सर्कल स्टाइल कबड्डी (Circle Style Kabaddi) Game Rules – PSEB 11th Class Physical Education

Punjab State Board PSEB 11th Class Physical Education Book Solutions सर्कल स्टाइल कबड्डी (Circle Style Kabaddi) Game Rules.

सर्कल स्टाइल कबड्डी (Circle Style Kabaddi) Game Rules – PSEB 11th Class Physical Education

याद रखने योग्य बातें (TIPS TO REMEMBER)

  1. खिलाड़ियों की संख्या = कुल 14 खिलाड़ी
  2. मैच खेलने वाले खिलाड़ी = 8 खिलाड़ी 6 वैकल्पिक
  3. मैच का समय = 20-20 मिनट की दो मियादें (अवधियाँ)
  4. विश्राम का समय = 5 मिनट
  5. टाइम आऊट = एक हाफ में 2 टाइम आऊट
  6. टाइम आऊट का समय = 30 सेकंड

पंजाब स्टाइल अथवा वृत कबड्डी खेल की संक्षेप रूप-रेखा :
(Brief outline of Punjab Style or Circle Kabaddi Game)

  1. यह खेल दो टीमों के मध्य होती है। प्रत्येक टीम में 10 खिलाड़ी खेलते हैं तथा दो खिलाड़ी स्थानापन्न (Substitutes) होते हैं।
  2. खेल के दौरान किसी भी खिलाड़ी को चोट लग जाने पर उसका स्थान अतिरिक्त खिलाड़ी ग्रहण कर लेता है।
  3. खिलाड़ी केवल नंगे पांव खेल सकता है।
  4. खिलाड़ी कड़ा, अंगूठी आदि पहनकर नहीं खेल सकता।
  5. कोई भी खिलाड़ी निरन्तर दो से अधिक बार आक्रमण नहीं कर सकता।
  6. ऐसा स्पर्श या आक्रमण मना है जिससे खिलाड़ी के जीवन को भय उत्पन्न हो।
  7. मैदान के बाहर से कोचिंग देना मना है।
  8. विपक्षी खिलाड़ी आक्रामक खिलाड़ी के मुंह पर हाथ रख कर कबड्डी बोलने से नहीं रोक सकता।
  9. कोई भी खिलाड़ी तेल मल कर नहीं खेल सकता।
  10. यदि कोई खिलाड़ी दम भरते समय मार्ग में सांस तोड़े तो रैफरी दुबारा दम भरने के लिए कहता है।

सर्कल स्टाइल कबड्डी (Circle Style Kabaddi) Game Rules - PSEB 11th Class Physical Education

PSEB 11th Class Physical Education Guide सर्कल स्टाइल कबड्डी (Circle Style Kabaddi) Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.
कबड्डी तथा सर्कल स्टाइल कबड्डी में क्या अन्तर है ?
उत्तर-
कबड्डी

  1. कबड्डी के मैदान का आकार पुरुषों के लिये 13 मीटर ! 10 मीटर होता है और स्त्रियों के लिये मैदान का माप 11 मीटर ! 8 मीटर होता है।
  2. इसमें खिलाड़ियों की कुल संख्या 12 होती है।
  3. इसमें लॉबी अथवा बोनस लाइनें होती हैं।

सर्कल स्टाइल कबड्डी—

  1. सर्कल सटाइल कबड्डी में मैदान का आकार वृत्ताकार होता है जिसका अर्द्वव्यास 22 मीटर पुरुषों के लिये तथा 16 मीटर स्त्रियों के लिये होता है।
  2. इसमें खिलाड़ियों की कुल संख्या 14 (8 खिलाड़ी + 6 वैकल्पिक) होती है।
  3. इसमें कोई लॉबी अथवा बोनस लाइनें नहीं होती।

प्रश्न 2.
सर्कल स्टाइल कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है ?
उत्तर-
कुल 14 खिलाड़ी।

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प्रश्न 3.
सर्कल कबड्डी के मैच में विश्राम का समय कितना होता है ?
उत्तर-
5 मिनट।

प्रश्न 4.
सर्कल कबड्डी के मैच में टाइम आऊट का कितना समय होता है ?
उत्तर-
30 सैकिण्ड।

प्रश्न 5.
सर्कल कबड्डी के मैच का समय लिखें।
उत्तर-
20-20 मिनट की दो अवधियां।

सर्कल स्टाइल कबड्डी (Circle Style Kabaddi) Game Rules - PSEB 11th Class Physical Education

प्रश्न 6.
सर्कल कबड्डी के मैच में लाल कार्ड से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
लाल कार्ड होने पर खिलाडी को मैच से बाहर निकाल दिया जाता है। यदि एक खिलाड़ी को दो बार लाल कार्ड दिखाया जाता है तो खिलाड़ी को पूरे टूर्नामैंट में से बाहर कर दिया जाता है। खिलाड़ी कोई भी मैच नहीं खेल सकता।

प्रश्न 7.
सर्कल कबड्डी के मैच में चेतावनी कार्ड कौन-कौन से होते हैं ?
उत्तर-
कबड्डी खेल में तीन प्रकार के चेतावनी कार्ड होते हैं—

  1. हरा कार्ड-यह एक चेतावनी कार्ड है। यदि एक खिलाड़ी को दूसरी बार हरा कार्ड दिखाया जाता है तो वह पीले कार्ड में से बदल जाता है।
  2. पीला कार्ड-पीले कार्ड होने पर 2 मिनट के लिए खिलाड़ी को मैच में से बाहर निकाला जाता है। यदि एक मैच में एक खिलाड़ी को दो बार पीला कार्ड दिखाया जाता है तो वह लाल कार्ड में बदल जाता है।
  3. लाल कार्ड-लाल कार्ड होने पर खिलाडी को मैच से बाहर निकाल दिया जाता यदि एक खिलाड़ी को दो बार लाल कार्ड दिखाया जाता है तो खिलाड़ी को पूरे टूर्नामेंट में से बाहर कर दिया जाता है। खिलाड़ी कोई भी मैच नहीं खेल सकता।

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Physical Education Guide for Class 11 PSEB सर्कल स्टाइल कबड्डी (Circle Style Kabaddi) Important Questions and Answers

प्रश्न 1.
पंजाब स्टाइल कबड्डी के खेल के मैदान, खेल की अवधि, टीमें, अधिकारी और खिलाडियों को पोशाक के विषय में लिखें।
उत्तर-
खेल का मैदान (Play Ground) खेल का मैदान वृत्ताकार (Circular) होता है। वृत्त का अर्द्धव्यास 22 मीटर (लगभग 72 फुट) पुरुषों के लिये तथा 16 मीटर (लगभग 52 फुट) स्त्रियों के लिये होता है। केन्द्रीय रेखा इसे दो बराबर भागों में बांटती है। केन्द्रीय रेखा के मध्य में 20 फुट का गेट होता है। गेट के दोनों सिरों पर मिट्टी की ढेरियां बनाई जाती हैं। इन्हें पाला कहते हैं। प्रत्येक पाले का व्यास 6 इंच होता है। इनकी धरती से ऊंचाई एक फुट तक होती है। मध्य रेखा के दोनों ओर 20 फुट लम्बी रेखा के साथ ही डी-क्षेत्र लगाया जाता है। यह पालों से साइडों की ओर 15 फुट दूर होता है। यह मध्य रेखा को जा स्पर्श करता है तथा पाले इसके मध्य में आ जाते हैं।
खेल की अवधि (Duration of Play) खेल 20-20 मिनट की दो अवधियों में खेला जाता है। पहले 20 मिनट की खेल के पश्चात् 5 मिनट का अवकाश होता है। अवकाश के पश्चात् दोनों टीमें पक्ष बदल लेती हैं।

टीम (Teams)-प्रत्येक टीम में 8 खिलाड़ी होते हैं। इनके अतिरिक्त छ: खिलाड़ी वैकल्पिक होते हैं। मैच के अन्त में एक टीम में 8 खिलाड़ियों की संख्या बनी रहनी चाहिए। यदि कोई टीम 8 खिलाड़ियों से कम खिलाड़ियों से खेल रही है तो विरोधी टीम में उतने ही खिलाड़ी कम किए जाएंगे जितनी कि दूसरे खिलाड़ियों की संख्या 8 से कम है। जो भी टीम कम खिलाड़ियों के साथ खेल रही है उसका कोई खिलाड़ी रैफरी को सूचित करके खेल में सम्मिलित हो सकता है। यदि किसी खिलाड़ी को खेल के दौरान चोट लग जाती है तो उसे रिजर्व खिलाड़ी से बदल लिया जाता है। ‘ निर्णय (Decision) मैच में जो टीम अधिक अंक प्राप्त करती है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। मैच बराबर रहने की दशा में 5-5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है।
अधिकारी (Officials) मैच के निम्नलिखित अधिकारी होते हैं—
अम्पायर (1), रैफरी (1), स्कोरर (2), टाइम-कीपर (1)
सर्कल स्टाइल कबड्डी (Circle Style Kabaddi) Game Rules - PSEB 11th Class Physical Education 1
अपने-अपने अर्द्धकों में दोनों अम्पायर निर्णय देने का काम करते हैं। किसी विवाद की स्थिति में रैफरी का निर्णय अन्तिम माना जाता है।
टॉस (Toss)—दोनों टीमों के कप्तान साइड के चुनाव के लिए या पहले खिलाड़ी भेजने के लिए टॉस करते हैं।
पोशाक (Dress)—खिलाड़ी जांघिए पहन सकते हैं। जांघिए का रंग टीम के अनुसार होता है। खिलाड़ी नंगे पांव या फिर पतले रबड़ के तलों वाले टैनिस शू पहनकर खेल सकते हैं। खिलाड़ी अंगूठी (Rings), कड़े आदि धारण नहीं कर सकते क्योंकि इनसे विरोधी खिलाड़ी को चोट पहुंचने की सम्भावना होती है।

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प्रश्न 2.
पंजाब स्टाइल कबड्डी के नियमों का वर्णन करो।
उत्तर-
खेल के साधारण नियम
(General Rules of Play)
1. खिलाड़ी बारी-बारी से ‘कबड्डी’ शब्द का उच्चारण करते हुए विरोधी पक्ष की ओर जाएगा। ‘कबड्डी’ पालों से शुरू करनी चाहिए तथा सभी को सुनाई देनी चाहिए। रास्ते में सांस न टूटे और वापिस मुड़ते समय पालों तक सांस कायम रहना चाहिए।

2. कोई भी खिलाड़ी दो बार कबड्डी डाल सकता है।

3. ‘कबड्डी’ डालने वाला खिलाड़ी कम-से-कम आवश्यक सीमा को स्पर्श करे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो अम्पायर उसे दोबारा कबड्डी डालने के लिए कह सकता है।

4. प्रत्येक खिलाड़ी को कई बार कबड्डी डालनी चाहिए। ऐसा न हो कि खेल पर एक दो प्रमुख खिलाड़ी एकाधिकार जमा लें।

5. जब कोई खिलाड़ी किसी विरोधी खिलाड़ी को स्पर्श करके वापस मुड़ रहा है तो उसका पीछा उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक वह अपने पक्ष की आवश्यक रेखा पार नहीं कर लेता।

6. यदि कबड़ी डालने वाला खिलाड़ी किसी विरोधी खिलाड़ी को छु लेता है तथा फिर अपने कोर्ट में वापिस आ जाता है तो कबड्डी डालने वाली टीम को एक अंक मिल जाता है।

7. कबड्डी डालने वाला तथा विरोधी पक्ष के खिलाड़ी छूने या पकड़ने के समय शेष सभी खिलाड़ी प्वाईंट का फैसला दिए जाने तक अस्थाई रूप में आऊट माने जाते हैं।

8. अस्थाई रूप में खिलाड़ी दूर रहते हैं। रक्षक टीम के खिलाड़ी द्वारा किसी बाधा उत्पन्न करने की दशा में आक्रामक टीम को प्वाईंट मिल जाता है।

9. आक्रमण के समय ‘छू’ या पकड़ हो जाए तथा यदि कबड्डी डालने वाला या विरोधी खिलाड़ी सीमा रेखा से बाहर चला जाए तो विरोधी टीम को 1 अंक मिलेगा। यदि दोनों खिलाड़ी बाहर निकल जाएं तो किसी को कोई प्वाइंट नहीं मिलेगा।

10. कोई भी ऐसी पकड़ या आक्रमण अयोग्य है जिसमें खिलाड़ी के जीवन को खतरा है। ठोकर मारना, दांतों से काटना, जांघिये को पकड़ना वर्जित है।

11. शरीर पर तेल या चिकनाहट वाली वस्तुओं का लेप करना मना है।

12. मैदान के बाहर से कोचिंग वर्जित है, यदि चेतावनी देने के बाद कोचिंग जारी रहती है तो जिस टीम को कोचिंग दी जा रही हो उसका एक अंक काट दिया जाए।

13. कोई भी रेडर 30 सैकिण्ड के अन्दर-अन्दर रेड डाल कर बिना किसी को हाथ लगाए वापिस आ सकता है। यदि तीस सैकिण्ड के समय में किसी विरोधी को हाथ नहीं लगता और वापिस अपने पाले में नहीं आता हो विरोधी टीम को एक अंक मिल जाता है।

PSEB 10th Class SST Solutions Civics Chapter 4 भारतीय लोकतन्त्र का स्वरूप

Punjab State Board PSEB 10th Class Social Science Book Solutions Civics Chapter 4 भारतीय लोकतन्त्र का स्वरूप Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 10 Social Science Civics Chapter 4 भारतीय लोकतन्त्र का स्वरूप

SST Guide for Class 10 PSEB भारतीय लोकतन्त्र का स्वरूप Textbook Questions and Answers

(क) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द/एक पंक्ति (1-15 शब्दों) में दो

प्रश्न 1.
लोकतन्त्र से आप क्या समझते हो?
उत्तर-
लिंकन के अनुसार, लोकतन्त्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन होता है।

प्रश्न 2.
भारतीय लोकतन्त्र की एक विशेषता बताओ।
उत्तर-

  1. लोकतान्त्रिक संविधान
  2. नागरिकों के अधिकार
  3. वयस्क मताधिकार
  4. संयुक्त चुनाव प्रणाली की व्यवस्था। (कोई एक लिखें)

प्रश्न 3.
चुनाव विधियां कितने प्रकार की होती हैं?
उत्तर-
चुनाव विधियां दो प्रकार की होती हैं-प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली तथा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली।

PSEB 10th Class SST Solutions Civics Chapter 4 भारतीय लोकतन्त्र का स्वरूप

प्रश्न 4.
लोकमत से आपका क्या भाव है?
उत्तर-
लोकमत से हमारा अभिप्राय जनता की राय अथवा मत से है।

प्रश्न 5.
स्वस्थ लोकमत के निर्माण में किसी एक बाधा का नाम लिखें।
उत्तर-
निरक्षर नागरिक।

प्रश्न 6.
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कब तथा किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ?
उत्तर-
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म 1885 ई० में एक अंग्रेज़ अधिकारी मि० ए० ओ० ह्यम तथा अन्य देशभक्त नेताओं के नेतृत्व में हुआ।

PSEB 10th Class SST Solutions Civics Chapter 4 भारतीय लोकतन्त्र का स्वरूप

(ख) निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखें

  1. भारत में धर्म-निरपेक्षता
  2. शिरोमणि अकाली दल की प्रमुख विचारधारा
  3. भारत के किसी एक राष्ट्रीय दल पर संक्षिप्त नोट लिखें।
  4. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा
  5. भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा

उत्तर-

  1. भारत में धर्म-निरपेक्षता-भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है क्योंकि भारत में किसी धर्म को राज्य धर्म स्वीकार नहीं किया गया।
  2. शिरोमणि अकाली दल की प्रमुख विचारधारा
    1. निर्धनता, अभाव तथा भुखमरी को दूर करना।
    2. अनपढ़ता, छुआछूत तथा जातीय भेदभाव को दूर करना।
    3. शारीरिक आरोग्यता के उपाय।
  3. भारत का एक राष्ट्रीय दल-बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1948 में कासी राम ने की थी। यह पार्टी जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल है, उनके लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास करती है तथा उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। यह दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दे उठाती है।
  4. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा-
    1. धर्म-निरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र की स्थापना।
    2. गुट-निरपेक्षता।
    3. औद्योगिक क्षेत्र में सुधार।
    4. कृषि का आधुनिकीकरण।
  5. भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा-
    1. समान सिविल कोड
    2. धारा 370 की समाप्ति
    3. निर्धनता तथा बेरोज़गारी की समाप्ति
    4. गुट-निरपेक्ष विदेश नीति।

(ग) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में दें

प्रश्न 1.
भारतीय लोकतन्त्र की चुनाव प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें।
उत्तर-
चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों का वर्णन इस प्रकार है

  1. उम्मीदवार का चयन-निर्वाचन के कुछ दिन पूर्व विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं।
  2. नामांकन-पत्र दाखिल करना-उम्मीदवारों के चयन के बाद उन्हें अपना नामांकन-पत्र दाखिल करना पड़ता है। नामांकन-पत्र दाखिल करने की अन्तिम तिथि घोषित कर दी जाती है। इसके बाद नामांकन-पत्रों की जाँच की जाती है। यदि कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहे तो वह निश्चित तिथि तक ऐसा कर सकता है।
  3. चुनाव अभियान-निर्वाचन प्रक्रिया का आगामी चरण चुनाव अभियान है। इसके लिए पोस्टर लगाना, सभाएं करना, भाषण देना, जुलूस निकालना आदि कार्य किये जाते हैं।
  4. मतदान-निश्चित तिथि को मतदान होता है। मतदाता मतदान कक्ष में जाते हैं और गुप्त मतदान द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं।
  5. मतगणना-मतदान समाप्त होने पर मतों की गिनती की जाती है। जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।

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प्रश्न 2.
लोकमत की भूमिका बताओ।
उत्तर-
लोकमत अथवा जनमत लोकतान्त्रिक सरकार की आत्मा होता है, क्योंकि लोकतान्त्रिक सरकार अपनी शक्ति लोकमत से ही प्राप्त करती है। ऐसी सरकार का सदा यह प्रयत्न रहता है कि लोकमत उनके पक्ष में रहे। इसके अतिरिक्त लोकतन्त्र लोगों का राज्य होता है। ऐसी सरकार जनता की इच्छाओं और आदेशों के अनुसार कार्य करती है। प्राय: यह देखा गया है कि आम चुनाव काफ़ी लम्बे समय के पश्चात् होते हैं जिसके फलस्वरूप जनता का सरकार से भारतीय लोकतन्त्र का स्वरूप सम्पर्क टूट जाता है और सरकार के निरंकुश बन जाने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। इससे लोकतन्त्र का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। ऐसी अवस्था में जनमत लोकतान्त्रिक सरकार की सफलता का मूल आधार बन जाता है।

(घ) निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखो

प्रश्न 1.
शिरोमणि अकाली दल के मूल उद्देश्य।
उत्तर-
शिरोमणि अकाली दल की स्थापना 1920 में हुई थी। 2 सितम्बर, 1974 को शिरोमणि अकाली दल की कार्य समिति ने इस दल का एक विधान स्वीकार किया। इस विधान में निम्नलिखित उद्देश्यों का वर्णन है

  1. गुरुद्वारों के प्रबन्ध में सुधार और उनकी सेवा सम्भाल के लिए प्रयत्न करना।
  2. सिक्खों में यह विश्वास बनाए रखना कि उनके पंथ का आज़ाद अस्तित्व है।
  3. निर्धनता, अभाव तथा भुखमरी को दूर करना, आर्थिक प्रबन्ध को अधिक न्यायकारी बनाना और निर्धन तथा धनी के अन्तर को दूर करना।
  4. निरक्षरता, छुआछूत तथा जातीय भेदभाव को दूर करना।
  5. शारीरिक आरोग्यता तथा स्वारशः रक्षा के लिए उपाय करना।

प्रश्न 2.
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विदेश नीति पर नोट लिखो।
उत्तर-
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। यह दल आज भी भारतीय राजनीति में सक्रिय है। इस दल की नीतियों और प्रोग्रामों का वर्णन इस प्रकार है

  1. लोकतन्त्र और धर्म-निरपेक्षता में दृढ़ विश्वास।
  2. समाजवाद के साथ-साथ आर्थिक उदारवाद को बढ़ावा।
  3. कृषि को उद्योग का दर्जा देना, किसानों को कम ब्याज पर ऋण देना, उत्पादन का उचित मूल्य दिलवाना इत्यादि।
  4. उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली से मुक्त करना और इन्स्पेक्टरी राज को समाप्त करना तथा पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देना।
  5. निर्धनता को कम करने के लिए बेरोज़गारों को रोज़गार देना, मज़दूरों की स्थिति में सुधार करना तथा पिछड़े और कमजोर वर्गों की धन से सहायता करना।
  6. अल्पसंख्यकों तथा स्त्रियों की दशा में सुधार।
  7. गुट-निरपेक्षता के आधार पर विदेश नीति। सच तो यह है कि कांग्रेस पार्टी आर्थिक उत्थान तथा विश्व शान्ति की पक्षधर है।

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प्रश्न 3.
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना पर नोट लिखो।
उत्तर-
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में गठित हुई थी। इस पार्टी की मार्क्सवाद-लेनिनवाद, धर्म-निरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था है। 1964 में इसमें फूट पड़ गई तथा माकपा इससे अलग हो गई। इसका आधार केरल, पश्चिमबंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में है। यह अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी है।

प्रश्न 4.
जनता दल की नीतियां एवं प्रोग्राम।
उत्तर-

  1. कृषि श्रमिकों और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के कल्याण के लिए उचित कदम उठाना।
  2. खेती और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता।
  3. कृषि और उद्योगों के उत्पादों के मूल्यों में न्यायपूर्ण सन्तुलन।
  4. कृषि कार्य के दौरान मृत्यु होने पर किसान के परिवार को पचास हजार रुपये क्षति पूर्ति देने का प्रावधान करेगी।
  5. पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ करना।
  6. लघु, कुटीर तथा कृषि पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देना।
  7. उदारीकरण की नीति।
  8. सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार।
  9. देश के लिए आत्म-निर्भरता।
  10. शहरी पुनरुत्थान और विकास।
  11. पर्यावरण का उचित ध्यान।
  12. रोज़गार के अवसरों का विस्तार।

प्रश्न 5.
विरोधी दल की भूमिका।
उत्तर-
लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली में विरोधी-दल की बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है

  1. विरोधी दल सदन के भीतर तथा बाहर सरकार की नीतियों की आलोचना करता है।
  2. विरोधी दल महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों तथा रचनात्मक कार्यों में सरकार को सहयोग देता है।
  3. विरोधी दल भाषणों, गोष्ठियों तथा समाचार-पत्रों के माध्यम से लोगों को सार्वजनिक मामलों की जानकारी देता है और उनमें राजनीतिक चेतना जागृत करता है।
  4. विरोधी दल स्वस्थ लोकमत का निर्माण करता है।
  5. विरोधी दल सरकार को सत्ता का दुरुपयोग नहीं करने देता और इस प्रकार उसे निरंकुश होने से रोकता है।
  6. यह जनता की शिकायतों को सरकार तक पहुंचाता है।
  7. समय आने पर विरोधी दल स्वयं सरकार का गठन करता है और सरकार की बागडोर सम्भालता है।

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प्रश्न 6.
लोकतन्त्र को सफल बनाने की शर्ते।
उत्तर-
हमारे देश में लोकतन्त्र को सफल बनाने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करने चाहिएं

  1. शिक्षा का प्रसार-सरकार को शिक्षा के प्रसार के लिए उचित कदम उठाने चाहिएं। गांव-गांव में स्कूल खोलने चाहिए, स्त्री शिक्षा का उचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए तथा प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए।
  2. पाठ्यक्रमों में परिवर्तन-देश के स्कूलों तथा कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन लाना चाहिए। बच्चों को राजनीति शास्त्र से अवगत कराना चाहिए। शिक्षा केन्द्रों में प्रजातान्त्रिक सभाओं का निर्माण करना चाहिए जिनमें बच्चों को चुनाव तथा शासन चलाने का प्रशिक्षण मिल सके।
  3. चुनाव-प्रणाली में सुधार-देश में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि चुनाव एक ही दिन में सम्पन्न हो जाएं और उनके परिणाम भी. उसी दिन घोषित हो जाएं।
  4. न्याय-प्रणाली में सुधार-देश में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि मुकद्दमों का निपटारा जल्दी हो सके। निर्धन व्यक्तियों के लिए सरकार की ओर से वकीलों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
  5. समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता-देश में समाचार-पत्रों को निष्पक्ष विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए।
  6. आर्थिक विकास-सरकार को नये-नये उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। उसे लोगों के लिए अधिक-सेअधिक रोजगार जुटाने चाहिएं। ग्रामों में कृषि के उत्थान के लिए उचित पग उठाने चाहिएं।

प्रश्न 7.
भारतीय लोकतन्त्र की महत्त्वपूर्ण विशेषताएं।
उत्तर-
भारतीय लोकतन्त्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं

  1. भारत का संविधान लोकतान्त्रिक है। यहां संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। देश का मुखिया राष्ट्रपति है। परन्तु उसकी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमन्त्री करता है।
  2. समानता का मूल अधिकार भारतीय संविधान की एक विशेषता है। यह सिद्धान्त लोकतन्त्र की आत्मा है।
  3. स्वतन्त्रता भी लोकतन्त्र का मूल सिद्धान्त है। भारतीय संविधान में नागरिकों को अनेक प्रकार की स्वतन्त्रताएं प्रदान की गई हैं।
  4. लोकतन्त्र में बन्धुत्व की भावना संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट झलकती है।
  5. भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार का प्रावधान लोकतन्त्र की आत्मा है।
  6. भारत की संयुक्त चुनाव प्रणाली सभी धर्मों, नस्लों, भाषाओं के लोगों को चुनाव में समानता प्रदान करती है।
  7. भारत द्वारा स्थापित स्वतन्त्र न्यायपालिका, धर्म-निरपेक्षता और गणराज्य प्रणाली लोकतन्त्र की नींव को दृढ़ करते हैं।

PSEB 10th Class Social Science Guide भारतीय लोकतन्त्र का स्वरूप Important Questions and Answers

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

I. उत्तर एक शब्द अथवा एक लाइन में

प्रश्न 1.
आधुनिक लोकतन्त्र प्रतिनिधि लोकतन्त्र (या अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र) क्यों है?
उत्तर-
इसका कारण यह है कि आधुनिक राज्य की जनसंख्या इतनी अधिक है कि देश के सभी नागरिक शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते।

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प्रश्न 2.
चुनाव घोषणा-पत्र क्या होता है?
उत्तर-
चुनाव के समय किसी राजनीतिक दल के लिखित कार्यक्रम को चुनाव घोषणा-पत्र कहते हैं।

प्रश्न 3.
भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न क्यों प्रदान किए जाते हैं?
उत्तर-
भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न इसलिए प्रदान किए जाते हैं ताकि अशिक्षित व्यक्ति भी चुनाव चिह्न को देखकर अपनी इच्छा से उम्मीदवार का चुनाव कर सकें।

प्रश्न 4.
गुप्त मतदान का क्या अर्थ है?
उत्तर-
गुप्त मतदान से अभिप्राय नागरिक द्वारा अपने मत का प्रयोग गुप्त रूप से करने से है ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को इस बात का पता न चल सके कि उसने अपना मत किस उम्मीदवार को दिया है।

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प्रश्न 5.
कानून का शासन क्या है?
उत्तर-
‘कानून का शासन’ से अभिप्राय ऐसे शासन से है जिसमें शासक अपनी इच्छानुसार नहीं बल्कि एक निश्चित संविधान के अनुसार शासन करता है।

प्रश्न 6.
साम्प्रदायिकता का क्या अर्थ है?
उत्तर-
साम्प्रदायिकता का अर्थ है-संकीर्ण धार्मिक विचार रखना।

प्रश्न 7.
लोकतन्त्र के मार्ग में आने वाली किन्हीं दो बाधाओं के नाम बताइए।
उत्तर-
लोकतन्त्र के मार्ग में आने वाली दो बाधाएं हैं-निरक्षरता तथा निर्धनता।

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प्रश्न 8.
राजनीतिक दलों का कोई एक कार्य बताओ।
उत्तर-
बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल देश का शासन चलाता है।

प्रश्न 9.
सत्ता प्राप्त करने के पश्चात् भी सरकार जनमत की अवहेलना क्यों नहीं कर सकती?
उत्तर-
यदि सरकार जनमत की अवहेलना करेगी तो अगले चुनाव में उसे सत्ता से भी वंचित होना पड़ सकता है।

प्रश्न 10.
मताधिकार से क्या अभिप्राय है?
उत्तर-
लोगों द्वारा मतदान करने तथा अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार को मताधिकार कहते हैं।

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प्रश्न 11.
लोकतन्त्र में स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनावों का क्या महत्त्व है? कोई एक बिंदु।
उत्तर-
स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनावों से ही जनता की पसन्द के प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं।

प्रश्न 12.
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं?
उत्तर-
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से हमारा अभिप्राय है बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्राप्त हो।

प्रश्न 13.
‘डैमोक्रेसी’ (लोकतंत्र) शब्द कौन-से दो शब्दों के मेल से बना है?
उत्तर-
‘डैमोक्रेसी’ शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ‘डिमोस’ तथा ‘क्रेतिया’ से मिलकर बना है।

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प्रश्न 14.
‘डैमोक्रेसी’ का शाब्दिक अर्थ क्या है?
उत्तर-
डैमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ है-लोगों का शासन।

प्रश्न 15.
लिंकन के अनुसार लोकतन्त्र क्या होता है?
उत्तर-
लिंकन के अनुसार लोकतन्त्र लोगों का लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन होता है।

प्रश्न 16.
किस प्रकार के लोकतन्त्र को प्रतिनिधि लोकतान्त्रिक सरकार कहा जाता है?
उत्तर-
अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र को प्रतिनिधि लोकतान्त्रिक सरकार कहा जाता है।

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प्रश्न 17.
लोकतन्त्र के दो मूल सिद्धांत कौन-से हैं?
उत्तर-
लोकतन्त्र के दो मूल सिद्धान्त समानता तथा स्वतन्त्रता है।

प्रश्न 18.
भारत में कम-से-कम कितनी आयु के नागरिक को मताधिकार प्राप्त है?
उत्तर-
18 वर्ष।

प्रश्न 19.
कौन-से अधिकार लोकतन्त्र का प्राण माने जाते हैं?
उत्तर-
राजनीतिक अधिकार।

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प्रश्न 20.
ग्राम पंचायत से लेकर संसद् तक चुनाव लड़ने वाले नागरिक की आयु कम-से-कम कितनी होनी चाहिए?
उत्तर-
25 वर्ष।

प्रश्न 21.
संविधान विरोधी कानूनों को रद्द करने का अधिकार किसे प्राप्त है?
उत्तर-
संविधान विरोधी कानूनों को रद्द करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों को प्राप्त है।

प्रश्न 22.
भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे?
उत्तर-
1952 ई० में।

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प्रश्न 23.
भारत में विधानमंडलों का चुनाव किस चुनाव प्रणाली द्वारा होता है?
उत्तर-
प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली।

प्रश्न 24.
भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा होता है?
उत्तर-
भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव विधि द्वारा होता है।

प्रश्न 25.
भारत में स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनावों (निर्वाचन) की ज़िम्मेदारी किस की है?
उत्तर-
चुनाव आयोग की।

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प्रश्न 26.
चुनाव अभियान के किन्हीं दो साधनों के नाम बताइए।
उत्तर-
पोस्टर लगाना तथा सभाएं करना।

प्रश्न 27.
चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
उत्तर-
राष्ट्रपति द्वारा।

प्रश्न 28.
चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है?
उत्तर-
6 वर्ष।

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प्रश्न 29.
“जनता की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ है। इसे अनसुना करना खतरे से खाली नहीं।” ये शब्द किसके हैं?
उत्तर-
रूसो।

प्रश्न 30.
लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली में लोकमत के निर्माण एवं अभिव्यक्ति का कोई एक साधन बताओ।
उत्तर-
सार्वजनिक सभाएं/चुनाव/राजनीतिक दल।

प्रश्न 31.
लोकमत के निर्माण एवं अभिव्यक्ति का कोई एक विद्युत्-चालित साधन बताओ।
उत्तर-
रेडियो/दूरदर्शन।

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प्रश्न 32.
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई?
उत्तर-
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी ए० ओ० ह्यूम द्वारा की गई।

प्रश्न 33.
मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में हुई?
उत्तर-
मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सर सैयद अहमद तथा आगा खां के नेतृत्व में हुई।

प्रश्न 34.
हिन्दू महासभा की स्थापना कब हुई?
उत्तर-
1907 में।

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प्रश्न 35.
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई?
उत्तर-
1924 में।

प्रश्न 36.
भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई?
उत्तर-
1934 में।

प्रश्न 37.
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दो टुकड़े कब हुए?
अथवा
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आई?
उत्तर-
1964 में।

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प्रश्न 38.
(i) भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ?
(ii) इसका पहला प्रधान किसे चुना गया?
उत्तर-
(i) 6 अप्रैल, 1980 को
(ii) श्री अटल बिहारी वाजपेयी को।

प्रश्न 39.
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई?
उत्तर-
श्री मनविंद्र नाथ राज के।

प्रश्न 40.
रूस की क्रांति कब और किसके नेतृत्व में हुई?
उत्तर-
रूस की क्रांति 1917 में लेनिन के नेतृत्व में हुई।

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प्रश्न 41.
जनसंघ पार्टी के जनक कौन थे?
उत्तर-
डॉ० श्यामा प्रसाद मुकर्जी।

प्रश्न 42.
गुरुद्वारों की पवित्रता तथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान को बनाए रखने के लिए किस राजनीतिक दल ने विशाल आंदोलन चलाया?
उत्तर-
शिरोमणि अकाली दल ने।

प्रश्न 43.
गुरुद्वारों के प्रबंध के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना कब हुई?
उत्तर-
1926 में।

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प्रश्न 44.
भाषा के आधार पर पंजाब राज्य का पुनर्गठन कब हुआ?
उत्तर-
नवंबर 1966 में।

प्रश्न 45.
जिस राजनीतिक दल का शासन पर नियन्त्रण होता है, उसे क्या कहते हैं?
उत्तर-
सत्तारूढ़ दल।

प्रश्न 46.
जो राजनैतिक दल सत्ता में नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं?
उत्तर-
विरोधी दल।

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प्रश्न 47.
राजनीतिक दल क्या होता है?
उत्तर-
लोगों का वह समूह जो एक समान राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं।

प्रश्न 48.
एकदलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं?
उत्तर-
एकदलीय प्रणाली में केवल एक ही राजनीतिक दल का प्रभुत्व होता है। द्विदलीय प्रणाली के अन्तर्गत देश में दो प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं जैसे-इंग्लैण्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका में। बहुदलीय प्रणाली के अन्तर्गत किसी देश में दो से अधिक राजनीतिक दल सक्रिय होते हैं, जैसे-भारत में।

प्रश्न 49.
भारत में किस प्रकार की दल प्रणाली है?
उत्तर-
बहुदलीय।

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प्रश्न 50.
क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं?
उत्तर-
क्षेत्रीय दल वे होते हैं जिनका प्रभाव पूरे देश में न होकर कुछ निश्चित क्षेत्रों में होता है।

प्रश्न 51.
क्षेत्रीय दलों के दो उदाहरण दीजिए।
उत्तर-
अकाली दल तथा तेलगू देशम्।

प्रश्न 52.
चुनाव चिह्न से क्या भाव है?
उत्तर-
चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक विशेष चिह्न निश्चित होता है जिसे चुनाव चिह्न कहते हैं।

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प्रश्न 53.
साधारण बहुमत से क्या अभिप्राय है?
उत्तर-
साधारण बहुमत वह व्यवस्था है जिसमें सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी (उम्मीदवार) को विजयी घोषित किया जाता है।

प्रश्न 54.
कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है?
उत्तर-
हाथ।

प्रश्न 55.
भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है?
उत्तर-
कमल का फूल।

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प्रश्न 56.
बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है?
उत्तर-
हाथी।

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति

  1. साम्प्रदायिकता का अर्थ है, संकीर्ण ………… विचार रखना।
  2. समानता तथा स्वतंत्रता ………… के दो मूल सिद्धांत हैं।
  3. डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ है ………… का शासन है।
  4. भारत में कम-से-कम ……….. वर्ष की आयु के नागरिक को मताधिकार प्राप्त होता है।
  5. चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति …………… वर्ष के लिए होती है।
  6. भारत में प्रथम आम चुनाव ………….. में हुए थे।
  7. भाषा के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन …………….. में हुआ था।
  8. चुनावों में विजयी वह दल जो सत्ता में नहीं आता ………….. दल कहलाता है।
  9. संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ………….. में द्वि-दलीय राजनीतिक प्रणाली है।
  10. पंजाब का ………….. क्षेत्रीय राजनीतिक दल है।

उत्तर-

  1. धार्मिक,
  2. लोकतंत्र,
  3. लोगों,
  4. 18,
  5. छः,
  6. 1952,
  7. 1966,
  8. विपक्षी,
  9. इंग्लैंड,
  10. अकाली दल।

III. बहुविकल्पीय

प्रश्न 1.
निम्न में से कौन-सा बिंदु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा का नहीं है?
(A) धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना
(B) धारा 370 की समाप्ति
(C) गुट निरपेक्षता
(D) औद्योगिक क्षेत्र में सुधार ।
उत्तर-
(B) धारा 370 की समाप्ति

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प्रश्न 2.
लोकमत के निर्माण में बाधक है
(A) निरक्षरता
(B) पक्षपाती समाचार-पत्र
(C) भ्रष्ट राजनीति
(D) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(D) उपरोक्त सभी।

प्रश्न 3.
भारत में किस प्रकार की दल प्रणाली है?
(A) बहुदलीय
(B) द्वि-दलीय
(C) एकदलीय
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-
(A) बहुदलीय

प्रश्न 4.
राष्ट्रपति का चुनाव किस चुनाव विधि द्वारा होता है?
(A) प्रत्यक्ष
(B) अप्रत्यक्ष
(C) हाथ उठा कर
(D) इनमें से कोई नहीं।
उत्तर-
(B) अप्रत्यक्ष

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प्रश्न 5.
निम्न राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल है
(A) इंडियन नेशनल कांग्रेस
(B) भारतीय जनता पार्टी
(C) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
(D) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(D) उपरोक्त सभी।

IV. सत्य-असत्य कथन

प्रश्न-सत्य/सही कथनों पर (✓) तथा असत्य/ग़लत कथनों पर (✗) का निशान लगाएं

  1. भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है।
  2. भारत गुट-निरपेक्षता का विरोधी है।
  3. चुनाव के समय किसी राजनीतिक दल के लिखित कार्यक्रम को चुनाव घोषणा-पत्र कहते हैं।
  4. भारत में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति की होती है।
  5. भाषा के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन नवम्बर 1966 में हुआ।

उत्तर-

  1. (✗),
  2. (✗),
  3. (✓),
  4. (✗),
  5. (✓).

V. उचित मिलान

1. लोकतंत्र — राष्ट्रीय दल
2. स्वस्थ लोकमत — सरकार की निरंकुशता पर रोक
3. भारतीय जनता पार्टी — साक्षर नागरिक
4. विरोधी दल लोगों का अपना शासन।

उत्तर-

1. लोकतंत्र — लोगों का अपना शासन,
2. स्वस्थ लोकमत — साक्षर नागरिक,
3. भारतीय जनता पार्टी — राष्ट्रीय दल,
4. विरोधी दल — सरकार की निरंकुशता पर रोक।

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छोटे उत्तर वाले प्रश्न (Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
आधुनिक काल में लोकतन्त्र (प्रजातन्त्र) का क्या अर्थ है?
अथवा
आधुनिक लोकतन्त्र में शासन की सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में होती है? ऐसे शासन में कानून कौन बनाता है?
उत्तर-
आधुनिक युग लोकतन्त्र का युग है। लोकतन्त्र से हमारा अभिप्राय उस शासन से है जिसमें शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है। जनता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में भाग लेती है। जनता के प्रतिनिधि विधानमण्डलों में कानूनों का निर्माण करते हैं। वे पूर्ण रूप से जनता के कल्याण तथा हित का ध्यान रखते हैं। यदि कोई प्रतिनिधि ठीक कार्य न करे तो जनता ऐसे प्रतिनिधि को उसके पद से हटा सकती है।

प्रश्न 2.
राजनीतिक समता के सिद्धान्त से क्या तात्पर्य है?
उत्तर-
राजनीतिक समता से अभिप्राय यह है कि सभी लोकतान्त्रिक अधिकार कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित रहने की बजाय सभी को समान रूप से उपलब्ध होने चाहिएं। इस सिद्धान्त के अनुसार हम नागरिकों को प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में नहीं बांट सकते। अर्थात् ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ व्यक्ति अधिकारयुक्त हों और कुछ अधिकारहीन हों। अतः स्पष्ट है कि राजनीतिक समता का यह अर्थ है कि सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान हैं और वे अपनी योग्यता के आधार पर उच्च से उच्च पद पर पहुंच सकते हैं। धर्म, जाति, रंग और लिंग-भेद को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती।

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प्रश्न 3.
प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र में क्या अन्तर है?
उत्तर-
लोकतन्त्र दो प्रकार का हो सकता है

  1. प्रत्यक्ष लोकतन्त्र
  2. अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र।

1. प्रत्यक्ष लोकतन्त्र–प्रत्यक्ष लोकतन्त्र वह शासन है जिसमें सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में भाग लेते हैं। प्रत्येक नागरिक कानून बनाने, बजट बनाने, नया टैक्स लगाने, सार्वजनिक नीतियों आदि का निर्धारण करने में भाग लेते हैं। यहां तक कि जनता उन प्रतिनिधियों को भी पदमुक्त कर सकती है जो ठीक रूप से कार्य नहीं करते।
2. अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र-अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग नहीं लेती अपितु वह कुछ प्रतिनिधि चुनती है। ये निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की ओर से शासन-कार्य को चलाते हैं।

प्रश्न 4.
लोकमत का निर्माण व उसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है?
अथवा
लोकमत के निर्माण एवं अभिव्यक्ति के तीन साधनों का वर्णन करो।
उत्तर-
आधुनिक युग प्रजातन्त्र का युग है। प्रजातन्त्र का मूल आधार जनमत है। एक दृढ़ एवं प्रभावशाली जनमत का निर्माण अपने-आप नहीं होता है बल्कि इस उद्देश्य के लिए राजनीतिक दलों, शासकों एवं जन-नेताओं को प्रयत्न करने पड़ते हैं। जनमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति के लिए अग्रलिखित साधनों का प्रयोग किया जाता है-

  1. सार्वजनिक सभाओं में राजनीतिक दलों के नेता अपने विचार प्रकट करते हैं। वे अपने दल की नीतियां स्पष्ट करते हैं। इससे अधिक लोग देश की समस्याओं से परिचित होते हैं।
  2. प्रेस जनमत की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन है। समाचार-पत्रों द्वारा लोग अपने निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।
  3. आकाशवाणी, दूरदर्शन, साहित्य, सिनेमा, शिक्षा संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं आदि जनमत का निर्माण करने में सहायता देते हैं।

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प्रश्न 5.
क्या ‘लोकमत’ वास्तव में ‘लोकमत’ होता है?
उत्तर-
‘लोकमत’ को प्रायः निर्वाचन के परिणामों से आंका जाता है। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, लोकमत उसी के पक्ष में जाता है। यदि ध्यान से देखा जाए तो लोकमत वास्तव में लोकमत नहीं होता। चुनाव में बहुमत दल को कई बार 40% से भी कम मत प्राप्त होते हैं जबकि अन्य 60% मत अन्य दलों में बंट जाते हैं। इस प्रकार वास्तव में ‘लोकमत’ विरोधी दलों के पक्ष में होता है। परन्तु विरोधी दलों में मतों का विभाजन हो जाने के कारण वे अपनी सरकार बनाने के अधिकारी नहीं होते।

प्रश्न 6.
लोकतन्त्र के मार्ग में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है? किन्हीं दो उपायों का वर्णन करो।
उत्तर-
लोकतन्त्र के मार्ग में आने वाली बाधाओं को अग्रलिखित उपायों द्वारा दूर किया जा सकता है —

  1. शिक्षा का प्रसार-शिक्षित तथा योग्य नागरिक ही प्रजातन्त्र को सफल बना सकते हैं। अत: सरकार को शिक्षा का अधिक-से-अधिक प्रसार करना चाहिए। प्राइमरी तक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए ताकि अधिक-से-अधिक जनता शिक्षा प्राप्त कर सके।
  2. स्वतन्त्र एवं ईमानदार प्रेस-प्रजातन्त्र जनमत पर आधारित है। जनमत को बनाने तथा व्यक्त करने के लिए समाचार-पत्र एक अच्छा साधन है। इसलिए ईमानदार और निष्पक्ष प्रेस का होना प्रजातन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक है। सरकार को प्रेस पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए।

प्रश्न 7.
आधुनिक लोकतन्त्र अप्रत्यक्ष क्यों होते हैं?
उत्तर-
आधुनिक राज्य बड़े विशाल हैं जिनमें मतदाताओं की संख्या करोड़ों में है। इन सभी मतदाताओं द्वारा किसी देश का शासन चलाना सम्भव नहीं हो सकता। शासन चलाने के लिए किसी भीड़ की नहीं अपितु एक व्यवस्थित संस्था की आवश्यकता होती है। अत: शासन को व्यवस्थित करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके अनुसार जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा एवं विधानसभाओं में भेजे। इन प्रतिनिधियों की संख्या अधिक नहीं होती। अतः उनके लिए शासन चलाना सुगम होता है। यही कारण है कि आधुनिक लोकतन्त्र प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष है।

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प्रश्न 8.
लोकतन्त्र में प्रतिनिधित्व का क्या महत्त्व है?
उत्तर-
आज के युग में लोकतन्त्रीय सरकारों का मुख्य कार्य प्रतिनिधित्व करना है। वास्तव में आज प्रतिनिधित्व पर ही सब कुछ निर्भर है। आज संसार के सभी देशों में जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। अतः आधुनिक लोकतन्त्र में सभी नागरिक शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। केवल उनके प्रतिनिधि ही शासन कार्यों में भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधित्व की विविध प्रणालियों के द्वारा ही सरकार जनता की इच्छाओं के अनुसार कार्य करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतन्त्र में प्रतिनिधित्व का बहुत अधिक महत्त्व है।

प्रश्न 9.
उत्तरदायी सरकार से क्या तात्पर्य है?
उत्तर-
उत्तरदायी सरकार से तात्पर्य उन सरकारों से है जो इंग्लैण्ड तथा फ्रांस की क्रान्तियों के पश्चात् स्थापित की गई थीं। ये उत्तरदायी सरकारें अपनी मनमानी नहीं कर सकती थीं। इन्हें कुछ निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता था। इन सरकारों के विषय में एक विशेष बात यह है कि ये आज की लोकतंत्रीय सरकारों से बिल्कुल भिन्न थीं। आधुनिक लोकतन्त्रीय सरकार में देश के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार होता है, परन्तु उस समय की उत्तरदायी सरकारों के चुनाव में सारी जनता भाग नहीं लेती थी। ये सरकारें कुछ ही लोगों द्वारा चुनी जाती थीं।

प्रश्न 10.
चुनाव घोषणा-पत्र क्या है? उसका क्या उपयोग है?
उत्तर-
चुनाव घोषणा-पत्र से अभिप्राय किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल के लिखित कार्यक्रम से है। यह कार्यक्रम चुनाव के समय मतदाताओं के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसके द्वारा प्रायः निम्नलिखित बातों का स्पष्टीकरण किया जाता है —

  1. देश की आन्तरिक तथा बाह्य नीतियों के विषय में उस दल के क्या विचार हैं।
  2. यदि उस दल की सरकार बनी तो वह लोगों की भलाई के लिए कौन-कौन से कार्य करेगी।
  3. चुनाव लड़ने वाले दल विरोधी दलों से किस प्रकार भिन्न हैं।

इसके विपरीत विरोधी दल वाले अपने घोषणा-पत्र में यह बताते हैं कि वे सरकार से क्यों असहमत हैं। इस प्रकार चुनाव घोषणा-पत्र का बड़ा ही महत्त्व है। वास्तव में दलों की परख भी इसी से होती है।

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प्रश्न 11.
साधारण बहुमत से अन्तर्निहित विरोधाभास को स्पष्ट करो।
उत्तर-
साधारण बहुमत से अभिप्राय ऐसी निर्वाचन पद्धति से है जिसमें सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार (प्रत्याशी) को विजयी घोषित किया जाता है। इस प्रणाली में स्पष्ट बहुमत न मिलने पर भी किसी प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया जाता है। लोकतन्त्र की भावना के अनुसार किसी प्रत्याशी को आधे से अधिक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। परन्तु कई बार आधे से भी कम वोट लेने वाला प्रत्याशी निर्वाचित हो जाता है। ऐसे प्रतिनिधि को हम वास्तविक प्रतिनिधि नहीं कह सकते। कई बार तो अधिक मत प्राप्त करने पर भी कोई दल विधानपालिका में विरोधी दल का स्थान ग्रहण करता है और अल्पमत का प्रतिनिधित्व करने वाला दल सत्ता में आ जाता है।

प्रश्न 12.
चुनाव अभियान का क्या महत्त्व है?
उत्तर-
लोकतन्त्र में चुनाव अभियान का बड़ा महत्त्व है। इस प्रकार के अभियान द्वारा साधारण जनता को देश अथवा राज्य की विभिन्न समस्याओं का पता चलता है। राजनीतिक दल इन अभियानों द्वारा जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करते हैं। विरोधी दल जनता को अपने कार्यक्रमों के विषय में सूचित करते हैं। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि सरकार की नीतियों में क्या कमी है। वे जनता को आश्वासन देते हैं कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वे जनता की सुख-सुविधा का पूरा ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार सरकार जनता को अपनी सफलताओं तथा आगे की योजनाओं के विषय में बताती है। इन सभी बातों से स्पष्ट है कि चुनाव अभियान का बड़ा महत्त्व है।

प्रश्न 13.
लोकतन्त्र में चुनाव का क्या महत्त्व है? चुनावों में राजनीतिक दल क्या भूमिका निभाते हैं?
उत्तर-
लोकतन्त्र में चुनावों का महत्त्व इस प्रकार है

  1. चुनाव द्वारा जनता राज्य तथा केन्द्रीय विधानमण्डलों के सदस्यों का चुनाव करती है।
  2. चुनाव के कारण शासन-प्रणाली में स्थिरता आती है।
  3. चुनाव के द्वारा जनता सरकार पर नियन्त्रण रखती है और उसे निरंकुश बनने से रोकती है।
  4. चुनावों द्वारा जनता सरकार को बदल सकती है।

चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दल राष्ट्रीय समस्याओं को जनता के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। वे यह भी बताते हैं कि सत्ता में आने पर वे इन समस्याओं को कैसे हल करेंगे। वे जनता को राजनीतिक शिक्षा देते हैं और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागृत करते हैं।

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प्रश्न 14.
निर्वाचन में ‘साधारण बहुमत’ के दोषों का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
आधुनिक लोकतन्त्र में प्रतिनिधियों का चुनाव साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। साधारण बहुमत से अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति अपने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी से अधिक मत प्राप्त कर लेता है, उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। परन्तु यह एक दोषपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित व्यक्ति को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए तीन उम्मीदवारों के लिए 100 वैध मत डाले गए हैं। इनमें 25 मत एक उम्मीदवार को, 35 मत दूसरे उम्मीदवार को तथा 40 मत तीसरे उम्मीदवार को मिले हैं। ऐसी अवस्था में तीसरा उम्मीदवार विजयी होगा, जबकि उसे 100 में से आधे मत भी प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार साधारण बहुमत लेकर कोई एक दल सत्ता में आ जाता है, भले ही वह आधे मतदाताओं का प्रतिनिधित्व भी नहीं करता।

प्रश्न 15.
आनुपातिक प्रतिनिधित्व से आपका क्या अभिप्राय है? इसके लिए कौन-सी दो प्रणालियां अपनाई जाती हैं?
उत्तर-
आनुपातिक प्रतिनिधित्व से हमारा अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अथवा वर्ग के लोगों को उनके अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। आनुपातिक प्रतिनिधित्व को लागू करने के लिए दो प्रणालियां अपनाई जाती हैं

  1. एकल संक्रमणीय मत प्रणाली।
  2. सूची प्रणाली।

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 16.
प्रतिनिधियों के चयन के लिए कौन-कौन सी दो चुनाव प्रणालियां अपनाई गई हैं?
उत्तर-
प्रतिनिधियों के चयन के लिए निम्नलिखित चुनाव प्रणालियां अपनाई गई हैं

  1. प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली
  2. अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली।

1. प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली-प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में मतदाता स्वयं अपने मत का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्येक स्त्री-पुरुष, जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो, मत का प्रयोग कर सकता है।
2. अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली-कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव मतदाता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते। इनका चुनाव मतदाताओं द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। इस प्रणाली को अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा होता है।

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प्रश्न 17.
गुप्त मतदान प्रणाली का क्या महत्त्व है?
उत्तर-
गुप्त मतदान प्रणाली निष्पक्ष और स्वतन्त्र चुनाव की दृष्टि से काफ़ी महत्त्वपूर्ण है। इसमें मतदाता किसी भी उम्मीदवार के दबाव में नहीं आ सकता और न ही उसे अपने मत का प्रयोग करने के बाद इस बात का भय रहता है कि कोई उम्मीदवार उसे विरोधी पक्ष को मत देने के लिए तंग करेगा। वह अपने मत का प्रयोग बिना किसी भय के स्वतन्त्र रूप से कर सकता है। गुप्त मतदान प्रणाली के महत्त्व को देखते हुए आज विश्व के अनेक देशों ने इस प्रणाली को अपनाया है।

प्रश्न 18.
लोकतन्त्रीय सरकार में दलों का इतना अधिक महत्त्व क्यों माना जाता है?
उत्तर-
लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों का विशेष महत्त्व है। ये दल निम्नलिखित कार्य करते हैं

  1. सभी राजनीतिक दल अपना राजनीतिक कार्यक्रम तैयार करते हैं। वे अपना-अपना चुनाव घोषणा-पत्र (Manifesto) तैयार करते हैं जिनके द्वारा वे देश की समस्याओं को जनता के सामने रखते हैं। वे इस बात को भी स्पष्ट करते हैं कि वे इन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे ?
  2. जनमत का निर्माण करने में भी ये दल विशेष भूमिका निभाते हैं।
  3. ये दल प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के अनुसार चुनाव भी लड़ते हैं।
  4. आम चुनावों के पश्चात् बहुमत प्राप्त करने वाला दल सरकार का निर्माण करता है।
  5. जो दल चुनावों में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता, वह विरोधी दल का निर्माण करता है।
  6. लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने में भी राजनीतिक दलों का हाथ होता है।

प्रश्न 19.
द्वि-दलीय प्रणाली के क्या लाभ हैं?
उत्तर-
द्वि-दलीय प्रणाली के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं

  1. स्थिर सरकार-द्वि-दलीय प्रणाली में स्थिर सरकार का निर्माण होता है। ऐसी सरकार जनमत की इच्छानुसार शासन चलाती है।
  2. स्पष्ट चनाव-इस प्रणाली के अन्तर्गत नवीन चुनावों के बाद घटित होने वाली बात के विषय में अधिक अनिश्चितता नहीं होती। मतदाता यह जानते हैं कि यदि एक दल हटता है तो दूसरा दल ही सत्तारूढ़ होगा।
  3. सुदृढ़ विरोधी दल-इस प्रणाली में विरोधी दल भी बड़ा सुदृढ़ होता है। वह हर समय सक्रिय रहता है एवं सत्तारूढ़ दल की गलत नीतियों की तीव्र आलोचना करता है।
  4. निश्चित उत्तरदायित्व-द्वि-दलीय प्रणाली में बहुमत दल की सरकार होती है। सरकार की बुराइयों के लिए सत्तारूढ़ दल को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।

PSEB 11th Class Practical Geography Chapter 6 समोच्च रेखाएं

Punjab State Board PSEB 11th Class Geography Book Solutions Practical Geography Chapter 6 समोच्च रेखाएं.

