनिमय दर किसी देश की माँग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में हर एक देश की मुद्रा की माँग और पूर्ति उस देश की करंसी के विनिमय मूल्य को निर्धारित करती है।

जैसा कि रेखाचित्र में विदेशी करन्सी की माँग और पर्ति द्वारा सन्तुलन E बिन्दु पर स्थापित होता है। जहां OR विनिमय दर निर्धारित हो जाती है। अगर विदेशी करन्सी की माँग बढ़ जाती है तो विनिमय दर में वृद्धि हो जाएगी अर्थात् विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए ज्यादा देशी मुद्रा देनी पड़ेगी। अगर विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो विनिमय दर कम हो जाएगी। इससे यह नतीजा प्राप्त होता है कि विदेशी मुद्रा की जितनी माँग बढ़ जाएगी विनिमय मूल्य उतना अधिक हो जाएगा और विदेशी मुद्रा की पूर्ति जितनी ज्यादा होगी विनिमय मूल्य उतना कम हो जाएगा।

प्रश्न 7.
स्थिर विनिमय दर के लाभ और हानियां बताओ।
उत्तर-
स्थिर विनिमय दर वह दर होती है जोकि देश की सरकार द्वारा निश्चित होती है और इसके मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं-
मुख्य लाभ (Merits)

• इसके साथ अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाज़ार में स्थिरता स्थापित होती है।
• इसके साथ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है।
• इसके साथ बड़े पैमाने के उतार-चढ़ाव उत्पन्न नहीं होते।

हानियां (Demerits)-

• इसके साथ व्यापक रूप में अन्तर्राष्ट्रीय नीतियां रखनी पड़ती हैं क्योंकि मुद्रा सोने में परिवर्तनशील होती है।
• इसके साथ पूँजी का विदेशों में आना-जाना कम हो जाता है क्योंकि स्वर्ण भण्डार ज़्यादा रुपये पड़ते हैं।
• यह जोखिम पूँजी को उत्साहित करती है।

प्रश्न 8.
लोचशील विनिमय दर के लाभ और हानियां बताओ।
उत्तर-
लोचशील विनिमय दर बाज़ार में माँग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है।
मुख्य लाभ (Merits)-

• इसके साथ अन्तर्राष्ट्रीय नीतियां रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती।
• इसके साथ पूँजी का निवेश करना आसान होता है।
• यह जोखिम पूँजी को उत्साहित करती है।

हानियां (Demerits)

• इसके साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में अस्थिरता पैदा हो जाती है।
• इसके साथ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
• इसके साथ बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव पैदा होता है।

IV. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
स्थिर विनिमय दर से क्या भाव है ? स्थिर विनिमय दर कैसे निर्धारित की जाती है ? इसके गुण और . अवगुण बताओ।
(What is Fixed Exchange Rate ? How is fixed exchange rate determined ? Give its merits and demerits ?)
उत्तर-
स्थिर विनिमय दर का अर्थ (Meaning of Fixed Exchange Rate)-स्थिर विनिमय दर विनिमय की वह दर है जोकि सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। इस प्रणाली में विनिमय दर सरकार निश्चित करती है और यह दर स्थिर होती है। (Fixed Exchange rate is that exchange rate which is fixed by the government and it is fixed) स्थिर विनिमय दर में सरकार अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा परिवर्तन कर सकती है।

स्थिर विनिमय दर का निर्धारण (Determination of Fixed Exchange Rate)-इसके निर्धारण के लिए दो प्रणालियां अपनाई गई हैं-
1. स्वर्ण मान प्रणाली (Gold Standard System)-स्थिर विनिमय दर प्रणाली का सम्बन्ध 1880-1914 तक स्वर्ण मान प्रणाली के साथ था। इस प्रणाली में हर एक देश को अपनी करन्सी का मूल्य सोने के रूप में बताना पड़ता था। एक करन्सी का मूल्य दूसरी करन्सी में निर्धारित करने के लिए हर एक करन्सी के सोने के रूप में मूल्य की तुलना दूसरी करन्सी के सोने के रूप में मूल्य के साथ की जाती थी। इस प्रकार स्थिर विनिमय दर निर्धारित होती थी जिसको विनिमय का टक्साली समता मूल्य (What for value of exchange) कहा जाता था। उदाहरण के लिए भारत के एक रुपये के साथ 100 ग्राम सोना तथा अमेरिका के एक डॉलर के साथ 20 ग्राम सोने का विनिमय किया जा सकता है तो भारत के रुपये का विनिमय मूल्य \(\frac{100}{20}\) = 5 अमेरिकन डॉलर निर्धारित किया जाता था या विनिमय दर 1 : 5 थी।

2. समानयोजक सीमा प्रणाली (Adjustable Peg System)-बैटनवुड प्रणाली (Bretton Wood System) दूसरे महायुद्ध के बाद ब्रैटनवुड के स्थान पर विश्व के देशों ने समानयोजक सीमा प्रणाली को अपनाया था। यह प्रणाली स्थिर विनिमय दर को सोने के रूप में ही परिभाषित करके निश्चित की जाती थी। परन्तु इसमें कुछ समानयोजक या परिवर्तनशील की सम्भावना रखी गई। हर एक करन्सी का मूल्य अमेरिका के डॉलर के रूप में ही परिभाषित किया गया। कोई करन्सी के मूल्य में समानयोजक या तबदीली अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्वीकृति के साथ ही की जा सकती थी।

स्थिर विनिमय दर के लाभ (Merits of Fixed Exchange System)-
1. आर्थिक स्थिरता (Economic Stability)-इस प्रणाली का मुख्य लाभ यह था कि सभी देशों में आर्थिक उतार-चढ़ाव की सम्भावना नहीं होती थी। व्यापारिक चक्रों पर नियन्त्रण करने के लिए यह प्रणाली लाभदायक सिद्ध हुई है। इसके साथ आर्थिक नीतियों का निर्माण अच्छे ढंग के साथ किया जाने लगा।

2. विश्व आधार का विस्तार (Expansion of World Trade)-स्थिर दर के साथ विश्व व्यापार का विस्तार हो गया क्योंकि इस के साथ विनिमय पर अनिश्चित परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को उत्साह प्राप्त हो गया।

3. समष्टि नीतियों का तालमेल (Co-ordination of Macro Policies)-स्थिर विनिमय दर समष्टि नीतियों में तालमेल उत्पन्न करने में सहायक हुई है। इसके साथ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के समझौते ज़्यादा समय तक किये जा सकते हैं। इस प्रकार विश्व अर्थव्यवस्था में विनिमय दर नीतियों में सहायता करती है।

हानियां (Demerits)-स्थिर विनिमय दर के दोष निम्नलिखित हैं-
1. विशाल अन्तर्राष्ट्रीय निधियां (International Reserved)-स्थिर विनिमय प्रणाली का प्रतिपादन करने के लिए अधिक मात्रा में अन्तर्राष्ट्रीय निधियों की ज़रूरत पड़ती थी। हर एक देश को बहुत सारा धन सोने के रूप में सम्भालना पड़ता था क्योंकि देश की करन्सी सीधे या उल्टे रूप में सोने में बदली जा सकती थी।

2. पूँजी की कम गति (Less movement of Capital)—स्थिर विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए सरकार को सोने के रूप में भण्डार स्थापित करने पड़ते थे। इसलिए पूँजी में गतिशीलता बहुत कम थी। पूँजी का निवेश विदेशों में कम मात्रा में किया जाता था।

3. साधनों की अनुकूल बांट (Inefficient Resource Allocation)-स्थिर विनिमय दर में साधनों की बांट कुशल ढंग के साथ नहीं की जा सकती थी। उत्पादन के साधनों के उत्तम प्रयोग के लिए हर एक देश में पूँजी की ज़रूरत होती है। पूँजी निर्माण की कम प्राप्ति के कारण साधनों की अनुकूल बाँट सम्भव थी। स्थिर विनिमय दर के साथ जोखिम पूँजी को ही उत्साह प्राप्त नहीं होता। जिन कार्यों में पूँजी लगानी जोखिम का कार्य होता है उनके कार्य में कोई देश पूँजी लगाने को तैयार नहीं होता था क्योंकि विनिमय दर स्थिर रहती थी।

प्रश्न 2.
लोचशील विनिमय दर से क्या भाव है ? लोचशील विनिमय दर कैसे निर्धारित होती है ? इस प्रणाली के गुण और अवगुण बताओ।
(What is Flexible Exchange Rate? How is Flexible Exchange Rate determined? Explain the merits and demerits of this system.)
उत्तर-
लोचशील विनिमय दर का अर्थ (Meaning of Flexible Exchange Rate)-लोचशील विनिमय दर वह दर होती है जो कि किसी करन्सी की माँग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। इस दर का निर्धारित करने के लिए कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। इस हालत में करन्सी को बाजार में खुला छोड़ दिया जाता है जो कि विदेशी मुद्रा की मांग तथा पूर्ति द्वारा बाज़ार शक्तियां निर्धारित होती हैं। विनिमय दर में लगातार परिवर्तन होता रहता है जहाँ विदेशी मुद्रा की माँग तथा पूर्ति बराबर हो जाती है। इसको विनिमय दर की समता दर (Per Rate of Exchange) कहते हैं। इस को सन्तुलन दर भी कहा जाता है।

लोचशील विनिमय दर का निर्धारण (Determination of Flexible Exchange Rate)-प्रो० के० के० कुरीहारा के अनुसार, “मुफ्त विनिमय दर उस जगह पर निश्चित होगी जहां विदेशी मुद्रा की माँग तथा पूर्ति बराबर हो जाएगी।” लोचशील विनिमय दर दो तत्त्वों द्वारा निर्धारित होती है-
(A) विदेशी मुद्रा की माँग (Demand for Foreign Exchange)-विदेशी मुद्रा का जब भुगतान किया जाता है तो इस महत्त्व के लिए विदेशी मुद्रा की मांग उत्पन्न होती है। एक देश में विदेशी मुद्रा की माँग निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है-

• विदेशों में वस्तुएं तथा सेवाएं आयात करने के लिए।
• अन्तर्राष्ट्रीय कर्जे का भुगतान करने के लिए।
• विश्व के दूसरे देशों में निवेश करने के लिए।
• बाकी विश्व को तोहफे तथा ग्रांट देने के लिए।
• विदेशी मुद्रा के सट्टा उद्देश्य के साथ लाभ कमाने के लिए।

अगर हम भारत के रुपये तथा अमेरिका के डॉलर के सम्बन्ध में डॉलर की माँग और विनिमय मूल्य का प्रतिपादन करना चाहते हैं तो विदेशी मुद्रा की माँग और विनिमय मूल्य का उल्ट सम्बन्ध होता है अर्थात् अमेरिका के डॉलर की कीमत जो रुपये के रूप में की जाती है इसका उल्ट सम्बन्ध होता है। इसके लिए जब विनिमय मूल्य कम होता जाता है तो डॉलर की माँग में वृद्धि होती है। इस प्रकार माँग वक्र ऋणात्मक ढलान की तरफ़ होता है।

