Punjab State Board PSEB 12th Class Political Science Book Solutions Chapter 21 भारत एवं उसके पड़ोसी देश : नेपाल, श्रीलंका, चीन, बंगलादेश एवं पाकिस्तान Textbook Exercise Questions and Answers.
PSEB Solutions for Class 12 Political Science Chapter 21 भारत एवं उसके पड़ोसी देश : नेपाल, श्रीलंका, चीन, बंगलादेश एवं पाकिस्तान
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-
प्रश्न 1.
भारत तथा पाकिस्तान के सम्बन्धों का सर्वेक्षण करो। (Make a survey of Indo-Pak relations.)
अथवा
भारत-पाकिस्तान के सम्बन्धों का वर्णन कीजिए। (Explain the relationship between India and Pakistan.)
उत्तर-
15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतन्त्र हुआ, परन्तु साथ ही भारत का विभाजन भी हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान का जन्म ब्रिटिश शासकों की ‘फूट डालो और शासन करो’ की नीति का परिणाम था। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, जिसके कारण भारत-पाक सम्बन्धों का महत्त्व है।
विस्थापित, संपत्ति, देशी रियासतों की संवैधानिक स्थिति, नहरी पानी, सीमा-निर्धारण, वित्तीय और व्यापारिक समायोजन, जूनागढ़, हैदराबाद तथा
कश्मीर और कच्छ के विवादों के लिए भारत और पाकिस्तान में युद्ध होते रहे हैं और तनावपूर्ण स्थिति बनी रही है।
कश्मीर विवाद (Kashmir Controversy)-स्वतन्त्रता से पूर्व कश्मीर भारत के उत्तर-पश्चिमी कोने में स्थित एक देशी रियासत थी।
पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा प्रान्त के कबाइली लोगों (Tribesmen) को प्रेरणा और सहायता देकर कश्मीर पर आक्रमण करवा दिया। इस पर जम्मू-कश्मीर के राजा हरी सिंह ने 22 अक्तूबर, 1947 को कश्मीर को भारत में शामिल करने की प्रार्थना की। 27 अक्तूबर को भारत सरकार ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया।
भारत ने पाकिस्तान से कबाइलियों को मार्ग न देने के लिए कहा परन्तु पाकिस्तान पूरी सहायता देता रहा। इस पर लॉर्ड माऊंटबेटन के परामर्श पर भारत सरकार ने 1 जनवरी, 1948 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर की 34वीं और 38वीं धारा के अनुसार सुरक्षा परिषद् से पाकिस्तान के विरुद्ध शिकायत की और अनुरोध किया कि वह पाकिस्तान को आक्रमणकारियों की सहायता बंद करने को कहें।। – कश्मीर और संयुक्त राष्ट्र-परन्तु सुरक्षा परिषद् कश्मीर विवाद का कोई समाधान करने में असफल रही। 21 अप्रैल, 1948 को सुरक्षा परिषद् ने 5 सदस्यों को भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त आयोग (U.N.C.I.P.) की नियुक्ति की और 1 जनवरी, 1949 को कश्मीर में युद्ध विराम हो गया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तथा पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पी०ओ०के०) पर नाजायज कब्जा कर रखा है।
सन् 1965 का पाक आक्रमण-सन् 1965 में भारत को दो बार पाकिस्तान के आक्रमण का शिकार होना पड़ापहली बार अप्रैल में कच्छ के रणक्षेत्र में और दूसरी बार सितम्बर में कश्मीर में।
सितम्बर, 1965 में पाकिस्तानी सेनाओं ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करके छंब क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। अन्त में सुरक्षा परिषद् के 20 सितम्बर के प्रस्ताव का पालन करते हुए दोनों पक्षों ने 22-23 सितम्बर की सुबह 3-30 बजे युद्ध बंद कर दिया। इस समय तक भारतीय सेनाएँ लाहौर के दरवाज़े तक पहुंच चुकी थीं।
ताशकंद समझौता-10 जनवरी, 1966 को सोवियत संघ के प्रधानमन्त्री श्री कोसिगन के प्रयत्न से दोनों देशों में ताशकंद समझौता हो गया जिसके द्वारा भारत के प्रधानमन्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हो गए कि दोनों देशों के सभी सशस्त्र सैनिक 25 फरवरी, 1966 से पूर्व उस स्थान पर वापस बुला लिए जाएंगे जहां वे 5 अगस्त, 1965 से पूर्व थे तथा दोनों पक्ष युद्ध विराम रेखा पर युद्ध-विराम शर्तों का पालन करेंगे।
1969 में अयूब खां के हाथ से सत्ता निकल कर जनरल याहिया खां के हाथों में आ गई। याहिया खां ने भारत के साथ अमैत्रीपूर्ण नीति का अनुसरण किया।
1971 का युद्ध-1971 में पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बंगला देश) में जनता ने याहिया खां की तानाशाही के विरुद्ध स्वतन्त्रता का आन्दोलन आरम्भ कर दिया। याहिया खां ने आन्दोलन को कुचलने के लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। भारत ने बंगला देश के मुक्ति संघर्ष में उसका साथ दिया। मुक्ति संघर्ष के समय लगभग एक करोड़ शरणार्थियों को भारत में आना पड़ा। इससे भारत की आर्थिक व्यवस्था पर बड़ा बोझ पड़ा।
पाकिस्तान ने 3 दिसम्बर, 1971 को भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का निश्चय किया और पाकिस्तान के आक्रमण का डटकर मुकाबला किया। 5 दिसम्बर को श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने भारतीय संसद् में बंगला देश गणराज्य के उदय की सूचना दी। 16 दिसम्बर, 1971 में ढाका में जनरल नियाज़ी ने आत्म-समर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए और लगभग 1 लाख सैनिकों ने आत्म-समर्पण कर दिया।
1972 में हुआ शिमला समझौता हुआ था। इस समझौते के बाद से भारत-पाक के मध्य सामाजिक एवं आर्थिक समबन्ध सुधरने लगे थे परन्तु 1981 से पुनः आपसी सम्बन्धों में कटुता आनी प्रारम्भ हो गई। 1987 में पाकिस्तान में सियाचीन ग्लेशियर की पहाड़ी तराइयों पर, भारतीय चौंकियों पर कब्जा जमाने की असफल कोशिश की। 1988 में भारत एवं पाकिस्तान के मध्य तीनं समझौते हुए जिनमें एक-दूसरे के परमाणु संयन्त्रों पर आक्रमण न करने का समझौता सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। हाल के कुछ वर्षों में भारत-पाक सम्बन्धों में आए उतार-चढ़ाव निम्नलिखित हैं
6 अप्रैल, 1991 को भारत एवं पाक के मध्य सीमा पर तनाव कम करने के उद्देश्य से दो समझौते हुए। ये समझौते एक-दूसरे की वायु सीमा के उल्लंघन पर रोक एवं युद्धाभ्यास की अग्रिम सूचना देने से सम्बन्धित हैं।
1998 में दोनों देशों द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों द्वारा इनके आपसी सम्बन्धों में भारी तनाव पैदा हो गया। .
आपसी सम्बन्धों को सुधारने के लिए भारत-पाक के मध्य बस सेवा शुरू करने के लिए 17 फरवरी, 1999 को एक समझौता किया।
भारत-पाक सम्बन्धों में नया मोड़ लाने के लिए 20 फरवरी, 1999 को भारत के प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं बस द्वारा लाहौर गए। ___
मई, 1999 में पाकिस्तान द्वारा कारगिल क्षेत्र में भारी घुसपैठ की गई। अनन्त धैर्य के पश्चात् 26 मई, 1999 को भारत ने कारगिल एवं द्रास क्षेत्र में आक्रमण का समुचित जवाब दिया। युद्ध मोर्चों पर भारी पराजय और अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान को नियन्त्रण रेखा के पीछे हटना पड़ा।
24 दिसम्बर, 1999 को सशस्त्र उग्रवादियों द्वारा भारतीय विमान का अपहरण कर लिया गया। विमान अपहरण में एक अफ़गानी और चार पाकिस्तानी उग्रवादियों का हाथ था।
भारत ने पाकिस्तान से सम्बन्ध सुधारने हेतु वहां के शासक परवेज मुशर्रफ को बातचीत के लिए निमन्त्रण दिया और वे जुलाई, 2001 में भारत आए परन्तु मुशर्रफ के अड़ियल रवैये के कारण यह वार्ता असफल रही।
10 दिसम्बर 2001 को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने भारतीय संसद् पर हमला किया। जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान जाने वाली एवं वहां से आने वाली बसों, रेलों एवं हवाई सेवाओं पर रोक लगा दी।
सितम्बर, 2002 में पुनः पाक समर्थित उग्रवादी संगठन ने गुजरात के नारायण स्वामी मंदिर अक्षरधाम पर हमला किया जिसमें कई लोग मारे गए।
25 नवम्बर, 2002 में पुनः पाक प्रशिक्षित आतंकवादियों ने जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ मन्दिर पर हमला कर कई बेगुनाह लोगों की जान ली।
लगातार आतंकवादी हमलों के चलते भारत-पाक सम्बन्धों में कड़वाहट आई है जिसके कारण भारत ने जनवरी, 2003 में पाकिस्तान में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने से इन्कार कर दिया।
वर्ष 2004 में भारत-पाक सम्बन्धों में सुधार की उम्मीद जगाई । 2004 के सार्क सम्मेलन के दौरान भारत-पाक ने विवादित मुद्दों को बातचीत द्वारा हल करने के लिए सहमति व्यक्त की। दोनों देशों के मध्य बंद हुई रेल सेवा, बससेवा एवं विमान सेवा पुनः आरम्भ कर दी गई।
सितम्बर, 2004 में भारत के प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह एवं पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की न्यूयार्क में शिखर वार्ता हुई। इस बैठक में मुनाबावो-खोखरापार रेल सेवा तथा श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा शुरू करने पर बातचीत शुरू करने की सहमति बनी। जम्मू-कश्मीर के मामले में सांझा ब्यान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने इस पर सहमति व्यक्त की कि बातचीत के द्वारा इस मुद्दे के शान्तिपूर्ण समाधान के सभी विकल्प ईमानदारी व उद्देश्यपूर्ण ढंग से तलाशे जायेंगे।
नवम्बर, 2004 में पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री शौकत अजीज भारत यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान शौकत अजीज ने भारतीय प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह से जम्मू-कश्मीर,श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा शुरू करने तथा बैंकिग क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
16 फरवरी, 2005 को दोनों देशों ने श्रीनगर-मुजफ्फराबाद के बीच 7 अप्रैल, 2005 से बस चलाने का ऐलान किया। इस बस में पासपोर्ट के बजाए एंट्री परमिट के ज़रिए दोनों देशों के नागरिक सफर कर सकेंगे। इसी तरह अमृतसर और लाहौर तथा ननकाना साहिब तक बस चलाने पर भी दोनों देश सहमत हो गए।
जनरल मुशर्रफ की भारत यात्रा-17 अप्रैल, 2005 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ नई दिल्ली आये। जनरल मुशर्रफ की इस यात्रा से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को नया आयाम मिला। दोनों देशों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे शांति प्रक्रिया से पीछे नहीं हटेंगे। दोनों नेताओं ने अन्तिम समाधान मिलने तक जम्मू-कश्मीर पर सार्थक और दूरगामी बातचीत रखने पर सहमति जताई।
कश्मीर में भूकम्प से तबाही-8-9 अक्तूबर, 2005 को भूकम्प से कश्मीर विशेषकर पाक अधिकृत कश्मीर में तबाही हुई। भारत द्वारा भेजी गई राहत सामग्री यद्यपि पाकिस्तान ने स्वीकार कर ली, परन्तु भारत के साथ संयुक्त राहत कार्यों की पेशकश को पाकिस्तान ने ठुकरा दिया।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री की भारत यात्रा-3-4 अप्रैल, 2007 को पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री शौकत अजीज भारत यात्रा पर आए तथा भारतीय प्रधानमन्त्री के साथ कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। .