PSEB 11th Class Practical Geography Chapter 6 समोच्च रेखाएं

प्रश्न 1.
समोच्च रेखाओं का सिद्धांत बताएँ। इनके गुण-दोष बताएँ।
उत्तर-
धरातल को दर्शाने वाली विधियाँ-धरातल को नक्शों पर चित्रित करने के लिए नीचे लिखी विधियों का प्रयोग किया जाता है

  1. हैशओर (Hachures)
  2. आकार रेखाएँ (Form-lines)
  3. समोच्च रेखाएँ (Contours)
  4. ऊँचाई दर्शक बिंदु (Spot Heights)
  5. निर्देश चिन्ह (Bench Marks) और तिकोने स्टेशन (Trignometrical Stations)
  6. पर्वतीय छायाकरण (Hill Shading)
  7. रंग-चित्रण (Layer tints)

समोच्च रेखा-समोच्च वह कल्पित रेखा है, जो औसत समुद्री सतह से समान ऊँचाई वाले स्थानों को आपस में मिलाकर खींची जाती है। (A contour is an imaginary line which joins the places of equal height above mean sea land.) यदि किसी पहाड़ी की परिक्रमा की जाए (बिना ऊपर-नीचे गए ताकि एक ही ऊँचाई पर परिक्रमा हो), तो यह रास्ता एक समोच्च रेखा होगी।

लंबात्मक अंतर और क्षितिज अंतर-

1. लंबात्मक अंतर (Vertical Interval) की क्रमिक (Successive) समोच्च रेखाओं के बीच की ऊँचाई को लंबात्मक अंतर कहा जाता है। इसे संक्षेप में VI भी लिखा जाता है। यह किसी एक नक्शे पर स्थित (Constant) होता है। यदि समोच्च रेखाएं 50, 100, 150, 200, 250 आदि खींची जाएँ, तो लंबात्मक अंतर 50 मीटर होगा।

2. क्षितिज अंतर (Horizontal Equivalent) की क्रमिक (Successive) समोच्च रेखाओं के बीच की क्षितिज दूरी को क्षितिज अंतर कहते हैं। इसे संक्षेप में H.E. भी लिखा जाता है। यह ढलान के अनुसार बदलता रहता है। हल्की ढलान के लिए H.E. अधिक होता है, पर तीखी ढलान के लिए कम होता है।

PSEB 11th Class Practical Geography Chapter 6 समोच्च रेखाएं

समोच्च रेखाओं की प्रमुख विशेषताएँ–समोच्च रेखाओं की विशेषताएँ नीचे लिखी हैं-

  1. ये कल्पित रेखाएँ होती हैं।
  2. ये रेखाएँ आम तौर पर भूरे (Brown) रंग से दिखाई जाती हैं।
  3. इनकी ऊँचाई समोच्च रेखाओं पर लिखी जाती हैं।
  4. ये रेखाएँ एक बंद चक्र बनाती हैं, ये एकदम शुरू या समाप्त नहीं होती।
  5. समोच्च रेखाएँ सदा एक निश्चित लंबात्मक अंतर पर खींची जाती हैं।
  6. जब समोच्च रेखाएँ एक-दूसरे के निकट होती हैं, तो तीखी ढलान प्रकट करती हैं, पर जब समोच्च रेखाएँ दूर – दूर होती हैं, तो हल्की ढलान प्रकट करती हैं।

गुण (Merits)

  1. धरातल को दिखाने के लिए यह सबसे बेहतर विधि है।
  2. इस विधि से अलग-अलग भू-आकारों को आसानी से दर्शाया जा सकता है।
  3. इस विधि से किसी क्षेत्र की ऊँचाई और ढलान पता लगाई जा सकती है।
  4. यह विधि गणित पर आधारित है और उचित है।

दोष (Demerits)-

1. जब लंबात्मक अंतर बड़ा हो, तो छोटे-छोटे भू-आकार नक्शे पर नहीं दिखाए जा सकते। 2. जब नक्शे पर पर्वतीय और मैदानी धरातल साथ-साथ दिखाना हो, तो कई मुश्किलें आती हैं। अलग-अलग भू-आकृतियों को समोच्च रेखाओं द्वारा दिखाना1. समतल ढलान (Uniform Slope)—यह ढलान एक समान होती है, इसलिए समोच्च रेखाएँ समान दूरी पर
खींची जाती हैं।

2. उत्तल ढलान (Convex Slope)—यह ढलान निचले भाग में तीखी होती है, पर ऊँचाई पर ऊपरी भाग में हल्की होती है। शुरू में समोच्च रेखाएँ पास-पास होती हैं और ऊँचाई बढ़ने से दूर-दूर होती जाती हैं।

3. अवतल ढलान (Concave Slope)—यह ढलान निचले भाग में हल्की और ऊपरी भाग में तीखी होती है। इसमें शुरू में समोच्च रेखाएँ दूर-दूर होती हैं, परंतु ऊँचाई पर पास-पास होती जाती हैं।

4. सीढ़ीदार ढलान (Terraced Slope)—यह ढलान सीढ़ी की तरह आगे बढ़ती जाती है। इसमें समोच्च रेखाएँ जोड़ों में होती हैं। दो रेखाएँ पास-पास और कुछ दूरी पर फिर दो रेखाएँ पास-पास होती हैं।

5. शंकु आकार की पहाड़ी (Conical Hill)—यह पहाड़ी दो आकार की होती है। इसकी ढलान चारों तरफ एक जैसी होती है। इसकी समोच्च रेखाएँ समकेंद्रीय चक्रों (Concentric Circles) जैसी होती हैं। केंद्र में पहाड़ी के शिखर को दिखाया जाता है।

6. पठार (Plateau)—पठार ऐसे प्रदेश को कहते हैं, जिसका शिखर समतल चौड़ा (Flat) हो और उसके किनारे पर तीखी ढलान हो। इसके किनारों पर समोच्च रेखाएँ पास-पास होती हैं, पर बीच में समतल स्थान होने के कारण कोई समोच्च रेखा नहीं होती।

7. कटक (Ridge) कम ऊँची और लंबी पहाड़ियों की श्रृंखला को कटक कहते हैं। इसके Contour लंबे और कम चौड़े होते हैं।

8. काठी (Saddle)-दो पर्वतीय शिखरों के बीच स्थित निचले भाग को काठी कहते हैं। इसका आकार घोड़े की काठी जैसा होता है।

9. टीला (Knoll) कम ऊँची और छोटी-सी कोण आकार की पहाड़ी को टीला कहते हैं। यह एक प्रकार का अलग टीला होता है। इसे एक या दो गोल आकार की समोच्च रेखाओं से दिखाया जाता है।

10. ‘वी’-आकार की घाटी (V-Shaped Valley) नदी अपने गहरे कटाव से V-आकार की घाटी बनाती है। इसमें समोच्च रेखाएँ अंग्रेज़ी के अक्षर ‘V’ जैसी होती हैं। इसके अंदर ऊँचाई कम होती है और V के शिखर की ओर अधिक ऊँचाई होती है।

11. ‘U’ आकार की घाटी (U-Shaped Valley)-यह घाटी हिम नदी के कटाव से बनती है और इसका आकार ‘U’ अक्षर के समान होता है। इसकी समोच्च रेखाएँ भी ‘U’ अक्षर के समान होती हैं। दोनों किनारों पर समोच्च रेखाएँ पास-पास होती हैं और तीखी ढलान होती हैं। इसके भीतरी भाग में कम ऊँचाई और बाहर की ओर अधिक ऊँचाई होती है।

12. पर्वत-स्कंध (Spur)—किसी ऊँचे प्रदेश से निचले प्रदेश की ओर जीभ की तरह आगे बढ़े हुए भू-भाग को पर्वत-स्कंध कहते हैं। इसमें समोच्च रेखाएँ उल्टे ‘V’ अक्षर के समान होती हैं। इसके भीतरी भाग में अधिव ऊँचाई होती है और बाहर की ओर कम।

13. कांधी (Cliff)—समुद्री तट रेखा पर एक ऊँची और खड़ी ढलान वाली चट्टान को कांधी कहते हैं। इस समोच्च रेखाएँ आपस में मिल जाती हैं, जो खड़ी ढलान प्रकट करती हैं। ऊँचे भाग की समोच्च रेखाएँ । दूर होती हैं और हल्की ढलान प्रकट करती हैं।

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PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 16 चुनाव व्यवस्था

Punjab State Board PSEB 12th Class Political Science Book Solutions Chapter 16 चुनाव व्यवस्था Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 12 Political Science Chapter 16 चुनाव व्यवस्था

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
जन-सहभागिता का अर्थ बताएं। भारत में कम तथा नीचे दर्जे की जन-सहभागिता के चार कारणों का वर्णन करें।
(What is the meaning of people’s participation ? Explain four reasons of low and poor people’s participation in India.)
अथवा
जन सहभागिता का क्या अर्थ है ? भारत में कम जन सहभागिता के कारणों का वर्णन करो।
(What is meant by People’s Participation ? What are the reasons of Peoples low participation in India ?)
उत्तर-
जन-सहभागिता का अर्थ-जन-सहभागिता लोकतन्त्रीय शासन प्रणाली का महत्त्वपूर्ण आधार है। जनसहभागिता का अर्थ है राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों द्वारा भाग लेना। जन-सहभागिता का स्तर सभी शासन प्रणालियों और सभी देशों में एक समान नहीं होता। अधिनायकवाद और निरंकुशतन्त्र में जन-सहभागिता का स्तर बहुत कम होता है जबकि लोकतन्त्र में जन-सहभागिता का स्तर बहुत ऊंचा होता है। लोकतन्त्र में जन-सहभागिता के द्वारा ही लोग शासन में भाग लेते हैं। हरबर्ट मैक्कलॉस्की के अनुसार, “सहभागिता वह मुख्य साधन है जिसके द्वारा लोकतन्त्र में सहमति प्रदान की जाती है और वापस ली जाती है तथा शासकों को शासितों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है।”

भारत में जनसहभागिता की धारणा-भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है। किसी लोकतान्त्रिक देश की जनसंख्या इतनी नहीं है जितनी कि भारत में मतदाताओं की संख्या है। 1991 में दसवीं लोकसभा के चुनाव के अवसर पर मतदाताओं की संख्या 52 करोड़ से अधिक है जबकि 1996 में ग्यारहवीं लोकसभा के चुनाव के अवसर पर मतदाताओं की संख्या 58 करोड़ से अधिक थी। अप्रैल-मई, 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनावों में मतदाताओं की संख्या 81 करोड़ 40 लाख थी। आम चुनावों के समय जितने लोग राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उतने अन्य किसी राष्ट्रीय उत्सव या पर्व में नहीं लेते हैं। चुनाव एक माध्यम है जिसके द्वारा मतदाता अपनी प्रभुसत्ता का प्रयोग करते हैं।

चुनाव के द्वारा ही मतदाताओं और राजनीतिक नेताओं में सीधा सम्पर्क स्थापित होता है। यद्यपि भारत के अधिकांश मतदाता अनपढ़ हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनमें राजनीतिक जागरूकता बढ़ती जा रही है। 1952 के मतदाता और अब के मतदाता में बहुत अन्तर है। पहले मतदाता न तो राजनीतिक प्रश्नों पर विचार करते थे और न ही राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों पर। वे पं० जवाहरलाल नेहरू और कुछ अन्य नेताओं के नाम पर मतदान करते थे या फिर जाति, धर्म एवं बिरादरी के उम्मीदवार को वोट डालते थे। इसलिए प्रायः सभी राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चयन करते समय जाति एवं धर्म का ध्यान रखते रहे हैं और जिस चुनाव क्षेत्र में जिस जाति के मतदाताओं की संख्या अधिक होती है, उस क्षेत्र में प्रायः उस जाति का उम्मीदवार खड़ा किया जाता रहा है। परन्तु पिछले कुछ सालों के चुनावों में मतदाताओं ने जाति से ऊपर उठकर मतदान किया।

इन चुनावों के परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय मतदाता राष्ट्रीय समस्याओं पर सोचने-विचारने लगे हैं और उनमें राजनीतिक सूझ-बूझ है, चाहे वे अधिकतर पढ़े-लिखे नहीं हैं। मतदाता दल की पिछली सफलताओं में रुचि न लेकर समकालीन घटनाओं तथा समस्याओं में अधिक रुचि रखते हैं। 1977 में मतदाताओं ने कांग्रेस के विरुद्ध मतदान किया क्योंकि मतदाता कांग्रेस सरकार के आपात्काल के अत्याचारों से बहुत भयभीत हो गए थे। यहां तक कि श्रीमती इन्दिरा गांधी स्वयं भी चुनाव हार गईं। 1980 में मतदाताओं ने जनता पार्टी के विरुद्ध मतदान किया क्योंकि जनता पार्टी के नेता सत्ता में आने के बाद परस्पर लड़ते रहे और अधिक समय तक सत्ता में न रह सके। मतदाताओं ने श्रीमती गांधी को पुनः सत्ता सौंप दी क्योंकि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने शासन में स्थायित्व और कीमतों को कम करने का आश्वासन दिया था।

भारतीय महिलाएं चुनाव में पुरुषों के समान ही हिस्सा लेती हैं। लोकसभा के लिए हुए विभिन्न चुनावों में कई क्षेत्रों में महिला मतदाताओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया। महिलाओं की राजनीति में रुचि बढ़ती जा रही है जो कि प्रजातन्त्र के लिए अच्छी बात है, परन्तु महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद् में कम होता जा रहा है। अप्रैल-मई, 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनावों में केवल 61 महिलाएं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुईं।

सहभागिता का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि अधिकतर भारतीय मतदाता राजनीति में रुचि नहीं रखते या राजनीति के प्रति उदासीन हैं, विशेषकर शिक्षित मतदाता बहुत कम वोट डालने जाते हैं। आम चुनावों से स्पष्ट हो जाता है कि लगभग 60 प्रतिशत मतदाता ही मतदान करने जाते हैं। यह उदासीनता लोकतन्त्र के लिए अच्छी नहीं है। फरवरी, 1992 में पंजाब विधानसभा का चुनाव हुआ. जिसका अकाली दल (मान), अकाली दल (बादल) तथा अन्य अकाली दलों ने बहिष्कार किया, मतदान केवल 28 प्रतिशत रहा।

भारतीय नागरिकों की न केवल चुनाव में सहभागिता कम है बल्कि अन्य राजनीतिक गतिविधियों में भी कम लोग भाग लेते हैं। अधिकांश नागरिक राजनीतिक दलों के सदस्य बनना पसन्द नहीं करते और राजनीतिक दल भी निरन्तर सक्रिय नहीं रहते। केवल चुनाव के समय ही राजनीतिक दल सक्रिय होते हैं और चुनावों के समाप्त होने के साथ ही सो जाते हैं। आम जनता सार्वजनिक मामलों और राजनीतिक गतिविधियों में रुचि नहीं लेती। बहुत कम नागरिक चुनाव के पश्चात् अपने प्रतिनिधियों से मिलते रहते हैं और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। इस प्रकार भारत में जन-सहभागिता का स्तर निम्न है।

भारत में निम्न स्तर की जन-सहभागिता के कारण (CAUSES OF LOW LEVEL OF PEOPLE’S PARTICIPATION IN INDIA)

भारत में निम्न स्तर की जन-सहभागिता के निम्नलिखित कारण हैं-
1. अनपढ़ता (mliteracy)—स्वतन्त्रता के इतने वर्ष बाद भी भारत में बहुत अनपढ़ता पाई जाती है। अशिक्षित व्यक्तियों में आत्म-विश्वास की कमी होती है और वे देश की समस्याओं को समझने की स्थिति में भी नहीं होते। अशिक्षित व्यक्ति को न तो अपने अधिकारों का ज्ञान होता है और न ही अपने कर्तव्यों का। अशिक्षित व्यक्ति का मताधिकार का महत्त्व नहीं समझता और न ही अधिकांश अशिक्षित व्यक्तियों को मताधिकार का प्रयोग करना आता है। चुनाव के समय लाखों मत-पत्र का अवैध घोषित किया जाना इस बात का प्रमाण है कि लोगों को मत का प्रयोग करना नहीं आता।

2. ग़रीबी (Poverty)-भारत की अधिकांश जनता ग़रीब है। ग़रीब नागरिक को पेट भर कर भोजन न मिल सकने के कारण उनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो सकता। वह सदा अपना पेट भरने की चिन्ता में लगा रहता है और उसके पास समाज और देश की समस्याओं पर विचार करने का न तो समय होता है और न ही इच्छा। ग़रीब व्यक्ति चुनाव लड़ना तो दूर की बात वह चुनाव की बात भी नहीं सोच सकता। ग़रीब व्यक्ति मताधिकार का महत्त्व नहीं समझता और अपनी वोट को बेचने के लिए तैयार हो जाता है।

3. बेकारी (Unemployment)-भारत में जन-सहभागिता के निम्न स्तर के होने का एक कारण बेकारी है। भारत में करोड़ों लोग बेकार हैं। भारत में बेकारी अशिक्षित तथा शिक्षित दोनों प्रकार के लोगों में पाई जाती है। बेकार व्यक्ति में हीन भावना आ जाती है और वह अपने आपको समाज पर बोझ समझने लगता है। बेकार व्यक्ति अपनी समस्याओं में ही उलझा रहता है और उसे समाज एवं देश की समस्याओं का कोई ज्ञान नहीं होता। बेकारी के कारण नागरिकों का प्रशासनिक स्वरूप तथा राजनीतिक दलों की क्षमता में विश्वास कम होता जा रहा है। बेकार व्यक्ति मताधिकार को कोई महत्त्व नहीं देता और अपना वोट बेचने के लिए तैयार रहता है।

4. शिक्षित लोगों में राजनीतिक उदासीनता (Political apathy among educated people)-भारत में शिक्षित लोगों में राजनीतिक उदासीनता पाई जाती है। पढ़े-लिखे लोग राजनीति में रुचि नहीं रखते और राजनीतिक दलों का सदस्य बनना पसन्द नहीं करते। चुनाव में अधिकांश शिक्षित लोग वोट डालने नहीं जाते क्योंकि वे यह समझते हैं कि उनके मतों से चुनाव के परिणाम पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है क्योंकि अधिकांश जनता अनपढ़ है और उनके मतदान से ही परिणाम निर्धारित होते हैं।

5. भ्रष्टाचार (Corruption)-भारत में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर दोनों पर पाया जाता है। राजनीति में सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का कोई स्थान नहीं है। चुनाव के लिए सभी तरह के भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं। अतः ईमानदार और नैतिक व्यक्ति राजनीतिक से दूर रहना पसन्द करता है क्योंकि भारत में यह आम धारणा है कि राजनीति भ्रष्ट लोगों का खेल है। इसलिए ईमानदार व्यक्ति न तो चुनाव में खड़े होते हैं और न ही राजनीतिक कार्यों में दिलचस्पी लेते हैं।

6. राजनीतिक दलों में विश्वास की कमी (Lack of faith in Political Parties)-भारत की अधिकांश जनता को राजनीतिक दलों पर विश्वास नहीं है। आम धारणा यह है कि राजनीतिक दलों का उद्देश्य जनता की सेवा करना नहीं है बल्कि ये दल अपने हितों की रक्षा के लिए सत्ता करना चाहते हैं। दल-बदल ने जनता का राजनीतिक दलों से विश्वास बिल्कुल उठा दिया है। लोगों का विचार है कि राजनीतिक नेता अपनी कुर्सी के चक्कर में रहते हैं और उन्हें जनता के हितों की कोई परवाह नहीं होती। इसलिए आम जनता की चुनावों और अन्य राजनीतिक गतिविधियों में सहभागिता कम होती जा रही है।

7. अज्ञानता (Ignorance)-भारत में निम्न स्तर की जन-सहभागिता का एक कारण लोगों की अज्ञानता है। भारत में प्राय: शिक्षित लोग भी कई प्रकार की राजनीतिक समस्याओं से अनभिज्ञ रहते हैं। वे राजनीति में होने वाली महत्त्वपूर्ण गतिविधियों को समझ नहीं पाते तथा राजनीति में कम रुचि लेते हैं।

8. राजनीति व्यवसाय के रूप में (Politics As a Profession)-भारत में निम्न स्तर की जन-सहभागिता का एक प्रमुख कारण यह है, कि राजनीति एक पारिवारिक व्यवसाय बन चुकी है। यदि एक व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ता है, तो वह यह कोशिश करता है कि आगे समय में उसके परिवार के ही किसी सदस्य को टिकट मिले। इस कारण राजनीति केवल कुछ लोगों के मध्य सीमित होकर रह गई हैं। जिससे आम नागरिक राजनीति में रुचि नहीं लेता।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 16 चुनाव व्यवस्था

प्रश्न 2.
मतदान व्यवहार से क्या भाव है ? मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तथ्यों का वर्णन करें।
(What is meant by Voting Behaviour ? Write main determinants of Voting Behaviour in India.)
अथवा
मतदान व्यवहार से क्या भाव है ? भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तथ्यों का वर्णन करो।
(What is meant by Voting Behaviour ? Write the factors which determine the Voting Behaviour in India.)
उत्तर-
भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को जो एक निश्चित तिथि को 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुका हो मताधिकार दिया गया है। नागरिक मताधिकार का प्रयोग करते समय अनेक कारकों से प्रेरित होता है। जिन कारणों अथवा स्थितियों से प्रभावित होकर मतदाता किसी उम्मीदवार को वोट डालने का निर्णय करता है, उन तथ्यों तथा स्थितियों के अध्ययन को ही मतदान व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। जे० सी० प्लेनो और रिगस (J. C. Plano and Riggs) के अनुसार, “मतदान व्यवहार अध्ययन के उस क्षेत्र को कहा जाता है जो उन विधियों से सम्बन्धित है जिन विधियों द्वारा लोग सार्वजनिक चुनाव में अपने मत का प्रयोग करते हैं। मतदान व्यवहार उन कारणों से सम्बन्धित है जो कारण मतदाताओं को किसी विशेष रूप से मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं।”

(“Voting behaviour is a field study of concerned with the ways in which people tend to vote in public elections and the reasons why they vote or they do.”) साधारण शब्दों में मतदान व्यवहार का अर्थ है कि मतदाता अपने मत का प्रयोग क्यों करते हैं और किस प्रकार करते हैं। निष्पक्ष चुनाव के लिए यह आवश्यक है कि मतदाता अपने इस अधिकार का प्रयोग ईमानदारी और समझदारी से करें। विख्यात विचारक काका कालेलकर का कहना है कि मतदाताओं को यह चाहिए कि “प्रतिनिधि को उसी दृष्टि से चुने जिस दृष्टि से हम मरीज़ के लिए डॉक्टर को चुनते हैं। देश का मामला बिगड़ गया है। उनको सुलझा सकें, उसी दल को अपना वोट दो और उस दल का बहुमत बनाने के लिए उसके छांटे हुए उम्मीदवारों को वोट दो। वोट देने वाले को दो बातें देखनी चाहिएं-एक यह कि किन नेताओं के द्वारा देश-हित हो सकता है, दूसरा यह कि ऐसे नेताओं के पृष्ठ-पोषण करने वाले प्रतिनिधि सार्वजनिक चरित्र के बारे में शुद्ध हैं या नहीं। जो नेता स्वयं उच्च चरित्र के हों, वे अपने पक्ष में हीन चरित्र के लोगों को लेकर बहुमत लाना चाहें, उन्हें पसन्द न करना जनता का कर्तव्य हो जाता है।”

परन्तु अफसोस यह है कि भारतीय मतदाता ईमानदारी और समझदारी से वोट न डालकर धार्मिक, जात-पात, क्षेत्रीय तथा अन्य सामाजिक भावनाओं के ओत-प्रोत होकर मतदान करता है। भारतीय मतदान व्यवहार को अनेक तत्त्व प्रभावित करते हैं जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं

1. जाति का मतदान व्यवहार पर प्रभाव (Influence of Caste on the Voting behaviour) जाति सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व है जिसका आरम्भ से ही मतदान व्यवहार पर बड़ा प्रभाव रहा है। स्वतन्त्रता से पूर्व भी जब अभी वयस्क मताधिकार प्रचलित नहीं हुआ था, जाति का मतदान पर बहुत प्रभाव था। स्वतन्त्रता के पश्चात् यह प्रभाव कम होता दिखाई नहीं देता, इसके बावजूद भी कि शिक्षकों और सामाजिक नेताओं ने जाति की बुराइयों के विरुद्ध स्वतन्त्रता के पश्चात् काफ़ी प्रचार किया है। प्रो० श्रीनिवास (Shrinivas) ने ठीक ही कहा है कि, “शिक्षित भारतीयों में यह साधारण विश्वास है कि जाति अब अपनी आखिरी मंजिल पर है और शहर के शिक्षित तथा पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित उच्च वर्ग के लोग अब इस बुराई के चंगुल से बाहर निकल चुके हैं।

परन्तु उनका ऐसा सोचना ग़लत है। ये लोग चाहे जाति के बन्धनों को कम मानते हैं और जाति के बाहर भी शादी कर लेते हैं, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि जाति का प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो गया है।” प्रो० रूडाल्फ (Prof. Rudolph) के विचारानुसार, “इसके अतिरिक्त भी कि भारतीय समाज लोकतान्त्रिक नीति के मूल्यों और विधियों को अपना रहा है, जाति भारतीय समाज की धुरी है। वास्तव में जाति एक मुख्य साधन है जिसके द्वारा भारतीय जनता लोकतन्त्रात्मक राजनीति से बंधी हुई है।” प्रो० मौरिस जॉन्स के मतानुसार, “राजनीति जाति से अधिक महत्त्वपूर्ण है और जाति पहले से राजनीति से अधिक महत्त्वपूर्ण है।”

इन सब विद्वानों ने ठीक ही विचार दिए हैं कि भारतीय राजनीति में जाति का बहुत महत्त्व है और भारतीय जनता अधिकतर जाति के प्रभाव में ही आकर मतदान करती है। कुछ राज्यों में तो यह तत्त्व वह बहत निर्णायक है क्योंकि मतदाता अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट देना अपना कर्त्तव्य मानते हैं। उदाहरण के लिए, हरियाणा में अनुसूचित जातियों में हरिजनों की संख्या सबसे अधिक है और राजनीति तथा मतदान के क्षेत्र में उनकी दूसरी जातियों की अपेक्षा अधिक चलती है। गुड़गांव, महेन्द्रगढ़ में अहीर जाति के जाट केवल अहीर उम्मीदवार को ही वोट देते हैं। चुनाव के दिनों में यह नारा बहुत लोकप्रिय होता है, “जाट की बेटी जाट को, जाट का वोट जाट को।” मियू (Meo) जाति के मुसलमान भी जाति के आधार पर वोट डालते हैं। बिहार, गुजरात, पंजाब तथा केरल आदि राज्यों में भी मतदाता जाति के आधार पर ही अधिकतर वोट डालते हैं। अनेक दल तो जातियों के आधार पर ही बने हुए हैं और उन्हें विशेष जातियों का समर्थन प्राप्त है-जैसे लोकदल जाट जाति पर नाज करता है, अकाली दल कट्टर सिक्खों के सहारे जिन्दा है, परन्तु पिछले कुछ वर्षों के लोकसभा के चुनावों में जाति ने पहले की अपेक्षा बहुत कम प्रभावित किया है।

2. धर्म का प्रभाव (Influence of Religion)-भारतीय मतदाता धर्म के प्रभाव में आकर भी वोट डालते हैं। टिकट बांटते समय निर्वाचित क्षेत्र की रचना को ध्यान में रखा जाता है और प्रायः उसी धर्म के व्यक्ति को टिकट दी जाती है जिस धर्म के लोगों की वोटें उस निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम होती हैं। अधिकतर भारतीय अनपढ़ हैं और वे धर्म के नाम पर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मई-जून, 1991 के लोकसभा के चुनाव में राम जन्मभूमिबाबरी मस्जिद विवाद ने मतदाताओं को काफी प्रभावित किया। भारतीय जनता पार्टी को श्री राम मन्दिर बनाने के लिए राम भक्तों ने मत डाले।

3. क्षेत्रीयवाद अथवा स्थानीयवाद (Regionalism or Localism) भारत में मतदाता स्थानीयवाद तथा क्षेत्रीयवाद की भावनाओं से ओत-प्रोत होकर भी मतदान करते हैं। साधारणत: मतदाता उसी उम्मीदवार को वोट डालते हैं जो उनके क्षेत्र का रहने वाला है। यदि कोई उम्मीदवार किसी दूसरे राज्य से आ कर चुनाव लड़ता है तो उसका चुनाव जीतना यदि असम्भव नहीं तो मुश्किल अवश्य होता है।

4. धन (Money)-भारतीय जनता अधिकतर गरीब तथा अनपढ़ है, लाखों क्या करोड़ों मतदाता ऐसे हैं, जिन्हें दिन-रात रोटी की चिन्ता लगी रहती है। ऐसे मतदाता पैसे लेकर अपने वोट बेचने को सदैव तैयार रहते हैं। इसलिए ग्रायः वही उम्मीदवार चुनाव जीतता है जो अधिक धन खर्च करता है।

5. दलों की विचारधारा (Ideology of the Parties)-राजनीतिक दलों की विचारधारा भी विशेषकर शिक्षित मतदाताओं को काफ़ी प्रभावित करती है। हमें ऐसे मतदाता भी मिलते हैं जो धर्म, जाति, क्षेत्रीयवाद आदि बन्धनों से मुक्त होकर राजनीतिक दलों के प्रोग्राम को वोट डालते हैं।

6. उम्मीदवार का व्यक्तित्व (Personality of the Candidate)-उम्मीदवारों के अपने विचार तथा व्यक्तित्व भी मतदाता को काफ़ी प्रभावित करते हैं। वे राष्ट्रीय दलों की अपेक्षा उम्मीदवार को महत्ता देते हैं। मतदाता राष्ट्रीय स्तर के चुनावों में मतदान करते समय दल के बाद उम्मीदवार को महत्ता देता है जबकि क्षेत्रीय चुनाव दलों की अपेक्षा उम्मीदवार को महत्ता दी जाती है। भारत के मतदाता उम्मीदवार में प्रायः दो बातें देखता है, एक तो ईमानदारी और दूसरा जनता के कल्याण से उसका सम्बन्ध। ऐसे मतदाताओं की कमी है जो उम्मीदवार को देखकर मतदान करते हैं।

7. वैचारिक प्रतिबद्धता (Ideological Committment)—वैचारिक प्रतिबद्धता भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। कई मतदाता किसी-न-किसी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। ऐसे मतदाता उस विचारधारा के समर्थक उम्मीदवार को न केवल अपना वोट डालते हैं बल्कि अन्य मतदाताओं को भी उसी उम्मीदवार को वोट डालने के लिए प्रेरित करते हैं। भारत के पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा आदि राज्यों में काफ़ी मतदाता साम्यवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं और ये मतदाता मार्क्सवादी साम्यवादी दल को वोट डालते हैं। इसलिए 35 वर्षों तक पश्चिम बंगाल में मार्क्ससाम्यवादी दल की सरकार थी।

8. वर्ग-चेतना (Class Consciousness) वर्ग चेतना भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। यह प्रायः देखने में आया है कि भूमिहीन किसान और श्रमिक वामपंथी दलों को वोट डालते हैं जबकि पूंजीपति, उद्योगपति, ज़मींदार तथा व्यापारी प्रायः दक्षिण पंथी दलों को मत देते हैं। गरीब, मजदूर और भूमिहीन किसान साम्यवादी दलों के मुख्य समर्थक हैं।

9. आयु (Age) आयु का भी मतदान व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। नवयुवकों में अधिक जोश और उत्साह होता है और वे नेताओं के जोशीले भाषणों से प्रभावित होकर मतदान करते हैं। प्रौढ़ आयु के व्यक्ति नेताओं के जोशीले भाषणों से प्रभावित नहीं होते बल्कि सोच-विचार कर वोट डालते हैं।

10. लिंग (Sex)-प्रायः भारतीय स्त्रियां अपनी इच्छा से मतदान न करके पति की इच्छानुसार मतदान करती हैं। अविवाहित स्त्रियां अपनी पिता या भाई की इच्छानुसार मतदान करती हैं।

11. विशेषाधिकार (Privileges)-भारत में कुछ जातियां जैसे कि अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इन जातियों के लोग अधिकतर कांग्रेस को ही वोट डालते हैं क्योंकि उनको यह विशेषाधिकार कांग्रेस ने ही दिए हैं और उन्हें यह डर भी है कि यदि कोई अन्य पार्टी सत्ता में आ गई तो उनके विशेषाधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। लेकिन 1977 में जनता पार्टी सरकार ने भी इनको विशेषाधिकार से वंचित नहीं किया।

12. राजनीतिक स्थिरता की अभिलाषा-राजनीतिक स्थिरता की अभिलाषा भी मतदाता के व्यवहार को प्रभावित करती है। 1967 के आम चुनाव के पश्चात् राजनीतिक अस्थिरता बहुत बढ़ गई थी क्योंकि इस चुनाव के पश्चात् कांग्रेस को आठ राज्यों में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। अतः जब 1971 में चुनाव हुए तो लोगों ने राजनीतिक स्थिरता की अभिलाषा से प्रभावित होकर कांग्रेस को मत डाले जिस कारण कांग्रेस को लोकसभा में भारी बहुमत प्राप्त हुआ। जनवरी, 1980 के लोकसभा के चुनाव में राजनीतिक स्थिरता की लालसा ने ही लोगों को कांग्रेस (इ) को मत डालने के लिए विवश किया। राजनीति स्थिरता की अभिलाषा के कारण ही भारतीय मतदाताओं ने 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनावों में भाजपा को पूर्ण बहुमत प्रदान किया था।

13. देश की आर्थिक स्थिति-मतदान व्यवहार को देश की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करती है। 1977 के चुनावों में मतदाताओं ने कांग्रेस के विरुद्ध मतदान किया क्योंकि देश की आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई थी। परन्तु जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ‘गरीबी हटाओ’ का नारा लगाया तो 1980 में जनता ने कांग्रेस को भारी बहुमत में मत डाले।

14. नेतृत्व-मतदान व्यवहार को नेतृत्व के तत्त्व भी प्रभावित करते हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू का महान् व्यक्तित्व एवं नेतृत्व मतदान व्यवहार को बहुत प्रभावित करता था। 1977 के चुनाव में श्री जय प्रकाश नारायण ने मतदाताओं को बहुत प्रभावित किया जिससे जनता पार्टी सत्ता में आई। 1980 के चुनाव में कांग्रेस (इ) को श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व के कारण ही महान् सफलता मिली। दिसम्बर, 1984 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस (इ) की महान् सफलता का कारण यह था कि मतदाता युवा प्रधानमन्त्री राजीव गांधी के व्यक्तित्व तथा नेतृत्व से बहुत प्रभावित हुए थे। –

15. चुनाव प्रचार-चुनाव प्रचार भी मतदाता व्यवहार को प्रभावित करता है परन्तु यह उन मतदाताओं को अधिक प्रभावित कर पाता है जो किसी राजनीतिक दल से सम्बन्धित नहीं होते हैं।

16. सामन्तशाही व्यवस्था-सामन्तशाही व्यवस्था ने भी मतदाता व्यवहार को प्रभावित किया है। यह प्रभाव नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों प्रकार का रहा है। सन् 1971 के पांचवें लोकसभा के चुनाव से पूर्व सामन्तशाही व्यवस्था ने मतदान व्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया, परन्तु 1971 के चुनाव में नकारात्मक रूप से प्रभावित किया।

17. भाषायी विवाद (Language Controversies)-भारत में समय-समय पर भाषायी विवाद और भाषायी आन्दोलन होते रहते हैं और इनका भी मतदान व्यवहार पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तमिलनाडु में डी० एम० के० पार्टी ने 1967 और 1971 के चुनावों में हिन्दी विरोधी प्रचार द्वारा मतदाताओं के मत प्राप्त किए। अब भी तमिलनाडु में अन्ना डी० एम० के० और डी० एम० के० हिन्दी विरोधी प्रचार द्वारा मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते रहते

18. तत्कालीन मामले (Immediate Issues)-चुनाव के अवसर पर जो महत्त्वपूर्ण मामले होते हैं, उनका मतदान पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए 1977 के चुनाव के समय आपात्कालीन घोषणा एक महत्त्वपूर्ण मामला था और इसका मतदान पर बड़ा प्रभाव पड़ा। दिसम्बर, 1984 में लोकसभा के चुनावों के समय श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या का मतदान पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और मतदाताओं ने राजीव गांधी को वोट दिए। 1989 के लोकसभा के चुनावों में बोफोर्स के मामले ने मतदाताओं को प्रभावित किया और कांग्रेस (इ) की पराजय हुई। अप्रैलमई, 1996 के आम चुनावों को हवाला मामले और इस काल में हुए अन्य घोटालों ने प्रभावित किया है। इसी प्रकार अप्रैल-मई 2014 में हुए चुनावों में कालेधन, स्थिरता एवं भ्रष्टाचार के मुद्दों ने मतदान को प्रभावित किया।

19. लोकवादी नारे (Populist Slogans) राजनीतिक दलों और नेताओं द्वारा दिए गए लोकवादी नारे भी मतदान को प्रभावित करते हैं। 1971 में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ‘गरीबी हटाओ’ का नारा लगाकर लोगों का भारी समर्थन प्राप्त किया। 1977 में जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव के अवसर पर ‘लोकतन्त्र बनाम तानाशाही’ का नारा लगाया जिसका जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ा और जनता पार्टी सत्ता में आई। 1980 के चुनाव में कांग्रेस (इ) ने ‘सरकार जो काम करती है’ का नारा दिया और कांग्रेस (इ) सत्ता में आई।

1967 के आम चुनाव में धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्रीयवाद आदि तत्त्वों ने मतदान को काफ़ी प्रभावित किया, परन्तु 1980 में जब लोकसभा के लिए चुनाव हुए तब इन तत्त्वों का प्रभाव काफ़ी कम था क्योंकि मतदाताओं में केन्द्र में स्थायी सरकार बनाने की लालसा थी। अतः मतदाताओं ने स्थायी सरकार को स्थापित करने की लालसा को पूरा करने के लिए इन्दिरा कांग्रेस को वोट डाले। इसी प्रकार पंजाब और हरियाणा में जब मध्यवर्ती चुनाव हुए तब लोगों ने धर्म और जाति के बन्धनों से मुक्त होकर कांग्रेस को वोट दिए। परन्तु इसका अर्थ यह न लिया जाए कि ये तत्त्व अब बिल्कुल प्रभावहीन हो गए हैं। अब भी इन तत्त्वों का मतदान व्यवहार पर बहुत प्रभाव है।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 16 चुनाव व्यवस्था

प्रश्न 3.
चुनाव आयोग का संगठन बताते हुए, राष्ट्रीय चुनाव आयोग के चार कार्यों का वर्णन करें।
(Explain the composition of the Election Commission and explain four functions of National Election Commission in India.)
अथवा
भारत में चुनाव आयोग के गठन और कार्यों का वर्णन कीजिए। (Discuss the compositions and functions of Election Commission in India.)
अथवा
भारतीय चुनाव आयोग के कोई छः कार्यों का वर्णन कीजिए। (Discuss any six functions of Election Commission of India.)
उत्तर-
भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतन्त्रीय गणराज्य घोषित किया गया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्रीय राज्य है। प्रत्येक नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष है, बिना किसी भेदभाव के मताधिकार दिया गया है। नागरिक मताधिकार का प्रयोग चुनाव के माध्यम से करते हैं। भारत में लोकतन्त्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि संसद् के दोनों सदनों, राज्य विधानसभाओं व अन्य संस्थाओं का स्वतन्त्र व निष्पक्ष चुनाव हो।

भारतीय संविधान के निर्माता स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव के महत्त्व को अच्छी तरह समझते थे अतः स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव करवाने का उत्तरदायित्व भारत में एक स्वतन्त्र चुनाव आयोग को सौंपा गया है जो अपने कार्य में स्वतन्त्र है और जो एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अधीन कार्य करता है।

संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत एक चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है कि जो संसद् तथा राज्य विधानमण्डलों के चुनाव सम्बन्धी सभी मामलों पर नियन्त्रण और निर्देशन के अधिकार रखता है। यह आयोग विभिन्न चुनावों का प्रबन्ध करता है और यह देखना इसका कर्तव्य है कि सभी व्यक्ति स्वतन्त्रतापूर्वक अपने मतों का प्रयोग करें तथा चुनावों में किसी प्रकार की गड़बड़ न हो।

चुनाव आयोग की रचना (Composition of Election Commission)-चुनाव आयोग की रचना का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) तथा कुछ चुनाव आयुक्त (Election Commissioners) होंगे। चुनाव आयुक्तों की संख्या समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी। चुनाव आयोग को सहायता देने के लिए लोकसभा व राज्य विधानमण्डलों के चुनाव से पूर्व राष्ट्रपति को क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त (Regional Election Commissioners) नियुक्त करने का अधिकार है। चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों के कार्यकाल तथा सेवाकाल सम्बन्धी शर्तों और कार्यविधि संसद् द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है।

1989 से पूर्व चुनाव आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) ही होता था। अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की गई थी। यदि अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती तो मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता। 1989 में कांग्रेस सरकार ने पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए परन्तु राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रद्द कर दिया। 1 अक्तूबर, 1993 को केन्द्र सरकार ने दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर चुनाव आयोग को तीन सदस्यीय बनाने का महत्त्वपूर्ण कदम उठाया। राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी करके कृषि सचिव एम० एस० गिल और . विधि आयोग के सदस्य जी० वी० जी० कृष्णामूर्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। चुनाव आयोग को बहु-सदस्यीय बनाने सम्बन्धी विधेयक को संसद् ने 20 दिसम्बर, 1993 को पास कर दिया। 14 जुलाई, 1995 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीनों चुनाव आयुक्तों को एक समान दर्जा देने की व्यवस्था की। वर्तमान समय में चुनाव आयोग तीन सदस्यीय है।

नियुक्ति (Appointment)-अनुच्छेद 324 (2) के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त तथा क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति संसद् द्वारा निर्मित कानून की धाराओं के अनुसार करेगा। यदि संसद् ने इस सम्बन्ध में कोई कानून न बनाया हो तब नियुक्ति की विधि, सेवा की शर्ते आदि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। व्यवहार में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल की सलाह से करता है।

योग्यताएं (Qualifications)-संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की योग्यताओं का वर्णन नहीं किया गया है और न ही संसद् ने इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाया है। इसीलिए आज तक जितने भी मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं वे सभी भारत सरकार के उच्च अधिकारी रहे हैं।

कार्यकाल (Tenure)-संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार आयुक्तों का कार्यकाल संसद् द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा निश्चित किया जाएगा। 1972 से पूर्व मुख्य चुनाव आयोग के कार्यकाल और सेवा सम्बन्धी शर्तों के बारे में कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए पहले दो मुख्य चुनाव आयुक्त आठ वर्ष तक इस पद पर रहे। 20 दिसम्बर, 1993 को पास किए गए एक कानून के अन्तर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक (जो भी इनमें से पहले पूरा हो जाए) निश्चित किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष की अवधि से पूर्व त्याग-पत्र भी दे सकता है और राष्ट्रपति भी 6 से पूर्व वर्ष निश्चित विधि के अनुसार उन्हें हटा सकता है।

पद से हटाने की विधि (Method of Removal)-संविधान के अनुच्छेद 324 (5) के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति तभी हटा सकता है जब उसके विरुद्ध दुराचार (Misbehaviour) तथा अक्षमता (Incapacity) का आरोप सिद्ध हो जाए और संसद् के दोनों सदनों ने इस सम्बन्ध में अलग-अलग अपने सदन के सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास किया हो। अभी तक किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को समय से पहले नहीं हटाया गया है।

सेवा शर्ते (Conditions of Service)-संविधान के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्तों तथा क्षेत्रीय चुनाव आयुक्तों का वेतन तथा अन्य सेवा सम्बन्धी शर्ते राष्ट्रपति द्वारा संसद् द्वारा इस सम्बन्ध में बनाए गए कानून के अनुसार निश्चित की जाती हैं। परन्तु संविधान में यह व्यवस्था भी की गई है कि मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्तों तथा क्षेत्रीय चुनाव आयुक्तों के वेतन तथा सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे उनको कोई हानि होती है।

चुनाव आयोग के कर्मचारी (Staff of Election Commission)-संविधान में चुनाव आयोग के कर्मचारियों
की भी व्यवस्था की गई है ताकि चुनाव आयोग अपने कार्यों को अच्छी तरह कर सके। संविधान के अनुच्छेद 324 (6) के अनुसार चुनाव आयुक्त अपने कार्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति तथा राज्य के राज्यपालों से आवश्यक कर्मचारियों की मांग कर सकता है और उन कर्मचारियों की व्यवस्था करना राष्ट्रपति तथा राज्यपालों का काम है। चुनावों इत्यादि का प्रबन्ध करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था सामान्यतः राज्य सरकारों द्वारा की जाती है, परन्तु ये कर्मचारी चुनाव आयोग के निर्देशों पर कार्य करते हैं।

चुनाव आयोग के कार्य (FUNCTIONS OF ELECTION COMMISSION)-

चुनाव आयोग के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं-

1. चुनावों का निरीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण (Superintendence, Direction and Control)-चुनाव आयोग को चुनाव सम्बन्धी सभी मामलों पर निरीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण का अधिकार प्राप्त है। चुनाव आयोग चुनाव सम्बन्धी सभी समस्याओं को हल करता है। स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना चुनाव आयोग का कर्तव्य है।

2. मतदाता सूचियों को तैयार करना (Preparation of Electoral Roll)-चुनाव आयोग का एक महत्त्वपूर्ण कार्य संसद् तथा राज्य विधानमण्डलों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करवाना है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात् और आम चुनाव से पहले मतदाताओं की सूची में संशोधन किए जाते हैं। इन सूचियों में नए मतदाताओं के नाम लिखे जाते हैं और जो नागरिक मर चुके होते हैं उनके नाम मतदाता सूची से निकाले जाते हैं। यदि किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में नहीं लिखा जाता तो वह व्यक्ति एक निश्चित तिथि तक आवेदन-पत्र देकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। मतदाता सूची के तैयार होने पर चुनाव आयोग द्वारा निश्चित तिथि तक आपत्तियां मांगी जाती हैं और कोई भी आपत्ति कर सकता है। नागरिकों द्वारा एवं राजनीतिक दलों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को चुनाव आयोग के कर्मचारियों द्वारा दूर किया जाता है।

3. चुनाव के लिए तिथि निश्चित करना (To decide Date of Election)-चुनाव आयोग विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव करवाने की तिथि निश्चित करता है। चुनाव आयोग नामांकन पत्रों के दाखले (Submission of Nomination Papers) की अन्तिम तिथि निश्चित करता है। चुनाव आयोग उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की तिथि घोषित करता है। यदि किसी उम्मीदवार के नामांकन-पत्र में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उस नामांकन-पत्र को अस्वीकार कर दिया जाता

4. राज्य विधानमण्डलों के लिए चुनाव कराना (Conduct of Elections of State Legislatures)-चुनाव
आयोग सभी राज्यों के विधानमण्डलों के चुनाव की व्यवस्था करता है। भारत में आजकल 29 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र हैं। चुनाव आयोग विधानसभाओं एवं विधानपरिषदों के चुनाव तथा उप-चुनावों की व्यवस्था करता है। अप्रैल-मई, 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनावों के साथ ही चुनाव आयोग ने आन्ध्र-प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा की विधानसभा के भी चुनाव करवाए थे।

5. संसद् के चुनाव कराना (To Conduct Elections of Parliament)-चुनाव आयोग संसद् के दोनों सदनों-लोकसभा तथा राज्यसभा के चुनावों की व्यवस्था करता है। लोकसभा का सामान्य स्थिति में कार्यकाल 5 वर्ष है। अतएव लोकसभा के साधारणतः पांच 5 वर्ष के बाद चुनाव कराए जाते हैं। यदि लोकसभा को पांच वर्ष से पहले भंग कर दिया जाए जैसा कि सन् 1979, 1991, 1998 तथा 1999 में किया गया था तब चुनाव आयोग लोकसभा के मध्यावधि चुनाव कराता है। सन् 1996 में चुनाव आयोग ने लोकसभा के चुनाव कराए। राज्यसभा के सदस्यों की अवधि 6 वर्ष है और एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष के पश्चात् रिटायर होते हैं। इसलिए राज्य सभा के एक-तिहाई सदस्यों का चुनाव आयोग द्वारा प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् करवाया जाता है। संसद् के दोनों सदनों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए चुनाव आयोग उप-चुनाव करवाता है। अब तक चुनाव आयोग ने लोकसभा के 16 बार चुनाव करवाए हैं।

6. राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना (To conduct Elections of President and VicePresident)-चुनाव आयोग राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के चुनाव कराता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद् तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं जबकि उप-राष्ट्रपति के चुनाव में संसद् के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। चुनाव आयोग राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची तैयार करवाता है, चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करता है, नामांकन-पत्र भरने, नामांकन-पत्रों की जांच करने तथा नाम वापस लेने की तिथि निश्चित करता है। चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए एक निर्वाचन अधिकारी दिल्ली के लिए और सहायक निर्वाचन अधिकारी विभिन्न राज्यों की राजधानी के लिए नियुक्त करता है। मतदान के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी सफल उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करता है। अब तक चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के लिए 15 बार चुनाव करवाए हैं।

7. राजनीतिक दलों को मान्यता देना है (To give recognition to Political Parties)-भारत में अनेक राजनीतिक दल पाए जाते हैं-कुछ राष्ट्रीय स्तर के और कुछ प्रादेशिक दल। पर कौन-सा दल राष्ट्रीय स्तर का है और कौन-सा दल प्रादेशिक दल है, इसका निर्णय चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग ही राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता देता है। उस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर के दल के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसने लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में चार अथवा इससे अधिक राज्यों में कम से कम 6 प्रतिशत वैध मत हासिल करने के साथ-साथ लोकसभा की कम से कम 4 सीटें जीती हों अथवा कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में प्रतिनिधित्व कुल सीटों का दो प्रतिशत (वर्तमान 543 सीटों में से कम से कम 11 सीटें) प्राप्त किया हो। इसी तरह इस राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसने लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का कम से कम 6 प्रतिशत प्राप्त किया हो और विधानसभा चुनाव में कम से कम दो सीटें जीती हों, अथवा राज्य विधानसभा में कुल सीटों की कम से कम 3 प्रतिशत सीटें या कम से कम तीन सीटें (इनमें से जो भी अधिक हो) प्राप्त की हों। चुनाव आयोग ने 7 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर पर एवं 58 राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की हुई है।

8. चुनाव चिह्न देना (To Allot Election Symbols) विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न चुनाव आयोग द्वारा दिए जाते हैं। जो उम्मीदवार स्वतन्त्र रूप से चुनाव में खड़े होते हैं उनको भी चुनाव आयोग चिह्न प्रदान करता है। राष्ट्रीय स्तर और प्रादेशिक स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्न सुरक्षित और स्थायी होते हैं। सभी चुनावों में राष्ट्रीय स्तर और प्रादेशिक स्तर के दल अपने-अपने चुनाव चिह्नों का प्रयोग करते हैं। जब किसी दल का विभाजन हो जाता है। तब चुनाव आयोग यह निश्चित करता है कि उस राजनीतिक दल का चुनाव चिह्न किस विभाजित गुट को मिलना चाहिए। चुनाव चिह्नों से सम्बन्धित सभी तरह के विवादों का हल चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है।

9. चुनाव कर्मचारियों पर नियन्त्रण (Control over Election Staffs)-संविधान के अनुसार चुनाव आयोग चुनाव करवाने के लिए राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों से कर्मचारी मांग सकता है। केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा चुनाव कार्य के लिए दिए गए कर्मचारियों पर चुनाव आयोग का नियन्त्रण होता है। ये कर्मचारी चुनाव आयोग के आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं।

10. चुनाव सम्बन्धी व्यवहार संहिता निर्धारित करना (Determination of Code of Conduct for Election)—चुनाव आयोग स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव व्यवहार संहिता निर्धारित करता है। चुनाव व्यवहार संहिता का राजनीतिक दलों, स्वतन्त्र उम्मीदवारों और सरकार द्वारा पालन किए जाने के लिए चुनाव आयोग आवश्यक निर्देश जारी करता है। यदि कोई राजनीतिक दल, स्वतन्त्र उम्मीदवार या सरकार चुनाव कानून या चुनाव व्यवहार संहिता का उल्लंघन करता है तो उल्लंघन के आरोपों की जांच चुनाव आयोग करता है। उदाहरण के लिए नवम्बर, 1984 में लोकसभा के चुनाव की घोषणा होने के बाद जब मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकारों पर कुछ वर्गों को रियायतें देने का आरोप लगाया गया तब चुनाव आयोग ने इसकी जांच के लिए शीघ्र कदम उठाया था। फरवरी, 1995 में छः विधानसभाओं के चुनाव करवाए जाने की घोषणा के बाद जब बिहार की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादले किए तब मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार सरकार को तबादले से दूर रहने का निर्देश दिया।

11. मतदान केन्द्र स्थापित करना (To Establish Polling Station)-चुनाव के समय कितने मतदान केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता है, इसका निर्णय चुनाव आयोग ही करता है। चुनाव आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों की स्थापना करते समय इस बात को अवश्य ध्यान में रखा जाता है कि नागरिकों को बहुत दूर मतदान करने के लिए नहीं जाना पड़े।

12. सदस्यों की अयोग्यता सम्बन्धी विवादों के सम्बन्ध में सलाह देना (To give advice on the disqualifications of members)-भारतीय संविधान में संसद् तथा राज्य विधानमण्डल के सदस्यों सम्बन्धी कुछ अयोग्यताएं निश्चित की गई हैं। जब संसद् के लिए निर्वाचित किसी सदस्य की योग्यता के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस विवाद का निर्णय राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह से करता है। इसी तरह यदि राज्य विधानमण्डल के लिए चुने गए किसी सदस्य की योग्यता के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका फैसला राज्यपाल चुनाव आयोग की सलाह से करता है। अतः चुनाव आयोग संसद् और राज्य विधानमण्डलों के सदस्यों की अयोग्यता सम्बन्धी विवादों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति और राज्यपाल को परामर्श देता है।

13. चुनाव क्षेत्र में पुनः मतदान (Order of Re-Polling)—यदि किसी चुनाव क्षेत्र में या किसी विशेष मतदान केन्द्र पर भ्रष्ट तरीकों द्वारा कोई गड़बड़ी होती है, तब चुनाव आयोग उस चुनाव क्षेत्र या विशेष मतदान केन्द्र पर पुनः मतदान के आदेश दे सकता है। अप्रैल-मई, 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनावों में चुनाव आयोग ने कई मतदान केन्द्रों पर पुनः मतदान के आदेश दिए थे।

14. पर्यवेक्षकों की नियुक्ति-चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतन्त्र मतदान करवाने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है। फरवरी, 1995 में छः विधानसभाओं के चुनाव के अवसर पर चुनाव आयोग ने 100 से अधिक पर्यवेक्षक नियुक्त किए। अप्रैल-मई, 1996 के लोकसभा के चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव के अवसर पर चुनाव आयोग ने 600 पर्यवेक्षक नियुक्त किए।

15. चुनाव सुधारों के सुझाव (Recommendations of Election Reforms)—चुनाव आयोग समय-समय पर चुनाव सुधारों की सिफ़ारिशें करता रहता है। मार्च, 1988 में चुनाव आयोग ने सरकार से कहा कि वह इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, मतदाता आयु 18 वर्ष करने और चुनाव क्षेत्रों का पुनर्गठन करने, मतदाताओं को पहचान पत्र, चुनावी खर्चे में वृद्धि, जैसे चुनाव सुधारों को जितनी जल्दी सम्भव हो लागू करे। चुनाव आयोग ने बहु-उद्देशीय पहचान-पत्र और चुनाव याचिकाओं को शीघ्र निपटाने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की भी सिफ़ारिश की है। चुनाव आयोग का विचार है कि बहु-उद्देशीय परिचय-पत्र लागू करने से न केवल फर्जी मतदान रुक जाएगा बल्कि आर्थिक और सामाजिक योजना की दिशा में भी यह महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

चुनाव आयोग का महत्त्व-भारत का चुनाव भारत की जनता के लिए एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण संस्था है। यह संसद् और विधानमण्डलों के चुनावों का प्रबन्ध करती है। भारत जैसे बड़े देश में चुनावों का प्रबन्ध करना कोई मामूली बात नहीं है। चुनाव आयोग ने अब तक 16 आम चुनाव करवाए हैं और इनके लिए वही प्रशंसा का पात्र है। भारत में लोकतन्त्र की सफलता स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनावों पर बहुत कुछ आधारित है और इसके लिए चुनाव आयोग ही बधाई का पात्र कहा जा सकता है। चुनाव आयोग की देखभाल में अब तक निष्पक्ष और स्वतन्त्र चुनाव होते आए हैं।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 16 चुनाव व्यवस्था

प्रश्न 4.
भारत में चुनाव प्रक्रिया के प्रमुख चरणों की व्याख्या कीजिए। (Explain the main stages of Electoral Process in India.)
अथवा
चुनावी प्रक्रिया क्या होती है ? भारतीय चुनाव प्रक्रिया के सारे महत्त्वपूर्ण पड़ावों के नाम लिखो। (What is Election Process ? Name all the important stages of Indian Election Process.)
उत्तर-
भारत में प्रजातन्त्र की व्यवस्था की गई है। प्रजातन्त्र में शासन जनता द्वारा चलाया जाता है, परन्तु भारत जैसे बड़े देश में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र को अपनाना कठिन ही नहीं, बल्कि असम्भव भी है। अतः संविधान निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की व्यवस्था की है। शासन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है जो निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। अतः निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। इस सारी चुनाव प्रणाली को चुनाव प्रक्रिया कहा जाता है। संसद् ने चुनाव से सम्बन्धित दो महत्त्वपूर्ण एक्ट पास किए हैं- जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1950 तथा जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 । पहले एक्ट में मतदाताओं की योग्यताओं और मतदाताओं की सूची बनाने के सम्बन्ध में और दूसरे एक्ट चुनाव प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन दोनों एक्टों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने चुनाव सम्बन्धी अनेक कानून पास किए हैं। भारत में चुनाव प्रक्रिया की निम्नलिखित अवस्थाएं हैं-

1. चुनाव क्षेत्र निश्चित करना (To fix Constituencies)—चुनाव प्रबन्ध में सर्वप्रथम कार्य चुनाव-क्षेत्र को निश्चित करना है। लोकसभा में जितने सदस्य चुने जाते हों, लगभग समान जनसंख्या वाले उतने ही क्षेत्रों में सारे भारत को बांट दिया जाता है। इसी प्रकार विधान सभाओं के चुनाव में राज्य को समान जनसंख्या वाले चनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है और प्रत्येक चुनाव-क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात् चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं पुनः निर्धारित की जाती हैं। सीमा निर्धारक का यह कार्य एक आयोग करता है जिसे परिसीमन आयोग (Delimilation Commission) कहा जाता है।

2. मतदाताओं की सूची (List of Voters)-मतदाता सूचियां तैयार करना चुनाव प्रक्रिया की दूसरी अवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 325 के अनुसार प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के लिए एक साधारण मतदाता सूची तैयार की जाएंगी। धर्म, जाति, वंश, भाषा, लिंग आदि के आधार पर किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सबसे पहले मतदाताओं की अस्थायी (Temporary) सूची तैयार की जाती है। इन सूचियों को कुछेक विशेष स्थानों पर जनता के देखने के लिए रख दिया जाता है। यदि उस सूची में किसी का नाम लिखने से रह गया हो अथवा किसी का नाम भूल से ग़लत लिख दिया हो तो उसको एक निश्चित तिथि तक संशोधन करवाने के लिए प्रार्थना-पत्र देना होता है। फिर संशोधित सूचियां तैयार की जाती हैं।

3. चुनाव तिथि की घोषणा (Announcement of Election Date)-चुनाव आयोग चुनाव की तिथि की घोषणा करता है। पर चुनाव की तिथि निश्चित करने से पहले चुनाव आयोग केन्द्रीय सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करता है। चुनाव आयोग नामांकन-पत्र भरने की तिथि, नाम वापस लेने की तिथि, नामांकनपत्रों की जांच-पड़ताल की तिथि तथा मतदान की तिथि निश्चित करता है।

4. चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति (Appointment of Electoral Staff)—चुनाव करवाने के लिए प्रत्येक राज्य में मुख्य चुनाव अधिकारी (Chief Electoral Officer) और प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के लिए चुनाव अधिकारी (Returning Officer) व अन्य कई कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं।

5. मतदान केन्द्र स्थापित करना (To establish Polling Stations)—चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की सुविधा के लिए अनेक मतदान केन्द्र स्थापित किए जाते हैं। मतदान केन्द्र इस ढंग से स्थापित किए जाते हैं कि नागरिकों को वोट डालने के लिए बहुत दूर न जाना पड़े। प्रत्येक मतदान केन्द्र में निश्चित संख्या तक मतदाता रखे जाते हैं और उस मतदान केन्द्र में आने वाले नागरिक उसी मतदान केन्द्र पर मत डालते हैं।

6. नामांकन दाखिल करना (Filling of the Nomination Papers)-इसके बाद मैम्बर बनने के इच्छुक व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव एक निश्चित तिथि के अन्दर छपे फ़ार्म पर, जिसका नाम नामांकन पत्र (Nomination Paper) है, किसी एक मतदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा मतदाता उसका अनुमोदन करता है। इच्छुक व्यक्ति (उम्मीदवार) भी उस पर अपनी स्वीकृति देता है। प्रार्थना-पत्र के साथ जमानत की निश्चित राशि जमा करवानी पड़ती है।

7. नाम की वापसी (Withdrawal of Nomination)-यदि उम्मीदवार किसी कारण से अपना नाम वापस लेना चाहे तो एक निश्चित तिथि तक उनको ऐसा करने का अधिकार होता है। वह अपना नाम वापस ले सकता है। जमानत की राशि भी उसे वापस मिल जाती है।

8. जांच और आक्षेप (Scrutiny and Objections)-एक निश्चित तिथि को प्रार्थना-पत्रों की जांच की जाती है। यदि किसी में कोई अशुद्धि रह गई हो तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसके प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में आक्षेप करना चाहे तो उसे ऐसा करने का अधिकार दिया जाता है। यदि आपेक्ष उचित सिद्ध हो जाए तो वह प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिया जाता है।

9. चुनाव अभियान (Election Compaign)-वैसे तो चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दल चुनाव प्रचार शुरू कर देते हैं पर चुनाव प्रचार सही ढंग से तब शुरू होता है जब नामांकन-पत्रों की जांच-पड़ताल के बाद उम्मीदवारों की अन्तिम सूची.घोषित की जाती है। 19 जनवरी, 1992 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर लोकसभा व विधानसभा चुनावों में नामांकन वापस लेने की अन्तिम तारीख के बाद मतदान कराने की न्यूनतम समय सीमा को 20 दिन से घटा कर 14 दिन कर दिया है। राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अपनेअपने चुनाव घोषणा-पत्र (Election Manifesto) घोषित करते हैं, जिसमें दल की नीतियां एवं कार्यक्रम घोषित किया जाता है। राजनीतिक दल पोस्टरों द्वारा, जलसों द्वारा रेडियो तथा दूरदर्शन द्वारा अपने कार्यक्रम का प्रचार करते हैं। उम्मीदवारों के समर्थक घर-घर जाकर अपने उम्मीदवारों का प्रचार करते हैं और उम्मीदवार भी जहां तक हो सके सभी घरों में वोट मांगने जाते हैं। गलियों और सड़कों के चौराहों पर छोटी-छोटी सार्वजनिक सभाएं की जाती हैं।

10. मतदान (Voting) सदस्यता के प्रत्येक स्थान के लिए जितने भी उम्मीदवारों के प्रार्थना-पत्र स्वीकार होते हैं, उनके लिए निश्चित तिथि को निश्चित स्थान पर मतदाताओं की वोट ली जाती है। प्रत्येक मतदाता को एक पर्ची (Ballot Paper) दे दी जाती है जिस पर वह अपनी मर्जी से जिसे वोट देना चाहता है, मोहर लगाकर बॉक्स में डाल देता है।

11. मतगणना (Counting of Votes)—प्रत्येक निर्वाचन-बॉक्स उस क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों के सामने खोलकर प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में डाली गई पर्चियों को गिन लिया जाता है। जिसके पक्ष में अधिक मत पड़े हैं उसका नाम सरकारी गज़ट में सफल प्रतिनिधियों की सूची में प्रकाशित कर दिया जाता है। यदि कोई उम्मीदवार कुल मतों का 1/6 भाग लेने में असमर्थ होता है, तो उस उम्मीदवार की जमानत की राशि जब्त हो जाती है।

12. चुनाव खर्च का ब्योरा (Election Expenses)—प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव समाप्त होने के 90 दिन के अन्दर-अन्दर चुनाव में खर्च किए जाने वाले धन का ब्योरा चुनाव आयोग को भेजना पड़ता है। चुनाव में खर्च किए जाने के लिए धन-राशि निश्चित है ताकि धनी व्यक्ति पैसे को पानी की तरह बहाकर ग़रीब व्यक्तियों के लिए चुनाव लड़ना कठिन न बना दे।

13. निर्वाचन के विरुद्ध प्रार्थना (Election Petition) यदि कोई उम्मीदवार निर्वाचन की निष्पक्षता या किसी और कारण से सन्तुष्ट न हो तो वह निर्वाचन के विरुद्ध उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अन्तिम होता है।

14. उप-चुनाव (By-election)-यदि किसी प्रतिनिधि का चुनाव रद्द घोषित कर दिया जाए या वह स्वयं त्यागपत्र दे दे, या किसी प्रतिनिधि की मृत्यु के कारण स्थान खाली हो जाए तो अगले चुनाव तक उस स्थान को खाली नहीं रखा जाता बल्कि शीघ्र ही उस चुनाव क्षेत्र में चुनाव की व्यवस्था की जाती है, इसे उप-चुनाव कहते हैं। उप-चुनाव में चुना गरिलिधि पांच वर्ष के लिए नहीं चुना जाता बरि, अगले चुनाव तक ही अपने पद पर रहता है।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 16 चुनाव व्यवस्था

प्रश्न 5.
सरकार द्वारा किए गए चुनाव सुधारों की व्याख्या करो। (Explain briefly reforms made by the Government.)
उत्तर-
पिछले कुछ वर्षों से चुनाव व्यवस्था में सुधार करने की मांग ज़ोर पकड़ती रही है। विपक्षी दलों ने चुनाव व्यवस्था में सुधार करने के लिए कई बार संसद् से भी मांग की। चुनाव आयोग ने भी चुनाव व्यवस्था में सुधार करने के लिए अनेक सुझाव दिए। राजीव गांधी की सरकार ने चुनाव व्यवस्था में सुधार करने के लिए 13 दिसम्बर, 1988 को लोकसभा में दो बिल पेश किए। इन बिलों में एक बिल 62वां संविधान संशोधन बिल था जो संसद् द्वारा पास होने और आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति मिलने के बाद 61वां संशोधन एक्ट बना है। दूसरे बिल द्वारा जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन किया गया है। इन दोनों द्वारा चुनाव व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए हैं

1. मताधिकार की आयु 18 वर्ष-बहुत समय से राजनीतिक दलों और युवा वर्ग की यह मांग थी कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष की जाए। 61वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई है। यह संशोधन संसद् ने सर्वसम्मति से पास किया था। श्री राजीव गांधी ने कहा कि मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष करने से पांच करोड़ नए मतदाता चुनाव प्रक्रिया से जुड़ेंगे।

2. चुनाव मशीनरी को चुनाव आयोग के अधीन करना-अब प्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन करके सारी चुनाव मशीनरी को चुनाव आयोग के अधीन कर दिया गया है। चुनाव के दौरान चुनाव का काम करने वाले राज्य सरकारों के अधिकारियों की सेवाओं को चुनाव आयोग के अधीन किया गया है ताकि अधिकारी चुनाव की ज़िम्मेवारी निष्पक्ष और अनुशासनबद्ध तरीके से निभा सकें।

3. इलेक्ट्रॉनिक मशीन-जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन करके चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के इस्तेमाल की भी व्यवस्था की गई है।

4. मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने पर कड़ी सज़ा-जन प्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन करके मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने पर पहले से ज्यादा कड़ी सज़ा देने की व्यवस्था की गई हैं। मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने वाले को कम-से-कम 6 महीने और अधिक-से-अधिक दो वर्ष की कैद की सजा व जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान है। यदि मतदान केन्द्र पर कब्जा करने में सरकारी अधिकारी या कर्मचारी सहायता देते पकड़े जाते हैं तो उन्हें अधिक सज़ा देने का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम तीन वर्ष की सजा व जुर्माना करने का प्रावधान किया गया है।

5. चुनाव बैठकों में बाधा डालने की सज़ा-जन प्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन करके चुनाव बैठकों में बाधा डालने वाले को एक हज़ार रुपए के जुर्माने और तीन महीने की सजा देने की व्यवस्था की गई है जबकि पहले ऐसा करने पर सिर्फ 250 रुपए जुर्माने की सजा का प्रावधान था। यह संशोधन चुनाव में गुण्डागर्दी रोकने के लिए किया गया है।

6. अपराधियों को चुनाव में खड़ा होने से रोकने का आधार विस्तृत किया-जन प्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन करके अपराधी व्यक्तियों के चुनाव में भाग लेने पर रोक के आधार को विस्तृत किया गया है। उन लोगों को चुनाव लड़ने के लिए 6 वर्ष तक अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था की गई है जो मुनाफाखोरी व जमाखोरी करने, खाद्य वस्तुओं व दवाओं में मिलावट करने, दहेज विरोधी कानून, सती कानून, आतंकवाद या नशीली दवाओं के कानून का उल्लंघन करते पकड़े गए हों और उन्होंने इन अपराधों के लिए कम-से-कम 6 महीने की सज़ा भुगती हो।

7. उम्मीदवारों को कम करने के लिए व्यवस्था-31 जुलाई, 1996 को चुनाव में उम्मीदवारों की भीड़ कम करने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपनी नामजदगी की दस फीसदी मतदाताओं या दस प्रस्तावकों जो भी कम हो, से पुष्टि करवाने की व्यवस्था की गई है।

8. राजनीतिक दलों का पंजीकरण-जन प्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन करके दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की भी व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए अनिवार्य शर्तों में धर्म-निरपेक्षता और समाजवाद के प्रति आस्था व्यक्त करने की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन का अधिकार दिया गया है।

9. स्वतन्त्र उम्मीदवारों की मृत्यु होने पर चुनाव रद्द नहीं-मार्च, 1992 में संसद् ने लोक प्रतिनिधि (संशोधन) विधेयक पास किया। विधेयक में किसी निर्दलीय उम्मीदवार के निधन की स्थिति में चुनाव रद्द न करने का प्रावधान है।

10. चुनाव प्रचार अभियान के समय में कमी-राष्ट्रपति ने जनवरी, 1992 में एक अध्यादेश जारी कर लोकसभा व विधानसभा चुनावों में नामांकन वापस लेने की अन्तिम तारीख के बाद मतदान कराने की न्यूनतम समय सीमा को 20 दिन से घटा कर 14 दिन कर दिया है।

11. पहचान पत्र अनिवार्य-15 दिसम्बर, 1993 को चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया कि 30 नवम्बर, 1994 तक जम्मू-कश्मीर को छोड़कर देश के सभी संसदीय चुनाव क्षेत्रों में चुनाव पहचान पत्र जारी कर दिए जाएंगे। 18 अप्रैल, 2000 को चुनाव आयोग ने सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि आगामी सभी चुनावों तथा उपचुनावों में उन सभी मतदाताओं के लिए फोटो पहचान पत्र दिखाये जाने पर जोर देगा, जिनके फोटो परिचय पत्र बन चुके हैं।

12. मन्त्रियों के कार काफ़िले पर रोक-चुनाव आयोग ने 12 फरवरी, 1994 को आदेश जारी करके चुनाव प्रचार के दिनों में राज्यों या केन्द्र के मन्त्री के साथ तीन से अधिक कारों के काफिले पर रोक लगा दी है। आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि इस आदेश का सख्ती से पालन न किया गया तो मतदान या चुनाव भी रद्द किया जा सकता है।

13. चुनावी खर्चे में वृद्धि-चुनाव में काले धन के महत्त्व को कम करने के लिए 2014 में सरकार ने लोकसभा की सीट के लिए अधिकतम चुनावी खर्चा बढ़ाकर 70 लाख कर दिया और विधानसभा सीट के लिए अधिकतम चुनावी खर्चा बढ़ाकर 28 लाख कर दिया। इससे अधिक कोई भी उम्मीदवार खर्च नहीं कर सकता है।

14. साम्प्रदायिकता को नियन्त्रित करना-चुनाव आयोग ने दिसम्बर, 1994 में एक अधिसूचना जारी करके चुनावों के दौरान धर्म व जाति का प्रयोग न करने के आदेश जारी किए। इन आदेशों की पालना के लिए चुनाव आयोग ने धर्म-निरपेक्ष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है।