विदेशी मुद्रा की पूर्ति (Supply of foreign exchange)–विदेशी मुद्रा की प्राप्ति द्वारा इसकी पूर्ति निश्चित होती है। विदेशी मुद्रा की पूर्ति निम्नलिखित तत्त्वों पर निर्भर करती है-

• वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात के साथ अर्थात् जब विदेशी भारत में वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद करते
• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ।
• विदेशी मुद्रा के दलाल या सट्टा खेलने वालों के द्वारा भारत में भेजी गई विदेशी मुद्रा के साथ। ‘
• विदेशों में काम कर रहे भारतीयों द्वारा देश में भेजी गई बचतों के साथ।
• विदेशी राजदूत द्वारा भारत में सैर-सपाटे के साथ।

विनिमय दर और विदेशी मुद्रा की पूर्ति का सीधा सम्बन्ध होता है। जब विनिमय दर बढ़ती है तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। जब विनिमय दर कम हो जाती है तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। इस प्रकार पूर्ति वक्र धनात्मक ढलान वाली हो जाती है।

विनिमय की सन्तुलन दर (Equilibrium Exchange Rate)-विनिमय की सन्तुलन दर उस बिन्दु पर निर्धारित होती है जहां विदेशी मुद्रा की मांग तथा पूर्ति एक-दूसरे के बराबर होते हैं। इसको रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता रेखाचित्र 3 में विनिमय दर निर्धारण को स्पष्ट किया गया है। विदेशी मुद्रा (डॉलर) की माँग तथा पूर्ति को OX रेखा पर और रुपये की तुलना में डॉलर के विनिमय मूल्य को OY रेखा पर दिखाया गया है।

विदेशी मुद्रा की मांग DD और पूर्ति SS एक-दूसरे को E बिन्दु पर काटते हैं। इसके साथ OR विनिमय दर निश्चित हो जाती है। अगर कोई समय विनिमय दर OR₁ हो जाती है तो विदेशी मुद्रा की माँग R₁d₁ कम हो जाएगी और पूर्ति R₂S₂ बढ़ जाएगी। इसके साथ विनिमय दर कम होकर OR रह जाएगी। इसके विपरीत अगर विनिमय दर कम होकर OR₂ रह जाती है तो विदेशी मुद्रा की माँग R₂d₂ ज़्यादा है और पूर्ति R₂S₂ कम है। इसलिए विनिमय दर OR₂ से बढ़कर OR हो जाएगी। इस प्रकार विनिमय दर विदेशी मुद्रा की माँग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है।

लोचशील विनिमय दर के गुण (Merits of Flexible Rate of Exchange)लोचशील विनिमय दर के गुण इस प्रकार हैं –

1. अन्तर्राष्ट्रीय निधियों की ज़रूरत न होना-इस प्रणाली में देश के केन्द्रीय बैंक को अन्तर्राष्ट्रीय भंडारे की कोई ज़रूरत नहीं होती।
2. पूँजी में वृद्धि (More Capital Movement)-लोचशील विनिमय दर प्रणाली में देश विदेशों में पूँजी निवेश करते हैं क्योंकि देश के केन्द्रीय बैंक को अन्तर्राष्ट्रीय नीतियां रखने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए पूँजी गतिशीलता का लाभ सारे देशों को होता है।
3. व्यापार में वृद्धि (Increase in Trade)-विनिमय प्रणाली में व्यापार पर पाबन्दियां लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हर एक देश स्वतन्त्रता के साथ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकता है।
4. साधनों की उत्तम बांट-लोचशील विनिमय दर में देश के साधनों की उत्तम बाँट सम्भव होती है। इसके साथ साधनों की कागज़ सुविधा में वृद्धि होती है और देश के विकास के अनुकूल प्रभाव पड़ता है।

लोचशील विनिमय दर के दोष (Demerits of Flexible Exchange Rate)-लोचशील विनिमय दर के मुख्य दोष निम्नलिखित हैं –

1. विनिमय दर में अस्थिरता (Instability of Exchange Rate)-विनिमय दर में परिवर्तन लोचशील विनिमय दर प्रणाली में निरन्तर होता रहता है। इसके साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में विदेशी मुद्रा की कीमत में अस्थिरता पैदा हो जाती है।
2. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अस्थिरता (Instability in International Trade)-लोचशील विनिमय दर में अस्थिरता होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी अस्थिरता पाई जाती है। हर एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के राह में रुकावटें खड़ी कर देता है।
3. समष्टि नीतियों में समस्या (Problems in Macro Policies)-समष्टि आर्थिक नीतियों के निर्माण में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विनिमय दर दिन-प्रतिदिन परिवर्तित होती है। इसलिए समय की नीतियों का न्याय करना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका के डॉलर, इंग्लैण्ड के पौंड और यूरोप के यूरो को मज़बूत और सख्य करन्सियां कहा जाता है। क्योंकि करन्सी की माँग विश्व भर में है और लोगों का विश्वास अधिक है।

दूसरी तरफ भारत, पाकिस्तान के रुपये और विकासशील देशों की करन्सियों को कमज़ोर तथा नर्म (Weak and Soft) करन्सी कहा जाता है क्योंकि इनकी मांग कम है और इनका मूल्य लगातार कम होने का कारण इनकी विनिमय दर कम है।

Punjab State Board PSEB 10th Class Science Book Solutions Chapter 16 ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 10 Science Chapter 16 ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

PSEB 10th Class Science Guide ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ Textbook Questions and Answers

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ- ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ?
ਉੱਤਰ-
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ-

1. ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਬਲਬ ਦੇ ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ-ਖ਼ਰਚ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।
2. ਟਪਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਈਪ ਜਾਂ ਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।
3. ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ R’s ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
4. ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਚਕਰਨ ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।
5. ਸਾਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਲਿਫਾਫ਼ੇ) ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
6. ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ।
7. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਵਾਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੱਚਰਾ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।
8. ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਰਿਸਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
9. ਜਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
10. ਘਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੂੜੇ-ਕੱਚਰੇ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ?
ਉੱਤਰ-
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

1. ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।
2. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਨਾ ਤੋੜਨ ।
3. ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫ਼ਜ਼ੂਲ-ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ।
4. ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬਣਾਓ ਤਾਂਕਿ ਸੂਰਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇ ।
5. ਸਾਨੂੰ ਕੂੜਾ-ਕੱਚਰਾ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
6. ਪਖਾਣਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਫਾਈ, ਧੁਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
7. ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ-ਖ਼ਰਚੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
8. ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਚਰੇ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ।
9. ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
10. ਜੈਵ ਨਿਮਨੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਜੈਵ ਅਨਿਮਨੀਕ੍ਰਿਤ ਕੂੜੇ-ਕੱਚਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਦਾਵੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਿੱਤ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ?
ਉੱਤਰ-
ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਦਾਵੇਦਾਰ ਹਨ

1. ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।
2. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੰਗਲ ਵਿਭਾਗ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
3. ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇਂਦੂਆ ਪੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੀੜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਮਿੱਲ ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
4. ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਜੰਗਲ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ । ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਦੀ ਅਸਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ :
(ਉ) ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ
(ਅ) ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ
(ੲ) ਸਰੋਤ ।
ਉੱਤਰ-
(ੳ) ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਿਆਕਲਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

(ਅ) ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ-ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ-ਖ਼ਰਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਵਜਨਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

(ੲ) ਸਰੋਤ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਲ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ-ਖ਼ਰਚੀ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਿੰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖੱਪਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ?
ਉੱਤਰ-

1. ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਫਜ਼ੂਲ-ਖ਼ਰਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।
2. ਤਿੰਨ (R’s) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖੱਪਤ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।
3. ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ।
4. ਜਲ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
5. ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜ ਕਾਰਜ ਲਿਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ :
(a) ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ।
(b) ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਓ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ।
ਉੱਤਰ-
(a)

1. ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਬੇਵਜ਼ਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
2. ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ CFL ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ।
3. ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ।
4. ਨਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ।
5. ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ।

(b)

1. ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ।
2. ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ।
3. ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾ ਕੇ ।
4. ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ।
5. ਆਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕੀਤਾ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ ?
ਉੱਤਰ-

1. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ।
2. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ।
3. ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ (R’s) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (Reduce, Recycle, Reuse) ।
4. ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
5. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ।
   ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

Science Guide for Class 10 PSEB ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ InText Questions and Answers

ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ?
ਉੱਤਰ-

1. ਧੂੰਆਂ ਰਹਿਤ ਵਾਹਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ।
2. ਪਾਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ।
3. ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ।
4. ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ । ਯ(5) ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ।
5. ਤੇਲ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ।
6. ਵਿਅਰਥ ਵਗਦੇ ਜਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ।
7. ਠੋਸ ਕੱਚਰੇ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ।
8. ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ।
9. ਮੁੜ ਚੱਕਰ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ।
10. 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ।
11. ਨਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਲ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ।
12. ਜੈਵ-ਨਿਮਨੀਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਅਨਿਮਨੀਕਰਨੀ ਕੱਚਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁੱਟਣਾ ।
13. ਸੀਸਾ ਰਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ । ਉਪਰੋਕਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

~

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਘੂ ਕਾਲੀਨ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਵਾਰਥ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ । ਪੇੜ-ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਇਹ ਲਾਭ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਿੰਨ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕਣ । ਅਲਪ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਪੇੜ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੜ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਖੇਤੀ, ਆਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭੁਮੀ ਕਟਾਵ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ । ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਵਿਤਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ । ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਤਰਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਅਭਿਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਤਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਇਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-

1. ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਪਰਿਸਥਿਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ।
2. ਜੀਨ ਪੂਲ (Gene-pool) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ।
3. ਫਲ, ਮੇਵੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ।
4. ਇਮਾਰਤੀ ਅਤੇ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ।
5. ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ !
6. ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾ ਵਿਚਲੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸ਼ਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਵਰਖਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
7. ਭੋਂ-ਖੋਰ ਅਤੇ ਹੜਾਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ।
8. ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ।
9. ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ।
10. ਸਥਲੀ ਭੋਜਨ-ਲੜੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਲਈ ।
11. ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ।
12. ਜੰਗਲੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਨ, ਹੱਡੀਆਂ, ਸਿੰਕ, ਦੰਦ, ਤੇਲ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ।

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਸਥਲੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਝ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਓ ।
ਉੱਤਰ-
ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਦੇ ਉਪਾਅ – ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ-

1. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਜੰਗਲੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
2. ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
3. ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੇੜ-ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
4. ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੰਗਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
5. ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਹਿਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪੱਧਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਸਾਡੇ ਨਿਵਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ । ਭੂਮੀਗਤ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲ ਸੰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸੀ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
ਇਸ ਪੱਧਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਾ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰ, ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਠਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਪੂਰਬਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ-

• ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਘਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
• ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ – ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੱਧਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ –

• ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ !
• ਬਾਵਰੀਆਂ – ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਤਾਲਾਬ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ।

ਪਠਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ-

• ਭੰਡਾਰ – ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
• ਛੱਪੜ – ਇਹ ਪਠਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਖੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ । ਕੀ ਇਸ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਣੀ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਜਲ ਸਰੋਤ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਆਪੂਰਤੀ ਹੈ । ਕਦੇਕਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।

Punjab State Board PSEB 10th Class Science Book Solutions Chapter 15 ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 10 Science Chapter 15 ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ

PSEB 10th Class Science Guide ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ Textbook Questions and Answers

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਜੈਵ-ਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਹਨ
(a) ਘਾਹ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਚਮੜਾ
(b) ਘਾਹ, ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ
(c) ਫਲਾਂ ਦੇ ਛਿੱਲੜ, ਕੇਕ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ
(d) ਕੇਕ, ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਘਾਹ ।
ਉੱਤਰ-
(a), (c) ਅਤੇ (d) ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ-ਲੜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ- (ਮਾਂਡਲ ਪੇਪਰ, 2020)
(a) ਘਾਹ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਅੰਬ
(b) ਘਾਹ, ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ
(c) ਬੱਕਰੀ, ਗਾਂ ਅਤੇ ਹਾਥੀ
(d) ਘਾਹ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ।
ਉੱਤਰ-
(b) ਘਾਹ, ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨੱਖ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ-
(a) ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ।
(b) ਕਾਰਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਈਟ (ਬੱਲਬ) ਅਤੇ ਪੱਖੇ ਦਾ ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ।
(c) ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ।
(d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ।
ਉੱਤਰ-
(d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਹਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਈਏ ?
ਉੱਤਰ-
ਜੇ ਇਕ ਆਹਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੋਜਨ-ਲੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲੜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਘਾਹ–> ਹਿਰਨ » ਸ਼ੇਰ ਭੋਜਨਲੜੀ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਾਹ ਚਰਣ ਵਾਲੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬੇਕਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਘਾਹ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਤਰ ਰੇਗਿਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ | ਸਹਾਰਾ ਦਾ ਰੇਗਿਸਥਾਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਕੀ ਕਿਸੀ ਆਹਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਆਹਾਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਆਹਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਕਿਸੇ ਆਹਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਆਹਾਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ।

• ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ – ਜੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ।
• (ii) ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ – ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਪੇੜ-ਪੌਦੇ ਬਨਸਪਤੀਆਂ) ਦੇ ਜਣਨ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ।
• ਮਾਸਾਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ – ਮਾਸਾਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
• ਅਪਘਟਕਾਂ ਜਾਂ ਨਿਖੇੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ – ਅਪਘਟਕਾਂ ਜਾਂ ਨਿਖੇੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਣੁਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣਗੀਆਂ । ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਕਿਸੇ ਆਹਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ । ਅਪਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਜੈਵਿਕ ਵਧਾਓ (Biological magnification) ਕੀ ਹੈ ? ਕੀ ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਧਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਉੱਤਰ-
ਜੈਵਿਕ ਵਧਾਓ (Biological magnification) – ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ-ਵਧਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਅਸੀਂ-ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ, ਪੀੜਕ ਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਭਾਗ ਮਿੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਰਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਹੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸਾਂਦਰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੈਵਿਕ ਵਧਾਓ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਮਨੁੱਖ ਸਰਬ-ਆਹਾਰੀ ਹੈ । ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਭੋਜਨ-ਲੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਧਾਓ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਉਦਾਹਰਨ–ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਝੀਲ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਲੀਕਨ ਨਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ । ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਸ ਲੱਖ ਕਣਾਂ ਵਿਚ 0.2 ਕਣ ਡੀ. ਡੀ. ਟੀ. (1ppm = \(\frac{1}{1000000}\)) ਹੈ । ਡੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਪੇਲੀਕਨ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਡੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਜੈਵ ਅਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਡੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਆਦਿ ਤੋਂ ਯੁਕਤ ਜੈਵ ਅਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ ਕੱਚਰਾ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ-

1. ਨਾਲੇ-ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ।
2. ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ।
3. ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲੈਣ ਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ !
4. ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਵਧਾਓ ।
5. ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ।
6. ਜਲ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ।
7. ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਸਾਰਾ ਕੱਚਰਾ ਜੈਵ ਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ?
ਉੱਤਰ-
ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਿਤ ਸਾਰਾ ਕੱਚਰਾ ਜੈਵ ਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਦੀ ਹਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਇਸ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ
ਉੱਤਰ-
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਾਇਣ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਵਿਚ ਛੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪਰਾਬੈਂਗਣੀ ਵਿਕਿਰਣਾਂ ਸਿੱਧੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੈਂਸਰ, ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ । ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਪਰਾਬੈਂਗਣੀ ਵਿਕਿਰਣਾਂ (UV-Rays) ਦਾ ਅਵਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਇਸ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 1987 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (UHEP) ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋ-ਕਾਰਬਨ (CFCs) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 1986 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ 1987 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1998 ਤੱਕ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ 50% ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 1996 ਵਿਚ (CFC_s) ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ । ਹੁਣ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋ-ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਜਗਾ ਹਾਈਡਰੋਫਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲੋਰੀਨ ਜਾਂ ਬੋਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਗਭਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ-

1. ਸੁਪਰ ਸੱਨਿਕ (Supersonic) ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
2. ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਸਫੋਟਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।
3. ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋ-ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
4. CFCs ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

Science Guide for Class 10 PSEB ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ InText Questions and Answers

ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪਦਾਰਥ ਜੈਵ ਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਜੈਵ ਅਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ ?
ਉੱਤਰ-
ਜੈਵ ਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਂ ਨਾਲ ਅਪਘਟਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਘਟਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਪਰ ਜੈਵ ਅਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਜੈਵਿਕ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਘਟਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਆਪਣੀ ਸੰਸ਼ਲਿਸ਼ਟ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਢੰਗ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੈਵ ਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਉੱਤਰ-

1. ਜੈਵ ਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ।
2. ਜੈਵ ਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜੀਵਾਣੂ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਢੰਗ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੈਵ ਅਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਉੱਤਰ-

1. ਜੈਵ ਅਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਪਘਟਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਸੂਖ਼ਮ ਕਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ।
2. ਇਹ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜੈਵਿਕ ਵਧਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਆਹਾਰੀ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ ? ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਆਹਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੱਸੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਆਹਾਰੀ ਪੱਧਰ – ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੀਵਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਰਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਹਾਰੀ ਪੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਭੋਜਨ-ਲੜੀ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭੋਜਨ-ਲੜੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੱਧਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮਾਸਾਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ-

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਖੇੜਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਜੀਵਾਣੁ ਮਿਤ ਉਪਜੀਵੀ, ਕਵਕ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸੂਖ਼ਮ ਜੀਵ ਮਿਤ ਜੀਵ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਬਨਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਗਲੇ-ਸੜੇ ਫਲ, ਜੈਵਿਕ ਕਚਰਾ, ਗਾਂਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ, ਪੇੜ-ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ-ਸੜੇ ਭਾਗ ਆਦਿ ਨਿਖੇੜਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਘਟਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਮੁੜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਨਿਖੇੜਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਬਨਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਕਾਰਬਨਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਓਜ਼ੋਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਆਕਸੀਜਨ (O₂) ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਓਜ਼ੋਨ (O₃) ਦਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਓਪਰੀ ਪੱਧਰ (ਸਟਰੈਟੋਸਫੀਅਰ) ਵਿਚ ਲਗਭਗ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਆਵਰਨ (ਲਿਹਾਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਾਬੈਂਗਣੀ ਵਿਕਿਰਣਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਰਾਬੈਂਗਣੀ ਵਿਕਿਰਣ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਨ ਹੈ । ਇਹ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਾਬੈਂਗਣੀ ਵਿਕਿਰਣਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੀਆਂ । ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ।

ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ-

1. ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ।
2. ਚਾਵਲ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ।
3. ਜਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ।
4. ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ।
5. ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ।
6. ਸੂਖ਼ਮਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਤੁਸੀਂ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਕੋਈ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-

• ਮੁੜ ਚੱਕਰਣ – ਕਚਰੇ ਜਾਂ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕਾਗਜ਼, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਧਾਤਾਂ, ਚੀਥੜੇ ਆਦਿ ਚੁਣ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਚੱਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਚੱਕਰਣ ਨਾਲ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
• ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਦਬਾਉਣਾ – ਜੈਵ ਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨਾਲ ਖਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

Punjab State Board PSEB 12th Class Economics Book Solutions Chapter 23 ग्रामीण ऋण Textbook Exercise Questions, and Answers.

PSEB Solutions for Class 12 Economics Chapter 23 ग्रामीण ऋण

PSEB 12th Class Economics ग्रामीण ऋण Textbook Questions and Answers

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

प्रश्न 1.
भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता का कोई एक उद्देश्य बताओ।
उत्तर-
उत्पादक व्यय-इस उद्देश्य के लिए ऋण जमीन खरीदने अथवा ज़मीन के सुधार के लिए प्राप्त किया जाता |

प्रश्न 2.
ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कोई एक कारण बताओ।
उत्तर-
किसान निर्धन होने के कारण कृषि अथवा पारिवारिक व्यय के लिए ऋण लेता है।

प्रश्न 3.
ग्रामीण ऋणग्रस्तता का कोई एक प्रभाव बताओ।
उत्तर-
ऋण से किसान अपनी भूमि बेचकर ऋण तथा ब्याज का भार उतारता है। इसलिए वह भूमिरहित मज़दूर बन जाता है।

प्रश्न 4.
ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या के लिए कोई एक सुझाव दीजिए।
उत्तर-
भारत में किसानों पर चले आ रहे पुराने ऋण का निपटारा करना चाहिए। बहुत पुराने ऋण को समाप्त कर देना चाहिए।

प्रश्न 5.
श्री ………….. का यह कथन ठीक है, “भारतीय किसान कर्जे में जन्म लेता है, कर्ज़ में रहता है तथा कर्ज़ में मर जाता है।”
(a) एम० एल० डार्लिंग
(c) मनमोहन सिंह
(c) एस० एस० जोहल
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं।
उत्तर-
(a) एम० एल० डार्लिंग।

प्रश्न 6.
अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण तथा विनियोग सर्वेक्षण (1980-81) के अनुसार भारत में .. प्रतिशत कृषक परिवार ऋणग्रस्त हैं।
(a) 43%
(b) 53%
(c) 63%
(d) 73%.
उत्तर-
(a) 43%.