मुम्बई पर आतंकवादी हमला-26 नवम्बर, 2008 को आतंकवादियों ने मुम्बई के दो प्रसिद्ध होटलों पर हमला करके कई व्यक्तियों को मार दिया। इस आतंकवादी हमले के कारण भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध बहुत बिगड़ गए। क्योंकि सभी आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक थे, तथा यह हमला पाकिस्तान की मदद से ही हुआ था। अतः भारत ने पाकिस्तान से सभी वांछित अपराधियों की मांग के साथ-साथ पाकिस्तानी सीमा में चल रहे आतंकवादी प्रशिक्षण स्थलों को बन्द करने की मांग की। परन्तु पाकिस्तान ने इन सभी मांगों को ठुकराते हुए युद्ध की तैयारी शुरू कर दी जिससे दोनों देशों के सम्बन्ध और खराब हुए।
जुलाई, 2009 में भारतीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह एवं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसूफ रजा गिलानी मिस्र में 15वें गुट निरपेक्ष आन्दोलन के दौरान मिले । संयुक्त घोषणा-पत्र जारी करते हुए दोनों देशों में आतंकवाद से मिलकर जूझने की घोषणा की।
25 फरवरी, 2010 को भारत-पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तरीय बातचीत हुई। इस वार्ता के दौरान भारत ने पाकिस्तान से वांछित आतंकवादियों को भारत को सौंपने को कहा।
नवम्बर 2011 में भारत-पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सार्क सम्मेलन के दौरान मालद्वीव मिले। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने विवादित मुद्दों पर बातचीत जारी रखने पर सहमति प्रकट की।
8 अप्रैल, 2011 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री आसिफ अली जरदारी भारत यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने सभी विवादित मुद्दों पर शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की बात की। दिसम्बर 2012 में पाकिस्तान के आन्तरिक मंत्री श्री रहमान मलिक भारत यात्रा पर आए। इस अवसर पर दोनों देशों ने वीजा नियमों को और सरल बनाने का समझौता किया।
सितम्बर, 2013 में संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक सम्मेलन में भारतीय प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह एवं पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री नवाज़ शरीफ ने न्यूयार्क में मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने सभी विवादित विषयों को बातचीत द्वारा हल करने पर सहमति व्यक्त की।
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नबाज शरीफ मई 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भारत आए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की।
नबम्बर 2014 में नेपाल में हुए सार्क सम्मेलन में दोनों देशों के बीच तनाव होने के कारण कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हो पाई।
दिसम्बर 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान की यात्रा करके दोनों देशों के सम्बन्धों को सुधारने का प्रयास किया। वर्तमान समय में भारत-पाकिस्तान के सम्बन्ध खराब बने हुए हैं।
प्रश्न 2.
भारत-पाकिस्तान के बीच में तनाव के छः कारणों का वर्णन करें। (Describe in detail Six reasons of Tension between India and Pakistan.)
उत्तर-
भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के निम्नलिखित कारण हैं
1. कश्मीर समस्या-स्वतन्त्रता से पूर्व कश्मीर भारत के उत्तर-पश्चिमी कोने में स्थित एक देशी रियासत थी। 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतन्त्र हुआ और पाकिस्तान की भी स्थापना हुई। पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा प्रान्त के कबाइली लोगों को प्रेरणा और सहायता देकर 22 अक्तूबर, 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और कश्मीर को भारत में शामिल करने की प्रार्थना की। भारत में कश्मीर का विधिवत् विलय हो गया, परन्तु पाकिस्तान का आक्रमण जारी रहा और पाकिस्तान ने कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और अब भी उस क्षेत्र पर जिसे ‘आज़ाद कश्मीर’ कहा जाता है, पाकिस्तान का कब्जा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। भारत सरकार ने कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया और 1 जनवरी, 1949 को कश्मीर का युद्ध विराम हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कश्मीर की समस्या को हल करने का प्रयास किया पर यह समस्या अब भी है। इसका कारण यह है कि भारत सरकार कश्मीर को भारत का अंग मानती है जबकि पाकिस्तान कश्मीर में जनमत संग्रह करवा कर यह निर्णय करना चाहता है कि कश्मीर भारत में मिलना चाहता है या पाकिस्तान के साथ। परन्तु पाकिस्तान की मांग गलत और अन्यायपूर्ण है, इसलिए इसे माना नहीं जा सकता।
2. सिन्धु नदी जल बंटवारा-सिन्धु नदी जल बंटवारा भी दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। भारत का मानना है, कि सिन्धु नदी जल समझौता तार्किक नहीं है। अर्थात् पाकिस्तान को आवश्यकता से अधिक पानी दिया जाता है। इसीलिए भारत सरकार सिन्धु नदी जल बंटवारे समझौते पर पुनर्समीक्षा कर रही है।
3. कारगिल युद्ध-कारगिल युद्ध भी दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना है। पाकिस्तान ने धोखे से भारतीय क्षेत्र में स्थित कारगिल पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। भारत ने साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था।
4. भारतीय संसद् पर हमला-13 दिसम्बर, 2001 को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तोइबा एवं जैश-ए-मोहम्मद ने भारतीय संसद् पर हमला किया जिससे दोनों देशों के सम्बन्ध बहुत खराब हो गये तथा दोनों देशों ने सीमा पर फ़ौजें तैनात कर दीं, परन्तु विश्व समुदाय के हस्तक्षेप एवं पाकिस्तान द्वारा लश्कर-ए-तोइबा एवं जैशए-मोहम्मद पर पाबन्दी लगाए जाने से दोनों देशों में तनाव कुछ कम हुआ।
5. मुम्बई पर आतंकवादी हमला-26 नवम्बर, 2008 को पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादियों ने मुम्बई के होटलों पर कब्जा करके कई व्यक्तियों को मार दिया। भारत ने पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी शिविरों को बंद करने की मांग की, जिसे पाकिस्तान ने नहीं माना, इससे दोनों देशों के सम्बन्ध और अधिक खराब हो गए।
6. परमाणु हथियार-भारत एवं पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। जहां तक भारत के परमाणु हथियारों का सम्बन्ध है तो वे सुरक्षित हाथों में हैं। परंतु पाकिस्तान परमाणु हथियारों के आतंकवादियों के पास जाने की संभावना बनी रहती है। जिससे दोनों देशों में तनाव बना रहता है।
प्रश्न 3.
भारत तथा बंगला देश के बीच मधुर एवं तनावपूर्ण सम्बन्धों की व्याख्या कीजिए। (Explain the phases of cordial and strainded relations between India and Bangladesh.)
अथवा
भारत और बंगला देश के सम्बन्धों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। (Explain in detail the relationship between India and Bangladesh.)
उत्तर-
बंगला देश के अस्तित्व और उसकी स्वतन्त्रता का श्रेय भारत को है। 1971 में बंगला देश स्वतन्त्र देश बना। इससे पूर्व बंगला देश पाकिस्तान का हिस्सा तथा पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। बंगला देश की स्वतन्त्रता के लिए भारत के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 6 दिसम्बर, 1971 को भारत ने बंगला देश को मान्यता दे दी।
1971 की मैत्री सन्धि-शेख मुजीबुर्रहमान 12 जनवरी, 1972 को बंगला देश के प्रधानमन्त्री बने। फरवरी, 1972 में जब वे भारत आए तो उन्होंने कहा था, “भारत और बंगला देश की मित्रता चिरस्थायी है, उसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती।” 19 मार्च, 1972 को भारत और बंगला देश में 25 वर्ष की अवधि के लिए मित्रता और सहयोग की सन्धि हुई। इस सन्धि की महत्त्वपूर्ण बातें इस प्रकार थीं
(1) आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में दोनों देश एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। (2) दोनों देश एक-दूसरे की अखण्डता व सीमाओं का सम्मान करेंगे। (3) दोनों देश एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। (4) दोनों देश किसी तीसरे देश को कोई ऐसी सहायता नहीं देंगे जो दोनों में किसी देश के हित के विरुद्ध हो। (5) दोनों देश उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे।
बंगला देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने में भारत की सहायता-बंगला देशं ने 9 अगस्त, 1972 को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए प्रार्थना-पत्र भेजा, जिसका पाकिस्तान और चीन ने विरोध किया। चीन ने सुरक्षा परिषद् में वीटो का भी प्रयोग किया, परन्तु भारत के प्रयास के फलस्वरूप और रूस के सहयोग से अन्त में बंगला देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया।
शेख मुजीबुर्रहमान की भारत यात्रा-1974 में शेख मुजीबुर्रहमान ने भारत यात्रा की तथा 1975 में गंगा जल के बंटवारे से सम्बन्धित विवाद को बातचीत द्वारा समाप्त करने की कोशिश की।
सम्बन्धों में परिवर्तन-15 अगस्त, 1975 को बंगला देश के संस्थापक शेख मुजीबुर्रहमान की परिवार सहित हत्या कर दी गई। शेख की हत्या के बाद भारत-बंगला देश के सम्बन्धों में तेजी से परिवर्तन आ गया। नवम्बर, 1975 में जनरल ज़ियाउर्रहमान राष्ट्रपति बने। तब से बंगला देश में भारत-विरोधी प्रचार तेज़ हो गया।