15. चुनाव आयोग को बहु-सदस्यीय बनाना-अक्तूबर, 1993 में राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके चुनाव आयोग को तीन सदस्यीय बना दिया, जिसके अन्तर्गत चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। दिसम्बर, 1993 में इस अध्यादेश पर संसद् की स्वीकृति मिल गई।

16. जमानत राशि में वृद्धि-1998 में सरकार ने जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानमण्डलों के चुनाव लड़ने के लिए जमानत की राशि को बढ़ा दिया जिसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए दस हज़ार तथा अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि पांच हजार रुपये कर दी गई। 2010 में जमानत राशि में पुनः वृद्धि की गई। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए 25 हजार रुपये तथा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए 10 हज़ार रुपये जमानत राशि के रूप में निर्धारित किये गए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों के लिए में यह राशि आधी होगी।

यद्यपि सरकार द्वारा किए गए चुनाव सुधार काफ़ी महत्त्वपूर्ण हैं। फिर भी चुनाव-सुधार एक तरफा तथा अधूरे हैं। चुनाव सुधार में चुनाव में धन की बढ़ती भूमिका पर अंकुश की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, न सरकारी प्रचार तन्त्र और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर ही रोक लगाने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा दी गई चुनाव सुधार की 90 प्रतिशत सिफ़ारिशों को मान लिया है। 29 अप्रैल, 2000 को चुनाव प्रणाली की समीक्षा तथा चुनाव सुधार के लिए एक सर्वदलीय बैठक हुई, परन्तु इस बैठक में आम सहमति न होने के कारण कोई निर्णय नहीं हो सका। सभी दल चुनाव प्रणाली में सुधार करने के पक्ष में हैं ताकि धन और भुज-बल के प्रयोग को रोका जा सके। आवश्यकता इस बात की है कि चुनाव व्यवस्था में व्यापक सुधार किए जाएं ताकि चुनाव निष्पक्ष और स्वतन्त्रता के वातावरण में हो।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 16 चुनाव व्यवस्था

लघु उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल लिखें।
उत्तर-
संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार आयुक्तों का कार्यकाल संसद् द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा निश्चित किया जाएगा। 1972 से पूर्व मुख्य चुनाव आयोग के कार्यकाल और सेवा सम्बन्धी शर्तों के बारे में कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए पहले दो मुख्य चुनाव आयुक्त आठ वर्ष तक इस पद पर रहे। 20 दिसम्बर, 1993 को पास किए गए कानून के अन्तर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक (जो भी इनमें से पहले पूरा हो जाए) निश्चित किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष की अवधि से पूर्व त्याग-पत्र भी दे सकता है और राष्ट्रपति भी 6 वर्ष से पूर्व निश्चित विधि के अनुसार उन्हें हटा सकता है।

प्रश्न 2.
मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से अलग करने की विधि लिखो।
उत्तर-
संविधान के अनुच्छेद 324 (5) के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति तभी हटा सकता है जब उसके विरुद्ध दुराचार (Misbehaviour) तथा अक्षमता (Incapacity) का आरोप सिद्ध हो जाए और संसद् के दोनों सदनों ने इस सम्बन्ध में अलग-अलग अपने सदन के सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास किया हो। अभी तक किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को समय से पहले नहीं हटाया गया है।

प्रश्न 3.
भारत में जन-सहभागिता की क्या स्थिति है ? .
उत्तर-
भारत में जन-सहभागिता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अधिकतर भारतीय मतदाता राजनीति में रुचि नहीं रखते या राजनीति के प्रति उदासीन हैं। आम चुनावों से स्पष्ट हो जाता है कि लगभग 60 प्रतिशत मतदाता ही मतदान करने जाते हैं। भारतीय नागरिकों की न केवल चुनाव में सहभागिता कम है बल्कि अन्य राजनीतिक गतिविधियों में भी कम लोग भाग लेते हैं। आम जनता सार्वजनिक मामलों और राजनीतिक गतिविधियों में रुचि नहीं लेती। बहुत कम नागरिक चुनाव के पश्चात् अपने प्रतिनिधियों से मिलते हैं और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। इसी कारण भारत में जन-सहभागिता का स्तर कम है।

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प्रश्न 4.
भारत में निम्न स्तर की जन-सहभागिता के लिए कोई चार कारण लिखो।
अथवा
भारत में जन-सहभागिता का स्तर इतना नीचे क्यों है ?
अथवा
भारत के चुनावों में लोगों की कम सहभागिता के लिए उत्तरदायी कोई चार तथ्यों का वर्णन करें।
उत्तर-

  • अनपढ़ता–भारत की अधिकांश जनता अनपढ़ है। अशिक्षित व्यक्ति मताधिकार का महत्त्व नहीं समझता और न ही अधिकांश अशिक्षित व्यक्तियों को मताधिकार का प्रयोग करना आता है। चुनाव के समय लाखों मत पत्रों को अवैध घोषित किया जाना इस बात का प्रमाण है कि लोगों को मत का प्रयोग करना नहीं आता।
  • ग़रीबी-ग़रीब व्यक्ति चुनाव लड़ना तो दूर की बात वह ऐसा सोच भी नहीं सकता। ग़रीब व्यक्ति मताधिकार का महत्त्व नहीं समझता और अपनी वोट को बेचने के लिए तैयार हो जाता है।
  • बेकारी-भारत में जन-सहभागिता के निम्न स्तर के होने का एक कारण बेकारी है। भारत में करोड़ों लोग बेकार हैं। बेकारी के कारण नागरिकों का प्रशासनिक स्वरूप तथा राजनीतिक दलों की क्षमता में विश्वास कम होता चला जा रहा है। बेकार व्यक्ति मताधिकार को कोई महत्त्व नहीं देता और अपना वोट बेचने के लिए तैयार रहता है।
  • राजनीतिक उदासीनता- भारत में अधिकांश लोग राजनीति के प्रति उदासीन रहते हैं और वे वोट डालने नहीं जाते।

प्रश्न 5.
मतदान व्यवहार से क्या भाव है ?
उत्तर-
भारत में प्रत्येक नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष हो मताधिकार प्राप्त है, परन्तु भारतीय मतदाता ईमानदारी से वोट न डालकर, धर्म, जाति तथा अन्य सामाजिक भावनाओं से प्रेरित होकर मतदान करता है। प्रो० जे० सी० प्लेनो और रिग्स के अनुसार, “मतदान व्यवहार अध्ययन के उस क्षेत्र को कहा जाता है जो उन विधियों से सम्बन्धित है जिन विधियों द्वारा लोग सार्वजनिक चुनाव में अपने मत का प्रयोग करते हैं। मतदान व्यवहार उन कारणों से सम्बन्धित है जो कारण मतदाताओं को किसी विशेष रूप से मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं।”

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प्रश्न 6.
भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्त्व लिखिए।
अथवा
भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कोई चार तत्व लिखो।
उत्तर-
भारतीय मतदान व्यवहार को अनेक तत्त्व प्रभावित करते हैं जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं

  • जाति का मतदान व्यवहार पर प्रभाव-भारतीय राजनीति में जाति का बहुत महत्त्व है और भारतीय जनता अधिकतर जाति के प्रभाव में ही आकर मतदान करती है।
  • धर्म का प्रभाव-भारतीय मतदाता धर्म के प्रभाव में आकर भी वोट डालते हैं। टिकट बांटते समय निर्वाचित क्षेत्र की रचना को ध्यान में रखा जाता है और प्रायः उसी धर्म के व्यक्ति को टिकट दी जाती है जिस धर्म के लोगों की वोटें उस निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम होती हैं।
  • क्षेत्रीयवाद और स्थानीयवाद- भारत में मतदाता स्थानीयवाद तथा क्षेत्रीयवाद की भावनाओं से ओत-प्रोत होकर मतदान करते हैं।
  • वैचारिक प्रतिबद्धता-वैचारिक प्रतिबद्धता भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है।

प्रश्न 7.
चुनाव आयोग के चार कार्यों का वर्णन करें।
अथवा
चुनाव आयोग के कोई चार कार्य लिखो।
उत्तर-
चुनाव आयोग के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं-

  • चुनाव आयोग का मुख्य कार्य संसद् तथा विधानमण्डलों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करवाना है।
  • चुनाव आयोग को चुनाव सम्बन्धी सभी मामलों पर निरीक्षण, निर्देश तथा नियन्त्रण का अधिकार प्राप्त है।
  • यह आयोग विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में चुनाव करवाने की तिथि निश्चित करता है।
  • राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के पदों पर चुनाव करवाने का काम भी चुनाव आयोग को सौंपा गया है।

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प्रश्न 8.
भारतीय चुनाव प्रणाली में किए जाने वाले सुधारों से सम्बन्धित कोई चार सुझाव दें।
उत्तर-
चुनाव प्रणाली के दोषों को निम्नलिखित ढंगों से दूर किया जा सकता है

  • निष्पक्षता-चुनाव निष्पक्ष ढंग से होने चाहिए। सत्तारूढ़ दल को चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और न ही अपने दल के हित में सरकारी मशीनरी का प्रयोग करना चाहिए।
  • धन के प्रभाव को कम करना-इसके लिए पब्लिक फण्ड बनाना चाहिए और उम्मीदवारों की धन से सहायता करनी चाहिए। चुनाव का खर्च शासन को ही करना चाहिए।
  • आनुपातिक चुनाव प्रणाली-प्रायः सभी विपक्षी दल वर्तमान में एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र की प्रणाली से सन्तुष्ट नहीं हैं। कांग्रेस को अल्पसंख्या में मत मिलते हैं पर संसद् में सीटें बहुत अधिक मिलती हैं। आम तौर पर सभी विरोधी दल आनुपातिक चुनाव प्रणाली के पक्ष में हैं।
  • भारत में फर्जी मतदान को रोकना चाहिए।

प्रश्न 9.
भारतीय चुनाव प्रणाली की चार विशेषताएं लिखो।
उत्तर-
भारतीय चुनाव प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं

  • वयस्क मताधिकार-भारतीय चुनाव प्रणाली की प्रथम विशेषता वयस्क मताधिकार है। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था देते हुए संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो कानून के अन्तर्गत किसी निश्चित तिथि पर 18 वर्ष का है तथा संविधान अथवा कानून के अन्तर्गत चुनाव के लिए किसी भी दृष्टि से अयोग्य नहीं है तो उसे चुनावों में मतदाता के रूप में भाग लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।
  • संयुक्त चुनाव पद्धति-भारतीय चुनाव प्रणाली की दूसरी मुख्य विशेषता संयुक्त चुनाव पद्धति है।
  • अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षित स्थान-संयुक्त चुनाव प्रणाली के बावजूद भी हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित तथा पिछड़े लोगों के लिए स्थान सुरक्षित कर दिए हैं।
  • भारतीय चुनाव प्रणाली की एक अन्य विशेषता यह है कि मतदान गुप्त होता है।

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प्रश्न 10.
भारत में चुनाव प्रक्रिया के किन्हीं चार पड़ावों के बारे में लिखो।
अथवा
भारत में चुनाव विधि के कोई चार पड़ावों का वर्णन करें।
उत्तर-
भारत में चुनाव प्रक्रिया की निम्नलिखित अवस्थाएं हैं
1. चुनाव क्षेत्र निश्चित करना-चुनाव प्रबन्ध में सर्वप्रथम कार्य चुनाव क्षेत्र को निश्चित करना है। लोकसभा में जितने सदस्य चुने जाते हैं, लगभग समान जनसंख्या वाले उतने ही क्षेत्रों में सारे भारत को बांट दिया जाता है। इसी प्रकार विधानसभाओं के चुनाव में राज्य को समान जनसंख्या वाले चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है।

2. मतदाताओं की सूची-मतदाता सूचियां तैयार करना चुनाव प्रक्रिया की दूसरी अवस्था है। सबसे पहले मतदाताओं की अस्थायी सूची तैयार की जाती है। इन सूचियों को कुछ एक विशेष स्थानों पर जनता को देखने के लिए रख दिया जाता है। यदि उस सूची में किसी का नाम लिखने से रह गया हो या किसी का नाम ग़लत लिख दिया गया हो तो उसको एक निश्चित तिथि तक संशोधन करवाने के लिए प्रार्थना-पत्र देना होता है। फिर संशोधित सूचियां तैयार की जाती हैं।

3. चुनाव तिथि की घोषणा-चुनाव आयोग चुनाव की तिथि की घोषणा करता है। चुनाव आयोग नामांकन-पत्र भरने की तिथि, नाम वापस लेने की तिथि, नामांकन-पत्रों की जांच-पड़ताल की तिथि निश्चित करता है।

4. उम्मीदवारों का नामांकन-चुनाव कमिशन द्वारा की गई चुनाव घोषणा के पश्चात् विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र दाखिल करते हैं। राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के अतिरिक्त स्वतन्त्र उम्मीदवार भी अपने नामांकन-पत्र प्रस्तुत करते हैं।

प्रश्न 11.
चुनाव आयोग की रचना लिखो।
अथवा
भारत में चुनाव आयोग की रचना की व्याख्या कीजिए।
उत्तर-
अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा कुछ अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। चुनाव आयुक्तों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी। संविधान के लागू होने से लेकर 1988 तक चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही था और अन्य सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई थी। 1989 में कांग्रेस सरकार ने पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए, परन्तु राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रद्द कर दिया। 1 अक्तूबर, 1993 को केन्द्र सरकार ने दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर चुनाव आयोग को तीन सदस्यीय बनाने का महत्त्वपूर्ण कदम उठाया। दिसम्बर, 1993 में संसद् ने विधेयक पास करके चुनाव आयोग को तीन सदस्यीय बना दिया। अतः आजकल चुनाव आयोम में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा दो अन्य सदस्य हैं। चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों को समानाधिकार प्राप्त हैं।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 16 चुनाव व्यवस्था

प्रश्न 12.
भारतीय चुनाव प्रणाली के चार दोष लिखें।
उत्तर-
भारत में चुनाव प्रणाली तथा चुनावों में कई दोष हैं जो मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं

  • एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र-भारत में एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र है और एक स्थान के लिए बहुत-से उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। कई बार थोड़े से मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार भी चुना जाता है।
  • जाति और धर्म के नाम पर वोट-भारत में साम्प्रदायिकता का बड़ा प्रभाव है और इसने हमारी प्रगति में सदैव बाधा उत्पन्न की है। जाति और धर्म के आधार पर खुले रूप से मत मांगे और डाले जाते हैं। राजनीतिक दल भी अपने उम्मीदवार खड़े करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं और उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने का प्रयत्न करते हैं जिस जाति का उस क्षेत्र में बहुमत हो।
  • धन का अधिक खर्च- भारत में चुनाव में धन का अधिक खर्च होता है, जिसे देखकर साधारण व्यक्ति तो चुनाव लड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता।
  • भारत में फर्जी मतदान एक बहुत बड़ी समस्या है।

प्रश्न 13.
भारत सरकार द्वारा चुनाव व्यवस्था में किए गए कोई चार सुधार लिखें।
उत्तर-
भारत सरकार द्वारा चुनाव व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए हैं-

  • मताधिकार की आयु 18 वर्ष-बहुत समय से राजनीतिक दलों और युवा वर्गों की मांग यह थी कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाए। 61वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है।
  • चुनाव मशीनरी को चुनाव आयोग के अधीन करना-जन प्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन करके सारी चुनाव मशीनरी को चुनाव आयोग के अधीन कर दिया गया है।
  • इलेक्ट्रॉनिक मशीन-जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन करके चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के इस्तेमाल की भी व्यवस्था की गई है।
  • मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने पर कड़ी सजा की व्यवस्था की गई है।

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प्रश्न 14.
जन-सहभागिता का क्या अर्थ है ?
उत्तर-
जन-सहभागिता लोकतन्त्रीय शासन प्रणाली का महत्त्वपूर्ण आधार है। जन-सहभागिता का अर्थ है राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों द्वारा भाग लेना। जन-सहभागिता का स्तर सभी शासन प्रणालियों और सभी देशों में एक समान नहीं होता। अधिनायकवाद और निरंकुशतन्त्र में जन-सहभागिता का स्तर बहुत कम होता है जबकि लोकतन्त्र में जन-सहभागिता का स्तर बहुत ऊंचा होता है। लोकतन्त्र में जन-सहभागिता के द्वारा ही लोग शासन में भाग लेते हैं। हरबर्ट मैक्कलॉस्की के अनुसार, “सहभागिता वह मुख्य साधन है, जिसके द्वारा लोकतन्त्र में सहमति प्रदान की जाती है और वापस ली जाती है तथा शासकों को शासितों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है।

प्रश्न 15.
भारत में सूचियों को कौन बनाता है ?
अथवा
भारत में मतदाता सूचियां कौन तैयार करता है ?
उत्तर-
भारत में मतदाता सूचियां तैयार करने का काम चुनाव आयोग करता है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात् और आम चुनाव से पहले मतदाताओं की सूची में संशोधन किए जाते हैं। इन सूचियों में नए मतदाताओं के नाम लिखे जाते हैं जो नागरिक मर चुके होते हैं उनके नाम मतदाता सूची में से निकाले जाते हैं। यदि किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में नहीं लिखा जाता तो वह व्यक्ति एक निश्चित तिथि तक आवेदन-पत्र देकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। मतदाता सूची के तैयार होने पर चुनाव आयोग द्वारा निश्चित तिथि तक आपत्तियां मांगी जाती हैं और कोई भी आपत्ति कर सकता है। नागरिकों द्वारा एवं राजनीतिक दलों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को चुनाव आयोग के कर्मचारियों द्वारा दूर किया जाता है।

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प्रश्न 16.
चुनाव मुहिम से आपका क्या भाव है ?
उत्तर-
चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दल चुनाव प्रचार शुरू कर देते हैं पर चुनाव प्रचार सही ढंग से तब शुरू होता है जब नामांकन-पत्रों की जांच-पड़ताल के बाद उम्मीदवारों की अन्तिम सूची घोषित की जाती है। राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अपने-अपने चुनाव घोषणा-पत्र (Election Manifesto) घोषित करते हैं, जिसमें दल की नीतियां एवं कार्यक्रम घोषित किया जाता है। राजनीतिक दल, पोस्टरों द्वारा, जलसों द्वारा, रेडियो तथा दूरदर्शन द्वारा अपने कार्यक्रम का प्रचार करते हैं। उम्मीदवारों के समर्थक घर-घर जाकर अपने उम्मीदवारों का प्रचार करते हैं और उम्मीदवार भी जहां तक हो सके सभी घरों में वोट मांगने जाते हैं। गलियों और सड़कों के चौराहों पर छोटी-छोटी सार्वजनिक सभाएं की जाती हैं।

प्रश्न 17.
भारत में जातिवाद मतदान व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है ?
उत्तर-
जाति सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व है जिसका आरम्भ से ही मतदान व्यवहार पर बड़ा प्रभाव रहा है। स्वतन्त्रता से पूर्व भी जब अभी वयस्क मताधिकार प्रचलित नहीं हुआ था, जाति का मतदान पर बहुत प्रभाव था। स्वतन्त्रता के पश्चात् यह प्रभाव कम होता दिखाई नहीं देता। भारतीय जनता अधिकतर जाति के प्रभाव में ही आकर मतदान करती है। कुछ राज्यों में तो यह तत्त्व बहुत निर्णायक है क्योंकि मतदाता अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट देना अपना कर्त्तव्य मानते हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा में अनुसूचित जातियों में हरिजनों की संख्या सबसे अधिक है और राजनीति तथा मतदान के क्षेत्र में उनकी दूसरी जातियों की अपेक्षा अधिक चलती है। अनेक दल तो जातियों के आधार पर ही बने हुए हैं और उन्हें विशेष जातियों का समर्थन प्राप्त है।

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अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
भारत में जन-सहभागिता का स्तर इतना कम क्यों हैं ?
उत्तर-

  • अनपढ़ता- भारत की अधिकांश जनता अनपढ़ है। अशिक्षित व्यक्ति मताधिकार का महत्त्व नहीं समझता और न ही अधिकांश अशिक्षित व्यक्तियों को मताधिकार का प्रयोग करना आता है।
  • ग़रीबी-गरीब व्यक्ति चुनाव लड़ना तो दूर की बात वह ऐसा सोच भी नहीं सकता। ग़रीब व्यक्ति मताधिकार का महत्त्व नहीं समझता और अपनी वोट को बेचने के लिए तैयार हो जाता है।

प्रश्न 2.
मतदान व्यवहार से आपका क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
भारत में प्रत्येक नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष हो मताधिकार प्राप्त है, परन्तु भारतीय मतदाता ईमानदारी से वोट न डालकर, धर्म, जाति तथा अन्य सामाजिक भावनाओं से प्रेरित होकर मतदान करता है। प्रो० जे० सी० प्लेनो और रिग्स के अनुसार, “मतदान व्यवहार अध्ययन के उस क्षेत्र को कहा जाता है जो उन विधियों से सम्बन्धित है जिन विधियों द्वारा लोग सार्वजनिक चुनाव में अपने मत का प्रयोग करते हैं। मतदान व्यवहार उन कारणों से सम्बन्धित है जो कारण मतदाताओं को किसी विशेष रूप से मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं।”

प्रश्न 3.
भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले दो तत्त्व लिखो।
उत्तर-

  • जाति का मतदान व्यवहार पर प्रभाव-भारतीय राजनीति में जाति का बहुत महत्त्व है और भारतीय जनता अधिकतर जाति के प्रभाव में ही आकर मतदान करती है। .
  • धर्म का प्रभाव-भारतीय मतदाता धर्म के प्रभाव में आकर भी वोट डालते हैं।

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प्रश्न 4.
चुनाव आयोग के कोई दो कार्य लिखो।
उत्तर-

  • मतदाता सूचियों को तैयार करना-चुनाव आयोग का एक महत्त्वपूर्ण कार्य संसद् तथा राज्य विधानमण्डलों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना होता है।
  • चुनाव के लिए तिथि निश्चित करना-चुनाव आयोग विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में चुनाव करवाने की तिथि निश्चित करता है।

प्रश्न 5.
चुनाव आयोग की रचना लिखो।
उत्तर-
अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा कुछ अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। चुनाव आयुक्तों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी। दिसम्बर, 1993 में संसद् ने विधेयक पास करके चुनाव आयोग को तीन सदस्यीय बना दिया। अत: आजकल चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा दो अन्य सदस्य हैं। चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों को समानाधिकार प्राप्त हैं।

प्रश्न 6.
जन-सहभागिता का क्या अर्थ है ?
उत्तर-
जन-सहभागिता लोकतन्त्रीय शासन प्रणाली का महत्त्वपूर्ण आधार है। जन-सहभागिता का अर्थ है राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों द्वारा भाग लेना। जन सहभागिता का स्तर सभी शासन प्रणालियों और सभी देशों में एक समान नहीं होता। अधिनायकवाद और निरंकुशतन्त्र में जन-सहभागिता का स्तर बहत कम होता है जबकि लोकतन्त्र में जन-सहभागिता का स्तर बहुत ऊंचा होता है। लोकतन्त्र में जन-सहभागिता के द्वारा ही लोग शासन में भाग लेते हैं।

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वस्तुनिष्ठ प्रश्न-

प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर

प्रश्न 1.
भारत में मतदाता कौन हो सकता है ?
उत्तर-
भारत में 18 वर्ष के व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त है।

प्रश्न 2.
भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई गई है ?
उत्तर-
भारत में वयस्क मताधिकार पर आधारित संयुक्त चुनाव प्रणाली अपनाई गई है।

प्रश्न 3.
चुनाव आयोग के कितने सदस्य हैं ?
उत्तर-
चुनाव आयोग के तीन सदस्य हैं।

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प्रश्न 4.
भारतीय चुनाव आयोग की रचना का वर्णन करें।
उत्तर-
चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा कुछ अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। आजकल चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त व दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं।

प्रश्न 5.
चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है ?
उत्तर-
चुनाव आयोग की नियुक्ति संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।

प्रश्न 6.
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है ?
उत्तर-
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

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प्रश्न 7.
चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल बताइए।
उत्तर-
चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति नियम बना कर निश्चित करता है। प्रायः यह अवधि 6 वर्ष होती है।

प्रश्न 8.
भारतीय चुनाव आयोग का एक कार्य लिखो।
उत्तर-
चुनाव आयोग का मुख्य कार्य संसद् तथा राज्य विधान सभाओं के चुनाव करवाना तथा उनकी मतदाता सूची तैयार करवाना है।

प्रश्न 9.
भारत में मताधिकार सम्बन्धी कौन-सा सिद्धान्त अपनाया गया है ?
उत्तर-
भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धान्त को अपनाया गया है।

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प्रश्न 10.
संयुक्त निर्वाचन प्रणाली से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 के अनुसार संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसके अन्तर्गत एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या सम्प्रदाय से सम्बन्धित हो, उनके नाम एक ही मतदाता सूची में शामिल किये जाते हैं तथा वे मिलकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं।

प्रश्न 11.
भारत में चुनाव प्रक्रिया की दो अवस्थाओं के नाम लिखें।
उत्तर-

  1. चुनाव क्षेत्र निश्चित करना
  2. मतदाता सूची बनाना।।

प्रश्न 12.
चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन होता है ?
उत्तर-
चुनाव आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है।

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प्रश्न 13.
भारत में कौन-कौन से दो चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से करवाए जाते हैं ? ।
उत्तर-

  1. राष्ट्रपति का चुनाव
  2. उप-राष्ट्रपति का चुनाव।

प्रश्न 14.
भारत में मतदान व्यवहार का आधार क्या है ? वोट कौन डाल सकता है ?
उत्तर-
भारत में सार्वभौमिक मताधिकार के सिद्धान्त को अपनाया गया है। भारत का प्रत्येक 18 वर्ष का नागरिक बिना किसी भेदभाव के मतदान कर सकता है।

प्रश्न 15.
भारत में कौन-से दो चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव ढंग द्वारा करवाए जाते हैं ?
उत्तर-

  • लोकसभा का चुनाव
  • विधान सभा का चुनाव।

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प्रश्न 16.
जन सहभागिता से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
जन सहभागिता का अर्थ है, राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों द्वारा भाग लेना।

प्रश्न 17.
जन सहभागिता की क्या महत्ता है ?
उत्तर-
जन सहभागिता शासन को वैधता प्रदान करती है, उसे उत्तरदायी बनाती है तथा स्थिरता प्रदान करती है।

प्रश्न 18.
चुनाव आयोग के सदस्यों को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है ?
उत्तर-
चुनाव आयोग के सदस्यों को संसद् द्वारा महाभियोग प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।

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प्रश्न 19.
मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कोई दो तत्त्व लिखिए।
अथवा
भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला कोई एक तत्त्व लिखें।
उत्तर-

  • जाति
  • धर्म।

प्रश्न 20.
चुनाव अभियान से आपका क्या अभिप्राय है ? .
उत्तर-
चुनावों के समय राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा उनके समर्थकों द्वारा किया गया चुनाव प्रचार, चुनाव अभियान कहलाता है।

प्रश्न 21.
निर्वाचन मंडल से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
कुल जनसंख्या का वह भाग जो प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग लेता है, सामूहिक रूप से निर्वाचन मंडल कहलाता है।

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प्रश्न 22.
निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं ?
उत्तर-
निर्वाचन क्षेत्र उस निश्चित क्षेत्र या इलाके को कहा जाता है, जहां से मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं।

प्रश्न II. खाली स्थान भरें-

1. भारत में प्रत्येक ……………… के नागरिक को मताधिकार प्राप्त है।
2. भारत में अब तक ……………. लोक सभा के चुनाव करवाए जा चुके हैं।
3. भारत में ………….. मताधिकार को अपनाया गया है।
4. भारत में पहला आम चुनाव …………. में हुआ।
5. लोकसभा के चुनाव के लिए एक प्रत्याशी का अधिकतम चुनाव खर्च ………… रु० निर्धारित किया गया है।
उत्तर-

  1. 18
  2. 16
  3. सार्वभौमिक वयस्क
  4. 1952
  5. 70 लाख।

प्रश्न III. निम्नलिखित वाक्यों में से सही या ग़लत का चुनाव करें

1. भारत विश्व का सबसे बड़ा तानाशाही राज्य है। यहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है।
2. 61वें संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
3. भारत में प्रथम आम चुनाव 1950 में हुए, जबकि 16वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल-मई, 2004 में हुए।
4. भारत में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त है।
5. भारतीय चुनाव प्रणाली के महत्त्वपूर्ण दोष वयस्क मताधिकार, संयुक्त निर्वाचन तथा गुप्त मतदान है।
उत्तर-

  1. ग़लत
  2. सही
  3. ग़लत
  4. सही
  5. ग़लत।

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प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
भारतीय संविधान के किस अध्याय में चुनाव प्रणाली का वर्णन किया गया है ?
(क) अध्याय-3
(ख) अध्याय-4
(ग) अध्याय-15
(घ) अध्याय-18.
उत्तर-
(ग) अध्याय-15

प्रश्न 2.
भारत में मताधिकार प्राप्त है
(क) जिस नागरिक की आयु 21 वर्ष से अधिक हो
(ख) जिस नागरिक की आयु 25 वर्ष से अधिक हो
(ग) जिस नागरिक की आयु 20 वर्ष से अधिक हो
(घ) जिस नागरिक की आयु 18 वर्ष हो।
उत्तर-
(घ) जिस नागरिक की आयु 18 वर्ष हो।

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प्रश्न 3.
चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य-
(क) तीन सदस्य होते हैं
(ख) दो सदस्य होते हैं
(ग) पांच सदस्य होते हैं
(घ) चार सदस्य होते हैं।
उत्तर-
(ख) दो सदस्य होते हैं

प्रश्न 4.
मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य सदस्यों की अवधि है-
(क) पांच वर्ष
(ख) चार वर्ष
(ग) आठ वर्ष
(घ) छ: वर्ष।
उत्तर-
(घ) छ: वर्ष।

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प्रश्न 5.
भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ?
(क) सन् 1950 में
(ख) सन् 1952 में
(ग) सन् 1960 में
(घ) सन् 1962 में।
उत्तर-
(ख) सन् 1952 में

PSEB 10th Class Agriculture Solutions Chapter 6 वन्य खेती

Punjab State Board PSEB 10th Class Agriculture Book Solutions Chapter 6 वन्य खेती Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 10 Agriculture Chapter 6 वन्य खेती

PSEB 10th Class Agriculture Guide वन्य खेती Textbook Questions and Answers

(क) निम्नलिखित प्रश्नों के एक-दो शब्दों में उत्तर दीजिए-

प्रश्न 1.
पंजाब में राष्ट्रीय वन्य नीति 1988 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वनों के अन्तर्गत होना चाहिए ?
उत्तर-
20%.

प्रश्न 2.
पंजाब में वन और वृक्षों के अन्तर्गत कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है ?
उत्तर-
6.49%.

प्रश्न 3.
पंजाब को जलवायु के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है ?
उत्तर-
तीन।

प्रश्न 4.
तटीय क्षेत्र में कौन से मौसम में चारे की कमी पाई जाती है ?
उत्तर-
सर्दी में।

प्रश्न 5.
पॉप्लर के वृक्ष खेत की सीमा पर कितने अन्तर पर लगाए जाते हैं ?
उत्तर-
3 मीटर।

PSEB 10th Class Agriculture Solutions Chapter 6 वन्य खेती

प्रश्न 6.
तटीय क्षेत्र में ज़मीनें कैसी होनी चाहिए?
उत्तर-
भूमि ऊँची-नीची।

प्रश्न 7.
तटीय क्षेत्र में चारे के लिए प्रयुक्त होने वाले दो वृक्षों के नाम लिखिए।
उत्तर-
ढाक, बेरी, सुबाबुल, कचनार आदि।

प्रश्न 8.
पॉप्लर की खेती के लिए जमीन की पी० एच० कितनी होनी चाहिए ?
उत्तर-
6.5 से 8.0 तक।

प्रश्न 9.
पंजाब के दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र में धरती के नीचे का पानी कैसा है ?
उत्तर-
खारा पानी।

प्रश्न 10.
सारे खेत में पॉप्लर के कितने वृक्ष प्रति एकड़ लगते हैं ?
उत्तर-
200 वृक्ष प्रति एकड़।

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(ख) निम्नलिखित प्रश्नों के एक -दो वाक्यों में उत्तर दीजिए-

प्रश्न 1.
पंजाब में पॉप्लर खेतों में कौन-से महीनों में लगाया जाता है ?
उत्तर-
पंजाब में पॉप्लर लगने का उचित समय जनवरी/फरवरी का महीना है।

प्रश्न 2.
वन्य खेती की परिभाषा दीजिए।
उत्तर-
वन्य खेती में एक ही खेत में वृक्ष तथा फसलों को एक साथ उगाया जाता है।

प्रश्न 3.
केन्द्रीय मैदानी क्षेत्रों में भूमि तथा सिंचाई सुविधाएं कैसी होनी चाहिए तथा किसानों द्वारा कौन-सा फसली चक्र अपनाया जाता है ?
उत्तर-
यहां की भूमि रेतीली भल्ल से चिकनी है। सिंचाई सुविधाएं ठीक हैं तथा फसली चक्र धान-गेहूँ है।

प्रश्न 4.
दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र में कौन-कौन से वृक्ष पाए जाते हैं ?
उत्तर-
कीकर, शीशम (टाहली), आम, डेक, नीम, जामुन, शहतूत आदि।

प्रश्न 5.
सफेदे के पौधे लगाने की विधि तथा पौधे से पौधे के बीच का अन्तर लिखें।
उत्तर-
कलमों से तैयार किए पौधे लगाने चाहिए। सफेदा खेत के किनारों पर या सारे खेत में लगाया जा सकता है। किनारे पर वृक्षों का आपसी फासला 2 मीटर तथा सारे खेत में 4 × 2 मीटर के फासले पर वृक्ष लगाने चाहिए।

प्रश्न 6.
पॉप्लर की उन्नत किस्मों के नाम लिखिए।
उत्तर-
PL-1, PL-2, PL-3, PL-4, PL-5, L-47/88, L-48/89 पॉप्लर की कुछ उन्नत किस्में हैं।

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प्रश्न 7.
सफेदे के पौधे खेतों में कौन-कौन से महीनों में लगाए जाते हैं ?
उत्तर-
सफेदे के पौधे मार्च-अप्रैल या जुलाई-अगस्त में लगाए जाते हैं।

प्रश्न 8.
पॉप्लर की लकड़ी का प्रयोग कौन-कौन से उद्योगों में होता है ?
उत्तर-
पॉप्लर की लकड़ी का प्रयोग दियासिलाई उद्योग, प्लाई, पैकिंग वाले डिब्बे बनाने में होता है।

प्रश्न 9.
सफेदे के पौधे लगाने के लिए अन्तर लिखिए।
उत्तर-
स्वयं उत्तर दें।

(ग) निम्नलिखित प्रश्नों के पांच – छः वाक्यों में उत्तर दीजिए-

प्रश्न 1.
वन्य खेती की व्याख्या करें।
उत्तर-
राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति तथा वातावरण को अनुकूल रखने के लिए लगभग 20% क्षेत्र जंगलों के अधीन आना चाहिए। परन्तु जंगलों के अधीन और क्षेत्रफल लाने की संभावना कम होने के कारण वन्य कृषि द्वारा यह कार्य किया जा सकता है।

वन्य कृषि से भाव है कि एक ही खेत में वृक्ष तथा फ़सलें एक साथ उगाए जाते हैं। इस खेती का उद्देश्य यह है कि किसान अपनी आवश्यकताएं भी पूरी कर लें, जैसे अनाज, लकड़, ईंधन, चारा तथा प्राकृतिक स्रोतों की भी संभाल हो जाए, जैसे- भूमि पानी तथा हवा आदि। इस ढंग से किसान की आय में भी वृद्धि होती है।

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प्रश्न 2.
पॉप्लर की खेती के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कौन-कौन सी किस्मों की सिफ़ारिश की जाती है तथा कितने-कितने अन्तर पर वृक्ष लगाने चाहिए ?
उत्तर-
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पॉप्लर की PL-1, PL-2, PL-3, PL-4, PL-5, PL-6, PL-7, L-47/88 तथा L-48/89 किस्मों की सिफ़ारिश भी की जाती है। पॉप्लर को यदि किनारों पर बोना हो तो फासला वृक्ष से वृक्ष 3 मीटर तथा यदि सारे खेत में बोना हो तो 8 x 2.5 मी० या 5 x 4 मी० भी रखना चाहिए।
सारे खेत में 200 के लगभग वृक्ष प्रति एकड़ लगाए जा सकते हैं।

प्रश्न 3.
कलमों से तैयार किए सफेदे के पौधे कहां से मिल सकते हैं ?
उत्तर-
वन्य कृषि में सफेदे की कलमों से तैयार किए पौधे लगाने चाहिए, यह सभी एक जैसे बढ़ते हैं। सफेदे के पौधे किसी भी जंगलात विभाग की नर्सरी या प्राइवेट रजिस्टर्ड नर्सरी से प्राप्त किए जा सकते हैं।

प्रश्न 4.
पॉप्लर के पौधे लगाने के लिए विधि का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
पॉप्लर के पौधे लगाने के लिए 3 फुट गहरा तथा 15-20 सैं० मी० व्यास वाला गड्ढा खोदना चाहिए। पौधों को दीमक तथा रोगों से बचाने के लिए क्लोरोपाईरीफास तथा एमीसान-6 का प्रयोग किया जाता है। पॉप्लर के पौधों को जनवरी-फरवरी के माह में लगाना ठीक. रहता है। गड्ढे में पौधे लगाने के तुरन्त बाद पानी लगा देना चाहिए। यदि पॉप्लर को खेत के किनारे पर लगाना हो तो पौधों में आपसी फासला 3 मी० होना चाहिए तथा यदि सारे खेत में लगाना हो तो 8 x 2.5 मी० या 5 x 4 मी० फासला रखना चाहिए। इस प्रकार खेत में लगभग 200 पौधे प्रति एकड़ अधिक लगाए जाते हैं।

PSEB 10th Class Agriculture Solutions Chapter 6 वन्य खेती

प्रश्न 5.
पॉप्लर की लकड़ी का प्रयोग कहां-कहां किया जाता है ?
उत्तर-
पॉप्लर की कृषि छोटे स्तर पर लकड़ी उद्योग तथा रोजगार पैदा करने के समर्थ है। पॉप्लर की लकड़ी कई उद्योगों में प्रयोग होती है। जैसे इससे दियासिलाइयां बनती हैं, प्लाई बनती है तथा पैकिंग के लिए डिब्बे बनते हैं। इस तरह पॉप्लर की कृषि करके लाभ लिया जा सकता है। सर्दियों में इसके पत्ते झड़ जाते हैं। इसलिए आषाढ़ी की फसलों को भी हानि नहीं होती।

Agriculture Guide for Class 10 PSEB वन्य खेती Important Questions and Answers

वस्तनिष्ठ प्रश्न

I. बहु-विकल्पीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
राष्ट्रीय वन्य नीति 1988 के अनुसार लगभग कितना क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत होना चाहिए ?
(क) 5%
(ख) 20%
(ग) 50%
(घ) 29%
उत्तर-
(ख) 20%

प्रश्न 2.
केन्द्रीय मैदानी क्षेत्रों में ………….. वृक्ष लगाए जाते हैं।
(क) पॉप्लर
(ख) सफेदा
(ग) डेक
(घ) सभी।
उत्तर-
(घ) सभी।

प्रश्न 3.
पॉप्लर की किस्म नहीं है-
(क) PL-5
(ख) PL-47/88
(ग) PL-858
(घ) PL-48/89.
उत्तर-
(ग) PL-858

PSEB 10th Class Agriculture Solutions Chapter 6 वन्य खेती

प्रश्न 4.
पॉप्लर के वृक्ष ………. वर्षों में तैयार हो जाते हैं.
(क) 5 से 7
(ख) 1 से 2
(ग) 10 से 12
(घ) 15 से 25.
उत्तर-
(क) 5 से 7

प्रश्न 5.
पॉप्लर की कृषि के लिए भूमि की पी० एच० कितनी होनी चाहिए?
(क) 10
(ख) 6.5 से 8.0
(ग) 3 से 4
(घ) 4 से 5.5
उत्तर-
(ख) 6.5 से 8.0

प्रश्न 6.
वन कृषि में खेत की मेढ़ों पर वृक्षों को किस दिशा में लगाना चाहिए?
(क) उत्तर-दक्षिण
(ख) पूर्व-पश्चिम
(ग) दक्षिण-पूर्व
(घ) उत्तर-पूर्व।
उत्तर-
(क) उत्तर-दक्षिण

PSEB 10th Class Agriculture Solutions Chapter 6 वन्य खेती

प्रश्न 7.
कागज़ की लुगदी (पेपर पल्प) तैयार करने के लिए सफेदे को कितने वर्षों के बाद काटा जाता है ?
(क) 13 से 15 साल
(ख) 6 से 8 साल
(ग) 4 से 6 साल
(घ) 2 से 4 साल।
उत्तर-
(ख) 6 से 8 साल

प्रश्न 8.
तख्तियां (बल्लियां) बनाने के लिए सफेदे को कितने वर्षों के बाद काटा जाता है ?
(क) 13 से 15 साल
(ख) 6 से 8 साल
(ग) 4 से 6 साल
(घ) 2 से 4 साल।
उत्तर-
(ग) 4 से 6 साल

प्रश्न 9.
इमारती लकड़ी पैदा करने के लिए सफेदे को कितने वर्षों के बाद काटा जाता है ?
(क) 13 से 15 साल
(ख) 6 से 8 साल
(ग) 4 से 6 साल
(घ) 2 से 4 साल।
उत्तर-
(क) 13 से 15 साल

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II. ठीक/गलत बताएँ-

1. पॉप्लर, वेट क्षेत्र में सफल है।
2. पॉप्लर के वृक्ष 5 से 7 वर्षों में तैयार हो जाते हैं।
3. जैटरोफा को बागों को बचाने के लिए लगाया जाता है।
4. कल्लर तथा सेम वाली भूमि पॉप्लर के लिए ठीक है।
5. सफेदे को कलमों से तैयार पौधे लगाने चाहिए।
उत्तर-

  1. ठीक
  2. ठीक
  3. ठीक
  4. गलत
  5. ठीक।

III. रिक्त स्थान भरें-

1. पॉप्लर की लकड़ी का प्रयोग …………… बनाने में होता है।
2. पॉप्लर के वृक्ष किनारों पर …………… के अंतर पर लगाए जाते हैं।
3. कंडी क्षेत्र में ………… क्षरण की समस्या है।
4. PL-3 …………… की किस्म है।
5. कंडी क्षेत्र में सर्दियों के मौसम में ………….. की कमी हो जाती है।
उत्तर-

  1. माचिस की तीलियां
  2. 3 मीटर
  3. भूमि
  4. पॉप्लर
  5. चारे।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
पंजाब में वन कृषि एक उचित कृषि प्रबंध क्यों है ?
उत्तर-
क्योंकि वन्य कृषि के अधीन और क्षेत्रफल लाने की संभावना नहीं है।

प्रश्न 2.
क्या वन्य कृषि से भी कमाई होती है ?
उत्तर-
पारंपरिक कृषि से अधिक।

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प्रश्न 3.
खेतों के किनारों पर वृक्षों को कौन-सी दिशा में लगाना चाहिए ?
उत्तर-
उत्तर-दक्षिण दिशा वाले किनारों पर।

प्रश्न 4.
जलवायु के आधार पर पंजाब को कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है ?
उत्तर-
तीन क्षेत्रों में।

प्रश्न 5.
तटीय क्षेत्र में किसान किस पर आधारित कृषि करते हैं ?
उत्तर-
वर्षा पर आधारित।

प्रश्न 6.
बागों को बचाने के लिए कौन-से वृक्ष लगाए जाते हैं ?
उत्तर-
जटरोफा, करौंदा, इपोमिया।

प्रश्न 7.
दक्षिणी-पश्चिमी जोन (क्षेत्र) की मिट्टी की ऊपर वाली सतह कैसी है ?
उत्तर-
खारेपन वाली।

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प्रश्न 8.
पॉप्लर आषाढ़ी की फसलों को कम हानि पहुंचाता है, कैसे ?
उत्तर-
इसके पत्ते सर्दियों में झड़ जाते हैं।

प्रश्न 9.
कैसी भूमि पॉप्लर के लिए ठीक नहीं ?
उत्तर-
कल्लर तथा सेम वाली।

प्रश्न 10.
पॉप्लर कौन-से क्षेत्रों में बहुत सफल है ?
उत्तर-
बेट के।

प्रश्न 11.
सारे खेत में पॉप्लर के कितने वृक्ष लगाए जाते हैं ?
उत्तर-
200 वृक्ष प्रति एकड़।

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प्रश्न 12.
पॉप्लर के वृक्ष कितने वर्षों में तैयार हो जाते हैं ?
उत्तर-
5 से 7 वर्षों में।

प्रश्न 13.
सफेदे के कैसे पौधे लगाने चाहिए ?
उत्तर-
कलमों से तैयार।

प्रश्न 14.
सारे खेत में सफेदे के कितने वृक्ष लगाए जाते हैं ?
उत्तर-
500 वृक्ष प्रति एकड़।

प्रश्न 15.
यदि लम्बे समय तक सफेदे की कृषि करनी हो तो पंक्तियों में कितना फासला होना चाहिए ?
उत्तर-8
मी०।

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प्रश्न 16.
सफेदे से इमारती लकड़ी लेनी हो तो कितने वर्ष का समय लगता है ?
उत्तर-
13 से 15 वर्ष।

प्रश्न 17.
सफेदा, पेपर पल्प के लिए कितने वर्षों में तैयार हो जाता है ?
उत्तर-
6 से 8 वर्ष।

प्रश्न 18.
सफेदे से बल्लियां बनाने के लिए कितने वर्ष बाद काटा जा सकता है ?
उत्तर-
4 से 6 वर्ष।

प्रश्न 19.
पंजाब में व्यावसायिक वन कृषि के लिए मुख्य रूप से कौन से दो वृक्षों की खेती की जाती है ?
उत्तर-
पॉप्लर, सफेदा।

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लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
वन्य कृषि के कौन-कौन से मॉडल हैं ?
उत्तर-
वन्य कृषि के मुख्य दो मॉडल हैं-खेतों में किनारों पर वृक्ष लगाना, वृक्ष तथा फसलों को मिलाकर कृषि करना।

प्रश्न 2.
किनारों पर वृक्ष लगाने वाले मॉडल में किसान वृक्ष कहां लगाता है ?
उत्तर-
इस विधि में किसान वृक्षों को किनारों पर या खालों में एक या दो पंक्तियों में लगाता है।

प्रश्न 3.
खेत के किनारों पर कौन-से वृक्ष लगाए जा सकते हैं ?
उत्तर-
सुवाल, डेक, शहतूत, सफेदा, पॉप्लर, सरींह, लसूड़ा, सुहांजना, शीशम आदि।

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प्रश्न 4.
वृक्ष तथा फसलों की एक साथ कृषि कौन-से किसान करते हैं ?
उत्तर-
ऐसी कृषि अधिक भूमि वाले किसान करते हैं।

प्रश्न 5.
सारे खेत में लगाने के लिए कौन-से वृक्ष बेहतर हैं ?
उत्तर-
सारे खेत में लगाने के लिए पॉप्लर, सफेदा, डेक तथा शहतूत अच्छे वृक्ष हैं।

प्रश्न 6.
भूमि कटाव की समस्या कौन-से जोन में है ?
उत्तर-
तटीय क्षेत्र में भूमि ऊँची-नीची होने के कारण भूमि कटाव की समस्या बहुत है।

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प्रश्न 7.
पॉप्लर के लिए कैसी भूमि ठीक है ?
उत्तर-
अच्छे जल निकास वाली, मैरा से रेतली मैरा उपजाऊ भूमि तथा जिसकी पी० एच० 6.5 से 8.0 तक हो पॉप्लर के लिए उचित है।

प्रश्न 8.
पॉप्लर के पौधे लगाने के लिए फासला लिखें।
उत्तर-
पॉप्लर को यदि किनारों पर लगाया जाए तो फासला वृक्ष से वृक्ष 3 मीटर तथा यदि सारे खेतों में लगाया जाए तो 8 × 2.5 मी० या 5 × 4 मी० रखना चाहिए।

प्रश्न 9.
तटीय क्षेत्र में कौन-कौन से वृक्ष लगाए जाते हैं ?
उत्तर-
शहतूत, नीम, शीशम, कीकर, बिल्व, कचनार, आम, सुवाबुल, अर्जन, हरड़, बहेड़ा, फलाही, ढाक, डेक, सुआंजना आदि वृक्ष लगाए जाते हैं।

प्रश्न 10.
सफेदे की लकड़ी का उपयोग कहां-कहां किया जाता है ?
उत्तर-
इसकी लकड़ी से इमारती लकड़ी, पेपर पल्प तथा बलियाँ आदि प्राप्त होती हैं।

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प्रश्न 11.
संपूर्ण खेत में वन कृषि करने के लगाए जाने वाले चार वृक्षों के नाम लिखो।
उत्तर-
पॉप्लर, सफेदा, डेक, सुहांजना।

प्रश्न 12.
पंजाब में व्यापारिक वन्य कृषि के लिए मुख्य रूप से कौन-से दो वृक्षों की कृषि की जाती है ?
उत्तर-
पाप्लर, सफेदा।

प्रश्न 13.
दक्षिण-पश्चिमी अंचल (जोन) में मिट्टी की ऊपरी सतह में खारापन क्यों पाया जाता है ?
उत्तर-
इस ज़ोन में धरती के नीचे पानी खारा है जिस कारण मिट्टी की ऊपरी सतह में खारापन आ जाता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
पॉप्लर की कांट-छांट बारे बताओ।
अथवा
पॉप्लर के वृक्षों की सही समय और सही कांट-छांट करने से क्या लाभ होता है ?
उत्तर-
पॉप्लर को पहले वर्ष कांट-छांट की आवश्यकता नहीं होती परन्तु दूसरे वर्ष पत्ते झड़ने के बाद कांट-छांट कर देनी चाहिए। समय-समय पर कांट-छांट के कारण मुख्य तना सीधा तथा गांठों रहित रहता है।

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प्रश्न 2.
सफेदे के किन गुणों के कारण इसकी वन कृषि में कृषि हो रही है ?
उत्तर-
सफेदे की तेज़ वृद्धि, सीधा तना, स्वयं टहनियों का टूटना तथा इसकी लकडी का प्रयोग इमारती लकड़ी, पेपर पल्प, बल्लियां आदि प्राप्त करने में होता है। इसकी कृषि वन्य कृषि में की जाती है।

प्रश्न 3.
पंजाब में व्यावसायिक वन कृषि के लिए सफेदा और पॉप्लर की खेती ही क्यों की जाती है?
उत्तर-
देखें प्रश्न 2 (सफेदे की कृषि)
पॉप्लर की कृषि रोज़गार का अवसर प्रदान करती है इसका प्रयोग छोटे स्तर पर लकड़ी, उद्योग; जैसे प्लाई, दियासलाई, पैकिंग के डिब्बे आदि में होता है। यह आषाढ़ी (रबी) की फसलों को भी कम हानि पहुँचाता है इसलिए पॉप्लर की खेती की जाती है।

प्रश्न 4.
वन्य कृषि से आप क्या समझते हैं ? वन्य कृषि में खेतों की सीमाओं पर वृक्ष लगाने के बारे में विस्तार से लिखें।
उत्तर-
स्वयं करें।

PSEB 10th Class SST Solutions Economics Chapter 2 भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारिक संरचना

Punjab State Board PSEB 10th Class Social Science Book Solutions Economics Chapter 2 भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारिक संरचना Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 10 Social Science Economics Chapter 2 भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारिक संरचना

SST Guide for Class 10 PSEB भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारिक संरचना Textbook Questions and Answers

I. अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न (Very Short Answer Type Questions)

इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दें

प्रश्न 1.
अधारिक संरचना से क्या अभिप्राय है?
उत्तर-
अर्थ-व्यवस्था के पूंजी स्टॉक का वह भाग जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से आवश्यक होता है, अर्थ-व्यवस्था का सहायक ढांचा अथवा आर्थिक संरचना कहलाता है।

प्रश्न 2.
भारत की मुख्य आर्थिक आधारित संरचनाएं कौन-सी हैं?
उत्तर-
(i) परिवहन तथा संचार
(ii) विद्युत् शक्ति
(iii) सिंचाई
(iv) पूर्ति
(v) बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाएं।

प्रश्न 3.
भारत में परिवहन के मुख्य साधन कौन से हैं?
उत्तर-

  1. रेलवे
  2. सड़क यातायात
  3. जल परिवहन
  4. वायु परिवहन।

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प्रश्न 4.
सिंचाई से क्या अभिप्राय है? सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है?
उत्तर-
भूमि को कृत्रिम साधनों द्वारा जल देने को ही सिंचाई कहते हैं।
वर्षा की अनियमितता, वर्षा का असमान वितरण व वर्षा का अनिश्चित काल सिंचाई की आवश्यकता के लिए उत्तरदायी कारक हैं। भारत में वर्षा, ट्यूबवैल, कुएँ, तालाब, नहरें व शक्ति चलित पम्पसैट सिंचाई के मुख्य साधन हैं।

प्रश्न 5.
भारत में बिजली के मुख्य साधन कौन-से हैं?
उत्तर-

  1. ताप विद्युत्
  2. जल विद्युत्
  3. परमाणु विद्युत्।

प्रश्न 6.
कुल कितने व्यापारिक बैंक राष्ट्रीयकरण करे गए हैं?
उत्तर-
सन् 1969 में 14 तथा सन् 1980 में 6 अर्थात् कुल 20 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। परन्तु अब इनकी संख्या 19 है।

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प्रश्न 7.
भारत के केन्द्रीय बैंक का नाम लिखो।
उत्तर-
भारतीय रिज़र्व बैंक।

प्रश्न 8.
भारत की विशिष्ट बैंकिंग संस्थायें कौन सी हैं?
उत्तर-

  1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
  2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
  3. लघु उद्योग विकास बैंक
  4. सहकारी समितियां
  5. ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक
  6. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
  7. निर्यात-आयात बैंक आदि।

प्रश्न 9.
उपभोक्ता संरक्षण से क्या अभिप्राय है?
उत्तर-
उपभोक्ता संरक्षण से अभिप्राय है उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादकों के अनुचित व्यापार व्यवहारों के कारण होने वाले शोषण से उपभोक्ताओं की रक्षा करना।

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II. लघु उत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें

प्रश्न 1.
आधारित संरचना से क्या अभिप्राय है ? इसकी क्या आवश्यकता है?
उत्तर-
आधारित संरचना-आधारित संरचना से आशय उन सुविधाओं, क्रियाओं तथा सेवाओं से है जो अन्य क्षेत्रों के संचालन तथा विकास में सहायक होती हैं।
आधारित संरचना की आवश्यकता वास्तव में, प्रत्येक देश के आर्थिक विकास के लिए आधारित संरचना एक पूर्व शर्त है। इसकी पर्याप्त उपलब्धता विकास का आधार है तथा इसकी अपर्याप्त उपलब्धता विकास में सबसे बड़ी बाधा है।

प्रश्न 2.
भारत की मुख्य आर्थिक आधारित संरचनाएं कौन सी हैं ? वर्णन करो।
उत्तर-
आर्थिक आधारित संरचना से अभिप्राय उस पूंजी स्टॉक से है जो उत्पादन प्रणाली को प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, आर्थिक आधारित संरचनाएं वे सुविधाएं तथा सेवाएं हैं जो उत्पादन तथा वितरण प्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं।
भारत की मुख्य आर्थिक आधारित संरचनाएं —

  1. परिवहन तथा संचार
  2. शक्ति
  3. सिंचाई
  4. मुद्रा पूर्ति
  5. बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं।

प्रश्न 3.
भारत की मुख्य मौद्रिक संस्थायें कौन सी हैं?
उत्तर-
भारत की मुख्य मौद्रिक संस्थाएं निम्नलिखित हैं —

  1. साहूकार-ये बहुत अधिक ब्याज लेते हैं।
  2. भारतीय रिज़र्व बैंक-यह भारत का केन्द्रीय बैंक है।
  3. व्यापारिक बैंक-ये बैंक प्राय: अल्पकालीन ऋण देते हैं।
  4. विशिष्ट बैंकिंग संस्थाएं-भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, निर्यात-आयात बैंक इत्यादि विशिष्ट बैंकिंग संस्थाएं हैं।
  5. गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं-भारत की मुख्य गैर-बैंकिंग संस्थाएं यूनिट ट्रस्ट तथा जीवन बीमा निगम हैं। 6. स्टॉक एक्सचेंज-ये वे संस्थाएं हैं जहां कम्पनियों के शेयर या डिबेन्चर खरीदे और बेचे जाते हैं।

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प्रश्न 4.
उपभोक्ता के शोषण से क्या अभिप्राय है? उपभोक्ता संरक्षण के मुख्य उपाय बतायें।
उत्तर-
उपभोक्ता का शोषण-उपभोक्ता के शोषण से अभिप्राय है, उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादकों के अन्तर्गत व्यापार, व्यवहारों के फलस्वरूप होने वाला शोषण। उत्पादक उपभोक्ताओं का कई प्रकार से शोषण करते हैं, जैसेउत्पादन के गुणों के विषय में झूठी सूचनाएं देना, मिलावट करना, कम वज़न या गलत मापों का प्रयोग करना इत्यादि।
उपभोक्ता संरक्षण के मुख्य उपाय —

  1. एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (1969)-भारत में बड़े उत्पादकों तथा व्यावसायिक समूहों से उपभोक्ताओं तथा छोटे उत्पादकों को संरक्षण देने के लिए 1969 में यह अधिनियम लागू किया गया।
  2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (1986)-उपभोक्ताओं का सभी स्तर के उत्पादकों से संरक्षण करने के लिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पास किया गया। यह अधिनियम 1987 में लागू किया गया है। इसमें उपभोक्ताओं की शिकायतें को कम खर्च पर तथा शीघ्रता से निपटाने के लिए जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निस्तारण फोरम स्थापित किए गए हैं।

प्रश्न 5.
सार्वजनिक वित्त प्रणाली से क्या अभिप्राय है? भारत में सार्वजनिक वित्त प्रणाली की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें।
उत्तर-
सार्वजनिक वित्त प्रणाली-सार्वजनिक वित्त प्रणाली द्वारा सरकार देश की जनता, विशेष रूप से निर्धन वर्ग को उचित कीमत की दुकानों के द्वारा जीवन की आवश्यक वस्तुओं जैसे-अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल, मोटे कपड़े आदि का रियायती कीमतों पर निश्चित मात्रा में वितरण करती है।
भारत में सार्वजनिक वित्त प्रणाली के तीन मुख्य अंग हैं —

  1. न्यूनतम कीमतों पर वसूली-वर्ष 1988 में सरकार ने 140 लाख टन अनाज की वसूली निर्धारित कीमतों पर की थी। वर्ष 2009 में यह वसूली बढ़कर 437 लाख टन हो गई।
  2. बफर स्टॉक-सार्वजनिक प्रणाली का दूसरा ढंग सरकार द्वारा अनाज, चीनी आदि आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक रखना है। इस स्टॉक को बफर स्टॉक कहा जाता है।
  3. उचित कीमत की दुकानें-सरकार ने आवश्यक वस्तुओं का कम कीमतों पर राशन कार्डों के माध्यम से वितरण के लिए लगभग 4.6 लाख उचित कीमतों की दुकानें खोली हैं।

PSEB 10th Class Social Science Guide भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारिक संरचना Important Questions and Answers

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

I. उत्तर एक शब्द अथवा एक लाइन में

प्रश्न 1.
उपभोक्ता कौन होता है?
उत्तर-
जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो हम उपभोक्ता बन जाते हैं।

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प्रश्न 2.
आर्थिक आधारिक संरचना का एक अवयव बताएं।
उत्तर-
सिंचाई।

प्रश्न 3.
भारतीय परिवहन का मुख्य साधन बताएँ।
उत्तर-
रेलवे।

प्रश्न 4.
भारत में सिंचाई के मुख्य दो साधन क्या हैं?
उत्तर-
मानसून तथा नदियां।

प्रश्न 5.
भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना कब हुई थी?
उत्तर-
1935.

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प्रश्न 6.
किसी एक उपभोक्ता संरक्षण कानून का नाम बताएँ।
उत्तर-
उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 ।

प्रश्न 7.
भारतीय रिज़र्व बैंक का कोई एक कार्य लिखें।
उत्तर-
नोट जारी करना।

प्रश्न 8.
भारत का केन्द्रीय बैंक कौन-सा है?
उत्तर-
भारतीय रिज़र्व बैंक।

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प्रश्न 9.
भारत की विशिष्ट बैंकिंग संस्था का नाम बताएँ।
उत्तर-
नाबार्ड।

प्रश्न 10.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दी जाने वाली किसी एक वस्तु का नाम बताएं।
उत्तर-
चीनी।

प्रश्न 11.
अर्थव्यवस्था की एक आधारिक संरचना का नाम लिखो।
उत्तर-
परिवहन।

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प्रश्न 12.
स्टॉक एक्सचेंज क्या है?
उत्तर-
जहां शेयर व डिबेंचर खरीदे व बेचे जाते हैं।

प्रश्न 13.
भारत की कोई गैर-बैंकिंग संस्था का नाम बताएँ।
उत्तर-
जीवन बीमा निगम।

प्रश्न 14.
भारत की बहुउद्देशीय योजना का नाम लिखें।
उत्तर-
भाखड़ा नंगल परियोजना।

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प्रश्न 15.
भारत में सामुद्रिक यातायात के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की किसी बड़ी कम्पनी का नाम लिखें।
उत्तर-
मुग़ल लाइन।

प्रश्न 16.
संचार का मुख्य साधन बताएं।
उत्तर-
दूरभाष।

प्रश्न 17.
भारत में बिजली का मुख्य स्रोत बताएं।
उत्तर-
ताप विद्युत्।

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प्रश्न 18.
वाणिज्य बैंक कौन होते हैं?
उत्तर-
जो अल्पकालीन ऋण देते हैं।

प्रश्न 19.
बहुउद्देशीय योजनाओं का एक उद्देश्य बताएं।
उत्तर-
जल विद्युत् का उत्पादन।

प्रश्न 20.
उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की एक विशेषता बताएं।
उत्तर-
उपभोक्ता की शिकायतों का सरल व सस्ता समाधान।

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प्रश्न 21.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता का एक कारण लिखें।
उत्तर-
अपर्याप्त उत्पादन।

प्रश्न 22.
सिंचाई क्या है?
उत्तर-
कृषि योग्य भूमि को आवश्यक पानी प्रदान करना।

प्रश्न 23.
कुछ आधारिक संरचनाओं के नाम लिखिए।
उत्तर-
परिवहन व संचार के साधन, शक्ति के साधन, सिंचाई के साधन, मौद्रिक तथा वित्तीय संस्थाएं, शिक्षा व चिकित्सा के साधन, आवास तथा नगरीय सेवाएं।

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प्रश्न 24.
आर्थिक आधारिक संरचनाओं से क्या अभिप्राय है?
उत्तर-
आर्थिक आधारिक संरचनाएं वे सुविधाएं तथा सेवाएं हैं जो उत्पादन तथा वितरण प्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं।

प्रश्न 25.
किसी देश की परिवहन प्रणाली से क्या आशय है?
उत्तर-
किसी देश की परिवहन प्रणाली से आशय उन विभिन्न साधनों से है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों और वस्तुओं को लाते तथा ले जाते हैं। इन साधनों में रेल, सड़क, जल तथा वायु यातायात शामिल हैं।

प्रश्न 26.
संचार के प्रमुख साधनों के नाम लिखिए।
उत्तर-
डाक सेवाएं, तार, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न आदि संचार के मुख्य साधन हैं।

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प्रश्न 27.
भारत में सामुद्रिक यातायात के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की दो बड़ी कम्पनियों के नाम बताइए।
उत्तर-

  1. भारतीय शिपिंग निगम तथा
  2. मुगल लाइन।

प्रश्न 28.
भारत की दो बहु-उद्देशीय योजनाओं के नाम लिखिए। .
उत्तर-

  1. भाखड़ा नंगल परियोजना तथा
  2. दामोदर घाटी परियोजना।

प्रश्न 29.
भारत की किसी एक विशिष्ट बैंकिंग संस्था का नाम बताइए।
उत्तर-
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक।

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प्रश्न 30.
भारत की प्रमुख गैर-बैंकिंग संस्थाओं के नाम लिखिए।
उत्तर-

  1. यूनिट ट्रस्ट तथा
  2. जीवन बीमा आयोग।

प्रश्न 31.
स्टॉक एक्सचेंज से क्या आशय है?
उत्तर-
स्टॉक एक्सचेंज वे संस्थाएं हैं जहां कम्पनियों के शेयर या डिबेन्चर (साख पत्र) खरीदे और बेचे जाते हैं, इन्हें शेयर बाज़ार भी कहा जाता है।

प्रश्न 32.
भारतीय रिज़र्व बैंक का कोई एक कार्य लिखो।
उत्तर-
नोट जारी करना।

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प्रश्न 33.
उपभोक्ता शिक्षा से क्या अभिप्राय है?
उत्तर-
उपभोक्ता शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो उपभोक्ता को दी जानी चाहिए, जिससे उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त कर सके और बाज़ार में व्याप्त बुराइयों से अपने आपको शोषण से बचा सके।

प्रश्न 34.
यातायात के महत्त्वपूर्ण साधनों के नाम दें।
उत्तर-
रेलवे, सड़क, जल, वायु यातायात ही भारत में प्रमुख यातायात साधन हैं।

प्रश्न 35.
विद्युत् शक्ति के साधनों के नाम लिखें।
उत्तर-
ताप शक्ति, बिजली व आण्विक शक्ति इसके प्रमुख साधन हैं।

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प्रश्न 36.
सिंचाई के साधन कौन-से हैं?
उत्तर-
वर्षा, कुएं, ट्यूबवैल, तालाब आदि इसके मुख्य साधन हैं।

प्रश्न 37.
भारत के केन्द्रीय बैंक का क्या नाम है?
उत्तर-
रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया।

प्रश्न 38.
रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया कब स्थापित किया गया?
उत्तर-
1935 में ।

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प्रश्न 39.
व्यापारिक बैंक क्या होते हैं?
उत्तर-
सामान्यतया ये बैंक अल्पकालीन ऋण देते हैं।

प्रश्न 40.
दो गैर-बैंकिंग संस्थाओं के नाम बताएं।
उत्तर-
U.T.I., LI.C.