प्रश्न 7.
भारत में ग्रामीण ऋण का मुख्य कारण …… ……
(a) निर्धनता
(b) पैतृक ऋण
(c) मानसून की अनिश्चितता
(d) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(d) उपरोक्त सभी।

प्रश्न 8.
ऋणग्रस्तता के मुख्य प्रतिकूल प्रभाव …
(a) आर्थिक प्रभाव
(b) सामाजिक प्रभाव
(c) नैतिक प्रभाव
(d) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(d) उपरोक्त सभी।

प्रश्न 9.
भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता सम्बन्धी अनुमान सबसे पहले किसने लगाया ?
उत्तर-
भारत में ग्राणीण ऋणग्रस्तता का अनुमान समय से पहले 1911 में श्री मैकलेगन ने लगाया।

प्रश्न 10.
भारत में उत्पादक व्यय के लिए 35.1% ऋण प्राप्त किया जाता है।
उत्तर-
सही।

प्रश्न 11.
भारत में किसान पारिवारिक व्यय के लिए 51% ऋण प्राप्त करते हैं।
उत्तर-
सही।

प्रश्न 12.
पारिवारिक व्यय के लिए भारत के किसान द्वारा ऋण का कितने प्रतिशत ऋण प्राप्त किया जाता
(a) 30%
(b) 51%
(c) 50%
(d) 60%.
उत्तर-
(b) 51%.

प्रश्न 13.
भारत में उत्पादन उद्देश्य के लिए सबसे कम ऋण प्राप्त किया जाता है।
उत्तर-
सही।

प्रश्न 14.
अल्पकाल के ग्रामीण ऋण के उद्देश्य बताओ।
उत्तर-
किसानों को 15 मास अथवा इससे कम समय के लिए ऋण अनिवार्य है। इस ऋण का उद्देश्य घरेलू व्ययों को पूरा करना होता है।

प्रश्न 15.
मध्यकालीन ऋण से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
किसानों को कुछ ऋण मध्यम समय के लिए भी प्राप्त करना पड़ता है। यह ऋण 15 मास से 5 वर्ष के समय तक हो सकता है।

प्रश्न 16.
दीर्घकाल के ऋण को स्पष्ट करो।
उत्तर-
किसानों द्वारा 5 वर्ष से अधिक समय के लिए जो ऋण अनिवार्य है, उसको दीर्घकाल का ऋण कहा जाता है।

प्रश्न 17.
उत्पादक तथा अन-उत्पादक ऋण से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
उत्पादक ऋण वह ऋण होता है, जोकि भूमि के विकास अथवा कृषि की आवश्यकताओं बीज, खाद, औज़ारों इत्यादि पर व्यय करने के लिए प्राप्त किया जाता है। अन-उत्पादक व्यय शादियों, जन्म, मृत्यु अथवा मुकद्दमेबाजी के लिए प्राप्त किया जाता है।

प्रश्न 18.
ग्रामीण उधार में व्यापारिक बैंकों का योगदान स्पष्ट करो।
उत्तर-
2016-17 में 4 लाख करोड़ रु० का उधार व्यापारिक बैंकों द्वारा दिया गया।

प्रश्न 19.
किसान उधार कार्ड योजना से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
किसान उधार कार्ड योजना (Kishan Credit Card Scheme) भारत में 1998-99 में आरम्भ की गई। 2012-13 तक 82 लाख कार्ड दिए गए।

प्रश्न 20.
कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक के योगदान पर नोट लिखो।
उत्तर-
कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक (NABARD) की स्थापना जुलाई, 1982 में की गई। इस बैंक का उद्देश्य ग्रामों में सड़कों, सिंचाई, पुलों, पक्की गलियों इत्यादि की सुविधाओं के लिए उधार का प्रबन्ध करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 2012-13 तक इस बैंक ने 42221 करोड़ रु० का ऋण प्रदान किया है।

प्रश्न 21.
जो ऋण किसान अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लेता है, जिसकी अवधि 15 महीने तक की होती है को अल्पकालीन साख कहते हैं।
उत्तर-
सही।

प्रश्न 22.
जो ऋण खेती के यन्त्र खरीदने, कुआं खुदवाने आदि कार्यों को पूरा करने के लिए 5 साल की अवधि के लिए लेता है को ……….. साख कहते हैं।
उत्तर-
मध्यकालीन साख (Medium Term Credit)।

प्रश्न 23.
जो ऋण पुराने कर्जे चुकाने, ट्रैक्टर खरीदने अथवा ज़मीन खरीदने के लिए 15 से 20 साल तक की अवधि के लिए लिए जाते हैं उनको … …. साख कहते हैं।
उत्तर-
दीर्घकालीन साख (Long Term Credit)।

प्रश्न 24.
जो कर्ज़ जन्म मृत्यु अथवा मुकद्दमेबाज़ी पर व्यय के लिए लिया जाता है को अन-उत्पादक कहते
उत्तर-
सही।

प्रश्न 25.
भारत में कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक (NABARD) की स्थापना सन् …… में की गई।
(a) 1962
(b) 1972
(c) 1982
(d) 1992.
उत्तर-
(c) 1982.

प्रश्न 26.
भारत में कृषक को सबसे अधिक ऋण ………….. द्वारा दिया जाता है।
(a) साहूकार
(b) व्यापारी
(c) व्यापारिक और ग्रामीण बैंक
(d) सहकारी समितियां।
उत्तर-
(c) व्यापारिक और ग्रामीण बैंक।

प्रश्न 27.
भारत में आज भी कृषक साहूकार से ऋण प्राप्त करता है।
उत्तर-
सही।

प्रश्न 28.
भारत में 2012-13 में संस्थागत ग्रामीण ऋण …………. था।
(a) 59%
(b) 69%
(c) 79%
(d) 89%.
उत्तर-
(b) 69%.

प्रश्न 29.
भारत में गैर-संस्थागत ग्रामीण ऋण बढ़ रहा है ?
उत्तर-
ग़लत।

II. अति लघु उत्तरीय प्रश्न (Very Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण बताओ।
उत्तर-
भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं –

• निर्धनता-भारत का किसान निर्धन है। कृषि करने के लिए उसको कम समय तथा लंबे समय के ऋण की आवश्यकता पड़ती है।
• धार्मिक तथा सामाजिक रीति-रिवाज-भारतीय किसान सामाजिक तथा धार्मिक रीति-रिवाजों पर बहुत व्यय करता है। इस कारण जन्म, मृत्यु, शादी इत्यादि उद्देश्यों के लिए ऋण लेना पड़ता है।

प्रश्न 2.
भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रभाव बताओ।
उत्तर-
भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता के मुख्य प्रभाव इस प्रकार हैं –

1. आर्थिक प्रभाव-छोटे तथा सीमांत काश्तकारों को अपनी ज़मीन गिरवी रखकर ऋण लेना पड़ता है। ऋण तथा ब्याज वापिस करने के लिए उनको ज़मीन बेचनी पड़ती है तथा वह भूमिरहित मज़दूर बन जाता
2. सामाजिक प्रभाव-सामाजिक तौर पर ऋण काश्तकार, साहूकार को गुलाम बना देता है। इसके । परिणामस्वरूप साहूकार किसान का शोषण करता है।

प्रश्न 3.
ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या के लिए उपाय बताओ।
उत्तर-
ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या के लिए दो प्रकार के सुझाव दिए जाते हैं –
(A) पुराने ऋण का निपटारा-बहुत से राज्यों में कानून बनाए गए हैं ताकि पुराने ऋण का निपटारा किया जा सके।

• नए कानून अनुसार जहां किसान ने ऋण का ब्याज ऋण की राशि से बढ़कर दिया है, उस स्थिति में पुराना ऋण समाप्त किया जाए।
• पुराने ऋण की मूल राशि वापिस की जाए अथवा सरकारी एजेंसियों से कम ब्याज पर ऋण लेकर पुराने ऋण की वापसी की जाए।

(B) नए ऋण पर नियन्त्रण-पुराने ऋण के निपटारे से समस्या का हल नहीं किया जा सकता। इसलिए नए ऋण केवल उत्पादक उद्देश्यों के लिए दिए जाएं। ब्याज की दर कम की जाए। सामाजिक तथा धार्मिक उद्देश्यों के लिए ऋण को निरुत्साहित किया जाए।

प्रश्न 4.
उत्पादक तथा अन-उत्पादक उधार से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
भारत में ग्रामीण कृषि उत्पादन वित्त की आवश्यकताओं का वर्गीकरण इस प्रकार है –

1. उत्पादक उधार-किसानों को बीज, रासायनिक खाद, पानी, औज़ार इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उधार लेना पड़ता है। इसको उत्पादक उधार कहा जाता है।
2. अन-उत्पादक उधार-शादियों, जन्म-मृत्यु, मुकद्दमेबाजी इत्यादि आवश्यकताओं के लिए प्राप्त किया – ऋण अन-उत्पादक होता है।

प्रश्न 5.
अल्प, मध्यम तथा दीर्घकालीन ऋण क्या होता है ?
उत्तर-
अल्प, मध्यम तथा दीर्घकालीन उधार-उधार को समय के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जाता है-
1. अल्पकाल उधार-किसानों को अल्पकाल के लिए अल्पकाल की आवश्यकता पड़ती है जोकि 15 महीनों के लिए होता है, घरेलू आवश्यकताओं के लिए प्राप्त किया जाता है। किसान को बीज, खाद, दवाइयों की खरीद करनी होती है। इस उद्देश्य के लिए जो ऋण प्राप्त किया जाता है, वह फसल की कटाई उपरान्त अदा किया जाता है।

2. मध्यमकालीन उधार-किसान को उधार की आवश्यकता मध्यमकाल के लिए भी पड़ती है। यह ऋण 15 महीने से 5 वर्ष के समय तक का होता है। ट्रैक्टर, ट्यूबवैल तथा अन्य कृषि उत्पादन औज़ारों की खरीद करने के लिए मध्यमकाल के ऋण की आवश्यकता होती है। इस ऋण की वापसी के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है।

3. दीर्घकालीन उधार-दीर्घकालीन ऋण 5 वर्ष से 20 वर्ष तक के समय के लिए प्राप्त किया जाता है। यह ऋण अन्य ज़मीन खरीदने के लिए अथवा पुराने ऋण का भुगतान करने के लिए लिया जाता है। इस ऋण की वापसी दीर्घकाल में की जाती है।

प्रश्न 6.
संस्थागत ऋण के कोई दो स्रोत बताएं।
उत्तर-

• सहकारी साख समितियां-सहकारी साख समितियां उधार का महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। 1950-51 में सहकारी समितियों द्वारा 23 करोड़ रु० का उधार दिया गया। 2016-17 में यह उधार 267 करोड़ रु० हो गया।
• सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक-किसानों की दीर्घकाल की आवश्यकताओं की पर्ति के लिए सहकारी साख बैंक स्थापित किए गए हैं। सहकारी बैंक भी साख का महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। 1984-85 में सहकारी बैंकों द्वारा 3440 करोड़ रु० का ऋण दिया गया। 2016-17 में – 97321 हज़ार करोड़ रु० का ऋण दिया गया।