जनता सरकार और भारत-बंगला देश सम्बन्ध-मार्च, 1977 में भारत में जनता पार्टी की सरकार बनी और दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार की किरण दिखाई दी। अक्तूबर, 1977 में फरक्का समझौता हुआ। अप्रैल, 1979 में प्रधानमन्त्री मोरार जी देसाई बंगला देश गए और दोनों देशों के सम्बन्धों में कुछ सुधार हुआ।
श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार और भारत-बंगला देश सम्बन्ध-नवम्बर, 1979 से भारत-बंगला देश सम्बन्ध तनावपूर्ण हो गए। भारत के साथ विवाद का मुद्दा फरक्का बांध और नवमूर द्वीप है। मई, 1981 ई० में बंगला देश की सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी माध्यमों से नवमूर द्वीप पर कथित भारतीय कब्जे. और अन्य गैर-कानूनी कार्यवाहियों का आरोप लगाना शुरू कर दिया और 12 मई को 3 सशस्त्र नावें नवमूर द्वीप के इर्द-गिर्द आपत्तिजनक रूप में चक्कर काटने लगीं। भारत सरकार ने नवमूर द्वीप की रक्षा के लिए तुरन्त उचित उपाय किए। नवमूर द्वीप वास्तव में
अक्तूबर, 1983 में बंगला देश के मुख्य मार्शल-ला प्रशासक जनरल इरशाद की दो दिवसीय भारतीय यात्रा से दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग के एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ, क्योंकि दोनों पक्ष फरक्का बांध पर गंगा जल के बंटवारे तथा तीन बीघा गलियारे के उपयोग के बारे में काफी समय से चली आ रही अड़चनों को निपटाने में काफ़ी सीमा तक सफल हो गए। नवम्बर, 1985 में भारत तथा बंगला देश ने फरक्का के पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में अगले तीन वर्षों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह 1982 के समझौते पर आधारित था।
जुलाई, 1986 में बंगला देश के राष्ट्रपति इरशाद भारत आए और उन्होंने दोनों देशों के बीच चले आ रहे विवादों को हल करने के लिए भारतीय नेताओं से बातचीत की। अप्रैल, 1987 में भारत के विदेश सचिव बंगला देश गए और उन्होंने बंगला देश के विदेश सचिव से विभिन्न विवादों को हल करने के लिए बातचीत की।
चकमा शरणार्थियों की समस्या-बंगला देश से अप्रैल, 1990 में लगभग 60 हज़ार चकमा शरणार्थी भारत आ चुके थे। चकमा शरणार्थियों की वापसी के लिए कई बार बातचीत हुई परन्तु कोई समझौता नहीं हुआ। इसका कारण यह रहा कि बंगला देश की सरकार चकमा शरणार्थियों की सुरक्षा की विश्वसनीय गारंटी नहीं देती थी।
सितम्बर, 1991 में बंगला देश ने भारत को आश्वासन दिया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियों को किसी तरह की सहायता नहीं देगा।
तीन बीघा गलियारे का हस्तान्तरण-तीन बीघा गलियारा पट्टा भारत और बंगला देश के बीच तनाव का कारण रहा है। 26 मई, 1992 को बैंगला देश की प्रधानमन्त्री बेग़म खालिदा जिया भारत आईं। दोनों देशों में तीन बीघा पर एक समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत 26 जून, 1992 को भारत ने तीन बीघा गलियारा बंगला देश को पट्टे पर सौंप दिया, परन्तु इस गलियारे पर प्रशासनिक अधिसत्ता भारत की ही रहेगी।
बंगला देश की प्रधानमन्त्री खालिदा बेग़म और भारत के प्रधानमन्त्री नरसिम्हा राव ने अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की और दोनों देशों में पानी के बंटवारे पर सहमति हो गई। चकमा शरणार्थियों को वापसी पर भी आम सहमति हो गई।
बंगला देश की संसद् के प्रस्ताव पर भारत की आपत्ति-बंगला देश की संसद् ने 20 जनवरी, 1993 को एक प्रस्ताव पारित कर अयोध्या में 6 सितम्बर को विवादित ढांचा गिराए जाने की कड़ी आलोचना की और बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने की मांग की। भारत ने बंगला देश संसद् द्वारा पारित इस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि यह हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप है।
गंगा जल पर भारत व बंगला देश के बीच समझौता-बंगला देश की प्रधानमन्त्री शेख हसीना वाजिद 11 दिसम्बर, 1996 को भारत की यात्रा पर आईं। 12 दिसम्बर, 1996 को भारत और बंगला देश में फरक्का गंगा जल बंटवारे पर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिससे पिछले दो दशकों से चले आ रहे विवाद का अन्त हो गया।
प्रधानमन्त्री शेख हसीना वाजिद की भारत यात्रा-जून, 1998 में बंगला देश की प्रधानमन्त्री शेख हसीना वाजिद भारत आईं और उन्होंने प्रधानमन्त्री वाजपेयी से बातचीत की। दोनों देशों के प्रधानमन्त्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि द्विपक्षीय समस्याओं का हल द्विपक्षीय वार्ता द्वारा होना चाहिए।
19 जून, 1999 को भारत व बंगला देश के सम्बन्धों में सुधार लाने के लिए दोनों देशों के बीच बस सेवा प्रारम्भ की गई। स्वयं भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी कलकत्ता (कोलकाता) से चली इस बस की अगुवाई के लिए ढाका पहुंचे। अपनी बंगला देश की यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमन्त्री ने बंगला देश को 200 करोड़ रुपये का कर्ज देने का समझौता किया। इसके अतिरिक्त भारत ने बंगला देश से ‘प्रशुल्क रहित आयात’ के लिए भी सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान की।
भारत और बंगला देश ने 9 अप्रैल, 2000 को अगरतला और ढाका के बीच एक नई बस सेवा चलाने का निर्णय किया। सन् 2000 में दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्ध और मज़बूत हुए। भारत ने कुछ चुनिंदा बंगलादेशी वस्तुओं को बिना किसी तटकर के देश में प्रवेश की इजाज़त दी।
फरवरी, 2003 में बंगला देश द्वारा भारत में घुसपैठिये भेजने से दोनों देशों के बीच असहजता की स्थिति बन गई थी। परन्तु भारत के कड़ा विरोध करने पर बंगला देश ने अपने घुसपैठियों को वापस बुला लिया।
भारत बंगलादेश सीमा पर तार (बाड़) लगाने के पक्ष में है ताकि कोई बंगलादेश का नागरिक गैर-कानूनी ढंग से भारत की सीमा के अन्दर न आ जाए। परन्तु बंगला देश इसके पक्ष में नहीं है।
भारतीय प्रधानमन्त्री की बंगला देश यात्रा-भारतीय प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह 14 नवम्बर, 2005 को सार्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए बंगला देश की यात्रा पर गए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमन्त्रियों ने द्विपक्षीय सम्बन्धों पर भी विचार विमर्श किया।
बंगलादेशी प्रधानमन्त्री की भारत यात्रा-बंगलादेश की प्रधानमन्त्री खालिदा ज़िया 19 मार्च, 2006 को भारत यात्रा पर आईं। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापार एवं आर्थिक हितों से सम्बन्धित दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
भारतीय विदेश मन्त्री की बंगला देश यात्रा-भारतीय विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जी 10 फरवरी, 2009 को बंगला देश की यात्रा पर गए तथा बंगला देश की प्रधानमन्त्री शेख हसीना वाजिद से द्विपक्षीय सम्बन्धों पर बातचीत की।
बंगलादेशी प्रधानमन्त्री की भारत यात्रा-जनवरी, 2010 में बंगलादेश की प्रधानमन्त्री शेख हसीना भारत यात्रा पर आई। इस यात्रा के दौरान भारत ने बंगलादेश को 250 मेगावट बिजली देने की घोषणा की तथा बंगला देश के 300 छात्रों को प्रतिवर्ष छात्रवृति देने की घोषणा की। दूसरी ओर बंगला देश की प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वह अपने क्षेत्र का प्रयोग भारत विरोधी गति विधियों के लिए नहीं होने देंगी।
भारतीय प्रधानमन्त्री की बंगला देश की यात्रा-भारतीय प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह 6-7 सितम्बर, 2011 को बंगला देश की यात्रा पर गए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने पारस्परिक सहयोग के चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
नवम्बर 2014 में नेपाल में हुए 18वें सार्क सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं बंगला देश की प्रधानमन्त्री शेख हसीना ने बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने परस्पर द्विपक्षीय मुद्दों पर बाचचीत की।
जून 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बंगला देश की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भूमि सीमा समझौते सहित 22 समझौतों पर हस्ताक्षर किये।
अक्तूबर 2016 में बंगला देश की प्रधानमन्त्री शेख हसीना ‘बिम्सटेक’ (BIMSTEC) सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत यात्रा पर आई। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत की।
अप्रैल 2017 में बंगला देशी प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आईं। इस दौरान दोनों देशों ने 22 समझौतों पर हस्ताक्षर किये।
मई 2018 में बंगलादेशी प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आईं। इस दौरान दोनों देशों ने रोहिंग्या मुद्दे सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की ।
संक्षेप में, भारत ने बंगला देश को हर परिस्थिति व समय पर सहायता दी है, लेकिन भारत को बंगला देश से वैसा सहयोग प्राप्त नहीं हुआ जिसकी भारत आशा रखता है।
प्रश्न 4.
भारत-श्रीलंका सम्बन्धों का मूल्यांकन करो। (Evaluate Indo Sri Lanka relations.)
अथवा
भारत और श्रीलंका के पारस्परिक सम्बन्धों का वर्णन कीजिए। (Give brief account of India’s relations with Sri Lanka.)