प्रश्न 41.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ?
उत्तर-
1986 में।

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प्रश्न 42.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है?
उत्तर-
यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा सरकार देश की जनता विशेषकर निर्धन वर्ग को उचित मूल्य की दुकानों द्वारा जीवन की आवश्यक वस्तुओं का वितरण करती है।

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति

  1. RBI की स्थापना ………… में हुई । (1945/1935)
  2. जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तब हम ……….. बन जाते हैं। (उत्पादक/उपभोक्ता)
  3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ……….. में लागू किया गया। (1985/1986)
  4. ……….. भारत का केन्द्रीय बैंक है। (SBI/RBI)
  5. ……….. अल्पकालीन ऋण देता है। (केन्द्रीय बैंक/वाणिज्य बैंक)
  6. NABARD की स्थापना ………… में की गई। (1982/1999)
  7. सिंचाई ………… आधारिक संरचना का तत्त्व है। (सामाजिक/आर्थिक)
  8. ………… देश में नोट जारी करता है। (RBI/SBI)

उत्तर-

  1. 1935,
  2. उपभोक्ता,
  3. 1986
  4. RBI,
  5. वाणिज्य बैंक,
  6. 1982,
  7. आर्थिक,
  8. RBI.

III. बहुविकल्पीय

प्रश्न 1.
RBI का कोई एक कार्य बताएं।
(A) नोट जारी करना
(B) सरकार का बैंक
(C) बैंकों का बैंक
(D) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(D) उपरोक्त सभी।

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प्रश्न 2.
RBI की स्थापना कब हुई?
(A) 1925
(B) 1935
(C) 1945
(D) 1955.
उत्तर-
(B) 1935

प्रश्न 3.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ?
(A) 1980
(B) 1982
(C) 1986
(D) 1988.
उत्तर-
(C) 1986

प्रश्न 4.
NABARD की स्थापना कब हुई?
(A) 1982
(B) 1986
(C) 1988
(D) 1999.
उत्तर-
(A) 1982

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प्रश्न 5.
भारत का केन्द्रीय बैंक कौन-सा है?
(A) SBI
(B) PNB
(C) RBI
(D) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(C) RBI

प्रश्न 6.
भारत में आर्थिक आधारिक संरचना का मुख्य तत्त्व कौन-सा है?
(A) बैंकिंग
(B) विद्युत् शक्ति
(C) सिंचाई
(D) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(D) उपरोक्त सभी।

प्रश्न 7.
भारत की विशिष्ट बैंकिंग संस्था कौन-सी है?
(A) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(B) नाबार्ड
(C) Exim बैंक
(D) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(D) उपरोक्त सभी।

IV. सही/गलत

  1. RBI की स्थापना 1935 में हुई थी।
  2. SBI भारत का केंद्रीय बैंक है।
  3. भारत में बिजली के तीन मुख्य स्त्रोत है।
  4. नाबार्ड की स्थापना 1992 में हुई।
  5. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में लागू हुआ।

उत्तर-

  1. सही
  2. गलत
  3. सही
  4. गलत
  5. सही।

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छोटे उत्तर वाले प्रश्न (Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
आधारभूत संरचनाओं की क्या आवश्यकता है?
उत्तर-
किसी देश का राष्ट्रीय उत्पादन केवल वस्तुओं से नहीं बल्कि वस्तुओं तथा सेवाओं दोनों से मिलकर बना होता है। आधारभूत संरचनाएं-परिवहन व संचार के साधन, शक्ति व सिंचाई के साधन, बैंकिंग प्रणाली, शिक्षा तथा प्रशिक्षण सेवाएं, स्वास्थ्य तथा सफ़ाई सेवाएं अर्थ-व्यवस्था को उत्पादन तथा वितरण का आधार प्रस्तुत करती हैं। वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रियाओं के लिए कई प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होती है। इन आधारभूत संरचनाओं के अभाव में किसी अर्थ-व्यवस्था की उत्पादन प्रक्रिया रुक जाएगी।

प्रश्न 2.
एक अर्थ-व्यवस्था में परिवहन के साधनों का क्या महत्त्व है ?
उत्तर-
यातायात अथवा परिवहन के साधनों का आशय मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने से है। प्रत्येक देश की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास दर पर परिवहन के साधनों का प्रभाव पड़ता है। परिवहन के साधनों का महत्त्व बताते हुए किसी विद्वान् ने सत्य ही कहा है कि यदि कृषि तथा उद्योग किसी देश की अर्थ-व्यवस्था में शरीर व हड्डियों के समान हैं तो परिवहन के साधन (रेल, सड़कें, जल व वायु आदि) शिराओं एवं धमनियों का कार्य करते हैं।

प्रश्न 3.
भारत में परिवहन के साधन के रूप में रेलवे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर-
रेलवे लम्बी दूरी के भारी माल के लिए तथा यात्रियों के आवागमन के लिए सबसे ज्यादा सस्ता परिवहन का साधन है। भारत में 16 अप्रैल, 1853 को पहली रेलवे लाइन बम्बई (मुम्बई) से थाणा के बीच बनाई गई। भारतीय रेलवे व्यवस्था एशिया में सबसे बड़ी और संसार में चौथी मानी जाती है। इस समय भारत में रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई 62759 किलोमीटर है। भारत में प्रतिदिन 7056 स्टेशनों के बीच 13 हज़ार गाड़ियां चलती हैं जोकि प्रतिदिन औसतन 110.5 लाख सवारियां तथा 6.9 लाख टन सामान ढोती हैं।

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प्रश्न 4.
भारत में परिवहन के साधन के रूप में वायु परिवहन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर-
यातायात का सबसे तेज़ तथा महंगा साधन वायु परिवहन है। भारत में वायु परिवहन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की दो कम्पनियां हैं-इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इण्डिया इण्टरनेशनल। सन् 1992 से कई निजी क्षेत्र की कम्पनियां भी स्थापित की गई हैं। भारत में 4 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई तथा कोलकाता में हैं, जिनका संचालन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 5.
यह क्यों कहा जाता है कि संचार सेवाओं का सम्बन्ध एक अर्थ-व्यवस्था की सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं दोनों से होता है?
उत्तर-
आर्थिक संरचनाएं प्रत्यक्ष रूप से किसी अर्थ-व्यवस्था की उत्पादन प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। सामाजिक संरचनाएं परोक्ष रूप से ऐसा करती हैं। संचार सेवाएं किसी अर्थ-व्यवस्था की आर्थिक प्रक्रिया को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपों से प्रभावित करती हैं इसलिए संचार सेवाओं को आर्थिक तथा सामाजिक दोनों संरचनाओं में शामिल किया जाता है। – संचार संरचना सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत संरचना दोनों का ही अंग होता है। संचार प्रणाली निवेशकर्ता, उत्पादक एवं उपभोक्ता द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के लिए महत्त्वपूर्ण सूचनाओं के प्रवाह को ले जाने का कार्य करती हैं। यह बाज़ार के अन्तर्गत हो रहे सभी परिवर्तनों की जानकारी देती है। अतः इस अर्थ में तो संचार संरचना स्वयं उत्पादन प्रक्रियाओं और इस कारण आधारभूत संरचना का ही एक अंग है। किन्तु दूसरी ओर संचार संरचना को शिक्षा की भान्ति एक व्यापक रूप में देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ, प्रसारण प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। इस अर्थ में संचार संरचना सामाजिक आधारभूत संरचना का ही अंग बन जाता है।

प्रश्न 6.
भारत में बिजली के मुख्य स्रोतों पर प्रकाश डालिए।
उत्तर-
भारत में बिजली के तीन मुख्य स्रोत हैं —

  1. ताप विद्युत्- यह बिजली ताप विद्युत् स्टेशनों में कोयले से उत्पन्न की जाती है। भारत में बिजली उत्पन्न करने का यह सबसे प्रमुख स्रोत है। भारत में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता में ताप बिजली का भाग 65% प्रतिशत है।
  2. जल विद्यत-यह बिजली तेजी से बहती हुई नदियों पर ऊंचे डैम बनाकर उनके पानी से उत्पन्न की जाती है। भारत में बहु-उद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के विकास के साथ-साथ जल विद्युत् का उत्पादन बढ़ता जा रहा है।
  3. परमाणु विद्युत्-भारत संसार के उन थोड़े-से देशों में है जो परमाणु शक्ति के उत्पादन की क्षमता रखते हैं। भारत में परमाणु शक्ति उत्पादन करने के लिए काफी मात्रा में खनिज उपलब्ध हैं, परन्तु परमाणु विद्युत् का उत्पादन बहुत कम मात्रा में किया जाता है।

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प्रश्न 7.
बहु-उद्देशीय योजनाओं से क्या अभिप्राय है ? बहु-उद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य बताइए।
उत्तर-
बहु-उद्देशीय योजना-बहु-उद्देशीय योजनाओं से तात्पर्य उन बहुमुखी परियोजनाओं से है जिनका निर्माण एक से अधिक समस्याओं का समाधान करने के लिए किया गया है।
बहु-उद्देशीय योजनाओं के उद्देश्य —

  1. जल-विद्युत् का उत्पादन।
  2. सिंचाई की सुविधाएं जुटाना।
  3. बाढ़ों की रोकथाम करना।
  4. दलदलों को सुखाना तथा कृषि योग्य भूमि बढ़ाना।
  5. जल-यातायात की सुविधाएं जुटाना।
  6. कृत्रिम जलाशयों में मछली पालन करना।
  7. वृक्षारोपण करना तथा वनों का उचित शोषण करना।

प्रश्न 8.
उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की मुख्य विशेषताएं बताइए।
उत्तर-
उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं —

  1. निजी, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र के सभी विक्रेताओं पर यह कानून लागू होता है।
  2. यह कानून उपभोक्ताओं की शिकायतों का सरल और सस्ता समाधान करता है।
  3. उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए त्रि-स्तरीय अदालतें स्थापित की गई हैं
    (i) जिला फोरम
    (ii) राज्य आयोग
    (iii) राष्ट्रीय आयोग।
  4. उपभोक्ता अपनी शिकायतें वस्तु के खरीदने के दो साल तक कर सकता है।

प्रश्न 9.
भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।
उत्तर-
भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता इसलिए अनुभव की गई, क्योंकि मांग तथा पूर्ति की बाज़ार शक्तियां जीवन की आवश्यक वस्तुओं का सामाजिक दृष्टि से उचित वितरण करने में असमर्थ रहीं। इसके लिए पूर्ति तथा मांग दोनों को प्रभावित करने वाली शक्तियां निम्नलिखित कारणों से ज़िम्मेदार हैं —

  1. भारत में जीवन की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति तीन कारणों से मांग की तुलना में कम है, जैसे
    (i) अपर्याप्त उत्पादन,
    (ii) उत्पादन के भण्डारण तथा बिक्री की सुविधाओं की कमी तथा
    (iii) जमाखोरी।
  2. भारत में अधिकतर उपभोक्ताओं के निर्धन होने के कारण उनके द्वारा बाजार कीमत पर आवश्यक वस्तुएं खरीदने की सम्भावना कम होती है। इसके फलस्वरूप भुखमरी तथा कुपोषण की बुराइयां उत्पन्न होने की सम्भावनाएं रहती हैं।

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प्रश्न 10.
उपभोक्ताओं के शोषण के क्या कारण हैं ?
उत्तर-

  1. अधिकांश भारतीय अशिक्षित, भाग्यवादी एवं रूढ़िवादी हैं। उपभोक्ता अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, इसीलिए उत्पादकों व दुकानदारों द्वारा उनका समय-समय पर शोषण किया जाता है।
  2. उपभोक्ताओं में संगठन व एकता का अभाव है। वे अपने ‘उपभोक्ता आन्दोलन’ में भी सक्रिय भाग नहीं लेते।
  3. उत्पादक व दुकानदार शासन की निष्क्रियता का लाभ उठाते हैं।
  4. अधिकांश भारतीय उत्पादकों तथा व्यापारियों का व्यावसायिक स्तर अत्यधिक निम्न है। अधिक लाभ कमाने के लालच में वे अवसर पाते ही उपभोक्ताओं को धोखा देकर उन्हें लूट लेते हैं।

प्रश्न 11.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर नोट लिखें।
उत्तर-
भारत सरकार देश के निर्धन वर्ग के लिए जीवन की आवश्यक वस्तुओं जैसे गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल तथा कपड़े का कम कीमतों पर वितरण कराने के लिए प्रयत्नशील है। अतः इस उद्देश्य के लिए देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई गई है। दूसरे शब्दों में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सरकार देश की जनता, विशेष रूप से निर्धन वर्ग को उचित कीमत की दुकानों के द्वारा जीवन की आवश्यक वस्तुओं जैसे-अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल, मोटे कपड़े आदि की रियायती कीमतों पर निश्चित मात्रा में वितरण करती है।

प्रश्न 12.
भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें।
उत्तर-
सरकार ने आवश्यक वस्तुओं का कम कीमतों पर राशन कार्डों के माध्यम से वितरण करने के लिए लगभग 4.37 लाख उचित कीमत की दुकानें खोली हैं। 1988 में 180 लाख टन तथा 1996-97 में 190 लाख टन अनाज के अतिरिक्त चीनी, मिट्टी का तेल, कोयले तथा मोटे कपड़े का भी वितरण किया जाता है। पहाड़ी तथा सूखे क्षेत्रों की जनसंख्या वालों के लिए चाय, साबुन, दालों और आयोडाईज्ड नमक जैसी वस्तुओं का वितरण करने के लिए नई स्कीम चालू की गई है। इसे संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को विशेष रियायती दरों पर खाद्यान्नों की पूर्ति की जाती है।

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दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
भारत के आर्थिक विकास में यातायात तथा संचार के महत्व की व्याख्या करें। उत्तर-भारत के आर्थिक विकास में यातायात तथा संचार का बहुत अधिक महत्त्व है।

  1. यातायात (Transport) यातायात किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितना मानव विकास के लिए शरीर में रक्त संचार था। मानव शरीर में रक्त का संचार विभिन्न धमनियों से होकर गुजरता है उसी प्रकार यातायात के संदर्भ में सड़कें किसी देश की अर्थव्यवस्था में धमनियों का काम करती हैं। उत्पादन करने के लिए उद्योग कहीं स्थापित है तथा कच्चा माल किसी दूसरे स्थान पर मिलता है। अतः कच्चे माल को उत्पादन क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए यातायात के साधन ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार निर्यात माल को भी उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए यातायात ही महत्त्वपूर्ण है।
  2. संचार (Communication)-किसी देश के आर्थिक विकास में यातायात के साथ-साथ संचार का भी बहुत महत्त्व है। संचार से अभिप्राय है कि किसी संदेश या सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान या व्यक्तियों तक पहुँचाना। आज विश्व के सभी क्षेत्रों चाहे वह सरकारी, निजी, शिक्षा, व्यवसाय, कृषि, विज्ञापन प्रैस, मीडिया या रक्षा क्षेत्र हों सभी क्षेत्रों में अच्छे संचार की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम डाकघर, टैलीफोन, विदेश संचार, रेडियो, दूरदर्शन आदि के द्वारा अपना संदेश एक-दूसरे तक पहुँचाते हैं। इसी प्रकार क्रेता तथा विक्रेता को बाजार के बारे में सूचना प्रदान कर बाज़ार के क्षेत्र का भी विकास होता है।

प्रश्न 2.
केंद्रीय बैंक के किन्हीं तीन प्रमुख कार्यों का वर्णन करें।
उत्तर-केंद्रीय बैंक के तीन प्रमुख कार्यों का वर्णन हम निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं —

  1. नोट जारी करने वाला बैंक (Bank of Note Issue)-आजकल लगभग हर देश में नोट छापने का अधिकार वैधानिक तौर पर केंद्रीय बैंक को सौंपा गया है। इसके सिवाय और कोई बैंक नोट जारी नहीं कर सकता। यह शक्ति केंद्रीय बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार सौंपती है। भारत में केंद्रीय बैंक (Reserve Bank of India) के पास नोट निर्गमन का एकाधिकार नहीं है। क्योंकि एक रुपये के नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। परन्तु बाकी सभी नोट केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं।
  2. सरकार का बैंक, एजेंट व सलाहकार (Bankers Agent and Adviser to the Govt.) केंद्रीय बैंक केंद्र व सरकारों को वही सेवाएं प्रदान करता है जो कि वाणिज्य बैंक अपने ग्राहकों को प्रदान करते हैं। अतः सरकार का बैंकर होने के नाते यह सरकार की ओर से लेन-देन करता है और आवश्यकता पड़ने पर यह सरकार को अल्पकालीन ऋण भी देता है ताकि संकट पर काबू पाया जा सके।
  3. व्यापारिक बैंकों की सुरक्षित नकदी का रक्षक (Custodian of the Cash Reserves of Commercial Banks)-सभी व्यापारिक बैंक कानूनी तौर पर या प्रथा के आधार पर अपने जमा खातों का कुछ भाग केंद्रीय बैंक के पास रखते हैं। इसी कारण केंद्रीय बैंक को व्यापारिक बैंकों की सुरक्षित नकदी का रक्षक कहा जाता है। सभी व्यापारिक बैंकों द्वारा अपनी सुरक्षित नकदी का कुछ भाग केंद्रीय बैंक में रखने के बहुत-से लाभ हैं।
    (a) सुरक्षित नकदी का यह केंद्रीयकरण बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ अर्थात् मज़बूत बनाता है तथा व्यापारिक बैंकों में लोगों का विश्वास बनाए रखता है।
    (b) केंद्रीय बैंक में व्यापारिक बैंकों की नकदी को केंद्रित करने से साख का ढांचा विस्तृत व लचकदार बनता है।

PSEB 12th Class Geography Solutions Chapter 4 आर्थिक भूगोल : कृषि तथा कृषि का संक्षिप्त विवरण (मौलिक क्षेत्र की क्रियाएं)

Punjab State Board PSEB 12th Class Geography Book Solutions Chapter 4 आर्थिक भूगोल : कृषि तथा कृषि का संक्षिप्त विवरण (मौलिक क्षेत्र की क्रियाएं) Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 12 Geography Chapter 4 आर्थिक भूगोल : कृषि तथा कृषि का संक्षिप्त विवरण (मौलिक क्षेत्र की क्रियाएं)

आर्थिक भूगोल : कृषि तथा कृषि का संक्षिप्त विवरण (मौलिक क्षेत्र की क्रियाएं) Textbook Questions and Answers

प्रश्न I. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें:

प्रश्न 1.
भारत के कुल घरेलू उत्पादन में कृषि उत्पादन का कितना हिस्सा है ?
उत्तर-
भारत के कुल घरेलू उत्पादन में कृषि का 17% हिस्सा है।

प्रश्न 2.
गेहूँ और चावल की उपज के लिए कौन-सी मिट्टी सही है ?
उत्तर-
गेहूँ की उपज के लिए उपजाऊ जलोढ़ी दोमट मिट्टी और दक्षिणी पठार की काली मिट्टी और चावल की उपज के लिए चिकनी दोमट मिट्टी सही है।

प्रश्न 3.
काली मिट्टी में उगाई जाने वाली कोई दो फ़सलों के नाम लिखो।
उत्तर-
कपास और गन्ना।

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प्रश्न 4.
खानाबदोश ज़िन्दगी जीने वाले लोगों का मुख्य धंधा क्या रहा है ?
उत्तर-
खानाबदोश ज़िन्दगी जीने वाले लोगों का मुख्य धंधा पशु-पालन रहा है।

प्रश्न 5.
धनगर चरागाहें कौन-से राज्यों में मिलती हैं ?
उत्तर-
धनगर चरागाहें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मिलती हैं।

प्रश्न 6.
कोई दो मोटे अनाजों का नाम लिखो।
उत्तर-
ज्वार, बाजरा।

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प्रश्न 7.
जोड़े बनाओ—
(i) बाग़वानी फ़सल — (क) चने
(ii) खुराकी अनाज — (ख) गन्ना
(iii) रोपण फ़सल — (ग) नींबू
(iv) नकद फ़सल — (घ) अदरक।
उत्तर-

  1. (ग),
  2. (क),
  3. (घ),
  4. (ख)।

प्रश्न 8.
कौन-से तीन राज्य भारत का अन्न भंडार कहलाते हैं ?
उत्तर-
उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा।

प्रश्न 9.
हिमाचल प्रदेश की कौन-सी घाटी चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ?
उत्तर-
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, जोगिंदर नगर, मंडी इत्यादि स्थानों से चाय का उत्पादन होता है।

प्रश्न 10.
SOWT विश्लेषण में कितने किस्म की विशिष्टता शामिल है ?
उत्तर-
SOWT विश्लेषण में पंजाब की कृषि की ताकत, कमजोरी, अवसर इत्यादि खतरों का विश्लेषण किया जाता है।

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प्रश्न II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चार पंक्तियों में दें :

प्रश्न 1.
कोई दो भारतीय पशु-पालक भाईचारों और उनके राज्यों के नाम लिखो।
उत्तर-
गोला (गाय), करोमा (भेड़) पशु-पालक भाईचारा आंध्र प्रदेश में मिलते हैं और टोडा (भैंस) पशु-पालक भाईचारा मध्य प्रदेश में मिलते हैं।

प्रश्न 2.
ऋतु प्रवास क्या होता है ? स्पष्ट करो।
उत्तर-
जब पशु पालक चरवाहे अपने पशुओं के साथ मौसम बदलने के कारण दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं उसे ऋतु रवास कहते हैं। हिमालय के पहाड़ों में पशु-पालन ऋतु प्रवास के चक्र अनुसार होता है। सर्दी में चरवाहे, बर्फ से पहले ही पशुओं को लेकर मैदानी इलाकों में चले जाते हैं।

प्रश्न 3.
भारत में कृषि के मौसमों से पहचान करवाओ।
उत्तर-
भारतीय कृषि को मुख्य रूप में चार मौसमों में विभाजित किया जाता है—

  1. खरीफ-ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, मूंगफली इत्यादि।
  2. जैद खरीफ-चावल, ज्वार, सफेद सरसों, कपास इत्यादि।
  3. रबी-गेहूँ, जौं, चने, अलसी के बीज, मटर, मसर इत्यादि।
  4. जैद रबी-तरबूज, तोरी, खीरा इत्यादि।

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प्रश्न 4.
निर्वाह कृषि क्या होती है ? नोट लिखो।
उत्तर-
इस कृषि प्रणाली द्वारा स्थानीय जरूरतों की पूर्ति करनी होती है। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य भूमि के उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए ताकि जनसंख्या का पालन-पोषण किया जा सके। इसको निर्वाह कृषि कहते हैं। घूमंतु कृषि, स्थानाबंध कृषि और घनी कृषि निर्वाह कृषि कहलाती हैं। इस कृषि द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा किया जाता है।

प्रश्न 5.
कोई चार नकद फ़सलों के नाम लिखो।
उत्तर-
चार नकद फसलों के नाम नीचे लिखे अनुसार हैं—

  1. कपास,
  2. पटसन,
  3. गन्ना,
  4. तम्बाकू।

प्रश्न 6.
हिमाचल प्रदेश में अधिकतर कौन-कौन से फलों के बाग मिलते हैं ?
उत्तर-
हिमाचल प्रदेश में अधिकतर सेब, चैरी, नाशपाती, आड़, बादाम, खुरमानी और अखरोट के बाग मिलते हैं।

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प्रश्न 7.
चाय पत्ती की किस्मों के नाम लिखो।
उत्तर-
चाय पत्ती की चार किस्मों के नाम नीचे दिए अनुसार हैं—

  1. सफेद चाय-मुरझाई हुई पत्ती।
  2. पीली चाय-ताजी पत्ती वाली चाय।
  3. हरी चाय-ताजी पत्ती।
  4. काली चाय-पीसी हुई छोटी पत्ती।

प्रश्न 8.
बाबा बूढ़न पहाड़ी कारोबार के इतिहास से परिचय करवाओ।
उत्तर-
काहवा का उत्पादन मुख्य रूप में 1600 ई० में शुरू हुआ था। जब एक सूफी संत बाबा बूढ़न ने यमन के ‘मोचा’ शहर से मक्का की तरफ यात्रा शुरू की तो मोचा शहर में काहवा की फलियों से बना काहवा पीकर देखा तो खुद को तरोताजा महसूस किया। वह काहवा के बीज वहाँ से अपने साथ लाए और कर्नाटक के चिंकमंगलूर शहर में बीज दिए। आज इस कारोबार को बाबा बूढ़न के पहाड़ कहा जाता है।

प्रश्न 9.
भारत में गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्रों के बारे में बताएं।
उत्तर-
भारत में गन्ना उत्पादन महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, गुरदासपुर इत्यादि क्षेत्रों में अधिक होता है। दक्षिणी भारत में उगाया जाने वाला गन्ना बेहतर जलवायु के कारण अधिक मिठास और रसभरा होता है।

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प्रश्न 10.
सुनहरी रेशा क्या है ? यह कहाँ-कहाँ उपयोग किया जाता है ?
उत्तर-
पटसन एक सुनहरी चमकदार प्राकृतिक रेशेदार फ़सल है, इसलिए पटसन को सुनहरी रेशा कहते हैं। इसको नीचे दिए कारणों के लिए उपयोग किया जाता है—

  1. कृषि उत्पादों की संभाल के लिए, बोरी और रस्सी बनाने के लिए।
  2. टाट बनाने के लिए।
  3. कपड़े इत्यादि पटसन से ही बनते हैं।

प्रश्न III. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 10-12 पंक्तियों में दें:

प्रश्न 1.
तापमान, वर्षा और मिट्टी के पक्ष से नीचे लिखे का मुकाबला करो।
1. गेहूँ और चावल
2. चाय और काहवा।
उत्तर-

गेहूँ चाय
1. गेहूँ की बिजाई के समय 10 से 15 डिग्री सैंटीग्रेड तापमान और कटाई के समय 21 से 26 डिग्री सैंटीग्रेड तापमान ठीक रहता है। 1. चाय के पौधे के लिए 20 से 30° सैंटीग्रेड तापमान ज़रूरी होता है।
2. गेहूँ के लिए 75 से 100 सैंटीमीटर वर्षा ठीक रहती है। 2. चाय की पैदावार के लिए 150 से 300 सैंटीमीटर वर्षा सालाना चाहिए।
3. उपजाऊ जलोढ़ी दोमट मिट्टी और दक्षिण के पठार की काली मिट्टी गेहूँ की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। 3. चाय की पैदावार के लिए अच्छी दोमट मिट्टी और जंगली मिट्टी सहायक होती है।

 

चावल काहवा
1. 24 डिग्री सैंटीग्रेड से 30 डिग्री सैंटीग्रेड तापमान चावलों की बिजाई और कटाई के लिये बिल्कुल ठीक माना जाता है। 1. काहवा के पौधे के बढ़ने के लिए 20° से 27° सैंटीग्रेड तापमान ठीक होता है। काहवा को काटने के समय तापमान गर्म होना चाहिए।
2. चावल की बेहतर फसल के लिए 50 से 200 सैंमी० सालाना वर्षा ज़रूरी है। 2. काहवा के लिये कम से कम 100 से 200 सैं०मी० सालाना वर्षा जरूरी है।
3. चिकनी, दोमट मिट्टी चावलों की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। 3. काहवा की पैदावार के लिए दोमट मिट्टी का उपयोग किया जाता है।

 

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प्रश्न 2.
पटसन की फसल के लिए जरूरी भौगोलिक हालातों और भारत के उत्पादन पर नोट लिखो।
उत्तर-
कपास के बाद पटसन दूसरी महत्त्वपूर्ण रेशेदार फ़सल है, इसको सुनहरी रेशे वाली फ़सल भी कहते हैं। पटसन की फसल के लिए ज़रूरी भौगोलिक हालत निम्नलिखित हैं—

  1. पटसन के उत्पादन के लिए गर्म और नमी वाले मौसम की ज़रूरत होती है। इसमें 24° से 35° सैंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत होती है।
  2. पटसन के उत्पादन के लिए कम-से-कम नमी 80 से 90 प्रतिशत रहनी चाहिए।
  3. पटसन के उत्पादन के लिए 120 से 150 सैं०मी० तक वर्षा होनी चाहिए। पटसन की फसल काटने के बाद भी इसके रेशे बनाने की क्रिया के लिए अधिक पानी चाहिए।

उत्पादन-1947 में भारत-पाकिस्तान क्षेत्र विभाजन के साथ ही पटसन उद्योग को काफी नुकसान हुआ। पटसन का उत्पादन करने वाला 75% क्षेत्र बंगलादेश में रह गया।

विभाजन के कारण पटसन के अधिकतर कारखाने पश्चिमी बंगाल में रह गए। इसलिए बाद में भारत के पटसन के अधीन क्षेत्र में काफी बढ़ावा हुआ और साल 2015-16 में पटसन की 8842 गांठों का उत्पादन हुआ। भारत में पटसन का उत्पादन मांग से कम होता है। इसलिए हमें पटसन बंगलादेश से आयात करनी पड़ती है। 2016 में पटसन की आयात की मात्रा में 69% से 130% तक की कीमत का बढ़ाव दर्ज किया गया।

प्रश्न 3.
घनी निर्वाह कृषि पर नोट लिखो।
उत्तर-
घनी निर्वाह कृषि को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है :
1. चावल प्रधान घनी निर्वाह कृषि—इस तरह की कृषि में चावल एक प्रमुख फ़सल है। इस तरह की कृषि अधिकतर मानसूनी एशिया में की जाती है। इस तरह की कृषि में भूमि का आकार छोटा होता है। किसान और उसका पूरा परिवार सख्त मेहनत करके अपने निर्वाह योग्य अनाज पैदा करता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि का आकार और छोटा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर केरल और बंगाल।

2. घनी निर्वाह कृषि (चावल रहित)-भारत के कई भागों में धरातल, मिट्टी, जलवायु, तापमान, नमी इत्यादि और सामाजिक-आर्थिक कारणों के कारण चावल के अलावा और फसलें भी उगाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घनी निर्वाह कृषि की जाती है।

प्रश्न 4.
भारत में उगाई जाने वाली फसलों के वितरण पर नोट लिखो।
उत्तर-
भारत में उगाई जाने वाली फसलों को हम नीचे लिखे अनुसार विभाजित कर सकते हैं:

  1. खाद्यान्न (Food Crops)-गेहूँ, मक्की, चावल, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, दालें, अरहर इत्यादि।
  2. नकद फसलें (Cash Crops)-कपास, पटसन, गन्ना, तम्बाकू, तेलों के बीज, मूंगफली, अलसी, तिल, अरंडी का तेल, सफेद सरसों और काली सरसों इत्यादि।
  3. रोपण फसलें (Plantation Crops) चाय, काहवा, इलायची, मिर्च, अदरक, हल्दी, नारियल, सुपारी और रबड़ इत्यादि।
  4. बागवानी फसलें (Horticulture)-फल जैसे-सेब, आडू, नाशपाती, अखरोट, बादाम, स्ट्राबेरी, खुरमानियां, आम, केला, संतरा, किन्नू और सब्जियां इत्यादि।

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प्रश्न 5.
परती भूमि क्या होती है ? इसकी किस्में भी लिखो।
उत्तर-
परती भूमि-यह वह भूमि होती है, जो किसी कारण खाली छोड़ दी जाती है। इसमें भविष्य में उपयोग में लाने के लिए खाली छोड़ी भूमि, स्थाई चरागाहों और पेड़ों के नीचे भूमि आ जाती है। परती भूमि को मुख्य रूप में दो किस्मों में विभाजित किया जाता है—

  1. वर्तमान परती भूमि-ऐसी भूमि जो उत्पादन के योग्य है मगर किसान द्वारा वह एक साल के लिए या इससे कम समय के लिए खाली छोड़ दी जाती है, ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए और वर्तमान में ऐसी भूमि परती भूमि कहलाती है।
  2. पुरानी परती भूमि-ऐसी ज़मीन जो कृषि योग्य है और उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए उसको 1 साल या इससे अधिक समय के लिए खाली छोड़ दी जाए, पुरानी परती भूमि कहलाती है।

प्रश्न 6.
हिमालय में पशु पालन पर नोट लिखें।
उत्तर-
हिमालय के पहाड़ों में पशु पालन ऋतु प्रवास के चक्र के अनुसार किया जाता है। सर्दी में बर्फ पड़ने से पहले ही चरवाहे अपने पशुओं को लेकर मैदानी क्षेत्रों में चले जाते हैं, ताकि उनके पशुओं के लिए चारे का भी अच्छा प्रबंध किया जा सके। गर्मी शुरू होते ही ये चरवाहे वापिस पहाड़ों की ओर चले आते हैं। पश्चिम और पूर्वी हिमालय श्रेणी में प्रवासी चरवाहे पशु पालते हैं। मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर में बकरवाल, भैसों को पालने वाले चरवाहे, ‘गुज़र, कानेत कौली, किन्नौरी, भेड़-पालन वाले भेटिया, शोरपा खुबू इत्यादि चरवाहे कबीले मिलते हैं।

प्रश्न 7.
पंजाब की कृषि की दरपेश खतरों (Threats) से परिचित करवाएं।
उत्तर-
पंजाब की कृषि को नीचे लिखे खतरों का सामना करना पड़ता है—

  1. खुदकुशी-कृषि में लगाए धन पर कम मुनाफे के कारण वापिस न मिलना और किसानों का कर्ज के घेरे में फंस जाना, इसी कारण पंजाब में किसानों द्वारा खुदकुशी की जा रही है। 1995 से 2015 तक 21 सालों में भारत में 3,18,528 किसान खुदकुशी कर चुके हैं।
  2. मौसम की अनिश्चितता-पंजाब में वर्षा, तापमान इत्यादि की अनिश्चितता के कारण प्राकृतिक स्रोतों का नुकसान हो रहा है।
  3. कीटों के हमले के कारण फसलों का नुकसान-फसलों पर जहरीली रासायनिक कीटनाशकों का प्रभाव कम हो गया और कीटों के लगातार हमले बढ़ रहे हैं।
  4. कर्जे की मार-बढ़ती लागत में महंगी हो रही मशीनरी, बीज और कम होती कृषि उत्पादन की कीमतों के कारण किसान और कर्जा लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिसके कारण वह कर्जदार हो जाते हैं।
  5. कृषिबाड़ी-कृषिबाड़ी में नई पीढ़ी का रुझान कम हो गया है।
  6. महंगी हो रही कृषि की लागत-किसानों की कृषि के साथ जुड़ी हर ज़रूरत की चीज़ महंगी होती जा रही

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प्रश्न IV. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 पंक्तियों में दो :

प्रश्न 1.
भारत में गेहूँ की कृषि के अलग-अलग पहलू के बारे में लिखो।
उत्तर-
गेहूँ रबी के मौसम की फसल है। यह फसल वास्तविकता में रोम सागर के पूर्व भाग, लेवांत (Levant) क्षेत्र से शुरू हुई मानी जाती है। पर अब यह फसल पूरे संसार में बीजी जाती है और मनुष्य के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। इसमें 13% प्रोटीन के तत्त्व मौजूद हैं जोकि बाकी अन्न फसलों के मुकाबले अधिक है। भारत दुनिया का चौथा बड़ा गेहूँ उत्पादक देश है यह दुनिया की 87% गेहूँ का उत्पादन करता है।

गेहूँ की पैदावार के लिए ज़रूरी हालात-गेहूँ उगाने के लिए बिजाई और कटाई का समय अलग-अलग जलवायु खंडों में विभाजित किया जाता है। भारत में गेहूँ की बिजाई आमतौर पर अक्तूबर/नवम्बर में की जाती है और इसकी कटाई अप्रैल महीने में की जाती है। गेहूँ मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों की मुख्य फ़सल है। इसके लिए ठंडी जलवायु और मध्यम वर्षा उपयोगी सिद्ध होती है। इसकी बिजाई समय तापमान 10 से 15 सैंटीग्रेड और कटाई के समय तापमान 21 से 26 डिग्री सैंटीग्रेड चाहिए। कटाई के समय भारी वर्षा और अधिक तापमान गेहूँ की फसल के लिए नुकसानदायक होता है। गेहूँ के लिए तकरीबन 75 से 100 सैंटीमीटर वर्षा चाहिए। इसके लिए जलोढ़ दामोदर और दक्षिणी पठार की काली मिट्टी बहुत उपयोगी है।

2014-15 में 31.0 लाख हैक्टेयर ज़मीन पर गेहूँ की फसल उगाई गई। गेहूँ का कुल उत्पादन 88.9 लाख टन था। 1971 में गेहूँ की पैदावार 1307 किलो प्रति हैक्टेयर से बढ़कर साल 2014-15 में 2872 किलो प्रति हैक्टेयर तक हो गया पर आज के समय में भी हमारे देश की पैदावार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस इत्यादि के मुकाबले काफी कम है।
संसार में उत्पादन-गेहूँ मध्य अक्षांश के शीत उष्ण खास के मैदानों की पैदावार है। संसार में गेहूँ की कृषि का क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है।

देश उत्पादन (लाख टन) देश उत्पादन (लाख टन)
रूस 441 ऑस्ट्रेलिया 185
यू०एस०ए० 687 तुर्की 180
चीन 1226 अर्जेंटाइना 143
भारत 690
कनाडा 242
फ्रांस 339

उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा गेहूँ के प्रमुख उत्पादक हैं। इन राज्यों को भारत का अन्न भंडार भी कहते हैं। पंजाब गेहूँ का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य है और क्षेत्रफल के तौर पर यह पंजाब से छ: गुणा अधिक है।
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व्यापार-गेहूँ के कुल उत्पादन का एक तिहाई (1/3) हिस्सा व्यापार में आ जाता है। भारत के मुख्य निर्यात राज्य पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं जो अपनी गेहूँ को महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल इत्यादि जगह पर बेचते हैं।

भारत ने 1970-71 में 29.33 लाख टन गेहूँ की पैदावार की जो कि 1975-76 में 70.94 लाख टन तक पहुँच गई और 2015-16 में 618020.01 लाख टन गेहूँ का निर्यात होने लगा। मुख्य खरीददार बांगलादेश, अरब, ताइवान, नेपाल इत्यादि हैं।

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प्रश्न 2.
पंजाब का कृषि की SWOT पक्षों के बारे में बताते हुए प्रत्येक दो-दो विशेषताओं के बारे में लिखो।
उत्तर-
पंजाब की कृषि SWOT का अर्थ-Strengths (ताकत) Weaknesses (कमज़ोरी) Opportunities (अवसर), Threats (खतरे) इत्यादि पक्षों के बारे बताया।
पंजाब एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ के निवासियों का मुख्य कार्य कृषि है। हरित क्रांति (1960) के बाद पंजाब की परंपरागत कृषि तो खत्म हो गई और पंजाब ने गेहूँ और चावल का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया। 1990 के बाद कृषि के बाद जुड़ी हुई मशीनरी और बीजों की बढ़ रही कीमतों और गेहूँ-चावल के फसली चक्र ने पंजाब के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण इत्यादि के माहौल के खराब कर दिया। इस सबकी रिपोर्ट इस तरह है—
1. (S) पंजाब की कृषि की ताकतें-पंजाब की कृषि का उत्पादन आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार काफी अधिक हो गया, क्योंकि—

  1. प्राकृतिक वातावरण अनुकूल-प्रकृति ने पंजाब को उपजाऊ मिट्टी, शुद्ध पानी के साथ नवाजा है। यहाँ की जलवायु कृषि के लिए बहुत ही अनुकूल है।
  2. हरित क्रांति का प्रभाव-1960 में आई हरित क्रांति के कारण लोगों ने बढ़िया बीजों, रासायनिक खादों का उपयोग, सिंचाई में सुधार के कारण और उपजाऊ जमीन के कारण फसलों का उत्पादन बहुत बढ़ा लिया।

इसके अतिरिक्त तकनीक की निपुणता इत्यादि के कारण कृषि का उत्पादन पहले से काफी बढ़ा लिया।
2. कृषि की कमजोरियां (W)—कृषि की विशेषता के साथ-साथ कई कमजोरियां भी हैं, जैसे कि—

  1. उत्पादन में स्थिरता/कमी-अधिक से अधिक भूमि के उपयोग के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी आ गई। जिस कारण 1970-80 के दशक के बाद पंजाब में कृषि के उत्पादन में कमी आई।
  2. मूल स्त्रोतों की बर्बादी-लोगों ने उत्पादन के लालच में प्राकृतिक स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग शुरू कर दिया क्योंकि तकनीक के बढ़ाव के कारण कृषि अधीन क्षेत्र भी काफी बढ़ गया जिस कारण प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग बढ़ गया और 1990 के बाद लगातार प्राकृतिक स्रोतों की बर्बादी हुई जिस कारण पानी का स्तर कम होता चला गया।

इसके बिना कटी फसल का भी काफी नुकसान हुआ और आधुनिक तकनीक तक कम पहुँच भी कृषि की एक कमजोरी है।
3. पंजाब की कृषि में अवसर (O)—पंजाब की कृषि ने लोगों को रोजगार के कई अवसर भी दिए हैं। जैसे कि—

  1. कृषि में बहुरूपता-फसली चक्र के कारण लोगों ने चावल और गेहूँ दो तरह की फसलों की पैदावार शुरू की जिसने पंजाब के प्राकृतिक स्रोतों को काफी नुकसान पहुँचाया जिस कारण फसली चक्र अब बदलता जा रहा है। पंजाब में किसानों को फल, सब्जियां इत्यादि पैदा करने के लिए अब प्रेरित किया जा रहा है। इस प्रकार कृषि में बहुरूपता आ रही है।
  2. जैविक कृषि को उत्साहित करना-रासायनिक कृषि को कम करने की और प्राकृतिक स्रोतों से बचाने के लिए जैविक कृषि की तरफ लोगों को प्रेरित करने की जरूरत है। दाल, सब्जी इत्यादि की पैदावार के साथ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया जा सकता है।

4. पंजाब की कृषि को खतरा (T)—पंजाब की कृषि की पैदावार के साथ-साथ कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि—

  1. मौसम की अनिश्चितता-पंजाब में वर्षा, मौसम इत्यादि निश्चित नहीं है जिस कारण पानी का उपयोग अधिक हो रही है। क्योंकि वर्षा अनिश्चित हो रही है और कुदरती स्रोतों का नुकसान हो रहा है।
  2. कीटों के हमले कारण फसलों का नुकसान-फसली कीड़ों का प्रभाव बढ़ने के कारण फसलों का नुकसान हो रहा है। अब कीटनाशक दवाइयां, नदीननाशक तक बेअसर होते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ साल पहले मालवा में कपास पट्टी सफेद मक्खी ने तबाह कर दिया था।
    इसके अतिरिक्त किसानों द्वारा खुदकुशियाँ कर्जे की मार, कृषि में नई पीढ़ी का कम रुझान, महंगी हो रही कृषि लागत इत्यादि कुछ खतरे पंजाब की कृषि को सहने पड़ रहे हैं।
    पंजाब को भारत का अन्न-भंडार कहा जाता है। पंजाब की कृषि ने एक नया इतिहास रचा है जिसने पिछले सारे रिकार्ड तोड़ दिए। इसलिए पंजाब की कृषि SWOT विश्लेषण विद्यार्थियों के लिए किया गया।

प्रश्न 3.
गन्ने की फसल के लिए जरूरी भौगोलिक हालात और इसके उत्पादन और वितरण से परिचय करवाओ।
उत्तर-
सारे संसार में खांड (चीनी) लोगों के भोजन का एक जरूरी अंग है। गन्ना और चुकन्दर खांड के दो मुख्य साधन हैं। संसार की 65% चीनी गन्ने और बाकी चुकन्दर से प्राप्त होती है। गन्ना एक व्यापारिक और औद्योगिक फसल है। गन्ने से कई पदार्थ जैसे, गुड़, शक्कर, सीरा, कागज, खाद, मोम इत्यादि तैयार किए जाते हैं। भारत को गन्ने का जन्मस्थान माना जाता है। यहाँ के गन्ने का विस्तार पश्चिमी देशों में हुआ है।
भौगोलिक हालात-गन्ने की फसल के लिए जरूरी भौगोलिक हालात नीचे लिखे अनुसार हैं—

1. तापमान-गन्ने की फसल को पूरी तरह तैयार होने के लिए तकरीबन 15 या कई बार 18 महीने लग जाते हैं। गन्ने को नमी वाली और गर्म जलवायु की जरूरत होती है। गन्ने की फसल के लिए 21° से लेकर 27° सैंटीग्रेड तक तापमान की जरूरत होती है। फसल को पकने के लिए 20 सैंटीग्रेड तक तापमान की जरूरत होती है जो फसल में मिठास को बढ़ा देता है।

2. वर्षा-गन्ना उगाने के समय 75 से लेकर 100 सैंटीमीटर तक वर्षा की जरूरत होती है। अगर वर्षा की मात्रा इससे अधिक हो जाए या भारी हो जाए तब गन्ने की मिठास कम हो जाती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा 100 सैं० मी० से कम होती है वहाँ सिंचाई की सहायता से कृषि की जाती है। गन्ने की फसल के लिए पकने के समय खुश्क और ठंडा मौसम अनुकूल रहता है। कोहरा गन्ने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। कोहरा पड़ने से पहले ही फसल को इसलिए काट लिया जाता है।

3. मिट्टी-गन्ने की पैदावार के लिए दोमट, चिकनी दोमट और काली मिट्टी उपयोगी है। दक्षिणी भारत की भूरी और लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी काफी उपयोगी है। मिट्टी में चूना तथा फॉस्फोरस का अंश अधिक होना चाहिए। नदी घाटियों की कांप की मिट्टी गन्ने की फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है।

4. सस्ते मज़दूर-गन्ने की कृषि में अधिकतर काम हाथ से किए जाते हैं। इसलिए सस्ते मजदूरों की जरूरत होती

5. धरातल-गन्ने की कृषि के लिए समतल मैदानी धरातल होना चाहिए। मैदानी भागों में जल-सिंचाई और यातायात के साधन आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। मैदानी भागों में मशीनों को कृषि के लिए प्रयोग किया जाता है।

6. तटीय प्रदेश-अधिकतर गन्ने की पैदावार समुद्री तटीय भागों में की जाती है। यहाँ समुद्री हवा गन्ने में रस की मात्रा बढ़ा देती है।

उत्पादन-भारत ब्राजील के बाद संसार का दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। यहाँ का उत्पादन देश के कुल उत्पादन का 38.61% होता है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमवार महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। इसके अतिरिक्त भारत में गन्ने का उत्पादन बिहार, हरियाणा, असम, गुजरात, आंध्रा प्रदेश और तमिलनाडु में होता है। पंजाब में गन्ने का उत्पादन गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर इत्यादि जिलों में होता है।

2014-15 में पंजाब में गन्ने का उत्पादन 705 लाख क्विंटल था और 2015-16 में भारत में गन्ने का उत्पादन 26 मिलियन टन था जो कि पिछले साल से कम है। इसका कारण था कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में सूखा पड़ गया था।

भारत में गन्ने की कृषि के लिए आदर्श दशाएं दक्षिणी भारत में मिलती हैं। यहाँ उच्च तापक्रम और काफी वर्षा होती है जिसके कारण गन्ना लम्बे समय तक पीड़ा जा सकता है। उत्तर भारत में लम्बी, खुश्क ऋतु और ठंड के कारण अनुकूल दशाएं नहीं हैं। फिर भी उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई के कारण भारत का 80% गन्ना उत्तरी मैदान में होता है।
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वितरण—गन्ना उत्पादन के लिए निम्नलिखित तीन क्षेत्र प्रसिद्ध हैं—

  1. सतलुज गंगा के मैदान पंजाब से लेकर बिहार तक के प्रदेश इसमें शामिल है। इसमें 51% गन्ने के अतिरिक्त क्षेत्र आता है और उत्पादन 60% होता है।
  2. महाराष्ट्र और तमिलनाडु की पूर्व ढलान से लेकर पश्चिमी घाट वाली काली मिट्टी का क्षेत्र।
  3. आंध्र प्रदेश से कृष्णा घाटी का तटीय क्षेत्र।

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प्रश्न 4.
भारत में प्रमुख फसलों के वितरण पर विस्तार से नोट लिखें।
उत्तर-
भारत के लोगों का मुख्य रोज़गार कृषि है और लगभग आधी भारतीय जनसंख्या अपना जीवन निर्वाह कृषि और इसके साथ जुड़े सहायक रोजगारों से कर रही है। 2011-12 के राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे दफ्तर के अनुसार कुल जनसंख्या का 48.9% हिस्सा कृषि के अतिरिक्त आता है। पर कुल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा सिर्फ 17.4 प्रतिशत तक ही पहुँच सका है। भारत में धरातल, जलवायु, मिट्टी, तापमान इत्यादि की भिन्नता मिलती है और इस भिन्नता के कारण हम अलग-अलग फसलें बीजने में असमर्थ हैं। यही कारण है कि उष्ण, उप उष्ण और शीत-उष्ण जलवायु में पैदा होने वाली फसलें हम उगाते हैं। भारत में उगाई जाने वाली फसलों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित अनुसार है—

1. खाद्यान्न- कृषिबाड़ी हमारे देश के लोगों की रीढ़ की हड्डी है और खाद्यान्न फसलें हमारे देश की कृषि की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारे देश के लगभग तीन-चौथाई भाग में खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। देश के तकरीबन हर कोने में खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। गेहूँ, मक्की, चावल, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, दालें, अरहर इत्यादि मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं।

2. नकद फसलें-नकद फसलें कृषि सम्बन्धी फसलें हैं जो कि बेचने और लाभ या मुनाफे के लिए पैदा की जाती हैं। यह अधिकतर रूप में पर उनके द्वारा खरीदी जाती है जोकि एक खेत का हिस्सा नहीं होते। कपास, पटसन, गन्ना, तम्बाकू, तेलों के बीज, मूंगफली, अलसी, तिल, सफेद सरसों, काली सरसों इत्यादि मुख्य नकदी फसलें हैं।

3. रोपण फसलें-चाय, कॉफी, मसाले, इलायची, मिर्च, अदरक, हल्दी, नारियल, सुपारी और रबड़ इत्यादि मुख्य रोपण फसलें हैं। ये एक विशेष तरह की व्यापारिक फसलें हैं। इसमें किसी एक फसल की बड़े स्तर पर कृषि की जाती है। यह कृषि बड़े-बड़े आकार के फार्मों में की जाती है और केवल एक फसल की बिक्री के ऊपर ज़ोर दिया जाता है।

4. बागवानी फसलें-बागवानी व्यापारिक कृषि का ही एक घना रूप है। इसमें आमतौर पर फल जैसे-आड, सेब, नाशपाति, अखरोट, बादाम, स्ट्रॉबेरी, खुरमानी, आम, केला, नींबू, संतरा और सब्जियों इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। इस कृषि का विकास संसार के औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों के पास होता है। यह कृषि छोटे स्तर पर की जाती थी पर इसमें एक उच्च स्तर का विशेषीकरण होता है। भूमि पर घनी कृषि की जाती है। सिंचाई और खाद का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक ढंग, उत्तम बीज और कीटनाशक दवाइयां इत्यादि का उपयोग किया जाता है। उत्पादों को जल्दी बिक्री करने के लिए यातायात की अच्छी सुविधा होती है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आमदन अधिक होती है।

प्रश्न 5.
भारत में कृषि के मौसमों की सूची बनाकर मुख्य पक्षों से पहचान करवाओ।
उत्तर-
भारत में कृषि के मुख्य मौसम दो हैं-खरीफ और रबी। इनको आगे दो उप मुख्य मौसमों में विभाजित किया जाता है। जैद खरीफ और रबी जैद। इन मौसमों और उप-मौसमों के आधार पर भारत की कृषि के मुख्य मौसमों की क्रमवार सूची और उनके पक्ष नीचे लिखे अनुसार हैं—

1. खरीफ-खरीफ की फसल की बिजाई का मुख्य काम मई में शुरू हो जाता है और इस फसल की कटाई का काम अक्तूबर में किया जाता है। दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के शुरू होते ही इस फसल की बुआई का काम शुरू कर दिया जाता है। मुख्य फसलें-ज्वार, बाजरा, चावल, मक्की, कपास, पटसन, मूंगफली, तम्बाकू इत्यादि प्रमुख खरीफ की फसलें हैं।

2. जैद खरीफ-इसकी बुआई का काम अगस्त में शुरू होता है और कटाई का काम जनवरी में होता है। मुख्य फसलें-चावल, ज्वार, सफेद सरसों, कपास, तिलहन के बीज इत्यादि जैद खरीफ की फसलें हैं।

3. रबी-इन फसलों की बुआई का काम अक्तूबर में शुरू हो जाता है और कटाई का काम मध्य अप्रैल में ही शुरू हो जाता है। लौट रही मानसून के समय तक इसकी बुआई चलती है। मुख्य फसलें-गेहूँ, जौ, चने, अलसी की बीज, सरसों, मसर, और मटर इत्यादि इस मौसम की मुख्य फसलें

4. जैद रबी-इसकी बुआई का काम फरवरी और मार्च तक होता है और कटाई का काम अप्रैल के मध्य से मई तक होता है। कई फसलों की कटाई जून तक भी पहुँच जाती है। मुख्य फसलें-तरबूज/खरबूजा, तोरिया, खीरा, अंधवा और सब्जियां इस मौसम की मुख्य फसलें हैं।

PSEB 12th Class Geography Solutions Chapter 4 आर्थिक भूगोल : कृषि तथा कृषि का संक्षिप्त विवरण (मौलिक क्षेत्र की क्रियाएं)

Geography Guide for Class 12 PSEB आर्थिक भूगोल : कृषि तथा कृषि का संक्षिप्त विवरण (मौलिक क्षेत्र की क्रियाएं) Important Questions and Answers

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (Objective Type Question Answers)

A. बहु-विकल्पी प्रश्न

प्रश्न 1.
“आर्थिक भूगोल पृथ्वी के तल पर आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन है।” यह किस भूगोलवेत्ता का कथन है ?
(A) जॉन अलैग्जेण्डर
(B) डॉर्कन बाल्ड
(C) मैक्फ्रालैन
(D) हंटिगटन।
उत्तर-
(A)

प्रश्न 2.
नीचे दिए गए में से सहायक व्यवसाय कौन-सा है ?
(A) लकड़ी काटना
(B) कृषि
(C) खनिज निकालना
(D) निर्माण उद्योग।
उत्तर-
(D)

प्रश्न 3.
निम्नलिखित में से कौन-सी बागानी फ़सल नहीं है ?
(A) काहवा
(B) गन्ना
(C) गेहूँ
(D) रबड़।
उत्तर-
(C)

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प्रश्न 4.
कौन-सा कबीला पशु चराने का कार्य करता है ?
(A) पिगमी
(B) बकरवाल
(C) रैड इण्डियन
(D) मिसाई।
उत्तर-
(B)

प्रश्न 5.
गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल है :
(A) चावल
(B) गेहूँ
(C) मक्का
(D) कपास।
उत्तर-
(A)

प्रश्न 6.
डेनमार्क किस कृषि के लिए प्रसिद्ध है ?
(A) मिश्रित कृषि
(B) पशु-पालन
(C) डेयरी फार्मिंग
(D) अनाज कृषि।
उत्तर-
(C)

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प्रश्न 7.
राईरा (रेबेरी) (ऊंट, भेड़, बकरी) चरागाह भाईचारा किस राज्य में मिलता है ?
(A) कर्नाटक
(B) केरल
(C) राजस्थान
(D) तमिलनाडु।
उत्तर-
(C)

प्रश्न 8.
खरीफ की काल अवधि क्या है ?
(A) मई से अक्तूबर
(B) अगस्त से जनवरी
(C) अक्तूबर से जनवरी
(D) मई से जून।
उत्तर-
(A)

प्रश्न 9.
चाय की कृषि के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयोग की जाती है ?
(A) गहरी मिट्टी
(B) काली मिट्टी
(C) चिकनी मिट्टी
(D) रेगर मिट्टी।
उत्तर-
(A)

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प्रश्न 10.
निम्नलिखित में से कौन-सी काहवे की किस्म नहीं है ?
(A) अरेबिका
(B) रोबसटा
(C) लाईवेरिका
(D) लगून।
उत्तर-
(D)

प्रश्न 11.
निम्नलिखित में से कौन-सी कपास की किस्म नहीं है ?
(A) लम्बे रेशे वाली
(B) साधारण रेशे वाली
(C) छोटे रेशे वाली
(D) मोटे रेशे वाली।
उत्तर-
(D)

प्रश्न 12.
किस फसल को सुनहरी रेशा कहा जाता है ?
(A) पटसन
(B) काहवा
(C) गेहूँ
(D) चावल।
उत्तर-
(A)

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प्रश्न 13.
संसार का सबसे अधिक गन्ना कहाँ पर होता है ?
(A) ब्राज़ील
(B) कैनेडा
(C) कर्नाटक।
(D) यू०एस०ए०।
उत्तर-
(A)

प्रश्न 14.
सफेद क्रांति किससे सम्बन्धित है ?
(A) दूध से
(B) कृषि से
(C) कोयले से
(D) चमड़े के उत्पादन से।
उत्तर-
(A)

प्रश्न 15.
मनुष्य का सबसे पुराना धन्धा कौन-सा है ?
(A) मछली पालन
(B) कृषि
(C) औद्योगीकरण
(D) संग्रहण।
उत्तर-
(D)

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प्रश्न 16.
संग्रहण कहाँ की जाती है ?
(A) अमाजोन बेसिन
(B) गंगा बेसिन
(C) नील बेसिन
(D) हवांग हो।
उत्तर-
(A)

प्रश्न 17.
कौन-सी फसल के उत्पादन में भारत का संसार में पहला स्थान है ?
(A) पटसन
(B) काहवा
(C) चाय
(D) चावल।
उत्तर-
(A)

प्रश्न 18.
कौन-सा राज्य सबसे अधिक गेहूँ की पैदावार करता है ?
(A) उत्तर प्रदेश
(B) पंजाब
(C) हरियाणा
(D) राजस्थान।
उत्तर-
(A)

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प्रश्न 19.
हरित क्रांति किसकी पैदावार से सम्बन्धित है ?
(A) पटसन की
(B) चमड़े की
(C) फसलों की पैदावार की
(D) मछली की।
उत्तर-
(C)

प्रश्न 20.
निम्नलिखित में से कौन सा खतरा पंजाब की कृषि को नहीं है ?
(A) मौसम की भिन्नता
(B) कर्ज की मार
(C) खुदकुशियाँ
(D) रोज़गार के साधन।
उत्तर-
(D)

B. खाली स्थान भरें :

  1. गुलाबी क्रांति …………….. के साथ सम्बन्धित है।
  2. पंजाब की ………………. कृषि सिंचाई अधीन है।
  3. ब्राज़ील के बाद ………………… संसार का दूसरा गन्ना उत्पादक देश है।
  4. भारत में ………………… का उत्पादन मांग से कम है।
  5. …………….. सुनहरी, चमकदार, कुदरती रेशेदार फसल है।
  6. लम्बे रेशे वाली कपास में रेशे की लम्बाई ……………….. कि०मी० तक होती है।

उत्तर-

  1. मीट उत्पादन,
  2. 80%,
  3. भारत,
  4. पटसन,
  5. पटसन,
  6. 24 से 25.

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C. निम्नलिखित कथन सही (✓) है या गलत (✗):

  1. कपास की कृषि के लिए 200 सैंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है।
  2. भारत के कपास के क्षेत्र के हिसाब से पहला और उत्पादन के हिसाब से चीन का पहला स्थान है।
  3. भारत 45 से अधिक देशों को काहवा निर्यात करता है।
  4. चाय की 10 प्रचलित किस्में हैं।
  5. भारत दुनिया का बड़ा चावल उत्पादक देश है।
  6. गेहूँ मुख्य रूप में उत्तर-पश्चिमी भारत पैदा की जाती है।

उत्तर-

  1. गलत,
  2. सही,
  3. सही,
  4. गलत,
  5. सही,
  6. सही।

II. एक शब्द/एक पंक्ति वाले प्रश्नोत्तर (One Word/Line Question Answers) :

प्रश्न 1.
आर्थिक भूगोल का अर्थ समझने के लिए क्या ज़रूरी है ?
उत्तर-
आर्थिक भूगोल का अर्थ समझने के लिए उसकी शाखाओं का अध्ययन आवश्यक है।

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प्रश्न 2.
टरशरी क्षेत्र कौन से होते हैं ?
उत्तर-
आर्थिकता का टरशरी क्षेत्र सेवाओं का उद्योग होता है।

प्रश्न 3.
भारत में कृषि के मौसम कौन-से हैं ?
उत्तर-
खरीफ, रबी और जैद।

प्रश्न 4.
एल नीनो का फसलों के उत्पादन पर क्या असर पड़ता है ?
उत्तर-
एल नीनो के कारण वर्षा कम होती है और फसलों का उत्पादन कम होता है।

प्रश्न 5.
पश्चिम बंगाल में चावल की तीन फसलें बताओ।
उत्तर-
अमन, ओस, बोगे।

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प्रश्न 6.
चावल की कृषि के लिए तापमान और वर्षा कितनी आवश्यक है ?
उत्तर-
तापमान-21°C, वर्षा 150 cm.