प्रश्न 7.
नाबार्ड पर टिप्पणी लिखें।
उत्तर-
कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (NABARD)-भारत के रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया ने अल्पकाल तथा दीर्घकाल की कृषि उत्पादन ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1982 में कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की। इसकी अधिकारित पूंजी 2000 करोड़ रु० है। इस बैंक ने 6280 करोड़ रु० की अधिक पूंजी 2001-02 में एकत्रित की। यह बैंक ग्रामीण क्षेत्र की अल्पकाल तथा दीर्घकाल की उधार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित किया गया है। NABARD द्वारा 2016-17 में 51411 करोड़ रु० का ऋण अल्पकाल की आवश्यकताओं के लिए दिया गया, जिस पर रियायती ब्याज दर 3% निर्धारित की।

III. लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Typé Questions)

प्रश्न 1.
भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता के अनुमान को स्पष्ट करो।
अथवा
भारत में रिज़र्व बैंक के सर्व-भारती ऋण सर्वेक्षण 1991-92 का उल्लेख करो।
उत्तर-
भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् 1991-92 में रिज़र्व बैंक इंडिया सर्वभारती ऋण सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 42.8 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों पर ऋण था। 1971 में ग्रामीण परिवारों पर 500 रु० का औसत ऋण था जोकि 1991 में बढ़कर 1906 रु० हो गया था। किए गए सर्वेक्षण में काश्तकारों तथा गैर- काश्तकारों पर ऋण का अनुमान लगाया गया। यह ऋण ग्रामीण परिवारों द्वारा दी गई सूचना पर आधारित था। इस ऋण में संस्थागत ऋण (बैंकों, सहकारी बैंकों अथवा अन्य सरकारी संस्थाओं से प्राप्त ऋण) तथा गैर-संस्थागत ऋण (साहूकार, जागीरदार, रिश्तेदारों, महाजनों तथा मित्रों से प्राप्त ऋण) को शामिल किया गया था।

प्रश्न 2.
भारत में ग्रामीण परिवारों द्वारा लिए ऋण के उद्देश्य बताओ।
उत्तर-
भारत में ग्रामीण परिवारों द्वारा प्राप्त ऋण का प्रतिशत विवरण इस प्रकार है –

1. उत्पादक व्यय-1971 से 1981 तक उत्पादक व्यय 50.1 से बढ़ाकर 69.2 प्रतिशत किया गया, परन्तु 1981 से 2019 तक उत्पादक व्यय घटकर 19% प्रतिशत रह गया है।
2. पारिवारिक व्यय-पारिवारिक व्यय में 1971 से 1981 तक कुछ कमी आई। परन्तु 1981 से 2020 तक यह फिर बढ़कर 38% हो गया।
3. अन्य व्यय-बीमारी, लड़ाई, मुकद्दमेबाज़ी, नशे इत्यादि उद्देश्यों के लिए ऋण में बहुत वृद्धि हुई है। 2020 में यह व्यय 22% था।

प्रश्न 3.
भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण बताओ।
उत्तर-
भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं –

1. निर्धनता-भारत का किसान निर्धन है। कृषि करने के लिए उसको कम समय तथा लंबे समय के ऋण की आवश्यकता पड़ती है।
2. धार्मिक तथा सामाजिक रीति-रिवाज-भारतीय किसान सामाजिक तथा धार्मिक रीति-रिवाजों पर बहुत व्यय करता है। इस कारण जन्म, मृत्यु, शादी इत्यादि उद्देश्यों के लिए ऋण लेना पड़ता है।
3. विरसे में ऋण-किसान को पिता की मृत्यु के पश्चात् जब ज़मीन-जायदाद प्राप्त होती है तो विरसे में ऋण भी चुकाना पड़ता है। पिता-पुरखी ऋण का भार भी किसान को सहन करना पड़ता है।
4. दोषपूर्ण ऋण प्रणाली-भारत में ऋण प्रणाली दोषपूर्ण है। किसान को अधिक ऋण महाजन, ज़मींदारों, रिश्तेदारों अथवा मित्रों से लेना पड़ता है। सरकारी एजेंसियों से प्राप्त ऋण की प्रणाली जटिल होने के कारण किसान साहूकार के ऋण के जाल में फंस जाता है।

प्रश्न 4.
भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रभाव बताओ।
उत्तर-
भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता के मुख्य प्रभाव इस प्रकार हैं –

• आर्थिक प्रभाव-छोटे तथा सीमांत काश्तकारों को अपनी ज़मीन गिरवी रखकर ऋण लेना पड़ता है। ऋण तथा ब्याज वापिस करने के लिए उसको ज़मीन बेचनी पड़ती है तथा वह भूमिरहित मज़दूर बन जाता है।
• सामाजिक प्रभाव-सामाजिक तौर पर ऋण काश्तकार, साहूकार को गुलाम बना देता है। इसके परिणामस्वरूप साहूकार किसान का शोषण करता है।
• राजनीतिक प्रभाव-आजकल के युग में लोकतंत्र है। काश्तकारों को अपनी वोट साहकार के कहने अनुसार ही डालनी पड़ती है। इस प्रकार उसकी राजनीतिक स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है।

प्रश्न 5.
ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या के लिए उपाय बताओ।
उत्तर-
ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या के लिए दो प्रकार के सुझाव दिए जाते हैं –
(A) पुराने ऋण का निपटारा-बहुत से राज्यों में कानून बनाए गए हैं ताकि पुराने ऋण का निपटारा किया जा सके।

• नए कानून अनुसार जहां किसान ने ऋण का ब्याज ऋण की राशि से बढ़कर दिया है, उस स्थिति में पुराना ऋण समाप्त किया जाए।
• पुराने ऋण की मूल राशि वापिस की जाए अथवा सरकारी एजेंसियों से कम ब्याज पर ऋण लेकर पुराने ऋण की वापसी की जाए।

(B) नए ऋण पर नियन्त्रण-पुराने ऋण के निपटारे से समस्या का हल नहीं किया जा सकता। इसलिए नए ऋण केवल उत्पादक उद्देश्यों के लिए दिए जाएं। ब्याज की दर कम की जाए। सामाजिक तथा धार्मिक उद्देश्यों के लिए ऋण को निरुत्साहित किया जाए।

प्रश्न 6.
कृषि उत्पादन वित्त का वर्गीकरण स्पष्ट करो।
उत्तर-
भारत में ग्रामीण कृषि उत्पादन वित्त की आवश्यकताओं का वर्गीकरण इस प्रकार है –

1. उत्पादक उधार-किसानों को बीज, रासायनिक खाद्य, पानी, औज़ार इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उधार लेना पड़ता है। इसको उत्पादक उधार कहा जाता है।
2. अन-उत्पादक उधार-शादियों, जन्म-मृत्यु, मुकद्दमेबाजी इत्यादि आवश्यकताओं के लिए प्राप्त किया ऋण अन-उत्पादक होता है।
3. अल्पकाल उधार-यह ऋण 15 माह तक के समय के लिए होता है, जो फसल की कटाई उपरान्त वापिस किया जाता है।
4. मध्यमकाल उधार-यह ऋण 15 माह से 5 वर्ष तक के समय के लिए प्राप्त किया जाता है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन औज़ारों की खरीद करना होता है।
5. दीर्घकाल उधार-यह उधार 5 वर्ष से 20 वर्ष के समय के लिए प्राप्त किया जाता है। इसका उद्देश्य भूमि खरीदना अथवा ट्रैक्टर-ट्यूबवैल पर व्यय करना होता है।

प्रश्न 7.
ग्रामीण साख में सहकारी उधार समितियों के योगदान की व्याख्या करो।
उत्तर-
भारत में आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण सहकारी उधार समितियों का योगदान महत्त्वपूर्ण है। ये समितियां अल्पकाल तथा दीर्घकाल के ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।
अल्पकाल की ग्रामीण सहकारी उधार संस्थाएं –

1. राज्य सहकारी बैंक
2. ज़िला केन्द्रीय सहकारी बैंक
3. प्राइमरी कृषि उत्पादन उधार समितियां।

दीर्घकाल की ग्रामीण सहकारी संस्थाएं-

• राज्य सहकारी कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण विकास बैंक
• प्राइमरी सहकारी कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण विकास बैंक इस प्रकार सहकारी उधार समितियों का संस्थागत ढांचा कार्य करता है, जिस द्वारा अल्पकाल तथा दीर्घकाल की उधार आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है।

भारत में 2012-13 में प्राइमरी सहकारी उधार समितियों ने 102592 करोड़ रु० का उधार दिया था। इस समय 369 जिलों में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक स्थापित हैं तथा 30 राज्यों में राज्य सहकारी बैंक स्थापित किए गए हैं। इन बैंकों द्वारा अल्पकाल तथा दीर्घकाल का उधार प्रदान किया जाता है। दिए गए उधार पर ब्याज की दर कम होती है। इन सहकारी समितियों की मुख्य समस्या दिए गए उधार की कम वापसी है। दिए गए उधार का 40% हिस्सा किसानों ने वापिस नहीं किया है।

प्रश्न 8.
भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के योगदान को स्पष्ट करो।
उत्तर-
श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक योजना आरम्भ की थी जोकि उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद तथा गोरखपुर, हरियाणा में भिवानी, राजस्थान में जयपुर तथा पश्चिमी बंगाल में मालदा ज़िलों में आरम्भ की गई। यह योजना केन्द्र (50%), राज्य सरकारों (15%), व्यापारिक बैंक (35%), पूंजी के योगदान द्वारा आरम्भ की गई थी। क्षेत्रीय बैंक मुख्य तौर पर व्यापारिक बैंकों की तरह ही कार्य करते हैं, परन्तु इनमें मुख्य अन्तर यह है कि क्षेत्रीय बैंक एक अथवा दो जिलों में ही कार्य करते हैं, जिन द्वारा छोटे किसानों को उधार दिया जाता है तथा यह उधार केवल उत्पादक कार्यों के लिए होता है।

ब्याज की दर कम प्राप्त की जाती है। यह बैंक कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की सहायता से कार्य करते हैं। लोगों द्वारा जमा करवायी राशि पर व्यापारिक बैंकों से 1% अधिक ब्याज दिया जाता है। इस समय भारत के 23 राज्यों में 196 केन्द्रीय बैंक स्थापित हैं, जिनकी 14500 शाखाएं कार्य कर रही हैं। इन बैंकों ने 2012-13 में 57757 करोड़ रु० का ऋण प्रदान किया गया है।

इन बैंकों की मुख्य त्रुटि यह है कि उधार देते समय बहुत-सी पाबंदियां लगाई गई हैं। इसलिए साधारण निर्धन किसानों को उचित मात्रा में अनिवार्य ऋण प्राप्त नहीं होता। डॉ० ए० एस० खुसरो की प्रधानगी अधीन एक कमेटी की स्थापना की गई, जिसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के दोष दूर करने के सुझाव दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने ऐम० सी० भंडारी कमेटी की स्थापना की है, जिसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विस्तार के लिए कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक के अधिक योगदान पर जोर दिया है।