उत्तर-
भारत और श्रीलंका के सम्बन्ध लगभग दो हज़ार वर्षों से अधिक पुराने हैं। भारत पर ब्रिटिश शासन स्थापित होने पर श्रीलंका भी इंग्लैंड के अधीन आ गया। दोनों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन चले। 1947 में भारत के स्वतन्त्र होने पर अंग्रेज़ अधिक समय तक श्रीलंका पर शासन न कर सके और 1948 में श्रीलंका स्वतन्त्र हुआ। दोनों देशों में लोकतन्त्र की स्थापना की गई और 1948 में गुट-निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया, परन्तु 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तब श्रीलंका ने भारत का समर्थन नहीं किया, जिससे भारतीयों की भावना को ठेस लगी।
श्रीलंका में भारतीय वंशजों की समस्या- भारत और श्रीलंका में तनाव का कारण श्रीलंका में बसे लाखों भारतीयों की समस्या रही है। श्रीलंका की स्वतन्त्रता के समय लगभग दस लाख भारतीय मूल के लोग वहां रह रहे थे। श्रीलंका ने 1949 में नागरिकता अधिनियम पास कर दिया। लगभग सभी भारतीय मूल के निवासियों (लगभग 8.2 लाख) ने इस अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकता के लिए प्रार्थना की परन्तु अक्तूबर, 1964 तक केवल 1 लाख 34 हज़ार व्यक्तियों को ही नागरिकता प्राप्त हुई। श्रीलंका सरकार ने जिन भारतीयों को नागरिकता प्रदान नहीं की थी उन्हें तुरन्त भारत चले जाने के लिए कहा। परन्तु भारत सरकार का कहना था कि जो व्यक्ति कई पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं उनको निकालना गलत है और वे वहीं के नागरिक हैं न कि भारत के। अब भी यह समस्या पूरी तरह हल नहीं हुई है। । कच्चा टीबू द्वीप-कच्चा टीबू द्वीप विवाद को हल करने के लिए जून, 1974 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार कच्चा टीबू द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया।
जनवरी, 1978 में श्रीलंका को भारत ने 10 करोड़ रु० का ऋण आसान शर्तों पर दिया। फरवरी, 1979 में प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई ने श्रीलंका की यात्रा की और दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों में वृद्धि हुई।
तमिल समस्या–भारत और श्रीलंका के सम्बन्धों में तनाव का महत्त्वपूर्ण कारण तमिल समस्या है। 1984 में तमिल समस्या इतनी गम्भीर हो गई कि दोनों देशों के सम्बन्धों में काफ़ी तनाव रहा। प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बारबार घोषणा की कि भारत सरकार श्रीलंका के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी और यदि श्रीलंका की सरकार चाहेगी तो भारत सरकार तमिल समस्या हल करने के लिए श्रीलंका की सरकार को पूरा सहयोग देगी।
दिसम्बर, 1984 में प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने तमिल जाति के निर्दोष लोगों की अन्धाधुन्ध हत्याओं की कड़ी निंदा की और तमिल समस्या का राजनीतिक हल निकालने की अपील की। नवम्बर, 1986 में प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने ने जातीय समस्या के हल के लिए बातचीत की, परन्तु कोई हल नहीं निकला।
तमिल समस्या के हल के लिए दोनों देशों में समझौता-काफ़ी प्रयासों के फलस्वरूप तमिल समस्या को हल करने के लिए प्रधानमन्त्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जे० आर० जयवर्धने ने 29 जुलाई, 1987 को शान्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार तमिल बहुल उत्तरी एवं पूर्वी प्रांतों का विलय होगा जिसमें एक ही प्रशासनिक इकाई होगी। दोनों प्रांतों के लिए एक ही प्रान्तीय परिषद्, एक मुख्यमन्त्री तथा एक मन्त्रिमण्डल होगा। समझौते को लागू करने की गारंटी भारत की है।
इस समझौते का बहुत विरोध किया गया। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (लिट्टे) की हठधर्मी के कारण हिंसा और तनाव का वातावरण बन गया। भारत ने श्रीलंका में शान्ति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय शान्ति सेना भेजी। अक्तूबर, 1987 में भारत सरकार ने स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए सेनाध्यक्ष सुन्दरजी और रक्षा मन्त्री के० सी० पन्त को श्रीलंका भेजा। श्रीलंका की संसद् ने 12 नवम्बर, 1987 को प्रान्तीय विधेयक परिषद् पास कर दिया। भारतीय शान्ति सेना ने श्रीलंका में शान्ति स्थापना में बहुत ही सराहनीय कार्य किया।
शान्ति सेना की वापसी-जनवरी, 1989 में भारतीय शान्ति सेना की वापसी आरम्भ हुई। 23 जून, 1989 को श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेमदास ने घोषणा की कि 29 जुलाई, 1989 तक भारतीय शान्ति सेना वापस चली जानी चाहिए। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनने के पश्चात् दोनों देशों की सरकारों में यह सहमति हुई कि शान्ति सेना की 31 मार्च, 1990 से पहले पूरी तरह वापसी होगी। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने अपना वायदा पूरा किया और शान्ति सेना की आखिरी टुकड़ी ने 25 मार्च को श्रीलंका को छोड़ दिया।
तमिल शरणार्थी-मार्च, 1990 को श्रीलंका से कई हज़ार तमिल शरणार्थी भारत आए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि तमिल शरणार्थी समस्या को बढ़ने से पहले ही हल कर लिया जाए।
संयुक्त आयोग की स्थापना-दोनों देशों के विदेश मन्त्रियों ने जुलाई, 1991 में संयुक्त आयोग के गठन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। 7 जनवरी, 1992 को संयुक्त आयोग की दो दिवसीय बैठक के बाद भारत और श्रीलंका ने व्यापार, आर्थिक और प्रौद्योगिक के क्षेत्र में आपसी सहयोग का दायरा बढ़ाने का फ़ैसला किया।
श्रीलंका के प्रधानमन्त्री की भारत यात्रा-1992 में श्रीलंका के प्रधानमन्त्री भारत की यात्रा पर आए और दोनों देशों के सम्बन्धों में और सुधार हुआ।
मई, 1993 में श्रीलंका के नव-निर्वाचित प्रधानमन्त्री तिलकरत्ने भारत की यात्रा पर आए।
श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा-श्रीलंका की राष्ट्रपति चन्द्रिका कुमारतुंगा अप्रैल, 1995 में भारत की यात्रा पर आईं ओर दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार हुआ।
परमाणु परीक्षण-मई, 1998 में भारत ने पांच परमाणु परीक्षण किए, जिस पर अमेरिका तथा कई अन्य देशों ने भारत पर अनेक प्रतिबन्ध लगाए, जिनकी श्रीलंका ने कड़ी आलोचना की। 27 दिसम्बर, 1998 को श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमती चन्द्रिका भंडारनायके कुमारतुंगा तीन दिन की यात्रा पर भारत आईं। भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार समझौता किया। राष्ट्रपति कुमारतुंगा ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया। दोनों देशों के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के बाद आपसी सम्बन्धों का एक नया अध्याय शुरू हुआ है।
भारतीय विदेश मन्त्री की श्रीलंका यात्रा-जून, 2000 में भारतीय विदेश मन्त्री जसवन्त सिंह श्रीलंका की यात्रा पर गए। इस यात्रा के दौरान भारतीय विदेश मन्त्री ने श्रीलंका को 100 मिलियन डॉलर तत्काल मानवीय सहायता के लिए ऋण के रूप में देने की घोषणा की।
श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा-फरवरी, 2001 में श्रीलंका की राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा भारत यात्रा पर आईं। उन्होंने भारतीय प्रधानमन्त्री को नार्वे एवं लिट्टे के बीच चल रही बातचीत की जानकारी दी। भारत ने श्रीलंका को इस समस्या पर हर सम्भव सहायता देने की बात कही।
श्रीलंका के प्रधानमन्त्री की भारत यात्रा-दिसम्बर, 2001 में श्रीलंकी के प्रधानमन्त्री श्री रानिल विक्रमसिंघे भारत यात्रा पर आए। दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद भारत ने 18 साल से चली आ रही लिट्टे समस्या पर हर सम्भव सहायता देने की बात कही। इसके अतिरिक्त भारत ने श्रीलंका को 3 लाख टन गेहूं देने की घोषणा की। दोनों देश कृषि, बिजली एवं सूचना तकनीकी उद्योग पर एक-दूसरे को सहयोग देने पर राजी हुए।
श्रीलंका की राष्ट्रपति की भारत यात्रा-नवम्बर, 2004 में श्रीलंका की राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा भारत यात्रा पर आईं। कुमारतुंगा की भारतीय प्रधानमन्त्री के साथ हुई बातचीत के पश्चात् जारी सांझे बयान में कहा गया, कि भारत श्रीलंका में ऐसे शान्ति समझौते का समर्थन करेगा, जो सभी सम्बन्धित पक्षों को स्वीकार्य हो। भारत की प्रस्तावित सेतुसमुद्रम परियोजना के विषय पर दोनों देशों में बातचीत हुई।
श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा-श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपाक्से (Mahinda Rajapakse) 28 दिसम्बर, 2005 को भारत की यात्रा पर आए। राष्ट्रपति महिंदा राजपाक्से ने भारत को श्रीलंका में शांति स्थापना की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा।
श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा-श्रीलंका के राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्से 3 अप्रैल, 2007 को 14वें सॉर्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान देशों ने द्विपक्षीय सम्बन्धों पर भी विचार-विमर्श किया।
भारतीय प्रधानमन्त्री की श्रीलंका यात्रा- भारतीय प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह 2-3 अगस्त, 2008 को सॉर्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका की यात्रा पर गए तथा इस यात्रा के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्से से भी बातचीत की।
भारतीय विदेश मन्त्री की श्रीलंका यात्रा- भारतीय विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जी ने फरवरी, 2009 में श्रीलंका की यात्रा की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य श्रीलंका एवं लिट्टे के बीच जारी घमासान लड़ाई थी। अपनी यात्रा के दौरान प्रणव
मुखर्जी ने इस विषय में श्रीलंका के राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्से से बातचीत की तथा लिट्टे के विरुद्ध लड़ाई में श्रीलंका का समर्थन किया, साथ ही उन्होंने श्रीलंका सरकार से यह भी अनुरोध किया कि श्रीलंका में तमिल नागरिकों के हितों की रक्षा की जाए।
श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा-श्रीलंका के राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्से ने 8-11 जून 2010 को भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के सात समझौतों पर हसताक्षर किए। इस अवसर पर भारतीय प्रधान मन्त्री ने श्रीलंका में लिट्टे के सफाए के बाद 70 हजार तमिल विस्थापितों के पुनर्वास की प्रक्रिया को तेज़ करने की आवश्यकता जताई।
जून, 2011 में श्रीलंका के राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्से भारत यात्रा पर आए तथा दोनों देशों ने सुरक्षा एवं विकास से सम्बन्धित सात समझौतों पर हस्ताक्षर किये।
नवम्बर 2014 में नेपाल में हुए 18वें सार्क सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने अलग से मुलाकात करके द्विपक्षीय सम्बन्धों पर बातचीत की।
मार्च, 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीलंका की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने श्रीलंका के लोगों को वीजा ऑन अराइवल देने की घोषणा की।
अक्तूबर 2016 में श्री लंका के राष्ट्रपति श्रीसेना ‘बिम्गटेक’ (BIMSTEC) सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत यात्रा पर आए। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत की।
मई 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीलंका की यात्रा की। इन दौगन दोनों देशों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की।
अक्तूबर 2018 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने बुनियादी स्तर के चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को गति प्रदान करने पर सहमति प्रकट की । READERSARASTRIERREELATES
प्रश्न 5.
भारत-चीन सम्बन्धों का विस्तार से वर्णन करो। (Explain in detail the Indo-China relations.)