प्रश्न 7.
संसार में सबसे अधिक चावल पैदा करने वाला देश कौन सा है ?
उत्तर-
चीन।

प्रश्न 8.
चावल का कटोरा किस प्रदेश को कहते हैं ?
उत्तर-
हिन्द-चीन।

प्रश्न 9.
गेहूँ की दो किस्में कौन-सी हैं ?
उत्तर-
शीतकालीन गेहूँ, बसन्तकालीन गेहूँ।

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प्रश्न 10.
भारत में गेहूँ उत्पन्न करने वाले तीन राज्य बताओ।
उत्तर-
उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा।

प्रश्न 11.
एक रेशेदार फसल का नाम लिखो।
उत्तर-
कपास।

प्रश्न 12.
संयुक्त राज्य में कपास पेटी के तीन राज्य बताओ।
उत्तर-
टैक्सास, अलाबामा, टेनेसी।

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प्रश्न 13.
मिश्र देश में लम्बे रेशे वाली कपास का क्षेत्र बताओ।
उत्तर-
नील डेल्टा।

प्रश्न 14.
चाय की कृषि के लिए आवश्यक वर्षा तथा तापमान बताओ।
उत्तर-
वर्षा 200 सैं०मी०, तापमान 25°CI

प्रश्न 15.
दार्जिलिंग की चाय अपने स्वाद के लिए क्यों प्रसिद्ध है ?
उत्तर-
अधिक ऊँचाई तथा पर्वतीय ढलानों के कारण धीरे-धीरे उपज बढ़ती है।

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प्रश्न 16.
गन्ने के उपज के लिए दो देश बताओ।
उत्तर-
क्यूबा तथा जावा।

प्रश्न 17.
फैजेन्डा किसे कहते हैं ?
उत्तर-
ब्राज़ील में काहवे के बड़े-बड़े बाग़ान का।

प्रश्न 18.
कृषि से आपका क्या अर्थ है ?
उत्तर-
धरती से उपज प्राप्त करने की कला।

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प्रश्न 19.
Slash and burn कृषि किस वर्ग की कृषि है ?
उत्तर-
स्थानान्तरी कृषि।

प्रश्न 20.
भारत के तीन राज्य बताओ, जहाँ स्थानांतरी कृषि होती है ?
उत्तर-
मेघालय, नागालैंड, मणिपुर।

प्रश्न 21.
बागाती कृषि क्या है ?
उत्तर-
बड़े-बड़े खेतों पर एक व्यापारिक फसल की कृषि।

प्रश्न 22.
घनी कृषि करने वाले कोई दो देश बताओ।
उत्तर-
भारत और चीन।।

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प्रश्न 23.
काहवा की किस्में बताओ।
उत्तर-
अरेबिका और रोबस्टा।

प्रश्न 24.
पंजाब के कृषि की कोई दो ताकतों के बारे में बताओ।
उत्तर-
अनुकूल पर्यावरण और हरित क्रांति के प्रभाव।

प्रश्न 25.
पंजाब की कृषि को होने वाले कोई दो खतरे बताओ।
उत्तर-
कर्जे की मार, महंगी हो रही कृषि लागत।

प्रश्न 26.
परती भूमि को कौन-से दो भागों में विभाजित किया जाता है ?
उत्तर-
वर्तमान परती भूमि और पुरानी परती भूमि।

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अति लघु उत्तरीय प्रश्न (Very Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
आर्थिक भूगोल की परिभाषा बताओ।
उत्तर-
भूगोल धरती को मनुष्य का निवास स्थान मानकर अध्ययन करता है और इसका वर्णन करता है। भूगोल किसी क्षेत्र में मनुष्य, पर्यावरण और मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन करता है।

प्रश्न 2.
एल नीनो और लानीना का कृषि की पैदावार पर क्या असर पड़ता है ?
उत्तर-
संसार में एल नीनो और लानीना का कृषि की पैदावार पर बड़ा असर पड़ता है। एल नीनो के समय पर कम वर्षा होती है जिसके साथ फसलों का उत्पादन कुछ हद तक कम हो जाता है और लानीना के कारण वर्षा अच्छी हो जाती है और फसलों की पैदावार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

प्रश्न 3.
खानाबदोश पशु-पालक भारत में किन स्थानों पर मिलते हैं और यह कौन-से पशु पालते हैं ?
उत्तर-
भारत में खानाबदोश पशु-पालक पश्चिमी भारत में थार के रेगिस्तान, दक्षिण के पठार, हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं। यह मुख्य रूप में भैंस, गाय, भेड़, बकरी, ऊँट, खच्चर, गधे इत्यादि पालते हैं।

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प्रश्न 4.
मोनपा चरवाहों के बारे में बताओ।
उत्तर-
मोनपा चरवाहे अरुणाचल प्रदेश के तवांग इत्यादि स्थानों पर रहते हैं और इनकी नस्ली पहचान बोधी/ तिब्बती है। यह कामेरा, तबांग से नीचे वाले क्षेत्रों में ऋतु प्रवास के समय चले जाते हैं।

प्रश्न 5.
मनुष्य धंधों के नाम बताओ और इनके वर्ग भी बताओ।
उत्तर-
कृषि, पशु-पालन, खनिज निकालना, मछली पकड़ना। यह धंधे तीन वर्गों में विभाजित किये जाते हैं।

  1. आरम्भिक धंधे
  2. सहायक धंधे
  3. टरशरी धंधे।।

प्रश्न 6.
कृषि से आपका क्या अर्थ है ? कृषि का विकास किन कारणों पर निर्भर करता है ?
उत्तर-
पृथ्वी से उपज प्राप्त करने की कला को कृषि (कृषि) कहते हैं। यह मनुष्य की मुख्य क्रिया है। कृषि का विकास धरातल, मिट्टी, जलवायु, सिंचाई, खाद इत्यादि यंत्रों के प्रयोग पर निर्भर करता है। अब कृषि सिर्फ किसी प्रक्रिया पर निर्भर नहीं है। कृषि का विकास तकनीकी ज्ञान और सामाजिक पर्यावरण की देन है।

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प्रश्न 7.
फिरतू (स्थानान्तरी) कृषि किसे कहते हैं ? इसके दोष कौन से हैं ?
उत्तर-
वनों को काट कर तथा झाड़ियों को जला कर भूमि को साफ कर लिया जाता है और फिर कृषि के लिए प्रयोग किया जाता है इसे स्थानान्तरी कृषि कहते हैं। इससे वनों का नाश होता है। इससे पर्यावरण को हानि होती है। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होती है और मिट्टी अपरदन बढ़ जाता है।

प्रश्न 8.
भारत में कौन-से प्रदेशों में घूमंतु कृषि की जाती है ?
उत्तर-
भारत के कई प्रदेशों में इत्यादिवासी जातियों के लोग घूमंतु कृषि करते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत के वनों में से त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिज़ोरम प्रदेशों में अनेक जन-जातियों द्वारा यह कृषि की जाती है। मध्य प्रदेश में भी यह कृषि प्रचलित है।

प्रश्न 9.
रोपण (बाग़ानी) कृषि किसे कहते हैं ? रोपण कृषि से किन फसलों की कृषि की जाती है ?
उत्तर-
उष्ण कटिबन्ध में जनसंख्या कम होती है जबकि यह कृषि बड़े-बड़े आकार के खेतों या बाग़ान पर की जाती है। रोपण कृषि की मुख्य फसलें हैं रबड़, चाय, काहवा, कॉफी, गन्ना, नारियल, केला इत्यादि।

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प्रश्न 10.
रोपण कृषि में क्या समस्याएं हैं ?
उत्तर-
रोपण कृषि वाले क्षेत्र कम आजादी वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर मजदूरों की कमी होती है। यहाँ उष्ण नमी वाले प्रदेशों में मिट्टी अपरदन और घातक कीड़ों और बीमारियों की समस्या है।

प्रश्न 11.
सामूहिक कृषि किसे कहते हैं ?
उत्तर-
यह एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसका प्रबंध इत्यादि सहकारिता के आधार पर किया जाता है। इस तरह की कृषि में सारे प्रतियोगी अपनी इच्छानुसार अपनी भूमि एक-दूसरे के साथ इकट्ठा करते हैं। कृषि का प्रबंध सहकारी संघ के द्वारा किया जाता है। डैनमार्क को सहकारिता का देश कहते हैं।

प्रश्न 12.
बुश फैलो (Bush Fallow) कृषि से आपका क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
बुश फैलो कृषि स्थानान्तरी कृषि का ही एक उदाहरण है। वनों को काटना और झाड़ियों को जला कर भूमि को कृषि के लिए तैयार किया जाता है। इसको काटना और जलाना कृषि भी कहते हैं।

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प्रश्न 13.
झूमिंग (Jhumming) से आपका क्या अर्थ है ?
उत्तर-
यह कृषि भी स्थानान्तरी कृषि की एक उदाहरण है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में आदिम जातियों के लोग पेड़ों को काटकर या जलाकर भूमि को साफ़ कर लेते हैं। इन खेतों की उपजाऊ शक्ति कम होने पर नये खेतों को साफ़ किया जाता है।

प्रश्न 14.
चाय की कृषि पहाड़ी ढलानों वाली भूमि पर की जाती है। क्यों ?
उत्तर-
चाय के बाग़ पहाड़ी ढलानों पर होते हैं, इसके लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए भूमि का ढलानदार होना ज़रूरी होता है, ताकि पौधों की जड़ों में पानी इकट्ठा न हो।

प्रश्न 15.
काहवा के पौधों को पेड़ों की छाँव में क्यों लगाया जाता है ?
उत्तर-
सूर्य की सीधी और तेज़ किरणे काहवे की फसल के लिए हानिकारक होती हैं। पाला तथा तेज़ हवाएं काहवे के लिए हानिकारक होती हैं। इसलिए कहवे की कृषि सुरक्षित ढलानों पर की जाती है ताकि काहवे के पौधे तेज़ सूर्य की रोशनी और पाले से सुरक्षित रहें।

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प्रश्न 16.
कपास की फसल के पकते समय वर्षा क्यों नहीं होनी चाहिए ?
उत्तर-
कपास खुश्क क्षेत्रों की फसल है। फसल को पकते समय खुश्क मौसम की जरूरत होती है। आसमान साफ हों और चमकदार धूप होनी चाहिए। इसके साथ कपास का फूल अच्छी तरह खिल जाता है और चुनाई आसानी से हो जाती है।

प्रश्न 17.
संसार की अधिकतर गेहूँ 25° से 45° अक्षांशों में क्यों होती है ?
उत्तर-
गेहूँ शीत उष्ण प्रदेश का पौधा है। उष्ण कटिबन्ध अधिक तापमान के कारण शीत कटिबन्ध कम तापमान के कारण गेहूँ की कृषि के लिए अनुकूल नहीं है। 25° से 45° अक्षांशों के बीच के प्रदेशों में शीत काल में कम सर्दी और कम वर्षा हो जाती हैं, जैसे रोम सागर खंड में।

प्रश्न 18.
दार्जिलिंग की चाय क्यों प्रसिद्ध है ?
उत्तर-
पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र की चाय अपने विशेष स्वाद के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ अधिक ऊंचाई के कारण तापमान कम रहता है। सारा साल सापेक्ष नमी रहती है। कम तापमान व नमी के कारण चाय धीरेधीरे बढ़ती है। इससे चाय का स्वाद अच्छा होता है।

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प्रश्न 19.
संसार का अधिक चावल दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में क्यों मिलता है ?
उत्तर-
यह प्रदेश उष्ण कटिबन्ध में है। यहाँ पर तापमान सारा साल उच्च मिलता है। मानसून के कारण वर्षा अधिक होती है। नदियों से उपजाऊ मैदान और डेल्टा चावल की कृषि के लिए अनुकूल है। घनी जनसंख्या के कारण मजदूर अधिक मात्रा में मिल जाते हैं। इस प्रकार अनुकूल भौगोलिक हालतों के कारण दक्षिण-पूर्वी एशिया में सबसे अधिक चावल पैदा किए जाते हैं।

प्रश्न 20.
चाय की विभिन्न किस्मों का वर्णन करो।
उत्तर-
चाय निम्नलिखित किस्मों की होती है—

  1. सफेद चाय-इसकी पत्तियाँ मुरझाई हुई होती हैं।
  2. पीली चाय-इसकी पत्तियां ताजी होती हैं।
  3. हरी चाय-उत्तम प्रकार की चाय है।
  4. अलौंग चाय-सबसे उत्तम प्रकार की चाय है।
  5. काली चाय-जो कि साधारण प्रकार की चाय है।
  6. खमीरा करने के बाद बनाई पत्ती। इसका रंग हरा होता है।

प्रश्न 21.
ट्रक कृषि (Truck Farming) किसे कहते हैं ? उदाहरण दो।
उत्तर-
व्यापार के उद्देश्य से सब्जियों की कृषि को ट्रक कृषि कहते हैं। नगरों के इधर-उधर के क्षेत्रों में यह कृषि प्रसिद्ध है। इन चीजों को ट्रक के द्वारा नगर के बाज़ार तक भेजा जाता यह कृषि न्यूयार्क में लांग द्वीप (Long Island) में और भारत के श्रीनगर में डल झील में की जाती है।

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प्रश्न 22.
गन्ने की कृषि के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन-से हैं ?
उत्तर-
गन्ने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं—

  1. सतलुज गंगा के मैदान से बिहार तक।
  2. महाराष्ट्र से तमिलनाडु के पूर्वी ढलानों से पश्चिमी घाट
  3. आन्ध्र प्रदेश में कृष्ण घाटी का तटीय क्षेत्र।

प्रश्न 23.
काहवा के प्रकार बताओ।
उत्तर-
काहवे के भारत में अधिकतर रूप में दो प्रकार से मिलते हैं—

  1. अरेबिका
  2. रोबस्टा।

हालांकि काहवा का लाईबेरिका और कई और प्रकार भी संसार में उगाये जाते हैं। प्रमुख रूप में अरेबिका और रोबस्टा प्रसिद्ध हैं।

प्रश्न 24.
भारत में उगाई जाने वाली फसलों को किस प्रकार की फसलों में विभाजित किया जाता है ?
उत्तर-
भारत में फसलों को इस प्रकार विभाजित किया जाता है :

  1. खाद्यान्न
  2. नकद फसलें
  3. रोपण फसलें
  4. बागवानी फसलें।

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प्रश्न 25.
जीविका कृषि किसे कहते हैं ?
उत्तर-
इस कृषि प्रणाली द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य भूमि के उत्पादन से अधिक से अधिक जनसंख्या का भरण-पोषण किया जा सके। इसे निर्वाहक कृषि भी कहते हैं। स्थानान्तरी कृषि, स्थानबद्ध कृषि तथा गहन कृषि, जीविका कहलाती हैं। इस कृषि द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा किया जाता है।

प्रश्न 26.
किसी देश की आर्थिकता को कुछ क्षेत्रों में क्यों विभाजित किया जाता है ?
उत्तर-
किसी देश की आर्थिकता को अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, क्योंकि किसी क्षेत्र के कार्य में व्यस्त जनसंख्या का अनुपात ही उस देश की आर्थिक क्रिया के लिए उस क्षेत्र का महत्त्व तय करती है। इस तरह वर्गीकरण यह भी निश्चित करता है कि क्रियाओं का प्राकृतिक साधनों के साथ क्या और कितना सम्बन्ध है, क्योंकि मौलिक आर्थिक क्रियाओं का सम्बन्ध सीधे तौर पर धरती पर मिलते कच्चे साधनों के उपयोग से होता है। जो कृषि और खनिजों के रूप में मिलते हैं।

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
आर्थिक भूगोल क्या है ? इसका क्या महत्त्व है ?
उत्तर-
भूगोल पृथ्वी को मनुष्य का निवास स्थान मान कर अध्ययन करता है और इसका वर्णन करता है। भूगोल किसी क्षेत्र में मनुष्य, पर्यावरण और मानवीय क्रिया का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल, मानवीय भूगोल की ही एक महत्त्वपूर्ण शाखा है। आर्थिक भूगोल का विस्तृत अर्थ समझने के लिए इसकी शाखाओं का अध्ययन बहुत आवश्यक है।
आर्थिक भूगोल का हमारे देश भारत जोकि विकासशील देश के लिए बहुत महत्त्व रखता है, क्योंकि इसके अध्ययन द्वारा देश का विकास करने के ढंग-तरीकों का अध्ययन किया जाता है।

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प्रश्न 2.
किसी देश की आर्थिकता को कौन से मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है ? अध्ययन करो।
उत्तर-
किसी देश की आर्थिकता को मुख्य रूप में पाँच क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जैसे कि—

  1. प्राकृतिक साधनों पर आधारित क्षेत्र-जो सीधे रूप में कृषि और प्राकृतिक साधनों पर आधारित हैं।
  2. सहायक क्षेत्र या दूसरे स्तर के क्षेत्र-इस क्षेत्र में कच्चे माल को इस्तेमाल करके काम में आने वाली चीजें बनाई जाती हैं। इसमें निर्माण उद्योग और नवीन उद्योग की तकनीकों को शामिल किया जाता है।
  3. टरशरी क्षेत्र या तीसरे स्तर के क्षेत्र-आर्थिकता का यह स्तर उद्योग के साथ सम्बन्धित है जैसे कि परिवहन, व्यापार, संचार साधन, यातायात का विभाजन, मंडी इत्यादि।
  4. चतुर्धातुक क्षेत्र या चौथे स्तर के क्षेत्र-इस क्षेत्र की क्रिया बौद्धिक विकास की क्रिया होती है, जैसे कि तकनीक और खोज कार्य इत्यादि।
  5. पांचवें स्तर के क्षेत्र-इसमें सर्वोत्तम और नीतिगत फैसले लेने वाली क्रिया को शामिल किया जाता है।

प्रश्न 3.
काहवे के इतिहास पर नोट लिखो।
या
काहवे के पेशे को बाबा बूदन पहाड़ क्यों कहते हैं ?
उत्तर-
काहवे के उत्पादन की मुख्य रूप में शुरुआत 1600 ई० में शुरू हुई। इसका इतिहास यह है कि एक सूफी फकीर बाबा बूदन ने यमन के मोचा शहर से मक्का तक की एक यात्रा शुरू की। तब मोचा शहर में काहवा की फलियों से बनाये काहवे को पिया और काहवा पीने के बाद उसकी सारी थकान दूर हो गई और उसने अपने आपको तरो ताज़ा महसूस किया। उसने काहवा का बीज वहाँ से लाकर कर्नाटक के स्थान चिकमंगलूर शहर में बीज दिया और आज इस पेशे को इस कारण बाबा बूदन पहाड़ भी कहते हैं।

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प्रश्न 4.
जीविका कृषि की मुख्य विशेषताएं बताओ।
उत्तर-
जीविका कृषि की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं—

  1. खेत छोटे आकार के होते हैं।
  2. साधारण यन्त्र प्रयोग करके मानव श्रम पर अधिक जोर दिया जाता है।
  3. खेतों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने तथा मिट्टी का उपजाऊपन कायम रखने के लिए हर प्रकार की खाद, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है।
  4. भूमि का पूरा उपयोग करने के लिए साल में दो-तीन या चार-चार फसलें भी प्राप्त की जाती हैं। शुष्क ऋतु में अन्य खाद्य फसलों की भी कृषि की जाती है।
  5. भूमि के चप्पे-चप्पे पर कृषि की जाती है। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। अधिकतर कार्य मानव श्रम द्वारा किए जाते हैं। 6. चरागाहों के लिए भूमि प्राप्त न होने के कारण पशु पालन कम होता है।

प्रश्न 5.
उद्यान कृषि (Horticulture) की मुख्य किस्मों पर नोट लिखो।
उत्तर-
उद्यान कृषि की मुख्य किस्में इस प्रकार हैं—

  1. बाज़ार के लिए सब्जी कृषि-बड़े-बड़े नगरों की सीमाओं पर सब्जियों की कृषि की जाती है। प्रत्येक मौसम के अनुसार ताजा सब्जियां बाज़ार में भेजी जाती हैं। भारत में मुम्बई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता तथा श्रीनगर सब्जियों की कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं।
  2. ट्रक कृषि-नगरों से दूर, अनुकूल जलवायु तथा मिट्टी के कारण कई प्रदेश में सब्जियों या फलों की कृषि की जाती है। इन फलों तथा सब्जियों का ऊँचा मूल्य प्राप्त करने के लिए नगरीय बाजारों में भेज दिया जाता है। इन वस्तुओं को प्रतिदिन नगरीय बाजारों में लाने के लिए ट्रकों का प्रयोग किया जाता है।
  3. पुष्प कृषि-इस कृषि द्वारा विकसित प्रदेशों में फूलों की माँग को पूरा किया जाता है।
  4. फल उद्यान-उपयुक्त जलवायु के कारण कई क्षेत्रों में विशेष प्रकार के फलों की कृषि की जाती है।

प्रश्न 6.
संसार में कृषि के बदलते स्वरूप पर नोट लिखो।
उत्तर-
जनसंख्या की वृद्धि के कारण और कृषि में नये बीजों के कारण तथा कृषि के मशीनीकरण के कारण कृषि का स्वरूप बड़ी तेजी से बदल रहा है। अब कृषि को करने का ढंग पिछले तरीकों से बिल्कुल अलग है। अब कृषि में अच्छे बीजों और कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। किसानों के लिए कृषि अब एक प्रभावशाली पेशा बनता जा रहा है। कृषि का उत्पादन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। भारत के कुल घरेलू उत्पादन में कृषि का हिस्सा 17% है और चीन का 10 प्रतिशत, जब कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सिर्फ 1.5 प्रतिशत है। उष्ण खंडी घाट के मैदानों में दालें और अनाज की कृषि की जाती है और डेल्टाई क्षेत्रों में चावल की, शीतोउष्ण घास के मैदानों में अनाज के साथ फल, सब्ज़ियाँ और दूध का उत्पादन किया जाता है। इस तरह कृषि का स्वरूप बदलता जा रहा है। पहले लोग फसली चक्र से अनजान थे, पर अब अलग-अलग प्रकार की फसलें उगाई जा रही हैं।

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प्रश्न 7.
पशु-पालन से आपका क्या अर्थ है ?
उत्तर-
प्रारम्भिक मनुष्य जंगलों में रहता था, जानवरों का शिकार करता था और कच्चा मांस खाता था। धीरे-धीरे उसने माँस पका के खाना शुरू कर दिया और फिर मांस पकाने और शिकार करने के अतिरिक्त जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। विश्व में धरातल के साथ-साथ जलवायु में भी काफी भिन्नता मिलती है। जिसके कारण देश की अलग अलग जगहों पर अलग-अलग तरह के जानवर पाले जाते हैं। यह पशु-पालन परंपरागत तौर पर घास के मैदानों या चरागाहों में किया जाता है। इसलिए इसको Pastoralism भी कहते हैं। मौजूदा समय में तकनीकी विकास के कारण पशुपालन का पेशा और भी अधिक विकसित हो गया है और व्यापारिक स्तर पर भी इस पेशे को अपना लिया गया है।

प्रश्न 8.
भूमि के उपयोग के सारे पक्षों को विस्तृत रूप में लिखो।
उत्तर-
भूमि के सही उपयोग के लिए इसके सभी पक्षों की जानकारी अति आवश्यक है। इसके पक्षों की जानकारी इस प्रकार है—

  1. जंगल अतिरिक्त क्षेत्र-वह क्षेत्र जो जंगल के अधीन आता है। जंगलों अतिरिक्त क्षेत्र कहलाता है। जंगल अधीन बड़े क्षेत्र का अर्थ यह नहीं कि जंगल वहाँ पहले ही हों, बल्कि यह भी हो सकता है जंगल लगाने के लिए जगह भी वहाँ खाली करवाई जाए।
  2. बंजर और कृषि योग्य भूमि-इस भूमि के अधीन वह भूमि आती है जिसमें सड़कें, रेलगाड़ी और ट्रक या बंजर ज़मीन आती है।
  3. परती भूमि-यह कृषि योग्य भूमि, जो किसान द्वारा एक साल या उससे कम समय के लिए खाली छोड़ दी जाए, जिससे उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए। परती भूमि कहलाती है।
  4. कल बिजाई अधीन क्षेत्र-वह भूमि जिस पर फसलें बीजी गई हों।
  5. कृषि अधीन कुल क्षेत्र-वह भूमि जिसमें फसलें बीजी गई हों।

प्रश्न 9.
जीविका कृषि पर नोट लिखो।
उत्तर-
इस कृषि द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य भूमि के उत्पादन से अधिक से अधिक जनसंख्या का भरण-पोषण किया जा सके। इसे निर्वाहक कृषि भी कहते हैं। इसको दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है—

1. इत्यादिकालीन या पुरानी निर्वाहक कृषि-इस तरह की कृषि किसान सिर्फ अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए करता है। इस कृषि में कोई मशीन या रासायनिक पदार्थ नहीं प्रयोग किया जाता है। अधिकतर कृषि स्थानान्तरी कृषि होती है। जिस कारण भूमि पहले से ही उपजाऊ होती है।

2. घनी निर्वाह कृषि-घनी निर्वाह कृषि को आगे दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक जगह पर चावल अधिक उगाये जाते हैं उसे घनी चावल प्रधान निर्वाह कृषि कहते हैं। एक स्थान पर चावलों की जगह और फसलों की बिजाई की जाती है तो उसे चावल रहित निर्वाह कृषि कहते हैं।

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प्रश्न 10.
कृषि के मौसमों पर नोट लिखो।
उत्तर-
भारत की कृषि को मुख्य रूप में चार मौसमों में विभाजित किया जाता है—

  1. खरीफ-ये फसलें मई से अक्तूबर तक की अवधि की होती हैं। इस मौसम की मुख्य फसलें हैं-ज्वार, बाजरा, चावल, मक्की, कपास, मूंगफली, पटसन इत्यादि।
  2. जैद खरीफ-इसकी समय अवधि अगस्त से जनवरी तक की है। इसकी मुख्य फसलें-चावल, ज्वार, सफेद सरसों, कपास, तेलों के बीज इत्यादि हैं।
  3. रबी-इसकी समय अवधि अक्तूबर से दिसम्बर तक की होती है। इसकी मुख्य फसलें हैं-गेहूँ, छोले, अलसी के बीज, सरसों, मसर और मटर इत्यादि।
  4. जैद रबी-इसका समय फरवरी से मार्च तक का होता है। इस मौसम की मुख्य फसलें है तरबूज, तोरिया, खीरा और सब्जियां इत्यादि।

प्रश्न 11.
गेहूँ की मुख्य किस्में बताओ।
उत्तर-
गेहूँ की किस्में-ऋतु के आधार पर गेहूँ को दो भागों में विभाजित किया गया है—

  1. सर्द ऋतु की गेहूँ-इस तरह गेहूँ गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में नवम्बर से दिसम्बर तक के महीने में बीजी जाती हैं और गर्म ऋतु के शुरू में ही काट ली जाती हैं। विश्व में गेहूँ के कुल क्षेत्रफल 67% भाग में सर्द ऋतु के गेहूँ की फसल बोई जाती है।
  2. बसंत ऋतु का गेहूँ-बहुत ठंडे क्षेत्रों में बर्फ पिघल जाने के बाद बसंत ऋतु में इस तरह की फसल बोई जाती है।

प्रश्न 12.
चावल की मुख्य किस्में और बिजाई की पद्धतियों के बारे में बताओ।
उत्तर-
चावल की मुख्य रूप में दो किस्में होती हैं—

  1. पहाड़ी चावल-इन चावलों की पर्वतीय ढलानों सीढ़ीदार खेत बना के बिजाई की जाती हैं।
  2. ‘मैदानी चावल-इस किस्म में चावल की नदी घाटियों या डेल्टा में समतल धरती पर बिजाई की जाती है।

चावल बीजने की पद्धतियाँ-चावल बीजने में अधिक प्रसिद्ध तीन तरीके मिलते है।

  1. छटा दे के
  2. पनीरी लगा कर
  3. खोद कर।

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प्रश्न 13.
काहवा की कृषि के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं ? काहवा की मुख्य किस्में बताओ।
उत्तर-
काहवा भी चाय की तरह एक पेय पदार्थ है। इसको बागाती कृषि कहते हैं। यह काहवा पेड़ों के फलों के बीजों का चूर्ण होता है। इसमें कैफ़ीन नामक पदार्थ होता है, जिसके कारण काहवा नशा देता है। काहवा का अधिक प्रयोग U.S.A. में होता, जबकि चाय का अधिक प्रयोग पश्चिमी यूरोप में होता है। इसका जन्म स्थान अफ्रीका के इथोपिया देश के कैफ़ा प्रदेश से माना जाता है।
काहवा की मुख्य किस्में—

  1. अरेबिका
  2. रोबस्टा
  3. लाईबेरिका।

प्रश्न 14.
कपास की विभिन्न किस्मों का वर्णन करें।
उत्तर-
रेशे की लम्बाई के अनुसार कपास को मुख्य रूप से तीन किस्मों में विभाजित किया जाता है—
1. लम्बे रेशे वाली कपास-इस प्रकार की कपास का रेशा 24 से 27 मिलीमीटर तक होता है और देखने में इस तरह की कपास काफी चमकदार होती है। भारत में इस किस्म की कपास कुल कपास के उत्पादन में 50% योगदान डालती है।

2. मध्य रेशे वाली कपास-इस प्रकार की कपास के रेशे की लम्बाई 20 से 24 मिलीमीटर तक की होती है। इसका कुल उत्पादन भारत में 44 प्रतिशत तक होता है।

3. छोटे रेशे वाली कपास-इस प्रकार की कपास का रेशा 20 मिलीमीटर तक लम्बाई वाला होता है। इस प्रकार के रेशे वाली कपास घटिया किस्म की कपास मानी जाती है।

प्रश्न 15.
पटसन की फसल को सुनहरी फसल क्यों कहते हैं ? पटसन की कृषि के लिए ज़रूरी हालातों पर नोट लिखें।
उत्तर-
पटसन एक सुनहरी और चमकदार प्राकृतिक रेशेदार फसल है; जिस कारण इसको सुनहरी रेशे वाली फसल कहते हैं। यह कपास के बाद मुख्य रेशेदार फसल है। पटसन से मुख्य रूप में कृषि के उत्पादन को संभालने के लिए बोरी, रस्सियां, टाट, कपड़े इत्यादि तैयार किये जाते हैं। इसकी माँग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।

पटसन की कृषि की मुख्य हालात-पटसन की कृषि के लिए गर्म और नमी वाला मौसम चाहिए। इसको 24 सैंटीग्रेड से 35 सैंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत होती है। इसकी कृषि के लिए 80 से 90 प्रतिशत तक की नमी की ज़रूरत होती हैं। इसके लिए 120 से 150 सैंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है। पटसन की फसल काटने के बाद भी इसको रेशे बनाने की क्रिया के लिए काफी अधिक पानी चाहिए।

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प्रश्न 16.
पंजाब की कृषि के लिए मुख्य ताकतें क्या हैं ?
उत्तर-
पंजाब की कृषि की मुख्य विशेषताएं और ताकतें निम्नलिखित अनुसार हैं—

  1. अनुकूल प्राकृतिक पर्यावरण-प्रकृति ने पंजाब को उपजाऊ मिट्टी, धरातल और शुद्ध पानी के साथ नवाजा है, जिस कारण अधिकतर लोग पंजाब में कृषि के पेशे से जुड़े हुए हैं।
  2. तकनीक का विकास-तकनीक के विकास के कारण नई-नई मशीनों का जन्म हुआ जिसके साथ कृषि का उत्पादन बढ़ गया है।
  3. हरित क्रान्ति का प्रभाव-1960 में हरित क्रान्ति के बाद अच्छे बीज और रासायनिक पदार्थों के प्रयोग के कारण उत्पादन में काफी वृद्धि हुई।

प्रश्न 17.
पंजाब की कृषि की कमजोरियों पर नोट लिखो।
उत्तर-
पंजाब की कृषि में विशेषताओं के साथ-साथ कुछ कमजोरियाँ भी हैं—
1. उत्पादन में कमी-1960 की हरित क्रान्ति के बाद किसानों ने अधिक-से-अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग करना शुरू किया, जिसके साथ भूमि का उपजाऊपन कम हो गया और 1970 के बाद उत्पादन में भारी गिरावट आने लगी।

2. मूल स्रोतों की बर्बादी-कृषि में अधिकतर उत्पादन के कारण प्राकृतिक स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। कृषि के अधिक विकास के कारण पानी भी अधिक-से-अधिक उपयोग किया जाता है, जिसके कारण पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है।

3. कटी फसल का नुकसान-फसल को काटने की परम्परा के अनुसार, काटने के बाद बहुत सारी फसल का नुकसान हो जाता है।

4. आधुनिक तकनीक तक कम पहुँच-पंजाब के बहुत सारे किसानों के पास अभी भी आधुनिक तकनीकों की कमी है क्योंकि गरीबी के कारण बहुत सारे किसान मूल्यवान मशीनें और रासायनिक पदार्थों को हासिल नहीं कर सकते।

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निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

प्रश्न 1.
आर्थिक भूगोल क्या है ? आर्थिक भूगोल में आर्थिकता को कौन-से मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और आर्थिक भूगोल का महत्त्व भी बताओ।
उत्तर-
आर्थिक भूगोल भी मानव भूगोल की एक महत्त्वपूर्ण शाखा है। इसमें मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य मनुष्य की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए उत्पादन प्रयत्नों का अध्ययन करना है। प्रत्येक क्षेत्र के पर्यावरण के अनुसार आर्थिक व्यवसायों का विकास होता है। जैसे घास के मैदानों में पशु-पालन, शीतोष्ण कटिबन्ध में लकड़ी काटना तथा मानसून खण्ड में कृषि मुख्य धन्धे हैं। इन धंधों के कारण ही प्रत्येक क्षेत्र का विस्तार स्तर विभिन्न है। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि पृथ्वी पर प्राकृतिक साधनों का कहां, क्यों, कैसे और कब उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल मानवीय क्रियाओं पर पर्यावरण के प्रभाव का विश्लेषण करता है। आर्थिक क्रियाओं के आर्थिक सम्बन्धों से आर्थिक भू-दृश्य का जन्म होता है जिसकी व्याख्या की जाती है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल पृथ्वी पर मानव की आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं, स्थानीय वितरण, स्थिति तथा उनके सम्बन्धों व प्रतिरूपों का अध्ययन है।

मेकफरलेन के अनुसार, “आर्थिक भूगोल उन भौगोलिक दशाओं का वर्णन है जो वस्तुओं के उत्पादन, परिवहन तथा व्यापार पर प्रभाव डालती हैं।”
किसी भी देश की आर्थिकता को आगे कई क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में लगी जनसंख्या देश की आर्थिक क्रिया पर अलग असर डालती है। आर्थिक भूगोल में आर्थिकता को मुख्य रूप में अग्रलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है—

1. प्रारम्भिक क्षेत्र या पहले स्तर का क्षेत्र (Primary Sector)—प्रारम्भिक क्षेत्र में आमतौर पर कृषि या प्रारम्भिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। इसमें हर प्रकार की मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में स्रोत कच्चे माल और खनिज पदार्थों के रूप में मिलते हैं।
Primary Level. Resources needed to make a pencitwood, Graphite (lead), Rubber, Metal comes from Primary sector.
PSEB 12th Class Geography Solutions Chapter 4 आर्थिक भूगोल कृषि तथा कृषि का संक्षिप्त विवरण (मौलिक क्षेत्र की क्रियाएं) 3

2. सहायक क्षेत्र या दूसरे स्तर का क्षेत्र (Secondary Sector)-इस क्षेत्र के बीच औद्योगिक विकास शामिल है। इस क्षेत्र में कच्चे माल से कोई प्रयोग योग्य सामान तैयार किया जाता है। इस क्षेत्र की मुख्य क्रियाएं हैं जैसे कि स्वचालित कार, कृषि के पदार्थ जैसे कि कपास से कपड़ा बनाना इत्यादि।

3. टरशरी क्षेत्र (Tertiary Sector)-इस क्षेत्र में उद्योग और क्षेत्रीय सेवाएं शामिल होती हैं। इस क्षेत्र में मुख्य रूप में सेवाएँ आती हैं। प्रारम्भिक क्षेत्र और सहायक क्षेत्र में पैदा किए और बनाए सामान को बाजारों में और इस क्षेत्र में बेचा जाता है।

4. चतुर्धातुक क्षेत्र (Quaternary Sector)-इस क्षेत्र में मुख्य रूप में क्रियाओं को शामिल किया जाता है। कई जटिल स्रोतों के संसाधन के लिए यहाँ ज्ञान इत्यादि का उपयोग किया जाता है।

5. पाँच का क्षेत्र (Quinary Sector)—इस क्षेत्र में आर्थिक विकास का स्तर अधिक होता है और लोगों के सामाजिक फैसले योग्य संस्थानों द्वारा लिए जाते हैं।

आर्थिक भूगोल का महत्त्व (Importance of Economic Geography)-आज के समय में आर्थिक भूगोल का अध्ययन बहुत उपयोगी है। पिछले कुछ सालों से भूगोल की इस शाखा का बहुत विकास हुआ है। आर्थिक भूगोल एक प्रगतिशील ज्ञान है। इसका अध्ययन क्षेत्र बहुत वृद्धि आई है। इसके अध्ययन के साथ यह आसानी से पता लगता है कि देश के किसी क्षेत्र में विकास की संभावना है और क्यों ? सफल कृषि, उद्योग और व्यापार आर्थिक भूगोल के ज्ञान पर निर्भर हैं। इसका अध्ययन किसानों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए, योजनाकारों के लिए, राजनीतिवानों के लिए और साधारण व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी है।

प्रश्न 2.
कृषि की किस्मों पर एक नोट लिखो।
उत्तर-
कृषि को अलग-अलग किस्मों में विभाजित किया जाता है, जो कि निम्नलिखितानुसार हैं.
1. स्थानान्तरी कृषि (Shifting Cultivation)—यह कृषि का बहुत प्राचीन ढंग है जो अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के उष्ण आर्द्र वन प्रदेशों में रहने वाले इत्यादिवासियों का मुख्य धन्धा है। वनों को काट कर तथा झाड़ियों को जला कर भूमि को साफ कर लिया जाता है। वर्षा काल के पश्चात् उसमें फसलें बोई जाती हैं। जब दो-तीन फसलों के पश्चात् उस भूमि का उपजाऊपन नष्ट हो जाता है, तो उस क्षेत्र को छोड़ कर नए स्थान पर वनों को साफ करके नए खेत बनाए जाते हैं। इसे स्थानान्तरी कृषि कहते हैं। यह कृषि वन प्रदेशों के पर्यावरण की दशाओं के अनुकूल होती है। इसमें खेत बिखरे-बिखरे मिलते हैं। इस कृषि में फसलों के हेर-फेर के स्थान पर खेतों का हेर-फेर होता है। खेतों का आकार छोटा होता है। यह , आकार 0.5 से 0.7 हैक्टेयर तक होता है। इस कृषि में मोटे अनाज चावल, मक्की, शकरकन्द, कसावा इत्यादि कई फसलें एक साथ बोई जाती हैं।

2. स्थानबद्ध कृषि (Sedentary Agriculture)-यह कृषि स्थानान्तरी कृषि से कुछ अधिक उन्नत प्रकार की होती है। इसमें किसान स्थायी रूप से एक ही प्रदेश में कृषि करते हैं। जिन प्रदेशों में कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, नई-नई कृषि भूमियां उपलब्ध नहीं होती, वहां लोग एक ही स्थान पर बस जाते हैं तथा स्थानबद्ध कृषि अपनाई जाती है। आजकल संसार में अधिकतर कृषि स्थानबद्ध कृषि के रूप में अपनाई जाती है। इस कृषि ने ही मानव को स्थायी जीवन प्रदान किया है। इस कृषि में अनुकूल भौतिक दशाओं के कारण आवश्यकताओं से कुछ अधिक उत्पादन हो जाता है। इसमें कृषि के उत्तम ढंग प्रयोग किए जाते हैं। इसमें फसलों का हेर-फेर किया जाता है। भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए खाद का भी प्रयोग होता है। मुख्य रूप से अनाजों की कृषि की जाती है।

3. जीविका कृषि (Subsistance Agriculture)—इस कृषि प्रणाली द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होता है। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य भूमि के उत्पादन से अधिक से अधिक जनसंख्या का भरण-पोषण किया जा सके। इसे निर्वाहक कृषि भी कहते हैं। इस द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा किया जाता है। खेत छोटे आकार के होते हैं। साधारण यन्त्र प्रयोग करके मानव श्रम पर अधिक जोर दिया जाता है। खेतों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने तथा मिट्टी का उपजाऊपन कायम रखने के लिए हर प्रकार की खाद, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। भूमि का पूरा उपयोग करने के लिए साल में दो, तीन या चार फसलें भी प्राप्त की जाती हैं। शुष्क ऋतु में अन्य खाद्य फसलों की भी कृषि की जाती है।

4. व्यापारिक कृषि (Commercial Agriculture)-इस कृषि में व्यापार के उद्देश्य से फसलों की कृषि की जाती है। यह जीविका कृषि से इस प्रकार भिन्न है कि इस कृषि द्वारा संसार के दूसरे देशों को कृषि पदार्थ निर्यात किए जाते हैं। अनुकूल भौगोलिक दशाओं में एक ही मुख्य फ़सल के उत्पादन पर जोर दिया जाता है ताकि व्यापार के लिए अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। यह आधुनिक कृषि का एक प्रकार है। इसमें उत्पादन मुख्यतः बिक्री के लिए किया जाता है। यह कृषि केवल उन्नत देशों में ही होती है। यह बड़े पैमाने पर की जाती है। इसमें रासायनिक खाद, उत्तम बीज, मशीनों तथा जल-सिंचाई साधनों का प्रयोग किया जाता है।

5. गहन कृषि (Intensive Agriculture)-थोड़ी भूमि से अधिक उपज प्राप्त करने के ढंग को गहन कृषि कहते हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रति इकाई भूमि पर अधिक मात्रा में श्रम और पूंजी लगाई जाती है। अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि कम होती है। इस सीमित भूमि से अधिक से अधिक उपज प्राप्त करके स्थानीय खपत की पूर्ति की जाती है। यह प्राचीन देशों की कृषि प्रणाली है। खेतों का आकार बहुत छोटा होता है। खाद, उत्तम बीज, कीटनाशक दवाइयां, सिंचाई के साधन तथा फसलों का हेर-फेर का प्रयोग किया जाता है।

6. विस्तृत कृषि (Extensive Agriculture)-कम जनसंख्या वाले प्रदेशों में कृषि योग्य भूमि अधिक होने के कारण बड़े-बड़े फार्मों पर होने वाली कृषि को विस्तृत कृषि कहते हैं। कृषि यन्त्रों के अधिक प्रयोग के कारण इसे यान्त्रिक कृषि भी कहते हैं। इस कृषि में एक ही फ़सल के उत्पादन पर जोर दिया जाता है ताकि उपज को निर्यात किया जा सके। इसलिए इसका दूसरा नाम व्यापारिक कृषि भी है। यह कृषि मुख्यतः नए देशों में की जाती है। इसमें अधिक से अधिक क्षेत्र में कृषि करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। यह एक आधुनिक कृषि प्रणाली है जिसका विकास औद्योगिक क्षेत्रों में खाद्यान्नों की मांग बढ़ने के कारण हुआ है। यह कृषि समतल भूमि वाले क्षेत्रों पर की जाती है जहाँ कृषि का आकार बहुत बड़ा होता है। कृषि यन्त्रों का अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे ट्रैक्टर, हारवैस्टर, कम्बाइन, थ्रेशर इत्यादि।

7. मिश्रित कृषि (Mixed Agriculture)-जब फ़सलों की कृषि के साथ-साथ पशु पालन इत्यादि सहायक धन्धे भी अपनाए जाते हैं तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। इस कृषि में फसलों तथा पशुओं से प्राप्त पदार्थों में एक पूर्ण समन्वय स्थापित किया जाता है। इस कृषि में दो प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती हैं-खाद्यान्न ‘ तथा चारे की फ़सलें। पशुओं को शीत ऋतु में चारे की फ़सलें खिलाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में चरागाहों पर चराया जाता है तथा खाद्यान्नों का एक भाग जानवरों को खिलाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का पट्टी में मांस प्राप्त करने के लिए पशुओं को मक्का खिलाया जाता है। इसके साथ एक ही खेत पर एक साथ कई फसलों की कृषि की जाती है। इस प्रकार मुद्रा-फसलों की कृषि भी की जाती है। इस प्रकार की कृषि के लिए वैज्ञानिक ढंग प्रयोग किए जाते हैं। यह कृषि का एक अंग है।

8. उद्यान कृषि (Horticulture)-उद्यान कृषि व्यापारिक कृषि का एक सघन रूप है। इसमें मुख्यतः सब्जियों, फल और फूलों का उत्पादन होता है। इस कृषि का विकास संसार के औद्योगिक तथा नगरीय क्षेत्रों के पास होता है। यह कृषि छोटे पैमाने पर की जाती है परन्तु इसमें उच्च स्तर का विशेषीकरण होता है। भूमि पर सघन कृषि होती है। सिंचाई तथा खाद का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक ढंग, उत्तम बीज तथा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। उत्पादों को बाज़ार में तुरन्त बिक्री करने के लिए यातायात की अच्छी सुविधाएं होती हैं। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक होती है।

9. रोपण कृषि (Plantation Agriculture)-यह एक विशेष प्रकार की व्यापारिक कृषि है। इसमें किसी एक नकदी की फसल की बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। यह कृषि बड़े-बड़े आकार के खेतों या बागान पर की जाती है इसलिए इसे बागानी कृषि भी कहते हैं। रोपण कृषि की मुख्य फसलें रबड़, चाय, काहवा, कोको, गन्ना, नारियल, केला इत्यादि हैं। इसमें केवल एक फसल की बिक्री के लिए कृषि पर जोर दिया जाता है। इसका अधिकतर भाग निर्यात कर दिया जाता है। इस कृषि में वैज्ञानिक विधियों, मशीनों, उर्वरक, अधिक पूंजी का प्रयोग होता है ताकि प्रति हैक्टेयर उपज को बढ़ाया जा सके, उत्तम कोटि का अधिक मात्रा में उत्पादन हो।

PSEB 12th Class Geography Solutions Chapter 4 आर्थिक भूगोल : कृषि तथा कृषि का संक्षिप्त विवरण (मौलिक क्षेत्र की क्रियाएं)

प्रश्न 3.
कृषि से आपका क्या अर्थ है ? कृषि के वर्गीकरण और कृषिबाड़ी के मौसमों पर नोट लिखो।
उत्तर-
भूमि से उपज प्राप्त करने की कला को कृषि (कृषि) कहते हैं। यह मनुष्य की प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। कृषि का विकास धरातल, मिट्टी, जलवायु, सिंचाई, खाद और यंत्रों के प्रयोग पर निर्भर करता है। अब कृषि सिर्फ प्रकृति पर निर्भर नहीं है। कृषि का विकास तकनीकी ज्ञान और सामाजिक पर्यावरण की देन है।
संसार में कृषि का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कृषि हमारे देश के लोगों की आर्थिकता का मुख्य साधन है। डॉ० एम०एस० रंधावा (1959) ने कृषि का वर्गीकरण किया। डॉ० महेन्द्र सिंह रंधावा का जन्म जीरा (फिरोजपुर) में हुआ। वह एक जीव विज्ञानी थे और इसके अतिरिक्त वह एक प्रशासनिक अधिकारी थे। उन्होंने भारतीय कृषि को अलगअलग क्षेत्रों में विभाजित किया है। जिसका ज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह क्षेत्र इस प्रकार हैं—

1. शीत उष्ण हिमालय क्षेत्र (The Temperate Himalayan Region)—इन क्षेत्रों के अधीन मुख्य रूप में हिमालय के पास वाले पश्चिम में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और असम के राज्य शामिल हैं। इसको आगे दो मंडलों में विभाजित किया जाता है।

  • पहले उपमंडल में वे राज्य शामिल हैं यहां वर्षा अधिक होती है जैसे कि पूर्व भाग में सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा असम इत्यादि। इन राज्यों में घने जंगल मिलते हैं। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप में चावल और चाय की कृषि की जाती है।
  • दूसरे उपमंडल में वे राज्य शामिल हैं यहाँ मुख्य रूप में उद्यान इत्यादि की फसलें उगाई जाती हैं। इसमें पश्चिमी क्षेत्र जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांखड इत्यादि शामिल हैं। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से फल और सब्जियों इत्यादि की कृषि की जाती है पर मक्की, चावल, गेहूं और आलू की कृषि भी इन क्षेत्रों में प्रचलित है।

2. उत्तरी खुश्क क्षेत्र [The Northan Dry (Wheat) Region] —इन क्षेत्रों के अधीन पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश इत्यादि आते हैं, क्योंकि अब सिंचाई की सुविधा की काफी उपलब्ध है इसलिए राजस्थान को इस क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। पंजाब, हरियाणा जैसे प्रदेशों में ट्यूबवैल इत्यादि की मदद से कृषि की सिंचाई सुविधा दी जाती है। इन क्षेत्रों की मुख्य फसलें हैं-गेहूं, मक्की, कपास, सरसों, चने, चावल, गन्ना और मोटे अनाज।

3. पूर्वी नमी वाले क्षेत्र (The Eastern wet Region)-इन क्षेत्रों में भारत के पूर्वी भाग असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इत्यादि शामिल हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा 150 सैंटीमीटर तक हो जाती है जो कि चावलों की कृषि के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। इन क्षेत्रों की मुख्य फसलें हैं चावल, पटसन, दालें, तिलहन, चाय और गन्ना इत्यादि।

4. पश्चिमी नमी वाले क्षेत्र (The Western wet Region)-इन क्षेत्रों के अधीन महाराष्ट्र और केरल तक का तटीय क्षेत्र शामिल होता है। यहाँ वर्षा 200 सैंटीमीटर होती है और कई बार 200 सैंटीमीटर से भी अधिक हो जाती है। इन क्षेत्रों की मुख्य फसलें नारियल, रबड़, काहवा, काजू और मसाले इत्यादि।

5. दक्षिणी क्षेत्र (South Region)-इस क्षेत्र के अधीन गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि क्षेत्र आते हैं। जहाँ वर्षा 50 से 100 सैंटीमीटर तक होती है। इस क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं-कपास, बाजरा, मूंगफली, तिलहन और दालें इत्यादि।

कृषि के मौसम (Agricultural Season)—भारत में कृषि को मुख्य रूप में चार मौसमों में विभाजित किया जाता हैं, जो हैं—

  1. खरीफ-इसकी बिजाई मई में होती है और कटाई अक्तूबर में की जाती है। इस कृषि अधीन आती मुख्य फसलें हैं-बाजरा, चावल, मक्की, कपास, मूंगफली, पटसन, तम्बाकू इत्यादि।
  2. जैद खरीफ-इस मौसम में बिजाई का समय अगस्त महीने में है और कटाई जनवरी में की जाती है। इस मौसम की फसलें हैं-चावल, ज्वार, सफेद सरसों, कपास, तेलों के बीज इत्यादि।
  3. रबी-इन फसलों की बिजाई अक्तूबर और कटाई अप्रैल के मध्य में शुरू हो जाती है। इसके अधीन आती फसलें हैं-गेहूं, जौ, अलसी के बीज, सरसों, मसूर और मटर इत्यादि।
  4. जैद रबी-इस मौसम में बिजाई का काम फरवरी में होता है और कटाई अप्रैल के मध्य तक होती है। इस मौसम की मुख्य फसलें हैं-तरबूज, तोरी, खीरा इत्यादि सब्जियां।।

प्रश्न 4.
गेहूं की कृषि के लिए अनुकूल भौतिक दशाओं की व्याख्या करो तथा भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन करो।
उत्तर-
गेहूं संसार का सबसे प्रमुख अनाज है। इसमें पौष्टिक तत्वों की काफी मात्रा शामिल होती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि सिंधु घाटी में गेहूं की कृषि आज से लगभग पांच हजार साल पहले से की जा रही है-रूम सागरी प्रदेशों को गेहूं का जन्म स्थान माना जाता है। गेहूं शब्द उर्दू भाषा के शब्द गंधुम से बना है जिसका हिंदी भाषा में अर्थ है गेहूं। यह एक मौसम की फसल है।
गेहूं की किस्में (Types of Wheat)-ऋतु के आधार पर गेहूं दो तरह की होती है—

  1. सर्द ऋतु की गेहूं (Winter Wheat)—इस तरह की गेहूं गर्म जलवायु के प्रदेशों में नवंबर-दिसंबर के महीने में बीजी जाती है और गर्म ऋतु के शुरू में ही काट ली जाती है। संसार में गेहूं कुल क्षेत्रफल के 67% भाग में सर्द ऋतु की गेहूं की बिजाई की जाती है।
  2. बसंत ऋतु की गेहूं (Spring Wheat)-बहुत ठंडे प्रदेशों में बर्फ पिघल जाने के तुरन्त बाद बसंत ऋतु में इस तरह की गेहूं की कृषि की जाती है। संसार में कुल गेहूं उगाने वाले क्षेत्रफल का 33% हिस्सा बसंत ऋतु की गेहूं अधीन आता है। जैसे-कैनेडा, चीन और रूस के उत्तरी भाग में।

उपज और भौगोलिक स्थिति (Geographical Conditions of Growth) गेहूं शीत-उष्ण कटिबन्ध का पौधा है, परन्तु यह अनेक प्रकार की जलवायु में उत्पन्न होता है। वर्ष में कोई समय ऐसा नहीं जबकि संसार में गेहूं की फसल बोई या काटी न जाए। गेहूं की उपज, क्षेत्रों का विस्तार 22° से 60° उत्तर तथा 20° से 45° दक्षिण अक्षांशों के बीच हैं। संसार में बहुत कम देश हैं जो गेहूं की कृषि नहीं करते। विश्व में अलग-अलग प्रदेशों में व्यापारिक ठंड उद्देश्य के लिए गेहूं की कृषि मध्य विस्तार हैं।

1. तापमान (Temperature) गेहूं की कृषि को बोते समय कम तापमान 10° C से 15° C और पकते समय ऊचे तापमान 20°C से 27° C आवश्यक है। गेहूं की फसल के लिए कम-से-कम 100 दिन पाला रहित मौसम चाहिए। गेहूं अति निम्न तापमान सह नहीं सकता।

2. वर्षा (Rainfall)-गेहूं की कृषि के लिए साधारण वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। बोते समय ठंडे मौसम और साधारण वर्षा तथा पकते समय गर्म व खुश्क मौसम ज़रूरी है। इसलिए रूम सागरीय जलवायु गेहूं के लिए आदर्श जलवायु है। इसके अतिरिक्त चीन तुल, मानसून ब्रिटिश तुल और अर्ध मरुस्थल जलवायु के क्षेत्रों में भी गेहूं की कृषि की जाती है।

3. जल सिंचाई (Irrigation)-कम वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं के लिए जल सिंचाई आवश्यक है जैसे कि सिन्ध …. घाटी और पंजाब के खुश्क भागों में खुश्क कृषि के ढंग अपनाये जाते हैं।

4. मिट्टी (Soil)—गेहूं के लिए दोमट तथा चिकनी मिट्टी उत्तम है। अमेरिका के प्रेयरीज तथा रूस के स्टेप प्रदेश की गहरी काली भूरी मिट्टी सबसे उत्तम है। इसमें वनस्पति के अंश तथा नाइट्रोजन में वृद्धि होती है।

5. धरातल (Topography)-गेहूं के लिए समतल मैदानी भूमि चाहिए ताकि उस पर कृषि यन्त्र और जल सिंचाई का प्रयोग किया जा सके। साधारण, ऊंची-नीची यां लहरदार धरातल और जल निकास का अच्छा विकास होता है।

6. आर्थिक तत्व (Economical Abstract)—गेहूं की फसल कृषि के लिए ट्रैक्टरों, कम्बाइन इत्यादि मशीनों का प्रयोग आवश्यक है। उत्तम बीज व खाद के प्रयोग से प्रति एकड़ उपज में वृद्धि होती है। गेहूं को रखने के लिए गोदामों की सुविधा आवश्यक है। गेहूं की कटाई के लिए सस्ते मजदूरों की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए रासायनिक खादों की आवश्यकता है। जिस कारण यूरोप के देशों में गेहूं की प्रति हैक्टेयर उपज आज बहुत अधिक है।

भारत के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र-भारत का संसार में गेहूं के उत्पादन में चौथा स्थान है। भारत में गेहूं रबी की फसल हैं। जहां कुल उत्पादन 664 लाख मीट्रिक टन है। देश में हरित क्रान्ति के कारण भारत गेहूं के उत्पादन में आत्म निर्भर हैं। अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग करने से उपज में भारी वृद्धि हुई है। भारत में अधिकतर वर्षा वाले क्षेत्र
और मरुस्थलों को छोड़कर उत्तरी भारत के सारे राज्यों में गेहूं की कृषि होती है। भारत के पर्वतीय ठंडे प्रदेशों में बसंत ऋतु की गेहूं की कृषि होती है। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर, लाहौर, जम्मू कश्मीर में लद्दाख, सिक्किम और हिमालय के पर्वतीय भागों में इस किस्म के गेहूं की बिजाई की जाती है। गेहूं प्रमुख रूप में उत्तर-पश्चिमी भारत में बीजी जाती है।

1. उत्तर प्रदेश-यह राज्य भारत में सबसे अधिक (200 लाख टन) गेहूं उत्पन्न करता है। इस राज्य में गंगा यमुना, दोआब, तराई प्रदेश, गंगा-घाघरा दोआब प्रमुख क्षेत्र हैं। इस प्रदेश में नहरों द्वारा जल-सिंचाई तथा शीत काल की वर्षा की सुविधा है।

2. पंजाब-यह राज्य 110 लाख टन गेहूं का उत्पादन करता है। इसे भारत का अन्न भण्डार कहते हैं। यहाँ उपजाऊ मिट्टी, शीत काल की वर्षा, जल सिंचाई व खाद की सुविधाएँ प्राप्त हैं। इस राज्य में मालवा का मैदान तथा दोआब प्रमुख क्षेत्र हैं।

3. हरियाणा-हरियाणा में रोहतक से करनाल तक के क्षेत्र में गेहूं की पैदावार की जाती है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में भोपाल जबलपुर क्षेत्र, राजस्थान में गंगानगर क्षेत्र, बिहार में तराई क्षेत्र, में गेहूं की पैदावार होती है। भारत ने साल 1970-71 में 29.23 लाख टन गेहूं की आयात की थी जो कि इन क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत और मध्य प्रदेश के भोपाल जबलपुर के क्षेत्र राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र और बिहार के तराई क्षेत्र गेहूं के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। भारत के गेहूं के मुख्य खरीददार देश हैं बंगलादेश, नेपाल, अरब अमीरात, ताईवान और फिलपाइन्ज।
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PSEB 12th Class Geography Solutions Chapter 4 आर्थिक भूगोल : कृषि तथा कृषि का संक्षिप्त विवरण (मौलिक क्षेत्र की क्रियाएं)

प्रश्न 5.
चावल की कृषि के लिए भौगोलिक दशाएं, उत्पादन और उत्तर भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करो।
उत्तर-
संसार में चावल की कृषि पुराने समय से की जा रही है। चीन में चावल की कृषि ईसा से 3000 साल पहले ही की जाती थी। भारत तथा चीन को चावल की जन्मभूमि माना जाता है। इन देशों से ही यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के देशों में चावल की कृषि का विस्तार हुआ है। मानसून प्रदेशीय एशिया के लोगों का मुख्य भोजन चावल है। संसार की लगभग 40% जनसंख्या का मुख्य भोजन चावल है। इसे Gift of Asia भी कहते हैं। चावल पैदा करने वाले देशों में जनसंख्या घनी होती है।
चावल की किस्में (Types of Rice)—चावलों की मुख्य रूप में दो किस्में होती हैं—

  1. पहाड़ी चावल (Upland Rice)—यहाँ चावलों की पर्वतीय ढलानों और सीढ़ीदार खेत बनाकर बिजाई की जाती है।
  2. मैदानी चावल (Lowland Rice)-इस किस्म के चावल की नदी घाटियों या डेल्टाई क्षेत्रों में समतल भूमि पर बिजाई की जाती है।

चावल की बिजाई के तरीके (Methods of Cultivation)-चावल की बिजाई के प्रसिद्ध तीन तरीके हैं1. छटा दे कर 2. पनीरी लगा कर 3. खोद कर।
उपज की भौगोलिक दशाएं (Conditions of Growth) चावल उष्ण और उपोष्ण कटिबन्ध का पौधा है। चावल की कृषि 40° उत्तर से 40° दक्षिण अक्षांशों के बीच होती है। मुख्यतः चावल की कृषि मानसून एशिया में सीमित हैं। यहाँ चावल की गहन जीविका कृषि की जाती है।

1. तापमान (Temperature)-चावल को बोते समय 20° C तथा पकते समय 24°C तापमान की आवश्यकता होती है। ऐसे तापमान के कारण ही पश्चिमी बंगाल में वर्ष में तीन फसलें होती हैं। चावल की फसल 120 200 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है।

2. वर्षा (Rainfall)-चावल की कृषि के लिए 100 से 150 सें.मी. तक वर्षा अनुकूल होती है। चावल का पौधा 15 सें०मी० पानी में 75 दिनों तक डूबा रहना चाहिए। गर्मी की ऋतु में वर्षा बहुत सहायक होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल सिंचाई की सहायता से चावल की कृषि की जाती है, जैसे पंजाब में।

3. धरातल (Topography)-चावल के पौधे को हमेशा पानी में रखने के लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है ताकि वर्षा व जल सिंचाई से प्राप्त जल खेतों में खड़े रह सके। चीन और जापान की पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। अधिकतर भागों में 1000 मीटर की ऊंचाई तक चावल की कृषि होती है।

4. मिट्टी (Soil)-चावल की कृषि के लिए चिकनी या भारी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। यह मिट्टी अधिक-से-अधिक पानी की बचत कर सकती है। इसी कारण चावल नदी घाटियों, डेल्टाओं तथा तटीय मैदानों में अधिक होता है। बाढ़ के मैदानी में मिट्टी, चावल की कृषि के लिए उत्तम है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि खादों की जरूरत होती है।

5. सस्ते मजदूर (Cheap Labour)-चावल की कृषि के सभी कार्य हाथ से करने पड़ते हैं। इसे “खुरपे की कृषि’ भी कहते हैं। इसीलिए घनी जनसंख्या वाले प्रदेशों में सस्ते मजदूरों की आवश्यकता होती है। इस कृषि, के लिए सारे काम हाथ से किए जाते हैं। इसलिए चावल की कृषि कार्य प्रधान कृषि है। इटली, U.S.A., और फिलीपाइंस में मशीनों के द्वारा चावल की कृषि होती है। चावल में ज़्यादा तापमान, अधिक वर्षा, अधिक धूप अधिक भारी मिट्टी और मजदूरों की जरूरत होती है।

उत्पादन (Production)—साल 2014-15 के समय में भारत में चावल का कुल उत्पादन 104.8 लाख टन था और प्रति हैक्टेयर उपज 2390 किलो थी। संसार का 90% चावल मानसून एशिया में ही पैदा होता है। इस चावल की खपत भी एशिया में ही हो जाती थी। चावल की कृषि मानसून एशिया तक सीमित नहीं लगभग हर देश में चावल की कृषि होती है। यह क्षेत्र एक चावल की त्रिकोण बनाते हैं, जो कि जापान, भारत और जावा को मिलाने से बनती है।

भारत का विश्व में चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान है। देश की 23 % कृषि योग्य भूमि पर चावल की कृषि की जाती है। 400 लाख हैक्टेयर भूमि में 835 लाख मीट्रिक टन चावल उत्पन्न होता है। देश में चावल का प्रति हैक्टेयर उपज कम है। परन्तु अब जापानी तरीकों से और उत्तम बीजों से अधिक उपयोग कारण उपज में वृद्धि हो रही है।

भारत में राजस्थान और दक्षिणी पठार के शुष्क क्षेत्रों को छोड़कर सारे भारत में चावल की कृषि होती है। भारत में चावल की कृषि के लिए आदर्श जलवायु है। 200 सैंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल एक मुख्य फसल है।
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  1. पश्चिमी बंगाल-यह राज्य भारत में सबसे अधिक (95 लाख टन) चावल का उत्पादन करता है। इस राज्य की 80% भूमि पर चावल की कृषि होती है। सारा साल ऊंचे तापमान व अधिक वर्षा के कारण वर्ष में तीन फसलें अमन, ओस तथा बोरो होती हैं। शीतकाल में अमन की फसल मुख्य फसल है, जिसका कुल उत्पादन का 86% भाग प्राप्त होता है।
  2. तमिलनाडु-इस राज्य में वर्ष में दो फसलें होती हैं। यह राज्य चावल उत्पन्न करने में दूसरा स्थान रखता है। यहाँ पर 58 लाख टन चावल उत्पन्न होता है।
  3. आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा-पूर्वी तटीय मैदान तथा नदी डेल्टाओं में चावल की कृषि होती है।
  4. बिहार, उत्तर प्रदेश-भारत के उत्तरी मैदान में उपजाऊ क्षेत्रों में जल सिंचाई की सहायता से चावल का उत्पादन होता है।
  5. पंजाब, हरियाणा-इन राज्यों में प्रति हैक्टेयर उपज सबसे अधिक है। ये राज्य भारत में कमी वाले भागों को चावल भेजते हैं। इन्हें भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। चीन, जापान, भारत, श्रीलंका, इण्डोनेशिया, बांग्लादेश चावल आयात करने वाले प्रमुख देश हैं।

प्रश्न 6.
कपास की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करो। भारत में कपास के वितरण, उत्पादन और व्यापार बताओ।
उत्तर-
कपास विश्व की सर्वप्रमुख रेशेदार फसल है। अरब और ईरान को कपास की जन्म भूमि माना जाता है। हैरोडोटस के लेखों से पता चलता है कि ईसा से 3000 हजार वर्ष पहले भारत में कपास की कृषि होती थी। आज के युग में कई प्रकार के बनावटी रेशे का उत्पादन होता है। सूती कपड़ा उद्योग कपास की उपज पर आधारित है।
कपास की किस्में (Types of Cotton) रेशे की लम्बाई के अनुसार कपास चार प्रकार की होती है।