प्रश्न 9.
ग्रामीण उधार में नबार्ड (NABARD) के योगदान को स्पष्ट करो।
उत्तर-
भारत के रिज़र्व बैंक ने ग्रामीण कृषि उत्पादन उधार की सुविधाओं पर आरम्भ से ध्यान दिया है। इस उद्देश्य के लिए जुलाई, 1982 में कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई। इस बैंक की अधिकारित पूंजी आरम्भ में 100 करोड़ रु० थी, जोकि बढ़ाकर 500 करोड़ रु० तथा फिर सन् 2000 में 2000 करोड़ रु० की गई है। इस बैंक द्वारा 6280 करोड़ रु. 2006-07 तथा 38489 करोड़ रु० 2019-20 में अन्य प्राप्त करके उधार की सुविधाओं में वृद्धि की है जोकि 60 हज़ार करोड़ रु० हो गया है। नाबार्ड द्वारा कृषि के विकास ग्रामों में छोटे पैमाने तथा घरेलू उद्योग स्थापित करने इत्यादि कार्य किए जाते हैं। यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों तथा क्षेत्रीय सेवा योजनाओं द्वारा गांवों में विकासवादी योजनाओं का संचालन करता है।

IV. दीर्य उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण तथा प्रभाव स्पष्ट करो। ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या के हल के लिए सुझाव दीजिए।
(Discuss the causes and effects of Rural Indebetedness in India. Suggest measures to solve the problem of Rural Indebtedness.)
उत्तर-
भारत में किसान पुराने समय से ऋणग्रस्तता की समस्या का शिकार रहा है। इसलिए श्री एम० एल० डार्लिंग ने यह ठीक कहा जाता है, “भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में जीवित रहता है तथा ऋण में मर जाता है।” (“‘The Indian Farmer is born in debt, lives in debt and dies in debt.” – M.L. Darling)

भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता के अनुमान (Estimates of Indebtedness in India)-भारत में समय पर ग्रामीण ऋणग्रस्तता सम्बन्धी अनुमान लगाए गए हैं। 1924 में एम० एल० डारलिंग ने भारत के काश्तकारों पर 600 करोड़ रु० के ऋण का अनुमान लगाया था। भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने 1951, 1961 तथा 1971 में ग्रामीण ऋणग्रस्तता सम्बन्धी सर्वेक्षण किए। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन (N.S.S.O.) ने सर्व भारती ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण 1981, 1982 तथा 1991, 1992, 2020 में किए। इन सर्वेक्षणों के आधार पर भारत में ग्रामीण परिवारों पर औसत ऋण का विवरण इस प्रकार दिया गया है।

Source: R.B.I. Bulletin, 2020.
भारत में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि 1971 में 42.8% परिवारों पर औसत 500 रु० का ऋण था, जोकि 2020 में बढ़कर 200000 रु० का हो गया है। ऋण के बढ़ने का कारण कीमत स्तर में वृद्धि होना है। परन्तु परिवारों की संख्या 1981 में घटकर 20% रह गई तथा 2020 में लगभग 50% परिवारों पर ऋण का भार 2 लाख रु० था। इसमें संस्थागत संस्थाओं जैसे कि सहकारी समितियों तथा व्यापारिक बैंकों से प्राप्त किया जाने वाले ऋण तथा गैर-संस्थागत संस्थाओं साहूकार, ज़मींदार, व्यापारी अथवा रिश्तेदारों से प्राप्त किया ऋण शामिल है।

N.S.S.O. (National Sample Survey Organization) राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन ने 29th राऊंड सर्वे में ग्रामीण ऋणग्रस्तता के सम्बन्ध में यह कहा है –

1. भारत में 48.6% किसानों पर ऋण है।
2. जिन किसानों पर ऋण है उनमें से 61% के पास एक हेक्टर से कम भूमि है।
3. किसानों पर जो ऋण है उसमें 41.6% ऋण गैर-कार्यों के लिए, 30.6%, पूंजीगत तथा 27.8% खेती सम्बन्धी कार्यों के लिए लिया गया।
4. काश्तकारों पर जो ऋण है उसमें 57.7% सरकारी ऋण, संस्थाओं द्वारा तथा 42.3% गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा दिया जाता है।
5. गैर-सरकारी ऋण का अनुमान 48000 करोड़ रु० है जिस पर 30% ब्याज प्राप्त किया जाता है।

ग्रामीण परिवारों द्वारा प्राप्त ऋण का वर्गीकरण (Classification of Loans of All Rural Households)-
रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (R.B.I.) के सर्वेक्षण 2011 में ग्रामीण परिवारों पर ऋण का वर्गीकरण अग्रलिखित अनुसार किया गया-
A. उत्पादक उद्देश्य-भारत में ज़मीन तथा काश्तकारी यन्त्र खरीदने के लिए ऋण लिया जाता है। कुल ऋण में से 35.1% हिस्सा उत्पादक उद्देश्यों के लिए होता है।
B. पारिवारिक व्यय-परिवार के व्यय के लिए भी ऋण प्राप्त किया जाता है, जोकि कुल ऋण का 51% हिस्सा होता है।
C. अन्य उद्देश्य-ऋण, बीमारी, लड़ाई-झगड़े, फ़िजूलखर्ची अथवा नशा करने के लिए भी प्राप्त किया जाता है जोकि कुल ऋण का 27.9% हिस्सा होता है।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण (Causes of Rural Indebtedness)-भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण इस प्रकार हैं-

1. निर्धनता-काश्तकारों पर ऋण का सबसे प्रमुख कारण काश्तकारों की निर्धनता है। काश्तकार निर्धन होने के कारण ऋण प्राप्त करते हैं, जोकि बीमारी, शराब, शादी के लिए प्राप्त किया जाता है। निर्धन होने के कारण ऋण की वापसी कठिन होती है।
2. पिता-पुरखीय ऋण-भारत के काश्तकारों पर ऋण का दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण विरासत में मिला ऋण होता है। भारत के किसान को जहां विरासत में ज़मीन प्राप्त होती है, उसको ऋण भी प्राप्त होता है.। पितापुरखीय ऋण का भार अधिक होने के कारण किसान सारा जीवन ऋण उतारने के प्रयत्न में ही मर जाता
3. पिछड़ी हुई कृषि-भारत में कृषि का पिछड़ापन भी काश्तकारों के ऋण का कारण है। कृषि का उत्पादन कम होने के कारण किसान अच्छे यन्त्र, पशु, बीज, खाद्य इत्यादि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण लेता है।
4. सामाजिक तथा धार्मिक आवश्यकताएं-ग्रामों में सामाजिक रीति-रिवाजों तथा धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यय किया जाता है जैसे कि शादी, जन्म, मृत्यु इत्यादि समय किसानों को बहुत व्यय करना पड़ता है। इस उद्देश्य के लिए ऋण प्राप्त किया जाता है।
5. दोषपूर्वक ऋण प्रणाली-भारत में किसान आमतौर पर साहूकार से ऋण प्राप्त करता है। सरकारी एजेंसियों से आसानी से ऋण प्राप्त नहीं होता, जिस कारण काश्तकार गाँव में साहूकार से ऋण लेने के लिए मजबूर हो जाता है। एक बार साहूकार के जाल में फंसकर ऋण में से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता के परिणाम (Effects of Rural Indebtedness)-ग्रामीण ऋणग्रस्तता के परिणाम इस प्रकार हैं-

• आर्थिक परिणाम-छोटे किसान ऋण प्राप्त करते हैं, जिसको वापिस करना मुश्किल होता है। इसलिए अन्त में ज़मीन बेचकर ऋण उतारा जाता है। इस कारण काश्तकारों के पास जमीन नहीं रहती तथा वह मज़दूर बन जाते हैं।
• सामाजिक परिणाम-ग्रामों में ऋणग्रस्तता की समस्या से सामाजिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। ऋण प्राप्त करने के पश्चात् काश्तकार द्वारा साहूकारों को नफरत करने लगते हैं। इससे निर्धन तथा अमीर का अन्तर बढ़ जाता है। इसलिए समाज में किसानों की स्थिति कमजोर हो जाती है। यह समस्या बिहार, उडीसा, आन्ध्र प्रदेश में अधिक पाई जाती है, जहां पर किसानों का शोषण किया जाता है।
• राजनीतिक परिणाम साहूकार किसानों को अपनी इच्छानुसार वोट डालने के लिए मजबूर करते हैं। राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के उपरान्त साहूकार किसान विरोधी कानून बनाने में सफल होते हैं।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता के हल के लिए उपाय (Measures of Solve the Rural Indebtedness)-ग्रामीण ऋणग्रस्तता सम्बन्धी दो प्रकार के सुझाव दिए जाते हैं-
A. वर्तमान ऋण का भार घटाना-किसानों पर वर्तमान ऋण के भार को घटाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित नीति का प्रयोग करना चाहिए –

• बहुत पुराने ऋण को समाप्त कर देना चाहिए, जहां काश्तकार प्राप्त की गई राशि से अधिक ब्याज दे चुके हैं।
• पिता-पुरखीय ऋण की मात्रा से अधिक ब्याज दे चुके हैं।
• पुराने ऋण की सिर्फ मूल राशि को सरकारी एजेंसियों द्वारा भुगतान करके पुराना ऋण समाप्त कर देना चाहिए।

B. भविष्य के लिए ऋण पर नियन्त्रण (Control over future Indebtedness)-
पुराने ऋण का भुगतान करने के उपरान्त भविष्य के लिए इस प्रकार की नीति बनानी चाहिए –

• निर्धन किसानों की आय में वृद्धि करने के यत्न करने चाहिएं।
• ग्रामों में फिजूलखर्ची को रोकने की आवश्यकता है। इसलिए पंचायतों को योगदान डालना चाहिए।
• किसानों को कम ब्याज पर ऋण सुविधाएं प्रदान करनी चाहिएं ताकि किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस प्रकार उत्पादक ऋण की सुविधाओं में वृद्धि करके ऋणग्रस्तता की समस्या का हल किया जा सकता है।

2006-07 में केन्द्र सरकार ने 71680 करोड़ रु० ऋण राहत योजना अधीन विभाजित किए थे। सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा सन् 2006 में 14000 करोड़ रु० ऋण राहत के रूप में विभाजित किए गए। किसानों को ऋण से राहत दिलवानी चाहिए ताकि वह आत्महत्या न करें। 2020 में 40 लाख करोड़ रु० का ऋण दिया गया। बजट 2016-17 में सीमान्त काश्तकारों के ऋण में से सरकारी ऋण 70,000 करोड़ रु० की माफी दी है। गैर-सरकारी ऋण से राहत दिलाने के लिए सरकार योजना बना रही है।

प्रश्न 2.
भारत में कृषि उत्पादन वित्त की आवश्यकता को स्पष्ट करो। कृषि उत्पादन उधार की विशेषताएं बताओ।
(Explain the need for Agriculture Finance in India. Discuss the main features of Agricultural Finance.)
उत्तर-
प्रत्येक उत्पादक क्रिया के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। भारत में कृषि उत्पादन लोगों का मुख्य पेशा । है। इसलिए कृषि उत्पादन के लिए वित्त बहुत महत्त्वपूर्ण है।
कृषि उत्पादन वित्त की आवश्यकता (Need for Agricultural Finance)-