उत्तर-
भारत और चीन में पहले गहरी मित्रता थी परन्तु सन् 1962 में चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण करके इसको शत्रुता में परिवर्तित कर दिया। आज भी चीन ने भारत की कुछ भूमि पर अपना अधिकार जमाया हुआ है। भारत चीन से सम्बन्ध सुधारने के लिए प्रयत्नशील है परन्तु चीन अभी भी शत्रुतापूर्ण रुख अपनाए हुए है।
नेहरू युग में भारत-चीन सम्बन्ध (1947-मई, 1964) (INDO-CHINA RELATIONS IN NEHRU ERA):
चीन के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति-आरम्भ से ही भारत ने साम्यवादी चीन के प्रति मैत्रीपूर्ण और तुष्टिकरण की नीति अपनाई। पहले उसने चीन को मान्यता दी और फिर संयुक्त राष्ट्र में उसके प्रवेश का समर्थन किया।
29 अप्रैल, 1954 को चीन के साथ एक व्यापारिक समझौता करके भारत ने तिब्बत में प्राप्त बहिर्देशीय अधिकारों (Extra-territorial Rights) को चीन को दे दिया और स्वयं कुछ भी प्राप्त नहीं किया। समझौते के समय दोनों देशों ने पंचशील के सिद्धान्तों के प्रति विश्वास दिलाया। सन् 1955 में बांडुंग सम्मेलन में इन्हीं सिद्धान्तों का विस्तार किया गया। चीन के प्रधानमन्त्री चाऊ-एन-लाई, 1954 में भारत की यात्रा पर आए और पं० नेहरू ने चीन का दौरा किया। इसके पश्चात् भारत और चीन के सम्बन्धों में तनाव आना शुरू हो गया।
1962 का चीनी आक्रमण-चीन ने 20 अक्तूबर, 1962 को भारत पर बड़े पैमाने पर आक्रमण किया। भारत को इस युद्ध में अपमानजनक पराजय का मुंह देखना पड़ा और चीन ने भारत की हजारों वर्ग मील भूमि पर कब्जा कर लिया। इससे पं० नेहरू की शान्तिपूर्ण नीतियों को गहरी चोट पहुंची।
शास्त्री काल में भारत-चीन के सम्बन्ध ( मई, 1964 से जनवरी, 1966)-श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री नेहरू के बाद 10 जनवरी, 1966 तक भारत के प्रधानमन्त्री रहे। इस काल में भी भारत और चीन के सम्बन्धों में कोई सुधार नहीं हुआ। चीन ने 1965 में भारत-पाक युद्ध में भी अपना शत्रुतापूर्ण रवैया दिखाया। चीन ने पाकिस्तान को पूरा समर्थन दिया और भारत को आक्रमणकारी घोषित किया।
मैकमोहन रेखा विवाद-भारत और चीन में सीमा विवाद का मुख्य कारण दोनों देशों की सीमा का मैकमोहन रेखा द्वारा निर्धारण और दोनों पक्षों द्वारा उसकी व्याख्या है। सर हैनरी मैकमोहन 1914 में भारत के विदेश सचिव थे। उन्होंने तिब्बती प्रतिनिधि मण्डल के साथ विचार-विमर्श करके इस सीमा का निर्धारण किया। चीन इस सीमा निर्धारण के पक्ष में नहीं था, लेकिन सीमा निर्धारण के बाद उसे इसकी सूचना दे दी गई है। चीन की सरकार ने मैकमोहन रेखा को कभी मान्यता नहीं दी और आज भी नहीं दे रही है। इसलिए दोनों देशों में सीमा विवाद चला आ रहा है।
इंदिरा काल में भारत और चीन के सम्बन्ध (जनवरी, 1966 से फरवरी, 1977 तक)-लाल बहादुर शास्त्री के बाद 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमन्त्री बनीं। उन्होंने चीन के साथ सम्बन्ध-विवाद सुलझाने के लिए कूटनीतिक प्रयत्न किए, परन्तु 1971 में भारत-पाक युद्ध के समय इन दोनों देशों के सम्बन्ध तनावपूर्ण हो गए। चूंकि भारत-पाक युद्ध के बीच हुई सुरक्षा परिषद् की बैठकों में चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया। अप्रैल, 1976 तक भारत-चीन सम्बन्ध लगभग तनावपूर्ण ही रहे।
जनता सरकार और भारत-चीन सम्बन्ध (JANATA GOVERNMENT AND INDO-CHINA RELATIONS):
मार्च, 1977 में जब भारत में जनता पार्टी की सरकार बनी और श्री मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री बने तो चीन की सरकार ने इस सरकार का स्वागत किया। जनता सरकार ने चीन से सम्बन्ध सुधारने का प्रयास किया।
भारतीय विदेश मन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी 12 फरवरी, 1979 को पीकिंग पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान इस बात पर जोर दिया कि जब तक सीमा विवाद को नहीं सुलझाया जाता, तब तक दोनों देशों के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण नहीं हो सकते।
कांग्रेस (इ) की सरकार और भारत-चीन सम्बन्ध . (GOVERNMENT OF CONGRESS (I) AND INDO CHINA RELATIONS)
भारत में सहयोग करने की चीनी नेताओं की इच्छा तथा सम्बन्ध सुधारने के लिए प्रयास-जनवरी, 1980 में श्रीमती गांधी के प्रधानमन्त्री बनने के बाद चीनी नेता कई बार भारत से सम्बन्ध सुधारने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। चीन के प्रधानमन्त्री झाओ जियांग ने अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान 3 जून, 1981 को कहा कि एशिया के दो बड़े देश, चीन और भारत को शान्तिपूर्वक रहना चाहिए। यह क्षेत्रीय और विश्व के स्थायित्व दोनों के हित में है। 15 अगस्त, 1984 को भारत और चीन में व्यापारिक समझौता हुआ जो कि निश्चय ही महत्त्वपूर्ण घटना है।
राजीव गांधी की सरकार और भारत-चीन सम्बन्ध-19 दिसम्बर, 1988 को प्रधानमन्त्री राजीव गांधी पांच दिन की यात्रा पर चीन पहुंचे। पिछले 34 वर्षों के दौरान किसी भी भारतीय प्रधानमन्त्री की यह पहली चीन यात्रा थी। राजीव गांधी की चीन यात्रा से दोनों देशों के आपसी सम्बन्धों में एक नया अध्याय शुरू हुआ।
राष्ट्रीय मोर्चा सरकार और भारत-चीन सम्बन्ध-दिसम्बर, 1989 में श्री वी० पी० सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी और दोनों देशों के नेताओं ने स्थाई सम्बन्ध स्थापित करने की घोषणा की।
11 दिसम्बर, 1991 के चीन के प्रधानमन्त्री ली फंग भारत की यात्रा पर आने वाले पिछले 31 वर्षों में पहले प्रधानमन्त्री हैं। दोनों देशों के प्रधानमन्त्रियों ने पंचशील के सिद्धान्त में आस्था दोहराते हुए इस बात पर बल दिया कि किसी देश को दूसरे देश के आन्तरिक मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। दोनों नेताओं ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि दोनों देशों के सीमा विवाद का ‘उचित’ और ‘सम्मानजनक’ हल निकलेगा और तीन दशक पुराना यह मुद्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध मज़बूत बनाने में आड़े नहीं आएगा।
प्रधानमन्त्री पी० वी० नरसिम्हा राव की चीन यात्रा-6 सितम्बर, 1993 को भारत के प्रधानमन्त्री नरसिम्हा राव चार दिन की सरकारी यात्रा पर चीन गए। वहां पर चार ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके कारण भारत व चीन के मध्य सम्बन्धों में सुधारों का एक और अध्याय जुड़ गया।
चीन के राष्ट्रपति ज्यांग ज़ेमिन की भारत की यात्रा-28 नवम्बर, 1996 को चीन के राष्ट्रपति ज्यांग ज़ेमिन भारत की यात्रा पर आए जिससे दोनों देशों के बीच सम्बन्धों का एक नया युग शुरू हुआ है। चीन के राष्ट्रपति ज्यांग ज़ेमिन की पहली भारत यात्रा के दौरान परस्पर विश्वास भावना और सीमा पर शांति कायम रखने के उपायों पर विस्तृत विचारविमर्श के पश्चात् दोनों देशों ने चार महत्त्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
परमाणु परीक्षण तथा भारत-चीन सम्बन्ध-11 मई व 13 मई, 1998 को भारत ने पांच परमाणु परीक्षण किये। चीन ने परमाणु परीक्षणों को लेकर भारत की कड़ी निंदा ही नहीं की बल्कि चीन ने अपने सरकारी न्यूज़ के ज़रिए फिर से अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोंक कर पुराने विचार को जन्म दे दिया। चीन ने यहां तक कहा कि भारत से उसके पड़ोसियों को ही नहीं बल्कि चीन को भी खतरा पैदा हो गया है।
दलाईलामा की प्रधानमन्त्री वाजपेयी से मुलाकात-अक्तूबर, 1998 में तिब्बत के धार्मिक नेता दलाईलामा ने भारत के प्रधानमन्त्री वाजपेयी से बातचीत की जिस पर चीन ने कड़ी आपत्ति उठाई।
भारतीय राष्ट्रपति की चीन यात्रा-मई, 2000 में भारतीय राष्ट्रपति के० आर० नारायणन चीन की यात्रा पर गए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग के अनेक विषयों पर बातचीत हुई।
चीनी नेता ली फंग की भारत यात्रा-जनवरी, 2001 में चीन के वरिष्ठ नेता ली फंग भारत आए। उन्होंने भारत के प्रधानमन्त्री वाजपेयी से मुलाकात कर क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय महत्त्व के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। चीनी नेता ने भारत की धरती में किसी भी रूप में और किसी भी स्थान में उठने वाले आतंकवाद की निंदा की।
चीन के प्रधानमन्त्री की भारत यात्रा-चीन के प्रधानमन्त्री झू रोंग्ली (Zhu Rongli) ने जनवरी, 2002 में भारत यात्रा की। रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद का मिलकर सामना करने की बात कही। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच अन्तरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और ब्रह्मपुत्र नदी पर पानी सम्बन्धी सूचनाओं के आदान-प्रदान से सम्बन्धित छः समझौते किये गये।
भारतीय प्रधानमन्त्री वाजपेयी की चीन यात्रा-जून, 2003 में भारतीय प्रधानमन्त्री वाजपेयी की चीन यात्रा से दोनों देशों के सम्बन्धों में और सुधार हुआ। जहां भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना, वहीं पर चीन ने भी सिक्किम को भारत का हिस्सा माना। चीन ने भारत में 50 करोड़ डालर निवेश करने के लिए एक कोष बनाने की घोषणा की। मई, 2004 में चीन ने सिक्किम को अपने नक्शे में एक अलग राष्ट्र दिखाना बंद करके इसे भारत का अभिन्न अंग मान लिया।
नवम्बर, 2004 में ‘आसियान’ की बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह लाओस गए। वहां पर डॉ० मनमोहन सिंह ने चीनी प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओ से मुलाकात की। दोनों देशों के प्रधानमन्त्रियों ने सीमा विवाद सुलझाने पर चर्चा के अतिरिक्त द्विपक्षीय व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान व लोगों की एक-दूसरे के यहां यातायात बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
प्रथम रणनीतिक संवाद-भारत एवं चीन के मध्य पहला रणनीतिक संवाद 24 जनवरी, 2005 को नई दिल्ली में हुआ। दोनों पक्षों ने सीमा विवाद सहित सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
चीन के प्रधानमन्त्री की भारत यात्रा (2005)-चीन के प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओ अप्रैल, 2005 में भारत यात्रा पर आए और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद हल की प्रक्रिया के सम्बन्ध में एक समझौते के अतिरिक्त 11 अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देश 2008 तक द्विपक्षीय व्यापार 13 अरब से बढ़ाकर 20 अरब डालर करेंगे। दोनों देश वास्तविक नियन्त्रण रेखा पर सैन्य अभ्यास नहीं करेंगे। दोनों देशों ने वर्ष 2006 को भारत-चीन मित्रता के रूप में मनाने का ऐलान किया है।
भारतीय प्रधानमन्त्री की चीन यात्रा (2008)-भारतीय प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह 13 जनवरी, 2008 को चीन यात्रा पर गए। दोनों देशों ने सीमा विवाद को शान्तिपूर्ण साधनों द्वारा हल करने पर सहमति प्रकट की तथा द्विपक्षीय व्यापार को 2010 तक 40 अरब डालर से बढ़ाकर 60 अरब डालर करने की घोषणा की। भारतीय प्रधानमन्त्री डॉ० मनमोहन सिंह 25 अक्तूबर, 2008 को पुनः चीन यात्रा पर गए तथा चीनी राष्ट्रपति ह० जिन्ताओ से द्विपक्षीय सम्बन्धों पर बातचीत की।
अक्तूबर, 2009 में भारत-चीन सम्बन्धों में उस समय तनाव आ गया जब चीन ने भारतीय प्रधानमंत्री एवं तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर आपत्ति उठाई, परंतु भारत ने इन आपत्तियों को नकारते हुए अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया। इसी संदर्भ में भारत एवं चीन के प्रधानमन्त्री 15वें आसियान सम्मेलन के दौरान थाइलैण्ड में मिले तथा सभी विवादित मुद्दों को बातचीत द्वारा हल करने पर जोर दिया।
चीनी प्रधान मन्त्री की भारत यात्रा-दिसम्बर, 2010 में भारत-चीन सम्बन्धों को सुधारने के लिए चीनी प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओ ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए तथा सन् 2015 तक आपसी व्यापार को 100 बिलियन तक ले जाने पर सहमति प्रकट की।
भारतीय प्रधानमन्त्री की चीन यात्रा- अक्तूबर, 2013 में भारतीय प्रधानमन्त्री डॉ० मनमोहन सिंह ने चीन की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने परस्पर सहयोग के नौ समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा-सितम्बर 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किये।
मई, 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चीन की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रेलवे तथा खनन
जैसे क्षेत्रों सहित 24 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
अक्तूबर, 2016 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स (BRICS) सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय मुलाकात में व्यापार एवं स्वच्छ ऊर्जा जैसे मुद्दों पर बातचीत की।
सितम्बर 2017 एवं जून 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी चीन यात्रा पर गए। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की।
संक्षेप में, चीन इस बात को मानता है, कि अन्तर्राष्ट्रीय विषयों में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। सिक्किम भारत का भाग है, और अब सिक्किम कोई मुद्दा नहीं रहा। भारत ने भी तिब्बत को चीन का हिस्सा माना है और तिब्बतियों को भारत की धरती से चीन विरोधी गतिविधियां चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
प्रश्न 6.