  1. अधिक लम्बे रेशे वाली कपास (Very Long Staple)-इस कपास का रेशा 32 से 56 मिलीमीटर लम्बा होता है। ये अधिकतर मित्र तथा पीरू में होती हैं। इसको समुद्र द्वीपीय कपास यां मिस्री कपास भी कहते हैं।
  2. लम्बे रेशे वाली कपास (Long Staple) इस कपास का रेशा 31 मिलीमीटर से कुछ अधिक लम्बा होता है। यह सूडान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न की जाती है।
  3. मध्य रेशे वाली कपास (Medium Staple) 25 से 32 मिलीमीटर लम्बे रेशे वाली इस कपास का अधिक उत्पादन रूस तथा ब्राजील में होता है।
  4. छोटे रेशे वाली कपास (Short Staple) इस कपास का रेशा 25 मिलीमीटर से कम लम्बा होता है। इस कपास की अधिक उपज भारत में होती है। इसलिए इसे भारतीय कपास भी कहते हैं।

उपज की दशाएं (Conditions of Growth) कपास उष्ण तथा उपोष्ण प्रदेशों की उपज है इसकी कृषि 40° उत्तर से 30° दक्षिण अक्षांशों के मध्य है।

  1. तापमान (Temperature) कपास के लिए, तेज चमकदार धूप तथा उच्च तापमान (22°C से 32°C) की आवश्यकता है। पाला इसके लिए हानिकारक है। अतः इसे 200 दिन पाला रहित मौसम चाहिए। समुद्री वायु के प्रभाव में उगने वाली कपास का रेशा लम्बा और चमकदार होता है।
  2. वर्षा (Rainfall) कपास के लिए 50 से से 100 सेंमी० वर्षा चाहिए। चुनते समय शुष्क पाला रहित मौसम होना चाहिए। फसल पकते समय वर्षा न हो। साफ आकाश तथा चमकदार धूप हो। अधिक वर्षा हानिकारक
  3. जल सिंचाई (Irrigation)-कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल-सिंचाई के साधन प्रयोग किए जाते हैं जैसे पंजाब में इससे प्रति हैक्टेयर उपज भी अधिक होती है।
  4. मिट्टी (Soil)-कपास के लिए लावा की काली मिट्टी सबसे उचित है। मिट्टी में लोहे व चूने का अंश अधिक हो। लाल मिट्टी तथा नदियों की कांप की मिट्टी (दोमट मिट्टी) में भी कपास की कृषि होती है। खाद का प्रयोग अधिक हो ताकि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे।
  5. सस्ता श्रम (Cheap Labour)-कपास के लिए सस्ते मजदूरों की आवश्यकता है। कंपास चुनने के लिए स्त्रियों को लगाया जाता है।
  6. धरातल (Topography)-कपास की कृषि के लिए समतल मैदानी भाग अनुकूल होते हैं। साधारण ढाल वाले क्षेत्रों में पानी इकट्ठा नहीं होता।
  7. कीड़ों तथा बीमारियों की रोकथाम (Prevention of Insects and diseases)-अधिक ठण्डे प्रदेशों में बाल-वीविल (Boll Weevil) नामक कीड़ा कपास की फसल को नष्ट कर देता है। इन कीड़ों तथा कई बीमारियों की रोकथाम के लिए नाशक दवाइयां छिड़ ना आवश्यक है।

भारत में कपास का उत्पादन-कपास भारत की एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। भारत का सूती कपड़ा उद्योग कपास पर निर्भर है। भारत विश्व की 10% कपास पैदा करके चौथे स्थान पर आता है। भारत की धरती पर संसार की सबसे अधिक कपास की कृषि होती है, परन्तु प्रति हैक्टेयर उपज कम है। भारत में 77 लाख हैक्टेयर धरती पर 12 लाख टन कपास पैदा की जाती है। भारत में अधिकतर छोटे रेशे वाली कपास उत्पन्न की जाती है। सूती कपड़ा उद्योग के लिए लम्बे रेशे वाले कपास मिस्र, सूडान और पाकिस्तान से मंगवाई जाती है।
उपज के क्षेत्र (Areas of Cultivation)-भारत में जलवायु तथा मिट्टी में विभिन्नता के कारण कपास के क्षेत्र बिखरे हुए हैं। उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में अधिक कपास होती है।

  1. काली मिट्टी का कपास क्षेत्र-काली मिट्टी का कपास क्षेत्र सबसे महत्त्वपूर्ण है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्यों के भाग शामिल हैं। गुजरात राज्य भारत में सबसे अधिक कपास उत्पन्न करता है। इसे राज्य के खानदेश व बरार क्षेत्रों में देशी कपास की कृषि होती है।
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  2. लाल मिट्टी का क्षेत्र-तमिलनाडु, कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों में लाल मिट्टी क्षेत्र में लम्बे रेशे वाली कपास (कम्बोडियन) उत्पन्न होती है।
  3. दरियाई मिट्टी का क्षेत्र-उत्तरी भारत में दरियाई मिट्टी के क्षेत्रों में लम्बे रेशे वाली अमेरिकन कपास की कृषि होती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान राज्य प्रमुख क्षेत्र हैं। पंजाब में जल सिंचाई के कारण देश में सबसे अधिक प्रति हैक्टेयर उत्पादन है। संसार में कपास के कुल उत्पादन का 1/3 भाग निर्यात होता है। लगभग 20 देश कपास का निर्यात करते हैं। लम्बे रेशे वाली कपास का अधिक निर्यात होता है। यूरोप के सती कपड़ा उद्या में उन्नत देश कपास का अधिक आयात करते हैं। संसार में सबसे अधिक कपास यू०एस०ए निर्यात करता है। रूस, मित्र, सूडान, पाकिस्तान तथा ब्राजील भी कपास का निर्यात करते हैं। जापान, चीन, भारत, इंग्लैंड तथा यूरोप के अन्य देश आयात करते हैं।

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प्रश्न 7.
चाय की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करो। भारत में चाय के उत्पादन, वितरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बताओ।
उत्तर-
चाय संसार में प्रमुख पेय पदार्थ है। असम, शान पठार तथा यूनान पठार को चाय की जन्मभूमि माना जाता है। यहां से ही एशिया के दूसरे भागों में चाय की कृषि का विस्तार हुआ। यूरोपियन लोगों के यत्नों से कई प्रदेशों में चाय की बागानी कृषि का विकास हुआ। चाय एक सदाबहार झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसमें थीन (Theine) नामक तत्व होता है जिसके कारण पीने में नशा होता है।
चाय की किस्में (Types of Tea)

  1. सफेद चाय-मुरझाई हुई पत्ती
  2. पीली चाय-ताजी पत्ती वाली चाय
  3. हरी चाय-ताजी पत्ती
  4. लौंग चाय-ताजी पत्ती
  5. काली चाय-पीसी हुई पत्ती
  6. खमीरा करने के बाद बनाई पत्ती-हरी चाय।

उपज की दशाएं (Conditions of Growth)-चाय गर्म, आर्द्र प्रदेशों का पौधा है। उष्ण तथा उप-उष्ण प्रदेशों में 55° तक चाय की कृषि होती है।

  1. तापमान (Temperature)-चाय के लिए सारा साल समान रूप में ऊँचे तापमान 22° C से 29° C की आवश्यकता होती है। ऊँचे तापमान के कारण वर्ष भर पत्तियों की चुनाई होती है जैसे अमन में। पाला चाय के लिए हानिकारक होता है।
  2. वर्षा (Rainfall)—चाय के लिए अधिक वर्षा 200 से 250 सेंमी० तक होनी चाहिए। चाय के पौधों के लिए वृक्षों की छाया अच्छी होती है। 3. मिट्टी (Soil)-चाय के उत्तम स्वाद के लिए गहरी मिट्टी चाहिए जिसमें पोटाश, लोहा तथा फॉस्फोरस का अधिक अंश हो। चाय के स्वाद को अच्छा बनाने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग होता है।
  3. धरातल (Topography) चाय की कृषि पहाड़ी ढलानों पर की जाती है ताकि पौधों की जड़ों में पानी इकट्ठा न हो। प्राय: 300 मीटर की ऊंचाई वाले प्रदेश उत्तम माने जाते हैं। मिट्टी के बहाव को रोकने के लिए सीढ़ीदार खेत बनाये जाते हैं।
  4. श्रम (Labour)–चाय की पत्तियों को चुनने, सुखाने तथा डिब्बों में बन्द करने के लिए सस्ते मज़दूर चाहिए। प्राय: स्त्रियों को इन कार्यों में लगाया जाता है।
  5. प्रबन्ध (Administration)–बागान के अधिक विस्तार के कारण उचित प्रबन्ध पूंजी की आवश्यकता होती
  6. मौसम (Weather)-उच्च आर्द्रता, गहरी ओस तथा कुहरा पत्तियों के विकास में सहायक होता है।

भारत में उत्पादन-भारत में चाय एक व्यापारिक फसल है जिसकी बागाती कृषि होती है। भारत संसार में 30% चाय उत्पन्न करता है और पहला स्थान रखता है। भारत संसार में चाय निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है। देश में लगभग 700 चाय की कम्पनियां हैं। देश में लगभग 12,000 चाय के बाग हैं जिनमें मजदूर काम करते हैं। सर राबर्ट थरूस ने सन् 1823 में असम में चाय का पहला बाग लगाया। देश में 365 हजार हैक्टेयर भूमि में 70 करोड़ किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है। देश में हरी चाय और काली चाय दोनों ही पैदा की जाती हैं।
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उपज के क्षेत्र (Areas of Cultivation) भारतीय चाय का उत्पादन दक्षिणी भारत की अपेक्षा उत्तरी भारत में कहीं अधिक है। देश में चाय के क्षेत्र एक दूसरे से दूर-दूर हैं।

1. असम-यह राज्य भारत में सबसे अधिक चाय उत्पन्न करता है। इस राज्य में ब्रह्मपुत्र घाटी तथा दुआर का प्रदेश चाय के प्रमुख क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र को कई सुविधाएं प्राप्त हैं।

  • मानसून जलवायु,
  • अधिक वर्षा तथा ऊंचे तापमान,
  • पहाड़ी ढलाने,
  • उपजाऊ मिट्टी
  • योग्य प्रबन्ध।

2. पश्चिमी बंगाल-इस राज्य में दार्जिलिंग क्षेत्र की चाय अपने विशेष स्वाद के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहां अधिक ऊंचाई, अधिक नमी व कम तापमान के कारण चाय धीरे-धीरे बढ़ती है। जलपाइगुड़ी भी प्रसिद्ध क्षेत्र है।

  • तमिलनाडु में कोयम्बटूर तथा नीलगिरी क्षेत्र।
  • केरल में मालाबार तट।
  • कर्नाटक में कुर्ग क्षेत्र।
  • महाराष्ट्र में रत्नागिरी क्षेत्र ।

इसके अतिरिक्त झारखंड में रांची का पठार, हिमाचल प्रदेश में पालमपुर का क्षेत्र, उत्तरांचल में देहरादून का क्षेत्र, त्रिपुरा क्षेत्र में मेघालय प्रदेश। भारत संसार में सबसे अधिक 21% चाय निर्यात करता है। देश के उत्पादन का लगभग \(\frac{1}{4}\) भाग विदेशों को निर्यात किया जाता हैं। इससे लगभग ₹ 1250 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। यह निर्यात मुख्य रूप में इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा इत्यादि 80 देशों का होता है। भारत में हर साल 30 करोड़ किलोग्राम चाय की खपत होती है।

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प्रश्न 8.
काहवा की कृषि के लिए भौगोलिक दशाओं, उत्पादन तथा भारत में वितरण का वर्णन करो।
उत्तर-
काहवा भी चाय की तरह एक पेय पदार्थ हैं। इसकी बागाती कृषि की जाती है। यह काहवा पेड़ों के फलों के बीजों का चूर्ण होता है। इसमें कैफीन नामक पदार्थ होता है जिसके कारण काहवा उत्तेजना प्रदान करता है। काहवा की अधिक प्रयोग U.S.A में होता है, जबकि चाय का अधिक प्रयोग पश्चिमी यूरोप में होता है। इसका जन्म स्थान अफ्रीका के इथोपिया देश के कैफ़ा प्रदेश को माना जाता है।
कहवा की किस्में (Types of coffee) काहवा की कई किस्में हैं, पर इनमें तीन प्रमुख किस्में हैं—

  1. अरेबिका-लातीनी अमरीका में।
  2. रोबस्टा-एशिया में।
  3. लिबिरिया-अफ्रीका में।

उपज की दशाएं (Conditions of Growth)-काहवा उष्ण कटिबन्ध के उष्ण आर्द्र प्रदेशों का पौधा है। अधिक काहवा अधिकांश 25° उत्तरी तथा 25° दक्षिणी अक्षांशों के बीच उच्च प्रदेशों में बोया जाता है। यह एक प्रकार के सदाबहार पौधे के फलों के बीजों को सूखा के पीस कर चूर्ण तैयार कर लिया जाता है।

1. तापमान (Temperature)-काहवे के उत्पादन के लिए सारा साल ऊंचा तापमान औसत 22° C होना चाहिए। पाला तथा तेज़ हवाएं काहवे के लिए हानिकारक होती हैं। इसलिए काहवे की कृषि सुरक्षित ढलानों पर की जाती है।

2. वर्षा (Rainfall) काहवे के लिए 100 से 200 सें०मी०, वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा का वितरण वर्ष भर समान रूप से हो। शुष्क-ऋतु में जल सिंचाई के साधन प्रयोग किए जाते हैं। फल पकते समय ठण्डे शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है।

3. छायादार वृक्ष (Shady trees)—सूर्य की सीधी व तेज़ किरणे काहवे के लिए हानिकारक होती हैं। इसलिए काहवे के बागों में केले तथा दूसरे छायादार फल उगाए जाते हैं। यमन देश में प्रात:काल की धुंध सूर्य की तेज़ किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है।

4. मिट्टी (Soil) काहवे की कृषि के लिए गहरी उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए जिसमें लोहा, चूना तथा वनस्पति के अंश अधिक हों। लावा की मिट्टी तथा दोमट्ट मिट्टी काहवे के लिए अनुकूल होती है।

5. धरातल (land)-काहवे के बाग पठारों तथा ढलानों पर लगाए जाते हैं ताकि पानी का अच्छा निकास हो। काहवा की कृषि 1000 मीटर तक ऊंचे देशों में की जाती है।

6. सस्ते श्रमिक (Cheap Labour)-काहवे की कृषि के लिए सस्ते मजदूरों की आवश्यकता होती है। पेड़ों को छांटने, बीज तोड़ने तथा काहवा तैयार करने में सब काम हाथों से किये जाते हैं।

7. बीमारियों की रोकथाम (Absence of Diseases) काहवे के बाग़ बीटल नामक कीड़े तथा कई बीमारियों के कारण भारत, श्रीलंका तथा इण्डोनेशिया में नष्ट हो गए हैं। इन बीमारियों की रोकथाम आवश्यक है।

भारत में उत्पादन और वितरण-भारत में कहवा की कृषि एक मुस्लिम फकीर बाबा बूदन द्वारा लाए गए बीजों द्वारा आरम्भ की गई। भारत में काहवे का पहला बाग सन् 1830 में कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर क्षेत्र में लगाया गया। धीरे-धीरे काहवे की कृषि में विकास होता गया। अब भारत में लगभग दो लाख हैक्टेयर भूमि पर दो लाख टन कहवे का उत्पादन होता है। देश में काहवे की खपत कम है। देश में कुल उत्पादन का 60न भाग विदेशों को निर्यात कर दिया
PSEB 12th Class Geography Solutions Chapter 4 आर्थिक भूगोल कृषि तथा कृषि का संक्षिप्त विवरण (मौलिक क्षेत्र की क्रियाएं) 8
जाता है। इस निर्यात से लगभग 330 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। यह निर्यात कोजीकोड़े, मद्रास तथा बंगलौर की बन्दरगाहों से किया जाता है।
उपज के क्षेत्र-भारत के काहवे के बाग दक्षिणी पठार की पर्वतीय ढलानों पर ही मिलते हैं। उत्तरी भारत में ठण्डी जलवायु के कारण काहवे की कृषि नहीं होती।

  1. कर्नाटक राज्य-यह राज्य भारत में सबसे अधिक काहवा उत्पन्न करता है। यहां पश्चिमी घाट तथा नीलगिरी की पहाड़ियों पर काहवे के बाग मिलते हैं। इस राज्य में शिमोगा, काटूर, हसन तथा कुर्ग क्षेत्र काहवे के लिए प्रसिद्ध हैं।
  2. तमिलनाडु-इस राज्य में उत्तरी अर्काट से लेकर त्रिनेवली तक के क्षेत्र में काहवे के बाग मिलते हैं। यहां नीलगिरी तथा पलनी की पहाड़ियों की मिट्टी या जलवायु काहवे की कृषि के अनुकूल है।
  3. केरल-केरल राज्य में इलायची की पहाड़ियों का क्षेत्र।
  4. महाराष्ट्र में सतारा ज़िला।
  5. इसके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश, असम, पश्चिमी बंगाल तथा अण्डेमान द्वीप में काहवा के लिए यत्न किए जा रहे है।

प्रश्न 8.
पटसन की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं और भारत में इसके उत्पादन तथा वितरण का वर्णन करो।
उत्तर-
कपास के बाद पटसन एक महत्त्वपूर्ण रेशेदार फसल है। प्रयोग और उत्पादन के तौर पर पटसन की कृषि बहुत अच्छी है। यह सुनहरी रंग की एक प्राकृतिक रेशेदार फसल है। इसका रेशा सुनहरी रंग का होता है। इसलिए इसे सोने का रेशा भी कहते हैं। इससे टाट, बोरे, पर्दे, गलीचे तथा दरियां इत्यादि बनाई जाती हैं। व्यापार में महत्त्व के कारण इसे थोक व्यापारी का खाकी कागज़ भी कहते हैं। भारत का पटसन उद्योग पटसन की कृषि पर निर्भर करता है
उपज की दशाएं (Conditions of the production of Jute)-पटसन एक खरीफ के मौसम की फसल है। इसकी बिजाई मार्च-अप्रैल में की जाती है और पटसन की कृषि के लिए आवश्यक दशाएं हैं।

1. तापमान (Temperature)-पटसन के उत्पादन के लिए गर्म और नमी वाला तापमान चाहिए। इसके लिए 26° सैंटीग्रेड अनुकूल तापमान की आवश्यकता है। तापमान मुख्य रूप से 24° से 37° C तक बढ़ और कम हो सकता है। मुख्य रूप में नमी 80% से 90% आवश्यक होती है।

2. वर्षा (Rainfall)-पटसन एक प्यासा पौधा है। इसको अपने काश्त के दौरान पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। पटसन के लिए अधिक वर्षा 150 सें०मी० की आवश्यकता पड़ती है। पटसन की कृषि के लिए पकने के बाद कटाई के समय भी रेशा बनाने के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है।

3. मिट्टी (Soil)—पटसन के लिए गहरी उपजाऊ मिट्टी उपयोगी है। नदियों में बाढ़ क्षेत्र, डेल्टा प्रदेश, पटसन के – लिए आदर्श क्षेत्र होते हैं यहां नदियों द्वारा हर वर्ष मिट्टी की नई परत बिछ जाती है। खाद का भी अधिक प्रयोग किया जाता है।

4. सस्ता श्रम (Cheap Labour)—पटसन को काटने, धोने और छीलने के लिए, सस्ते तथा कुशल मज़दूरों की आवश्यकता होती है।

5. HYV–पटसन के रेशे के उत्पादन की वृद्धि के लिए अच्छी किस्म के HYV बीजों की आवश्यकता होती है जैसे कि JRC-212, JRC-7447, JRO-632, JRO-7835 इसके लिए बहुत उपयोगी हैं।

6. स्वच्छ जल-पटसन को काटकर धोने के लिए नदियों के साफ पानी की आवश्यकता होती है।

भारत में उत्पादन और वितरण-भारत में पटसन का उत्पादन मांग से कम ही है। इसलिए हमें पटसन बंगलादेश से खरीदनी पड़ती है। भारत में मुख्य पटसन उत्पादन प्रदेश हैं—

1. पश्चिमी बंगाल-यह राज्य भारत में सबसे अधिक पटसन उत्पन्न करता है। यहां पर अनुकूल भौगोलिक दशाएं माजूद हैं। सस्ते मजदूरों माजूद हैं और जिस कारण पटसन की कृषि अच्छी होती है। यहां पर नदी घाटियां तथा गंगा डेल्टाई प्रदेश, अधिक वर्षा, ऊंचा तापमान इस कृषि के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। नाड़िया कूच, बिहार, जलपाईगुड़, हुगली, पश्चिम दिनाजपुर, वर्धमान मालदा और मेदनीपुर प्रांत पटसन की काश्त के लिए प्रसिद्ध हैं। सारी पटसन उद्योगों में चली जाती है। साल 2015-16 में पश्चिमी बंगाल में 8075 गाँठ पटसन पैदा की गई।

2. बिहार-भारत में पटसन उत्पादन के अतिरिक्त बिहार का दूसरा स्थान है। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा इत्यादि प्रांतों में पटसन का उत्पादन अधिक होता है।

3. असम-यह तीसरा मुख्य पटसन उत्पादन राज्य है। बाकी मुख्य राज्यों का क्रम इस प्रकार है।
Top tute producing states of India 2012-13
PSEB 12th Class Geography Solutions Chapter 4 आर्थिक भूगोल कृषि तथा कृषि का संक्षिप्त विवरण (मौलिक क्षेत्र की क्रियाएं) 9

PSEB 12th Class Geography Solutions Chapter 4 आर्थिक भूगोल : कृषि तथा कृषि का संक्षिप्त विवरण (मौलिक क्षेत्र की क्रियाएं)

आर्थिक भूगोल : कृषि तथा कृषि का संक्षिप्त विवरण (मौलिक क्षेत्र की क्रियाएं) PSEB 12th Class Geography Notes

  • आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल की एक महत्त्वपूर्ण शाखा है। आर्थिक साधनों और उनके वितरण एवं भौगोलिक वितरण का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल है।
  • मौलिक आर्थिक क्रियाओं का संबंध सीधे रूप में धरती में मिल रहे कच्चे साधनों के उपयोग के साथ होता ।
  • संसार में कृषि का स्वरूप दिन-प्रतिदिन बदलता जा रहा है। फ़सलों और कृषि करने के तरीकों में दिन प्रतिदिन सुधार आ रहा है। अब कृषि लोगों के लिए सिर्फ एक रोज़गार नहीं, बल्कि एक उपयोगी रोज़गार बन गया है। कुल घरेलू उत्पादन में इसका हिस्सा भारत में 17%, चीन में 10%, यू०ए०एस० में 1.5% | रह गया है।
  • भारत में कृषि करने के मौसम हैं-रबी, खरीफ और जैद।
  • संसार में एल नीनो और ला नीना कृषि की पैदावार पर बड़ा असर डालती हैं।
  • पशु पालन खानाबदोशी लोगों का सबसे प्राचीन रोज़गार है। वह अपने जानवरों को चरागाहों और पानी की खोज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं।
  • भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 328.73 मिलियन है पर उपयोग के लिए 30 करोड़ हैक्टेयर ही उपलब्ध है।
  • भूमि के उपयोग संबंधी रिकॉर्ड तैयार किया गया जिसमें जंगलों के अधीन क्षेत्र, बंजर और कृषि योग्य भूमि, परती भूमि, बिजाई अधीन क्षेत्र, कृषि अतिरिक्त क्षेत्र का रिकॉर्ड तैयार किया गया।
  • कृषि को मुख्य रूप में दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है। प्राचीन निर्वाह कृषि और घनी निर्वाह कृषि। ।
  • मुख्य फ़सलें-खाद्यान्न-गेहूँ, चावल, मोटे अनाज, बाजरा, रागी, दालें, छोले, अरहर इत्यादि।
  • नकद फ़सलें-कपास, पटसन, गन्ना, तम्बाकू, तेल के बीज, मूंगफली, अलसी, तिल, अरंडी के बीज इत्यादि। |
  • रोपण कृषि-चाय, काहवा, मसाले, इलायची इत्यादि। |
  • बागवानी फ़सलें-फल, सब्ज़ियाँ, अखरोट, बादाम, स्ट्राबेरी, खुरमानी इत्यादि।
  • आर्थिक भूगोल-आर्थिक साधनों और उनके उपयोग के भौगोलिक वितरण का अध्ययन आर्थिक भूगोल है।
  • ऋतु प्रवास-पशु-पालक चरवाहे अपने पशुओं के साथ सर्दी शुरू होते ही मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं और गर्मी में वापिस अपने पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं। इसको ऋतु प्रवास कहते हैं।
  • ग्रामीण काव्य (Pastoralism)-पशु-पालन के रोज़गार में जो खास कर परंपरागत तौर पर घास के मैदानों या चरागाहों में किया जाता है को अंग्रेज़ी में पैसट्रोलियम कहते हैं।
  • भारत में उगाई जाने वाली फ़सलों को मुख्य रूप में चार वर्गों में विभाजित किया जाता है—
    • खाद्यान्न
    • नकद फ़सलें
    • रोपण फ़सलें
    • बागवानी फ़सलें।
  • चाय की प्रचलित किस्में-सफेद चाय, पीली चाय, हरी चाय, लौंग चाय, काली चाय और खमीरीकरण के बाद बनाई चाय।
  • कपास की किस्में—
    • लम्बे रेशे वाली कपास-रेशे की लंबाई 24 से 27 मिलीमीटर।
    • मध्य रेशे वाली कपास-रेशे की लंबाई 20 से 24 मिलीमीटर।
    • छोटे रेशे वाली कपास-रेशे की लंबाई 20 मिलीमीटर से कम।
  • सुनहरी क्रांति-पटसन उत्पादन की तेज गति पकड़ने को सुनहरी क्रांति का नाम दिया गया है।
  • सफेद क्रांति-दूध और दूध से बनी वस्तुओं के उत्पादन के बढ़ावे को सफेद क्रांति कहते हैं।
  • बागवानी-बागवानी व्यापारिक कृषि का एक घना रूप है। इसमें मुख्य तौर से फल और फूलों का उत्पादन होता है। इस कृषि का विकास संसार के औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों के पास होता है।
  • मिश्रित कृषि-जब फ़सलों की कृषि के साथ-साथ पशु-पालन इत्यादि के सहायक धंधे भी अपनाए जाते हैं तब उसे मिश्रित कृषि कहते हैं।

PSEB 10th Class Physical Education Solutions Chapter 1 व्यायाम का श्वास-क्रिया, रक्त चक्र, मांसपेशियों तथा मल निकास पर प्रभाव

Punjab State Board PSEB 10th Class Physical Education Book Solutions Chapter 1 व्यायाम का श्वास-क्रिया, रक्त चक्र, मांसपेशियों तथा मल निकास पर प्रभाव Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 10 Physical Education Chapter 1 व्यायाम का श्वास-क्रिया, रक्त चक्र, मांसपेशियों तथा मल निकास पर प्रभाव

PSEB 10th Class Physical Education Guide व्यायाम का श्वास-क्रिया, रक्त चक्र, मांसपेशियों तथा मल निकास पर प्रभाव Textbook Questions and Answers

बहुत छोटे उत्तरों वाले प्रश्न (Very Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
मांसपेशियां क्या है?
(Define Muscles.)
उत्तर-
मांसपेशियों में मांस सूत्र सैलों का सुमेल है। मांसपेशियां हड्डियों के साथ जुड़ी होती हैं। मांसपेशियों के सिकुड़ने से हड्डियों में खिंचाव उत्पन्न होता है तथा भिन्न-भिन्न अंग कार्य करते हैं।

प्रश्न 2.
मांसपेशियों की किस्मों के नाम लिखें।
(Name the types of Muscles.)
उत्तर-

  1. ऐच्छिक मांसपेशियां (Voluntary Muscles)
  2. अनैच्छिक मांसपेशियां (Involuntary Muscles)
  3. हृदय की मांसपेशियां (Cardiac Muscles)

प्रश्न 3.
मल निकास प्रणाली क्या है?
(What is Excretory System ?)
उत्तर-
मल निकास प्रणाली ‘मल त्याग प्रणाली’ उस प्रबन्ध को कहते हैं जिसके द्व रीर से व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थों का निकास होता है।

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प्रश्न 4.
मल त्याग प्रणाली के मुख्य अंगों के नाम लिखें।
(Name the organs of excretory system.)
उत्तर-

  1. फेफड़े
  2. गुर्दे
  3. त्वचा
  4. आन्तें।

प्रश्न 5.
मांसपेशियों के कोई दो कार्य लिखें।
(Write two functions of Muscles.)
उत्तर-

  1. मांसपेशियां शरीर को रूप प्रदान करती हैं।
  2. इनकी सहायता से व्यक्ति चलना, फिरना, उछलना, कूदना और सांस लेता है।

प्रश्न 6.
ऐच्छिक मांसपेशियां क्या हैं ?
(What are voluntary Muscles ?)
उत्तर-
ऐच्छिक मांसपेशियां वे हैं जो व्यक्ति की इच्छानुसार चलती हैं।

प्रश्न 7.
अनैच्छिक मासपेशियां क्या हैं ?
(What are involuntary Muscles ?)
उत्तर-
यह मांसपेशियां व्यक्ति के वश में नहीं होतीं। वे व्यक्ति की बिना इच्छा के कार्य करती हैं।

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प्रश्न 8.
हृदय की मांसपेशियां क्या होती हैं ?
(What is are Cardiac Muscles?)
उत्तर-
यह मांसपेशियां अनैच्छिक मांसपेशियों जैसी होती हैं। परन्तु लगातार काम करने पर भी इनमें थकावट नहीं आती।

प्रश्न 9.
शरीर में कितने गुर्दे होते हैं?
(How many Kidneys are there in our body ?)
उत्तर-
दो।

प्रश्न 10.
व्यक्ति के शरीर में फेफड़ों की गिनती बताएं।
(How many Lungs a person possesses ?)
उत्तर-
दो।

प्रश्न 11.
रक्त का कार्य लिखें।
(Write the functions of the blood.)
उत्तर-
रक्त शरीर को ऑक्सीजन देता है और व्यर्थ पदार्थों को शरीर से निकालने का मल त्याग प्रणाली द्वारा कार्य करता है।

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प्रश्न 12.
नाक द्वारा सांस लेने के क्या लाभ हैं ?
(What are the uses of nose breathing?)
उत्तर-
नाक द्वारा सांस लेने में वायु शुद्ध और गर्म होकर शरीर में जाती है।

प्रश्न 13.
सांस लेते समय हम कौन-सी गैस अन्दर ले जाते हैं ?
(Which Gas do we take while breathing.)
उत्तर-
ऑक्सीजन गैस।

प्रश्न 14.
शारीरिक थकावट से क्या भाव है?
(What do you mean by Physical Fatigue?)
उत्तर-
इसमें शरीर थक जाता है और कार्य करने का मन नहीं करता।

प्रश्न 15.
श्वास क्रिया द्वारा कौन-सी गैस बाहर निकालते हैं ?
(Which Gas do we take out while breathing ?)
उत्तर-
कार्बन डाइऑक्साइड।

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प्रश्न 16.
मानसिक थकावट क्या है?
(What is Mental Fatigue?)
उत्तर-
जब कार्य करते-करते शरीर के साथ मन भी थक जाता है तो उसे मानसिक थकावट कहते हैं।

प्रश्न 17.
प्राणायाम के क्या लाभ हैं ?
(What are the uses of Pranayam?)
उत्तर-
शरीर स्वस्थ तथा मन संतुष्ट रहता है। शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मिलती रहती है।

छोटे उत्तरों वाले प्रश्न (Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
श्वास क्रिया किसे कहते हैं ?
(What is Respiration ?)
उत्तर-
श्वास क्रिया दो क्रियाओं का मेल है। एक है सांस अन्दर ले जाने की क्रिया जिसे उच्छ्वास क्रिया (Inspiration) कहते हैं। दूसरी है सांस बाहर निकालने की क्रिया जिसे प्रश्वास क्रिया (Expiration) कहते हैं। श्वास क्रिया का मानवीय जीवन के लिए विशेष महत्त्व है। सामान्य व्यक्ति 20 से 22 सांस लेता है।

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प्रश्न 2.
रक्त किसे कहते हैं ?
(What is Blood ?)
उत्तर-
रक्त एक प्रकार का तरल पदार्थ है। यह शरीर में शिराओं (Veins) तथा. धमनियों में दिन-रात चलता रहता है। यह गाढ़े रंग का नमकीन पदार्थ है। यह व्यक्ति में उसके शरीर के 1/12 या 1/13 भाग के बराबर होता है।

प्रश्न 3.
रक्त के विभिन्न भागों के बारे में तुम क्या जानते हो ?
(What do you know about the Composition of Blood ?)
उत्तर-
रक्त में निम्नलिखित पदार्थ होते हैं-

  1. प्लाज्मा (Plasma)
  2. लाल रक्त कण (Red Corpuscles)
  3. श्वेत रक्त कण (White Corpuscles)
  4. प्लेटलेट्स।

प्लाज्मा पीले रंग का नमकीन पदार्थ है। इसमें लाल तथा श्वेत रक्त कण तैरते रहते हैं। लाल रक्त कण गोल तथा दोनों ओर से चिपके होते हैं। इनकी आयु 115 दिन होती है। श्वेत रक्त कण शरीर की रोगों के आक्रमणों से रक्षा करते हैं। ये रंगहीन और बेडोल आकार के होते हैं। प्लेटलेट्स का आकार लाल कणों से \(\frac{1}{2}\), या \(\frac{1}{3}\) होता है। ये रक्त को बहने से रोकते हैं।

प्रश्न 4.
रक्त दबाव क्या होता है ?
(What is Blood Pressure ?)
उत्तर-
शिराओं, धमनियों तथा कोशिकाओं की सहायता से रक्त शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों में भ्रमण करता है। शिराओं में अशुद्ध तथा धमनियों में शुद्ध रक्त चक्कर लगाता है। इस परिभ्रमण में रक्त नलियों की दीवारों से टकराता रहता है जिससे दबाव बढ़ता है। जब यह दबाव कम होता है तो रक्त आगे को बढ़ता है। इस बढ़ने या कम होने की क्रिया को रक्त दबाव (Blood Pressure) कहते हैं। इसको सफैगनो मैनो मीटर से मापा जाता है।
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प्रश्न 5.
मांसपेशियों के कार्य बताओ।
(Describe the functions of Muscles.)
उत्तर-
मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं। उनके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं-

  1. ये शरीर को रूप प्रदान करती हैं।
  2. ये शरीर को गति करने में सहायता करती हैं।
  3. इनकी सहायता से व्यक्ति चलता, उछलता, कूदता तथा सांस आदि लेता है।
  4. मांसपेशियां छाती के पट्ठों को फैलने में सहायता देती हैं।
  5. इनके द्वारा शरीर विकास करता है।
  6. मांसपेशियां हडियों को मजबूत रखती हैं।
  7. जोड़ों का विकास करने में मांसपेशियां सहायता करती हैं।

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प्रश्न 6.
मांसपेशियां कितनी प्रकार की होती हैं ?
(Mention the types of muscles.)
उत्तर-
मांसपेशियां दो प्रकार की होती हैं

  1. ऐच्छिक मांसपेशियां (Voluntary Muscles)-ऐच्छिक मांसपेशियां वे हैं जो व्यक्ति की इच्छानुसार चलती हैं। उन्हें जैसी सूचना मिलती है वैसे ही काम करती हैं। ये शरीर को गति प्रदान करती हैं। ये शरीर को सम्भाल कर रखती हैं तथा इनमें गर्मी पैदा करती हैं। ये टांगों तथा भुजाओं में पाई जाती हैं।
  2. अनैच्छिक मांसपेशियां (Involuntary Muscles)-ये मांसपेशियां व्यक्ति के वश में नहीं होतीं। ये व्यक्ति की इच्छा के बिना कार्य करती रहती हैं। ये व्यक्ति के सोते हुए भी काम करती हैं। ये दिल, जिगर तथा आंतड़ियों में पाई जाती हैं।

प्रश्न 7.
त्वचा के बारे में संक्षेप जानकारी दो।
(Describe briefly about Skin.)
उत्तर-
त्वचा एक प्रकार का पर्दा है जो आन्तरिक मांसपेशियों तथा अंगों को ढक कर रखती है। यह दो प्रकार की होती है-बाह्य या ऊपरी (Epidermis) तथा निचली या आन्तरिक (Endodermis)। ऊपरी त्वचा में छोटे-छोटे मुसाम होते हैं जिनमें से होकर पसीना शरीर से बाहर निकलता है। आन्तरिक या निचली त्वचा में चर्बी होती है जो शरीर में गर्मी पैदा करने में सहायता करती है।

प्रश्न 8.
गुर्दो के कार्य बताओ।
(Describe the functions of the kidneys.)
उत्तर-
गुर्दे पेट के पीछे की ओर होते हैं। ये संख्या में दो होते हैं। इनका आकार सेम के बीज जैसा होता है। इनके द्वारा यूरिया, यूरिक एसिड, खनिज लवण पेशाब के रूप में शरीर से बाहर आते हैं। ये रक्त में पानी की मात्रा को समान रखते हैं जिसके फलस्वरूप शरीर में एसिड तथा क्षार की मात्रा में समानता रहती है।

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प्रश्न 9.
फेफड़ों की शक्ति क्या है ? इस विषय में लिखो।
(What is Vital Capacity ? Write briefly.)
उत्तर-
फेफड़ों की शक्ति (Capacity of Lungs or Vital Capacity) वह क्रिया जिनके द्वारा गहरी सांस लेने से वायु की मात्रा अन्दर ले जाई जाती है और फिर ज़ोर से बाहर निकाली जाती है, उसे फेफड़ों की शक्ति (Vital Capacity) कहते हैं। (2014 A)
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साधारणतः हम लगभग 300 सी० सी० वायु अन्दर ले जाते हैं और लगभग 1500 सी०सी० वायु बाहर निकालते हैं। यदि हम ज़ोर से सांस बाहर निकालें तो 1500 सी० सी० और वायु निकाल सकते हैं। इतना करने पर भी हमारे फेफड़े वायु से शून्य नहीं हो जाते। तब भी लगभग 500 सी० सी० वायु इनमें रह जाती है। फेफड़ों की इस शक्ति अथवा सामर्थ्य को मापने के लिए स्पाइरोमीटर यन्त्र का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 10.
थकावट क्या है ?
(What is Fatigue ?)
उत्तर-
मांसपेशियों में कार्य करने की शक्ति को कम होने को थकावट कहते हैं। जब हमारे शरीर की मांसपेशियां लगातार कार्य करती रहती हैं तो उनमें लैकटिक एसिड जमा हो जाता है जिस से शरीर में थकावट हो जाती है। अधिक खेलने, भागने अथवा अधिक ताकत से कार्य करने से थकावट हो जाती है। थकावट को आराम, नींद, मालिश और मनोरंजन क्रिया द्वारा दूर किया जा सकता है।

प्रश्न 11.
थकावट कितने प्रकार की होती है ?
(Mention the type of Fatigue.)
उत्तर-थकावट दो प्रकार की होती है–

  1. शारीरिक
  2. मानसिक।

प्रश्न 12.
रक्त प्रणाली के मुख्य अंगों के नाम लिखो।
(Write the main organs of circulatory system.)
उत्तर-
हृदय, शिराएं, धमनियां और कोशिकाएं।

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प्रश्न 13.
मल निकास प्रणाली के प्रमुख अंगों को सामने रखते हुए व्यायाम के प्रभावों के बारे में बताएं।
(Discuss the main organs of Excretory System. Give the effects of exercises on Excretory System.)
उत्तर-
मल निकास प्रणाली (Excretory System)—उस प्रबन्ध को मल निकास प्रणाली कहते हैं जिसके द्वारा शरीर में से व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थों का निकास होता है। यदि ये व्यर्थ मल निकास प्रणाली और हानिकारक पदार्थ शरीर में ही जमा रहें तो शरीर अनेक प्रकार के रोगों का शिकार हो सकता है। इन बाहर आने वाले पदार्थों में यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना तथा पानी प्रमुख हैं। इन पदार्थों का निकास फेफड़ों, गुर्दो, त्वचा (Skin) तथा आन्तों के द्वारा होता है।
व्यायाम के प्रभाव (Effects of Exercise)—व्यायाम मल निकास प्रणाली को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करता है

  1. व्यायाम करने से शरीर में हिल-जुल होती है जिसके कारण रक्त की गति तेज़ हो जाती है। शरीर में गैसों की अदला-बदली (Exchange of gases) के कारण पौष्टिक पदार्थ हज्म हो जाते हैं तथा व्यर्थ पदार्थों का निकास हो जाता है। इससे शरीर का तापमान स्थिर रहता है।
  2. व्यायाम के कारण शरीर की विभिन्न मांसपेशियों को काम करना पड़ता है। इससे शरीर में टूट-फूट होती रहती है जिससे त्वचा में से गन्दगी का निकास होता रहता है। इस प्रकार शरीर चर्म रोगों से मुक्त रहता है।
  3. व्यायाम करने से शरीर में से अनावश्यक पदार्थों के रूप में विषैली वस्तुओं का शरीर से बाहर निकास होता रहता है। इस प्रकार विषैले कीटाणु शरीर में एकत्रित नहीं होते तथा शरीर में इन विषैले कीटाणुओं के विरुद्ध संघर्ष करने की शक्ति बढ़ती है।।
  4. व्यायाम करने से गुर्दे व्यर्थ पदार्थों को छान कर पेशाब के रूप में बाहर निकालते हैं। इस प्रकार ये एक छाननी का कार्य करते हैं।

प्रश्न 14.
नबज क्या है? (What is Pulse ?)
उत्तर-
रक्त की गति के कारण शिराओं और धमनियों की दीवारें फैलती और सिकुड़ती हैं। इस क्रिया को नब्ज कहते हैं। जो साधारण मनुष्य में 76 से 80 बार होता है। नबज को एक हाथ द्वारा दूसरी बाजू पर अंगुलियों का दबाव डाल कर देखा जा सकता है। खिलाड़ी की नब्ज़ एक मिनट में 60 से कम भी हो सकती है।
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प्रश्न 15.
मानसिक थकावट के मुख्य कारण क्या हैं ?
(What are the main causes of mental fatigue ?)
उत्तर-

  1. भोजन में पोषटिक पदार्थों की कमी
  2. अच्छी तरह से नींद न आना
  3. व्यक्ति की समर्था से ज्यादा काम का बोझ
  4. रोग
  5. एकाग्रता की कमी।

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बड़े उत्तरों वाले प्रश्न (Long Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
रक्त के भिन्न-भिन्न अंगों का वर्णन करो। रक्त के मुख्य कार्य क्या हैं ?
(What is composition of blood ? Discuss its functions.)
उत्तर-
रक्त और उसके अंग (Blood and its Parts) रक्त या खून एक प्रकार का तरल पदार्थ है जिसका निर्माण उन खाद्य पदार्थों से होता है जिन्हें हम अपने शरीर में पहुंचाते हैं। रक्त हमारे शरीर में एक महत्त्वपूर्ण पदार्थ है। मनुष्य के शरीर में रक्त उसके शरीर के भार का बारहवां (\(\frac{1}{12}\) )भाग होता है। प्रायः एक नवयुवक के शरीर में रक्त की मात्रा 2 से 3 लिटर (Litre) तक होती है। कई दिशाओं में यह मात्रा कम या अधिक भी हो सकती है।

यदि हम त्वचा (Skin) के किसी भाग को काटें तो उसमें से एक तरल (Liquid) पदार्थ निकलता है। इस तरल पदार्थ का नाम ही ‘रक्त’ है। देखने में तो यह लाल रंग का प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में ऐसा है नहीं। यदि हम इस तरल पदार्थ अर्थात् रक्त को सूक्ष्मदर्शी (Microscope) से देखें तो हमें पता चलेगा कि रक्त में असंख्य छोटे-छोटे कण होते हैं। इन कणों का रंग सफ़ेद या लाल होता है। इन्हें लाल रक्त कण (Red Corpuscles) तथा श्वेत रक्त कण (White Corpuscles) कहते हैं। ये एक प्रकार के हल्के पीले द्रव्य (Yellow Liquid) में तैरते हैं जिसे रक्तवारि अथवा प्लाज़मा (Plasma) कहते हैं।
रक्त में मुख्यतः निम्नलिखित पदार्थ होते हैं जिन्हें नीचे दी गई तालिका द्वारा इस प्रकार प्रकट किया जाता है-
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1. रक्तवारि या प्लाज्मा (Plasma) —यह रक्त का हल्के-पीले रंग का पारदर्शक (Transparent) पदार्थ होता है। इसमें लाल और सफ़ेद कण तैरते रहते हैं। इसमें 90% पानी और 10% ठोस पदार्थ घुले रहते हैं। ये ठोस पदार्थ प्रोटीन, खनिज लवण और वसा (Fat) होते हैं। प्लाज्मा (Plasma) रक्त के दबाव (Pressure) को ठीक रखता है तथा लाल और सफ़ेद रक्त कणों को जाने में सहायता करता है। इसकी प्रोटीन रक्त के बहने को रोकने में सहायता देती है।

2. लाल रक्त कण (Red Corpuscles) —मनुष्य के लाल रक्त कण गोल तथा दोनों ओर से चिपके होते हैं। मनुष्य के एक घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या लगभग 5,000,000 होती है। ये इतने छोटे होते हैं कि यदि किनारे से किनारा मिला कर रखे जाएं तो 2.5 वर्ग सैंटीमीटर स्थान में ये लगभग 1 करोड़ आ जाएंगे। इनकी बाहरी परत एक लचीले खोल के रूप में होती है, जिसके अन्दर पीले रंग का लोहे का एक रंग (Pigment) होता है जिसे हिमोग्लोबिन (Heamoglobin) कहते हैं जो कि लोहे तथा प्रोटीन वस्तुओं से मिलकर बनती है। हिमोग्लोबिन ऑक्सीजन को चूस लेता है। इससे इसका रंग चमकदार हो जाता है और यह ऑक्सी हिमोग्लोबिन (Oxy Heamoglobin) में बदल जाता है। इसी पदार्थ के कारण रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन को चूस कर शरीर के भीतरी भाग तक पहुंचता है। लड़कियों में लाल रक्त कण लड़कों की अपेक्षा कम होते हैं। अधिक व्यायाम करने से तथा ऊंचाई पर लाल रक्त कणों की संख्या बढ़ जाती है।
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चित्र-लाल और सफ़ेद रक्त कण

3. सफ़ेद रक्त कण (White Corpuslces)—शरीर की तुलना एक राज्य से की जा सकती है। जिस प्रकार राज्य की रक्षा के लिए सेना का प्रबन्ध होता है, उसी प्रकार शरीर रूपी राज्य के लिए सफ़ेद रक्त कण रूपी सेना का प्रबन्ध है। सफ़ेद रक्त कणों की संख्या लाल रक्त कणों की अपेक्षा कम होती है। शरीर में लगभग 600 लाल रक्त कणों के पीछे केवल 1 (एक) सफ़ेद रक्त कण होता है। एक घन मिलीमीटर में सफ़ेद रक्त कणों की संख्या लगभग 8,000 से 10,000 होती है। ये रंगहीन और बेडौल (Irregular) आकार के होते हैं। इनकी सहायता से शरीर रोगों का सामना करता है। इनका कार्य रोग के कीटाणुओं (germs) को घेर कर उन्हें समाप्त करना है। शरीर में चोट आदि लगने पर ये घावों को भरने में सहायक होते हैं।

4. प्लेटलेट्स (Platelets) —मनुष्य के रक्त में लाल तथा सफ़ेद रक्त कणों के अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार के रक्त कण भी पाए जाते हैं जिन्हें रक्त प्लेटलेट्स (Platelets) कहते हैं। ये लाल और सफ़ेद रक्त कणों से बिल्कुल भिन्न हैं। ये लाल कणों का \(\frac{1}{2}\), या \(\frac{1}{3}\) होते हैं। रक्त के एक घन मिली मीटर में इनकी संख्या लगभग 3 लाख होती है। ये सफ़ेद और बेडौल (Irregular) आकार के होते हैं। इनका प्रमुख कार्य रक्त को बहने से रोकना है।
रक्त के कार्य (Functions of Blood) रक्त के निम्नलिखित कार्य होते हैं-

  1. रक्त हमारे भोजन के पचे हुए भाग को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है।
  2. रक्त ही शरीर में विषैले व्यर्थ पदार्थ के निकास में सहायता देता है। यह इन पदार्थों
    को अपने अन्दर घोल कर गुर्दे में ले जाता है जहां से वे मूत्र (Urine) के रूप में बाहर निकल जाते हैं।
  3. रक्त में उपस्थित लाल रक्त कण (Red Corpuscles) फेफड़ों में ऑक्सीजन चूस कर शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों में ले जाते हैं।
  4. लाल रक्त कण ही ऑक्सीजन क्रिया के बाद बनी कार्बन डाइऑक्साइड (Carbon Dioxide) को फेफड़ों में लाकर बाहर निकालने का कार्य करते हैं।
  5. सफ़ेद रक्त कण (White Corpuscles) शरीर की कीटाणुओं से रक्षा करते हैं।
  6. रक्त प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त को शरीर से बाहर बह जाने से रोकने का काम करते हैं।
  7. रक्त हार्मोन्स (Harmones) को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है।
  8. रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंग परस्पर मिले रहते हैं और सूख कर नष्ट होने से बच जाते हैं।
  9. रक्त के द्वारा ही शरीर के विभिन्न अंगों का तापक्रम स्थिर रहता है।

संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि रक्त जीवन देने वाला है। यदि किसी अंग में रक्त का प्रवाह न हो तो वह अंग पीला पड़ जाता है और कमजोर हो जाता है। अधिक समय तक इस क्रम के रहने से अंग मर भी सकता है।

प्रश्न 2.
श्वास प्रणाली के अंगों का नाम लिखो। श्वास प्रणाली पर व्यायाम के प्रभाव लिखो।
(Mention the main organs of Respiration. Describe the effects of exercises on Respiration System.)
उत्तर-
श्वास लेने तथा छोड़ने की क्रिया को श्वास-क्रिया (Respiration) कहते हैं। इस क्रिया द्वारा मनुष्य वायु के साथ ऑक्सीजन फेफड़ों में ले जाता है और वायु के साथ शरीर में उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। श्वास क्रिया में अनेक अंग जैसे नाक, श्वास नली, फेफड़े आदि काम करते हैं। श्वास प्रणाली के विभिन्न अंग निम्नलिखित हैं

  1. नाक (Nose)
  2. ग्रसनिका या पूर्वकण्ठ (Pharynx)
  3. स्वर यन्त्र अथवा कण्ठ (Larynx)
  4. श्वास नली या टेंटुआ (Wind-Pipe or Trachea)
  5. वायु नलियां (Bronchial Tubes)
  6. फेफड़े (Lungs)

हमारे शरीर में वायु नाक व मुँह दोनों में ही प्रवेश करती है, परन्तु हमें नाक से ही वायु अन्दर ले जानी चाहिए क्योंकि वायु में धूल-कण विद्यमान होते हैं। नासिकाओं में बालों द्वारा इन्हें रोककर शुद्ध वायु ग्रसनिका में पहुंचाई जाती है। वहां से टेंटुंओं के रास्ते से होते हुए फेफड़ों में जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो छाती में स्थित खोह फैल जाती है। इससे फेफड़े भी ज्यादा वायु खींचकर फैल जाते हैं और छाती के फैले हुए भाग को घेर लेते हैं। जब छाती पोल सिकुड़ता है तो वायु का कोशिकाओं के अन्दर दबाव पड़ता है। इससे वायु कुछ वायु कोशों से होकर बाहर निकाल दी जाती है।

जब डायाफ्राम की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो यह चपटी हो जाती हैं जिसमें छाती खोह बढ़ जाता है और फेफड़े फैल जाते हैं जिससे ज्यादा वायु आ जाती है। इसके पश्चात् डायाफ्राम दोबारा अपनी पहली स्थिति में आ जाता है जिससे फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और वह सिकुड़ते हैं तथा अन्दर की वायु बाहर निकल जाती है। जब अन्दर की वायु का दबाव वायु के मुकाबले में कम हो जाता है जिससे बाहर की वायु उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। इस प्रक्रिया का नाम दुहार क्रिया है। इसके पश्चात् डायाफ्राम एवं पसलियां सिकुड़ कर अपनी पहली स्थिति में आ जाती हैं तथा फेफड़े सिकुड़ जाते हैं जिससे हवा बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को प्रश्वास कहा जाता है। इसके पश्चात् फिर से वही क्रम शुरू हो जाता है, परन्तु इस क्रिया के दोबारा आरम्भ होने को आराम कहा जाता है।
इस पूर्ण क्रिया को (जिसमें अन्तः श्वसन, आराम तथा प्रश्वास क्रिया होती है) पूर्ण श्वास क्रिया कहा जाता है।

श्वास प्रणाली पर व्यायाम के प्रभाव (Effects of Exercise on Respiratory System)
व्यायाम श्वास प्रणाली पर विशेष प्रभाव डालता है जिनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—

  1. व्यायाम करने से शरीर में हिल-जुल पैदा होती है जिससे शरीर से विषैले पदार्थ, पसीना, मल त्याग तथा पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इससे शरीर रोगों से मुक्त रहता है।
  2. व्यायाम करने से फेफड़ों में वायु भरने की शक्ति में वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप फेफड़ों में अधिक लचक आती है तथा ये कई रोगों से बचे रहते हैं।
  3. व्यायाम करने में शरीर से रक्त अधिक मात्रा में साफ़ होता है। इसके परिणामस्वरूप शरीर के भिन्न-भिन्न सैलों में श्वास-क्रिया के द्वारा रक्त अधिक मात्रा में पहुंचता है।
  4. व्यायाम करने से शरीर से व्यर्थ पदार्थों का निकास हो जाता है जिससे शरीर में काम करने की शक्ति अधिक पैदा होती है।
  5. व्यायाम करने से शरीर के सभी सैलों को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। इसके फलस्वरूप शरीर स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनता है।
  6. इसके द्वारा जोर का कार्य करने से व्यक्ति की जीवन धारा. बढ़ जाती है। (7) इसके द्वारा विकास अधिक-से-अधिक किया जा सकता है।’
  7. इसके द्वारा गैसों की अदला-बदली तीव्रता और ठीक तरह से होती है। (9) इसके द्वारा शरीर की मुकाबला करने की शक्ति बढ़ जाती है।
  8. व्यायाम करने से कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने और ऑक्सीजन के अन्दर प्रवेश करने की मात्रा में वृद्धि हो जाती है।

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प्रश्न 3.
रक्त प्रणाली पर व्यायाम के प्रभाव लिखो।
(Write down the effects of Exercises on Circulatory System.)
उत्तर-
रक्त प्रणाली एक प्रकार का तरल पदार्थ (Liquid) है। इसका निर्माण उन खाद्य एवं पेय पदार्थों से होता है जिन्हें हम अपने शरीर में पहुंचाते हैं। मानव शरीर में रक्त उसके शरीर के कुल भार का \(\frac{1}{12}\), या \(\frac{1}{13}\) में भाग होता है। रक्त में असंख्य छोटे-छोटे लाल एवं श्वेत कण होते हैं जो कि प्लाज्मा नामक हल्के पीले रंग के द्रव्य में तैरते रहते हैं। रक्त हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में दिन-रात भ्रमण करता रहता है। रक्त की इस गति को रक्त परिवहन (Blood Circulation) कहते हैं। रक्त परिवहन में शरीर के जो अंग भाग लेते हैं, उनके समूह को रक्त प्रणाली (Circulatory System) कहते हैं।

रक्त प्रणाली पर व्यायाम के प्रभाव (Effects of Exercise on Circulatory System.) रक्त प्रणाली पर व्यायाम के निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं—

  1. व्यायाम करते समय हृदय मांसपेशियों को आवश्यकतानुसार अधिक रक्त देता है. जिसके फलस्वरूप छोटी रक्त नलियों तथा तन्तुओं के तनों में अधिक वृद्धि होती है।
  2. व्यायाम करने वालों के शरीर में शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त की अदला-बदली शीघ्र होती रहती है। इसके फलस्वरूप शरीर में पौष्टिक पदार्थ तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक मिलती है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड आदि व्यर्थ और हानिकारक पदार्थों का पसीने तथा पेशाब के रूप में निकास हो जाता है। इससे शरीर हृष्ट-पुष्ट व नीरोग रहता है।
  3. व्यायाम करने वाले व्यक्ति का रक्त दबाव अधिक नहीं होता। उसकी मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं। फलस्वरूप रक्त शीघ्र साफ हो जाता है।
  4. व्यायाम करते समय शरीर का प्रत्येक अंग काम करता है। इस कारण उन्हें ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति के खून की गति साधारण व्यक्ति से दुगुनी होती है।
  5. व्यायाम करने से मांसपेशियां मज़बूत होती हैं। इसके फलस्वरूप आराम की स्थिति में हृदय की धड़कन मन्द चलती है, परन्तु रक्त की गति तेज़ होती है।
  6. व्यायाम करने वाले मनुष्य को ऑक्सीजन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ऑक्सीजन की खपत में वृद्धि होती है तथा रक्त में इसकी मात्रा बढ़ती है। इस बढ़ी हुई ऑक्सीजन के कारण लैक्टिक एसिड में वृद्धि नहीं होती। इसलिए खिलाड़ी तथा एथलीट बिना थकावट महसूस किए काफ़ी समय तक खेल में भाग ले सकते हैं।
  7. व्यायाम करते समय रक्त नलियों के मुंह खुलते और बन्द होते रहते हैं जिससे व्यायाम करते समय ऑक्सीजन अधिक मात्रा में अन्दर जाती रहती है। भारी व्यायाम तथा दौड़ते समय ऑक्सीजन 3500 घन मिली लिटर तक अन्दर चली जाती है जबकि साधारण व्यायाम करने वाले में ऑक्सीजन की मात्रा केवल 5000 से 8000 घन मिली लिटर तक होती है।
  8. व्यायाम करने वाले व्यक्ति की शिराओं (Veins) तथा धमनियों (Arteries) को अधिक काम करना पड़ता है। फलस्वरूप इनकी दीवारें मज़बूत हो जाती हैं। व्यायाम करने वाले व्यक्ति के दिल की रक्त स्ट्रोक (Stroke Volume) साधारण व्यक्ति से अधिक होती है।

प्रश्न 4.
मांसपेशियां क्या हैं ? ये कितने प्रकार की हैं ? इन पर व्यायाम के प्रभावों के बारे में बताएं।
(What are Muscles ? Give its types. Write down the effects of exercises on muscular system.)
उत्तर-
मांसपेशियां (Muscles)-मानव शरीर का सर्वोत्तम गुण इसकी गति अथवा चलना-फिरना है। मनुष्य के घूमने-फिरने से हड्डियां धुरी की भूमिका निभाती हैं। हड्डियों के साथ मांसपेशियां जुड़ी होती हैं। ये विभिन्न आकार की होती हैं। इन मांसपेशियों में मांस सूत्र सैलों का सुमेल है। प्रत्येक मांसपेशी हड्डी के साथ जुड़ी होती है।
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मांसपेशियों के सिकुड़ने से हडियों में भी खिंचाव उत्पन्न होता है तथा भिन्न-भिन्न अंग कार्य करते हैं। मांसपेशियों में 75% पानी, 18% प्रोटीन तथा शेष (वसा) चर्बी तथा नमक आदि होते हैं। रक्त तथा सुषम्ना नाड़ियां इन मांसपेशियों को सूचना पहुंचाने का काम करती
मांसपेशियों के प्रकार (Types of Muscles)—मांसपेशियां निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं—

  1. ऐच्छिक मांसपेशियां (Voluntary Muscles)
  2. अनैच्छिक मांसपेशियां (Involuntary Muscles)

1. ऐच्छिक मांसपेशियां (Voluntary Muscles) ऐच्छिक मांसपेशियां वे हैं जो व्यक्ति की इच्छानुसार कार्य करती हैं। ये हड्डियों के पिंजर के ऊपर लगी होती हैं। ये टांगों तथा भुजाओं में मिलती हैं। ये प्राप्त सूचना के अनुसार कार्य करती हैं। ये शरीर को गति प्रदान करती हैं, शारीरिक ढांचे को सम्भाल कर रखती हैं तथा शरीर में गर्मी उत्पन्न करती हैं।
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चित्र-ऐच्छिक मांसपेशियां
2. अनैच्छिक मांसपेशियां (Involuntary Muscles) (2005 B)-अनैच्छिक मांसपेशियां वे मांसपेशियां हैं जो व्यक्ति के वश में नहीं होती और उसकी इच्छा के बिना ही काम करती रहती हैं। ये हृदय, जिगर तथा आन्तों आदि में पाई जाती हैं। ये व्यक्ति के सोते हुए भी कार्य करती रहती हैं। ये रक्त परिवहन तथा पाचन क्रिया में सहायता पहुंचाती हैं। इनके लक्षण सिकुड़ना, फैलाव तथा लचक आदि हैं।
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चित्र-अनैच्छिक मांसपेशियां

मांसपेशियों पर व्यायाम के प्रभाव (Effects of Exercise on Muscles)— याम के मांसपेशियों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं—

  1. व्यायाम करने वाले व्यक्तियों की मांसपेशियां अधिक काम करती हैं। इस प्रकार उन्हें ऑक्सीजन द्वारा पौष्टिक खुराक अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। इससे ये अधिक पुष्ट और मज़बूत बन जाती है।
  2. प्रतिदिन व्यायाम करने से मांसपेशियों का आपसी ताल-मेल बढ़ता है। इनमें व्यायाम के कारण अधिक शक्ति आती है। फलस्वरूप व्यक्ति लम्बी अवधि तक काम करके भी थकावट महसूस नहीं करता है।
  3. व्यायाम करने से मांसपेशियों को अधिक काम करना पड़ता है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति के अन्दर ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ जाती है। इस प्रकार मांसपेशियों में तेजी से रक्त पहुंचता रहता है।
  4. व्यायाम करने से शरीर में हिल-जुल होती रहती है। इसमें कई व्यर्थ पदार्थों का शरीर से निकास हो जाता है तथा शरीर का तापमान प्रायः समान ही रहता है।
  5. व्यायाम करने से मांसपेशियों को ग्लाइकोजन, फॉस्कोराटीन तथा पोटाशियम आदि रासायनिक पदार्थ प्राप्त होते रहते हैं। रासायनिक पदार्थ रक्त की गति में वृद्धि करते हैं।
  6. व्यायाम करने से शरीर की मांसपेशियों में लचक तथा स्फूर्ति आती है। इससे हमारा शरीर नीरोग तथा मजबूत,रहता है।
  7. व्यायाम करने से छाती की हड्डियों के पट्ठों के फैलने की शक्ति बढ़ जाती है।
  8. इसके द्वारा पट्ठों को प्रयोग के योग्य रखा जा सकता है।
  9. इसके द्वारा हमारी हड्डियां कठोर हो जाती हैं और अधिक समय तक काम कर सकती हैं।
  10. विश्राम अवस्था में व्यक्ति का रक्त चक्र पूरा होने के लिए 21 सैकिंड लगते हैं। परन्तु व्यायाम करने से यह 8.15 या 10 सैकिंड में पूरा हो जाता है।

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प्रश्न 5.
मलत्याग प्रणाली के मुख्य अंगों पर व्यायाम के प्रभाव लिखें।
(Discuss the main organs of Excretory System. Write the effects of Exercise on Excretory System.)
उत्तर-
मलत्याग प्रणाली उसको कहते हैं जिसके द्वारा शरीर में व्यर्थ और हानिकारक पदार्थों का निकास होता है। यदि यह व्यर्थ पदार्थ शरीर में ही रहें तो कई प्रकार के रोग लग सकते हैं। बाहर आने वाले पदार्थ यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना और पानी हैं, जो फेफड़ों, गुर्दो, त्वचा और आंतड़ियों द्वारा बाहर निकलते हैं।

  1. व्यायाम के प्रभाव (Effects of Exercises)-व्यायाम द्वारा रक्त की गति तेज़ हो जाती है, शरीर में गैसों के परिवर्तन के कारण पौष्टिक पदार्थ दब जाते हैं और व्यर्थ पदार्थों का निकास हो जाता है तथा शरीर का तापमान स्थिर रहता है।
  2. व्यायाम द्वारा मांसपेशियों को कार्य करना पड़ता है जिससे त्वचा द्वारा गंदगी का निकास होता रहता है जिससे शरीर त्वचा के रोगों से मुक्त रहता है।
  3. व्यायाम द्वारा व्यर्थ पदार्थ और ज़हरीली वस्तुएं शरीर से बाहर निकल जाती हैं और ज़हरीले कीटाणु शरीर में इकट्ठे नहीं हो सकते।
  4. व्यायाम द्वारा गुर्दे व्यर्थ पदार्थों को पेशाब द्वारा बाहर निकाल देते हैं।

प्रश्न 6.
निम्नलिखित पर नोट लिखो
(क) त्वचा के कार्य
(ख) गुर्दे
(ग) दिल
(घ) शिराएं तथा धमनियां। (अभ्यास का प्रश्न 6)
[Write a note on the following
(a) Functions of Skin
(b) Kidneys
(c) Heart
(d) Arteries and Veins.]
उत्तर-
(क) त्वचा के कार्य (Functions of Skin) त्वचा (चमड़ी) एक प्रकार का आवरण (पर्दा) है जो शरीर के आन्तरिक अंगों तथा मांसपेशियों को ढांप कर रखती है। त्वचा दो प्रकार की होती है-ऊपरी या बाह्य (Epidermic) तथा निचली या आन्तरिक (Dermis)। ऊपरी त्वचा सख्त तथा नर्म होती है। इसमें छोटे-छोटे मुसाम होते हैं, जिनसे पसीना शरीर में से बाहर निकलता रहता है। निचली या आन्तरिक त्वचा बन्धक तन्तुओं (Connective tissues) की बनी होती है। इसमें वसा (चर्बी) होती है जो गर्मी पैदा करने में सहायता प्रदान करती है। इसमें दो प्रकार की पसीना तथा चिकनाहट की ग्रन्थियां होती हैं जो शरीर के तापमान को एक समान रखने में सहायता देती हैं।
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चित्र-त्वचा

(ख) गुर्दे (Kidneys) (P.S.E.B. 2009 C, 2014 A, 2017 B)—गुर्दे संख्या में दो होते हैं। ये पेट के पीछे की ओर स्थित होते हैं। इनका आकार सेम के बीज जैसा होता है। ये पेशाब का शरीर से निकास करने में सहायता देते हैं। ये शरीर में रक्त व पानी की मात्रा एक समान रखते हैं। गुर्दे के द्वारा शरीर में से यूरिया, यूरिक एसिड, खनिज लवण पेशाब के रूप में निकलते रहते हैं।
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चित्र-गुर्दे

(ग) दिल (Heart)—यह शरीर का सबसे कोमल तथा रक्त परिवहन का प्रमुख अंग है। यह छाती के बाईं ओर स्थित है। इसका आकार बन्द मुट्ठी जैसा होता है। यह लम्बाई की ओर से दो भागों में बंटा होता है। प्रत्येक भाग आगे दो भागों में बंटा होता हैऊपरी भाग तथा निचला भाग। ऊपर के भाग को ऊपरी खाना (Auricle) तथा निचले भाग को निचला खाना (Ventricle) कहते हैं। शरीर में से शुद्ध वायु विभिन्न अंगों तथा
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चित्र-दिल
शिराओं के माध्यम से दिल के दाएं ऊपरी खाने (Auricle) तक पहुंचती है तथा ऊपर से त्रिकपर्दीय (Triscupid Valve) के द्वारा निचले खाने (Ventricle) में पहुंचती है। यहां से यह ऊपर वापस नहीं जा सकती। दायें निचले खाने से रक्त फेफड़ों वाली धमनी (Pulmonary Artery) से फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जाता है तथा वापसी में ऑक्सीजन से मिश्रित शुद्ध रक्त दिल के बायें ऊपरी खाने में पहुंच जाता है। यह निचले खाने में द्विकपर्दीय (Bicuspid) द्वार के द्वारा पहुंचता है। निचले खाने से यह महाधमनी (Aorta) के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। इस प्रकार रक्त परिवहन का यह चक्र निरन्तर कार्य करता रहता है।

(घ) शिराएं एवं धमनियां (Veins & Arteries)—जो नलियां रक्त को फेफड़ों तथा शरीर के अन्य भागों से फेफड़ों की ओर ले जाती हैं उन्हें शिराएं (Veins) कहते हैं। इनकी दीवारों की बनावट तो धमनियों जैसी होती है, परन्तु इनमें लचीली तथा मांसदार पेशियों की तह बहुत बारीक होती है। पलमोनरी शिरा को छोड़कर शेष सभी शिराएं अशुद्ध रक्त को ही हृदय में लाती हैं।
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चित्र-धमनियां, शिराएं, कोशिकाएं
धमनियां (Arteries) शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। ये लचकदार तथा मोटी दीवार की बनी होती हैं। इसमें स्वच्छ रक्त को ले जाने वाली धमनी को पलमोनरी धमनी (Pulmonary Artery) कहते हैं। धमनियों में सबसे प्रमुख धमनी को मूल धमनी या महाधमनी (Aorta) कहते हैं।

PSEB 11th Class Practical Geography Chapter 4 स्थल-आकृतिक नक्शे

Punjab State Board PSEB 11th Class Geography Book Solutions Practical Geography Chapter 4 स्थल-आकृतिक नक्शे.