कृषि उत्पादन वित्त की आवश्यकता उत्पादक कार्यों के लिए होती है जैसे कि भूमि सुधार, कुएं तथा ट्यूबवैलों का निर्माण इत्यादि फसल को बीजने से लेकर मंडीकरण तक विभिन्न कार्यों के लिए वित्त अनिवार्य है। कृषि उत्पादन की आवश्यकताएं निम्नलिखित अनुसार हैं-
1. उत्पादक तथा अन-उत्पादक उधार-उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं के लिए उधार की आवश्यकता होती है जैसे कि एक किसान ने बीज, रासायनिक खाद, पानी, औज़ार इत्यादि की खरीद करनी होती है। इसके बिना भूमि पर कुछ स्थायी सुधार करने की आवश्यकता होती है जैसे कि कुओं की खुदाई, खेत के इर्द-गिर्द बाड़ लगाना, भूमि को समतल करना। इन कार्यों के लिए उधार अथवा ऋण की आवश्यकता होती है, जिसको उत्पादक ऋण कहा जाता है। दूसरी ओर अन-उत्पादक ऋण वह ऋण होता है जो उपभोग के उद्देश्य के लिए प्राप्त किया जाता है।

जैसे कि शादियों पर किया गया व्यय, जन्म तथा मृत्यु के समय किया गया व्यय, मुकद्दमेबाजी पर भी व्यय करने के लिए उधार लिया जाता है। ऐसे ऋण की वापसी करनी मुश्किल होती है। अल्प, मध्यम तथा दीर्घकालीन उधार-उधार को समय के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जाता है –
(i) अल्पकाल उधार-किसानों को अल्पकाल के लिए अल्पकाल की आवश्यकता पड़ती है जोकि 15 महीनों के लिए होता है, घरेलू आवश्यकताओं के लिए प्राप्त किया जाता है। किसान को बीज, खाद, दवाइयों की खरीद करनी होती है। इस उद्देश्य के लिए जो ऋण प्राप्त किया जाता है, वह फसल की कटाई उपरान्त अदा किया जाता है।

(ii) मध्यमकालीन उधार-किसान को उधार की आवश्यकता मध्यमकाल के लिए भी पड़ती है। यह ऋण 15 महीने से 5 वर्ष के समय तक का होता है। ट्रैक्टर, ट्यूबवैल तथा अन्य कृषि उत्पादन औज़ारों की खरीद करने के लिए मध्यमकाल के ऋण की आवश्यकता होती है। इस ऋण की वापसी के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है।

(iii) दीर्घकालीन उधार-दीर्घकालीन ऋण 5 वर्ष से 20 वर्ष तक के समय के लिए प्राप्त किया जाता है। यह ऋण अन्य ज़मीन खरीदने के लिए अथवा पुराने ऋण का भुगतान करने के लिए लिया जाता है। इस ऋण की वापसी दीर्घकाल में की जाती है।

कृषि उत्पादन उधार की विशेषताएं (Main Features of Agricultural Finance)-

1. कृषि उत्पादन उधार की आवश्यकता स्थायी होती है।
2. कृषि उत्पादन प्रकृति पर निर्भर करता है। इसलिए कृषि उपज की निश्चितता न होने के कारण उधार की आवश्यकता होती है।
3. कृषि उत्पादकता में भूमि को गिरवी रखकर उधार प्राप्त किया जाता है। भूमि को जल्दी नकदी के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसी कारण उधार लेने की मजबूरी होती है।
4. कृषि उत्पादन में उपज को बीमा नहीं करवाया जा सकता। इसलिए कृषि उत्पादन के जोखिम को किसान स्वयं सहन करता है। इसी कारण उसको ऋण की आवश्यकता होती है।
5. कृषि को मानसून पवनों के साथ जुआ कहा जाता है। इसलिए उपज की मात्रा तथा गुणवत्ता प्रकृति पर निर्भर करती है। इस कारण भी उधार लेना अनिवार्य होता है।
6. फसल बीजने से फसल की कटाई तक काफ़ी अधिक समय होता है। इस समय में किसान ने निजी उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। इस कारण भी उसको उधार की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 3.
ग्रामीण उधार के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करो। (Explain the main sources of Agriculture finance in India.)
अथवा
भारत में ग्रामीण उधार के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के योगदान को स्पष्ट करो।
(Explain the contribution of different financial Institutions regarding Agricultural finance in India.)
उत्तर-
भारत में ग्रामीण उधार देने के दो स्रोत हैं। संस्थागत स्रोत जिनमें सरकार, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं तथा गैर-संस्थागत स्रोत जिनमें साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार तथा मित्रों को शामिल किया जाता है। इन स्रोतों से प्राप्त उधार का विवरण इस प्रकार है –

भारत में संस्थागत स्रोत से उधार में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 1950-51 में 7% उधार संस्थागत स्रोतों द्वारा दिया जाता था। 2013-14 में यह बढ़कर 69% हो गया है। गैर-संस्थागत उधार 1950-51 में 93% था जोकि अब घटकर 31% रह गया है। साहूकारों द्वारा 2020-21 में 95000 करोड़ रु० का उधार दिया गया। भारत में संस्थागत उधार बहुतसी एजेंसियों द्वारा दिया जाता है।

संस्थागत साख (Institutional Finance)-भारत में संस्थागत साख में बहुत वृद्धि हुई है। 1984-85 में संस्थागत उधार 6230 करोड़ रु० दिया गया, जोकि 2020-21 में बढ़कर 195000 करोड़ रु० हो गया है। संस्थागत साख मुख्य तौर पर निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा दिया जाता है।
1. सहकारी साख समितियां-सहकारी साख समितियां उधार का महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। 1950-51 में __ सहकारी समितियों द्वारा 23 करोड़ रु० का उधार दिया गया। 2020-21 में यह उधार 485 करोड़ रु० हो गया।

2. सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक-किसानों की दीर्घकाल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहकारी साख बैंक स्थापित किए गए हैं। सहकारी बैंक भी साख का महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। 1984-85 में सहकारी बैंकों द्वारा 3440 करोड़ रु० का ऋण दिया गया। 2020-21 में 95000 हज़ार करोड़ रु० का ऋण दिया गया।

3. व्यापारिक बैंक-भारत में व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस कारण किया गया, क्योंकि व्यापारिक बैंक कृषि उत्पादन की साख आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते थे। व्यापारिक बैंक कृषि उत्पादन में अल्पकाल तथा मध्यम काल समय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उधार देते हैं। 2013-14 में व्यापारिक बैंकों में 368616 करोड़ रु० का उधार दिया गया, जोकि 2020-21 में बढ़कर 50,000 करोड़ रु० हो गया।

4. लीड बैंक योजना- भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् प्रो० डी० आर० गाडगिल की सिफ़ारिशों अनुसार लीड बैंक योजना आरम्भ की गई, जिसमें प्रत्येक जिले में एक बैंक को गांवों में साख प्रदान करने का कार्य सौंपा गया। इस योजना अधीन 1994-95 में 8255 करोड़ रु० कृषि उत्पादन कार्यों के लिए उधार दिए गए। 2020-21 में इन बैंकों द्वारा 15000 करोड़ रु० का उधार दिया गया।

5. ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक-ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की योजना श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आरम्भ की गई। यह योजना 1975 में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तथा पश्चिमी बंगाल में आरम्भ की गई थी। प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की अधिकारित पूंजी एक करोड़ रु० निश्चित की गई, जिसमें 50% केन्द्र सरकार, 15% राज्य सरकारें तथा 35% व्यापारिक बैंकों द्वारा पूंजी का प्रबन्ध किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करना था। विशेषकर छोटे तथा सीमान्त किसानों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय बैंक स्थापित किए गए। इस समय 23 राज्यों में 196 क्षेत्रीय बैंक हैं, जिनकी 14500 ब्रांचे कार्य कर रही हैं। 2020-21 में क्षेत्रीय बैंकों ने 25000 हज़ार करोड़ रु० का ऋण दिया।

6. कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (NABARD) भारत के रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया ने अल्पकाल तथा दीर्घकाल की कृषि उत्पादन ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1982 में कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की। इसकी अधिकारित पूंजी 2000 करोड़ रु० है। इस बैंक द्वारा 6280 करोड़ रु० की अधिक पूंजी 2001-02 में एकत्रित की। यह बैंक ग्रामीण क्षेत्र की अल्पकाल तथा दीर्घकाल की उधार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित किया गया है।

NABARD द्वारा 2010-11 में 1521 करोड़ रु० का ऋण अल्पकाल की आवश्यकताओं के लिए दिया गया, जिस पर रियायती ब्याज दर 3% निर्धारित की गई थी। यह संस्था सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों तथा राज्य सरकारों द्वारा दीर्घकाल के ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। इस बैंक द्वारा ग्रामीण संरचनात्मक विकास फंड की स्थापना की गई है, जिस अनुसार भिन्न-भिन्न योजनाओं के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।

1996 में 18300 करोड़ रु० का व्यय ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए प्रदान किया गया जिसमें सड़कों, पुलों, सिंचाई योजनाओं का विस्तार किया गया। 2020-21 में इस उद्देश्य के लिए 25000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है। वित्त मन्त्री निर्मला सीतरमण ने 2020-21 के बजट में कृषि उधार देने के लिए ₹ 15 लाख करोड़ रखे हैं।

Punjab State Board PSEB 10th Class Science Book Solutions Chapter 14 ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮੇ Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 10 Science Chapter 14 ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮੇ

PSEB 10th Class Science Guide ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮੇ Textbook Questions and Answers

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਪਾਣੀ ਹੀਟਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ?
(a) ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਦਿਨ
(b) ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ
(c) ਗਰਮ ਦਿਨ
(d) ਪੌਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ।
ਉੱਤਰ-
(b) ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਇਓ ਪੁੰਜ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ-
(a) ਲੱਕੜ
(b) ਗੋਬਰ ਗੈਸ
(c) ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ
(d) ਕੋਲਾ ।
ਉੱਤਰ-
(c) ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਜਿੰਨੇ ਊਰਜਾ ਸੋਮੇ ਅਸੀਂ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ।
ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਊਰਜਾ ਸੋਮਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ-
(a) ਭੂ-ਤਾਪ ਊਰਜਾ
(b) ਪੌਣ ਊਰਜਾ
(c) ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ
(d) ਬਾਇਓ ਪੁੰਜ ।
ਉੱਤਰ-
(a) ਭੂ-ਤਾਪ ਊਰਜਾ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਊਰਜਾ ਸੋਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ ।
ਉੱਤਰ-

ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ	ਸੂਰਜ
(1) ਇਹ ਊਰਜਾ ਦਾ ਨਾ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ (ਸਮਾਪਤ ਯੋਗ) ਸੋਮਾ ਹੈ ।	(1) ਇਹ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਿਕਿਰਣ ਸੋਮਾ ਹੈ ।
(2) ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ।	(2) ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ।
(3) ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਊਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਊਰਜਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।	(3) ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸੰਯੋਜਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਊਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
(4) ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ (ਨਿਰੰਤਰ) ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ।	(4) ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
(5) ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।	(5) ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਉਤਪੰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਜੀਵ-ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-