भारत और नेपाल के पारस्परिक सम्बन्धों का मूल्यांकन कीजिए। (Assess relationship between India and Nepal.)
अथवा
भारत और नेपाल के आपसी सम्बन्धों में विवाद और सहयोग के मुख्य मुद्दों का विवेचन कीजिए।
(Discuss the main issues of conflicts and Co-operation in the relationship between India and Nepal.)
उत्तर-
नेपाल, भारत और चीन के बीच तिब्बत क्षेत्र में स्थित है और चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। भारत और नेपाल धर्म, संस्कृति और भौगोलिक दृष्टि से एक-दूसरे के जितने निकट हैं, उतने विश्व के शायद ही कोई अन्य देश हों। नेपाल की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक भारत पर निर्भर करती है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है। आवागमन पर कोई रोक नहीं है। सन् 1950 से 1960 तक दोनों देशों के सम्बन्ध बहुत मित्रतापूर्ण रहे। कश्मीर के प्रश्न पर नेपाल ने भारत का समर्थन किया तथा उसे भारत का अभिन्न अंग बताया। भारत ने आर्थिक क्षेत्र से नेपाल की बहुत सहायता की। 1952 में प्रारम्भ किया गया भारतीय सहायता कार्यक्रम धीरे-धीरे आकार तथा क्षेत्र में फैलता गया। नेपाली वित्त मन्त्रालय के एक वक्तव्य के अनुसार सन् 1951 से जुलाई, 1964 के बीच नेपाल द्वारा प्राप्त की गई विदेशी सहायता में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बाद भारत का तीसरा स्थान है।
दोनों देशों में तनावपूर्ण काल-1960 में नेपाल के महाराजा ने संसद् को भंग कर नेताओं को जेल में डाल दिया। इस पर भारत के प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल के महाराजा की आलोचना करते हुए कहा कि, “नेपाल से लोकतन्त्र समाप्त हो गया।” इससे दोनों देशों के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण नहीं रहे। नेपाल ने चीन और पाकिस्तान से व्यापारिक समझौते करने शुरू कर दिए। प्रधानमन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने नेपाल की यात्रा की जिससे दोनों देशों के सम्बन्ध में थोड़ा सुधार हुआ।
सहयोग का काल-1975 में नेपाल नरेश भारत आए जिससे दोनों देशों में पुनः अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो सके। दिसम्बर, 1977 में प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई ने नेपाल की यात्रा की और दोनों देशों में मित्रता बढ़ी। जनवरी, 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी के पुनः सत्ता में आने पर भारत-नेपाल सम्बन्धों में सुधार हुआ। 3 फरवरी, 1983 को नेपाल के प्रधानमन्त्री भारत आए और दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हुए। भारत और नेपाल के बीच करनाली बहु-उद्देशीय सिंचाई परियोजना पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। इसके साथ ही पंचेश्वर परियोजना तथा कुछ अन्य नदी परियोजनाओं पर भारत और नेपाल के बीच सहयोग की सम्भावनाओं पर विचार-विमर्श चल रहा है। भारत और नेपाल के बीच सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से दोनों देशों के विदेश मन्त्रियों के स्तर पर संयुक्त आर्थिक आयोग की स्थापना करने का निर्णय किया गया है। दोनों देशों में दो व्यापार समझौते हुए। एक है भारत और नेपाल में व्यापार को बढ़ाने के सम्बन्ध में और दूसरा है, सीमा पर तस्करी रोकने के बारे में। 21 जुलाई, 1986 को राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह नेपाल की पांच दिवसीय राजकीय यात्रा पर गए। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि भारत आर्थिक बुनियादी ढांचे को मज़बूत बनाने और आत्म-निर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ाने में नेपाल की पूरी मदद देगा। 1987 में दोनों देशों ने संयुक्त आयोग के गठन पर समझौता किया। नेपाल द्वारा उदासीन रुख दिखाने और वांछित शर्ते पूरी करने में आनाकानी करने के कारण भारत-नेपाल व्यापार एवं माल आवागमन सन्धि 23 मार्च, 1989 को समाप्त हो गई।
तनावपूर्ण सम्बन्ध-भारत-नेपाल व्यापार तथा पारगमन सन्धि नवीकरण न होने से दोनों देशों के सम्बन्धों में कटुता आ गई। भारत एक समन्वित सन्धि के पक्ष में था जबकि नेपाल मार्च, 1989 तक जारी व्यवस्था के तहत दो अलग सन्धियां करने के लिए ज़ोर देता रहा। फरवरी, 1990 में दोनों देशों के विदेश सचिवों की नई दिल्ली में तीन दिन बातचीत हुई। भारत और नेपाल के बीच उन सभी मसलों को निपटाने के बारे में व्यापक सहमति हो गई, जिसके कारण दोनों देशों के सम्बन्धों में एक वर्ष से ज़बरदस्त दरार पड़ी हुई थी।
5 दिसम्बर, 1991 को नेपाल के प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला भारत की दो दिन की यात्रा पर आए। यात्रा की समाप्ति पर 6 दिसम्बर, 1991 को दोनों देशों के बीच पांच सन्धियों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने बीच व्यापार तथा पारगमन सुविधा के लिए दो अलग-अलग सन्धियां कीं। दोनों देशों ने जल-संसाधनों के बंटवारे और विकास से सम्बन्धित विवाद पर सन्धि की। चौथा समझौता कृषि क्षेत्र के सहयोग के लिए है। पांचवां समझौता स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की स्मृति में एक फाउंडेशन गठित करने के लिए भारत और नेपाल में शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान तथा टैक्नालॉजी के क्षेत्र में सम्बन्ध बढ़ाने की व्यवस्था की गई। नेपाल ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भारत के साथ सहयोग पर सहमत होने के साथ ही यह साफ़ कर दिया कि भविष्य में वह अपनी रक्षा ज़रूरतों के लिए चीन से हथियार नहीं लेगा और उस पर निर्भर नहीं करेगा।
प्रधानमन्त्री नरसिम्हा राव की नेपाल यात्रा-19 अक्तूबर, 1992 को भारत के प्रधानमन्त्री नरसिम्हा राव तीन दिन की यात्रा पर नेपाल गए। भारत और नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने, भारत को नेपाल के उदार शर्तों पर निर्यात वृद्धि करने और विपुल जल संसाधनों का दोनों देशों के साझे हित में प्रयोग करने पर सहमति व्यक्त की।
नेपाल के प्रधानमन्त्री की भारत यात्रा-अप्रैल, 1995 में नेपाल के प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी भारत की यात्रा पर आए और उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार हुआ। भारत सरकार ने नेपाल की ज़रूरतों के अनुसार उसे दो अन्य बंदरगाहें बम्बई (मुम्बई) और कांधला से माल भेजने और मंगाने की सुविधा उपलब्ध करा दी है।
नेपाल के प्रधानमन्त्री की भारत यात्रा-फरवरी, 1996 में नेपाल के प्रधानमन्त्री श्री शेर बहादुर देऊबा भारत की यात्रा पर आए और उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ गया। नेपाल और भारत के मध्य आपसी सहयोग में कई समझौते हुए। नेपाल के प्रधानमन्त्री श्री देऊबा ने कहा कि उनका देश शीघ्र ही नेपाल भारत के मध्य सम्पन्न 1950 की सन्धि की समीक्षा के लिए एक आयोग गठित करेगा।
महाकाली सन्धि-29 फरवरी, 1996 को भारत और नेपाल ने सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए महाकाली नदी के पानी का उपयोग करने के लिए एक सन्धि पर हस्ताक्षर किए। महाकाली समन्वित विकास सन्धि को नेपाल की संसद् ने 20 सितम्बर, 1996 को स्वीकृति दे दी। महाकाली सन्धि भारत और नेपाल दोनों देशों के सम्बन्धों को मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के विकास में सहायक सिद्ध होगी।
भारतीय विदेश मन्त्री की नेपाल यात्रा-सितम्बर, 1999 को भारतीय विदेश मन्त्री जसवंत सिंह ने चार दिन के लिए नेपाल की यात्रा की। यहां भारतीय विदेश मंत्री ने नेपाल के प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टाराई से बातचीत की। दोनों देशों ने यह संकल्प व्यक्त किया कि वे आतंकवादी गतिविधियों का मिलकर मुकाबला करेंगे। दोनों देशों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि एक दूसरे की सुरक्षा के लिए घातक कोई गतिविधि अपने क्षेत्रों में नहीं होने दी जाएगी। भारतीय विदेश मन्त्री ने इस यात्रा के सन्दर्भ में कहा कि भारत-नेपाल सम्बन्धों में एक नई बुनियाद डालने का निर्णय लिया है। अपनी यात्रा के अन्त में विदेश मन्त्री जसवंत सिंह ने कहा कि यह यात्रा अत्यधिक सफल और सार्थक रही।
नेपाल के प्रधानमन्त्री की भारत यात्रा-दिसम्बर, 1999 में नेपाल की राजधानी काठमांडू से भारतीय विमान सेवा के एक विमान IC-814 का आतंकवादियों ने अपचालन (Hijacking) कर लिया और इसे अफ़गानिस्तान में कंधार नामक स्थान पर ले गए। इस घटना से भारत को यह आशंका हुई कि नेपाल में आतंकवादियों की बढ़ रही गतिविधियां भारत के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। इसके परिणामस्वरूप भारत और नेपाल के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। दोनों देशों के बीच इसी तनाव को कम करने तथा अन्य विषयों पर बातचीत करने के उद्देश्य से अगस्त, 1999 में नेपाल के प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला भारत की यात्रा पर आए। भारत की सुरक्षा चिंता को देखते हुए नेपाली प्रधानमन्त्री ने भारत को यह आश्वासन दिया कि वह अपनी भूमि से भारत के विरुद्ध कोई भी आतंकवादी गतिविधि नहीं चलने देगा और आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में भारत का साथ देगा। इस यात्रा के दौरान दोनों देश सप्तकोसी बांध परियोजना के निर्माण कार्य को इसी दशक में पूरा करने में सहमत हुए। इस परियोजना पर पिछले 50 वर्ष से बातचीत चल रही थी जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। यह परियोजना जहां भारत के लिए लाभदायक होगी वहीं इससे नेपाल का राष्ट्रीय उत्पादन भी दुगुना हो जाएगा।
नेपाल में आपात्काल एवं भारतीय प्रधानमन्त्री द्वारा मदद का आश्वासन-24 नवम्बर, 2001 को नेपाल में माओवादियों ने 50 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी, जिस कारण नेपाल में आपात्काल लागू कर दिया गया। 30 नवम्बर, 2001 को भारतीय प्रधानमन्त्री वाजपेयी ने नेपाल को हर सम्भव सहायता देने की बात की।
नेपाली प्रधानमन्त्री की भारत यात्रा-सितम्बर, 2004 में नेपाल के प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबा भारत यात्रा पर आए। भारतीय प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह से बातचीत के दौरान नेपाली प्रधानमन्त्री ने नेपाल में जारी माओवादी हिंसा से निपटने के लिए भारत से सहायता मांगी। भारत ने हर सम्भव सहायता देने का वचन दिया।