PSEB 11th Class Practical Geography Chapter 4 स्थल-आकृतिक नक्शे

प्रश्न-
स्थल-आकृतिक नक्शे क्या होते हैं ? इन पर प्रयोग किए जाने वाले रूढ़- चिह्नों का वर्णन करें।
उत्तर-
स्थल-आकृतिक नक्शे-धरती के किसी क्षेत्र के प्राकृतिक और मानवीय तत्त्वों को दर्शाने वाले नक्शों को स्थल-आकृतिक नक्शे कहा जाता है। ये नक्शे छोटे-से क्षेत्र का एक समचा दृश्य प्रकट करते हैं। ये नक्शे बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। ये नक्शे बहु-उद्देशीय नक्शे होते हैं, जिनमें किसी क्षेत्र का सर्वे करके विस्तारपूर्वक चित्रण किया जाता है। प्राकृतिक तत्त्व जैसे धरातल, नदियाँ, वनस्पति तथा मानवीय और सांस्कृतिक तत्त्व जैसे-सड़कें, रेलें, शहर, गाँव आदि नक्शे पर दिखाए जाते हैं। भारतीय सर्वे विभाग (Survey of India) ऐसे ही नक्शे तैयार करता है।

रूढ़ चिह्न-धरती के प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्त्वों को नक्शों पर चिह्नों (Symbols) की सहायता से दिखाया जाता है। इन चिह्नों को रूढ़ चिह्न (Conventional signs) कहा जाता है। विश्व के नक्शों पर ये चिह्न दिखाने की एक परंपरा बन गई है। कई लक्षण नक्शे के पैमाने के अनुसार नहीं दिखाए जा सकते क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं। ये आमतौर पर उन स्थल-आकृतियों से मिलते-जुलते होते हैं, इसलिए इन्हें रूढ़ चिह्न कहा जाता है।

PSEB 11th Class Practical Geography Chapter 4 स्थल-आकृतिक नक्शे

रंगों का प्रयोग-
भारतीय सर्वे विभाग स्थल-आकृतियों के नक्शों पर नीचे लिखे रंग प्रयोग करता है-

  1. लाल रंग-भवनों और सड़कों के लिए।
  2. पीला रंग-कृषि की जमीन के लिए।
  3. हरा रंग-वनस्पति के लिए।
  4. नीला रंग-नदियों और पानी के स्रोत के लिए।
  5. काला रंग-रेलमार्ग और सीमाओं के लिए।
  6. कत्थई रंग-समोच्च रेखाओं के लिए।
  7. भूरा रंग-पर्वतीय छाया के लिए।

रूढ़ चिह्न-धरती पर प्राकृतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को स्थल-आकृतिक नक्शों पर रूढ़ चिह्नों की मदद से दिखाया जाता है। सुविधा के लिए ये चिह्न स्थल-आकृतिक नक्शे के निचले भाग पर दिखाए जाते हैं। सर्वे विभाग द्वारा इन चिह्नों को एक चार्ट पर दिखाया गया है, इसे लक्षण-चार्ट (Characteristic Sheet) कहते हैं। अलग-अलग शीर्षकों के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले चिह्न : स प्रकार हैं-

1. सांस्कृतिक लक्षण (Cultural Features)-
1. मंदिर 2. धर्च 3. मस्जिर 4. मकबरा 5. पगोडा 6. ईदगाह 7. छाता 8. सर्वेक्षित गाँव 9. सीमाबद्ध गाँव 10. खंडहर गाँव 11. वीरान गाँव 12. बिखरी हुई झोंपड़ियाँ 13. सर्वेक्षित किला 14. खेल का मैदान 15. कब्रिस्तान 16. तेल का कुआँ 17. खदान 18. निशानबद्ध क्षेत्र 19. हवाई अड्डा 20. सर्वेक्षित हवाई अड्डा 21. सर्वेक्षित हवाई पट्टी 22. हवाई जहाज़ उतरने की पट्टी 23. कुआँ 24. चश्मा 25. पाइपलाईन।

2. प्राकृतिक लक्षण (Physical Features)- जल-मार्ग (Drainage) वनस्पति (Vegetation)- 1. पक्का तालाब 2. दलदल 3. सदा बहने वाली नदी 4. सदा बहने वाली नहर 5. शुष्क नदी 6. पक्का बाँध 7. बाग 8. अंगूर का बाग 9. घास 10. कोणधारी वन 11. खजूर के पेड़ 12. बाग 13. समोच्च रेखा 14. खंड रेखाएँ 15. ट्रिगनोमैट्रिकल स्टेशन 16. बैंच मार्क।

3. भवन (Buildings) और सीमाएँ (Boundaries)-1. सीमा पत्थर 2. लोहे के तार की सीमा 3. तहसील की सीमा 4. जले की सीम 5. प्रांतीय सीमा 6. अंतर्राष्ट्रीय सीमा (बिना सर्वे के) 7. सर्वेक्षित अंतर्राष्ट्रीय सीमा 8. बिना सर्वे किया हुआ सीमा पत्थर 9. रैस्ट हाऊस 10. पुलिस थाना 11. पोस्ट ऑफिस 12. तारघर 13. सर्किट हाऊस 14. डाक बंगला 15. सुरक्षित वन 16. शासकीय वन 17. किला 18. पड़ाव 19. प्रकाश-स्तंभ।

4. आवाजाही के साधन (Means of Transport)-1. रेलवे लाइन 2. स्टेशन सहित रेलवे लाइन 3. छोटी लाइन (डबल) 4. छोटी लाइन (सिंगल) 5. पावर लाइन 6. टैलीफोन लाइन 7. पक्की सड़क 8. कच्ची सड़क 9. पगडंडी 10. फुटपाथ 11. नदी पर सड़क का पुल 12. नावों का पुल 13. रेल लाइन के ऊपर सड़क 14. सड़क के ऊपर रेलवे लाइन 15. पुल, रेलवे सुरंग।

PSEB 11th Class Practical Geography Chapter 4 स्थल-आकृतिक नक्शे

PSEB 11th Class Practical Geography Chapter 4 स्थल-आकृतिक नक्शे 1

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PSEB 11th Class Practical Geography Chapter 4 स्थल-आकृतिक नक्शे 3

PSEB 11th Class Practical Geography Chapter 4 स्थल-आकृतिक नक्शे 4

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 15 भारत में दलीय प्रणाली

Punjab State Board PSEB 12th Class Political Science Book Solutions Chapter 15 भारत में दलीय प्रणाली Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 12 Political Science Chapter 15 भारत में दलीय प्रणाली

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
भारतीय दल प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। (Explain the main features of the Indian Party System.)
अथवा
भारतीय दल-प्रणाली की छः विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करें।। (Explain in detail six features of Indian Party System.)
अथवा
भारतीय दल प्रणाली की कोई छः विशेषताओं का वर्णन कीजिए। (Describe any six features of Indian Party System.)
उत्तर-
वर्तमान युग लोकतन्त्र का युग है। लोकतन्त्र के लिए दल अनिवार्य हैं। दोनों एक-दूसरे का अभिन्न अंग हैं। राजनीतिक दलों के बिना लोकतन्त्रात्मक सरकार नहीं चल सकती और लोकतन्त्र के बिना राजनीतिक दलों का विकास नहीं हो सकता। प्रो० मुनरो के मतानुसार, “स्वतन्त्र राजनीतिक दल ही लोकतन्त्रीय सरकार का दूसरा नाम है।” भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतन्त्रात्मक देश है।

अत: भारत में राजनीतिक दलों का होना स्वाभाविक है। चुनाव आयोग ने 7 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान की हुई है।
अन्य देशों के राजनीतिक दलों की तरह भारतीय दलीय व्यवस्था की अपनी विशेषताएं हैं जिसमें मुख्य निम्नलिखित हैं

1. राजनीतिक दलों का पंजीकरण (Registration of Political Parties)-जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 (People’s Representative Act) और उसके संशोधित कानून 1988 के अनुसार सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के पास पंजीकृत करवाना अनिवार्य है। जो दल पंजीकृत नहीं होगा उसे राजनीतिक दल के रूप में मान्यता नहीं मिलेगी। पंजीकरण करवाते समय प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने संविधान में प्रावधान शामिल करना होगा- “दल भारत के संविधान में तथा समाजवाद, धर्म-निरपेक्षतावाद, लोकतन्त्र के सिद्धान्तों में पूर्ण आस्था व भक्ति रखेगा और भारत की प्रभुसत्ता एकता व अखण्डता का समर्थन करेगा।”

2. चुनाव आयोग द्वारा दलों को मान्यता (Recognition of Political Parties By Election Commission)-चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता तथा चुनाव चिह्न प्रदान करता है। चुनाव आयोग के नियमों के तहत किसी दल को राज्य स्तरीय दल का दर्जा तब प्रदान किया जाता है जब उसे लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों के कम-से-कम छः प्रतिशत मत मिले हों और विधानसभा में कम-से-कम दो सीटें मिली हों अथवा राज्य विधानसभा में कुल सीटों की कम-से-कम तीन प्रतिशत सीटें अथवा कम-से-कम तीन सीटें (इनमें से जो भी अधिक हो) मिली हों अथवा उस दल ने लोकसभा के किसी आम चुनाव में लोकसभा की प्रत्येक 25 सीटों पर एक जीत या इसके किसी अन्य आबंटित हिस्से में इसी अनुपात में जीत हासिल की हो। इसके विकल्प के तौर पर सम्बन्धित राज्य में पार्टी द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को सभी संसदीय क्षेत्रों में मतदान का कम-से-कम 6% मत प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा इसी आम चुनाव में पार्टी को राज्य में कम-से-कम एक लोकसभा सीट पर जीत हासिल होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त करने के लिए पार्टी को लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में चार अथवा इससे अधिक राज्यों में कम-से-कम छ: प्रतिशत वैध मत प्राप्त करने के साथ ही लोकसभा की कम-से-कम 4 सीटें जीतना आवश्यक है। अथवा कम-से-कम 3 राज्यों में लोकसभा में प्रतिनिधित्व कुल सीटों का दो प्रतिशत (वर्तमान 543 सीटों में से कम-से-कम 11 सीटें) प्राप्त करना आवश्यक है। अथवा उस दल को कम-से-कम चार राज्यों में क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। चुनाव आयोग ने 7 दलों को राष्ट्रीय दलों के रूप में एवं 58 दलों को राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान की हुई है।

3. बहु-दलीय पद्धति (Multiple Party System)-भारत में स्विट्ज़रलैण्ड की तरह बहु-दलीय प्रणाली है। चुनाव आयोग ने 7 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में और 58 राजनीतिक दलों को राज्य स्तर पर आरक्षित चुनाव चिन्ह के साथ मान्यता दी हुई है। राष्ट्रीय स्तर के दल हैं-भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय मार्क्सवादी दल, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी।।

4. एक दल की प्रधानता का अन्त (End of Dominance of Single Party)-इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भारत में अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं, परन्तु 1967 से पूर्व केन्द्र तथा राज्य में कांग्रेस की प्रधानता ही रही है। 1967 के चुनाव में कांग्रेस को राज्यों में इतनी अधिक सफलता न मिली जिसके फलस्वरूप कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों का निर्माण हुआ। परन्तु गैर-कांग्रेसी नेता इतने मूर्ख निकले कि उन्होंने इस सुनहरी अवसर का पूरा लाभ उठाने की बजाय अपनी हानि ही की। उन्होंने जनता की भलाई न करके अपने स्वार्थ की ही पूर्ति की। अतः गैर-कांग्रेसी सरकार अधिक समय तक न चल सकी। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1971 में मध्यावधि चुनाव करवाए जिसमें इन्दिरा कांग्रेस को इतनी सफलता मिली कि कांग्रेस पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई है।

जनता पार्टी की स्थापना से कांग्रेस का एकाधिकार समाप्त हो गया। मार्च, 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 153 सीटें मिली जबकि जनता पार्टी को 272 तथा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी को 28 सीटें मिलीं। इस प्रकार पहली बार केन्द्र में गैर-कांग्रेस पार्टी (जनता पार्टी) की सरकार बनी। 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा क्योंकि इसे केवल 44 सीटें ही मिलीं, जबकि भाजपा को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत (282 सीटें) प्राप्त हुआ। अब कांग्रेस की पहले जैसी प्रधानता नहीं रही।

5. प्रभावशाली विरोधी दल का उदय (Rise of Effective Opposition)-भारतीय दल प्रणाली की एक यह भी विशेषता रही है कि यहां पर इंग्लैण्ड की भान्ति संगठित विरोधी दल का अभाव रहा है। 1977 से पहले लोकसभा में कोई मान्यता प्राप्त विरोधी दल नहीं था।

मार्च, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और कांग्रेस को केवल 153 सीटें मिलीं और इस प्रकार कांग्रेस की हार से संगठित विरोधी दल का उदय हुआ। जनता सरकार ने विरोधी दल के नेता को कैबिनेट स्तर के मन्त्री की मान्यता दी। चुनाव के पश्चात् लोकसभा में विरोधी दल के नेता श्री यशवन्त राव चह्वान थे।

पिछले कुछ वर्षों से भारत में प्रभावशाली विरोधी दल पाया जाने लगा है। अप्रैल-मई, 2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनावों के पश्चात् लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को विरोधी दल के रूप में मान्यता दी गई, और इस दल के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी को विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता दी गई। दिसम्बर, 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी के स्थान पर श्री मती सुषमा स्वराज को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनावों के पश्चात् किसी भी दल को मान्यता प्राप्त विरोधी दल का दर्जा नहीं दिया गया।

6. साम्प्रदायिक दलों का होना (Existence of Communal Parties) भारतीय दलीय प्रणाली की एक विशेषता साम्प्रदायिक दलों का होना है। यद्यपि धर्म-निरपेक्ष राज्य में साम्प्रदायिक दलों का भविष्य उज्ज्वल नहीं है। तथापि साम्प्रदायिक दलों के प्रचार तथा गतिविधियों से देश का राजनीतिक वातावरण दूषित हो जाता है।

7. प्रादेशिक दलों का होना (Existence of Regional Parties)-साम्प्रदायिक दलों के साथ-साथ भारतीय दलीय प्रणाली की महत्त्वपूर्ण विशेषता प्रादेशिक दलों का होना है। चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रादेशिक दलों की संख्या 58 है जिसमें मुख्य हैं शिरोमणि अकाली दल, नैशनल कांफ्रैस, बंगला कांग्रेस, इण्डियन नैशनल लोकदल, झारखण्ड पार्टी, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (A.D.M.K.), द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (D.M.K.), तेलुगू देशम् (Telgu Desam) तथा राष्ट्रीय जनता दल आदि। चुनाव आयोग ने 58 दलों को राज्य स्तर पर आरक्षित चुनाव चिन्हों के साथ मान्यता दी हुई है। 1996 में संयुक्त मोर्चे में कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। सन् 1984 में लोकसभा के चुनाव में क्षेत्रीय दल तेलगू देशम् को सभी विपक्षी दलों से अधिक सीटें मिलीं। प्रादेशिक दल राष्ट्रीय हित के लिए बहुत हानिकारक हैं क्योंकि यह दल राष्ट्र हित में न सोचकर अपने दल और क्षेत्रीय हित को अधिक महत्त्व देते हैं। डी० एम० के० (D.M.K.) के नेताओं ने अपने निजी स्वार्थों के लिए देश के दक्षिणी व उत्तरी भाग में मतभेद उत्पन्न करने की कोशिश की है जोकि देश के हित में नहीं हैं। केन्द्र और राज्यों में तनाव के लिए काफ़ी हद तक क्षेत्रीय दल ज़िम्मेवार हैं क्योंकि क्षेत्रीय दल राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की मांग करते हैं, जोकि केन्द्र ,को स्वीकार नहीं है।

8. स्वतन्त्र सदस्य (Independent Members)-भारत में अनेक दलों के होते हुए भी संसद् तथा राज्य विधानसभाओं में स्वतन्त्र सदस्यों की संख्या बहुत पाई जाती है। 1952 के आम चुनाव में 20 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने स्वतन्त्र सदस्यों को वोट डाले। __ परन्तु मार्च, 1977 के लोकसभा चुनाव में और जून, 1977 में राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में स्वतन्त्र उम्मीदवारों को कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। लोकतन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि स्वतन्त्र उम्मीदवारों को कोई विशेष सफलता नहीं मिलनी चाहिए। 1989 से लेकर 2014 तक के लोकसभा के चुनावों में स्वतन्त्र उम्मीदवारों को कोई विशेष सफलता नहीं मिली।

9. जनता के साथ कम सम्पर्क (Less Contact with the Masses)-भारतीय दल प्रणाली की एक अन्य विशेषता यह है कि दल जनता के साथ सदा सम्पर्क बनाकर नहीं रखते। भारत में कई दल तो बरसाती मेंढकों की तरह चुनाव के समय ही अस्तित्व में आते हैं और चुनाव के साथ प्राय: लुप्त हो जाते हैं। जो दल स्थायी हैं वे भी चुनाव के समय ही अपने दल को संगठित करते हैं तथा जनता के साथ सम्पर्क बनाने का प्रयत्न करते हैं। यहां तक कांग्रेस दल भी चुनाव के पश्चात् जनता के साथ सम्पर्क बनाना अपनी मानहानि समझता है।

10. विक्षुब्ध गुट (Dissidents) भारतीय राजनीतिक दलीय प्रणाली की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता विक्षुब्ध गुटों का पाया जाना है। प्रायः प्रत्येक राज्य में कांग्रेस या जनता पार्टी के अन्दर दो गुट पाए जाते हैं-सत्तारूढ़ (Ministerliasts) तथा विक्षुब्ध (Dissidents) गुट। सत्ता हथियाने के लिए नेताओं में परस्पर इतनी होड़ रहती है कि गुटबन्दी अत्यधिक ज़ोरों पर काम करती है। 1977 तथा 1979 में जनता पार्टी में केन्द्र में भी विक्षुब्ध गुट पाया जाता था जिसका नेतृत्व चौधरी चरण सिंह और राज नारायण कर रहे थे। प्रत्येक राज्य में जनता पार्टी में विक्षुब्ध गुट पाया जाता था। असन्तुष्ट गुटों के कारण ही प्रधानमन्त्री राजीव गांधी को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि कांग्रेस सत्तारूढ़ राज्यों में कई बार मुख्यमन्त्री बदलने पड़े ताकि असन्तुष्टों को सन्तुष्ट किया जा सके। 1990 में जनता दल में सत्तारूढ़ और विक्षुब्ध गुट में मतभेद कारण नवम्बर, 1990 में जनता दल का विभाजन हुआ और प्रधानमन्त्री वी० पी० सिंह को त्याग-पत्र देना पड़ा। विक्षुब्ध गुट के कारण ही 19 मई, 1995 को कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई और कांग्रेस (इ) दो गुटों में बंट गई।

11. दल-बदल (Defection)-भारतीय दलीय प्रणाली की एक अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता तथा दोष दल-बदल’ है। दल-बदल के अनेक उदाहरण हैं। ‘दल-बदल’ ने राज्यों की राजनीति तथा शासन में अस्थिरता ला दी है जिससे भारत में संसदीय लोकतन्त्र को खतरा पैदा हो गया है। जुलाई, 1979 में प्रधानमन्त्री श्री मोरार जी देसाई को भी त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि बहुत-से सदस्यों ने जनता पार्टी को छोड़ दिया था। केन्द्रीय सरकार के इतिहास में यह पहला अवसर था जब किसी प्रधानमन्त्री को अपनी पार्टी के सदस्यों के कारण त्याग-पत्र देना पड़ा। जनवरी, 1980 के लोकसभा के चुनाव से पूर्व और बाद में दल-बदल भारी संख्या में हुआ और यह दल-बदल कांग्रेस (इ) के पक्ष में हुआ। जनवरी, 1985 में संविधान में 52वां तथा दिसम्बर, 2003 में 91वां संशोधन किया गया ताकि दल-बदल की बुराई को समाप्त किया जा सके। इस संशोधन के अन्तर्गत दल-बदल गैर-कानूनी है और इससे संसद् या राज्य विधानमण्डल की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इस संशोधन के बावजूद भी दल-बदल की बुराई समाप्त नहीं हुई है।

12. कार्यक्रमों की अपेक्षा नेतृत्व की प्रमुखता (More Emphasis on Leadership than on Programme)-भारत में अनेक राजनीतिक दलों में कार्यक्रम की अपेक्षा नेतृत्व को प्रमुखता दी जाती है और अब भी दी जा रही है। पहले आम चुनावों में कांग्रेस ने पं. जवाहर लाल नेहरू के नाम पर भारी सफलता प्राप्त की। कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम का कभी भी प्रचार नहीं किया। 1980 में कांग्रेस (इ) की विजय वास्तव में श्रीमती गांधी की विजय थी। जनता ने इन्दिरा गांधी के नाम पर वोट डाले न कि कांग्रेस (इ) के कार्यक्रम को देखकर। इसी प्रकार दिसम्बर, 1984 में लोकसभा के चुनाव में जनता ने श्री राजीव गांधी के नाम पर वोट डाले न कि कांग्रेस (इ) की कार्यक्रम को देखकर। कांग्रेस (इ) को राजीव गांधी के नेतृत्व में इतनी महान् सफलता मिली जो पहले कभी भी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली। 1989, 1991 और 1996 के लोकसभा के चुनाव में दलों ने कार्यक्रमों की अपेक्षा नेताओं को महत्त्व दिया, फरवरी-मार्च, 1998 एवं सितम्बर-अक्तूबर, 1999 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमन्त्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया। अप्रैल-मई, 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनाव कांग्रेस ने श्रीमती सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी एवं भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लड़े। परन्तु उचित दल प्रणाली के लिए यह आवश्यक है कि दल के कार्यक्रम पर जोर दिया जाए न कि नेता को प्रमुखता दी जाए।

13. अनुशासन का अभाव (Lack of Discipline)-अधिकांश दलों में अनुशासन का अभाव है और अनुशासन को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता। दलों के सदस्य अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दल के अनुशासन की परवाह नहीं करते। यदि किसी सदस्य को चुनाव लड़ने के लिए दल का टिकट नहीं मिलता तो वह सदस्य पार्टी छोड़ देता है और इसके पश्चात् वह या तो अपनी अलग पार्टी बना लेता है या किसी और दल के टिकट पर चुनाव लड़ता है या स्वतन्त्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ता है। मई, 1982 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की विधानसभाओं के चुनाव में अनेक कांग्रेस (इ) के सदस्यों ने पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। कांग्रेस (इ) हाई कमाण्ड ने विद्रोही कांग्रेसियों को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निकाल दिया परन्तु जो विद्रोही कांग्रेस (इ) स्वतन्त्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत गए उन्हें बड़े सम्मान के साथ दोबारा पार्टी में सम्मिलित कर लिया गया और कुछ को मन्त्री भी बनाया गया। ऐसी परिस्थिति में सदस्यों से अनुशासन की उम्मीद करना बेकार है। अनुशासन ही कमी के कारण ही दल-बदल की बुराई पाई जाती है।

14. राजनीतिक दलों में लोकतन्त्र का अभाव (Lack of Democracy in Political Parties)-जिन राजनीतिक दलों पर लोकतन्त्र की प्रतिष्ठा बनाए रखने का भार है वे स्वयं अपने दलों में लोकतन्त्र की स्थापना नहीं कर सके हैं। राजनीतिक दलों के अपने संगठनात्मक चुनाव 10-10 वर्षों तक नहीं होते हैं। जनता पार्टी की 1977 की स्थापना के बाद कभी भी संगठनात्मक चुनाव नहीं हुए। कांग्रेस (इ) की 1978 की स्थापना के बाद 1991 के अन्त में संगठनात्मक चुनाव हुए हैं। दलों का काम-काज पूर्णतः नामजद व अस्थायी नेतृत्व के द्वारा चलाया जा रहा है। इस स्थिति ने सभी राजनीतिक दलों में दलीय तानाशाही की प्रवृत्ति को उजागर किया है।

15. राजनीतिक दलों के सिद्धान्तहीन समझौते (Non-Principle Aliance of Political Parties)—भारतीय दलीय व्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता और दोष यह है कि राजनीतिक दल अपने हितों की पूर्ति के लिए सिद्धान्तहीन समझौते करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जनवरी, 1980 के लोकसभा के चुनाव में सभी दलों ने सिद्धान्तहीन समझौते किए। उदाहरण के लिए अन्ना द्रमुक केन्द्रीय स्तर पर लोकदल सरकार में शामिल था और लोकदल के चौधरी चरण सिंह के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध था, लेकिन दूसरी ओर इस दल ने तमिलनाडु में जनता पार्टी के साथ चुनाव गठबन्धन किया। विचित्र बात यह थी कि यह गठबन्धन उसकी केन्द्रीय सरकार को गिराने के लिए किया गया जिसमें वह शामिल थी। अकाली दल के अध्यक्ष तलवंडी ने लोकदल के साथ गठबन्धन किया जबकि अधिकांश विधायक और मुख्यमन्त्री प्रकाश सिंह बादल जनता पार्टी के साथ गठबन्धन की बातें करते रहे। कांग्रेस (इ) जो अन्य दलों के समझौतों को सिद्धान्तहीन कहती रही, स्वयं तमिलनाडु में द्रमुक (D.M.K.) के साथ चुनाव गठबन्धन कर बैठी। आपात्काल में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने द्रमुक की करुणानिधि की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। मार्च, 1987 में कांग्रेस (इ) जम्मू-कश्मीर में नैशनल कांफ्रेंस के साथ मिलकर और केरल में कांग्रेस (आई) ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। पिछले कुछ वर्षों में लोकसभा के चुनाव के समय सभी राजनीतिक दलों ने सिद्धान्तहीन समझौते किए।

निष्कर्ष (Conclusion)-भारतीय दलीय प्रणाली की विशेषताओं से स्पष्ट है कि इसमें महत्त्वपूर्ण गुणों की कमी है जो दलीय सरकार की सफलता के लिए अनिवार्य है। बहु-दलीय, सुसंगठित विरोधी दल का न होना, एक दल की प्रधानता, साम्प्रदायिक तथा क्षेत्रीय दलों का होना और दल-बदल भारतीय प्रणाली की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए घातक सिद्ध हो रही हैं। अत: आवश्यकता इस बात की है कि सामान्य विचारधारा वाले दल मिलकर एक सुसंगठित तथा शक्तिशाली विरोधी दल की स्थापना करें। महान् गठबन्धनों (Grand Alliances) की आवश्यकता नहीं है क्योंकि देश की समस्याओं को हल करने के स्थान पर देश के राजनीतिक वातावरण को दूषित कर देते हैं।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 15 भारत में दलीय प्रणाली

प्रश्न 2.
कांग्रेस (आई०) पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। [Explain the policies and programmes of Congress (I) Party.]
अथवा
कांग्रेस दल की नीतियों और कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। (Describe the Policies and Programmes of Congress Party.)
उत्तर-
यदि जनवरी, 1977 को जनता पार्टी की स्थापना के लिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सदैव याद रखा जाएगा तो जनवरी, 1978 को कांग्रेस के विभाजन के लिए सदैव स्मरण किया जाएगा। वर्ष का पहला दिन, पहली जनवरी कांग्रेस के एक और विभाजन से प्रारम्भ हुआ जिसका कांग्रेस के प्रायः सभी वरिष्ठ नेताओं को दुःख हुआ। मार्च, 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस को करारी पराजय का सामना करना पड़ा और श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा उनके पुत्र संजय गांधी भी चुनाव हार गए। मई, 1977 में जब कांग्रेस महासमिति की बैठक हुई तो श्रीमती इन्दिरा गांधी की रज़ामन्दी से ब्रह्मानन्द रेड्डी अध्यक्ष चुने गए। परन्तु शीघ्र ही इन्दिरा गांधी का यह भ्रम दूर हो गया कि ब्रह्मानन्द रेड्डी उसी गुलाम की भान्ति आचरण करेंगे, जिसका परिचय उन्होंने आपात्काल में दिया था। शीघ्र ही रेड्डी, चह्वान के समर्थकों और इन्दिरा गांधी के समर्थकों में मतभेद पैदा हो गए।

कर्नाटक की समस्या ने स्थिति को इतना तनावपूर्ण बना दिया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1977 को कांग्रेस कार्य समिति से इस्तीफा दे दिया।

इन्दिरा गांधी के समर्थकों ने पहली और 2 जनवरी, 1978 को कांग्रेस-जनों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन करने का निश्चय किया। रेड्डी और चह्वान ने इस सम्मेलन को पार्टी विरोधी बताते हुए कांग्रेस-जनों को निर्देश दिया कि वे इन्दिरा गांधी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग न लें।

राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन श्री मीर कासिम ने किया और पहले दिन अध्यक्षता श्रीमती गांधी ने की। दो जनवरी को साढ़े ग्यारह बजे कमलापति त्रिपाठी ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाला यह सम्मेलन जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिकांश सदस्य उपस्थित हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का असली प्रतिनिधि सम्मेलन है। यह सम्मेलन कांग्रेस और राष्ट्र को चुनौतियों का सामना करने के लिए तथा प्रभावशाली नेतृत्व देने के लिए सर्वसम्मति से श्रीमती इन्दिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित करता है। इस प्रस्ताव का अनुमोदन भूतपूर्व केन्द्रीय राज्यमन्त्री अनन्त प्रसाद शर्मा ने किया। इसके पश्चात् विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने इसका समर्थन किया। इस प्रकार श्रीमती गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का विभाजन विट्ठल भाई पटेल भवन के प्रांगण में उसी स्थान पर हुआ जहां 1969 में पार्टी के दो टुकड़े हुए थे।

कांग्रेस कार्यसमिति ने 3 जनवरी को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके श्रीमती गांधी और उनके समर्थकों को दल से निष्कासित कर दिया और इस प्रकार रिक्त स्थानों को भरने का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष ब्रह्मानन्द रेड्डी और जिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों को सौंप दिया।

2 फरवरी, 1978 को चुनाव आयोग ने कांग्रेस (इ) को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दे दी और इस दल को चुनाव लड़ने के लिए ‘हाथ’ चुनाव चिन्ह दिया। 23 जून, 1980 को श्रीमती इन्दिरा गांधी के सुपुत्र संजय गांधी का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। जिससे कांग्रेस (इ) को भारी क्षति पहुंची। मई, 1981 में श्रीमती इन्दिरा गांधी के बड़े सुपुत्र राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया था।

23 जुलाई, 1981 को मुख्य चुनाव आयुक्त ने कांग्रेस (इ) को असली कांग्रेस के रूप में मान्यता दे दी। कांग्रेस (इ) का चुनाव निशान ‘हाथ’ (Hand) है। श्रीमती इन्दिरा गांधी जीवन के अंत तक कांग्रेस (इ) की अध्यक्षा रहीं और उनकी मृत्यु के पश्चात् श्री राजीव गांधी अध्यक्ष बने। वर्तमान अध्यक्ष श्री राहुल गांधी हैं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यक्रम (PROGRAMME OF INDIAN NATIONAL CONGRESS)-

अप्रैल-मई, 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनावों के अवसर पर भारतीय, राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पार्टी का चुनाव घोषणा-पत्र जारी किया था। इसमें देश भर के सभी वरिष्ठ नेताओं के सुझावों को ध्यान में रखा है। कांग्रेस ने स्थिरता, विकास, राष्ट्रीय एकता, धर्म-निरपेक्षता, भ्रष्टाचार उन्मूलन, स्वच्छ तथा जवाबदेह शासन का वायदा किया है। पार्टी ने गैर-कांग्रेसी राज्यों में ठप्प हो गए विकास कार्यक्रमों को नई गति देकर शुरू करने और देश में धर्म-निरपेक्ष लोकतन्त्र की रक्षा के लिए सजग रहने की प्रतिबद्धता दोहराई है। 2014 के लोकसभा के चुनाव के अवसर पर घोषित चुनाव घोषणा-पत्र के आधार पर कांग्रेस का मुख्य कार्यक्रम एवं नीतियां इस प्रकार हैं

1. राजनीतिक कार्यक्रम (POLITICAL PROGRAMMES)

  • कांग्रेस का लोकतन्त्र में अटूट विश्वास है।
  • कांग्रेस लोकतन्त्र के अनिवार्य और अपरिहार्य अंग के रूप में प्रेस की आज़ादी के प्रति वचनबद्ध है।
  • पार्टी राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए वचनबद्ध है।
  • कांग्रेस ने देश में स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने और सार्वजनिक क्षेत्रों से भ्रष्टाचार को दूर करने का वचन दिया है। भ्रष्टाचार को जन्म देने वाले सभी नियन्त्रण समाप्त कर दिए जाएंगे और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने वाली सी० बी० आई० जैसी एजेन्सियों को पूर्ण स्वायत्तता दी जाएगी।
  • संविधान में कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 लागू रहेगी।
  • देश की सुरक्षा के सभी पहलुओं पर गौर करने की दृष्टि से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् को पुनर्जीवित करने का आश्वासन दिया है। सेनाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

2. आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रम
(ECONOMIC AND SOCIAL PROGRAMME)

1. आत्मनिर्भरता-कांग्रेस का लक्ष्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। भारत जैसे ग़रीब देश को सम्पन्नता की ओर ले जाना है।
2. ग़रीबी दूर करना-कांग्रेस ग़रीबी को दूर करने के लिए वचनबद्ध है।

3. रोज़गार-कांग्रेस रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेश ध्यान देगी। कांग्रेस कृषि विकास की दर में वृद्धि करके, निर्यात को प्रोत्साहन देकर तथा आवास और निर्माण के क्षेत्र में विशाल परियोजना चला कर रोज़गार के नए अवसर पैदा करेगी। कांग्रेस शिक्षित बेरोजगारों पर विशेष रूप से ध्यान देगी। बेरोज़गारी को दूर करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक करोड़ नए रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे।

4. आर्थिक सुधार–आर्थिक सुधारों की गति बनाए रखी जाएगी ताकि सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक दर 8 से 9 प्रतिशत प्राप्त की जा सके। पार्टी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय सुधारों के अनुरूप बुनियादी परिवर्तन लाने का वायदा किया है ताकि परिवहन, संचार और जीवन की अन्य मूलभूत आवश्यकताओं के मामले में शहर और गांवों का अन्तर कम किया जा सके।

5. कृषि सुधार-घोषणा-पत्र में कृषि पैदावार और किसानों की आर्थिक हालत में सुधार के लिए राज्य सहायता, प्रोत्साहन मूल्य तथा अन्य सम्बन्ध नीतियां जारी रखने और इनमें मज़बूती लाने का वायदा किया गया है। कृषि ऋण प्रणाली मज़बूत बनाई जाएगी तथा समूह ऋण योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी सार्वजनिक नलकूपों की हालत सुधारने और उन्हें चालू करने का समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। कांग्रेस काश्तकारों के लिए पट्टेदारी की व्यवस्था, ज़मीन की चकबन्दी और फालतू जमीन के वितरण की व्यवस्था और भूमि रिकार्ड रखने की बेहतर और सही व्यवस्था पर जोर देती रहेगी। कृषि को पूरी तरह से उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। किसानों को उचित मज़दूरी दिलाई जाएगी।

6. उद्योग-औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर तीव्र की जाएगी। कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। लघु उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कांग्रेस ने उद्योग और व्यापार के उदारीकरण की जो प्रक्रिया 1991 में की उसे वह जारी रखेगी। कांग्रेस सामरिक और सुरक्षा से सम्बद्ध क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों में गैर-लाइसैंसीकरण की प्रक्रिया को तेज़ करेगी। कांग्रेस निर्यात को प्रोत्साहन देने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।

7. आवास-कांग्रेस आवास और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के मार्ग में आ रही सभी कानूनी बाधाओं और अप्रभावी कानूनों को दूर करेगी। झुग्गियों और कच्ची बस्तियों को रहने लायक स्थानों परिवर्तित किया जाएगा। सभी बेघरों को घर दिए जाएंगे।

8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली-सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जाएगा कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ सिर्फ ग़रीब और जरूरतमंद लोगों को मिले।
9. दोपहर का भोजन-प्राइमरी स्कूलों के सभी बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाएगा।
10. सभी बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य व शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।
11. देश में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की जाएगी।
12. धर्म-निरपेक्षता-कांग्रेस का धर्म-निरपेक्षता में अटल विश्वास है।

13. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां-अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याणकारी कार्यक्रम को और तेज़ किया जाएगा। कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की वर्तमान नीति को पूरी तरह लागू किया जाए। आरक्षण को वैधानिक रूप देकर उन्हें संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का और अधिक विस्तार किया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समुदायों की लड़कियों को प्रत्येक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। देश के सभी आदिवासी क्षेत्रों में विशेष न्यायालयों को स्थापित किया जाएगा।

14. महिलाएं-कांग्रेस पार्टी महिलाओं के कल्याण और पुरुषों के समान अधिकार देने के लिए वचनबद्ध है। पार्टी महिलाओं के पूर्ण कानूनी, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। शिक्षा और रोज़गार में लिंग भेद समाप्त कर दिया जाएगा। महिला मृत्यु दर कम करने की दृष्टि से विशेष योजनाएं शुरू की जाएंगी। सती प्रथा, दहेज प्रथा, महिला भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध समाज सुधार आन्दोलन में कांग्रेस सदैव आगे रहेगी। समूह बचतों और ग्रामीण महिलाओं की गतिविधियों में महिला समृद्धि योजना का विस्तार करके उनके पक्ष में ही खाते खोलने तथा ब्याज के भुगतान की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

15. अल्पसंख्यक-कांग्रेस अल्पसंख्यकों के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। कांग्रेस अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अपने 15 सूत्री कार्यक्रम की समय-समय पर समीक्षा करेगी और उसमें सुधार करेगी। पार्टी ने अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून के मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप न करने का वायदा किया है। कांग्रेस अल्पसंख्यकों और मानवाधिकारों के लिए एक नया मन्त्रालय गठित करेगी, ताकि इन दोनों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। कांग्रेस उर्दू को उसका उचित स्थान दिलाएगी।

16. विकलांगों का कल्याण-अपंगता से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने तथा उन्हें राष्ट्रीय जीवनधारा में बराबरी का अवसर देने के लिए अलग से पूरा कानून शीघ्र ही बनाने का वायदा किया है।

17. युवा वर्ग-कांग्रेस सभी स्कूलों में एन० सी० सी० को अनिवार्य करेगी। साक्षरता, वनीकरण योजना, परिवार नियोजन कार्यक्रम, समाज सुधार आन्दोलन, कानूनी अधिकारों की जानकारी जैसे आन्दोलन चलाने के लिए शिक्षित युवा जन को संगठित किया जाएगा और इन कार्यों में काम करने के लिए उन्हें उचित पारिश्रमिक दिया जाएगा।

18. बाल मज़दूर-बाल मजदूरी को कम करने के लिए हर सम्भव उपाय किए जाएंगे तथा खतरनाक उद्योगों में बाल मजदूरी को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा।

19. बिजली-बिजली का उत्पादन अधिक किया जाएगा।
20. दूर-संचार तथा डाक-कांग्रेस दूर-संचार में एक क्रान्ति लाएगी। सभी गांवों और ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय दूर-संचार जाल तन्त्र से जोड़ दिया जाएगा। डाक प्रणाली को और अधिक कुशल बनाया जाएगा।

21. रेल लाइनें-देशभर में बड़ी रेल लाइनों का जाल बिछाया जाएगा।
22. सभी गांवों को रेल और सड़क मार्गों से जोड़ा जाएगा।
23. कांग्रेस ने असंगठित क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए नई सामाजिक बीमा योजना शुरू करने का वायदा किया है।

24. शिक्षा-कांग्रेस 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों के लिए नि:शुल्क बुनियादी शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन करेगी। कांग्रेस प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के पक्ष में है। किसी भी विश्व विद्यालय में भर्ती होने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को ट्यूशन फ़ीस और गुजारा भत्ता देने की छ: वर्ष की गारंटी दी जाएगी।

25. विदेश नीति-कांग्रेस की गुट-निरपेक्षता की नीति पर पूरा विश्वास है और पार्टी सभी देशों के साथ विशेषकर पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के पक्ष में है। कांग्रेस नेपाल और बंगलादेश के साथ हिमालय क्षेत्र की नदियों के लिए एक नया एकीकृत विकास कार्यक्रम आरम्भ करेगी। कांग्रेस देश में पाकिस्तान के समर्थन से चलाए जा रहे आतंकवाद का मुकाबला करेगी। साथ ही वह पाकिस्तान के साथ आर्थिक, व्यापार, संस्कृति, शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में नज़दीकी सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास करेगी। भारत रूस के साथ व्यापार और रक्षा के क्षेत्रों में और निकट सम्बन्ध बनाने के प्रयास जारी रखेगा। कांग्रेस अमेरिका के साथ आपसी हित और चिन्ता के सभी मुद्दों पर रचनात्मक बातचीत जारी रखेगी। कांग्रेस पूर्ण निशस्त्रीकरण के पक्ष में है और कांग्रेस सरकार परमाणु हथियारों के निशस्त्रीकरण के लिए अपनी कोशिश जारी रखेगी। हमारी परमाणु नीति हमेशा शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के प्रति समर्पित होगी। यदि पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों को बनाना जारी रखा तो भारत को भी मजबूर होकर अपनी नीति बदलनी होगी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनी रणनीति में बदलाव की आवश्यकता-निःसन्देह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय प्रजातन्त्र पर अमिट छाप छोड़ी है। लम्बे अर्से तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर छाई रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने अन्य राजनीतिक दलों को कभी भी पनपने का अवसर नहीं दिया। दीर्घ काल तक भारतीय प्रजातन्त्र और समूचे राष्ट्र की बागडोर कांग्रेस पार्टी द्वारा संचालित होती रही। लेकिन पिछले एक दशक से कांग्रेस का प्रभुत्व, गरिमा, रणनीति और विश्वास विलुप्त होता जा रहा है। यही कारण है कि 1989 से लेकर 2014 तक के सभी आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को पर्याप्त बहुमत नहीं मिल सका है जिससे कि वह अपनी सरकार बना सके। पिछले एक दशक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनाधार अन्य क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय दलों की ओर चला गया है। विशेषतः दलितों और मुस्लिम मतदाताओं का कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हुआ है। दूसरे कांग्रेस पार्टी की कार्यशीलता भी उसकी असफलता के लिए उत्तरदायी रही है। अतः ऐसी परिस्थिति में केन्द्र में सत्ता प्राप्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपनी रणनीति में बदलाव लाना होगा। कांग्रेस को अन्य प्रतिद्वन्द्वी दलों के मुकाबले अपने दाव-पेचों में कुशलता लानी होगी। निःसन्देह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बदलते हुए राजनीतिक वातावरण की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी रणनीति में बदलाव करेगी।

चुनाव सफलता (Election Successes)-1980 के लोकसभा में जिन 525 स्थानों के लिए मतदान हुआ उनमें 351 स्थान कांग्रेस (आई) को मिले। इस प्रकार कांग्रेस (आई) को दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हुआ।

मई, 1980 में हुए 9 राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों में कांग्रेस (इ) को तमिलनाडु को छोड़कर शेष अन्य आठ राज्यों-बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत प्राप्त हुआ और इसकी सरकारें बनीं। 1984 के लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस (इ) को स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई थी, जो पहले कभी भी कांग्रेस को प्राप्त नहीं हुई थी। कांग्रेस (इ) को 508 सीटों (जिनके लिए चुनाव हुआ) में से 401 सीटें मिलीं। मार्च, 1985 में 11 राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव में कांग्रेस (इ) को 8 राज्यों (बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) में भारी सफलता मिली और कांग्रेस (इ) की सरकारें बनीं। नवम्बर, 1989 की लोकसभा में कांग्रेस (इ) को केवल 193 सीटें मिलीं। कांग्रेस (इ) पार्टी के नेता राजीव गांधी को लोकसभा के विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली थी। फरवरी, 1990 में 8 राज्य विधान सभाओं के चुनाव में कांग्रेस (इ) को महाराष्ट्र तथा अरुणाचल प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों में कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1991 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को 225 सीटें प्राप्त हुईं और फिर भी इसकी सरकार बनी।

नवम्बर, 1993 में पांच राज्यों-हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा मिज़ोरम में सरकार बनाई। दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस को केवल 14 सीटें मिलीं। दिसम्बर, 1993 में जनता दल (अ) के कांग्रेस (इ) में विलय के परिणामस्वरूप कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ। अप्रैल-मई, 1996 में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को 144 सीटें मिलीं। इन चुनावों के साथ पांच राज्य विधान सभाओं के भी चुनाव हुए थे। इनमें भी कांग्रेस को भारी पराजय का मुंह देखना पड़ा। सितम्बर-अक्तूबर, 1996 को जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों में भी पार्टी को कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। फरवरी, 1997 में पंजाब राज्य विधानसभा के चुनावों में पार्टी की भारी पराजय हुई। 1998 में 12वीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को केवल 142 सीटें प्राप्त हुईं और कांग्रेस को विरोधी दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। जबकि 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस को केवल 114 सीटें ही प्राप्त हुईं। यह कांग्रेस पार्टी की अब तक की सबसे बुरी पराजय है।

मई, 2001 में चार राज्यों और एक संघीय क्षेत्र (पाण्डिचेरी) की विधानसभाओं के चुनाव के बाद कांग्रेस ने असम और केरल में सरकार का निर्माण किया। फरवरी, 2002 में चार राज्यों-पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और उत्तराखंड की विधानसभाओं के चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस को पंजाब में 62, उत्तर प्रदेश में 25, मणिपुर में 12 और उत्तराखंड में 36 सीटें प्राप्त की। कांग्रेस ने इन चुनावों के बाद पंजाब, मणिपुर और उत्तराखंड में सरकार बनाई। अप्रैल-मई, 2004 में हुए 14वीं लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस गठबन्धन को 217 सीटें मिलीं। इनमें से कांग्रेस को 145 सीटों पर सफलता प्राप्त हुई। कांग्रेस ने डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में “संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन” की सरकार बनाई। अप्रैल-मई, 2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस गठबन्धन को 261 सीटें मिलीं। इनमें से कांग्रेस को 206 सीटों पर सफलता प्राप्त हुई। अतः कांग्रेस ने पुनः डॉ० मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन की सरकार बनाई। परंतु 2014 में हुए 16वीं लोक सभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को केवल 44 सीटें ही मिल पाई थी।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 15 भारत में दलीय प्रणाली

प्रश्न 3.
भारतीय जनता पार्टी की नीतियों तथा कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। (Explain the policies and programmes of Bhartiya Janata Party.)
उत्तर-
यद्यपि जुलाई, 1979 में जनता पार्टी का विभाजन दोहरी सदस्यता के प्रश्न पर हुआ था, परन्तु विभाजन के बाद भी दोहरी सदस्यता का विवाद समाप्त नहीं हुआ। 19 मार्च, 1980 को जनता पार्टी के केन्द्रीय संसदीय बोर्ड ने बहुमत से यह फैसला किया कि जनता पार्टी का कोई भी अधिकारी, विधायक और संसद् सदस्य राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की रोजमर्रा की गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकता। बोर्ड की बैठक में श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण अडवाणी और श्री नाना जी देशमुख ने बोर्ड के इस निर्णय का विरोध किया और इस सम्बन्ध में तैयार किए गए प्रस्ताव में अपना भी मत दर्ज कराया। 4 अप्रैल को जनता पार्टी का एक और विभाजन प्रायः निश्चित हो गया, जब पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अपने संसदीय बोर्ड के प्रस्ताव का अनुमोदन कर पार्टी के विधायकों और पदाधिकारियों पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यों में भाग लेने पर रोक लगा दी। अनुमोदन प्रस्ताव के पक्ष में 17 सदस्यों ने और विरोध में 14 सदस्यों ने मत दिए। श्री अडवाणी के शब्दों में, “जनता पार्टी की कार्य समिति में पहली बार मतदान हुआ और यह भी किसी एक गुट को पार्टी से निकालने के लिए।”

5 अप्रैल, 1980 को भूतपूर्व जनसंघ के सदस्यों ने नई दिल्ली में दो दिन का सम्मेलन किया और एक नई पार्टी बनाने का निश्चय किया। सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीमती विजयराजे सिंधिया ने की। 6 अप्रैल को भूतपूर्व विदेश मन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में लगभग चार हजार प्रतिनिधि शामिल हुए और दो दिन का यह समारोह एक राजनीतिक दल के वार्षिक अधिवेशन की तरह ही संचालित किया गया। ”
भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा (Ideology of Bhartiya Janata Party)–भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रान्ति के सपनों को साकार करने और राजनीति को सत्ता का खेल न बनाने का संकल्प किया है। 6 अप्रैल शाम को रामलीला मैदान में नई पार्टी के मठन की घोषणा सार्वजनिक रूप से करते हुए श्री वाजपेयी ने कहा कि हमारी पार्टी राष्ट्रीयता, लोकतन्त्र, गांधीवाद, समाजवाद और धर्म-निरपेक्षता में विश्वास करती है और इन सिद्धान्तों पर चल कर रचनात्मक और आन्दोलनात्मक कार्यक्रम अपनाएगी और देश में जन-जागृति का अभियान करेगी।

भारतीय जनता पार्टी की नीतियां एवं कार्यक्रम (Policies and Programme of BhartiyaJanata Party)अप्रैल-मई, 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन के एक प्रमुख घटक के रूप में लड़े। भारतीय जनता पार्टी की महत्त्वपूर्ण नीतियों एवं कार्यक्रमों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है

(क) राजनीतिक कार्यक्रम (Political Programmes)-

1. राज्य की सत्ता की पुनःस्थापना-घोषणा-पत्र में कहा गया है कि पार्टी का सबसे प्रमुख कार्य राज्य और शासन की ‘इज्जत’ और ‘इकबाल’ को पुनः स्थापित करना है।
2. राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता-चुनाव घोषणा-पत्र में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी देश की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे भारत को एक देश मानती है तथा सब भारतीयों को, चाहे वे कोई भी भाषा बोलते हों, जाति या धर्म में विश्वास रखते हों, एक जन समझती है।

संवैधानिक सुधार-

  • पार्टी संविधान के अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
  • भाजपा विदर्भ की अलग राज्यों के रूप में स्थापना करेगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा।
  • विधानमण्डलों सहित सभी निर्वाचित निकायों की निर्धारित अवधि 5 वर्ष सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएंगे।

3. सकारात्मक धर्म-निरपेक्षता-भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक धर्म-निरपेक्षता में विश्वास रखती है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्महीन राज्य नहीं है। पार्टी सभी धर्मों को समान मानने में विश्वास रखती है। पार्टी देश की संस्कृति में विश्वास रखती है। धर्म-निरपेक्षता को कभी एक सम्प्रदाय को खुश रखने का बहाना अथवा सामूहिक रूप से वोट इकट्ठे करने की घृणित राजनीतिक चाल नहीं बनने देनी चाहिए।

4. केन्द्र और राज्य में सम्बन्ध-घोषणा-पत्र में कहा गया है कि पार्टी देश की एकता और अखण्डता को मज़बूत करने तथा सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए एक मज़बूत केन्द्र के साथ ही सशक्त स्वायत्तशासी राज्यों का भी पक्षधर है। घोषणा-पत्र में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी केन्द्र और राज्यों के बीच उस सन्तुलन को पुनः स्थापित करेगी जिसकी हमारे संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी और इस उद्देश्य से निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे-

  • भारतीय जनता पार्टी सरकारिया आयोग की प्रमुख सिफ़ारिशों को लागू करेगी।
  • पार्टी राज्य सरकारों को बर्खास्त करने और राज्य विधानमण्डलों को भंग करने के लिए अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को समाप्त करेगी।
  • राज्य सरकारों का समर्थन किया जाएगा और उन्हें शक्तिशाली बनाया जाएगा, उनमें अस्थिरता नहीं लायी जाएगी और न ही उनका तख्ता पलटा जाएगा।
  • राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राज्य सरकारों की सलाह से की जाएगी।

5. निष्पक्ष चुनाव-चुनाव उद्घोषणा-पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों की श्रेष्ठता को मानती है। इसका विश्वास है कि चुनाव नियमित रूप से तथा बहुत ही निष्पक्षता से कराए जाने चाहिएं और इसलिए चुनाव सम्बन्धी सुधार को उच्च प्राथमिकता देगी।

6. भ्रष्टाचार-घोषणा-पत्र में कहा गया है कि सारे भ्रष्टाचार की जड़ राजनीतिक तथा चुनाव सम्बन्धी भ्रष्टाचार में निहित है जबकि चुनावों को साफ़-सुथरा बनाने के आयोग का पहले वर्णन किया है तो भी राजनीतिक भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सामान्य रूप से निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे-

  • विदेशों से किए गए समझौतों में भ्रष्टाचार के मामलों पर रक्षा सौदों में कमीशन लेने वालों की जांच की जाएगी और दोषियों को दण्डित किया जाएगा।
  • यह ओम्बुड्समैन-लोकपाल तथा लोकायुक्त तथा नियुक्त करने के लिए कानून बनाएगी और प्रधानमन्त्री तथा मुख्य मन्त्रियों को इनके अन्तर्गत लाया जाएगा।
  • सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्रय एवं ठेके आदि देने सम्बन्धी प्रक्रिया तथा नियमों को सुचारु बना दिया जाएगा और राजनीतिक अधिकारियों के स्व-विवेक की शक्तियों को विनियमित कर दिया जाएगा।
  • क्रय तथा ठेके आदि देने का काम करने वाले सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के निगमों के दैनिक कार्य में राजनीतिक हस्तक्षेप तथा दखल-अन्दाजी को समाप्त कर दिया जाएगा।
  • बचत के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन तथा ईमानदार कर दाता को परेशानी से बचाने के लिए और काले धन को बढ़ने से रोकने के लिए व्यवस्था करके ढांचे को वैज्ञानिक और सुचारु रूप दिया जाएगा।
  • सब मन्त्रियों को प्रति वर्ष अपनी सम्पत्ति के बारे में घोषणा करनी होगी।
  • सरकारी विभागों के खर्चे में कमी की जाएगी।

7. उत्तर-पूर्व क्षेत्र (North-East Region)-उत्तर-पूर्व क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए पार्टी विशेष ध्यान देगी। भारत-बंगला देश की सीमा पर कांटेदार तार लगाई जाएगी। बाहर से आए लोगों का पता लगाकर उनका नाम मतदाता सूची से काटा जाएगा। सीमावर्ती राज्यों में सभी नागरिकों को पहचान-पत्र दिए जाएंगे। सीमा पार से प्रशिक्षण शिविरों से आतंकवादियों तथा विदेशी हथियारों को अन्दर आने से रोका जाएगा। सुरक्षा तन्त्र तथा खुफिया नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाएगा।

8. जम्मू-कश्मीर-जम्मू-कश्मीर से सभी विदेशियों को निकाला जाएगा। आतंकवाद के खतरे और पाकिस्तान से आ रहे आतंकवादियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को पूरी स्वतन्त्रता दी जाएगी। डोडा को अशान्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर के सभी आतंकग्रस्त क्षेत्रों के विस्थापितों का पुनर्वास किया जाएगा। राज्य में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे।

9. हिमालय क्षेत्र- भारतीय जनता पार्टी हिमालय क्षेत्र के लिए एक सुरक्षा नीति तैयार करेगी ताकि भारत के राष्ट्रीय हितों की पूरी रक्षा की जा सके।

10. न्यायिक सुधार-भारतीय जनता पार्टी शीघ्र, निष्पक्ष और कम खर्चीले न्याय की व्यवस्था के लिए उचित कदम उठाएगी। न्यायाधीशों के खाली पदों पर तुरन्त नियुक्ति की जाएगी और ऐसा कानून बनाएगी कि मुकद्दमों का निपटारा एक वर्ष में किया जा सके।

11. पुलिस और जनता-पुलिस राज्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। पिछले कई वर्षों से पुलिस और जनता के बीच की खाई निरन्तर चौड़ी होती जा रही है। जनता पुलिस के जुल्म की शिकायत करती है और पुलिस राजनीतिक हस्तक्षेप तथा रहन-सहन और काम की खराब हालत की शिकायत करती है। पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।

12. प्रशासनिक सुधार-प्रशासन को जनता का हितैषी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रशासन में महत्त्वपूर्ण सुधार करेगी। हिंसा फैलने के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया जाएगा। नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाने का समर्थन नहीं किया जाएगा। केन्द्र और राज्यों में प्रशासनिक सुधार विभाग को सुदृढ़ किया जाएगा।

13. मानव अधिकार आयोग- भारतीय जनता पार्टी वर्तमान प्रभावहीन अल्पसंख्यक आयोग के क्षेत्राधिकार को बढ़ाकर इसे एक मानव अधिकार आयोग के रूप में परिवर्तित कर देगी जिससे वह सभी व्यक्तियों, वर्गों तथा सम्प्रदायों के उचित अधिकारों की देखभाल कर सके।

14. शक्तियों का विकेन्द्रीकरण और पंचायती राज-भारतीय जनता पार्टी शक्तियों के विकेन्द्रीकरण और पंचायती राज संस्थाओं में विश्वास रखती है। पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने के लिए 73वें और 74वें संशोधन में उचित परिवर्तन करेगी। पंचायतें को आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर बनाया जाएगा।

(ख) राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था (National Economy)-भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में यह वायदा किया गया है कि देश में मानव हितकारी अर्थव्यवस्था की स्थापना की जाएगी। पार्टी पूर्ण रोजगार प्राप्त करने, अधिकतम उत्पादन करने, मूल्यों को स्थिर रखने और अधिकाधिक लोगों को ग़रीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए सब आवश्यक कदम उठाएगी, जब तक कि देश से ग़रीबी न समाप्त हो जाए। भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी पर जोर देगी। भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक कार्यक्रम एवं नीतियां इस प्रकार हैं

1. कृषि और ग्रामीण विकास-घोषणा-पत्र में कहा गया है कि भूमि सम्बन्धी कानूनों को लागू किया जाएगा, चालू बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को जल्दी से पूरा किया जाएगा, हज़ारों छोटे-छोटे सिंचाई के कामों को शुरू किया जाएगा, खेती के काम आने वाली चीज़ों को सस्ते दामों में उपलब्ध कराया जाएगा, किसानों को फसल के लाभप्रद मूल्य दिए जाएंगे, कृषिजन्य पदार्थों तथा औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में समानता स्थापित की जाएगी। पार्टी किसानों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों के कर्जे माफ़ करेगी। पार्टी कृषि-श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दिलवाएगी। योजना राशि का 60 प्रतिशत कृषि और ग्रामीण विकास के लिए निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक गांव में सड़कों, सिंचाई, पीने के पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। गांव में बेघर लोगों को घर दिए जाएंगे।

2. गौ-रक्षा-पार्टी गायों और गौवंशों के वध पर प्रतिबन्ध लगाएगी, जिसमें बैल और बछड़े भी शामिल होंगे और गौ-मांस के निर्यात सहित इनके व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाएगी।

3. उद्योग-चुनाव घोषणा-पत्र में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी उद्योग का चहुंमुखी विकास करेगी और उन्हें प्रोत्साहन देगी। लघु तथा कुटीर उद्योगों के क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाएगा। बहु-राष्ट्रीय निगमों, अन्य विदेशी कम्पनियों बड़े उद्योगों, लघु उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों का क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा। औद्योगिक कारखानों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

4. कर नीति- पार्टी ने कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाने तथा चुंगी एवं बिक्री कर को समाप्त करने का पूरा आश्वासन दिया है। पार्टी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के दायित्व को स्वेच्छा से पालन करने के लिए एक पद्धति तैयार करेगी। घोषणापत्र में कहा गया है कि कर वंचकों तथा तस्करों से सख्ती के साथ निपटने के लिए नियमों से समुचित प्रावधान करेगी।

5. कीमतों में स्थिरता-घोषणा-पत्र के अनुसार भ्रष्टाचार को समाप्त करके एवं वितरण को सुचारु बनाकर मूल्यों में स्थिरता बनाए रखी जाएगी। यदि मूल्यों में वृद्धि हुई तो महंगाई भत्तों में तुरन्त वृद्धि करके उसके प्रभाव को समाप्त कर दिया जाएगा।

6. उपभोक्ता संरक्षण–पार्टी उपभोक्ता संरक्षण कानून में सुधार करेगी और उसको अच्छे ढंग से लागू करेगी। उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ावा दिया जाएगा।

