This PSEB 12th Class Environmental Education Notes Chapter 5 ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਣ (ਭਾਗ-2) will help you in revision during exams.
PSEB 12th Class Environmental Education Notes Chapter 5 ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਣ (ਭਾਗ-2)
→ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ।
→ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
→ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਟਾਕਹੋਮ (Stockholm) ਵਿਚ ਸੰਨ 1972 ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ (Human Environment) ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੌਥੀ ਯੋਜਨਾ (Indians Fourth Plan 1969-74) ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕਸੁਰਤਾ (Harmonius) ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । “Planning for harmonious development recognizes the unity of nature and man. Such planning is possible only on the basis of comprehensive appraisal of environmental aspect into our planning and development.”
→ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਬਾਰੇ ਅਨੁਛੇਦ 48-A ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਉੱਨਤੀ/ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਗੇ | ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ fodersfira fruis è gio IV MOH’S (Part-IV. Directive Principles of State Policy)
→ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਤਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 38 (Directive Principles of State Policy, Section 38) ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ (State) ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ (Social order) ਨੂੰ । ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ।
→ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ (Social Order) ਇਨਸਾਫ਼, ਸਮਾਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Institutions of national life) ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ । ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਤਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਭਾਗ IV, ਸੈਕਸ਼ਨ 38 (Part IV. Directive Principles of State Policy, Section 38) ।
→ ਅਨੁਛੇਦ 51-A (Article 51-A) ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਸੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ (Natural Environment), ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੰਗਲ, ਝੀਲਾਂ, ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ । ਭਾਗ IV A (9) ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ 51-A (Part IV- A (8) Fundamental Duties, Section 51-A) ।
→ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਐਕਟ (Environment Protection Act, EPA), ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਬਾਅਦ 1986 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ।
→ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ (Department of Environment) 1980 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਰੋਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । 1985 ਈ: ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਣ ਮੰਤਰਾਲਿਆ (Ministry of Environment and Forests) ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
→ 1986 ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ (1986 The Environment (Protection Act) ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਉਤਮਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਵੀ ਕਰੇ ।
→ 1986-ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮ (1986-The Environment (Protection) Rules 1986) ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਜਾਂ ਵਿਸਰਜਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਣਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
→ 1989 ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਅਰਥ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਾ) ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ (1989-The objectives of Hazardous Waste (Management and Handling) Rules) ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਉਪਚਾਰ (Treatment) ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫੋਕਟ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ।
→ 1998 ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਫੋਕਟ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਾ) ਨਿਯਮ (1998-The Bio-medical waste (Management and Handling) Rules 1998) ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਸ਼ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਠੀਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ । ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਕਚਰੇ ਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰੁਪਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।
→ 2000-ਮਿਉਂਸਪਲ ਠੋਸ ਵੇਸਟ (ਬੰਧਣ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਾ) ਨਿਯਮ (2000-The Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules) feu ਨਿਯਮ ਹਰੇਕ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਠੋਸ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਭੰਡਾਰਨ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (Processing) ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ ।
→ 2000-ਓਜ਼ੋਨ ਸੁਣਿਆਉਣ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼ (ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ) ਨਿਯਮ (2000–The Ozone Depleting (Regulation and Control) Rules) ਨਿਯਮ ਨਿਯਮ ਓਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸਖਣਿਆਉਣ (Depleting) ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ।
→ 2002-ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਨਿਯਮਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ (2002-The Noise Pollution (Regulation and Control (Amendment) Rules) ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ( ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
→ 2002-ਜੈਵਿਕ ਅਨੇਕਰੂਪਤਾ ਐਕਟ (2002-The Biological Diversity Act 2002) ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੈਵਿਕ ਅਨੇਕਰੂਪਤਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਨਾਲ ਹੈ । # 1972 -ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਨਿਯਮ 1973, ਅਤੇ 1991 ਦੀ ਸੋਧ (1972-The Wildlife Protection Act, Rules 1973 and Amendment 1991) ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੈ ।
→ 1980 ਵਣ (ਸੁਰੱਖਿਅਣ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ, 1981 [1980 The Forest (Conservation) Act and Rules 1981] ਇਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਣਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਨਾਲ ਹੈ ।
→ 1974-ਜਲ (ਪਾਣੀ) ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ) (1974-The Water Prevention and Control of Pollution, Act 1974)-ਇਹ ਐਕਟ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਿਕਾਸੀ ਪਦਾਰਥਾਂ (Effluents) ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫੋਕਟ ਨਿਕਾਸੀ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (Central Pollution Control Board) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
→ 1977-ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਸੈਂਸ ਐਕਟ (1977-The water (Prevention and Control of Pollution Cess Act 1977) ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾ (Authority) ਨੂੰ ਉਪਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ।
→ 1981-ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ (1981-The Air (Prevention and Control) Act-ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਘਟਾਉ (Abatement) ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ।
→ 1987-ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਸੋਧ ਐਕਟ (1987-The Air (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act 1987) ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਸੰਗੀਨ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।
→ 1988-ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ (198The Motor Vehicle Act 1988)-ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੇਬਲ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।
→ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਲਿਸੀ (NEP) 1986-ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਹੈ । ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰੋਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ।
→ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੰਸ਼ਾ (Intention)-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ, ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਿਆ ਗਾਈਡ (ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ) (Guide to action) ਵਜੋਂ ਹੈ ।
→ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ (Environment Impact Assessment, EIA)-ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਨਿਰੀਖਣ (Systematic examination) ਤੋਂ ਹੈ ।
→ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ
ਹਨ-
→ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਣ ਮੰਤਰਾਲਿਆ (Ministry of Environment and Forests)
→ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮਹਿਕਮਾ (Department of Science and Technology)
→ ਸਾਗਰ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮਾ (Department of Ocean Development) ।
→ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਿਆ (Ministry of New and Renewable energy) ਇਹ ਅਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੈ (Changed name of Department of Non-Conventional Energy Sources) ।
ਰੈਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ – ਰੈਮ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-