नेपाल में आपात्काल और देऊबा सरकार बर्खास्त-1 फरवरी, 2005 को नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने शेर बहादुर देउबा सरकार बर्खास्त कर के सभी कार्यकारी शक्तियां अपने हाथ में ले लीं और नेपाल में आपात्काल की घोषणा कर दी। भारत ने बदले हालात को चिंताजनक बताते हुए इसे लोकतन्त्र के लिए झटका बताया है। भारत ने नेपाल को लोकतन्त्र को पुनः स्थापित करने के लिए भारत नेपाल को स्थिर, शान्तिपूर्ण और खुशहाल देश के रूप में देखना चाहता है।
आपात्काल को हटाया गया-30 अप्रैल, 2005 को नेपाल नरेश ने भारत व अन्य देशों के दबाव पर आकर आपात्काल को हटा दिया।
नेपाल में लोकतान्त्रिक आन्दोलन एवं भारत की भूमिका-नेपाल में 2006 तथा 2007 में चलाए गए लोकतान्त्रिक आन्दोलन को भारत ने पूर्ण समर्थन प्रदान किया। पिछले 240 वर्षों से चले आ रहे राजतन्त्र को मई 2008 में सदा के लिए समाप्त करवा कर लोकतान्त्रिक सरकार बनाने में भारत ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
नेपाली प्रधानमन्त्री की भारत यात्रा-नेपाल के प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला 3 अप्रैल, 2007 को सार्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत यात्रा पर आए तथा भारतीय प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की।
नेपाली प्रधानमन्त्री की भारत यात्रा-नेपाल के प्रधानमन्त्री पुष्प कुमार दहल ‘प्रचण्ड’ 14 सितम्बर, 2008 को भारत यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान दोनों देश 50 वर्षीय मैत्री सन्धि की समीक्षा के लिए सहमत हुए थे। दोनों प्रधानमन्त्री कोसी नदी पर बांध बनाने और बाढ़ सम्बन्धी सूचना देने के लिए भी तैयार हुए।
नेपाली राष्ट्रपति को भारत यात्रा-फरवरी 2010 में नेपाल के राष्ट्रपति श्री राम बरन यादव भारत यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के चार समझौतों पर हस्ताक्षर किये।
नेपाली प्रधानमन्त्री की भारत यात्रा-नेपाल के प्रधानमन्त्री श्री बाबू राम भटाराई अक्तूबर, 2011 में भारत यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने पारस्परिक सहयोग के तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये। नेपाल के लिये 250 अरब डालर की ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’ उपलब्ध कराने के लिए भी एक समझौता हुआ।
भारतीय प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा-अगस्त 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारत ने नेपाल को 61 अरब रुपये की मदद देने की घोषणा की।
भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवम्बर 2014 में 18वें सार्क सम्मेलन के दौरान नेपाल की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने नेपाली प्रधानमंत्री से भी अलग बैठक करके द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की।
अक्तूबर 2016 में नेपाल के प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचण्ड’,’ बिम्सटेक’ (BIMSTEC) सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत यात्रा पर आए। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत की।
अगस्त 2017 में नेपाल के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आए। इस दौरान दोनों देशों ने 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किये।
अगस्त 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिम्सटेक सम्मेलन में भाग लेने के लिए नेपाल की यात्रा की। इन दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत की।
लघु उत्तरीय प्रश्न-
प्रश्न 1.
कश्मीर समस्या क्या है ? वर्णन कीजिए।
अथवा
कश्मीर समस्या क्या है ?
उत्तर-
स्वतन्त्रता से पूर्व कश्मीर भारत के उत्तर-पश्चिमी कोने में स्थित एक देशी रियासत थी। 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतन्त्र हुआ और पाकिस्तान की भी स्थापना हुई। पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा प्रान्त के कबाइली लोगों को प्रेरणा और सहायता देकर 22 अक्तूबर, 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और कश्मीर को भारत में शामिल करने की प्रार्थना की। भारत में कश्मीर का विधिवत् विलय हो गया, परन्तु पाकिस्तान का आक्रमण जारी रहा और पाकिस्तान ने कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और अब भी उस क्षेत्र पर जिसे ‘आज़ाद कश्मीर’ कहा जाता है, पाकिस्तान का कब्जा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। भारत सरकार ने कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया और 1 जनवरी, 1949 को कश्मीर का युद्ध विराम हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कश्मीर की समस्या को हल करने का प्रयास किया पर यह समस्या अब भी है। इसका कारण यह है कि भारत सरकार कश्मीर को भारत का अंग मानती है जबकि पाकिस्तान कश्मीर में जनमत संग्रह करवा कर यह निर्णय करना चाहता है कि कश्मीर भारत में मिलना चाहता है या पाकिस्तान के साथ। परन्तु पाकिस्तान की मांग गलत और अन्यायपूर्ण है, इसलिए इसे माना नहीं जा सकता।
प्रश्न 2.
शिमला समझौते की मुख्य व्यवस्थाएं लिखिए।
उत्तर-
दिसम्बर, 1971 में भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में ऐतिहासिक मात दी। इस युद्ध में पाकिस्तान के लगभग एक लाख सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। भारत ने पाकिस्तान की इस हार का कोई अनुचित लाभ न उठाया। तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने दोनों देशों की समस्याओं पर विचार करने के लिए 1972 में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में पाकिस्तान के तत्कालीन शासक प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भाग लिया। सम्मेलन में दोनों देशों ने एक समझौता किया जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। इस समझौते की प्रमुख शर्ते इस प्रकार हैं
- दोनों राष्ट्र अपने पारस्परिक झगड़ों को द्विपक्षीय बातचीत और मान्य शान्तिपूर्ण ढंगों से हल करने के लिए दृढ़-संकल्प हैं।
- दोनों राष्ट्र एक-दूसरे की राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता और सार्वभौम समानता का सम्मान करेंगे।
- दोनों राष्ट्र एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखण्डता और राजनीतिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध बल प्रयोग या धमकी का प्रयोग नहीं करेंगे।
- दोनों देशों द्वारा परस्पर विरोधी प्रचार नहीं किया जाएगा। (5) दोनों देश परस्पर सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रयत्न करेंगे।
प्रश्न 3.
भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों का भविष्य क्या है ?
अथवा
भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों का भविष्य लिखें।
उत्तर-
भारत-पाक सम्बन्ध सदैव अस्थिर रहे हैं और अधिकांश समय से दोनों देशों के सम्बन्ध मधुर नहीं रहे हैं। यदि भविष्य में भारत-पाक अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाना चाहते हैं, तो इन्हें द्विपक्षीय स्तर पर कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। विशेषकर पाकिस्तान को भारत से मधुर सम्बन्ध बनाने के लिई कई बड़े कदम उठाने होंगे जैसे आतंकवाद को समर्थन देना बन्द करके भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने तथा कश्मीर समस्या को सुलझाने में और अधिक उदारता दिखाकर इत्यादि। यदि इस प्रकार के कदम उठाये जाएं तो भारत-पाक सम्बन्ध भविष्य में बेहतर बन सकते हैं।
प्रश्न 4.
भारत-चीन सम्बन्धों का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
भारत और चीन एशिया के दो महत्त्वपूर्ण देश हैं। 1954 में दोनों देशों ने आपस में व्यापारिक समझौता किया तथा पंचशील के सिद्धान्तों के प्रति विश्वास दिलाया। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। 1965 तथा 1971 के पाकिस्तान के साथ युद्धों में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। इसके बावजूद भी भारत ने चीन से सम्बन्ध सुधारने के प्रयास जारी रखे। 1971 में चीन भारत ने चीन की संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का समर्थन किया। 1979 में भारतीय विदेश मन्त्री वाजपेयी की चीन यात्रा से दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार आया। दिसम्बर, 1988 में भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गांधी की चीन यात्रा के दौरान भारत-चीन सीमा विवाद को हल करने के लिए एक संयुक्त दल का गठन किया। दिसम्बर, 1991 में चीन के प्रधानमन्त्री ली फंग भारत यात्रा पर आए। मई, 2004 में चीन ने सिक्किम को अपने नक्शे में एक अलग राष्ट्र दिखाना बन्द करके, उसे भारत का अभिन्न अंग माना। जनवरी 2008 में भारतीय प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह ने चीन की यात्रा की। सितम्बर 2014 में चीनी राष्ट्रपति श्री जिनपिंग ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सन् 2017 में डोकलाम विवाद ने दोनों देशों के सम्बन्धों में असहजता पैदा कर दी।
प्रश्न 5.
भारत और बांग्लादेश के सम्बन्धों का वर्णन कीजिए।
अथवा
भारत के बंगला देश के साथ सम्बन्धों का वर्णन करें।
उत्तर-
भारत और बांग्लादेश के सम्बन्ध अधिकांशतः अच्छे रहे हैं। सन् 1971 में बांग्लादेश के एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आने में भारत ने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19 मार्च, 1972 को भारत और बांग्ला देश के बीच 25 वर्षीय मित्रता व सहयोग की संधि हुई। चकमा शरणार्थियों तथा तीन बीघे गलियारे के कारण दोनों देशों में मतभेद रहे हैं। 26 जून, 1992 को भारत ने तीन बीघे गलियारे को बांग्लादेश को पट्टे पर दे दिया। 12 दिसम्बर, 1996 को भारत-बांग्लादेश में फरक्का गंगा जल बंटवारे पर समझौता हुआ। जनवरी, 2010 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्री शेख हसीना भारत आईं। भारत ने बांग्लादेश को 250 मेगावाट बिजली तथा 300 बांग्लादेशी छात्रों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति देने की घोषणा की, जबकि बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वह अपने क्षेत्र से भारत विरोधी गतिविधियां नहीं होने देगी। नवम्बर 2014 में नेपाल में हुए 18वें सार्क सम्मेलन में बंग्ला देश की प्रधानमन्त्री श्रीमती शेख हसीना एवं भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नेरन्द्र मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत में समान मुद्दों पर बातचीत की। अप्रैल 2017 में बांग्ला देशी प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आई तथा भारत के साथ 22 समझौतों पर हस्ताक्षर किये थे।
प्रश्न 6.
भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों का वर्णन कीजिए।
अथवा
भारत के पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों का वर्णन करें।
उत्तर-
भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध आरम्भ से ही अच्छे नहीं रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत पर 1947, 1965 एवं 1971 में आक्रमण किया, जिसमें उसको हार का सामना करना पड़ा। सन् 1966 में ताशकंद समझौते एवं 1972 में शिमला समझौते द्वारा दोनों देशों ने शान्ति स्थापित करने का प्रयास किया, परन्तु पाकिस्तान के अड़ियल व्यवहार के कारण सम्बन्ध सामान्य नहीं हो पाए। फरवरी, 1999 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान यात्रा पर गए तथा लाहौर घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए, परन्तु पाकिस्तान ने मई, 1999 में कारगिल में घुसपैठ करा कर यह साबित कर दिया कि वह भारत से अच्छे सम्बन्ध नहीं चाहता, नवम्बर 2014 में नेपाल में हुए में 18वें सार्क सम्मेलन में भी पाकिस्तान का रवैया मित्रतापूर्ण नहीं रहा। वर्तमान समय में भी दोनों देशों के सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न-
प्रश्न 1.
शिमला समझौते की कोई दो मुख्य व्यवस्थाएं लिखिए।
उत्तर-
- दोनों राष्ट्र अपने पारस्परिक झगड़ों को द्विपक्षीय बातचीत और मान्य शान्तिपूर्ण ढंगों से हल करने के लिए दृढ़-संकल्प हैं।
- दोनों राष्ट्र एक-दूसरे की राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता और सार्वभौम समानता का सम्मान करेंगे।
प्रश्न 2.
भारत-चीन सम्बन्धों का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
भारत और चीन एशिया के दो महत्त्वपूर्ण देश हैं। दोनों देशों ने पंचशील के सिद्धान्तों के प्रति विश्वास दिलाया। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। दिसम्बर, 1988 में भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गांधी की चीन यात्रा के दौरान भारत-चीन सीमा विवाद को हल करने के लिए एक संयुक्त दल का गठन किया। मई, 2004 में चीन ने सिक्किम को अपने नक्शे में एक अलग राष्ट्र दिखाना बन्द करके, उसे भारत का अभिन्न अंग माना। वर्तमान समय में दोनों देशों के सम्बन्ध सुधार की ओर बढ़ रहे हैं।
प्रश्न 3.
दो देशों के नाम बताएं, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था ?
उत्तर-
- पाकिस्तान,
- चीन।
प्रश्न 4.
“शिमला समझौता” (सन्धि) कब और कौन-से दो देशों के बीच हुई ?
उत्तर-
शिमला समझौता सन् 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था।
प्रश्न 5.
1999 के कारगिल युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं ?
उत्तर-
पाकिस्तानी सैनिकों ने शिमला समझौते एवं लाहौर समझौते का उल्लंघन करते हुए 1999 में भारतीय क्षेत्र की कारगिल पहाड़ियों में घुसपैठ करके अपना कब्जा कर लिया था। भारत के विरोध के बावजूद उन्होंने कब्जे वाले स्थान को खाली करने से मना कर दिया। अतः भारतीय सेना ने बल प्रयोग करके सभी पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। इस घटना से पाकिस्तानी सरकार का दोहरा मापदण्ड एक बार फिर सामने आ गया।
प्रश्न 6.
भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों का भविष्य लिखें।।
उत्तर-
भारत-पाक सम्बन्ध सदैव अस्थिर रहे हैं और अधिकांश समय से दोनों देशों के सम्बन्ध मधुर नहीं रहे हैं। पाकिस्तान को भारत से मधुर सम्बन्ध बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाने होंगे जैसे आतंकवाद को समर्थन देना बन्द करके भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने तथा कश्मीर समस्या को सुलझाने में और अधिक उदारता दिखाकर इत्यादि। यदि इस प्रकार के कदम उठाये जाएं तो भारत-पाक सम्बन्ध भविष्य में बेहतर बन सकते हैं।
प्रश्न 7.
बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या के बारे में आप क्या जानते हैं?
उत्तर-
भारत व बांग्लादेश की सीमा लगभग 3200 किलोमीटर लम्बी है। स्थिति यह है कि दोनों देशों के बीच कोई प्राकृतिक सीमा न होने के कारण प्राय: बांग्लादेश के लोग शरणार्थियों के रूप में भारत की सीमा में आते रहते हैं। इसके कारण भारत में विविध प्रकार की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। असम व त्रिपुरा जैसे छोटे राज्यों में यह समस्या विशेष रूप से गम्भीर बनी हुई है, जहां चकमा जाति के अनगिनत शरणार्थी वहां के जनजीवन को प्रभावित करते हुए भारत के लिए बड़ी कठिनाई पैदा करते हैं।
प्रश्न 8.
भारत की पड़ोसी देशों के प्रति क्या नीति है ?
उत्तर-
भारत सैदव ही पड़ोसी देशों से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध चाहता है। भारत का मानना है कि बिना मित्रतापूर्ण सम्बन्ध के कोई भी देश सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विकास नहीं कर सकता। इसलिए भारत ने पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एवं भूटान आदि पड़ोसी देशों से सम्बन्ध मधुर बनाये रखने के लिए समय-समय पर कई कदम उठाये हैं। उन्हीं महत्त्वपूर्ण कदमों में एक कदम सार्क की स्थापना है।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न-
प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर
प्रश्न 1.
शिमला समझौता कब हुआ ?
उत्तर-
शिमला समझौता सन् 1972 में हुआ।
प्रश्न 2.
शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ ?
उत्तर-
शिमला समझौता भारत-पाकिस्तान के बीच हुआ था।
प्रश्न 3.
लाहौर घोषणा कब हुई ?
उत्तर-
लाहौर घोषणा सन् 1999 में हुई।
प्रश्न 4.
चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया ?
उत्तर-
चीन ने भारत पर सन् 1962 में आक्रमण किया।
प्रश्न 5.
मैक-मोहन रेखा क्या है ?
उत्तर-
मैक-मोहन रेखा भारत एवं चीन की सीमा रेखा को निर्धारित करती है। मैक-मोहन रेखा सन् 1914 में निश्चित की गई थी।
प्रश्न 6.
भारत-चीन सम्बन्धों का एक उदाहरण लिखें।
उत्तर-
श्री राजीव गांधी ने सन् 1988 में चीन की यात्रा की।
प्रश्न 7.
भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों का क्या भविष्य है ? उदाहरण लिखें।
अथवा
भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों का भविष्य क्या है ?
उत्तर-
भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों का भविष्य उज्ज्वल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकवादी गतिविधियाँ करवाता रहता है।
प्रश्न 8.
शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किन दो नेताओं द्वारा किए गए थे? ।
उत्तर-
शिमला समझौते पर भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे।
प्रश्न 9.
पंचशील के विषय में चीन की क्या भूमिका है ?
उत्तर-
चीन ने भारत के साथ मिलकर पंचशील सिद्धान्तों का निर्माण किया।
प्रश्न 10.
भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता (संधि) कब हुआ ?
उत्तर-
भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता सन् 1954 में हुआ था।
प्रश्न 11.
भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव का एक कारण लिखो।
उत्तर-
भारत-पाक सम्बन्धों में तनाव का एक महत्त्वपूर्ण कारण कश्मीर का मामला है।
प्रश्न 12.
बांग्लादेश की स्थापना कब हुई ?
उत्तर-
बांग्लादेश की स्थापना सन् 1971 में हुई।
प्रश्न 13.
ताशकन्द समझौता क्या है ?
अथवा
ताशकंद समझौता कौन-से दो देशों के बीच हुआ ?
उत्तर-
10 जनवरी, 1966 को भारत-पाकिस्तान के बीच ताशकन्द में हुए समझौते को ताशकन्द समझौता कहा जाता है। यह समझौता दोनों देशों के बीच सन् 1965 के युद्ध के बाद किया गया था।
प्रश्न 14.
लिट्टे से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
लिट्टे (L.T.T.E.) का अर्थ लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम (Liberation Tigers of Tamil Ealm) है।
प्रश्न II. खाली स्थान भरें-
1. ……….. दक्षिण एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है।
2. भारत एवं पाकिस्तान से ब्रिटिश राज की समाप्ति सन् …….. में हुई।
3. पाकिस्तान सीटो तथा सैन्टो जैसे ……….. गठबन्धन में शामिल हुआ।
4. बंगलादेश …….. से लेकर ……….. तक पाकिस्तान का अंग रहा है।
5. बंगलादेश के नेताओं द्वारा मार्च, ……… में स्वतन्त्रता की घोषणा की गई।
उत्तर-
- भारत
- 1947
- सैनिक
- 1947, 1971
- 1971.
प्रश्न III. निम्नलिखित वाक्यों में से सही एवं ग़लत का चुनाव करें-
1. दक्षिण एशिया, एशिया में स्थित है, जिसमें भारत, पाकिस्तान एवं श्रीलंका जैसे महत्त्वपूर्ण देश शामिल हैं।
2. 1947 में भारत से अलग होकर बंगलादेश एक नये राज्य के रूप में सामने आया।
3. पाकिस्तान शीत युद्धकालीन सैनिक गठबन्धनों जैसे सीटो और सैन्टो में शामिल हुआ।
4. 1960 में भारत एवं पाकिस्तान ने सिन्धु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किये।
5. भारत के प्रयासों से 1971 में जापान नामक देश अस्तित्व में आया।
उत्तर-
- सही
- ग़लत
- सही
- सही
- ग़लत।
प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न
प्रश्न 1.
मैकमोहन रेखा कौन-से दो देशों की सीमा क्षेत्र को निश्चित करती है :
(क) भारत-पाकिस्तान
(ख) भारत-चीन
(ग) भारत-अमेरिका
(घ) पाकिस्तान-चीन।
उत्तर-
(ख) भारत-चीन
प्रश्न 2.
निम्न में से किसने पंचशील के सिद्धान्तों का निर्धारण किया ?
(क) सरदार पटेल
(ख) डॉ० राजेन्द्र प्रसाद
(ग) पं० नेहरू
(घ) महात्मा गांधी।
उत्तर-
(ग) पं० नेहरू
प्रश्न 3.
1965 में किन दो देशों के बीच युद्ध हुआ?
(क) भारत-पाकिस्तान
(ख) भारत-चीन
(ग) भारत-श्रीलंका
(घ). पाकिस्तान-नेपाल।
उत्तर-
(क) भारत-पाकिस्तान
प्रश्न 4.
ताशकन्द समझौता किन दो देशों के बीच हुआ?
(क) भारत-चीन
(ख) भारत-पाकिस्तान
(ग) भारत-नेपाल
(घ) भारत-श्रीलंका।
उत्तर-
(ख) भारत-पाकिस्तान
प्रश्न 5.
महाकाली सन्धि किन दो देशों के बीच हुई ?
(क) भारत-पाकिस्तान
(ख) भारत-नेपाल
(ग) भारत-चीन
(घ) भारत-जापान।
उत्तर-
(ख) भारत-नेपाल
प्रश्न 6.
नेपाल में नया संविधान कब लागू किया गया ?
(क) 20 सितम्बर, 2015
(ख) 2 फरवरी, 2007
(ग) 4 मार्च, 2008
(घ) 9 जुलाई, 2009।
उत्तर-
(क) 20 सितम्बर, 2015