7. काला धन-पार्टी काले धन के निर्माण को रोकने के कड़े उपाय करेगी।

(ग) सामाजिक कार्यक्रम (Social Programmes)-

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति-पार्टी अस्पृश्यता विरोधक कानूनों को सख्ती से लागू करेगी तथा खेतिहर मजदूरों को भूमि बांटने तथा बेघर लोगों को मकान बनाने के लिए भूमिखण्ड देने के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, आदिवासियों के लिए नई वन-नीति बनाएगी। पार्टी आरक्षण सहित सभी विशेष सुविधाओं और वरीयता प्राप्त अवसरों सम्बन्धी प्रावधानों को इस ढंग से लागू करेगी जिससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से जुड़े अधिकसे-अधिक वर्गों और अधिक लोगों को हर तरह से और हर स्तर पर लाभ पहुंचे।

2. पिछड़े वर्ग-भाजपा पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति जारी रहेगी।

3. अल्पसंख्यक-भाजपा अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी खुशहाली के लिए समान अवसर प्रदान करेगी तथा उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

4. महिलाएं-भारतीय जनता पार्टी लिंग के आधार पर असमानता को समाप्त करेगी और शादी की रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करेगी। पार्टी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाएगी, बाल-विवाह को रोकेगी, पत्नी को पति की सम्पत्ति तथा आय में बराबर का भागीदार बनाएगी और दहेज के कारण हुई मृत्यु को हत्या माना जाएगा। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए तीस प्रतिशत आरक्षण करेगी। राज्य विधानसभाओं या संसद् में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। तलाक सम्बन्धी कानूनों में भेदभाव पूर्ण धाराओं को हटाया जाएगा और बहु-विवाह को समाप्त किया जाएगा। समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धान्त को लागू किया जाएगा। लड़कियों को शिक्षा देने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएंगी।

5. बच्चे-पार्टी बच्चों के विकास के लिए अच्छे विद्यालय खोलेगी, खेल के मैदानों की व्यवस्था करेगी तथा पीने के लिए अच्छे दूध का प्रबन्ध करेगी। प्रत्येक बच्चे की वार्षिक शारीरिक जांच करवाई जाएगी।

6. युवाजन-भारतीय जनता पार्टी युवाजनों को ग़रीबी दूर करने तथा सामाजिक बुराइयों को दूर करने में लगाएगी।

7. घर और शहर विकास-पार्टी प्रत्येक परिवार को घर के लिए सस्ते भाव पर ज़मीन देगी और शहर के विकास के लिए उचित कदम उठाएगी।

8. शिक्षा- भारतीय जनता पार्टी 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देगी और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम लागू करेगी। पार्टी नैतिक शिक्षा को अनिवार्य करेगी और अध्यापकों के वेतन तथा स्तर में वृद्धि करेगी।

9. भाषा-पार्टी तीन-सूत्रीय भाषा फार्मूला लागू करेगी और सरकारी भाषा पर संसदीय समिति की सिफ़ारिशों को लागू करेगी। पार्टी हिन्दी और संस्कृत का विकास करेगी।

(घ) राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security)—पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा को जिम्मेवारी से निभाने के लिए बड़ी जिम्मेवारी से काम लेगी। पार्टी सामाजिक दृष्टि से संवेदनशील सीमावर्ती राज्यों जैसे-जम्मू और कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर प्रदेश तथा असम की सामाजिक तथा राजनीतिक गड़बड़ियों को दूर करने की कोशिश करेगी।

(ङ) विदेश नीति (Foreign Policy)—पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह स्वतन्त्र विदेश नीति अपनाएगी तथा विश्व शान्ति, नि:शस्त्रीकरण तथा नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर जोर देगी। भाजपा परमाणु अस्त्र नीति का पुनर्मूल्यांकन करेगी और परमाणु अस्त्र बनाने का विकल्प इस्तेमाल करेगी। पार्टी ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को मजबूत करने, महाशक्तियों के प्रभुत्त्व को कम करने तथा पड़ोसी देशों के साथ शान्ति और मित्रता की नीति अपनाने का भी वचन दिया है। पार्टी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य का स्थान दिलाने के लिए प्रयास करेगी। विदेशों में गए भारतीयों के लिए दोहरी नागरिकता के प्रश्न पर नए सिरे से विचार किया जाएगा। भाजपा सभी देशों के बीच शान्ति स्थापित करने, विश्व के सभी लोगों की समृद्धि और इस महान् तथा प्राचीन सभ्यता वाले देश के गौरव के अनुरूप विश्व के मामलों में भारत की भूमिका के विस्तार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है।

केन्द्र में सत्ता प्राप्ति के सन्दर्भ में भाजपा की क्षमता-भारत में दीर्घ काल तक एक ही राजनीतिक दल का प्रभुत्व बना रहा। अन्य दलों को उभरने का अधिक अवसर नहीं मिला, इसी कारण उनकी केन्द्र में सत्ता प्राप्ति की दावेदारी अल्पकालिक ही रही। इसी दौड़ में भारतीय जनता पार्टी का भी नाम आता है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जाता है कि यह हिन्दुवादी और संकीर्ण विचारों वाली पार्टी है। इसे यदि केन्द्र में सत्ता में लाया गया तो भारतीय विविधतापूर्ण समाज को भारी क्षति होगी। आलोचकों का मत है भाजपा की उग्र विचारधारा भारतीय समुदाय के एक बड़े वर्ग को निराश कर देगी जिससे राष्ट्रीय एकता की नींव हिल जाएगी। परन्तु आलोचकों का ऐसा मानना उचित नहीं कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पुरातन भारतीय संस्कृति का स्पष्टीकरण है। इसकी नीतियां बड़ी सुदृढ़ और कार्यक्रम बहुत व्यापक है।

इसका संगठनात्मक आधार अत्यन्त सुदृढ़ है। इसके नेताओं के पास प्रशासनिक कार्यों का दीर्घकालीन अनुभव है। विशेषतया भूतपूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व क्षमता पर किसी को सन्देह नहीं था। इतना ही नहीं इस पार्टी के अनेक नेताओं ने अपनी राजनीतिक क्षमता के कारण ही विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस पार्टी ने समाज के हर वर्ग अथवा समुदाय को साथ लेकर चलने तथा आम सहमति से शासन संचालन पर बल दिया। आर्थिक रूप से भी भाजपा की नीतियां राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानती हैं। भाजपा द्वारा अपनी नीतियों और कार्यक्रमों मे किए जाने वाले समयानुकूल बदलाव तथा इसकी प्रशासनिक क्षमता को ध्यान में रख कर ही भारतीय मतदाताओं ने 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनावों में इस पार्टी को 282 सीटें जिता दी थी, परिणामस्वरूप इस पार्टी ने श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का निर्माण किया।

चुनाव सफलताएं (Election Successes) भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी और इसको चुनाव लड़ने के लिए ‘कमल का फूल’ चुनाव चिह्न दिया। दिसम्बर, 1984 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केवल दो सीटें मिलीं और पार्टी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए। मार्च, 1985 में राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव में भी इसको विशेष सफलता नहीं मिली। परन्तु नवम्बर, 1989 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 88 सीटें मिलीं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के कारण ही राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बन सकी। फरवरी, 1990 में हुए 8 राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में बहुत अधिक सफलता मिली। मध्य प्रदेश और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनाई। 1991 में दसवीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 119 सीटें मिली और इसे विरोधी दल के रूप में मान्यता दी गई।

जून, 1991 में उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। नवम्बर, 1993 में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिज़ोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सबसे अधिक सफलता मिली और इसकी दिल्ली तथा राजस्थान में सरकार बनी। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में इसे उम्मीद से कम सीटें मिली जबकि हिमाचल प्रदेश में इसकी बुरी तरह पराजय हुई। नवम्बर-दिसम्बर, 1994 व फरवरी-मार्च 1995 में दस राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव हुए। इन चुनावों में इस दल को अच्छी सफलता प्राप्त हुई। इस दल ने गुजरात में अकेले व महाराष्ट्र में शिव सेना के साथ मिलकर अपनी सरकारें बनाईं। भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिणी राज्यों में भी अपने पांव पसारे हैं। 1996 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 161 सीटें प्राप्त हुईं।

भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। राष्ट्रपति ने पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमन्त्री नियुक्त किया। लोकसभा में बहुमत सिद्ध न होने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी को 28 मई, 1996 को प्रधानमन्त्री पद से त्याग-पत्र देना पड़ा। जून, 1996 में भारतीय जनता पार्टी को मान्यता प्राप्त विरोधी दल का दर्जा दिया गया और अटल बिहारी वाजपेयी मान्यता प्राप्त विरोधी नेता बने। फरवरी-मार्च, 1998 में 12वीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 182 सीटें प्राप्त हुईं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने सितम्बर-अक्तूबर, 1999 में 13वीं लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में लड़ा। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 182 सीटें प्राप्त हुईं और इसने राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन के दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। मई, 2001 में चार राज्यों (असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल) और एक संघीय क्षेत्र (पाण्डिचेरी) की विधानसभाओं के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केवल 12 सीटें प्राप्त हुईं।

फरवरी, 2002 में हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और पंजाब विधानसभाओं के चुनावों में भाजपा को क्रमश: 107, 19, 4 तथा 3 सीटें प्राप्त हुईं। अप्रैल-मई, 2004 में हुए 14वीं लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले ‘राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन’ को केवल 186 सीटें ही मिल पाईं। इसमें से भारतीय जनता पार्टी को केवल 138 सीटें ही मिलीं, जिस कारण इस पार्टी को सत्ता से हटना पड़ा। अप्रैल-मई, 2009 में हए 15वीं लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को केवल 159 सीटें ही मिल पाईं। इसमें से भारतीय जनता पार्टी को केवल 116 सीटें ही मिलीं। 2014 में हुए 16वीं लोकसभा चुनावों में भाजपा को 282 सीटें (राजग को 334 सीटें) मिलीं। अतः इसने श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का निर्माण किया।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 15 भारत में दलीय प्रणाली

प्रश्न 4.
भारतीय साम्यवादी दल के संगठन तथा कार्यक्रमों का वर्णन करो। (Discuss the organisation and programmes of the Communist Party of India.)
अथवा
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर संक्षिप्त नोट लिखिए। (Write a brief note on the Communist Party of India.)
उत्तर-
भारतीय साम्यवादी दल राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 1924 में की गई। इसकी स्थापना में मानवेन्द्र नाथ राय (M.N. Roy) का बड़ा हाथ था।
स्वतन्त्रता के पश्चात् इस दल ने बड़ी तेजी से प्रगति की। 1957 में केरल राज्य में इसे सरकार बनाने का अवसर मिला। यह भारत के किसी राज्य में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार थी। 1959 में इस दल में फूट पड़ गई और उसके दो गुट बन गए। 1962 में जब भारत का चीन के साथ विवाद उठा तो एक गुट ने भारत सरकार को ठीक बताया तथा उसका समर्थन किया परन्तु दूसरे ने चीन को ठीक बताया तथा सरकार पर जोर दिया कि वह चीन के साथ शान्ति वार्ता आरम्भ करे। अप्रैल, 1964 में दल की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में 96 से 32 सदस्य बाहर चले गए। 8 सितम्बर, 1964 को लोकसभा के 32 में से 11 साम्यवादी सदस्यों ने गोपालन के नेतृत्व में अपना एक अलग दल मार्क्सिस्ट (C.P.M.) नाम से संगठित कर लिया और 15 सितम्बर, 1964 को उसे चुनाव आयोग ने भी मान्यता दे दी। आजकल श्री एस. सुधाकर रेड्डी इसके महासचिव हैं।

भारतीय साम्यवादी दल का कार्यक्रम (Programme of the C.P.L.)-अप्रैल-मई, 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनाव के अवसर पर चुनावी घोषणा-पत्र जारी करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन तथा संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन की आलोचना की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में राजनीतिक अस्थिरता, निर्धनता, बेरोज़गारी, महंगाई व बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दोषी ठहराया। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस ही केन्द्र में एकमात्र विकल्प नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि आज की विषम परिस्थितियों में राजनीतिक स्थिरता, एकता, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास को केवल वामपंथी दल ही सुनिश्चित कर सकते हैं। घोषणा-पत्र में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मतदाताओं से अपील की कि वे कांग्रेस तथा साम्प्रदायिक शक्तियों को हराएं तथा वामपंथी दलों को सरकार बनाने का अवसर दें।

(क) राजनीतिक कार्यक्रम (Political Programme of the C.P.I.)-पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम एवं नीतियां निम्नलिखित हैं

  • पार्टी राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है।
  • पार्टी साम्प्रदायिक सद्भावना और धर्म-निरपेक्ष लोकतान्त्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में हैं। पार्टी धार्मिक स्थानों का साम्प्रदायिक तथा देश विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने के विरुद्ध है। घोषणा-पत्र में कहा गया है कि धर्म-निरपेक्ष ताकतों की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि विध्वंसकारी तत्त्वों पर काबू पाया जाए।
  • पार्टी केन्द्र राज्य सम्बन्धों का पुनर्गठन कर के राज्यों को आर्थिक शक्तियां देने के पक्ष में है।
  • पार्टी अन्तर्राज्य परिषद् को पुनर्गठित करके उसे क्रियाशील बनाएगी।
  • जम्मू कश्मीर के सम्बन्ध में संविधान की धारा 370 की रक्षा की जाएगी।
  • भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए फौरन लोकपाल विधेयक व्यवस्था बनाई जाएगी जिसके अधिकार क्षेत्र में प्रधानमन्त्री को भी लाया जाएगा। भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए कारगर कदम उठाए जाएं।

(ख) आर्थिक कार्यक्रम (Economic Programme)-नौकरशाही नियन्त्रण को समाप्त करने और लाल फीताशाही खत्म करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए भारतीय साम्यवादी दल ने अपना निम्न कार्यक्रम प्रस्तुत किया-

  • सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण रोका जाए। दूरसंचार, बिजली आदि नीतियों को बदला जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को चुस्त-दुरुस्त किया जाए।
  • मौजूदा औद्योगिक नीति को बदला जाए। अंधाधुंध उदारीकरण की नीतियों को बदला जाए जोकि देश की सम्प्रभुता को कमजोर कर रही है।
  • बजट का 50 प्रतिशत कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, पशु-पालन आदि के विकास के लिए आबंटित किया जाएगा और सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था की जाएगी।
  • किसानों को निर्धारित कीमतों पर कृषि सामानों की आपूर्ति की जाएगी। खासकर छोटे और सीमांत किसानों को सहायता प्राप्त कृषि सामान, कर्ज़, आदि दिया जाएगा।

(ग) सामाजिक कार्यक्रम (Social Programme)-

  • बाल-मज़दूरी और बन्धुआ मज़दूरी जैसी बुराइयों का उन्मूलन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय बाल मज़दूर एवं बन्धुआ मज़दूर आयोग का गठन हो।
  • सभी लोगों को अवश्य ही संतुलित आहार, स्वच्छ पेयजल के लिए संतुलित सुनिश्चित आर्थिक सुविधा की व्यवस्था की जानी चाहिए।
  • बाल शोषण, खासकर लड़कियों के शारीरिक शोषण के लिए अवश्य ही कठोर सज़ा दी जानी चाहिए।
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अवश्य ही मज़बूत किया जाना चाहिए।
  • काम के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करना और बेकारी भत्ता देना चाहिए।
  • सभी गांवों तथा शहरी इलाकों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना।
  • शिक्षा तथा जन साक्षरता का प्रसार किया जाए। शिक्षा के निजीकरण को रोका जाए।
  • महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लैंगिक समानता सम्बन्धी विश्व महिला सम्मेलन द्वारा स्वीकृत बीजिंग घोषणा 1995 को लागू किया जाए। संविधान के अन्तर्गत दी गई संवैधानिक तथा कानूनी गारंटियों को लागू किया जाए। सभी समुदायों की महिलाओं के लिए समान कानूनी अधिकार प्रदान किए जाएं।
  • श्रमजीवी महिलाओं के लिए होस्टल एवं शिशु-शालाओं की स्थापना की जानी चाहिए।
  • आदिवासियों के खिलाफ अत्याचारों को रोका जाए।

(घ) विदेश नीति (Foreign Policy)—विश्व के बदलते हुए परिवेश में अमेरिका द्वारा विश्व पर अपनी नई विश्व व्यवस्था थोपने और थानेदारी जमाने का दृढ़तापूर्वक प्रतिरोध किया जाएगा। पार्टी विकासशील देशों के आपसी सहयोग पर बल देगी। भारत की परमाणु अप्रसार सन्धि की नीति के प्रति पार्टी को दृढ़ विश्वास है। वर्तमान विश्वसन्दर्भ में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा।

चुनाव सफलताएं (Election Successes)-जनवरी, 1980 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को केवल 11 सीटें मिलीं। मई, 1980 में हुए 9 राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों में इसको 54 सीटें मिलीं। दिसम्बर, 1984 के लोकसभा के चुनाव में इसे केवल 8 सीटें मिलीं। 1989 के लोकसभा के चुनाव में पार्टी को केवल 12 सीटें मिलीं। फरवरी, 1990 में हुए 8 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में पार्टी को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। मई, 1991 में भारतीय साम्यवादी दल ने जनता दल तथा अन्य वामपंथी दलों से मिल-कर चुनाव लड़ा। परन्तु इसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। इसको केवल 13 सीटें प्राप्त हुईं। नवम्बर, 1993 में हुए पांच राज्यों तथा दिल्ली की विधानसभाओं के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी को विशेष सफलता नहीं मिली।

नवम्बर-दिसम्बर 1994 में हुए और फरवरी-मार्च 1995 में हुए दस राज्य विधानसभा के चुनावों में इसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। आन्ध्र में इसने तेलुगू देशम् के सहयोगी दल के रूप में चुनाव लड़ा। 1996 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को केवल 12 सीटें मिलीं। अन्य दलों के साथ मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी पहली बार केन्द्र में मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित हुई। पार्टी संयुक्त मोर्चा सरकार में घटक रही है। फरवरी, मार्च 1998 में 12वीं लोकसभा चुनावों में पार्टी को 9 सीटें जबकि 1999 में 13वीं लोकसभा में केवल 4 सीटें प्राप्त हुईं। मई, 2001 में चार राज्यों (असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल) और एक संघीय क्षेत्र (पाण्डिचेरी) की विधानसभाओं के चुनाव में भारतीय साम्यवादी पार्टी को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। अप्रैल-मई, 2004 में हुए 14वीं लोकसभा के चुनावों में भारतीय साम्यवादी पार्टी ने 10 सीटें जीती। इस पार्टी ने कांग्रेस के नेतृत्व में बनी “संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन” की सरकार को बाहर से समर्थन दिया। अप्रैल-मई, 2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय साम्यवादी पार्टी ने केवल 4 सीटें जीतीं। 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनावों में इस दल को केवल एक सीट ही मिल पाई थी।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 15 भारत में दलीय प्रणाली

प्रश्न 5.
मार्क्सवादी साम्यवादी दल की नीतियां तथा उसके कार्यक्रमों का वर्णन करो। .
[Describe the policies and programme of C.P.I. (M]
उत्तर-
1959 में चीन के साथ सम्बन्धों के बारे में भारतीय साम्यवादी दल में दो गुट बन गए और 1962 के चीन के आक्रमण ने इस मतभेद को और अधिक बढ़ा दिया। एक गुट ने चीन के आक्रमण को आक्रमण कहा और इसका मुकाबला करने के लिए भारत सरकार को पूरी सहायता देने का वचन दिया, परन्तु दूसरे गुट ने जो चीन के प्रभाव में था, इसे सीमा सम्बन्धी विवाद कह कर पुकारा। परिणामस्वरूप 1964 में वामपंथी सदस्य जिनकी संख्या लगभग एकतिहाई थी, भारतीय साम्यवादी दल से अलग हो गए और मार्क्सवादी साम्यवादी दल (C.P.M.) की स्थापना की। आजकल श्री सीता राम यचुरी पार्टी के महासचिव हैं।

मार्क्सवादी पार्टी का कार्यक्रम (PROGRAMME OF MARXIST PARTY)-

अप्रैल-मई, 2014 में हुए 16वीं लोकसभा चुनावों के अवसर पर मार्क्सवादी पार्टी ने चुनाव घोषणा-पत्र जारी किया। मार्क्सवादी पार्टी का कार्यक्रम एवं नीतियां निम्नलिखित हैं

(I) राजनीतिक कार्यक्रम (Political Programmes)-

  • राज्यों को और अधिक शक्तियां देकर केन्द्र राज्य सम्बन्धों का पुनर्गठन किया जाए।
  • राज्यों के पक्ष में और वित्तीय साधनों का वितरण और केन्द्र के हाथों में इन साधनों का अति-केन्द्रीयकरण समाप्त हो।
  • धर्म को राजनीति से अलग रखने सम्बन्धी कानून का निर्माण।
  • अल्पसंख्यकों के जायज अधिकारों की रक्षा की जाए।
  • सभी धार्मिक स्थलों की 15 अगस्त, 1947 को जो स्थिति थी उसे ज्यों का त्यों बनाए रखने की व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जाए। अयोध्या विवाद का जल्दी निपटारा करने के लिए उसे सर्वोच्च न्यायालय को सौंपने का वायदा किया।
  • कश्मीर समस्या के समाधान के लिए सभी राजनीतिक उपायों की घोषणा की जाए। इसके साथ ही धारा-370 की रक्षा की जाए।

(II) आर्थिक कार्यक्रम (Economic Programmes)

  • देश की आर्थिक सम्प्रभुता की रक्षा की जाए और उसकी आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाया जाए। अंधाधुंध उदारीकरण की नीतियों को बदला जाए जोकि देश की सम्प्रभुता को कमजोर कर रही है।
  • सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण रोका जाए। दूरसंचार, बिजली आदि नीतियों को बदला जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को चुस्त दुरस्त किया जाए।
  • मौजूदा औद्योगिक नीति को बदला जाए। नई नीति ऐसी हो जोकि घरेलु उद्योगों को मज़बूती प्रदान करे। विदेशी पूंजी के प्रवेश में इजाज़त देने का फैसला, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और औद्योगिक सम्बन्धी ज़रूरतों के आधार पर हो।
  • 1970 के भारतीय पेटेंट कानून में ऐसा कोई भी संशोधन न हो जो भारत की सम्प्रभुत्ता को कमजोर करता हो।
  • मज़दूरों को भयानक शोषण से बचाया जाए व पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए।
  • गुप्त मतदान के जरिए ट्रेड यूनियनों को मान्यता दी जाए।
  • सैनिकों के लिए एक रैंक एक पेन्शन की व्यवस्था लागू की जाए।
  • काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जाए।

(III) कृषि क्षेत्र (Agriculture Area)

  • भूमि सुधारों को ज़ोरों से लागू किया जाए। जोतने वालों में भूमि का वितरण किया जाए।
  • ग़रीब किसानों का कर्ज माफ किया जाए। किसानों को पैदावार के लाभकारी दाम दिए जाएं और उन्हें सस्ते ऋण तथा अनुदान देकर खेती में लगने वाली चीजें उपलब्ध कराई जाएं।
  • सिंचाई के प्रसार के लिए कहीं ज्यादा योजना आबंटन हो, फ़सल बीमा की समुचित योजनाएं हों।
  • समुचित जल संसाधन नीति बनाई जाए ताकि साल दर साल आने वाले सूखे और बाढ़ की आपदा से छुटकारा मिल सके।

(IV) सामाजिक कार्यक्रम (Social Programmes)

  • अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार रोके जाएं। जातिवादी भेदभाव का खात्मा हो, समानता की गारंटी करने वाले कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाए।
  • आदिवासियों के खिलाफ अत्याचारों को रोका जाए।
  • अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किए जाएं। अनुसूचित जातियों में दलित ईसाइयों को भी आरक्षण प्रदान किया जाए।
  • आवास को प्राथमिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया जाए।
  • प्राथमिक स्वास्थ्य तथा सफाई की व्यवस्था के प्रबन्ध किए जाएं। स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं की निजीकरण से रक्षा होनी चाहिए।

विदेश नीति-गुट-निरपेक्षता की नीति को मज़बूत किया जाए और विश्व शान्ति का जोरदार समर्थन तथा नाभिकीय युद्ध के खतरे के विरुद्ध संघर्ष किया जाए। विश्व शान्ति व सुरक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। बदलते हुए परिवेश में अमेरिका द्वारा विश्व पर नई विश्व व्यवस्था थोपने का दृढ़तापूर्वक प्रतिरोध किया जाए। विकासशील देशों के आपसी सहयोग पर बल दिया जाए।

चुनाव सफलताएं-दिसम्बर, 1984 के लोकसभा के चुनाव में पार्टी को केवल 20 सीटें मिलीं। मार्च, 1985 में हुए 11 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में इसको कोई विशेष सफलता नहीं मिली। मार्च, 1987 में पश्चिमी बंगाल और केरल की विधानसभा के चुनावों में मार्क्सवादी दल को महान् सफलता मिली। नवम्बर, 1989 के लोकसभा के चुनाव में पार्टी को 32 सीटें मिलीं। फरवरी, 1990 में हुए 8 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में पार्टी को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1991 के लोकसभा के चुनाव में मार्क्सवादी पार्टी को 35 सीटें प्राप्त हुईं। पश्चिमी बंगाल में मार्क्सवादी पार्टी 25 वर्ष से सत्ता में है। नवम्बर, 1993 में हुए पांच राज्यों तथा दिल्ली की विधानसभाओं के चुनाव में और नवम्बर-दिसम्बर, 1994 में और फरवरी-मार्च, 1995 में हुए दस राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों में मार्क्सवादी पार्टी को कोई विशेष सफलता नहीं मिली।

1996 के लोकसभा के चुनाव में मार्क्सवादी पार्टी को 32 सीटें प्राप्त हुईं। मार्क्सवादी पार्टी ने अन्य दलों के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा की स्थापना की, परन्तु मार्क्सवादी संयुक्त मोर्चा की सरकार में सम्मिलित नहीं हुआ। मार्क्सवादी पार्टी ने संयुक्त मोर्चा की सरकार बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1998 में 12वीं लोकसभा के चुनाव में मार्क्सवादी पार्टी को 32 सीटें प्राप्त हुईं। 1999 में लोकसभा के चुनावों में मार्क्सवादी पार्टी को 33 सीटें प्राप्त हुईं। मई, 2001 में चार राज्यों (असम, केरल, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल) और एक संघीय क्षेत्र (पाण्डिचेरी) की विधानसभाओं के चुनाव में मार्क्सवादी पार्टी को पश्चिम बंगाल की विधानसभा में लगातार छठी बार सफलता प्राप्त हुई और मार्क्सवादी नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में वामपंथी मोर्चा की सरकार बनी।

अप्रैल-मई, 2004 में हुए 14वीं लोकसभा के चुनाव में मार्क्सवादी साम्यवादी दल ने 43 सीटें जीतीं। इस दल ने कांग्रेस के नेतृत्व में “संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन” की सरकार बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। अप्रैल-मई, 2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनावों में इस पार्टी को केवल 16 सीटें ही मिलीं। अप्रैल-मई, 2011 में हुए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मार्क्सवादी दल के नेतृत्व में वाममोर्चा को कुल 294 सीटों में से केवल 62 सीटें ही मिलीं। इस प्रकार पिछले 34 सालों से सत्ता में रहे वाममोर्चा को करारी हार का सामना करना पड़ा। 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनावों में इस दल को केवल 9 सीटें ही मिल पाई थीं।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 15 भारत में दलीय प्रणाली

प्रश्न 6.
भारत में राजनीतिक दलों की मुख्य समस्याओं की व्याख्या कीजिए। (Discuss the main problems of the Political Parties in India.)
अथवा भारत की दल प्रणाली की समस्याओं का वर्णन करें।
(Discuss the problems facing the Party System of India.)
उत्तर-
भारत में संसदीय शासन-प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदीय शासन-प्रणाली राजनीतिक दलों के बिना नहीं चल सकती। निःसन्देह भारत में संसदीय शासन प्रणाली के सफलतापूर्वक संचालन का श्रेय यहां के राजनीतिक दलों को दिया जाता है। परन्तु भारत में प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था इतनी अधिक सफल नहीं हो पाई है जितनी कि इंग्लैण्ड, अमेरिका, स्विट्ज़रलैण्ड आदि में। इसका प्रमुख कारण राजनीतिक दलों के समक्ष आने वाली समस्याएं हैं। भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है-

1. संगठनात्मक समस्याएं (Organisational Problems)-प्रायः सभी राजनीतिक दलों में संगठनात्मक समस्याएं पाई जाती हैं। 1969 के विभाजन से पूर्व कांग्रेस एक संगठित तथा व्यापक आधारित संगठन था, परन्तु 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ जिससे दल की संगठनात्मक समस्याएं उभर कर आईं। सत्तारूढ़ कांग्रेस अपने संगठन के बल पर ही 1971 से 1977 तक सत्ता में रही जबकि कांग्रेस (संगठन), संगठन के अभाव में बिखर गई। 1977 में कांग्रेस की पराजय के बाद कांग्रेस में गुटबन्दी ने दल को दोबारा विभाजित कर दिया तथा इस प्रकार दल कमज़ोर हो गया। यद्यपि कांग्रेस (इ) 1980 से नवम्बर, 1989 तक सत्ता में रही और जून, 1991 से मई, 1996 तक सत्ता रही तथापि इस पार्टी का संगठन बहुत संगठित नहीं है। दोनों साम्यवादी दल संगठन पर आधारित दल हैं परन्तु इन दलों का संगठन राष्ट्रव्यापी नहीं है क्योंकि इन दलों का प्रभाव पश्चिमी बंगाल और केरल में ही है। भूतपूर्व जनसंघ और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन है। इसके पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव उत्तर भारत में अधिक एवं दक्षिण भारत में कम है।

2. गुटबन्दी (Groupism)-प्रायः सभी राजनीतिक दलों में गुटबन्दी पाई जाती है जो दलों के प्रभावशाली संगठन के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। गुटबन्दी के कारण ही कांग्रेस का 1969, 1978 तथा 1979 में विभाजन हुआ। भारतीय साम्यवादी दल में गुटबन्दी होने के कारण ही तीन दल बने-भारतीय साम्यवादी दल, मार्क्सवादी दल तथा मार्क्सवादी लेनिनवादी दल। डी० एम० के० का गुटबन्दी के कारण विभाजन हुआ और अन्ना डी० एम० के० का जन्म हुआ। जनता पार्टी जनता (एस) तथा लोकदल। जनता दल में भी गुटबन्दी पाई जाती रही है और इसी गुटबन्दी के कारण ही जनता दल का 1990, फरवरी 1992, जुलाई 1993 और जून 1994, जुलाई 1997, दिसम्बर 1997 और सातवीं बार जुलाई 1999 में विभाजन हुआ। आपसी गुटबन्दी के कारण ही 115 वर्षों से भी अधिक पुरानी कांग्रेस पार्टी में 19 मई, 1995 को तीसरी बार विभाजन हुआ और यह दो गुटों में बंट गई। राजनीतिक दलों में गुटबन्दी सैद्धान्तिक आधारों पर न होकर व्यक्तिगत मतभेदों के कारण है।

3. दल-बदल (Defections)—प्रायः सभी राजनीतिक दलों को दल-बदल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अन्तर केवल इतना है कि कभी किसी दल को दल-बदल से लाभ होता है तो कभी किसी को और जिस दल-बदल से लाभ हो रहा होता है वह उस समय दल-बदल को रोकने की मांग नहीं करता जबकि अन्य दल ऐसी मांग करते हैं। संविधान में 52वां तथा 91वां संशोधन करके दल-बदल की बुराई को समाप्त करने का प्रयास किया गया है परन्तु दल-बदल की बुराई आज भी पाई जाती है।

4. नेतृत्व का संकट (A Crisis of Leadership)-प्रायः सभी दलों के नेताओं को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि देश में नीतिवान और युवा नेताओं की बहुत कमी है। राजनीतिक दलों का नेतृत्व प्रायः उन लोगों के हाथों में है जिनकी आयु 60 से 70 वर्ष से ऊपर है ऐसा प्रतीत होता है कि देश के प्रतिभाशाली नौजवान राजनीति में आना पसन्द नहीं करते। श्री राजीव गांधी ने राजनीति में आकर अच्छी शुरुआत की थी।

5. धन सम्बन्धी समस्या (Financial Problems)–संसद् और विधान सभाओं के चुनाव के लिए करोड़ों रुपये की आवश्यकता होती है। राजनीतिक दल अधिक-से-अधिक धन इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं ताकि चुनाव में पैसा पानी की तरह बहा सकें। राजनीतिक दलों की आय का मुख्य स्रोत सदस्यता शुल्क, दान तथा कोष-संचालन है। प्रायः सभी दल पूंजीपतियों तथा उद्योगपतियों से धन लेते हैं। जो लोग धन देते हैं, वे बदले में अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं इसलिए कहा जाता है कि कोई भी दल सत्ता में क्यों न आए पूंजीपतियों के हित की अवहेलना नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल सदस्यता शुल्क तथा कोष-संचालन के साधनों से प्राप्त धन का ब्योरा भी नहीं प्रकाशित करते। काले धन का भारतीय राजनीति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है।

6. जाति एवं धर्म का महत्त्व (Importance of Caste and Religion)-यद्यपि भारत धर्म-निरपेक्ष राज्य है और सभी मुख्य राष्ट्रीय राजनीतिक दल जातिवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, लेकिन व्यवहार में योग्य उम्मीदवारों के बजाय इन लोगों को चुनाव में टिकटें दी जाती हैं जिनकी जाति वालों का उस चुनाव क्षेत्र में बाहुल्य हो। चुनाव प्रसार में प्राय: सभी राजनीतिक दल जातीय और साम्प्रदायिक भावनाओं का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। कई राजनीतिक दल धर्म पर आधारित हैं। जाति की राजनीति भारत के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है।

7. राजनीतिक दलों के सिद्धान्तहीन समझौते (Non-principled Alliance of Political Parties) भारतीय दलीय व्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण समस्या यह है कि राजनीतिक दल अपने हितों की पूर्ति के लिए सिद्धान्तहीन समझौते करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जनवरी, 1980 के लोकसभा चुनावों में सभी दलों ने सिद्धान्तहीन समझौते किए। उदाहरण के लिए अन्ना डी० एम० के० केन्द्रीय स्तर पर लोकदल सरकार में शामिल था और जनता पार्टी के विरुद्ध चौधरी चरण सिंह के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध था, लेकिन दूसरी ओर इस दल ने तमिलनाडु में जनता पार्टी के साथ चुनाव गठबन्धन किया। कांग्रेस (इ) जो अन्य दलों के समझौतों को सिद्धान्तहीन कहती रही, स्वयं तमिलनाडु में डी० एम० के० के साथ चुनाव गठबन्धन कर बैठी। आपात्काल में श्रीमती गांधी ने डी० एम० के० के करुणानिधि की सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण बर्खास्त कर दिया था। मार्च, 1987 में कांग्रेस (आई) ने जम्मू-कश्मीर में नेशनल कान्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और केरल में कांग्रेस (आई) ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। 1999, 2004, 2009 तथा 2014 में हुए लोकसभा के चुनाव के अवसर पर सभी राजनीतिक दलों ने सिद्धान्तहीन समझौते किए।

8. जन-आधार सम्बन्धी समस्या (Problems relating to Masses)-जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए राजनीतिक नेताओं तथा प्रतिनिधियों का आम जनता के साथ सम्पर्क होना अत्यावश्यक है अर्थात् राजनीतिक दलों का जनआधार होना चाहिए। कांग्रेस ही एक ऐसा दल रहा है और आज भी कांग्रेस (इ) है जिसका जन-आधार है और जिसको समाज के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त है। अन्य राजनीतिक दलों का आधार संकुचित है। भारतीय जनता पार्टी का जन-आधार मुख्यतः शहरों में है और वह भी उत्तरी भारत में है। दक्षिण भारत और गांवों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम समर्थन प्राप्त है। साम्यवादी दल खेतिहर किसानों, कृषक-मजदूरों और शहरी मज़दूरों का नेतृत्व करते हैं।

9. स्पष्ट विचारधारा का अभाव (Absence of well defined Ideology)-भारत में पाए जाने वाले राजनीतिक दलों में विचारधारा एवं सिद्धान्तों का अभाव पाया जाता है। वामपंथी दलों के अतिरिक्त अन्य सभी दलों के प्रायः सभी कार्यक्रम एवं नीतियां एक जैसी हैं। भारत के राजनीतिक दलों में वचनबद्धता का भी अभाव पाया जाता है। राजनीतिक दलों में अस्पष्ट विचारधारा के कारण वे स्वार्थी तथा सिद्धान्तहीन व अवसरवादी प्रतीत होते हैं।

10. राजनीतिक दलों का ग़लत आधार (Wrong Basis of Political Parties)-भारत में राजनीतिक दलों से सम्बन्धित एक अन्य समस्या यह है कि इनका निर्माण ग़लत आधारों पर होता है। किसी भी राजनीतिक दल को भारतीय चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त करने के लिए संविधान के प्रति वफ़ादार बने रहने की तथा धर्म-निरपेक्षता, प्रभुसत्ता तथा देश की एकता एवं अखण्डता में प्रति वचनबद्धता प्रकट करनी पड़ती है। परन्तु भारत में जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र इत्यादि के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण होता है।

11. दल की अपेक्षा व्यक्तियों को महत्त्व (Importance to Individual rather than Party)—भारत में राजनीतिक दलों की एक समस्या है कि यहां पर राजनीतिक दलों की अपेक्षा व्यक्तियों को अधिक महत्त्व दिया जाता है। कांग्रेस में सोनिया गांधी, भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल में प्रकाश सिंह बादल, बहुजन समाज पार्टी में मायावती तथा डी० एम० के० में करुणानिधि को पार्टी की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया जाता है।

12. राजनीतिक दलों में अविश्वास (Lack of Faith in National Parties)-भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों की एक अन्य महत्त्वपूर्ण समस्या यह है, कि भारत में राष्ट्रीय दलों को भी देश के सभी क्षेत्रों में लोगों का विश्वास प्राप्त नहीं है। मार्क्सवादी पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल, बहुजन समाज पार्टी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रभाव पूरे देश में न होकर कहीं-कहीं पर ही है।

13. अनुशासन का अभाव (Lack of discipline)-अनुशासन का अभाव भी राजनीतिक दलों की एक प्रमुख समस्या है। एक ही दल के नेता व्यक्तिगत हितों के लिए एक-दूसरे से विरोधी भावनाएं रखते हैं तथा एक-दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। यदि उन्हें दल का टिकट न मिले तो वे दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, या स्वतन्त्र चुनाव लड़ते हैं या अलग दल का निर्माण कर लेते हैं। अप्रैल-मई, 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनावों के समय सभी दलों के अधिकांश सदस्यों ने, जिनको दल का टिकट नहीं मिला, अपने ही दल के उम्मीदवार के विरुद्ध चुनाव लड़ा जो कि अनुशासनहीनता का उदाहरण है।

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लघु उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
तीन अखिल भारतीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। किसी राजनीतिक दल को अखिल भारतीय स्तर का घोषित करने का आधार क्या है ? वर्णन करें।
उत्तर-
चुनाव आयोग ने 7 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की हुई है। इनमें मुख्य अखिल भारतीय दल इस प्रकार हैं__(1) इण्डियन नैशनल कांग्रेस (2) भारतीय जनता पार्टी, (3) बहुजन समाज पार्टी। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर का तभी घोषित किया जाता है यदि उस दल ने पिछले लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में चार अथवा इससे अधिक राज्यों में कम-से-कम छः प्रतिशत वैध मत हासिल करने के साथ ही लोकसभा की कम-से-कम 4 सीटें जीती हों अथवा कम-से-कम 3 राज्यों से लोकसभा में प्रतिनिधित्व कुल सीटों का दो प्रतिशत (वर्तमान 543 सीटों में से कमसे-कम 11 सीटें) प्राप्त किया हो अथवा कम से कम चार राज्यों में उस दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त
हो।

प्रश्न 2.
भारत में किस प्रकार की दल प्रणाली है ?
उत्तर-
भारत में बहु-दलीय प्रणाली पाई जाती है। चुनाव आयोग ने 7 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर पर और 58 राजनीतिक दलों को राज्य स्तर पर आरक्षित चुनाव चिह्न के साथ मान्यता दी हुई है। राष्ट्रीय स्तर के दल हैं-भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय मार्क्सवादी दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी। क्षेत्रीय दलों की संख्या 58 है।

प्रश्न 3.
भारत के सात राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखें।
उत्तर-
चुनाव आयोग ने 7 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दलों की मान्यता दी है। ये दल हैं-(1) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (2) भारतीय जनता पार्टी (3) भारतीय साम्यवादी दल (4) भारतीय मार्क्सवादी दल (5) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (6) बहुजन समाज पार्टी (7) तृणमूल कांग्रेस पार्टी।

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प्रश्न 4.
भारतीय साम्यवादी दल की चार महत्त्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करें।
उत्तर-
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम इस प्रकार है-

  • पार्टी राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है।
  • पार्टी साम्प्रदायिक सद्भावना और धर्म-निरपेक्ष लोकतान्त्रिक व्यवस्था को बनाए रखने की पक्षधर है।
  • पार्टी केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का पुनर्गठन करके राज्यों को अधिक शक्तियां देने के पक्ष में है।
  • पार्टी धारा 370 को बनाए रखने के पक्ष में है।

प्रश्न 5.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की आर्थिक नीति के बारे में लिखिए।
उत्तर-

  • भूमि सुधारों को ज़ोरों से लागू किया जाए, जोतने वालों में ज़मीन बांटी जाए, भूमि का केन्द्रीयकरण समाप्त किया जाए और किसानों को सस्ते ऋण तथा अनुदान देकर खेती में लगने वाली चीजें उपलब्ध कराई जाएं।
  • राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को विदेशी प्रभाव से पूरी तरह स्वतन्त्र रखकर मुक्त विकास को ध्यान में रखते हुए नियोजन की प्राथमिकताओं और नीतियों को बदला जाए।
  • पार्टी ने आवास तथा काम करने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाने का वायदा किया है। (4) घरेलू उद्योगों को मज़बूती प्रदान की जायेगी।

प्रश्न 6.
भारतीय जनता पार्टी की हिन्दुत्व धारणा की व्याख्या करो।
अथवा
भारतीय जनता पार्टी द्वारा हिन्दुत्व की, की गई चर्चा की व्याख्या करो।
उत्तर-
भारतीय जनता पार्टी 1951 में डॉ० श्यामा मुखर्जी द्वारा गठित भारतीय जनसंघ का रूपान्तरण है। नौवीं लोकसभा के चुनावों में हिन्दू जनाधार को अपने पक्ष में करने के लिए इसने राम जन्म भूमि पर राम मन्दिर के निर्माण का कार्यक्रम प्रस्तुत किया और इससे हिन्दू जनाधार का समर्थन भी मिला। उसे लोकसभा की 88 सीटें प्राप्त हुईं और इसी के सहयोग से राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी। राम मन्दिर निर्माण के मुद्दे को लेकर अक्तूबर, 1990 को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार से अपना समर्थन वापिस ले लिया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सहयोग से इसने राम जन्मभूमि पर मन्दिर बनाने के लिए अक्तूबर-नवम्बर, 1990 में दो असफल प्रयास किए। 1991 के चुनावों के समय जारी घोषणा-पत्र में ‘राम राज्य की ओर’ का नारा दिया गया। 6 दिसम्बर, 1992 को हिन्दू कार्यकर्ताओं व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया। जिस कारण भारतीय जनता पार्टी की तीखी आलोचना हुई।

यद्यपि आज यह राष्ट्रीय दल है परन्तु यह दल अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण की नीति का विरोधी है जिस कारण संकुचित दृष्टि से सोचने वालों का समर्थन इसे प्राप्त नहीं है। वे इसे हिन्दू पार्टी के नाम से पुकारते हैं क्योंकि इसके 90 प्रतिशत सदस्य हिन्दू ही हैं।

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प्रश्न 7.
राजनीतिक दलों में व्यक्तित्व पूजा से आपका क्या अभिप्राय है?
उत्तर-
राजनीतिक दलों में व्यक्तित्व पूजा से अभिप्राय है, कि राजनीतिक दल अपने कार्यक्रमों एवं नीतियों की अपेक्षा अपने नेता को अधिक महत्त्व देते हैं। भारत के लगभग सभी राजनीतिक दल किसी-न-किसी नेता के ईर्द-गिर्द ही घूमते हैं। उदाहरण के लिए कांग्रेस पार्टी पहले पं० नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी तथा श्री राजीव के इर्द-गिर्द घूमती थी, जबकि आजकल श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री राहुल गांधी के आस-पास घूमती है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी वर्तमान समय में श्री नरेन्द्र मोदी के आस-पास घूमती है।

प्रश्न 8.
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कब हुआ था ?
उत्तर-
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म सन् 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में एक अंग्रेज़ अधिकारी ए० ओ० ह्यम ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का प्रारम्भिक उद्देश्य भारतीयों तथा ब्रिटिश सरकार में अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना था। परन्तु धीरे-धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य बदलकर ‘पूर्ण स्वराज्य की मांग’ हो गया।

प्रश्न 9.
कांग्रेस की विदेश नीति के बारे में लिखिए।
अथवा
कांग्रेस पार्टी की विदेश नीति लिखो।
उत्तर-

  • कांग्रेस ने शान्ति, नि:शस्त्रीकरण और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए विकास करने के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गुट-निरपेक्षता की नीति के प्रति अपनी वचनबद्धता को पुनः दोहराया है।
  • कांग्रेस विदेश नीति को देश की आर्थिक प्राथमिकताओं और चिन्ताओं से जोड़ेगी।
  • कांग्रेस दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (सफ्टा) बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
  • कांग्रेस पार्टी गुट निरपेक्षता की नीति में विश्वास रखती है।

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प्रश्न 10.
कांग्रेस (आई) की आर्थिक नीतियों का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक नीतियां एवं कार्यक्रम इस प्रकार हैं

  • ग़रीबी दूर करना-ग़रीबी दूर करना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है और ग़रीबी को जड़ से मिटाने के प्रति कांग्रेस वचनबद्ध है।
  • कृषि किसान तथा खेत मज़दूर-कांग्रेस ने कृषि को उद्योग का दर्जा देने तथा कृषि ऋण प्रणाली को मजबूत बनाने का वायदा किया है। कांग्रेस ने कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसान तथा खेत मजदूरों के हितों की रक्षा करने का वायदा किया है।
  • श्रमिक-कांग्रेस बीमार कम्पनियों की हालत सुधारने के लिए कर्मचारियों के संगठनों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन और समर्थन देगी। असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और बीमा योजनाओं को सुदृढ़ किया जाएगा एवं उसका विस्तार किया जाएगा। कांग्रेस प्रबन्ध में श्रमिकों के लिए साझेदारी बढ़ाने को वचनबद्ध है।
  • पार्टी औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज़ करेगी।

प्रश्न 11.
भारतीय दलीय प्रणाली की चार विशेषताएं लिखें।
अथवा
भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली की कोई चार विशेषताएं लिखिए।
उत्तर-
भारतीय दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं
1. बहु-दलीय प्रणाली-भारत में बहु-दलीय प्रणाली पाई जाती है। चुनाव आयोग ने 7 राष्ट्रीय स्तर के दलों को मान्यता दी हुई है। ये दल इस प्रकार हैं-कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रीय दलों के अतिरिक्त अनेक राज्य स्तर के और क्षेत्रीय दल पाए जाते हैं।

2. साम्प्रदायिकता-भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता साम्प्रदायिक दलों का होना है। 3. भारत में क्षेत्रीय दल भी पाए जाते हैं। 4. भारत में कार्यक्रम की अपेक्षा नेतृत्व को प्रमुखता दी जाती है।

प्रश्न 12.
भारत में विरोधी दल द्वारा किए जाने वाले मुख्य चार कार्य लिखें।
उत्तर-
भारत में विरोधी दल निम्नलिखित कार्य करते हैं-

  • आलोचना-भारत में विरोधी दल का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों की आलोचना करना है। विरोधी दल संसद् के अन्दर और संसद् के बाहर सरकार की आलोचना करते हैं।
  • वैकल्पिक सरकार-भारत में संसदीय प्रणाली होने के कारण विरोधी दल वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए तैयार रहता है।
  • अस्थिर मतदाता को अपील करना-विरोधी दल सत्तारूढ़ दल को आम चुनाव में हराने का प्रयत्न करता है। इसके लिए विरोधी दल सत्तारूढ़ दल की आलोचना करके मतदाताओं के सामने यह प्रमाणित करने का प्रयत्न करता है कि यदि उसे अवसर दिया जाए तो वह देश का शासन सत्तारूढ़ दल की अपेक्षा अच्छा चला सकता है।
  • विरोधी दल लोकतन्त्र की सुरक्षा करता है।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 15 भारत में दलीय प्रणाली

प्रश्न 13.
भारत में साम्यवादी दल की आर्थिक नीति लिखिए।
अथवा
भारतीय साम्यवादी दल की कोई चार नीतियों का वर्णन करें।
उत्तर-
भारतीय साम्यवादी दल का आर्थिक कार्यक्रम इस प्रकार है-

  • पार्टी का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र का पुनर्गठन किया जाए और इसे अधिक मज़बूत बनाने का प्रयास किया जाए।
  • आवास तथा काम के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों के अध्याय में अंकित किया जाए।
  • मज़दूरों के सम्बन्ध में कोई भी कानून बनाते समय उनकी सलाह ली जाए।
  • देशभर में फसल तथा पशु बीमा का विस्तार किया जायेगा।

प्रश्न 14.
भारतीय दल प्रणाली की कोई चार कमियों (कमजोरियों) को लिखें।
अथवा
भारतीय राजनीतिक दलों की कोई चार कमियां लिखिए।
उत्तर-

  • राजनीतिक दलों का ग़लत आधार-भारत में अनेक राजनीतिक दल धर्म, जाति, क्षेत्र आदि पर आधारित हैं। ऐसे राजनीतिक दल जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, साम्प्रदायिकतावाद आदि को बढ़ावा देते हैं।
  • गुटबन्दी–प्रायः सभी राजनीतिक दलों में गुटबन्दी पाई जाती है जो दलों के प्रभावशाली संगठन के मार्ग में बाधा
  • दल-बदल-भारतीय दलीय प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण दोष दल-बदल है।
  • सिद्धान्तहीन समझौते-भारतीय राजनीतिक दल प्रायः सिद्धान्तहीन समझौते करते रहते हैं।

प्रश्न 15.
बहुजन समाज पार्टी के बारे में आप क्या जानते हैं ?
अथवा
भारत में किसने, कब और क्यों बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया था?
उत्तर-
बहुजन समाज पार्टी को प्रायः बसपा के नाम से जाना जाता है। यह पार्टी दलित लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। बसपा की स्थापना 14 अप्रैल, 1984 को कांशी राम ने की थी। इस पार्टी का पहला नाम डी० एस० 4 (D.S. 4) था। जिसका आधार है-दलित, शोषित समाज संघर्ष समिति (Dalit, Shoshit Samaj Sangharsh Samiti) । कांशीराम के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित, जन-जातियों, शैक्षणिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, कारीगर और वे सभी दलित जिनका पूंजीपतियों ने शोषण किया है बहुजन समाज है। इस पार्टी की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि दलित वर्ग के लोगों को राजनीति व प्रशासन में समुचित भागीदारी मिल सके। इस पार्टी का उद्देश्य बहुजन समाज का कल्याण करना है।

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प्रश्न 16.
भारतीय जनता पार्टी की चार महत्त्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करें।
उत्तर-

  • उपभोक्ता संरक्षण-पार्टी उपभोक्ता कानून में सुधार करेगी और उसको अच्छे ढंग से लागू करेगी। उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • काला धन-पार्टी काले धन के निर्माण को रोकने के कड़े उपाय करेगी।
  • श्रम-घोषणा-पत्र के अनुसार भारतीय जनता पार्टी औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिक भागीदारी शुरू करेगी।
  • पूर्ण रोज़गार-पार्टी बेरोज़गारी को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

प्रश्न 17.
राजनीतिक दलों का पंजीकरण क्यों ज़रूरी है ?
उत्तर-
दिसम्बर, 1988 में संसद् ने चुनाव व्यवस्था में सुधार करने के लिए जन प्रतिनिधि कानून 1950 और 1951 में संशोधन किया। इस संशोधन के अनुसार कोई भी गुट, समूह, संघ अथवा संस्था तब तक राजनीतिक दल नहीं बन सकता जब तक कि वह चुनाव आयोग के पास पंजीकृत नहीं होगा। इसके लिए उसे चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। राजनीतिक दलों के लिए पंजीकरण (Registration) को इसलिए अनिवार्य माना गया है ताकि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों के सदस्य जन प्रतिनिधि बनने के बाद संविधान के प्रति आस्था रखें। वे प्रजातान्त्रिक मूल्यों को बढ़ावा दें। देश की सुरक्षा, हितों व शान्ति के विरुद्ध कार्य न करें। राजनीतिक दलों का पंजीकरण इसलिए भी ज़रूरी है ताकि कोई संस्था, गुट अथवा समूह असंगठित व अनियन्त्रित लोगों का समूह मात्र बनकर सामाजिक उन्माद न फैला सके। राजनीतिक दल के पंजीकरण द्वारा सरकार को उस दल के पदाधिकारियों, संगठन व आय के स्रोतों का पता चल जाता है। इस प्रकार राजनीतिक दलों को कानून के दायरे में रखने के लिए उनका पंजीकरण अनिवार्य किया जाता है।

प्रश्न 18.
भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है ?
उत्तर-
भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में कहा है कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जायेंगे

  • विदेशों से किए गए समझौतों में भ्रष्टाचार के मामलों पर रक्षा सौदों में कमीशन लेने वालों की जांच की जाएगी और दोषियों को दण्डित किया जाएगा।
  • यह ओम्बुड्समैन-लोकपाल तथा लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए कानून बनाएगी और प्रधानमन्त्री तथा मुख्य मन्त्रियों को इनके अन्तर्गत लाया जाएगा।
  • क्रय तथा ठेके आदि देने का काम करने वाले सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के निगमों के दैनिक कार्य में राजनीतिक हस्तक्षेप तथा दखल-अन्दाजी को समाप्त कर दिया जाएगा।
  • सरकारी विभागों के खर्चों में कमी की जायेगी।

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प्रश्न 19.
भारत में राजनीतिक दलों के लिए लीडरशिप (नेतृत्व) का क्या संकट है ?
अथवा
भारत में राजनीतिक दलों की नेतत्व की क्या समस्याएं हैं? ।
उत्तर-
भारत में प्राय: सभी राजनीतिक दलों में ऐसे नेताओं की कमी है, जो दल एवं देश का कुशलतापूर्वक मार्गदर्शन कर सकें। प्रायः सभी दलों के नेताओं को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि देश में नीतिवान और युवा नेताओं की बहुत कमी है। राजनीतिक दलों का नेतृत्व प्रायः उन लोगों के हाथों में है जिनकी आयु 60 से 70 वर्ष से ऊपर है। ऐसा प्रतीत होता है कि देश के प्रतिभाशाली नौजवान राजनीति में आना पसन्द नहीं करते। श्री राजीव गांधी ने राजनीति में आकर अच्छी शुरुआत की।

प्रश्न 20.
राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं ?
उत्तर-
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर का दल तभी घोषित किया जाता है यदि उस दल ने लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में चार अथवा इससे अधिक राज्यों में 6 प्रतिशत वैध मत हासिल करने के साथ-साथ लोकसभा की कम-से-कम 4 सीटें जीती हों अथवा कम-से-कम तीन राज्यों से लोकसभा में प्रतिनिधित्व कुल सीटों का दो प्रतिशत (वर्तमान 543 सीटों में से कम-से-कम 11 सीटें) प्राप्त किया हो अथवा कमसे-कम चार राज्यों में उस दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। इसी आधार पर चुनाव आयोग ने 7 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की।

प्रश्न 21.
राष्ट्रीय राजनीतिक दलों और उनके अध्यक्षों के नाम लिखिए।
उत्तर –
दलों के नाम — अध्यक्षों के नाम
(1) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस — श्री राहुल गांधी
(2) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी — श्री एस० सुधाकर रेड्डी
(3) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी — श्री सीता राम यचुरी
(4) भारतीय जनता पार्टी — श्री अमित शाह
(5) बहुजन समाज पार्टी — सुश्री मायावती
(6) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी — श्री शरद पवार
(7) तृणमूल कांग्रेस पार्टी — सुश्री ममता बनर्जी

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प्रश्न 22.
राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के चुनाव निशान लिखें।
अथवा
भारत में पाए जाने वाले चार राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम व चुनाव चिन्ह बताएं।
उत्तर-
दलों का नाम — चुनाव निशान
(1) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस — हाथ
(2) भारतीय जनता पार्टी — कमल का फूल
(3) भारतीय साम्यवादी पार्टी — दराती और गेहूं की बाली
(4) भारतीय मार्क्सवादी पार्टी — दराती, हथौड़ा और तारा
(5) बहुजन समाज पार्टी — हाथी
(6) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी — घड़ी
(7) तृणमूल कांग्रेस पार्टी — पुष्प एवं घास

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं ?
उत्तर-
किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर का दल तभी घोषित किया जाता है यदि उस दल ने पिछले लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में चार अथवा इससे अधिक राज्यों में कम-से-कम 6% वैध मत हासिल करने के साथ लोकसभा की कम-से-कम 4 सीटें जीती हों, अथवा कम-से-कम 3 राज्यों से लोकसभा में प्रतिनिधित्व कुल सीटों का 2% (वर्तमान 543 सीटों में से कम-से-कम 11 सीटें) प्राप्त किया हो। अथवा कम से कम चार राज्यों में क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो।।

प्रश्न 2.
भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है?
उत्तर-
भारत में बहु-दलीय प्रणाली पाई जाती है। चुनाव आयोग ने 7 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर पर और 58 राजनीतिक दलों को राज्य स्तर पर आरक्षित चुनाव चिन्ह के साथ मान्यता दी हुई है। राष्ट्रीय स्तर के दल हैं-भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी।

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प्रश्न 3.
भारतीय दलीय प्रणाली की दो विशेषताएं लिखें।
उत्तर-

  • बहु-दलीय प्रणाली-भारत में बहु-दलीय प्रणाली पाई जाती है।
  • साम्प्रदायिकता-भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता साम्प्रदायिकता दलों का होना है।

प्रश्न 4.
भारतीय साम्यवादी दल का आर्थिक कार्यक्रम लिखें।
उत्तर-

  • पार्टी का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र का पुनर्गठन किया जाए और इसे अधिक मज़बूत बनाने का प्रयास किया जाए।
  • आवास तथा काम के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों के अध्याय में अंकित किया जाए।

प्रश्न 5.
भारतीय राजनैतिक दलों की कोई दो कमियां लिखिए।
उत्तर-

  1. राजनीतिक दलों का ग़लत आधार-भारत में अनेक राजनीतिक दल धर्म, जाति, क्षेत्र आदि पर आधारित हैं।
  2. गुटबन्दी–प्रायः सभी राजनीतिक दलों में गुटबन्दी पाई जाती है जो दलों के प्रभावशाली संगठन के मार्ग में बाधा है।

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प्रश्न 6.
बहुजन समाज पार्टी के बारे में आप क्या जानते हैं?
उत्तर-
बहुजन समाज पार्टी को प्रायः बसपा के नाम से जाना जाता है। यह पार्टी दलित लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। बसपा की स्थापना 14 अप्रैल, 1984 को कांशी राम ने की थी। इस पार्टी का पहला नाम डी० एस० 4 (D.S. 4) तथा जिसका अर्थ है-दलित, शोषित, समाज संघर्ष समिति (Dalit, Shoshit, Samaj Sangharsh Samiti)। इस पार्टी की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि दलित वर्ग के लोगों को राजनीति व प्रशासन में समुचित भागीदारी मिल सके। इस पार्टी का उद्देश्य बहुजन समाज का कल्याण करना है।

प्रश्न 7.
भारत में कुल कितने क्षेत्रीय दल हैं ?
उत्तर-
भारत में अनेक क्षेत्रीय दल पाए जाते हैं। चुनाव आयोग ने 58 राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान की हुई है। इनमें से तीन क्षेत्रीय दलों के नाम हैं-

  1. शिरोमणि अकाली दल
  2. नैशनल कान्फ्रैंस
  3. डी० एम० के०।

प्रश्न 8.
भारत के दो राष्ट्रीय और दो क्षेत्रीय दलों के नाम लिखें।
उत्तर-
राष्ट्रीय दल- 1. भारतीय जनता पार्टी, 2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
क्षेत्रीय दल-1. शिरोमणि अकाली दल, 2. इण्डियन नेशनल लोकदल।

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प्रश्न 9.
भारत में जाति के आधार पर बने दो राजनीतिक दलों के नाम बताएं।
उत्तर-

  1. डी० एम० के० (D.M.K.)
  2. ए० आई० ए० डी० एम० के० (AIADMK)।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-

प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर

प्रश्न 1.
भारतीय दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है ?
उत्तर-
भारतीय दलीय प्रणाली बहु-दलीय है।

प्रश्न 2.
वर्तमान समय में भारत में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं ?
उत्तर-
भारत में 7 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं।

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प्रश्न 3.
चुनाव आयोग ने कितने राज्य स्तरीय दलों को मान्यता प्रदान की हुई है?
उत्तर-
चुनाव आयोग ने 58 राजनीतिक दलों को राज्य स्तर के रूप में मान्यता दी हुई है।

प्रश्न 4.
भारत में दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखो।
अथवा
भारत में पाए जाने वाले दो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखो।
उत्तर-

  1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
  2. भारतीय जनता पार्टी।

प्रश्न 5.
भारत में कोई दो क्षेत्रीय दलों के नाम लिखो।
उत्तर-

  1. इण्डियन नेशनल लोकदल
  2. शिरोमणि अकाली दल।

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प्रश्न 6.
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी?
उत्तर-
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सन् 1924 में की गई।

प्रश्न 7.
कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिह्न क्या है ?
उत्तर-
कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिह्न ‘हाथ’ है।

प्रश्न 8.
बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम की एक महत्त्वपूर्ण बात लिखें।
उत्तर-
छुआछूत को समाप्त करना और छुआछूत का पालन करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करना।

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प्रश्न 9.
बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिह्न क्या है ?
उत्तर-
बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिह्न ‘हाथी’ है।

प्रश्न 10.
कांग्रेस पार्टी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है ?
उत्तर-
कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री राहुल गांधी हैं।

प्रश्न 11.
भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं ?
उत्तर-
भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अमित शाह हैं।

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प्रश्न 12.
भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिह्न क्या है ?
उत्तर-
‘कमल का फूल’ भाजपा का चुनाव चिह्न है।

प्रश्न 13.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिह्न क्या है ?
उत्तर-
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिह्न ‘हथौड़ा, दरांती एवं तारा’ है।

प्रश्न 14.
बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब की गई थी?
उत्तर-
सन् 1984 में।

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प्रश्न 15.
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की स्थापना कब की गई थी?
उत्तर-
सन् 1964 में।

प्रश्न II. खाली स्थान भरें

1. भारत में …………. प्रणाली पाई जाती है।
2. भारत में ………….. राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं।
3. कांग्रेस पार्टी की स्थापना सन् ……………….. में हुई।
4. कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री. ………………. हैं।
5. भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ………………. हैं।
उत्तर-

  1. बहुदलीय
  2. 7
  3. 1885
  4. राहुल गांधी
  5. श्री अमित शाह।

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प्रश्न III. निम्नलिखित वाक्यों में से सही एवं ग़लत का चुनाव करें

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी हैं।
2. भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं।
3. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करती है ?
4. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव श्री सीता राम येचुरी हैं।
5. बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष सुश्री मायावती हैं।
6. भारत में एक दलीय प्रणाली है।
उत्तर-

  1. सही
  2. ग़लत
  3. ग़लत
  4. सही
  5. सही
  6. ग़लत।

प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.
भारत में कौन-सी दल प्रणाली है ?
(क) एक दलीय
(ख) द्वि-दलीय
(ग) बहु दलीय
(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं।
उत्तर-
(ग) बहु दलीय

प्रश्न 2.
कौन-सा राजनीतिक दल अनुच्छेद 370 को संविधान में से निलम्बित करना चाहता है ?
(क) भारतीय साम्यवादी दल
(ख) जनता दल
(ग) कांग्रेस
(घ) भारतीय जनता पार्टी।
उत्तर-
(घ) भारतीय जनता पार्टी।

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प्रश्न 3.
भारतीय साम्यवादी दल का दो भागों में विभाजन हुआ।
(क) 1957 में
(ख) 1960 में
(ग) 1952 में
(घ) 1964 में।
उत्तर-
(घ) 1964 में।

प्रश्न 4.
भारत में कितने मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं ?
(क) 38
(ख) 40
(ग) 58
(घ) 55.
उत्तर-
(ग) 58