ਜੀਵ-ਪੁੰਜ	ਪਣ-ਬਿਜਲੀ
(1) ਜੀਵ ਪੁੰਜ ਕੇਵਲ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।	(1) ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ।
(2) ਜੀਵ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।	(2) ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਵੱਛ ਸੋਮਾ ਹੈ ।
(3) ਜੀਵ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।	(3) ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ (ਤਾਰ) ਦੁਆਰਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (Limitations) ਲਿਖੋ-
(a) ਪੌਣ
(b) ਤਰੰਗਾਂ
(c) ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ।
ਉੱਤਰ-
(a) ਪੌਣ ਉਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ-

1. ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ਣ ਲਈ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । MW ਜੈਨਰੇਟਰ ਦੇ ਲਈ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
2. ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੌਣ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਗ 15 km/h ਹੋਵੇ ।
3. ਹਵਾ ਦੀ ਤੀਬਰ ਗਤੀ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।
4. ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੌਣਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ।

(b) ਤਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ – ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਣ-ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸਮਾਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਰਜਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ :-

1. ਤਰੰਗ ਉਰਜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪਰਬਲ ਹੋਣ ।
2. ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ।

(c) ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ – ਜਵਾਰ-ਭਾਟਾ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਘੁੰਮਣ-ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਧਰਤੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੰਨ ਦੇ ਗੁਰੂਤਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤਰੰਗ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਉਰਜਾ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰੋਗੇ-
(ਉ) ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ।
(ਅ) ਮੁੱਕਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ-ਮੁੱਕਣਯੋਗ ।
ਕੀ (ਉ) ਅਤੇ (ਅ) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਸਮਾਨ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
(ੳ) ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ-

• ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮੇ – ਇਹ ਸੋਮੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ । ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪਣ-ਊਰਜਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਰੰਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪੂਰਤੀ ਯੋਗ ਸੋਮੇ ਹਨ ।
• ਨਾ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮੇ – ਊਰਜਾ ਦੇ ਇਹ ਸੋਮੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀ । ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਗੈਸਾਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾ-ਮੁੱਕਣ ਯੋਗ ਸੋਮੇ ਹਨ ।

(ਅ) ਮੁੱਕਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ-ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸੋਮੇ – ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਯੋਗ ਸੋਮੇ ਨਾ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਾ-ਮੁੱਕਣ ਯੋਗ ਸੋਮੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
ਊਰਜਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸੋਮੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-

1. ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
2. ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
3. ਸਮਾਨ ਦਰ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
4. ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਪੁੰਜ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕੇ ।
5. ਸੌਖ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।
6. ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ ।
7. ਇਹ ਸਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
ਸੁਰਜੀ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਹਨ ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਜੀ ਕੁੱਕਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਸੂਰਜੀ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਲਾਭ-

1. ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
2. ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਹੈ । ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
3. ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ।
4. ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਸੂਰਜੀ ਕੁੱਕਰ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ-

1. ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
2. ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
3. ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
4. ਇਹ 100°C ਤੋਂ 140°C ਤੱਕ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ । ਉਦਾਰਹਨ ਵਜੋਂ ਚਹੁੰ ਪਾਸਿਓ ਪਰਬਤ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਘਾਟੀ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕਾਈ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਆਪਾਤੀ ਸੂਰਜੀ ਉਰਜਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਭੁਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਲੰਬ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਤੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਉਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10.
ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹਨ ? ਊਰਜਾ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਿਖੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਉਰਜਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਧਰ ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਆਵਰਣ ਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ । ਊਰਜਾ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਦਯੋਗ, ਵਾਹਨ, ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ । ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪਰਿਆਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਤਪੰਨ ਕਰੇਗਾ |

ਉਰਜਾ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ । ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਆਵਰਣ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਰਜਾ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਨਵੇਂ ਸੋਮੇ ਖੋਜਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੈਲੋਰੀਮਾਨ ਅਧਿਕ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਜ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਤੇ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਏ ।

ਊਰਜਾ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ – ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਾਅ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ-

1. ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
2. ਪੱਖੇ, ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਏ. ਸੀ. ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ।
3. ਸਾਂਝੀ ਪਰਿਵਹਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।
4. ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
5. ਪਰੰਪਾਰਿਕ ਉਤਸਵ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਆਦਿ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

Science Guide for Class 10 PSEB ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮੇ InText Questions and Answers

ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸੋਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਊਰਜਾ ਦਾ ਉੱਤਮ ਸੋਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਹੋਣ-

1. ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਮਾਨ ਅਧਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ।
2. ਜਿਸਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਹਣ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ।
3. ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ।
4. ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਵਧੀਆ ਬਾਲਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਵਧੀਆ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ-
ਵਧੀਆ ਬਾਲ – ਅਜਿਹਾ ਬਾਲਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਾਲਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

1. ਇਸ ਦਾ ਉੱਚ ਕੈਲੋਰੀਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
2. ਬਾਲਣ ਦਾ ਜਲਣ-ਤਾਪ ਉੱਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
3. ਬਾਲਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਦਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਨਾ ਅਧਿਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ।
4. ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ।
5. ਦਹਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
6. ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
7. ਬਾਲਣ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ।
8. ਬਾਲਣ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਹਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਊਰਜਾ ਸੋਮੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ?
ਉੱਤਰ-
ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ L.P.G. ਦਾਵਿਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਲਣ-ਤਾਪ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਲੋਰੀਮਾਨ ਅਧਿਕ ਹੈ, ਦਹਿਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦਹਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹਾਨੀਆਂ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ-ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਨੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ-

1. ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਦਾ ਸੀਮਿਤ ਭੰਡਾਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
2. ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਜਲਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ।
3. ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ।
4. ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਤਸਰਜਿਤ ਗੈਸਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸੋਮਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ?
ਉੱਤਰ-
ਬਦਲਵੇਂ ਸੋਮਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ – ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਦਿ ਲਈ ਪਰੰਪਰਾਗਤ (ਅਨਵੀਕਰਨੀ) ਬਾਲਣਾਂ ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਬਦਲਵੇਂ ਸੋਮੇ ਜਲ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸੋਮਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਸਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਪੌਣ ਅਤੇ ਪਣ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਰੰਪਰਿਕ ਉਪਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਪੌਣ ਅਤੇ ਪਣ ਊਰਜਾ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪਰੰਪਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ।

(1) ਪੌਣ ਊਰਜਾ – ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਪੌਣ ਚੱਕੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ । ਬਿਜਲੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕ ਪੌਣ ਚੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦੇ ਸਮੀਪ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੌਣ-ਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

(2) ਪਣ ਉਰਜਾ – ਪਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਣ ਉਰਜਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਜਲ ਪਰਿਵਹਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਢਲਾਨਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲ ਦੀ ਸਥਿਤਿਜ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਟੀ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੀ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਥਿਤਿਜ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਓਪਰੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਟਰਬਾਈਨ ਦੇ ਬਲੇਡਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਸੂਰਜੀ ਕੁੱਕਰ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਦਰਪਣ-ਅਵਤਲ, ਉੱਤਲ ਜਾਂ ਸਮਤਲ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਕਰ ਕੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਤੋਂ ਉਰਜਾ ਰੁਪਾਂਤਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧੀਆਂ-ਜਵਾਰ ਉਰਜਾ, ਤਰੰਗ ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ।

• ਜਵਾਰ ਊਰਜਾ – ਜੁਆਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਦੋਹਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੰਗ ਖੇਤਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਟਰਬਾਈਨ, ਜੁਆਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੰਗ ਖੇਤਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
• ਤਰੰਗ ਊਰਜਾ – ਤਰੰਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਉਪਯੋਗ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਤੇ ਤਰੰਗਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
• ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਰਜਾ – ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਪ ਉਰਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਂਟ (OTEC) ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਤਲ ਦੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 2 km ਤੱਕ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਪ ਵਿੱਚ 20°C ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
ਭੂ-ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਭੂ-ਤਾਪ ਊਰਜਾ – ਧਰਤੀ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੇਪੜੀ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਗਰਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਣੀ ਇਨਾਂ ਗਰਮ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਫ਼ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਸ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਚਸ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਭਾਫ਼ ਚੱਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉੱਚ ਦਬਾਓ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੀ ਇਹ ਭਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਟਰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੇਪੜੀ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੇ ਗਰਮ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਹੇਠਾਂ ਜਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਭਾਫ਼ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਭੂ-ਊਰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10.
ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ – ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਕਿਸੇ ਭਾਰੀ ਪਰਮਾਣੂ (ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਬੋਰੀਅਮ, ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ) ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਨਿਊਟਰਾਨ ਨਾਲ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਨਿਊਕਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਰਜਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਵਿਖੰਡਨ ਤੋਂ ਜੋ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਜਲਣ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿਖੰਡਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਾਭ ਹਨ-

1. ਅਧਿਕ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘੱਟ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।
2. ਇਹ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੋਮਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ।
3. ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11.
ਕੀ ਕੋਈ ਊਰਜਾ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?
ਉੱਤਰ-
ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਊਰਜਾ ਸੋਮੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੁੱਝ ਸੋਮੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਊਰਜਾ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਊਰਜਾ ਸੋਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਜੁਗਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12.
ਰਾਕੇਟ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਐੱਨ. ਜੀ. (C.N.G.) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਾਲਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ? ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?
ਉੱਤਰ-
ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ CNG ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਬਾਲਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਪੂਰਨ ਦਹਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ CNG ਦੁਆਰਾ CO₂ ਅਤੇ SO₂ ਜਿਹੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 13.
ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਊਰਜਾ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਲਈ ਤਰਕ (ਕਾਰਨ) ਦਿਓ ।
ਉੱਤਰ-
ਜੈਵ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਊਰਜਾ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਦੋ ਪੂਰਤੀਯੋਗ ਸੋਮੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਪਦਾਰਥ (ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੱਕੜ) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਲ ਦੀ ਉਰਜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਉਰਜਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14.
ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਊਰਜਾ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਣ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿਓ ।
ਉੱਤਰ-
ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੋਨੋਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਯੋਗ (ਨਾ-ਨਵਿਆਉਯੋਗ) ਸੋਮੇ ਹਨ ।
ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੋਨੋਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਭੰਡਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉਰਜਾ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਯੋਗ (ਨਾ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ) ਸੋਮੇ ਹਨ ।